सत्ता परिवर्तनको चपेटामा पर्दै भूकम्प पीडित
काठमाडौं, २ साउन । विनाशकारी भूकम्प गएको १५ महिना बित्न लाग्दा पनि भूकम्प पीडितले स्थायी राहत पाउन सकेका छैनन् । पीडितलाई बसोवासको व्यवस्था गर्न भन्दा यति बेला सरकारको ध्यान सत्ता टिकाउने खेलमा लागेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले भत्ता नदिए ८ घण्टामात्र काम गर्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । कर्मचारीलाई जागिर पकाउनु छ भने राजनीतिज्ञलाई सत्ता जोगाउने तथा हात पार्ने । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार ९ महिनामै संकटमा परेपछि अब सत्ता समिकरणको खेल र त्यसले पार्ने प्रभाव पुनर्निमाणमा देखिने निश्चित भइसकेको छ । सरकार परिवर्तनको चक्करसँगै नीतिगत स्थायित्व तथा प्रशासन संयन्त्रमामा अस्थिरता ल्याउने पुरानै संस्कार हो । गत वर्ष पनि काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राडा.गोविन्दराज पोखरेललाई हटाएर केपी ओलीको सरकारले इन्जिनियर सुशील ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको उक्त कार्यभार सम्हाल्न नियुक्त गरेको हो । अब, सरकार अल्पमतमा परेसँगै ज्ञवालीलाई काम गर्न सजिलो हुनेछैन । एकातिर कतिबेला पद खुस्कने चिन्ताले कर्मचारीलाई पिरलेको छ भने अर्कोतिर भूकम्प पीडित भने गत वर्षको जस्तै खुला आकाशमुनी जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । ‘सरकार तथा विभिन्न गैर सरकारी संस्थाले वितरण गरेको पाल वर्षाको पानी र हिउँदै घामले च्यातिएर झुरा झरा भइसक्यो,’ काठमाडौं कीतिपुरकी कल्पना के.सीले भनिन् ‘अबको वर्षा पनि चुहिने पालाको छानामुनी काट्नु पर्ने भो ।’ काठमाडौं बल्खुबाट ५ किलोमिटर दुरीमा रहेका भूकम्प पीडितको अवस्था यस्तो छ भने अयन्त्रको त कुरै गर्न परेन । धादिङका नानीकाजी थापा सरकारको मुख ताक्दा यो वर्षा पनि चुहिने टिनको छानामा बस्न वाध्य भएको बताउँन् । सिन्धुपाल्चोकका जनतामाथि फेरि अर्को विपद् आइपरेको छ बाढी र पहिरोको । सरकारको ध्यान अहिले त्यसतिर जान सकेको दैखिदैन । पीडित वर्षामा स्थायीबसोबासको व्यवस्था गर्न नसक्दा प्राकृतिक विपद्को सामना गरिरहेका छन्, सरकार भने सत्ता कसरी टिकाउने दाउपेच जुटेको छ । सरकारले भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्ला मा ५ लाख ३३ हजार ५८ घरधुरीलाई लाभग्राही घरधुरीको रुपमा छनोट गरेको छ । विभागले पुस १८ गतेदेखि दोलखाबाट र अन्य जिल्लामा रामेछाप, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, रसुवा, गोरखा, मकवानपुर, काभ्रे र ओखलढुङ्गामा त्यसपछि लगत सङ्कलन शुरु गरि चैत पहिलो साताबाट अनुदान वितरण कार्य थालनी गरेको हो । साउन २ गतेसम्म २ लाख ५१ हजार ५ सय ३७ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ भने सम्झौता भएका घरधुरीमध्ये ३५ हजार २ सय ९२ घरधुरीले मात्र पहिलो किस्ता स्वरुपको अनुदान रकम पाएको सङ्घीय मालिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका निर्देशक गणेशराज वस्तीले बताउँन् । भर्खरै सम्झौता भएका घरधुरीले कसरी यो वर्षामा आफ्नो बासको जोह गर्छन् यो अति मर्महत र सोचनिय विषय हो । अझ नपाउनेको अवस्था त कस्तो होला । निजी आवास निर्माणका लागि तीन किस्तामा २ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने सरकारी प्रावधान छ । सो रकममध्ये पहिलो किस्ताका रूपमा रू. ५० हजार, दोस्रो किस्ताको रू. ८० हजार घरको जग राख्ने समयमा उपलब्ध गराउनेछ । तेस्रो किस्ता वापतको रकम रू. ७० हजार भने घरको छाना राख्दा पीडितले पाउने छन् । सरकारले यसअघि जस्तापाता किन्न दिएको रू. १५ हजार र न्यानो कपडा किन्न उपलब्ध गराइएको रू. १० हजार बाहेकको रकम हो । प्राधिकरणले लगत सङ्कलन गरिएका जिल्लामा अनुदान रकम वितरण गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग थप माग गरेको रू.१० अर्ब रकममध्ये रू.७ अर्ब निकासा भएको छ । यसअघि सोही प्रयोजनका लागि रू.६५ अर्ब निकासा भइसकेको छ । प्राधिकरणचले केही समय अघि सार्वजनिक गरेको पुनर्निर्माणको पञ्चवर्षीय कार्ययोजना (प्रारूप)मा पुननिर्माणका लागि रू. ८ खर्ब ३७ अर्ब ७४ करोड बजेटको आवश्यक पर्ने तथ्याङक सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले गत असारमा सार्वजनिक गरेको विपद्पछिको आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन (पीडीएनए) मा पुनर्निर्माणका लागि रू. ६ खर्ब ६९ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लामा ढिलो गरेरै भएपनि अनुदान वितरण कार्य शुरु भएपनि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललिपुर र भक्तपुरमा साउन पहिलो साताबाट भूकम्प पीडितको लगत सङ्कलन गरिने भएको छ । उपत्यकाका भूकम्प पीडितले भने यो वर्षामा अनुदान सम्झौता गर्न सकिने अवस्था देखिदैन । फेरि सरकार परिवर्तन त्यसपछि हुने सत्ता समिकरणको खेलसँगै शुरु हुने कर्मचारी नयाँ नियुक्ति तथा सरुवाले नेपालका धेरै आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुन नसकेका धेरै उदाहरण छन् हामीसँग । यस्तै मारमा नपरुन् भूकम्प पीडितहरु जतिसक्दो छिटो आफ्नो स्थायी बसोबासमा फकाइयोस् ।
केसीको अनसन विरुद्ध निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको प्रदर्शन
काठमाडौं,२ साउन । नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई धरासायी बनाएर विदेश विद्यार्थी पठाउने चलखेल बढ्न थालेको भन्दै त्यस्ता निकायलाई प्रोत्साहन दिन नहुने माग गर्दै एशोशिएसन अफ प्राईभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपाललको अगुवाईमा आईतबार काठमाडौंमा प्रदर्शन भएको छ । डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलन नै पिच्छेको फरक फरक मागका कारण नेपाली बिद्यार्थी बाहिर पठाउने उदेश्य रहेको भन्दै त्यस्ता अभियानलाई प्रोत्साहन गर्न नहुने बताउँदै प्रोफेसर, कलेज संचालन, अविभावक, विद्यार्थी, चिकित्सक, प्रदर्शन गरेका हुन् । भृकुटीमण्डप बाट निस्किएको विरोध र्याली बागबजार, पुरानो वसपार्क, त्रिपुरेश्वर, थापाथली हुदै माईतिघरमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । सभालाई सम्बोधन गर्दै एशोशिएसन अफ प्राईभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डाक्टर भोला रिजालले कसैको समर्थन र विरोधमा आफुहरु सडकमा नआएको स्पष्ट पारेका थिए । उनले नेपालमा मेडिकल शिक्षाको स्तर कसरी बढाएर अन्तराष्ट्रिय जगतमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने सोच्न बाध्य बनाउन आएको उल्लेख गरे । रिजालले कसैलाई धकेल्न हैन मेडिकल शिक्षालाई जोगाउन आफुहरु सडकमा आएको बताए । उनले भने–नेपाली विद्यार्थीहरुले भारत वर्ष या ईङ्ल्याण्ड बर्षहरुमा त्यहाँ लिएको परिक्षामा नेपाली डाक्टरहरुले सबैभन्दा अब्बल नम्बर ल्याको छन् उनीहरुको प्रमाण हामीसंग छ । यस्तो अवस्थामा पनि अनावश्यक बखेडा र आरोप लगाएर हाम्रो मेडिकल शिक्षा र हजारौ हजार कर्मचारीको रोजिरोटी खोस्ने अभियानमा लागेकाहरुबाट एक ईन्च पनि पछि नहट्ने स्पष्ट पारे । यता उद्योग वाणीज्य महासंघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले केसीको आन्दोलनले निजी क्षेत्र धरासायी बनाएको भन्दै विरोध गरे । उनले निजी क्षेत्रलेनै मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको भन्दै मेडिकल क्षेत्रलाई अहित हुने मागमा आफुहरुको सधै विरोध रहने भन्दै एशोशिएसन अफ प्राईभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालको आन्दोन प्रति उद्योग वाणिज्य महासंघको ऐक्यवद्धता रहेको बताए । नेपाल मेडिकल एसोसियसनका अध्यक्ष डा. अञ्जनी कुमार झाले अनसनरत केसी र निजी मेडिकल कलेज दुबैले जित्ने गरि सम्झौता गर्नुपर्ने बताए ।
चार घण्टे बजारमा दोहोरो अंकको वृद्धि, ९ कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं, २ साउन । चार घण्टा खुलेको बजारमा नेप्से परिसूचक २७ दशमलब ५९ अंकले बढेर १७४५ अंकमा पुगेको छ । पहिलो दिन १३६ कम्पनीको २२ लाख ७२ हजार कित्ता सेयर एक अर्ब ३६ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । चार घण्टा खुल्ने बजारको पहिलो दिन करिब ९ कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । सबैभन्दा बढी माच्छापुच्छ«े बैंकको १० प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेको छ । त्यस्तै, बोटलर्स नेपाल(तराई), किसान माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था, तिनाउ डेभलपमेन्ट बैंक, जलविद्युत तथा विकास कम्पनी, जनउत्थान समुदायिक लगुवित्त विकास बैंक, सिद्धार्थ बैंक लगायत कृषि विकास बैंक र कैलाश बैंकको हाराहारी १० प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेको छ । सो दिन सात कम्पनीका लागानीकर्ताले १० प्रतिशत गुमाएका छन् । बजारमा बैंकिङ्, उत्पादनमूलक, अन्य र फाइनान्स समूहको परिसूचक क्रमशः ५०, ४०, २४ र ५ अंकले उकालो लागेका छन् । बाकी सबै समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी इन्स्योरेन्स समूहको परिसूचक ४८ अंकले झरेको छ । त्यस्तै, विकास बैंक, हाइड्रोपावर र होटल समूहको परिसूचक क्रमशः ३१, २५ र ९ अंकले घटेको छ । आइतबार सबैभन्दा बढी जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको करिब १२ करोड ७२ लाख ६३ हजार रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । फष्ट माइक्रो फाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकको करिब ६ करोड बढी रुपैयाँको सेयर किनबेच भएका छन् । त्यस्तै, नेपाल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको करिब ५ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ ।
ग्रोमोर मर्चेन्ट बैंकरद्धारा प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको नाममा कारोबार शुरु
काठमाडौं, २ साउन । ग्रोमोर मर्चेन्ट बैंकर लिमिटेडले श्रावण २ गते आइतबारदेखि नाम परिवर्तन गरि प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको नामबाट कारोबार शुभारम्भ गरेको छ । प्रभु बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचनले एक समारोहबीच प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको उद्घाटन गरेका हुन् । कम्पनीले प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको नामबाट कारोबार गर्न थालेपछि अझ स्तरीय सेवा प्रदान गर्ने बताएको छ ।
मेघा बैंक नेपालको ४ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद जारी हुँदै
काठमाडौं, २ साउन । मेघा बैंक नेपालले ४ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रयोजनको लागि आगामी साउन १० गते कम्पनीले बुक क्लोज गर्ने भएको छ । गत पुस २६ गते सम्पन्न साधारणसभा र असार ३१ गतेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्णय अनुसार हकप्रद सेयर निश्काशन गर्न लागिएको सो संस्थाले जनाएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब २४ करोड ५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । आइतबार बैंकको हाराहारी ५ सय ६५ रुपैयाँमा सेयर कारोबार भइरहेको छ ।
नागरिकता बनाउँदा १० हजार खर्च
बनेपा, २ साउन । काभ्रेपलाञ्चोकको दुर्गम गाविस मानिने महाभारत शृङ्खलाडाँडापारिका बासिन्दा नागरिकता बनाउन १० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गरेर धुलिखेल आउन बाध्य भएका छन् । डाँडापारिका गाविसलाई लक्षित गरी घर्तीछाप गाविसमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गरे पनि कर्मचारी गाउँ जान नमान्दा स्थानीयलाई नागरिकताका लागि धुलिखेल आउन सास्ती खेप्नुपरेको हो । घर्तीछाप गाविस–५ का नन्दलाल रानामगरले नागरिकता बनाउन सदरमुकाम धुलिखेलसम्म पुग्दा १० हजार ख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने गरेको दुखेसो पोखेका छन्। उनले गाउँबाट दुई दिनसम्म हिँडेर नागरिकता बनाउनुपर्ने र नागरिकताको लागि दुईजना जानुपर्ने भएकाले पाँच दिनसम्म बस्दा महँगो खर्च गर्न बाध्य भएको बताए । काभे्रपलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण पन्थीले गृह मन्त्रालयले कर्मचारी तोके पनि कार्यालयमा हाजिर हुन नआएको जानकारी दिए। घर्तीछाप गाविसमा रहेको जनकल्याण उमाविका शिक्षक गिरिराज महराले सदरमुकामसम्म जाने रकम कै अभावमा डाँडापारिका धेरै स्थानीयवासीले नागरिकता नै नबनाएको जानकारी दिए । घर्तीछापका गाविस सचिव रेवतीरमण निरौलाले शाखा अधिकृतलाई काजमा खटाए पनि कर्मचारी इलाका प्रशासन कार्यालयमा नगएको बताए । आर्थिक अवस्था कमजोर र सडकको पूर्वाधार समेत नपुगेका घर्तीछाप, बनखुचौर, फोक्सिङटार, गोकुले, बुढाखानी, साल्मेचाकल, साल्धारा, फलामेटार, डाँडागाउँ र मिल्चे गाविसका स्थानीय सरकारी सेवा सुविधा लिन कै लागि ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोरेर धुलिखेल आउने गर्दछन् । डाँडापारीका आठ गाविसलाई पायक पर्ने स्थान भन्दै घर्तीछाप गाविसमा तीन वर्ष अगाडि नै इलाका प्रशासन कार्यालय राख्ने निर्णय भएको थियो । रासस
मर्जरको खर्च पाँच करोड रुपैयाँ, कसले तिर्ने भन्नेमा विवाद, कुमारी बैंक नतिर्ने पक्षमा
काठमाडौं, २ साउन । कुमारी बैंकसँगै एनसीसी बैंक, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकबीच मर्जरको प्रक्रियामा करिब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । कुमारी बैंक उक्त मर्जर प्रक्रियाबाट वाहिरीएपछि खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको छ । एनसीसी, चार विकास बैंक र कुमारी मर्जर सम्झौता मर्जर सम्वन्धि सम्झौतामा ‘मर्जर प्रक्रियाबाट जो बाहिरन्छ, उसले मर्जर प्रक्रियामा भएको सबै खर्च बोहोर्नु पर्ने सर्त छ । त्यसको आधारमा सबै खर्च कुमारी बैंकले बोहोर्नुपर्छ’ संयुक्त मर्जर कमिटिका एक सदस्यले विकासन्युजसँग भने । कुमारी बैंकले अहिलेसम्म सयुक्त मर्जर कमिटिको खातामा ७६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । त्यो वाहेक अन्य खर्च कुमारी बैंक अन्य भूक्तानी नदिने कुमारी बैंक स्रोतले बतायो । ६ वटै संस्थाले मर्जर सम्बन्धि निर्णय गर्न बोलाएको साधारणसभा गर्नु पूर्व संयुक्त मर्जर कमिटिको खाताबाट ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘६ वटा बैंकको सफ्टवेयर मर्ज गर्ने ठेक्का लिएको मर्कन्टाईलसँग १ करोड ४० लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ । पुरै निकास हुन बाँकी छ’ स्रोतले भन्यो ‘डीडीए रिपोर्ट बनाएबाफत चाटर्ड एकाउन्ट कम्पनी पीवाईसीको मालिक युद्धप्रसाल वलीले ३७ लाख रुपैयाँ लगे । एनपीए र एनबीए भ्यालुएशन गर्ने विभिन्न कम्पनीले २५ लाख रुपैयाँ लगे, संयुक्त मर्जर कमिटिका १५ जनाले २२ लाख ५० हजार भत्ता खाए, प्रशासनिक खर्च २० लाख भयो ।’ स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म संयुक्त मर्जर कमिटिको २५ वटा बैंठक बसेको छ । मर्जर कमिटिमा १५ जना सदस्य छन् । प्रतिव्यक्ति कर कटाएर ६ हजार रुपैयाँ भत्ता बाँडिएको थियो । २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ भत्तामै सकियो । उनीहरुलाई खुवाउन, पिलाउन पनि ठूलै खर्च भएको छ । संयुक्त मर्ज कमिटिलाई सहयोग गर्न ६ जना कर्मचारी खटाईएको थियो । उनीहरुको तलवमा पनि ठूलो खर्च भयो । मर्जप्रक्रियामा सहभागि सबैं संस्थाले नेटवर्थको ०.०२ प्रतिशत रकम संयुक्त मर्जर कमिटिको खातामा राखिएको छ । ‘एकिकृत कारोबार हुन अझै तीन महिना लाग्छ । खर्च ५ करोड नाघ्न सक्छ । कुमारी बैंक मर्जर प्रक्रियाबाट वाहिरीएकोले सफ्टवयेर तथा एकाउण्ट मर्ज अन्तरगत मर्कन्टायललाई भुक्तानी कम गर्न सकियो भने ५ करोड खर्च नहुन पनि सक्छ’ स्रोतले भन्यो । यो मर्जरको खर्च विवाद अदालत जान सक्ने अनुमान गरिएको छ । कुमारी बैंकको विशेष साधारणसभामा मर्ज खर्च अनुमोदन गर्न कम्पनी सचिवले प्रस्ताव गर्दा ध्यनीमतले अस्वीकार गरेको छ । यद्यपी बैंकले माईन्यूटमा अहिलेसम्म भएको खर्च साधारणसभाले अनुमोदन गरेको लेख्न सक्छ । अदालत वा नियामक निकायलगायत सक्षम निकायको आदेशमा बाहेक मर्जर प्रक्रियाबाट वाहिरीने संस्थाले मर्जर प्रक्रियामा भएका सबै खर्च वाहिरीने संस्थाले वेहोर्ने बेहोरा मर्जर कमिटिबीच सम्झौता भएकोले यो विषय अदालनमा पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो ।
अपर तामाकोशीको सेयर रजिष्ट्रार एनसिएम मर्चेन्ट बैंक
काठमाडौं, २ साउन । अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडले शेयर रजिष्ट्रार सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि एनसिएम मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । सो कार्यको लागि आयोजना प्रमुख बिज्ञानप्रसाद श्रेष्ठ र एनसिएम मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडको तर्फबाट प्रबन्ध संचालक बिजयलाल श्रेष्ठबीच असार ३० गते द्धिपक्षीय सम्झौता भएको हो ।
