उत्पादन मुलक उद्योगलाई १०० प्रतिशत आयकर छुट दिने सरकारी प्रस्ताव संसदमा
काठमाडौं, १ साउन। सरकारले औद्योगिक वातावरणलाई सहज र उत्पादनमैत्री बनाउनका लागि अायकरमा छुटको प्रस्ताव गरेको छ। औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा उद्योगलाई शतप्रतिशतसम्म आयकर छुट सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । औद्योगिक वातावरणलाई सुविधाजनक, लगानीमैत्री बनाई उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने उद्देश्यले उद्योगहरूलाई आयकर छुटको आकर्षक प्रस्ताव ल्याएको जनााएको छ। विधेयकमा उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ऐनमार्फत नै आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको हो । यस्तै, सडक, पुल, सुरुङ, रोपवेलगायत पूर्वाधारजन्य औद्योगिक संचरना एवं पूर्वाधार कम्प्लेक्सजस्ता निर्माणमूलक उद्योगले आयमा ४० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । १ अर्बभन्दा बढी पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र ५ सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई कारोबार सुरु भएको समयले पाँच वर्षका लागि शतप्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था छ भने त्यसपछि तीन वर्षमा लाग्ने करको ५० प्रतिशत छुट हुनेछ । अहिले सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योगले न्यूनतम २५ प्रतिशत क्षमता वृद्धि गरी १ अर्ब पुँजी पु¥याएर ५ सयभन्दा धेरैलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिए पनि यो सुविधा लागू हुनेछ । विधेयक संसद्बाट पारित भई ऐन बनेसँगै मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । यो विधेयक हाल संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समन्वय समितिमा छलफलका लागि पुर्याइएको छ । ऐनले व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कारोबारको ०.५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा २०८० साल चैतसम्म जलविद्युत्को व्यापारिक रूपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने अनुमतिप्राप्त निकायले पहिलो १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछन् । यो सुविधा सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युत् कम्पनीले पनि पाउनेछन् । ऐनअनुसार पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास र इन्धन अन्वेषण तथा उत्खनन्को कारोबार गर्ने व्यक्तिले ०७५ चैतसम्म व्यापारिक रूपमा कारोबार गरे पहिलो सात वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि तीन वर्षका लागि ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । त्यस्तै २ अर्बभन्दा धेरै लगानीका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट र त्यसपछिका तीन वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ ।
भूकम्प पीडितले ट्याक्सी पाउने, प्रभावित १४ जिल्लाका वासिन्दाले आवेदन दिन पाउने
काठमाडौ १ साउन। यातायात व्यवस्था विभागले भूकम्प पीडित १४ जिल्लाका जनताका लागि १५ सय ट्याक्सी संचालन गर्न दिन आवेदन खुला गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाभरी ट्याक्सी चलाउनको लागि यो आवेदन खुला गरेको विभागले जनाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सूचना प्रकाशित गर्दै साउन ५ गतेदेखि भदौ २ गतेभित्र भूकम्प प्रभावित जिल्लाका वासिन्दाले आवेदन दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई स्वरोजगार दिने उदेश्यले भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत वर्षको जेठमा यो निर्णय गरेको थियो । भूकम्प पीडितले सक्कल नागरिकतासहित स्वंय उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था विभागले गरेको छ । विभागका अनुसार एक भूकम्प पीडितले एउटामात्रै आवेदन दिने पाउनेछन् । भूकम्प पीडितको प्रमाणपत्र भएको व्यक्ति स्वयंको दस्तखत र ल्याप्चेसहित निवेदन फाराम दर्ता गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । १५ सय भन्दा बढी आवेदन परेमा गोलााप्रथामार्फत ट्याक्सीको छनौंट गरिने विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार सरकारद्धारा निर्धारित १४ जिल्लाका भूकम्प प्रभावित बासिन्दाले आवेदन दिन पाउनेछन् । आवेदन दिँदा हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साईजको फोटो एक प्रति, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, भूकम्प पीडित भएको आधिकारिक प्रमाणपत्रको सक्कल एवं सोको प्रतिलिपी पेश गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।
पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रको गुरुयोजना अन्तिम चरणमा
बनेपा, १ साउन । काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा स्थापना हुन लागेको विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज० को गुरुयोजना अन्तिमचरणमा पुगेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को गुरुयोजनालाई अझै प्रभावकारी, बनाउन स्थानीयवासीसँग सुझाव सङ्कलन गर्दै विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिले विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज ० पाँचखाललाई केही वर्षमा नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको जनाएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिले धुलिखेलमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उद्योग मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज० पाँचखाललाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको उल्लेख गर्दै विशेष आर्थिक क्षेत्रको कार्यक्रमले बन्द, हडताललाई निरुत्साहित तुल्याउने बताए । विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा। चण्डीकाप्रसाद भट्टले विशेष आर्थिक क्षेत्रको अभ्यासमा आफूहरु नयाँ भएको बताउदै पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आउन लागेको जानकारी दिए । चाइनीज कम्पनीले यहाँका कच्चा पदार्थको सदुपयोग गर्दै चाइनाको लागि वस्तु उत्पादन भएर निर्यात होस् भन्ने उद्देश्य हो उन भने । कार्यकारी निर्देशक भट्टले स्वदेशी पुँजी मात्रै प्रर्याप्त नभएकाले स्वदेशी पुँजीलाई आर्कर्षित गर्न जरुरी भएकोमा जोड दिँदै वस्तु उत्पादनमा आन्तरिक प्रविधि विकास नभएकाले विदेशी प्रविधि अत्यावश्यक रहेको बताए । पूर्व सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बन्द, हडताललगायतका नकारात्मक प्रवृित्त कम गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्रको मोडेल प्रभावकारी हुनेमा जोड दिँदै पाँचखालबाट उत्पादन भएका वस्तु चीनको ल्हसा र सिगात्से पु¥याउने योजना भएको बताए । विशेष आर्थिक क्षेत्र पाँचखाल चीनसँगको निकासीका लागि एउटा मोडेलको रुपमा विकास हुनुपर्छ उनले भने। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा। शङ्कर शर्माले विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट मात्रै झन्डै ६० प्रतिशत निर्यात हुने गरेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी घट्दो भएको बताए । गुरुयोजना निर्माणमा संलग्न इन्जिनियर अरुण तण्डुकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बाटो पु¥याउने रहेको औल्याउँदै ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा रहने विशेष आर्थिक क्षेत्रमा ५६ वटा प्लट रहने जानकारी दिए । उनले त्यसका लागि एक अर्ब २० करोड बजेट लाग्ने र माटो परीक्षणलगायतका प्रारम्भिक काम सकिएको बताए । उद्योग वाणिजय सङ्घ, धुलिखेलका अध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठले नियम तथा कानुन स्पष्ट नभएका कारण सेजको काममा ढिलाई भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै अझै पनि त्यस ठाँउमा पानीको समस्या रहेको बताए । झन्डै तीन वर्षअघिदेखि विशेष आर्थिक क्षेत्र पाँचखालको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । रासस
रेमिटान्स आयको बृद्धिदर घट्यो, ११ महिनामा ५ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ आयो
काठमाडौं, १ साउन । रेमिटान्स आयको बृद्धिदर घट्दो क्रममा देखिएको छ । चालु आर्थिक बर्षको जेठ महिनासम्ममा रेमिटान्स आय अघिल्लो बर्षको सोही अवधिको तुलनामा एक तिहाइले घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । गत जेठसम्ममा रेमिटान्स आय ८ दशमलब ६ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ९८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिटान्स आय १२ दशमलब ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । रेमिटान्स आयलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको सङ्ख्यामा कमी आएको छ । अन्तिम श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को एघार महिनामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २० दशमलब ६ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या ४ दशमबल २ प्रतिशतले बढेको थियो ।
ब्यापारघाटा सवा ६ खर्ब
काठमाडौं, १ साउन । चालु आर्थिक बर्षको ११ महिनामा नै ब्यापार घाटा ६ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । निर्यात कमजोर भइ आयातको अंश अत्याधिक बढेका कारण ब्यापार घाटा उच्च हुन गएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार कुल वस्तु व्यापार घाटा १ दशलमब ६ प्रतिशतले बढी ६ खर्ब २२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो व्यापार घाटा ८ दशमलब ७ प्रतिशतले बढेकोे थियो । चालु आर्थिक बर्षको असोजदेखि पुस महिनामासम्म भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि आयात कम हुदा ब्यापार घाटाको बृद्धिदर केही कम देखिएको हो । निर्यात–आयात अनुपात ९ दशलमब १ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ११ दशमलब ३ प्रतिशत रहेको थियो । गत जेठ महिनामा कुल वस्तु निर्यात २० दशमलब १ प्रतिशतले घटेर ६२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ४ दशमलब ८ प्रतिशतले घटेको थियो । यस अवधिमा भारततर्फ ३१ दशमलब ८ प्रतिशत र चीनतर्फ ३० दशमलब ४ प्रतिशतले गिरावट आएको निर्यात अन्य मुलुकतर्फ भने ४ दशमलब ९ प्रतिशतले बढेको छ । वस्तुगत आधारमा मुख्यतया ऊनी गलैँचा, अलैंची, पश्मिना, तयारी पोशाक, चिया लगायतका वस्तुहरुको निर्यात बढेको छ भने जिङ्क शीट, जि.आई.पाइप, पोलिष्टर यार्न, लत्ताकपडा, जुुुस लगायतका वस्तुहरूको निर्यात घटेको छ । कुल वस्तु आयात शुन्य दशमलब ९ प्रतिशतले घटेर ६ खर्ब ८४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको आयात उच्च दरले घटेकोले कुल वस्तु आयात घट्न गएको हो । पेट्रोलियम पदार्थ बाहेकको आयात भने ६ दशमलब २ प्रतिशतले बढेको छ । चीनबाट भएको आयात १२ दशमलब ४ प्रतिशतले बढेको छ भने भारत र अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः ३ दहलब ८ प्रतिशत र शुन्य दशमलब ४ प्रतिशतले घटेको छ । वस्तुगत आधारमा मुख्यतया यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, सुन, चामल, औषधि, एम.एस. वायर, लगायतका वस्तुहरुको आयात बढेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थ, चाँदी, हवाईजहाजका पार्टपूर्जा, सुपारी लगायतका वस्तुहरूको आयात घटेको छ ।
मूल्यबृद्धि ११ प्रतिशतभन्दा माथि
काठमाडौं, १ साउन । गत जेठ महिनामा पनि उपभोक्ताले महंगीको राम्रै ताप सहनु परेको छ । सो महिनामा तरकारी र दालजन्य बस्तुको मूल्य अत्याधिक बढेको छ । साउन महिनामा तरकारीको मूल्य गत बर्षको सोही महिनाको तुलनामा २९ दशमलब ४ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै दालजन्य बस्तुको मूल्य २१ दशमलब ५ प्रतिशतले बढेको छ । समग्रमा मूल्यबृद्धि भने ११ दशमलब १ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ७ दशमलब ४ प्रतिशत रहेको थियो । खाद्य तथा पेय पदार्थ दुवै समूहको मूल्य वृद्धि दोहोरो अंकमा रहेकोले मूल्यबृद्धिदर उच्च रहन गएको हो । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य बृद्धिदर ११ दशमलब ९ प्रतिशतले र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य १० दशमलब ५ प्रतिशतले बढेको छ । तरकारी, दलहन तथा गेडागुडी, मदिराजन्य पेय पदार्थ, लत्ता कपडा तथा जुत्ता समूहको मूल्य वृद्धिदर उच्च रहेकाले वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा थप चाप परेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । लत्ता कपडा तथा जुत्ता, घरायसी सामान तथा सेवा र मदिराजन्य पेय पदार्थको मूल्यमा क्रमशः १७ प्रतिशत, १६ दशलमब ४ प्रतिशत र १५ दशमलब ९ प्रतिशतले वृद्धि भएकोले गैर खाद्य समूहको मुद्रास्फीति दर दोहोरो अंकमा पुगेको हो । क्षेत्रगत आधारमा काठमाडौं उपत्यकामा १३ प्रतिशत, पहाडमा १२ प्रतिशत, हिमालमा १० दशलमब २ प्रतिशत र तराईमा ९ दशमलब ५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मूल्य वृद्धिदर काठमाडौं उपत्यकामा ७ दशमलब ८ प्रतिशत, पहाडमा ८ प्रतिशत र तराईमा ६ दशमलब ७ प्रतिशत रहेको थियो ।
दुग्ध विकास संस्थान ४९ औं बर्षमा, बार्षिक नाफा ६ करोड
काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थान ४९ औं बर्षमा प्रवेश गरेको छ । संस्थानको स्थापना २०२६ साल साउन १ गते भएको थियो । संस्थानले गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा करिब ६ करोड नाफा कमाउन सफल भएको छ । संस्थानले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जम्मा ५ करोड २१ लाख ५९ हजार नाफा कमाएको थियो । संस्थानले किसानहरुबाट प्रत्येक वर्ष ८ करोडको हाराहारीमा दुग्ध खरिद गर्दै आएको छ । संस्थानको व्यापार साढे तीन अर्बको हाराहारीमा हुनेगरेको छ । बार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै संस्थानका महाप्रवन्धक गंगा तिम्लिसिनाले ४४ जिल्लामा कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको र दुई लाख ५० हजार लिटर दुध किसानहरुबाट संकलन गर्दै आएको जानकारी दिए । महाप्रवन्धक तिमल्सिनाले पछिल्लो समयमा दुध आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सफल भएको बताए । संस्थानको सुधारका लागि विभिन्न कार्ययोजनाहरु ल्याएको भन्दै उनले ग्रामीण क्षेत्रका दुध उत्पादक कृषकहरुलाई दुधको उचित मुल्यका साथै निश्चित बजारको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याएको जानकारी दिए । संस्थानले मिल्क होलि डेको समस्या समधानका लागि विराटनगरस्थित पाउडर प्लाण्टको क्षमता विस्तार गर्ने भएको छ । यस्तै संस्थानले सरकारको सहयोगमा बुटवलमा युएचटी प्लाण्टको स्थापना तथा नेपालगञ्ज र अत्तरियामा प्रशोधन कारखानाको क्षमता विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । पशु आहार उत्पादन कारखाना व्यवसायीक उत्पादन तथा विक्री वितरण गरिने भएको योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै पोखरामा दुग्ध पदार्थ उत्पादन कारखाना, खुमलटारमा दहि उत्पादन कारखाना स्थापना गर्ने, चिस्यान केन्द्रहरु तथा प्रशोधन कारखानाहरुमा अटोमाईटेजसन गरिने, भुस तथा दाउरा ब्वाईलर सञ्चालमा ल्याई डिजेल खपत घटाउने, दक्ष जनशक्ति आपूर्ति तथा ज्यालादारीहरुलाई स्थायी गर्ने, केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको जगगाको उचित व्यवस्थापन गर्ने योजना डिडिसीले अघि सारेको छ । बार्षिकोत्सव समारोहमा पशुपंक्षी तथा कृषि विकास मन्त्री शान्ता मानवीले दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्दै निर्यातको बाटोमा अघि बढ्नु पर्ने बताइन् । उनले कृषि क्रान्तिले मात्रै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सक्ने बताउँदै सरकारले त्यसका लागि क्रियाशिल रहेको पनि बताईन् । संस्थानका अध्यक्ष खिम बहादुर थापाले संस्थानलाई सबल बनाउँदै दुग्धजन्य पदार्थमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । नयाँ उत्पादन दाना र टि मिल्क बजारमा संस्थानले आफ्नो ४८ औं वार्षिकोत्सवमा पहिलोपटक डिडिसी दाना टि मिल्क नामक छुट्टै दुध बजारमा ल्याएको छ । यी उत्पादन साउन १ गतेदेखि बजारमा आएका हुन् । संस्थानले चियाका लागि उत्पादन गरेको दुध फयाट कम भएको र वाक्लो रहेकोले हाल प्रचलनमा रहेको दुधभन्दा २ कप बढी चिया बनाउन सकिने जनाएको छ । संस्थानले होटलहरु व्यवसायीहरुको मागअनुसार बजार अध्ययन गरेरै टि मिल्क बजारमा ल्याएको बताएको छ । टि मिल्कमा फ्याटको मात्रा १ दशमलब ५ प्रतिशत रहेको छ भने एसएनएफको मात्रा सबैभन्दा बढी ९ दशमलब ५ प्रतिशत रहेको छ । सामान्य दुधमा एसएनएफको मात्रा ८ प्रतिशत र फ्याटको मात्रा ३ प्रतिशत हुने गरेको छ । टि मिल्कका कारण थप १० हजार लिटर दुधको खपत बढ्ने संस्थानको अनुमान छ । त्यस्तै सस्थानले हेटौडामा सञ्चालनमा ल्याएको पशु आहार कारखानाबाट हालसम्म ७० हजार मेट्रिक टन दाना परीक्षणस्वरुप किसानसम्म पुगिसकेको जनाएको छ । निजी क्षत्रको तुलनामा सस्तो र गुणस्तरीय रहेकोले पनि डिडिसी दानाका लागि बजारको कुनै समस्या नरहेको पनि संस्थानका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
आइफोन ७ को मोडेल र फोटो लिक भयो, हेर्नुहोस मूल्यसहित तस्विर
काठमाडौं , ३१ असार । एप्पलको आगामी उत्पादन आइ फोन सेभेन, आइफोन सेभेन प्लस र आइ फोन सेभेन प्रो सेप्टेम्बरमा रिलिज हुँदैछ। चाइनाको लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल विबोले तीन मोडलका मोबाइको मूल्यसूचीसहित फोटाहरु सार्वजनिक गरेको छ। विबोले सार्वजनिक गरेअनुसार ३२ जिवीको आइफोन ७ को मूल्य चिनियाँ मुद्रा युआन ५ हजार २ सय ८८ अर्थात् ८४ हजार ६ सय रुपैयाँ पर्न आउँछ। यो नेपाली बजारमा उपलब्ध हुने मूल्य भने होइन। यस करहरु तथा डिलरले लिने कमिसन अतिरिक्त रहन्छ। ६५ जिवीको आइफोन सेभेनको मूल्य ६०८८ युआन अर्थात् ९७ हजार ४ सय रुपैयाँ पर्नेछ। २ सय ५६ जिवीको लिने हो भने ७१ हजार १८ युआन यानि १ लाख १३ हजार ६ सय रुपैयाँ पर्नेछ। आइफोन ७ प्लसको ३२ जिवीको मूल्य ६ हजार ८८ युआन अर्थात् ९७ हजार ४ सय रुपैयाँ र १ सय २८ जिवीको र २ सय ५६ जिवीको क्रमश: ६८८८ युआन (१ लाख १० हजार २ सय रुपैयाँ) र ७८८८ युआन (१ लाख २६ हजार २ सय रुपैयाँ) पर्ने जनाइएको छ। तेस्रो र सबैभन्दा महँगो मानिएको आइफोन सेभेन प्रोको ३२ जिवीको मूल्य ७०८८ युआन (१ लाख १३ हजार ७ सय रुपैयाँ), १ सय २८ जिवीका लागि ७८८८ युआन (१ लाख २६ हजार २ सय रुपैयाँ) र २५६ जिवीका लागि ८८८२ (१ लाख ४२ हजार २ सय रुपैयाँ) पर्नेछ। हरेक वर्ष एप्पलले जारी गर्ने स्मार्टफोनको मूल्यसँग यसपाला लिकेज भएको मूल्य सूची मिल्दो छ। आइफोन ७ बारे लिक भएको सूचनाअनुसार यसमा होम बटन र ३.५ एमम हेडफोन ज्याक रहने छैन। वाटरप्रुफ च्यासिस रहने अपेक्षा गरिएको छ भने आइफोन ७ प्लसमा डुअल क्यामरा इमेजिङ सिस्टम रहने अपेक्षा गरिएको छ। र यसमा ३ जिवी र्याम रहने बताइएको छ।
