सेयर बजार उकालो लाग्ने क्रम जारी, नेप्से १८ अंकले बढ्दा एक अर्ब ३९ करोडको कारोबार
काठमाडौं । सेयर बजार उकालो लाग्ने क्रम जारी रहेको छ । लगातार उकालो लागेको परिसूचक बुधबार पनि दोहोरो अंकले बढेको छ । बुधबार नेप्से परिसूचक १८ दशमलब ८५ अंकले बढेर १४८१ दशमलब ०८ अंकमा अडेको छ । बजार खुलेको करिब ३ घण्टामै १५१२ अंक नाघेको परिसूचक त्यसपछिको कारोबारमा भने केही गिरावट आएको देखिन्छ । बजारमा परिसूचक सँगै कारोबार रकममा पनि सुधार आएको छ । बुधबार १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । १४६ कम्पनीको २५ लाख १८ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । मंगलबारको तुलनामा बुधबार कारोबार रकम करिब ४ करोड रुपैयाँ घटी हो । सो दिन बीमा समूहको परिसूचक ८८ दशमलब ६२ अंकले ओरालो लागेको छ भने अन्य बाँकी समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी विकास बैंक समूहको परिसूचक ४० अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै, बैंकिङ र हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक २५ अंकले बढेका छन् । बुधबार कारोबार गर्ने उत्कृष्ट दश कम्पनी बुधबार कमाउने उत्कृष्ट दश कम्पनी
नेप्से परिसूचक १५०० नाघ्यो, कारोबार पनि एक अर्ब माथी
काठमाडौं । बुधबार नेप्से परिसूचक १५०० नाघेको छ । दिउँसो २ बजेर ३ मिनेट जाँदाँसम्ममा परिसूचक १५०३ दशमलब ९ पुगेको छ । परिसूचक मात्रै होइन कारोबार रकममा पनि वृद्धि भएको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म एक अर्ब ६ करोड मुल्य बराबरको सेयर कारोबार भैसकेको छ । नेप्सेका सात वटै परिसूचक उकालो चढेका छन् । सानिमा बैंकको ५ करोड, नेपाल बैंकको ४ करोड, एनसीसी बैंकको पनि ४ करोड भन्दा बढि मुल्य बराबरको सेयर कारोबार भैसकेको छ ।
देवःविकास बैंकले युनियन फाइनान्स एक्वाएर गर्ने
काठमाडौं । देवः विकास बैक लिमिटेडले युनियन फाइनान्स लिमिटेडलाई प्राप्ति(एक्वाएर)गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त एक्वाएर गर्ने सम्बन्धमा मंगलबार दुई संस्था बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त समझदारी पत्रमा देवः विकास बैकको तर्फबाटबाट संचालक समितिका अध्यक्ष सुवर्णलाल बज्राचार्य र युनियन फाइनान्सको तर्फबाट संचालक समितिका अध्यक्ष भक्तबहादुर मल्लले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैकबाट जारी निर्देशन बमोजिम २०७४ आषाढ मसान्तसम्म तोकिए बमोजिम चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्ने भएकोले सो बमोजिम चुक्ता पूँजी कायम गर्न यो समक्षदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । साथै, बैंकले उक्त फाइनान्स प्राप्ति पछि नपुग चुक्ता पूँजीको लागि थप संस्थाहरु प्राप्त/मर्जर गर्ने योजना सहित कार्य गरिरहेको छ । साथै, उक्त संस्था प्राप्ति पछि संस्थाको नाम देवः विकास बैक लि. नै रहने बैंकले जनाएको छ ।
अब राजनीतिक पार्टीले प्रत्यक्षमा एक सिट र समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत ल्याउनै पर्ने, साना दललाई संकट
काठमाडौं । अब राजनीतिक पार्टीहरुले प्रत्यक्षमा एक सिट र समानुपातिक तर्फ ३ प्रतिशत मत ल्याउनै पर्ने भएको छ । राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि प्रत्यक्ष तर्फ एक सिट र समानुपातिक तर्फ ३ प्रतिशत मत ल्याउनै पर्ने प्रावधानसहितको राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक संसदमा पुगेको हो । सो विधेयकले बुधबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले बहुमतका आधारमा पास गरे संसदमा पठाउने निर्णय गरेको हो । साना दलहरुको बिरोधका बावजुद एक जना प्रत्यक्ष सांसद र ३ प्रतिशत समानुपातिक मत नल्याए राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता नपाउने व्यवस्थासहितको मस्यौदा समितिले पास गरेको हो । निर्वाचन आयोगले भने ३ प्रतिशत थ्रेस होल्डसहितको मस्यौदा अघि बढाएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिले एक जना प्रत्यक्ष सांसद पनि जित्नै पर्ने व्यवस्था थप गरेर विधेयक पास गरेको हो । अब साना राजनीतिक दलहरुको अस्थित्व संकटमा पर्नेछ ।
सानिमा बैंकले ३० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने, चैत १८ गते बुक क्लोज
काठमाडौं । सानिमा बैंकले सेयरधनीलाई ३० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैंकले सो प्रयोजनको लागि चैत १८ गने कम्पनीको बुक क्लोज रहने बताएको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । बोनस बाहेक हकप्रद पश्चात कम्पनीको नयाँ पूँजी ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ । बुधबार कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ५१२ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
वस्तु विनिमय कम्पनी खोल्न न्यूनतम पुँजी ५० करोड, धितोपत्र बोर्डको स्वीकृत बिना कारोबार गरे ५० लाख जरिवाना
काठमाडौं । वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रवेश गरेको छ । मंगलबार उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पेश गरेको विधयेक प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । नेपालमा पहिलो ल्याइएको उक्त विधेयक पास गरेको हो । अब विधेयक पास भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति नलिइ वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गरेमा वा वस्तु विनिमय बजारको नाम प्रयोग गरेमा १० लाखदेखि ५० लाखसम्म जरिवाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । राफसाफ तथा वेयर हाउस सञ्चालन गरेमा दुई ला देखि दशलाखसम्म र वस्तु कारोबार गरेमा एकलाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवान गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । विधेयकले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्दा संगठित संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५० करोड हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै वस्तु कारोबार, राफसाफ, तथा फस्यौट व्यवसाय वा वेयर हाउस सञ्चालन गर्ने संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी धितोपत्र बोर्डले तोके बमोजिम हुुनपर्ने छ । वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त संस्थाले अनुमति प्राप्त गरेको मितिले १८० दिन भित्र व्यवसाय शुरू गरिसकेको हुनुपर्ने छ । यस्तो बजार सञ्चालन गर्ने कम्पनीले चुक्ता पँुजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर राख्न पाउने छैन । अर्को वस्तु विनिमय बजार कम्पनीको सेयरधनी रहेकाले वस्तु विनिमय बजारको सेयर लिन पाउने छैन । कुनै कारणले कालोसूचीमा रहेको वा हटेको तीन वर्षपछिमात्र यस्तो बजारमा प्रवेश पाउने छ । सरकारी रकम तिर्न बाँकी भएको अवसथामा पनि वस्तु विनिमय बजारको सेयर लिन पाउने छैनन् । विदेशी पुँजी, सीप तथा प्रविधिको प्रयोग गरी वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि रणनीतिक साझेदारको रुपमा विदेशी लगानीकर्ताले यस्तो कम्पनीको चुक्ता पुँजीको ५१ प्रतिशतसम्म सयेर लिन सकने छन् । त्यस्तै एक पटकमा कारोबार गर्न सकिने वस्तुको सीमा बोर्डले वस्तुको किसिम अनुसार निर्धारण गर्ने छ । त्यस्तै यस्तो बजारबाट लगानीकर्तालाई हुने सक्ने सम्भावित प्रणलीगत जोखिम (सिष्टमिक रिक्स) बाट सुरक्षित गर्न लगानीकर्ताको संरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । वस्तु कारोबार गर्न व्यवसायीले वस्तु विनिमय बजारबाट सदस्यता लिनुपर्नेछ । वस्तु बजारलाई सही मूल्य निर्धारण गर्ने, मूल्य जोखिम कम गर्ने, महँगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित विधेयक ल्याएको हो । उक्त विधेयकले कृषक, व्यवसायी र सरकारलाई समेत फाइदा पुग्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डले जानकारी दिएको छ । नयाँ ऐनले बजारलाई नियमका साथै व्यवस्थापन समेत गर्ने बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिए । विधेयक पारितपछि बस्तु विनिमय बजार करको दायरामा विस्तार हुने, रोजगारीको बढोत्तरी, अनुगमन तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ विधेयकले काम गर्ने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । उनले आर्थिक अनियमितता र ठगी नियन्त्रण गर्न सकिने तथा सीमित व्यक्तिले बजार नियन्त्रण गर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य यसबाट हुने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय महत्वका सडकमा ६ खर्ब खर्चदै सरकार, पाँच वर्षे योजना बनाएर धमाधम सडक बनाइदैँ
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय महत्वका सडक बनाउँमा ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाएरै रकम खर्च गर्ने र पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम गरिरहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद शर्माले विकास न्युजलाई बताए । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर ६ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सुरु भैसकेको छ । यो रकम विभिन्न दातृ निकायको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा र नेपाल सरकारको बार्षिक बजेटबाट खर्च गर्ने गरी तय भएको छ । यो रकम हरेक वर्षको बार्षिक बजेटमा राखिँदै खर्च गर्दै जाने पनि उनले बताए । उनका अनुसार यही रणनीतिक सडक निर्माणका लागि मन्त्रालयले यो वर्ष १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँको बजेट माग गरेको थियो । सरकारले ९५ अर्ब दिएको छ । अर्को बर्षलाई लागि मन्त्रालयले १ खर्ब ५ अर्ब माग गरेको पनि शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार आवश्यक रकम जुटाउने काममा सरकारले विभिन्न स्रोतको उपयोग गरेर भएपनि गरेकोले निर्धारित समयमा नै पाँच वर्षे रणनीतिक योजनाका सडक निर्माण पूरा गर्ने गरी काम गरिरहेका छौ । उनका अनुसार साँघुरा सडकको विस्तार र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसहतिका सडकमा यो रकम खर्च भइरहेको छ । मन्त्रालयले २०७३ देखि २०७८ सम्म पाँच वर्षे रणनीति बनाएर यो रकम खर्च गर्न सुरु गरिसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न दातृ निकाय र नेपाल सरकारको संयुक्त प्रयासबाट अगाढि बढाउन सुरु गरिएको यो सडकमा धेरैवटाको प्रकृया अगाडिढ बढिसकेको छ भने भूकम्प प्रभावित जिल्लाका लागि सडक निर्माणको काम नै भैसकेको छ । सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सडक संरचना पुनर्निर्माण अन्र्तगत अरनिको राजमार्ग, बीपी राजमार्ग, गोरखा–बारपाक सडकलगायत चार सय किमि सडकको मर्मतसम्भार गरेको हो । यो सडक बनाउन २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । विभिन्न सडकमा पर्ने ८७ वटा पुलको मर्मत सम्भारमा एक अर्ब १० करोड र दोलखा–सिंगटी, पाँचखाल–मेलम्ची, धादिङ–आरुघाटा–गोरखा सडक गरी भूकम्पले क्षति पुर्याएका एक सय ३५ किमि सडक मर्मतमा दुई अर्ब रुपैयाँ खर्चने काम भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सडक संरचना पुनर्निर्माण अन्र्तगत अरनिको राजमार्ग, बीपी राजमार्ग, गोरखा–बारपाक सडकलगायत चार सय किमि सडकको मर्मतसम्भार गरिरहेको छ । | मन्त्रालयले डोल्पा र हुम्ला सदरमुकाम आगामी पाँच वर्षभित्रै सडक सञ्जालले जोड्ने गरी काम सुरु गरिरहेको छ । यो दुई जिल्लालाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको रणनीति बनाएर काम थालिएको छ । मन्त्रालयले प्रमुख राजमार्गको विकास, स्तरोन्नति, उत्तर दक्षिण जोड्ने व्यापारिक नाकाको सडक विकास, उपत्यका सडक सुदृढीकरण, रणनीतिक सडकमा पुल निर्माण तथा मर्मत, सुरुङमार्ग विकासमा काम भइरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले यही रकमबाट मुग्लिङ–नारायणगढ सडक तीब्रताका साथ मर्मत गरिरहेको छ । मध्यम सडक खण्डलाई २ लेन बनाउने काम भइरहेको छ । मुग्लिन–काठमाडौं मर्मत सुरु भएको छ । पूर्वपश्चिम सडकलाई चार लेनको बनाउने, नागढुंगा–नौविसे र टोखा–नुवाकोट जोड्ने सुरुङमार्गलगायतको निर्माण प्रकृया अगाडि बढिसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
विश्वव्यापिकरणको फाइदा र राष्ट्रवाद एवं संरक्षणवादकाे पीडा
विश्वव्यापिकरणको पक्षमा म पूँजीवादी भएको कुरा मैले अंगिकार गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा धर्म, देश र मानिस बीचको क्रमश अन्तरसम्बन्धको प्रकृया नै हाम्रो समयको सबैभन्दा सकारात्मक विकास हो । तर अहिले जनवादीले अमेरिकाको नेतृत्वलाई अति आर्थिक राष्ट्रवाद र संरक्षणवादको संज्ञा दिएको छ । र कैयौं मुलुकमा बढ्दो जनवादी असन्तुष्टीलाई पुरा गर्न कथित नयाँ नीतिहरुको आवश्यकता साझा बहसको विषय बन्ने गरेको छ । मैले यो धरतीमा पाइला टेक्दा विश्वको जनसंख्या दुई अर्ब पचास करोड थियो । म स्पष्ट रुपले मेरो स्मरण गर्न चाहन्छु त्यतिबेला धेरै मानिसहरु भोकमरी, धनी-गरिब बीचको अन्तर र सबै कुरा सखाप हुने कुरा सोचेर डराउथे । अहिले हामी सात अर्ब पचास करोड जनसंख्या माझ छौं र पूर्णरुपमा गरिबी द्रुत रुपमा घटेको छ र धनी र गरिब बीचको दुरी पनि घटेको छ । विश्वभर मानिसको औषत आयु ४८ वर्षबाट बढेर ७१ वर्ष पुगेको छ र प्रति व्यक्ति आय दर पनि पाँच सय प्रतिशतले बढेको छ । पछिल्लो २५ वर्षको अवधी हेर्दा मानवताले उत्कृष्ट समय बिताएको सहर्ष स्वीकार्न सकिन्छ । सन् १९९० देखिको मूल्यांकन गर्दा गरिबी ४७ बाट १४ प्रतिशतमा झरेको छ भने शीशु मृत्युदर आधा कममा झरेको छ । प्रतिव्यक्ति अम्दानी ५०० प्रतिशतले बढेको छ । यति छेडे अविधिमा यति धेरै परिवतर्न विगतमा कहिल्यै भएके थिएन । त्यस्तै अन्य सूचकांकले पनि चहकिलो चित्र कोरेको छ । विगतका तुलनामा युद्ध मैदानमा मारिनेको संख्या पनि घटेको छ जसको हामीसँग तथ्यांक छ । केही वर्षअगाडी पनि जनप्रतिनिधि सरकारको संख्या पनि क्रमश बढ्दो छ । यी चमत्कारी प्ररिवर्तनको आशिंक रुपमा श्रेय विज्ञान तथा प्रविधिलाई जान्छ । यद्दपी कम्तीमा व्यापार तथा लगानीबाट बढ्दो आर्थिक अन्तरक्रियालाई पनि यसको कृतज्ञता मिल्छ । संक्षिप्तमा दशकौंको उपलब्धीको मुख्य कारण विश्वव्यापिकरण नै हो । विगतमा प्राय व्यापारलाई विकसित मूलुकहरुमा उद्योग बन्द गर्ने र कर्मचारीलाई विस्थापित गर्ने जस्ता गलतरुपमा आरोप लगाइयो । तर वास्तवमा पुराना कारखानालाई नयाँ प्रविधिले विस्थापित गरेर उत्पादनशीलतामा सुधार ल्याएको छ र समाजको पूँजीलाई पनि विस्तार गरेको छ । त्यसबाहेक, वास्तविकरुपमा वा कल्पितरुपमा होस् बढ्दो असमानताका कारण व्यापार भन्दा प्रविधिमा जोड दिनु आवश्यक छ । अहिलेका किसान शताब्दी पहिलेका जस्ता छैनन् । ती उद्योगका पुस्ताहरु सहरोन्मुख क्षेत्रको विकासमा लागिपरेका छन् । केहि दशक पहिले त्यहा रोजगारीको कल्पना समेत गर्न सकिदैनथ्यो । अहिले तिनले त्यही रोजगारी पाएका छन् । विश्वव्यापिकरणको स्थापना हुनुअगाडि विश्वका अधिकांश मानिसको अवस्था नाजुक, कष्टकर र छोटो आयुको थियो । र अहिले पनि विश्वव्यापिकरण विरोधीहरु विगतलाई सम्झेर रुने कराउने गरेको पाइन्छ । तिनीहरु अमेरिका, रुस वा इस्लामलाई तथाकथित ‘महान’ बनाउन चाहन्छन् । प्रत्येकले एक अर्काको विरुद्य आवाज उठाउने गर्छन् तर तिनीहरुले विश्वव्यापिकरणको उपहास गरिरहेका छन् । सन् २००८ को आर्थिक मन्दी लगायतका वर्षमा आर्थिक अवस्था निश्चितै अनुकुल थिएन तर समग्र क्षेत्रमा अहिले रोजगारी र आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मकरुपमा उलटपुलट भएको छ । युरोपली क्षेत्रमा जिडिपिको उल्लेखनिय मात्रामा वृद्धि भइरहेको छ र आगामी वर्षहरुमा पनि बढ्ने संकेत देखिएको छ । त्यस्तै अमेरिकाको अर्थतन्त्रपनि राम्रो भएको छ । बेरोजगारी पाँच प्रतिशतले कम छ र आय पनि बढ्दो छ । पक्कैपनि धेरै समाजले अप्रत्याशितरुपमा परम्परागतरुपमा असुरक्षित महसुस गर्नुपरेको छ। बाह्य शक्ति जस्तो कि बसाइसराइले शान्ति र स्थिरताको परम्परागत स्रोतलाई नष्ट पार्छ भन्ने धेरै मानिसलाई के विश्वास दिलाइएको छ । यस्तो सोचले विश्वका सबैभन्दा असुरक्षित मानिसलाई गम्भिररुपमा आतंकित पारेको छ । सन् २०३० सम्ममा चरम गरिबीलाई लुप्त पार्ने संयुक्त राष्ट्र संघको (युएनएसडि) अभियान व्यापार, प्राविधिक आविष्कार र अन्तराष्ट्रिय सहकार्यमार्फत हुने निरन्तर आर्थिकवृद्धिमा पूर्णरुपमा निर्भर छ । व्यापार अवरोध खडा गर्ने, डिजिटल व्यापारिक प्रणाली अपनाउने र स्वतन्त्र विश्वलाई नष्ट पार्ने प्रयत्न जस्ता कामले अफ्रिका लगायत विभिन्न अविकसित क्षेत्रका विभिन्न चरम गरिबलाई नोक्सान पुर्याएको छ । यसले पश्चिम भरजिनियाका कोइला खानीका मजदुरलाई पनि असर पारेको छ । बलियाले सधै आफ्नो व्यवस्था मिलाउछ तर कमजोरले गनगने संरक्षणवादको भार बहन गर्नुपर्छ जसले विश्वव्यापिकरणको सुविधालाई खेर फाल्छ । विश्व यस वर्ष ड्याभोसमा भएको आर्थिक सम्मेलनको वार्षिक बैठकमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङबाहेक अरु पश्चिमी व्यापारी नेतृत्वले विश्वव्यापिकरणको सराहना गरेन । कम्युनिष्टहरुले नै विश्वव्यापिकरणमा विश्वास राखिरहेको बेला पूँजीवादीहरुले गुमाएको अवस्था छ । यो विचित्र छ र विगतको क्रियाकलाप र अहिलेको तथ्यसँग नितान्त फरक छ । हामीले प्रकृयाको सराहना गर्नुपर्ने अनेक कारणहरु छन् । केहि दशक अगाडि कल्पना गर्न नसकिने अवस्थाको समृद्धि पाएका छौं । विश्वव्यापिकरणको वकालत र प्रतिकृयावादी गुनासाहरुको विरोध गर्न हिचकिचाउन जरुरी छैन । हामीले उज्ज्वल भविष्य प्राप्त गर्न सक्छौं तर यसलाई विगतमा खोज्नु भएन । (बिल्ट स्विडेनका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा विदेश मन्त्री हुन् र उनकाे विचार प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट अनुबाद गरिएकाे हाे ।)
