सांसदलाई अवकाशपछि पनि सुविधा, अवसकापछि औषधि उपचार र यातायात खर्च माग
काठमाडौं । मासिक पारिश्रमिक र आवास सुविधा आफ्नै कार्यकालबाट लागू हुनेगरी वृद्धि गरेको आलोचना नसकिँदै सांसदहरूले अवकाशपछि पनि औषधि उपचार र यातायात खर्च माग गरेका छन् । पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्दै सांसदले यस्तो सुविधा मागेका हुन् । | पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको परिभाषामा विधेयकले पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा वा व्यवस्थापिका संसद्को सभामुख तथा राष्ट्रिय सभा वा संविधानसभाका अवकाशप्राप्त अध्यक्षलाई विशिष्ट व्यक्तिको सूचीमा राखे पनि परिभाषा परिमार्जन गरी सुविधा थप गर्न सांसदको माग छ । सुविधासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकको दफा ९ मा सुविधा थप गर्ने शब्दपछि सांसदको सुविधा थप गर्न माग गरिएको छ । यसरी सुविधा थप गर्न माग गर्दै संशोधन गर्ने सांसदहरूमा काँग्रेस सांसदहरू राजीवविक्रम शाह, नरबहादुर चन्द, सञ्जय गौतम, तप्तबहादुर बिष्ट हुन्। यस्तै, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिककी कल्पना चौधरीले पनि स्वास्थ्य, यातायात र अन्य सुविधाको पक्षमा संशोधन दर्ता गरेका छन्। सुविधा कटौतीकाे पनि माग सांसदहरूले सेवा सुविधा थप गर्न माग गरे पनि कतिपयले भने पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको सुविधा कटौती गर्न संशोधन दर्ता गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद मीना पुनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई प्रस्तावित अवकाशपछिको मासिक वृत्ति हटाउने मागसहित संशोधन दर्ता गरेकी छन्। विधेयकको दफा ३ मा रहेको व्यवस्था हटाउन पुनले संशोधन दर्ता गरेकी हुन्। यस्तै, माओवादी केन्द्रका सांसद जनकराज जोशीले पनि मासिक वृत्ति हटाउन संशोधन दर्ता गरेका छन्। आवास, सचिवालयको कर्मचारी लगायत सुविधा दिइसकेपछि मासिक वृत्ति आवश्यक नहुने जोशीको संशोधनमा उल्लेख छ । यसअघि २०७२ असारमा विशिष्टको सुविधा बढाइएको भन्दै विधेयक फिर्ता भएको थियो । तर, फिर्ता भएको विधेयकले मासिक वृत्तिको व्यवस्था गरेको थिएन । संशोधित विधेयकले मासिक वृत्ति थप गरेको हो । प्रस्तावित विधेयकअनुसार पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार र उपराष्ट्रपतिलाई मासिक ४० हजार मासिक वृत्ति प्रस्ताव गरिएको छ । घरभाडा घटाउन प्रस्ताव पूर्वपदाधिकारीलाई दिने प्रस्तावित मासिक आवास सुविधा बढी भएको भन्दै कटौतीका लागि पनि संशोधन दर्ता भएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदले आवास सुविधा रकम घटाउन माग गरेका हुन्। दुवै पार्टीले पूर्व राष्ट्रपतिलाई प्रस्तावित मासिक दुई लाखको सट्टा ५० हजार र अन्य पदाधिकारीको मासिक ७५ हजारको सट्टा ४० हजार आवास सुविधा दिन संशोधन दर्ता गरेका छन्। उपत्यकामा घर भएका पदाधिकारीलाई भने आवास सुविधा नदिने संशोधन उनीहरूले संशोधन दर्ता गराएका छन्। प्रस्तावित विधेयकले पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख आवास सुविधा प्रस्ताव गरेको छ। अन्य पदाधिकारीलाई ७५ हजार प्रस्तावित छ। उपत्यकामा घर हुनेले मर्मत खर्चका रूपमा मूल प्रस्तावको आधार रकम पाउने व्यवस्था छ । उपत्यकामा घर भएको अवस्थामा भने मर्मतका लागि पूर्वराष्ट्रपतिले एक लाख र अन्य पदाधिकारीले ३७ हजार पाँच रुपियाँ पाउनेछन्। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
मोबाइलको पल्स घट्यो, अब जति सेकेन्ड कुराकानी उति नै पैसा
काठमाडौं । टेलिकम क्षेत्रको नियमक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एटीए)ले मोबाइल पल्स अवधि घटाएको छ । प्राधिकरणले बैशाख १ गतेबाट अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई परिपत्र गरेर पल्स अवधि घटाउन निर्देशन दिएको छ । मोबाइल तथा टेलिफोन प्रयोगकर्ताले कुराकानी नगरेको समयको पनि पैसा तिर्नुपरेको गुनासो आएपछि पल्स अवधि घटाएर कुरा गरेको अवधिको मात्रै पैसा तिर्ने व्यवस्थासहितको नयाँ पल्स अवधि र रेट निर्धारण गरेको एलटीएले जानकारी दिएको छ । नयाँ पल्स अवधिअनुसार सबै प्रकारको मोबाइलमा प्रत्येक १० सेकेन्डको एक पल्स मानिने छ । अहिले २० सेकेन्डको एक पल्स हुन्छ । यस अनुसार अहिले मोबाइल प्रयोककर्ताले ९ सेकेन्ड कुरा गरेपनि २० सेकेन्डकै पैसा तिर्नुपरेको छ । २१ सेकेन्ड कुरा गर्ने प्रयोगकर्ताले ४० सेकेन्डको पैसा तिर्नुपर्ने हुँदा नयाँ पल्स अवधि घटाइएको हो । नयाँ पल्स अवधि अनुसार १० सेकेन्डको एक पल्स हुने भएकाले ९ सेकेन्डसम्म १० सेकेन्डकै पैसा र त्यसपछि १९ सेकेन्डसम्म २० सेकेन्डको पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
३३ केजी सुनका तस्कर समातिए, भन्सारका अधिकृतसहित सात जेल चलान, मुख्य तस्करलाई रेड कर्नर
काठमाडौं । विमानस्थलबाट डेढ वर्षदेखि सुन तस्करीमा संलग्न एयरपोर्ट भन्सारका कर्मचारीसहित चारजना जेल चलान भएका छन् । विमानस्थल सुरक्षामा खटिएका एसएसपीसहित चारजना सुनपसले भने धरौटीमा छुटेका छन् । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ । भन्सार चोरीपैठारी तथा संगठित अपराध मुद्दामा जिल्ला अदालतल काठमाडौंले एसएसपी श्याम खत्री तथा वैभव लक्ष्मी गोल्ड एन्ड सिल्भर प्यालेसका सञ्चालकहरू राजेश शाक्य, सुनील श्रेष्ठ, मनोज श्रेष्ठ र नारायण श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो । विमानस्थलका तत्कालीन एसएसपी खत्री दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन् भने अदालतले अन्यलाई एक–एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तथ्यांक अधिकृत श्रीनारायण यादव तथा एक्सरे टेक्निसियनहरू राजकुमार ढकाल र श्याम श्रेष्ठलाई पुर्पक्षका लागि जेल पठाउने आदेश दिएको छ । तस्करीमा संलग्न रामहरि कार्की, दिलबन्धु थापा, सन्तोष काफ्ले र गोपाल शाहीलाई समेत अदालतले जेल चलानको आदेश दिएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी०ले गत २१ पुसमा विमानस्थलबाट भित्रिएको ३३ किलो ५ सय ७७।४० ग्राम सुन तिलगंगाबाट बरामद गरेको थियो । दुई महिना लगाएर अनुसन्धान गरी १२ जनालाई पक्राउ गरी सिआइबीले गत २२ फागुनमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । करिब दुई हप्ता लामो थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालतले शुक्रबार त्यसमा आदेश दिएको हो । सिआइबीले मुख्य तस्करसहित २१ जनालाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ । मुख्य तस्करलाई रेड कर्नरको तयारी मुख्य तस्करहरू विदेशमा रहेकाले इन्टरपोलको सहयोगमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउने प्रयास भइरहेको सिआइबीका डिआइजी नवराज सिवलालले बताए । अदालतले उनीहरूको नाममा वारेन्ट जारी गरेकाले अब रेडकर्नर नोटिसमा राख्ने प्रक्रिया प्रहरीले अघि बढाएको छ । तस्करीका मुख्य नाइके हरिशरण खड्का, रोशन ९गुप्तलाल० भुसाल, राजन पन्थ, अर्जुन खरेल, किसनगोपाल अग्रवाल, चूडामणि उप्रेती, सीताराम खरेल, केशव चापागाईं, गोपी भुसाल र प्रमोद श्रेष्ठलाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूमध्ये अधिकांश दुबईमा छन् । उनीहरूको सम्पत्तिको समेत प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । त्यस्तै, तस्करीमा सहयोगीको भूमिकामा उत्तरढोकास्थित दरबार दोहोरी क्लबका सञ्चालकद्वय रामप्रसाद खड्का र प्रकाश खरेल, सुन ओसारपसारमा संलग्न भोला मगर, संकेत खतिवडा, विष्णु सुवेदी, माधव सुवेदी तथा एयरपोर्ट भन्सारका कर्मचारीहरू गंगा भुसाल, तेजबहादुर श्रेष्ठ र प्रद्युम्नहरि श्रेष्ठविरुद्ध समेत मुद्दा दायर भएको छ । विशालबजारस्थित आरके ज्वेलर्स र दरबारमार्गस्थित आरके डायमन्डका सञ्चालक राजेन्द्र शाक्य र मलिका बज्राचार्य शाक्य, सालिमार ज्वेलर्सका सञ्चालकहरू रामकृष्ण गोयल, कुसुम गोयल र राहुल गोयल तथा बटुस्थित साइराम ज्वेलर्सका सञ्चालक अनमोल विभुते भाइचन्द्र पनि उक्त मुद्दाका फरार प्रतिवादी हुन् । तथ्यांक अधिकृतले पोले हाकिम र डिआइजीलाई पक्राउ परेका एयरपोर्ट भन्सारका तथ्यांक अधिकृत श्रीनारायण यादवले सुन तस्करीमा एयरपोर्टका तत्कालीन डिआइजी र भन्सारका हाकिमहरूको समेत संलग्नता रहेको बताएका हुन् । प्रहरीलाई उनले दिएको लिखित बयानमा तस्करहरूले हाकिमहरूलाई समेत मिलाएको उल्लेख छ । ‘मलाई विमानस्थलको भन्सारको कार्यालयको प्रमुख प्रशासकले भन्सारको सबै डिउटीमा खटाउँथे । सानोतिनो परिणाममा सुनको तस्करी होला भन्ने लागेको थियो । तर, हालको परिणामलाई देख्दा भन्सार अन्य निकायका प्रमुख तथा कर्मचारीहरू पनि संलग्न भएको कुरामा मलाई विश्वास लाग्छ । विमानस्थलका कार्यरत अन्य सम्बन्धित उच्च अधिकारीहरूले सुन व्यापारीहरूबाट पैसा लिने कुरा मलाई विश्वास लाग्छ,’ बयानमा यादवले भनेका छन्, ‘प्रहरीतर्फको पैसाको भाग मैले एसएपी श्याम खत्रीलाई दिने गरेको थिएँ । उक्त रकम डिआईजीसमेतलाई दिनुपर्छ भनेका थिए । उनले अन्य को–को प्रहरीसँग सेटिङ मिलाएका थिए उनलाई नै थाहा होला ।’ पक्राउ परेका तस्करहरूले पनि एक किलो सुन एयरपोर्टबाट पास हुँदा ५० देखि ८० हजार रुपैयाँसम्म सेटिङमा खर्च हुने गरेको बताएका छन् । तर, पक्राउ परेका भन्सारका कर्मचारी तथा एसएसपीले एकपटकको करिब ३ लाख रुपैयाँ लिने गरेको अनुसन्धानमा देखिन्छ । एकपटकमा उनीहरूले २० केजीसम्म सुन ल्याउने गर्दथे । सिआइबीको अनुसन्धानमा सो समूहले कम्तीमा एक सय ३८ पटक सुन विमानस्थलबाट भित्राएको खुलेको छ । जसअनुसार उनीहरूले दुबईबाट करिब दुई हजार केजी सुन नेपालमा तस्करी गरेको प्रहरी अनुमान छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
आईपीओ निष्काशन गर्ने अनुमति माग्दै सर्पोट माइक्रोफाइनान्स पुग्यो धितोपत्र बोर्ड
काठमाडौं । सर्पोट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले एक लाख ८० हजार कित्ता साधारण शेयर (आईपीओ) निष्काशनको अनुमतिको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । कम्पनीले शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । धितोपत्र बोर्डबाट आईपिओ निष्काशनको अनुमति पाउने बित्तिकै आईपीओ निष्काशन गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
भूकम्प प्रभावित पुरातात्विक संरचनाको क्षति कम गर्न सरकारलाई निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित पुरातात्विक संरचनामा हुने क्षति कम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका पुरातात्विक महत्वका ऐतिहासिक सम्पदा र पुराना दरबारको पुनर्निर्माण, पुर्नस्थापना नहुँदासम्म थप क्षति हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । सरकारी कार्यालय रहेका पुराना पराम्परागत शैलीका दरबारको हकमा भने पुनर्निर्माण र पुर्नस्थापना नभएसम्मका लागी संरक्षण गर्ने जिम्मा शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिइएको गुरागाँइले बताए । पुरातात्विक महत्वका सम्पदा र पुराना दरबारलाई तत्कालका लागी हावापानी, लगायत बाह्य तत्वहरुबाट जोगाई थप क्षति हुन नदिने गरी संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन अनर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको प्राधिकरणका सहसचिव जर्नादन गुरागाँइले जानकारी दिए । उक्त बैठकले पुनर्निनिर्माण र पुर्नस्थापना सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७३ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।
५ अर्ब ८ करोडको विदेशी आलु खान्छन् नेपाली, सम्भव होला २ बर्षमै आलुमा आत्मनिर्भर ?
काठमाडौं । आलुलाई तरकारीको राजा मानिन्छ । गरिबका झुपडीदेखि धनीका महल र ठुला पाँच तारे होटलमा पाक्ने अधिकांश परिकारमा आलु राखिएकै हुन्छ । तपाईले आफ्नै भान्छामा उपयोग गर्दै आउनु भएको आलु कहाँबाट आउँछ ? कहिल्यै सोच्नु भएको छ ? तपाई हाम्रो भान्छामा पाक्ने आलु विदेशबाट आयात गरिएको हुने सम्भावना देखिन्छ । किनकी एक बर्षमै ५ अर्ब ८ करोड रुपैंयाँ बराबरको आलु नेपाल भित्रिएको छ । जुन तपाई हाम्रै भान्छामा प्रयोग भैरहेको हुन सक्छ । गत आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा मात्रै ५ अर्ब ८ करोड मुल्य बराबरको विदेशी आलु नेपालीका भान्छामा पुगेका छन् । यसरी नेपालीका भान्छामा विदेशी आलु भित्रिने क्रम पनि बर्षेनी वृद्धि भैरहेको छ । पाँच बर्ष अघि नेपालीले २ अर्ब १५ करोडको आलु खाएका थिए । तर पाँच बर्षपछि त्यो १३६ दशमलब २७ प्रतिशतले बढेर ५ अर्ब ८ करोड पुगेको छ । आर्थिक बर्ष २०६९/७० मा ३ अर्ब १५ करोडको आलु नेपाल भित्रिए भने २०७०/७१ मा ४ अर्ब २१ करोड मूल्यका आलु नेपालीका भान्छामा पाके । आव २०७१/७२ मा आइपुग्दा त्यो मात्रा बढेर ५ अर्ब १२ करोड पुग्यो । कृषि विकास मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता शंकर सापकोटाका अनुसार आलुको उत्पादकत्व प्रति हेक्टर १३ मेट्रिक टन रहेको छ । सरकारले काभ्रे जिल्लालाई आलुको सुपरजोन घोषणा गरेर बिशेष योजनासहित उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिको काम गरिरहेको जानकारी पनि उनले दिए । कति हुन्छ आलुको उत्पादन ? तरकारी विकास निर्देशनालयका निर्देशक हरि कुमार केसीका अनुसार नेपालमा एक लाख ९७ हजार हेक्टर जमिन आलु खेति हुने गरेको छ । हाल बर्षेनी २५ लाख ८६ हजार मेट्रिक टन आलु उत्पादन हुने गरेको छ । उनले मागको ९० प्रतिशत आलु नेपालमै उत्पादन भैरहेको र आगामी २ बर्षभित्रै आलुमा आत्मनिर्भर बन्ने योजनासहित काम अघि बढेको पनि जानकारी दिए । के भन्छन विज्ञ ? नेपाली उत्पादनहरुले बजार मूल्य प्राप्त गर्न नसक्दा आलु किसान पलायन भएको र त्यसले आलुको आयात बढाएको कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल बताउँछन् । ‘हाम्रा उत्पादनको लागत बढि छ, बजार मुल्य कम छ, उत्पादन भण्डार गर्ने व्यवस्था पनि छैन, यसले किसानलाई पलायन गरिरहेको छ’, पौडेलले विकासन्युजसँग भने । उनले आलुको भण्डारणमा ध्यान नदिए आयात झनै वृद्धि हुँदै जाने दावी पनि गरे ।
कर्मचारीको लगानीमा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाइने
काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समेत जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि प्रोत्साहित गरिने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय जल तथा मौसम सप्ताहको आज ललितपुरमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले मुलुकको कर्मचारी प्रशासनमा रहेको सीप, ज्ञान, योग्यता तथा क्षमता र पूँजीलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगाउने योजनामा सरकार रहेको बताए । पश्चिम कर्णाली परियोजना अगाडि बढाउने योजना अगाडि सारिएको उनको भनाइ छ । ऊर्जामन्त्री शर्माले राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने उज्यालो नेपाल अभियानलाई सफल पार्नुपर्ने र ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नारालाई मूर्त रुप दिन लगानी प्रतिबद्धता मागिएको स्पष्ट पारेका छन्। विद्युत्भार कटौती अन्त्य भयो मन्त्री शर्माले माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको समय पारेर अहिले देशभर विद्युत्भार कटौतीमुक्त गरिएको र त्यसलाई निरन्तर रुपमा अगाडि बढाउने योजनामा सरकार लागेको बताए । उपलब्ध साधन र स्रोतको समुचित प्रयोग गरेर मुलुकमा नयाँ आशा र चेतना छर्न सरकार सफल भएको भन्दै विद्युत् उत्पादन, वितरण तथा प्रयोगमा समेत सबैको साथ र सहयोग जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । जलविद्युत् उपयोग गर्ने नीतिको अभाव देखिएको, पानीको क्षेत्रमा गर्ने कुरा धेरै भए पनि कामकाजी संस्थालाई निष्क्रिय बनाइएकाले पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको भन्दै उनले अब त्यसरी नचल्ने स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्री शर्माले पश्चिम कर्णालीमा आम राष्ट्रसेवकको लगानी गरेर अगाडि बढाउने योजना अगाडि सारिएको जानकारी दिँदै उनले माथिल्लो अरुणमा नागरिक लगानी कोषको पैसा लगानी गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले योजना अगाडि बढाउने बताए। सरकारको दायित्व रहने गरी बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना अगाडि बढाइएको र स्वदेश तथा विदेशबाट पनि लगानी जुटाउन मन्त्रालय लागिपरेको उनको कथन थियो । विद्युत्भार कटौती अन्त्यको प्रसङ्ग पुनः जोड्दै उनले त्यसले देशमा ठूलो आशा पलाएको र आगामी पाँच वर्षमा समृद्धिको एउटा खुट्किलो पार गर्न सक्ने विश्वास पैदा भएको बताए । जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव मधुसूदन अधिकारीले पानीको उपयोग धेरै क्षेत्रमा भए पनि एकीकृत नीति र योजनाको अभावका कारण प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताए । पानी जीवन भएकाले सोही आधारमा व्यवहार गर्न र पानी जोगाउनका लागि सबै क्षेत्रले उत्तिकै सहयोग गर्नुपर्ने उनको धाराणा थियो । हरेक वर्ष मार्च २२ तारिखका दिन विश्वभर मनाइने विश्व पानी दिवस र मार्च २३ को दिन मनाइने मौसम दिवसको सन्दर्भ पारेर नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर राष्ट्रिय जल तथा मौसम सप्ताह आयोजक समितिले कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । राष्ट्रव्यापी रुपमा मनाउन लागिएको यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य स्वच्छ पानीको महत्वबारे जनचेतना फैलाउने र पानीको स्रोत तथा दिगो व्यवस्थापनबारे सर्वसाधारणदेखि नीति निर्माणको तहसम्म ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै पानीको दिगो व्यवस्थापनका लागि जनचेतना जगाउने प्रमुख उद्देश्य रहेको जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव केशवध्वज अधिकारी बताउछन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस वर्षको विश्व पानी दिवसको नारा ‘फोहर पानीको पुनःप्रयोग’ राखेको छ । रासस
निर्माणाधीन साञ्जेन जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्न रसुवाका बासिन्दाको माग
रसुवा । निर्माणाधीन साञ्जेन जलविद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न रसुवाका बासिन्दाले माग गरेका छन् । निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन समुदायस्तरको समिति समेत गठन भएको छ । सो आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा रामबहादुर तामाङका अनुसार निर्माण कार्यमा आइपर्ने बाधा अड्चन हटाई छिटो आयोजना सम्पन्न गराउन सहयोग गर्न तथा स्थानीय बासिन्दाले पाउने सेयर जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन दबाब दिन सङ्घर्ष तथा अनुगमन समिति गठन गरिएको हो । उत्तरी रसुवाको चिलिमे र सिम्बुमा निर्माण भइरहेको १४ दशमलव आठ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो साञ्जेनमा सुरुङ मार्ग निर्माण सम्पन्न भएको छ । अन्य संरचना निर्माण कार्य जारी छ । रासस
