२८ अर्ब ढुकुटीमा थन्कियो, पुननिर्माणका लागि बजेट पुगेन
काठमाडौं । २८ अर्बको पुर्ननिर्माण कोष एक महिना भित्रै सञ्चालनमा ल्याउन विकास समितिले निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको विकास समितिले बैठकले राष्ट्रिय पुननिर्माण कोष एक महिना भित्रै सञ्चालनमा ल्याएर पुननिर्माणको गति बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । सरकारले गत आवमा खर्च नभएको २८ अर्ब बजेट पुननिर्माण कोषमा राखेको थियो । तर त्यसको कार्यबिधी नबन्दा अझै काम अघि बढ्न सकेको छैन् । प्राधिकरणले बजेटका लागि चिठ्ठ बोकेर अर्थ मन्त्रालय धाउनु परेको गुनासो गरिरहेको थियो । प्रधानमन्त्री नेतृत्वको निर्देशक समितिमा एक महिना अघि मात्रै पुननिर्माण कोष सञ्चालन कार्यबिधीबारे छलफल भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले वित्तिय अनुशासन भित्रै रहेर कोषमा रहेको रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था सहितको कार्यबिधीका पक्षमा अडान लिईरहेको प्राधिकरणका सह प्रवक्ता भिष्म कुमार भुषालले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । प्राधिकरणले पनि वित्तिय अनुशासन भित्रै रहेर कोषको रकम खर्च गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको पनि उनले जानकारी दिए । कोष सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भैसकेको पनि उनले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणबिच कुरा मिलेको खण्डमा एक महिना अघि नै कोष सञ्चालनमा ल्याउन सकिने जानकारी पनि दिए । कोष सञ्चालनमा आएमा आगामी आवको बजेट समेत सिधै कोषमा जम्मा हुनेछ । त्यसले पुननिर्माणका कामलाई अघि बढाउन सहजता थपिने प्राधिरणले दावी गर्दै आएको छ । हाल प्राधिकरणले पुननिर्माणका लागि गर्ने काममा बजेटको सुनिश्चितता र बजेटको अख्तियार लिन अर्थ मन्त्रालय धाउनु परिरहेको छ ।
जेसीबी मेसिन खरिदमा सरल फाइनान्स सुविधा, न्युनतम १२.९ प्रतिशत ब्याज
काठमाडौं । नेपालका लागि जेसीबी हेभी इक्विपमेन्ट तथा कन्स्ट्रक्सन मेसिनको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु अर्थमुभर्सले जेसीबी मेसिन खरिदमा सरल फाइनान्स सुविधा ल्याएको छ । नयाँ योजनाअनुसार अब जेसीबी ब्रान्डका कुनै पनि मेसिनहरु न्युनतम १२ दशमलब ९ प्रतिशत ब्याजदरमा किन्ने सकिनेछ । देश विकास र पूर्वाधार निर्माण जस्तो निकै महत्वपूर्ण कार्यमा प्रयोग हुने हेभि इक्विपमेन्ट मेसिनहरुको बैंक फाइनान्सिङमा समस्या आइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै एमएडब्लु अर्थमुभर्सले फाइनान्स सुविधा ल्याएको हो । अब जेसीबी मेसिन किन्न चाहने ग्राहकले न्युनतम १२ दशमलब ९ प्रतिशतदेखि अधिकतम १६ प्रतिशत ब्याजदरमा जेसीबीका मेसिन पाउन सक्नेछन् । ‘हाम्रा मेसिनहरु सडक, राजमार्ग, जलविद्युत, विमानस्थल लगायत महत्वपूर्ण निर्माण कार्यमा प्रयोग हुन्छन् । अहिले देशमा तरलता संकट देखिएको छ र यसले विकास निर्माणको काममा कुनै बाधा नपुर्याओस् भन्ने उद्देश्यले हामीले सरल फाइनान्सको सुविधा ल्याएका हौं,’ एमएडब्लु अर्थमुभर्सका बजार प्रबन्धक सञ्जीव देउजाले भने, ‘यो योजनामा हामीले बैंकहरुले उपलब्ध गराउने ब्याजदर भन्दा पनि कम ब्याज दरमा मेसिनहरु उपलब्ध गराएका छौं ।’ यो सुविधाबाट निर्माण व्यवसायी र हेभि इक्विमेन्ट व्यवसायी लाभान्वित हुनुका साथै तरलता संकटका कारण रोकिएको निर्माण कार्य सुचारु हुने अपेक्षा एमएडब्लु अर्थमुभर्सले गरेको छ ।
एलजीको सुपर युएचडी टिभी विश्व बजारमा
काठमाडौं । विश्व प्रसिद्ध इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी एलजीले सुपर युएचडी टिभी विश्व बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । एलजीले विश्वकै एक नम्बर बन्ने उदेश्यसहित लाइनअप पिचरिङ नानोको सुभारम्भ गरेको हो ।कम्पनीले एलजी सुपर युएचडी टिभी विथ नानो सेल पनि सन २०१७ को मध्यसम्ममा विश्व बजारमा ल्पाउने घोषणा गरिसकेको छ । एलजीका स्मार्ट इमेज टिभीहरुमा चुस्त डिजाइन र उत्कृष्ठ पिक्चर तथा साउण्ड क्वालीटी रहेका छन् । यसका टिभीहरुमा डब्ल्यु७ सेरिजका उत्कृष्ठ तथा आकर्षक स्क्रिन रहेका छन् । ओएलइडी टिभीको निर्माण नै डिस्प्ले प्रबिधिमा गरिएको छ । जसका कारण डिस्प्ले गर्ने चित्र÷इमेजहरुका रंगहरु र प्रकृति वास्तविक/जिवन्त देखिन्छन । त्यस्र्त, स्लिक रेजरथिन प्रोफाइलका ४ एमएम सम्मका छ इञ्च डब्ल्यु७ टिभी भित्तामा राखेर हेर्दा उत्कृष्ठ देखिन्छ । एलजीको ओएलइडी टिभी लाइनअपमा एमस साउण्ड सिस्टम, उत्कृष्ठ इमेज र साउण्ड प्रदान गर्दछ । डोल्बी एटमसले वास्तविक संसारको आभाष दिने कम्पनीले दावी गरेको छ । ७७ इञ्चको भर्सनसहित डब्ल्यु७ ले बेष्ट अफ सिइएस इन्नोभेसन अवार्ड २०१७ प्राप्त गरिसकेको छ । कम्पनीले चाँडै कोरियामा ४के ओएलइडी टिभि मोडका आधा दर्जन नयाँ टिभी पनि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अब एलजीको एलसीडी टिभी पनि बजारमा एलजीले तेश्रो पुस्ताको सुपर युएचडी टिभी नानो फिचर सेल टेक्नोलोजी बजारमा ल्याएको छ । यसमा १ नानोमिटर साइजका टिभीहरु पर्छन् । यी टिभीहरुले विभिन्न रंगहरु उत्पादन र प्रदर्शन गर्ने, शुद्ध र सफा इमेजहरु प्रवाह गर्ने, प्रकाश तथा ध्वनीका तरंगहरु शोषण गर्न सक्दछन् । नयाँ टिभीमा एचडिआर क्षमता पनि थपिएको छ । जसअनुसार आवश्यकता अनुसार दृश्य छायाँको सन्तुलन मिलाउने डाइनामिक डाटाबाट इन्सर्ट गरी थपघट गर्न सकिन्छ । वेभ ओएस जडित अनुभव एलजीका नयाँ टिभीहरुमा वेभ ओएस स्मार्ट टिभी प्ल्याटफर्म जडान गरिएका छन् । यसमा ३.५ को वेभ ओएस जडान गरिएको हुन्छ । यसले म्याजिक रिमोट र म्याजिक लिंकहरुले छिटोछरितो, प्रभावकारिता र सहजता ल्याउने गर्दछ । एलजीका सभापति ब्रेन क्वोनले २०१७ मा ल्याइएका टिभीहरुमा लाइनअप फिचर्स स्टट अफ द आर्ट प्रविधिका रहेको बताए ।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासबाट नेपाललाई मध्यमआय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गरिने
काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकासको बाहक ऊर्जा क्षेत्र नै भएकाले त्यसैको विकासका लागि वर्तमान सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन् । अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित, विकासोन्मुख तथा विकासोन्मुख साना टापु राज्यका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च प्रतिनिधिको कार्यालय, नेपाल सरकार र यहाँस्थित राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)ले बुधबार आयोजना गरेको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अल्पविकसित मुलुकहरुका लागि ‘दिगो ऊर्जा’ विषयको क्षेत्रीय बैठकमा उनले ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासबाट नै नेपाललाई मध्यम आय भएको विकासशील मुलुकका रुपमा स्तरोन्नति गर्र्ने लक्ष्यका साथ सरकारले आवश्यक नीति र योजनाका साथ काम गरिरहेको जानकारी दिए । उनले विद्युत् ऊर्जा उत्पादन नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भएकाले त्यसैको विकासमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताए । “ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि जनताको सहभागितालाई प्रधानता दिएका छौँ, स्वदेशी/विदेशी पुँजी परिचालन गरेर जलविद्युत् विकासका परियोजनामा काम गरिरहेका छौँ”, दिगो एवम् स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा नेपालको ध्यान केन्द्रित रहेको बताउँदै उनले भने । ऊर्जा सङ्कट व्यवस्थापनका साथै दिगो ऊर्जा विकासका लागि वैदेशिक एवम् सार्वजनिक निजी साझेदारीका साथ विद्युत् उत्पादन आयोजना सञ्चालनमा रहे पनि नेपालको अपार जलस्रोतको उपयोग अझै भइनसकेकाले त्यसमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सामूहिक लगानीको आवश्यकतामा उनले जोड दिएका छन् । साना टापु राज्यका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च प्रतिनिधिको कार्यालयका प्रमुख ज्ञानचन्द्र आचार्यले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा क्षेत्रको उन्नयन अपरिहार्य भएकाले त्यसनिम्ति एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका सरकारलाई झक्झक्याउन तथा आर्थिक/भौतिक/प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन बैठक आयोजना गरिएको जानकारी दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले दिगो विकासका लक्ष्यमा आधारित भएर आयोगले चौधौँ आवधिक योजना तयार पारेको जानकारी दिँदै भरपर्दो ऊर्जा तथा आर्थिक विकासका लागि नवीकरणीय ऊर्जाका साथै अन्य वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रमा सरकारले काम गरिरहेको छ भने । नेपालका लागि युरोपेली सङ्घका राजदूत रिन्चे टिरिङले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा आयोगले सक्दो सहयोग गरिरहेको र महिला सशक्तीकरण एवम् उद्यमशीलता विकासमा पनि सहायता उपलब्ध गराइरहेको जानकारी दिए । बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्र सङ्घका उपमहासचिव आचार्यले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका १३ अल्पविकसित देशको दिगो ऊर्जा विकास कार्यान्वयनका साथै वित्तीय एवम् प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा ती सबै मुलुकका योजना तथा ऊर्जासँग सम्बन्धित सरकारी अधिकारीसँग छलफल गर्न बैठक आयोजना गरिएको बताए । रासस
बुम रेमिट्यान्सको एजेन्टमा काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक नियुक्त
काठमाडौं । बुम रेमिट्यान्स प्रा.लीले काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई आफ्नो एजेन्ट नियुक्त गरेको छ । बुम रेमिट मार्फत नेपालीले विदेशबाट पठाएको रकम काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकले १९ वटा शाखाहरु मार्फत भुक्तानी गर्नेछ । काष्ठमण्डप बैंकले नेपालका सबै शाखाहरुले बुम रेमिट सफ्ट्वेयर मार्फत आन्तरिक विप्रेषण पठाउनुका साथै भुक्तानी पनि गर्न सक्ने छ । बुम रेमिट्यान्सको नेपालमा ७५ वटै जिल्लामा ४००० वटा भन्दा बढि सब-ऐजेन्टहरु छन् । उक्त सम्झौतामा बुम रेमिट्यान्सको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक धिरेन्द्र पन्त र काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेश सिंह भण्डारी ले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । आन्तरिक संञ्जाललाई तिब्ररूपले विस्तार गर्दै आएको बुम रेमिटले विदेशमा पनि आफनो संञ्जाललाई तिब्ररूपले विस्तार गर्दै जाने रणनिति रहेको कुराको जानकारी प्रबन्ध निर्देशक धिरेन्द्र पन्तले दिए । पन्तका अनुसार बुम रेमिटले विभिन्न बैंकहरूस‘ग सहर्काय गरि विदेशमा समेत बजार प्रर्वद्धन गरि नेपाली कामदारहरूको विदेशबाट नै खाता खोल्ने प्रवन्ध मिलाएको छ ।
सूदूरपश्चिममा मिडियाको अवस्था सम्बन्धी पुस्तक सार्वजिनक, रेडियो र पत्रिकामा १२ सय ४१ जनशक्ति
काठमाडाैं । सूदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र (प्रदेश नं.७)मा मिडियाको अवस्था र पहुँच सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक पुस्तक सार्वजिनक भएको छ । सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपाल र एलायन्स फर सोसल डाइलगले अनुसन्धान रिपोर्ट प्रकाशित गरेका हुन् । अध्ययन अनुसार सूदूरपश्चिममा दैनिक पत्रिकाको पहुँच १०, टेलिभिजनको २० प्रतिशत, केवलको ७ प्रतिशत र एफएम रेडियोको पहुँच ४८ प्रतिशत रहेको छ । अध्ययनका लागि तथ्यांक संकलन २०७१ साल मंसिरदेखि चैत्रसम्ममा संकलन गरिएको थियो । यस क्षेत्रमा दर्ता भएका ३ सय ९७ पत्रिका मध्ये ७९ पत्रिका नियमित छन् । ५७ वटा एफएमले अनुमति पाएकामा ५० वटा सञ्चालित छन् । रेडियो र पत्रिकामा गरी १२ सय ४१ जनशक्ति रहेकोमा ६ सय ५० पत्रकार छन् । सूदूरपश्चिममा रेडियो, पत्रपत्रिका र केवलमा ४० करोड ६० लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ । यस क्षेत्रका मिडियाले वार्षिक रुपमा १० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा विज्ञापन पाउने गरेका छन् । अध्ययन मिडियाको अवस्था, पहुँच, लगानी, जनशक्ति, बजार, विज्ञापनको अवस्था, मिडियाले भोग्नु परेका समस्या र चुनौतीमा केन्द्रित छ । अध्ययनले क्षेत्रीय र स्थानीय मिडियाको विकास र प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइनलाई प्रोत्साहन गर्ने क्षेत्रीय सञ्चार नीति आवश्वयक रहेको देखाएको छ । साथै लोककल्याणकारी विज्ञापन र मिडिया विकास कोषमार्फत सूदूरपश्चिम क्षेत्रको मिडियाको विकासमा राज्यको थप सकृयता आवश्यक रहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । पुस्तक research.butmedia.org बाट निशुल्क डाउनलोड गर्न सकिन्छ ।
तीन दलाल कम्पनीलाई शाखा सञ्चालन गर्न नेप्सेले दियो अनुमति, क-कसले पाए ?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)ले तीन सेयर दलाल कम्पनीलाई विस्तारित शाखा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । बुधबार मात्रै नेप्सेले सनि सेक्युरिटिज प्रा.लि., भिजन सेक्युरिटिज प्रा.लि.र श्रीहरी सेक्युरिटिज प्रा.लि.लाई छुट्टा छुट्टै शाखा सञ्चालनमा ल्याउन अनुमति दिएको हो । आवेदन अनुसार सनि सेक्युरिटिजले नारायणगढ, भिजन सेक्युरिटिजले बनेपा र श्रीहरी सेक्युरिटिजले बिर्तामोडमा शाखा कार्यालय संचालन गर्न अनुमति पाएका छन् । विस्तारित शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउन नेप्सेले यी तीनै वटा कम्पनीलाई कारोबार लिंक उपलब्ध गराईसकेको छ । साथै, नेप्सेले अनुमति पाएका तीन कम्पनीलाई नयाँ विस्तारित शाखाबाट कारोबार शुरु गरि जतिसक्दो चाँडो लगानीकर्तालाई सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
७४४ वटै स्थानीय तहलाई एक/एक करोड अनुदान, तत्कालिन पुर्वाधारमा खर्च गरिने
काठमाडौं । सरकारले नव गठित ७४४ वटै स्थानिय तहलाई एक एक करोड नगद अनुदान प्रदान गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सबै स्थानिय तहको भौतिक पूर्वाधार बिकासमा खर्च गर्न गरि ७४४ करोड रुपैंयाँ अनुदान निकासा गरेको हो । नयाँ बनेका गाउँ पालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको पूर्वाधार विकासका लागि एक करोडका दरले रकम निकासा गरिएको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए । यसले जनताले स्थानीय निकायको पुनःसंरचना भएको अनुभुती गर्ने अपेक्षा अर्थ मन्त्रालयले गरेको महराले बताए । ‘स्थानिय निकायको पुनःसंरचना हुने तर आवश्यक पर्ने रकम नहुँदा, स्थानीय तहको पुनःसंरचना बोर्डमा मात्र सीमीत नहोस् भनेर यो रकम उपलब्ध गराएका हौं’, महराले भने ।
