मेगा बैकको ३ लाख ६८ हजार कित्ता सेयर लिलामीमा, चैत २० गतेभित्र आवेदन दिनुपर्ने
काठमाडौं । मेगा बैंक लिमिटेडले ३ लाख ६८ हजार ८४२ कित्ता हकप्रद सेयरको लिलामी विक्री गर्ने भएको छ । यो बैंकको १ लाख ६८ हजार ९९२ कित्ता संस्थापक सेयर र २ लाख १७ हजार ८९० कित्ता सर्वसाधारण सेयरलाई लिलामी गर्न लागेको हो । बैंकको सेयर किन्न यही चैत २० गतेभित्र गोप्य सिलबन्दीम बोलपत्रबाट सेयर खरिदको आवेदन दिनुपर्ने छ । यो सेयरको खरिदका लागि नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड नक्साल वा मेगा र्बैक लिमिटेडको कमलादी कार्यालयबाट आवदेन दिन पाइने छ । बैंकले न्युनतम एक सय रुपैयाँ कबोल गरेर अधिकतम १० हजार कित्ता सम्मको लागि आवेदन दिन सक्ने जानकारी दिएको छ । वोस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकको पनि २ लाख २५ हजार कित्ता सेयर लिलामीमा यो बैंकको संस्थापक र साधारण सेयर गरी २ लाख २५ हजार ६३५ कित्ता सेयर लिलामी गर्ने भएको छ । यसको १ लाख ६३ हजार ५०१ कित्ता संस्थापक र ६२ हजार १३४ कित्ता सेयर साधारण तर्फको रहेको पनि उल्लेख छ । यो बैंकले यही चैत १३ देखि २१ गतेसम्ममा न्ुनमत एक सय रुपैयाँ कबोल गरेर आवेदन दिन समयसीमा निर्धारण गरेको छ । यसको विक्री प्रवन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड हो ।
स्थानिय निर्वाचनमा ७५ हजार म्यादी प्रहरी, अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा ३० हजार बढि जनशक्त्ति
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न केन्द्रीय सुरक्षा समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यो संख्या अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा करिब ३० हजार धेरै हो । सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषणका आधारमा ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्नाको सिफारिस गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले जानकारी दिए । सुरक्षा समितिको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले संख्या हेरफेर गर्न सक्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ५० दिन मात्र बाँकी रहेकाले आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै यससम्बन्धी निर्णय गर्ने तयारी छ । ‘सामान्यतः म्यादी भर्ना र तालिमका लागि ५५ दिन लाग्छ,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, अहिलेसम्म निर्णय नगर्दा समस्या भइसकेको छ ।’ म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि यही साताबाट प्रक्रिया सुरु गर्ने आफूहरूको तयारी रहेको गृहप्रवक्ता पन्थीले बताए । तर, कुन जिल्लामा कति म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने भन्ने विस्तृत कार्ययोजना भने गृहले बनाइसकेको छैन । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा सरकारले ४५ हजार मात्र म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको थियो । त्यतिवेला नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संख्या पनि अहिलेभन्दा करिब १० हजार कम थियो । त्यसवेलाको निर्वाचनमा भन्दा अहिले सुरक्षा चुनौती धेरै रहेको र संविधानसभा निर्वाचनमा भन्दा स्थानीय निर्वाचनमा सुरक्षा निकाय बढी सक्रिय हुनुपर्ने विश्लेषणसहित ७५ हजार म्यादी प्रहरीको सिफारिस भएको हो । नेपाल प्रहरीले पनि ७५ हजार म्यादी भर्ना गर्न गृहलाई सुझाब दिएको थियो । ७५ हजार म्यादी थप गर्दा निर्वाचनमा सेनासहित सुरक्षाकर्मीको संख्या दुई लाख ७४ हजार पुग्नेछ । हाल ७२ हजार नेपाल प्रहरी तथा ३७ हजार सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी छ । तर, दुवै संगठनमा धेरै पद रिक्त छन् । नेपाल प्रहरीमा करिब दुई हजार तथा सशस्त्र प्रहरीमा करिब पाँच हजार दरबन्दी रिक्त छन् । नेपाली सेनामा करिब ९० हजार जनशक्ति छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
बजेट ढाँचाबारे अन्योल, स्थानीय तह पुनःसंरचनासँगै बजेट परिवर्तन गर्नुपर्ने
काठमाडौं । स्थानीय तह पुनःसंरचनासँगै आउने आर्थिक वर्षको बजेट ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि बजेट निर्माणमा अन्योल देखा परेको छ। सरकारले पुरानै ढाँचामा बजेटको तयारी गरिरहेका बेला स्थानीय तह पुनःसंरचना भएपछि ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको हो। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरी मन्त्रालयलाई बजेटको सीमा पठाइसकेको थियो। पहिलो चरणको बजेट छलफल योजना आयोगमा सकिइसकेको छ। तर, संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्त बनाएका कारण अहिले मन्त्रालयबाट हुने कामको अधिकांश काम स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। यसैेले मन्त्रालयलाई दिइने बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहलाई सोझै अख्तियारी दिनुपर्ने अवस्था छ। बजेटबारे स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग छलफल नगरी सोझै स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्ने अवस्था छ। बजेटको सीमा पठाउँदा स्थानीय तहको घोषणा भइसकेको थिएन। तैपनि, स्थानीय तहको पुनःसंरचना र स्थानीय तह चुनाव अपेक्षित थिए। संविधानले अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ। तर, बजेटको सुरुवाती चरणमा ती कुरातर्फ विचारै नगरी पुरानै ढाँचामा बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। प्रदेश घोषणा भइसकेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षकै बजेट बनाउने क्रममा पनि ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि भनेर गत वर्ष केही सचिव तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग परामर्श गर्न पुगेका थिए। ओलीले प्रदेशको राजधानी घोषणा भएको छैन केको संघीयता, पुरानै ढाँचामा अघि बढ्नुस् भनेर निर्देशन दिएका थिए। ‘यसैले कर्मचारीतन्त्र यसपालि पनि पुरानै ढाँचाको बजेटले चल्ने विश्वासमा थियोु, अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘यसैले स्थानीय तहरचुनाव आदिको विचारै नगरी अघि बढाइयो। तर, स्थानीय तहको र चुनाव घोषणाको कारण पुरानो ढाँचा काम नलाग्ने भएको छ। सबैलाई बजेटको विनियोजन कसरी गर्ने टाउको दुखाइ भएको छ। यही मौका छोप्न दाता मन्त्रालयको चक्कर लाउन थालेका छन्। ‘यही बहानामा सहयोगसहित परामर्शदाता भिडाउन सकिन्छ कि भन्ने ध्याउन्नमा केही दाता लागेका छन्ु, अर्थका अधिकारी भन्छन्। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्छ। यसैले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षकको तलबरपेन्सनका साथै विद्यालय विकासको बजेट पनि स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ। सिँचाइ प्रणालीको निर्माण र व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्छ। खानेपानी परियोजना निर्माणरव्यवस्थापन उसैले गर्छ। मालपोत(नापीको काम स्थानीय तहमै छ। स्थानीय विकाससचिव केदारबहादुर अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहबाटै माग भएका योजना केन्द्रले बजेटमार्फत सम्बोधन गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। तैपनि, कोही आफ्नो अधिकार हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा छैनन । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट ।
बोल्दाबोल्दै फोन काटियो भने क्षतिपूर्ति पाइने, सेवाप्रदायकलाई नियमावली बनाएर कस्दै
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अबदेखि फोन गर्दा यस्ता समस्या आए दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । पहिलो चरणमा बीचमै बोल्दाबोल्दै फोन काटिए सो कल बापतको पैसा फिर्ता गर्ने नियमावली र प्रविधि लागू गर्न गृहकार्य थालिएको, दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । ‘पैसा घट्दै जाने तर कुरा गर्न नपाउने समस्यामा अझै सुधार हुन सकेको छैन । अहिलेको दूरसञ्चार नियमावलीमा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी प्रावधान छैन, त्यसैले अब हामी नयाँ नियमावली बनाउँदैछौँ । त्यसमा ‘कल ड्रप’ भएको समयको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राख्दैछौँ’, प्राधिकरणका निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए। उनले तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएको बारेमा प्राधिकरणलाई वेबसाइट र मोबाइल एप (एनटीए)बाट गुनासो र उजुरी गर्न सकिने बताए। ‘पहिला सेवाग्राहीले हामीलाई तथ्यपरक गुनासो गर्नुपर्छ, त्यसपछि हामी एकरएक गरी कारबाही गर्छौं, कसैलाई छाड्दैनौँ’, उनले भने। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले एक महिनाअघि दूरसञ्चार नीतिको समीक्षा गर्दा प्राधिकरणलाई दूरसञ्चारको गुणस्तर सुधार गर्न यससम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले नयाँ गुणस्तर नियमावली बनाउन थालेको हो । कानुनी रूपमा सेवा प्रदायकसँग क्षतिपूर्ति लिने अधिकार अहिलेको विनियमावलीमा नभएकाले परिवर्तन गरी नयाँ नियमावलीको तयारी प्राधिकरणले गरेको छ । नियमावलीमा भ्वाइस तथा डाटाको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने तथा नभएको अवस्थामा सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्थालगायत विषय उल्लेख गरिनेछ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
एक महिना नपुग्दै बिग्रेर थन्कियो निगमको नयाँ विमान एमए–६
काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा नियमले हालै खरिद गरी ल्याएको नयाँ चिनियाँ जहाज ‘मोडर्न आर्क’ एमए–६० त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा थन्किएको छ । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार कलसाइन ९ एन एकेआर भएको यो जहाज ‘नोज ल्यान्डिङ गियर’को हाइड्रोलिक लिकेज भएपछि थन्किएकोछ । यो जहाज गत माघ १३ गते काठमाडौँ आएको थियो । ‘नयाँ वाई १२–ई जहाज पाइलट नभएर उडाउन सकिएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘नयाँ एमए–६० मा प्राविधिक समस्या आयो । ‘वारेन्टी अवधि बाँकी भएका कारण बिग्रिएको सामान झिकेर चीन पठायौँ र उताबाट निःशुल्क सामान आएपछि शुक्रबारबाट नियमित उडान हुनेछ,’ स्रोतलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
नेपाल मध्यम मानव विकास भएको मुलुकको सूचीमा उक्लिन सफल
काठमाडाैं । नेपाल मध्यम मानव विकास भएको मुलुकको सूचीमा उक्लिएकाे छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले हरेक वर्ष निकाल्ने मानव विकास प्रतिवेदनमा नेपाल मध्यम मानव विकास भएका मुलुकको सूचीमा सूचिकृत भएकाे छ । मंगलबार स्वीडेनबाट विश्वव्यापी सार्वजनिक गरिएको सन् २०१६ को प्रतिवेदनमा नेपाल १ सय ४४ औं स्थानमा रहेको छ । गत वर्ष नेपाल १ सय ४५ औं स्थानमा रहेको थियो । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सदस्य राष्ट्रमध्ये नेपाल पाकिस्तान र अफगानिस्तान भन्दा अगाडि छ । युएनडिपीले प्रतिव्यक्ति आय, स्वास्थ्य र शिक्षाका आधारमा मानव विकास प्रतिवेदन निकाल्दै आएको छ । स्वास्थको आधारकारुपमा औसत आयुलाई लिइन्छ । नेपालको मानव विकास सूचकहरु सकारात्मक हुँदै गएको भएपनि विभिन्न समूदायबीचको मानव विकास सूचकमा ठूलो खाडल रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसैगरी सुगम क्षेत्र र दुर्गम क्षेत्रमा पनि मानव विकासको अवस्थामा ठूलो भिन्नता रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदन अनुसार नर्वे सबैभन्दा उच्च मानव विकास भएको मुलुकमा परेको छ भने सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक सबैभन्दा कमजोर मानव विकास सूचक भएको मुलुकमा परेको छ । विश्वका सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढी भएका मुलुक समेत मानव विकास प्रतिवेदनमा भने पछि पर्न सक्छन् । मानव विकास सूचकले मुलुकको आर्थिक अवस्था मात्र नभई त्यहाँका जनताको समग्र प्रगतिको अवस्था दर्शाउने हुँदा यसलाई महत्वपूर्ण सूचककारुपमा लिइन्छ ।
तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डसहितको ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक’ पारित, साना दलले साझा चिन्ह लिन सक्ने
काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले समानुपातिकमा ३ प्रतिशत न्यूनतम मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) सहितको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक २०७३’ बहुमतले पारित गरेको छ । पारित विधेयकमा प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत र प्रत्यक्षमा एक स्थान नल्याउने दल राष्ट्रिय दल नमानिने उल्लेख छ । विधेयक पारित गराउन प्रमुख ठूला दलबीच समान मत देखियो भने साना दलबाट चर्काे विरोध भयो । संविधान जारीपछि विवादित यस राष्ट्रिय मुद्दामा ठूला दल विधेयक पारित गर्ने सवालमा एक ठाउँमा उभिए । समानुपातिकमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने दलको संसद्मा उपस्थिति हुन्छ तर राष्ट्रिय दलको मान्यता र सुविधा पाउने छैन । सो विधेयक आफूहरुको सहमति विपरीत ल्याइएको भन्दै विभिन्न साना दलले विरोध गर्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए । उनीहरुले प्रमुख दलसहित सो विषयमा पुनरवलोकनका लागि पहल गर्न सभामुख ओनसरी घर्तीसँग माग गरे पनि सुनुवाइ भएन । संविधान निर्माणका क्रममा जनताले धेरै दल हुने संसद् बन्दा राजनीतिक विकृति र अस्थिरता बढेकाले मतसीमा राख्ने कानुन ल्याउन सुझाव दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्रीका तर्फबाट भौतिक योजना तथा पूर्वाधारमन्त्री रमेश लेखकले सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । संसद्को आजको पहिलो बैठकमा साना दलको विरोधका बीच राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । सभापति घर्तीले विधेयकले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र दलहरुलाई मर्यादित बनाउने बताउँदै सो प्रस्ताव निणार्थ पेस गरेकी थिइन् । समितिले सांसद आनन्द पोखरेलको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरी सो प्रस्ताव तयार गरेको थियो । नेकपा (माले) लगायत १९ सानाले दलले सो विधेयकले आफूहरुको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको हक हनन गर्न खोजिएको जनाएका छन् । सो विधेयकसम्बन्धी सुझावसहितको प्रतिवेदन आजै समितिबाट पारित भएपछि प्रतिवेदन तयारीमा समय लागेका कारण आज दिउँसो ३ बजेका लागि तोकिएको संसद्को बैठक ४ः३० बजेलाई सारिएको थियो । पहिलो बैठकमा समितिको प्रतिवेदन पेस भई दोस्रो बैठकले विधेयक पारित गरेको हो । छलफलमा उठेका विषयबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री लेखकले लोकतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गर्न, दललाई जिम्मेवार बनाउन तथा आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी बनाउन यो व्यवस्था गरिएको बताए । बैठकमा राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा (एमाले) का रेवतीरमण भण्डारीले एउटै निर्वाचन चिह्नमा पनि निर्वाचन लड्न पाउने व्यवस्था भएकाले साना दलले आपत्ति जनाउन नपर्ने बताए । तर राष्ट्रिय जनमोर्चाका मीना पुनले थ्रेसहोल्डले राजनीतिक अस्थिरता रोक्न भन्दै विधेयक ल्याइए पनि विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य नभएसम्म एक वा दुई दल मात्र संसद्मा आए पनि मुलुकको समस्या समाधान नहुने ठोकुवा गरे । नेपाली काँग्रेसका भरतकुमार साहले थ्रेसहोल्ड जरुरी रहेको भन्दै कतिपय प्राविधिक विषय मिलाउन सुझाव दिए । मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का गीता राणा क्षेत्रीले यो व्यवस्थाले नयाँ दर्शन र सोचका दललाई निषेध गर्न खोजेको अर्थ लाग्ने जनाउँदै तीनभन्दा कम प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्न माग गरिन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले छिमेकी भारतले नेपालको राजनीतिमा गरेको हस्तक्षेपप्रतिको विरोधको स्वर कमजोर बनाउन यस्तो विधेयक ल्याइएको दाबी गरे । यद्यपि साना दललाई ठूलो दल बन्न यस व्यवस्थाले उत्प्रेरित गर्ने उनको भनाइ थियो । संसद्को अर्काे बैठक यही चैत १७ गते बिहीबार दिनको १ बजे बस्नेछ । रासस
उद्योग मन्त्री नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउने दौडमा,लन्डन चेम्बर अफ कमर्स र चारी ब्लेयरसँग भेटवार्ता
काठमाडौं । उद्योग मन्त्री नबिन्द्रराज जोशी वैदेशिक लगानीको लागि आकर्षक गन्तव्यको रुपमा चिनाउन प्रयासरत रहेका छन् । बेलायतको राजधानी लन्डनमा नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यको रुपमा चिनाउन मन्त्री जोशीले बुधबार लन्डन चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँग भेट गरेका छन् । लन्डन चेम्बर अफ कमर्स विश्वको ठूलामध्ये एक र पुरानो चेम्बर हो । मन्त्री पौडेलले हालै लगानी नीतिसम्बन्धी परिवर्तनको जानकारी गराउँदै यसले नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्न सहज हुने कुरामा आश्वस्त तुल्याएका थिए । लन्डन चेम्बरका सहायक प्रमुख कायकारी अधिकृत पिटर बिसपले द्विपक्षीय व्यापार र लगानीका अवसरको सदुपयोग गर्न मिलेर काम गर्ने बताए । नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्दा कर्मचारीतन्त्रको अवरोधलगायत विविध विषयमा कुराकानी भएको थियो । मन्त्री जोशीले विदेशीलाई नेपालमा व्यवसाय गर्न अवरोध क्रमशः हटाउँदै लैजाने विषयमा काम भइरहेको बताए । मन्त्री जोशीले सो अवसरमा लण्डन चेम्बरलाई नेपाली चिया उपहार स्वरुप प्रदान गरेर नेपाली उद्योगीलाई बेलायतमा अवसर प्रदान गर्न आग्रह गरेका थिए । मन्त्री जोशीको साथमा नेपाल ब्रिटेन चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष प्रशान्त कुँवर पनि साथै थिए । मन्त्री जोशीले बेलायती पूर्व प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरका पत्नी चारी ब्लेयरलाई पनि भेटेका थिए । भेटमा व्यवसायका महिलाको सहभागिता र त्यसको महत्वका विषयमा कुराकानी भएको थियो । श्रीमती ब्लेयरले विशेषतः दक्षिण एसिया उद्यम विकास आयोजनाको क्षेत्रमा क्रियाशील छिन् । सो आयोजना नेपालमा समेत विस्तार गर्ने विषयमा समेत सो भेटमा छलफल भएको थियो । उनीहरुले विकासशील राष्ट्रमा एफडीआई भित्र्याउँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुन र मध्यस्थता कानुन र यसको महत्वका बारेमा समेत छलफल गरेका थिए । मन्त्री जोशीले गोर्खा सैनिकको मुद्दा उठाएकोमा धन्यवाद दिँदै नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा समेत दिएका थिए । मन्त्री जोशी नेपाल र बेलायतबीच २ सय औं वार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा लर्ड मेयरको निमन्त्रणामा लन्डन पुगेका हुन् । भ्रमणका क्रममा मन्त्री जोशीले विभिन्न व्यापारिक घराना, सरकारी अधिकारी र सभासदहरुलाई समेत भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
