मकवानपुरका तीन पत्रकार स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी
हेटौँडा । स्थानीय तह निर्वाचनमा मकवानपुरका तीनजना पत्रकार जनप्रतिनिधि बनेका छन् । मकवानपुरका प्रमुख तीन दलबाट छ पत्रकार चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । पत्रकार सवीन न्यौपाने हेटौँडा–१ का वडाध्यक्ष, नवीन सिग्देल हेटौँडा वडा नं ४ का वडाध्यक्ष र देवराज रिमाल हेटौँडा–७ का वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचनमा होमिएका नेपाली काँग्रेसबाट एक, नेकपा (एमाले(का तर्फबाट तीन र नेकपा (माओवादी केन्द्र(बाट एकमध्ये एमालेका कुमार नेगी थाहा–३ को वडाध्यक्षमा, धु्रवराज ढकाल र सन्तोष न्यौपाने हेटौँडा–१० को वडाध्यक्षमा पराजित भए । युवा पुस्ताका पत्रकार सवीन न्यौपाने प्रेस युनियन मकवानपुरका उपाध्यक्ष हुन् । उनी जिल्लामा रहेका विभिन्न सङ्घसंस्थामा सक्रिय हुनाले काँग्रेस हेटौँडा १ नं एकाइ समितिले सर्वसम्मत उम्मेदवारका रुपमा पार्टीमा सिफारिस गरेको थियो । उनी साझा कुरा राष्ट्रिय दैनिकका प्रकाशक र सम्पादक समेत हुन्। सिग्देल ‘हेटौँडा टुडे’का सम्पादक र रिमाल ‘थाहा सन्देश’मा आबद्ध प्रेस चौतारीका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन् ।
देवः विकास बैंकको साढे ३ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा, जेठ २८ देखि साउन १ भित्र वोलपत्र पेश गर्नुपर्ने
काठमाडौं । देवः विकास बैंक लिमिटेडले ३ लाख ५६ हजार २९७ कित्ता संस्थापक सेयरको लिलामी विक्री गर्ने भएको छ । यो बैंकले गत माघ ९ देखि फागुन २७ गतेसम्म खुला गरेको हकप्रद सेयर विक्रीमा आवेदन नपरेका संस्थापक सेयर शिलबन्दी वोलपत्रबाट विक्री गर्ने भएको छ । यो बैंकले आगामी असार १ गतेभित्रै यसको विक्री प्रवन्धक एनआईबीएल क्यापिटल मार्केट्समार्फत इच्छाएको सेयरको आवेदन दिन आग्रह पनि गरेको छ । प्रति सेयर कम्तिमा १ सय रुपैयाँका दरले यसको न्युनतम १ सय कित्तादेखि सबै सेयरको लागि पनि आवेदन दिन सकिने उल्लेख छ ।
चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण जिम्माले बूढीगण्डकीको साढे ८ अर्ब अन्योलमा
काठमाडौं । सरकारले गत वर्षदेखि बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीबाट कर संकलन गरे पनि आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेसँगै संकलित रकम के गर्ने भन्नेमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । गत वर्षको जेठ १५ देखि पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले बूढीगण्डकीका लागि रकम संकलन गरिएको थियो । यसरी उपभोक्ताबाट उठाइएको रकम हालसम्म साढे ८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट विथ फाइनान्स (इपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) मंगलबार दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधबार देशवासीको नाउँमा गरेको सम्बोधनमा समेत यसलाई उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । तर, यससँगै बूढीगण्डकीको पुर्वाधार विकासका लागि उपभोक्ताबाट इन्धनमा उठाइएको साढे ८ अर्ब रकम अन्योलमा परेको छ । बूढीगण्डकीको पूर्वाधार विकासका लागि भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटरमा पाँच रुपैयाँका दरले संकलन गर्दा ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ संकलन भएको नेपाल आयल निगमले जानकारी दिएको छ । केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भन्दै उपभोक्ताबाट रकम उठाउन सुरु गरे पनि उनकै कार्यकालमा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने तयारी भएको थियो । एकातिर राष्ट्रबादको नाममा आफंै बनाउने घोषणा गरेर उपभोक्ताबाट पैसा उठाउने अर्कोतिर फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई दिने गृहकार्य गरेको भन्दै तत्कालीन सरकारको आलोचना पनि भएको थियो । चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णयसँगै एउटा प्रयोजनको लागि उठाइएको पैसा सरकारले अब कसरी खर्च गर्छ वा उपभोक्तालाई फिर्ता गर्छ यसको स्पष्ट जवाफ अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छैन । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एंव प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले बूढीगण्डकीका लागि संकलन गरिएको रकम खर्च कहाँ गर्ने भनेर निर्णय नभएको बताउँछन् । “निगमले उपभोक्तबाट इन्धनमा उठाएको रकम अहिले सरकारी खातामा जम्मा छ,” उनले कारोवारसँग भने, “तर, कहाँ खर्च गर्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयले पछि मात्रै निर्णय गर्नेछ ।” चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरेगलत्तै निगमले १६ जेठदेखि इन्धनमा उपभोक्ता रकम संकलन गदै आएको थियो । निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले १५ वैशाखसम्म इन्धनबाट आठ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ संकलन गरिएको जानकारी दिए । “प्रत्येक महिना डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटरमा पाँच रुपैयाँका दरले रकम संकलन गरिदै आएको छ,” साहले भने, “सम्बन्धित भन्सार कार्यलयबाट संकलन गरिएको रकम सरकारी खातामा जम्मा हुने गरेको छ ।” यसरी जम्मा गर्दा प्रत्येक महिनामा ७० देखि ८० करोडका दरले रकम संकलन गरिँदै आएको पनि उनले जानकारी दिए । ओली नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ७ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्यसहित इन्धनमा कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार निगमले ११ महिनामै लक्ष्य भन्दा बढी रकम संकलन गर्न सफल भएको थियोे । निगमले उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी भन्सार बिन्दुमै शुल्क उठाउँदै आएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
निर्वाचन आचारसंहिताका कारण पुरानैलार्इ नीति तथा कार्यक्रम, सम्बाेधन मात्रै नयाँ ढङ्गबाट
काठमाडौं । निर्वाचन आचारसंहिताको कारण देखाउँदै सरकारले आगामी वर्ष चालु योजनालाई नै निरन्तरता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार संसदमा सम्बोधनमार्फत सरकारको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिनुभएको भोलिपल्ट उहाँकै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । राजीनामा दिइसकेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको यो पहिलोपटक हो । कार्यक्रममा स्थानीय तहको निर्वाचनमा आचारसंहिता लागू भएको कारण देखाउँदै सरकारले पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएको छ । ुयस वर्ष बजेटको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने समयमा स्थानीय तहको दोस्रो चरण निर्वाचन कार्यक्रमको मिति तय भई निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको विशिष्ट अवस्था छ । कार्यक्रममा उल्लेख छ । उक्त विशिष्ट परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सरकारले यस वर्ष कार्यान्वयन गरेका नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानी निरन्तरता दिनेछ । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट आउने भएकाले यो वर्षको बजेट पनि चालु योजनामै केन्द्रित हुनेछ । सरकारले जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । राष्ट्रपति भण्डारीले ३० मिनेट लगाएर सम्बोधन गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ गते नै गर्ने दृढता व्यक्त गरिएको छ । सरकार दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ३१ गते सम्पन्न गर्न दृढ छ । प्रथम चरणको निर्वाचनमा जस्तै सबै पक्षको सहयोग दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि हुने विश्वास सरकारले लिएको छ, कार्यक्रममा भनिएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ/ नगरमा हस्तान्तरण गर्न पाउँदा गर्वको अनुभूति भएको भन्दै सरकारको कार्यक्रममा भनिएको छ,। संविधानले तोकेको समयावधि ०७४ माघ ७ भित्रै संघ र प्रदेशको चुनाव सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराइनेछ । संविधानको दायरा फराकिलो बनाउन संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता भएको र सबै दलको सहकार्यमा उक्त विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन कटिबद्ध रहेको सरकारले जनाएको छ । संविधान कार्यान्वयन, शान्ति सुरक्षामा आएको सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, प्रशासनिक क्षेत्रमा गरिएको सुधार र लोडसेडिङ अत्यपछि आर्थिक वृद्धिदर करिब सात प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको र यसलाई सरकारले आफ्नो मुख्य उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । राष्ट्रिय महत्वका र क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत(साधन उपलब्ध गराउने सरकारले उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहलाई अधिकार – माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क – पुनर्निर्माणमा सक्रिय सहभागिता – आधारभूत स्वास्थ्य सेवा – संक्रमणकालीन रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापन मूल्यवृद्धि सीमाभित्र राख्ने, स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, बूढीगण्डकीलगायत जलाशययुक्त आयोजना निर्माण अघि बढाउने, काठमाडौं(निजगढ फास्ट ट्र्याक, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी सडक निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने, पूर्व/ पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, मेट्रो, फ्लाइओभर, टनेल मार्गको विकासलाई प्राथमिकता दिने, प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत राष्ट्रिय गौरवका विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिने, नेपाल प्रहरीलाई संघीय ढाँचाअनुसार रूपान्तरण गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार आगामी आर्थिक वर्षभित्र पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारले जनाएको छ । स्थानीय तहलाई अधिकार – माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क – पुनर्निर्माणमा सक्रिय सहभागिता – आधारभूत स्वास्थ्य सेवा – संक्रमणकालीन रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापन
विद्युत प्राधिकरणलाइ नाफा कमाउन सरकारनै बाधक, वित्तीय पुनरसंरचना प्रस्ताव अस्वीकृत
काठमाडौं । निरन्तर घाटामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने योजना अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण सफल नहुने देखिएको छ। घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानेगरी अर्थ मन्त्रालयमा गरेको दोस्रो वित्तिय पुनरसंरचना प्रस्तावमध्ये अधिकांशलाई स्वीकृति नदिएपछि यस्तो अवस्था देखिएको हो। आव २०६७/६८ मा सरकारले विद्युत प्राधिकरणको २७ अर्ब अपलेखन गरिदिएपछि चार वर्षमा मात्र ३७ अर्ब ६० करोड सञ्चित घाटा पुगेको प्राधिकरणले चालु वर्षदेखि नै प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सक्ने भन्दै प्रस्ताव गरेको थियो। अधिकांश प्रस्तावलाई अर्थले स्वीकृति नदिएपछि प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान असहज देखिएको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रस्ताव मध्ये केहीमा सकारात्मक निर्णय गरिएको र यही आधारमा नाफामा लैजान गाह्रो भएको बताए। कारोबार दैनिकबाट ।
शंकास्पद व्यवासायीकाे खातापाता राजस्वको नियन्त्रणमा, चुनावले थन्कियो अनुसन्धान
काठमाडौं । ठूला र मझौला धेरै व्यापारीका खाता राजस्व अनुसन्धान विभागको नियन्त्रणमा छन्। खातापाता यति भइसके कि विभाग राख्ने ठाउँको अभाव भइसकेको छ। तिनको अनुसन्धान गर्ने फुर्सद कर्मचारीसँग छैन। चुनावमा कर्मचारी नखट्दै यति खातापाता भइसकेका थिए कि तिनलाई साँच्चै अनुसन्धान गर्ने हो भने वर्षौ लाग्ने अवस्था थियो एकजना कर्मचारी सुनाउँछन्, ‘चुनावमा कर्मचारी खटिएपछि त बेवारिसैजस्तै भएका छन्। उद्योग संचालनको म्याद थप नहुँदा उद्योग विभागमै थन्किएर बसेका उद्योगको फाइल व्यापारीका कुरा सुन्ने हो भने यसरी नियन्त्रणमा लिइएका खातापाताको कथा अर्कै हो। ती अनुसन्धानका लागि जम्मा गरिएकै होइनन्, व्यापारीको खातापाता नियन्त्रण चुनावी खर्चका लागि हो। अनुसन्धान गर्ने हो भने एउटैको फाइल सल्टाउन महिनौं लाग्न सक्छ। विभागका कर्मचारीले त्यो खोलेर हेर्दा पनि हेर्दैनन्। खातापाता लगेपछि मोलमोलाई सुरु हुन्छ। ‘कतिले सल्टाएर खातापाता फिर्ता लिइसके, लिने क्रममा छन्, व्यापारी भन्छन्, ‘बाँकी मोलमोलाई गरिरहेका छन्।ु बाहिर कसैले हल्ला गर्दैन, आफ्नै साथी सर्कल र बढीमा उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीसम्म कुरा पुग्छ। भित्रभित्र कुरा मिलाउन लाग्छन्। कोचाहिँ राजस्व अनुसन्धानको फन्दामा पर्यो हैन, कोचाहिँ परेन भन्ने अवस्था छ। ट्रेडिङ व्यापारीबाट ‘कारबाहीु सुरु गरेको विभाग उद्योग हुँदै ठूला घरानासम्म पुगिसकेको छ। चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ व्यापारीबीच ‘भोकलु मानिन्छन्, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, पत्रकारिता सबैतिर उनको सम्बन्ध राम्रो ठानिन्छ। उनीनै केही दिनअघि अलिकति पनि तलमाथि नगरिएको आफ्नो सामान विभागले नियन्त्रणमा लिएर दुःख दिएको भनेर अर्थका उच्चपदस्थ गुहारिरहेका थिए। केही महिनायता राजस्व अनुसन्धान विभाग र निजी क्षेत्रबीच खातापता नियन्त्रण, बार्गेनिङ, कुरा मिल्ने यस्तै भइरहेको छ। तीन महिनायता मात्र नेपालभरिका गरी एक सयभन्दा बढी व्यापारीको खातापाता नियन्त्रणमा लिइसकेको व्यापारी वृत्तमा चर्चा छ। २० लाख रुपैयाँदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म लिएर खातापाता नियन्त्रणमा लिएको चर्चा छ। ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म बुझाउने व्यापारीको संख्या सबैभन्दा धेरै छ। विभागको इटहरी, पथलैया, बुटवलमा रहेका क्षेत्रीय कार्यालय पनि खातापाता नियन्त्रणमा उत्तिकै सक्रिय छन्। वीरगन्जमा ठूला भनिने कुनै पनि व्यापारीलाई पथलैयाको क्षेत्रीय कार्यालयले छाडेको छैन। व्यापारीका अनुसार काठमाडौंमा व्यापारीसँग सम्पर्कको काम पन्त थरका अधिकृतले गर्छन्। वीरगन्जमा विश्वकर्म थरका अधिकृत सक्रिय छन्। विभागका उपमहानिर्देशक विश्वप्रकाश सुवेदी बजारका साथै मन्त्रालयबाट पनि ‘कम्प्लेनु आएको भनेर कर्मचारीमाथि नियन्त्रणका लागि भनिएको बताउनुभयो। ‘महानिर्देशक र मैंले कर्मचारीलाई अनुशासित भई काम गर्न र अनुचित लाभ नलिन पटकपटक निर्देशन पनि दिएका छौ उनले भने । अनुचित लाभ लिन प्रयास गर्ने कर्मचारीबारे सूचना दिए कारबाही गर्छौ । उद्योग चलाएर बसेकामाथि भन्दा ट्रेडिङ गर्नेमाथि‘फोकसु गर्न विभागीय निर्देशन भएको उनले बताए। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
ग्रिनकार्ड छाडेर गाउँपालिका प्रमुख, १० वर्षको अमेरिकी बसाई छाडेर स्थानीय सरकारमा
सिन्धुलीपाल्चोक । सिन्धुलीपाल्चोकको स्थानीय तह निर्वाचनपछि ईन्द्रवती गाउँपालिकाको सर्वत्र चर्चा । एमालेको किल्ला मानिएको गाउँपालिकामा एमाले जिल्ला अध्यक्ष झम्क नेपाल बंशवाल तामाङ् दसबर्षे अमेरिकी बसाईपछि गाउँ फर्किएका हुन् । चुनावमअघि ग्रिनकार्ड त्याग्दै एमाले किल्ला मानिएको स्थानमा पार्टी अध्यक्षलाई पराजित गरेपछि उनी चर्चामा आएका हुन् । ५३६५ भोट ल्याका तामाङ दुई सय मतान्तरले जिवयी भएका हुन् । नेपालले ५१६५ मत ल्याएका थिए । उनी दुईबर्ष अघि २०७२ फागुनमा सम्पन्न कांग्रेस १३ औँ महाधिवेशनको बेला स्वदेश फकिएका थिए । जिल्ला अधिबेशनबाट महाधिबेशन प्रतिधिमा विजयी भएर उनी फेरि अमेरिकातिरै लागेका थिए । २०३६ सालमा राजनीतिक थालेका उनी २०४२ को सत्याग्रह आन्दोलनमा जेलसमेत परेका थिए । नागरिक दैनिकबाट ।
एनसेलले ल्यायो योण्डर म्युजिक एप, लाखौ गीतहरुमा निःशुल्क पहुँच
काठमाडौ । देशकै अग्रणी जिएसएम मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले गीत–संगीतका पारखीहरुलाई लाखौं गीतहरुमा निःशुल्क पहुँचको अबसर प्रदान गर्दै योण्डर म्युजिक एप नामक नयाँ डिजिटल प्लाटफर्म सार्वजनिक गरेको छ जस अन्र्तगत ग्राहकले अब धेरै भन्दा धेरै गीतहरु सुन्न तथा डाउनलोड गर्न सक्नेछन् । एनसेलले अमेरिका अवस्थित योण्डर म्युजिक ईङं्कसँग सहकार्य गर्दै आफ्ना ग्राहकका लागि नेपालमा योण्डर म्युजिक एप ल्याएको हो । योण्डर म्युजिक एप सबै भन्दा धेरै नेपाली गीतहरु समावेश रहेको डिजिटल म्युजिक लाइब्रेरी हो । एनसेलका ग्राहकले यही शुक्रबार (जेठ १२) बाट विविध विषेशताले भरिएको यो एप डाउनलोड गरी रोमाञ्चक सांगीतिक यात्राको लाभ लिन सक्नेछन् । एनसेलका सबै प्रिपेड तथा पोस्टपेड ग्राहकले यो म्युजिक एप सजिलै आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गरी पुरानादेखि हालका लोकप्रिय कुनै पनि विधाका नेपाली गीत तथा अन्तर्राष्ट्रिय गीत–संगीतहरुको अनलाइन तथा अफलाइन मजा लिन सक्नेछन् । यस योण्डर म्युजिक एप अन्तर्गत ग्राहक तथा प्रयोगकर्ताले विना कुनै विज्ञापन तथा सदस्यता शुल्क २ करोड भन्दा बढि नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय गीत–संगीतहरुको लाइब्रेरीमा पहुँच पाउनेछन् र सहजै आफुलाई मनपर्ने गीतहरु अनलाइन सुन्न तथा डाउनलोड गरी अफलाइन सुन्न सक्नेछन् । मोवाइल डेटा प्रयोग गरी गीत डाउनलोड गर्दा विद्यमान डेटा शुल्क लाग्नेछ । शुरुमा अन्य नेटवर्कमा पनि उपलब्ध भएपनि सार्वजनिक भएको एक महिना पछि यो एप एनसेलको नेटवर्कमा मात्र उपलब्ध हुनेछ । अर्थात् एक महिना पश्चात एनसेलका ग्राहकले मात्र यो एपमा रेजिस्टर गरी यसको प्रयोग गर्न सक्नेछन् । ‘‘आफ्ना ग्राहकका लागि योण्डर म्युजिक एप नेपालमा ल्याउन पाउँदा हामी हर्षित छौ । यो नेपालका लागि म्युजिक स्ट्रिमिङ्ग सेवामा नयाँ युगको शुरुवात हो । नेपाली गीत–संगीतहरु सहितको ठूलो सांगीतिक सामाग्रीहरु रहको यो एपले सधै थप सामाग्रीहरु खोज्ने हाम्रा ग्राहकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने र नेपाली गीत–संगीत उद्योगको प्रवद्र्धनमा योगदान पुर्याउने कुरामा हामी विश्वस्त छौ,’’ एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक साइमन पर्किन्स्ले भने । ग्राहकले गुगल एप स्टोर तथा एप्पल एप स्टोरबाट यो एप डाउनलोड गर्न सक्न्छन् । एपमा रेजिष्ट्रे«शन पश्चात वाइफाइ वा मोबाइल डेटा दुबै माध्यमबाट गीतहरु डाउनलोड गर्न सकिनेछ । यस एपमा स्न्याप क्याराओके जस्तो अन्तत्र्रिmयात्मक विषेशता रहेको छ, । यसमा ग्राहकले आफुलाई मन पर्ने गीतको ट्रयाकमा गीत गाएर आफ्नो क्याराओके भिडियो पनि बनाउन सक्नेछन् र २९ सेकेण्ड सम्मको भिडियो अरु योन्डर एप प्रयोगकर्ता तथा सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि शेयर गर्न सक्नेछन् । ‘‘नेपालकै पहिलो म्युजिक स्ट्रिमिङ्ग सेवा प्रदान गर्नका लागि एनसेलसँग सहकार्य गर्न पाउँदा हामी निकै खुसी छौ । एनसेलका साथमा नेपाली गीत–संगीत उद्योगलाई माथि उठाउदै, योण्डर म्युजिकले पाइरेसीका विरुद्घको लडाईमा आफ्नो भूमिका खेल्ने छ,’’ योण्डर म्युजिक ईङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एडम किडरोनले भने । ‘‘नेपाली प्रतिभाको विकास, प्रवद्र्धन तथा प्रोत्साहनका लागि आफ्नो सक्रिय सहभागिता जनाउदै, गीतहरु प्रयोग भए अनुसार सम्बन्धित सबैलाई प्रत्यक्ष रुपमा त्यसको लाभ प्रदान गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं, जुन नेपालका लागि पहिलो हो ।’’ यो नयाँ सहकार्य अन्र्तगत, योण्डर नेपाल (योण्डर म्युजिक को सहायक कम्पनी) ले प्रस्तोता, रचनाकार तथा संगीतकारहरुलाई रोयल्टी प्रदान गर्नेछ । नेपाली गीत–संगीत क्षेत्रको प्रवर्धन तथा विकासमा योगदान गर्ने उद्देश्य अनुरुप एनसेलले पनि पिआरबिटी सेवा अन्तर्गत रोयल्टी प्रदान गर्दै आएको छ । हाल एनसेलले १ करोड ५० लाख भन्दा बढि ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ । योण्डर म्युजिक एक डिजिटल संगीत सेवा प्रदायक हो जस मार्फत यसका प्रयोगकर्ताहरुले लाखौं गीतहरु बजाउन, डाउनलोड गर्न तथा सेयर गर्न सक्छन् । यसको प्रधान कार्यालय अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेको छ । उल्लेख्य मात्रामा योण्डर लाईसेन्सको बिक्रीमार्फत मोबाइल सेवा प्रदायकहरुबाट शुल्क उठाई स्मार्ट डिभाइस र मोबाइल योजनामा संगीत सेवा उपलब्ध गराई योण्डर म्युजिकले संगीतको व्यापारलाई अझै लोकतान्त्रिक बनाउदै आएको छ । ती लाइसेन्स बिक्रीमार्फत उठेको शुल्क प्रयोग भए अनुसार कलाकार तथा म्युजिक कम्पनीलाई प्रत्यक्ष अनुपातमा हस्तान्तरण गरिनेछ । यस्तो क्रान्तिकारी रणनीतिले योण्डर म्युजिकलाई प्रयोगकर्ता समक्ष निःशुल्क संगीत पस्किन मद्दत पुग्नेछ । यसबाट प्रयोगकर्ताले बिना सब्सक्रिप्सन बहुआयामिक एप्लिकेसनको आनन्द उठाउन सक्नेछन् । हीयर फरएभर (सधै सुनिरहनुहोस्) मुख्य नारा रहेको योण्डर म्युजिकले स्थानीय बजारमा सकृय रहनको लागि स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारहरुसँग साझेदारी गर्दै आफ्ना प्रयोगकर्ताहरुलाई इन–एप तथा अफलाइन सहभागिताको सुविधा प्रदान गर्नेछ । सन् २०१५ को नोभेम्बरमा मलेशियामा शुरु भएको योण्डर म्युजिकसँग हाल इण्डोनेशिया, बङ्गलादेश र मलेशियामा गरी १० लाख भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरु रहेका छन् ।
