महुली सामुदायिक लघुवित्तलाई एक करोड रुपैयाँको आइपीओ निष्कासन गर्न अनुमति
काठमाडौं । महुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तिय संस्थाले एक करोड २० हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर अर्थात आइपीओ निष्कासनको लागि अनुमति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले चैत ४ गते कम्पनीलाई १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका १ लाख २० हजार कित्ता सेयर जारी गर्ने अनुमति दिएको हो । कम्पनीले आइपीओ निष्कासन गर्नको लागि एनसीएम मर्चेन्ट बैंकिङलाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
अनलाईन ट्रेडिङ गराउन कसियो बोर्ड, चाँडो तयारी सक्न निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयरको अनलाईन ट्रेडिङ सुरु गराउने अभियानलाई तिब्रता दिएको छ । यस अघि नै अनलाईन ट्रेडिङको गृहकार्य आरम्भ गर्न निर्देशन दिएको बोर्डले ब्रोकर व्याक अफिस सफ्टवेयरमा इन्टरनेट मार्फत खरिद/विक्री आदेश दिन सक्ने व्यवस्थाका बारेमा सरोकारवाला निकायहरुसँगको छलफललाई तिब्रता दिएको हो । बोर्डले ब्रोकर, लगानी कर्ता र नेप्सेसँग छलफल गरेको छ । ब्रोकरहरुले हाल प्रयोग गर्दै आइरहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट स्वीकृत ब्रोकर व्याक अफिस सफ्टवेयर मार्फत लगानीकर्ताहरुले सरल र सहज रुपमा इन्टरनेट मार्फत खरिद विक्री आदेश दिन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ वा सकिन्न भनेर सोधेको थियो । हाल नेप्सेले अटोमेटिड ट्रेडिङ प्रणालीमा कारोबार गराउँदै आएको छ । बोर्डले चाँडै अनलाईन ट्रेडिङ प्रणाली कार्यान्वयन गराउन जडान गरिने नयाँ प्रणालीको प्रयोगलाई थप सहजिकरण गर्न तथा पूर्व अभ्यास गराउने उद्देश्यले विद्यमान व्याक अफिस सिस्टम मार्फत खरिद विक्री आदेश दिने र तथ्यांकको अभिलेख व्यवस्थापन गर्न गर्न सफ्टवेयर निर्माताहरुले पुर्व अभ्यास गरेका थिए । छलफलमा लगानीकर्ताहरुले आफूले दिएको खरिद बिक्री आदेश ब्रोकरहरुले तुरुन्तै हेर्न मिल्ने, आदेश अनुसार कार्यान्वयन गर्नपर्ने तथा आदेश रद्द गर्न मिल्नेरनमिल्ने जस्ता सुविधा माग गरेका गरे । त्यसै गरी धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुले सो प्रणालीमा सुधाररथप गर्दा केही कम्प्युटर र जनशक्तिको आवश्यक्ता पर्ने जस्ता समस्याहरु उठाएका थिए । उक्त छलफल कार्यक्रममा सफ्टवेयर निर्माता कम्पनीहरुले लगानीकर्ता तथा दलाल व्यवसायीहरुबाट उठेका समस्याहरुलाई निराकरण गर्न प्रणालीमा सामान्य सुधार गरी इन्टरनेट मार्फत खरिद विक्री आदेश दिन सक्ने सम्बन्धमा थप प्रष्ट पारेका थिए । छलफलमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले चाँडै अनलाईन ट्रेडिङ आरम्भ हुने भएकाले त्यसको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका थिए ।
नेप्सेमा थपिए २ करोड ३४ लाख कित्ता सेयर, कसको कति?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा थप २ करोड ३४ लाख २९ हजार ९ सय १३ कित्ता सेयर सूचिकृत भएका छन् । यस साता मात्रै ४ वटा कम्पनीको सो मात्राको सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएका हुन् । सूचिकृत भएका मध्ये ३ कम्पनीको बोनस सेयर र एक कम्पनीको हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको छ । चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको ३१ लाख ३४ हजार ४७६ कित्ता, हाम्रो विकास बैंकको ३ लाख ५ हजार ८३३ कित्ता र कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंकको ३ लाख १६ सय कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएका छन् । त्यस्तै, कृषि विकास बैंकको एक करोड ९६ लाख ८८ हजार कित्ता हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । बजारमा सूचिकृत भएपछि अब लगानीकर्ताले सेयर कारोबार गर्न पाउँछन् ।
अमेरिकामा नेपाली चाउचाउको माग बढ्दो, प्रतिमहिना पाँच लाख प्याकेट चाउचाउ निर्यात
मोरङ । एसियन थाई फुड्सले उत्पादन गरेको रमपम चाउचाउ अमेरिका निर्यात गर्न थालेको छ । नेपालमा उत्पादित चाउचाउको अमेरिकामा माग हुन थालेको सो उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक महेश जाजूले बताए । “सुरुमा नेपालीको रोजाइ भए पनि अहिले अमेरिकी उपभोक्ताले समेत रुचाउन थालेका छन्,” उनले भने । अमेरिकाजस्तो विकसित मुलुकमा नेपाली ब्रान्डको चाउचाउको माग हुनु गौरवको विषय भएको जाजूको भनाइ छ । अस्ट्रेलिया, दुबई र कतारमा समेत रमपम चाउचाउ निर्यात गर्न थालेको उनले बताए । सुनसरीको सोनापुरमा उद्योगले रमपम चाउचाउ उत्पादन गरिरहेको छ । अहिले हरेक महिना पाँच लाख प्याकेट चाउचाउ अमेरिका निर्यात भइरहेको र आगामी छ महिनाभित्रमा १० लाख प्याकेट पुर्याउने तयारी भइरहेको सो उद्योगले जनाएको छ । रासस
ड्रोन क्यामेराबाट लिइएको तस्बिरले वाग्मतीलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने
काठमाडौं । ड्रोन क्यामेराबाट लिइएको तस्बिर प्राप्त भएपछि नदी किनारलाई व्यवस्थित बनाउन सहज हुने अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले जनाएको छ । दक्षिण कोरियाको सियोल विश्व विद्यालयबाट आएको ड्रोन क्यामेरा सहितको समूहले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको उत्तरगयादेखि ललितपुर उप महानगरपालिकाको सुन्दरी घाटसम्म तस्बिर खिची फोहर फाल्ने, ढल मिसाउने र सार्वजनिक जग्गा मिच्नेको अभिलेख उतारेको वाग्मती सफाइ अभियन्ता उमेश बोहराले बताए । “गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको उत्तरबाहिनीदेखि गोकर्णेश्वर मन्दिरसम्म, काठमाडौं महानगरपालिकाको सिनामङ्गलदेखि मीनभवनसम्म र काठमाडौं महानगरपालिकाकै टेकुपुलदेखि ललितपुर उपमहानगरपालिकाको सुन्दरीघाटसम्म गरी तीन समूहमा विभाजन गरी नदीमा फोहर फाल्ने, ढल मिसाउने र सार्वजनिक जग्गा मिच्नेको अभिलेख तस्बिर मार्फत उतारिएको छ”–उनले भने । सफाइ महाअभियानका तर्फबाट अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई दिइएको प्रतिवेदनलाई जग्गा नापजाँच सम्बन्धी विज्ञले कार्यालयमै बसी कहाँ कति नदीको जग्गा मिचिएको छ भनी हेर्न सकिने आयोजना उपप्रमुख योगेन्द्र चित्रकारले जानकारी दिए । “तस्बिर खिचिएका तीन स्थानमा जमिनमुनिबाट ल्याइएको ढल कहाँ खसालिएको छ भनी हेर्न सकिन्छ, अब वाग्मतीको पूरै क्षेत्र र उपत्यकाका अन्य सहायक नदीको पनि ड्रोन क्यामेराबाट तस्बिर उतारिनुपर्छ”–उनले भने । ड्रोन क्यामेराले खिचेको तस्बिरसहितको प्रतिवेदन आवश्यक कारबाहीका लागि सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय र सम्बन्धित महानगरपालिका एव्म नगरपालिकामा बुझाइएको छ । वागमती सफाइ महाअभियान सुरु हुँदा समेत सोचे अनुरुप नदी सफाइ हुन नसकेपछि माघ २९ गते ड्रोन क्यामेराले नदी किनारमा फोहर फाल्ने, ढल मिसाउने र नदीको जग्गा मिच्नेको तस्बिर खिच्न थालिएको थियो । ड्रोन क्यामेराबाट तस्बिरसहितको प्रतिवेदन लिन दक्षिण कोरियाबाटै पाइलट पिटर पार्क र जिजुन फङ नेतृत्वको समूह काठमाडौं आएको थियो । विसं २०७० जेठ ५ गते शनिबारदेखि वाग्मती सफाइ महाअभियान सुरु भएको थियो । वाग्मती सफाइ महाअभियान शुरु भएपछि अन्य सहायक नदी र उपत्यका बाहिरका नदी सफाइ गर्नसमेत स्थानीयवासी जुटे पनि अपेक्षाकृत सफा हुन नसकेको हो । रासस
जलस्रोत नीति ल्याउने सरकारको तयारी, एकीकृत विकास र व्यवस्थापन गरिने
काठमाडौं । जलस्रोतको एकीकृत विकास र व्यवस्थापनका लागि सरकारले संघीय संरचना आधारहरू तय गर्दै जलस्रोत नीति ल्याउने भएको छ । केन्द्रमा जलस्रोत मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरूका साथै प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत अधिकार सम्पन्न हुने गरी जलस्रोत नीति ल्याउन लागिएको हो । जलस्रोतका विभिन्न उपयोगका लागि अनुमतिपत्र जारी गर्ने कार्य कानूनले निर्धारण गरेबमोजिम संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था नीतिले गर्न लागेको छ । पानीको समानुपातिक वितरणका लागि जलाशय तथा सुरुङको प्रयोगमा जोड गरिने छ । पानीसँग सम्बन्धित भई विभिन्न निकायले गर्ने अध्ययन, तथ्या.क संकलन, प्रकाशनजस्ता कार्य एउटै संरचनात्मक ढाँचामा गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । एउटै कार्यमा विभिन्न निकाय, संस्था तथा व्यक्तिका संलग्नतामा हुने दोहोरोपन हटाइने व्यवस्था हुन लागेको छ । जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षणमा आवश्यक कार्यका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने छ । खानेपानी ओसार्नेदेखि जलउपयोगका कार्यमा महिलाको सहभागिता बढी हुने कारणले पानी उपयोगको योजना तर्जुमा, व्यवस्थापन साथै निर्णय प्रक्रियामा महिलाको बढीभन्दा बढी सहभागिता रहने छ । साथै, जलस्रोतको विकास र व्यवस्थापनमा अन्तरराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता तथा सहकार्य गरिने छ । अन्तरराष्ट्रिय तथा द्विपक्षीय बृहत् आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा हुनसक्ने विस्थापित जनसंख्याको पुनर्वास तथा पुनःस्थापनाका लागि नीति एवम् कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । साथै, विस्थापित परिवारहरूको जीविकोपार्जनका उपाय सुनिश्चितताको लागि पनि नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको छ । जल सम्बन्धी सम्पूर्ण पक्षको एकीकृत व्यवस्था गर्नका लागि ल्याउन लागिएको जलस्रोत नीतिको मस्यौदा तयार हुने क्रममा रहेको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले बताएको छ । नीति निर्माणका लागि काठमाडौंका साथै देशका अन्य विभिन्न क्षेत्रमा छलफल भइसकेको छ । देशका सबै नदीका बेसिन योजना र ती योजनाका अधिनमा रही गार्हस्थ्य प्रयोग, सिँचाइ, कृषि तथा पशुपालन, जलविद्युत्, औद्योगिक प्रयोजन तथा जल यातायात, धार्मिक सांस्कृतिक एवम् वातावरणीय प्रयोजन गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको हो । जलस्रोतको स्वामित्व, पानीमाथिको उपयोगकर्ताको अधिकार तथा कर्तव्यलगायतका विषयमा स्पष्टता हुने गरी कानूनी व्यवस्था नीतिले गर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । छलफलबाट आएका प्रतिक्रिया र सरोकारवाला निकायको सुझाव लिई त्यसलाई समेट्ने काम सकिएपछि मस्यौदा तयार हुनेछ । पानी सम्बद्ध ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय साथै राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सुझाव मागिने आयोगको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । विद्युत् क्षेत्र र जलस्रोत क्षेत्रमा सेवाको गुणस्तर कायम गर्न तथा सम्बन्धित उपभोक्ता तथा लगानीकर्ता दुवैका हक, अधिकार संरक्षण गर्न दुई अर्धन्यायिक नियमन आयोगको गठन गरिने भएको छ । ‘समुन्नत नेपालको निमित्त सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय मूल्य अधिकतम हुने गरी जलस्रोतको उपयोग गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ’ नीति तयार गर्न लागिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । यो नीति प्राथमिकतामा नपरेका कारण विगतमा पटकपटक लेख्ने योजना बनेपनि नलेखिएको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारीले बताए । राज्य पुनःसंरचनाको समय भएकाले नीतिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म काम, कर्तव्य र अधिकार वितरणको पक्षलाई समेत समेटेको छ ।’ मस्यौदामा ‘उपलब्ध जलस्रोतको स्वामित्व नेपाल राज्यमा निहित हुने तथा संवैधानिक व्यवस्था र सोअनुरूपका अन्य कानूनी व्यवस्थाबमोजिम त्यसलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले उपयोग गर्ने सैद्धान्तिक आधारमा पानीको सुरक्षा र बाँडफाँटको व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख छ । नीतिले जलका स्रोत साथै जलाधारको संरक्षणदेखि उपलब्ध पानीको बहुउपयोगमा जोड दिएको छ । स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय पक्षको सहभागिता, जिम्मेवारी साथै लाभग्राह्यता आदि कुराहरूलाई पनि नीतिले समेटेको छ । जलस्रोत विकासका लागि निर्माण गरिने संरचनालाई अन्य संरचना निर्माणले अतिक्रमण नगर्ने नीति लिइने भएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण आइपर्ने समस्याका लागि जलाशयको व्यवस्था, भूमिगत जलभण्डारको उपयोग गरिने छ । मस्यौदाअनुसार जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरणका लागि उपकरण तथा जनशक्तिको व्यवस्थाका साथै प्रकोपपछिको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्री भण्डारण पनि गरिनेछ । नीतिलाई लागू गर्न ऐनको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । सचिवालयले नीतिसँगै ऐनको मस्यौदा लेखनलाई समेत अघि बढाइरहेको छ । नीति आएको करीब १ महीनाभित्र ऐन पनि ल्याउने योजना सचिवालयको छ ।
बिस्केट जात्राका लागि बजेट कम, थप ५५ लाख रुपैयाँ माग
काठमाडौं । भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्केट जात्राका लागि बजेट कम भएको भन्दै थप रकम माग गरिएको छ । गुठी संस्थान भक्तपुर शाखा कार्यालयले ५५ लाख रुपैयाँ खर्च माग गरेको हो । विगतको खर्चले रकमी, पुजारी, नाइके असन्तुष्ट रहेको र जात्रा नजिक आउँदा पनि कामै नगरिदिने समस्या भएकोले यो पल्ट थप रकम माग गरिएको हो । गुठी संस्थान भक्तपुर शाखाका जात्रापर्व हेर्ने कर्मचारी छत्रप्रसाद पौडेलका अनुसार जात्रामा कुदाइने भैरवनाथ र भद्रकालीको रथका सिकर्मीलाइ रथको मर्मत गर्न खटाइ सकिएको छ भने गुठियार रकमीलाई पनि जात्राबारे अवगत गराइएको छ । बिस्केट जात्राका जग्गा छुट गुठी अन्तर्गत मोहीले नै कमाइ खाने भई गुठीलाई आयस्ता नआउने हुँदा खर्च अपुग भएको शाखाले संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई अवगत गराएको छ ।
म्याजिक चप्पल कारखानामा आगलागी, लाखौँ मूल्य बराबरको क्षति
विराटनगर। मोरङको टङ्कीसिनुवारीस्थित ‘म्याजिक चप्पल’ कारखानामा आज बिहान ४ बजे आगलागी भएको छ । विराटनगर उपमहानगरपालिकासँग जोडिएको टङ्कीसिनुवारीस्थित सो उद्योगमा आगलागी नियन्त्रणका लागि दमकल, स्थानीय प्रहरी र मजदुर जुटेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ । आगलागी बिहान ७ः१५ बजेसम्म पनि पूर्णरुपमा नियन्त्रणमा नआएको बताइएको छ । आगलागीको कारण पनि अहिले खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ । उक्त आगलागीमा लाखौँ मूल्य बरावरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । रासस
