स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल ‘युरोमनी अवार्ड २०१६’ बाट सम्मानित
काठमाडौं, २ साउन । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले ‘युरोमनी अवार्ड २०१६’ प्राप्त गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय युरो म्यागाजिनले दिने यो अवार्ड वित्तीय क्षेत्रमा निकै सम्मानित मानिन्छ । सन् १९६९ देखि चलिरहेको युरो म्यागाजिन वित्तीय बजारमा संसारभर ख्याति कमाउन सफल छ । म्यागजिनले हरेक वर्ष एउटा देशको उत्कृष्ट बैंकलाई यो अवार्ड प्रदान गर्दै आएको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेर यो अवार्ड प्राप्त गरेको जनाएको छ । यसअघि यो बैंकले बैंक अफ दि इयर, दि बेस्ट इमर्जिङ माकेट्स बैंक जस्ता अवार्ड प्राप्त गरिसकेको छ । युरोमनीले बैंकको गुणस्तरीय सेवा, सिर्जनात्मक र ग्राहक प्रतिको विशेषज्ञताका लागि यो अवार्ड प्रदान गरेको हो । बैंकले कठिन परिस्थितिका बावजुद पनि आफ्नो सेवालाई विस्तार गरेको थियो भने डिजिटल एजेण्डा र व्यापार पनि बढाएको थियो ।
वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गलाई सोझै कर्जा दिन नसक्ने, व्याजदर करिडोरको स्वागत
काठमाडौं, २ साउन । बाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्ग कर्जा आफैले लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पुनर्विचार गर्न र उत्पादनशील क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउन माग गरेका छन् । गत विहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिप्रति आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै बाणिज्य बैंकहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स संघले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो । संघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार मौद्रिक नीतिमार्फत कुल लगानीको पाँच प्रतिशतमध्ये दुई प्रतिशत बाणिज्य बैंकहरुले नै विपन्न वर्गमा लगानी गर्नु पर्ने ब्यवस्थाको खुलेर बिरोध गरेको छ । विपन्न बर्गमा कर्जा लगानी गर्नको लागि लघुवित्त संस्था नै संचालनमा रहेको र आफूहरुले त्यस्तो संस्था मार्फत लगानी गरिरहेकोले प्रत्यक्ष लगानीको ब्यवस्था व्यवहारिक नभएको संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बताए । ‘राष्ट्र बैंक र सरकारले लगानी गर भनेपछि हामीले हुन्न भन्न मिल्दैन, हामीले कोसिस गर्ने हो, तर हामीसँग अनुभव नभएको र सोही क्षेत्रमा काम गर्ने लघुवित्त मार्फत हामीले लगानी गरिरहेकोले यो ब्यवस्था पुनर्विचार गर्न उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने हाम्रो माग हो,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका पौडेलले भने । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले पनि विपन्न वर्ग अन्तरगतको २ प्रतिशत लगानी बाणिज्य बैंकहरुले आफैले लगानी गर्नुपर्ने ब्यवस्था कार्यान्वयनको लागि चुनौतिपूर्ण रहेको बताए । नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा संघका पूर्वअध्यक्ष शशीन जोशीले पनि बाणिज्य बैंकहरु आफैले प्रत्यक्ष लगानी गर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बताए । अहिले बैंकहरुले लघुवित्त संस्थाहरुमार्फत विपन्न वर्गमा ७५ अर्ब लगानी गरेको र त्यसमध्ये २ प्रतिशत बाणिज्य बैंकहरुले नै प्रत्येक्ष लगानी गर्नुपर्दा ३० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता लिनुपर्ने भएकोले समस्या आउने बताए । युनिभर्सल बैंकिङ्गको कुरा गरेर वाणिज्य बैंक बाहेकका संस्थाको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजिएको भन्ने हल्ला चलेको भन्दै उनले विपन्न बर्ग कर्जा बाणिज्य बैंक आफैले लगानी गर भनेर त्यस्ता संस्था पनि हटाउन खोजिएको त होइन भन्ने पश्न उब्जेको धारणा राखे । संघले उत्पादनशील क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउन पनि माग गरेको छ । अहिलेको सिमेन्ट जस्तो महत्वपूर्ण र पर्यटन जस्तो सवैले प्राथमिकता दिएको क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा गणना नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको एसोसिएनको भनाइ छ । यस्तै ब्यवसायिक कृषि क्षेत्रको १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न बर्ग कर्जा मान्ने ब्यवस्था सकारात्मक भएपनि ब्यवसायिक कृषिको थालनी नभएकोले चुनौति कायमै रहेको अध्यक्ष पौडेलले बताए । सिमेन्ट र पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा गणना नगर्ने हो भने कुल कर्जाको १५ प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा पुर्याउन गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । ‘पुरानो ब्यवस्था अनुसारको १२ प्रतिशत पनि पुर्याउन नसकिएको अवस्थामा यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ, सिमेन्ट उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा गएको कर्जालाई पनि उत्पादनशील मान्ने हो भने सीमा पुग्छ, नत्र उत्पादनशील क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा जान सक्ने देखिन्न,’ अध्यक्ष पौडेलले भने । संघले व्याज दर करिडोरको व्यवस्थाको भने स्वागत गरेका छन् । पौडेलले विगतमा अल्पकालिन ब्याज दर झरेर एकदमै समस्या परेको भन्दै त्यसलाई संबोधन गर्ने गरि करिडोरलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको भन्दै स्वागत गरे । यस्तै नगदको कारोबार सीमा घटाएकोमा त्यसको पनि स्वागत गरेका छन् । पहिले ५० लाखभन्दा माथिको कारोबार चेकबाट गर्नु पर्ने ब्यवस्था थियो । अहिले यसको सीमा ३० लाखमा झारिएको छ ।
‘ट्रेकिङ इन नेपाल’ नामक मोबाइल एप्स सार्वजनिक, पदयात्री पर्यटकलाई सघाउने
काठमाडौं, २ साउन । पदयात्री पर्यटकलाई ध्यानमा राखी ‘ट्रेकिङ इन नेपाल’ नामक मोबाइल एप्स सार्वजनिक गरिएको छ । हनीगाइड नामक संस्थाले विकास गरेको उक्त एप्समा पदयात्री पर्यटकलाई गन्तव्यबारे चाहिने सबै प्रकारका सूचना समेटिएको छ । हाललाई सगरमाथा आधार शिविर, अन्नपूर्ण आधार शिविर र घोरेपानी–पुन हिल पदमार्गका लागि यो एप्स प्रयोगमा ल्याइने संस्थाका सह–संस्थापक अभिषेक पाण्डेले बताए । मोबाइल एप्सले पदयात्री पर्यटकलाई सुरक्षित राख्नुका साथै सम्बन्धित पदमार्ग क्षेत्रमा पाइने प्राकृतिक तथा मानव निर्मित सबै आकर्षणबारे सूचना दिने बताइएको छ । उक्त एप्सले पदयात्री पर्यटकलाई जुन गन्तव्यमा जाँदै छन् त्यसबारे सही सूचना दिनेछ । यसबाट ती गन्तव्यमा हुन सक्ने हिम पहिरो जस्ता घटनाबारे सहज रुपमा जानकारी प्राप्त हुनेछ । “यो एप्सले पदयात्रीलाई बढी सुरक्षित राख्छ, केही मिनेटमै बाटो बिराएको वा हिम पहिरो आएको भनी चेतावनी दिन्छ” – पाण्डेले भने । एप्सले पदमार्गमा पर्ने गुम्बा, गुम्बाभित्रको चित्र, डाँफे र कस्तुरी मृग, लालीगुराँस जस्ता सबै साना ठूला आकर्षणबारे जानकारी दिनुका साथै स्थानीय समाज र संस्कृतिबारे पनि सूचना दिन्छ । पर्यटन बोर्डमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारी एन्ड्रोइड र आइफोन मोबाइलका लागि उपलब्ध यो एप्स प्रयोग गर्न इन्टरनेट तथा मोबाइल नेटवर्क दुबै चाहिँदैन । एक पटक डाउनलोड गरिसकेपछि यो पूर्णरुपमा अफ लाइन पनि चल्छ । सगरमाथाका लागि १४.९९, अन्नपूर्णका लागि ९.९९ र घोरेपानीका लागि ३.९९ अमेरिकी डलर शुल्क तोकिएको र आगामी दिनमा लाङटाङ, माथिल्लो मुस्ताङलगायत क्षेत्रमा पनि एप्स विस्तार गरिने संस्थाले जनाएको छ । रासस
जनसहभागितामूलक पुनर्निर्माणकालागि सामुदायिक समिति गठन
काठमाडौं, २ साउन । भूकम्पले क्षति पुर्याएको ठाउँमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि आपसी सहयोग, सहकार्य र आलोपालोमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन बस्ती तथा टोलहरुमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समितिहरु गठन गरिने भएको छ । पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यमा स्थानीय समुदायको सहभागिता र स्वामित्व अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ लाई अन्तिम रुप दिएको छ । बुधबार बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले पारित गरेको निर्देशिका अनुसार समितिमा बस्ती वा टोल भेलाले आफूमध्येबाट चुनेको अध्यक्ष, भेलाले छानेका कम्तीमा तीन जना महिला सहित पाँच जना र एक जना सदस्य सचिव रहेका छन् । समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा आफ्नो समुदायमा क्षतिग्रस्त भएका घरहरुको पुनर्निर्माणमा आपसी सहयोग आदान प्रदान गर्ने गराउने, बस्ती तथा वडा स्तरमा रहेका पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माण कार्यमा कार्यरत निकाय तथा संघ संस्थाहरुलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने रहेका छन् । यस्तै निर्देशिका अनुसार समितिहरुले बस्ती तथा वडास्तरमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धमा परेका गुनासोहरुका सम्बन्धमा पुनर्निर्माण समन्वय समितिलाई आवश्यक सल्लाह, सुझाव दिनेछन् । समितिहरुले स्थानीय निकाय तथा अन्य सरोकारवाला निकायसंग समन्वय गरी समितिको संस्थागत विकास, क्षमता अभिबृद्धि, समुदाय स्तरको सामाजिक तथा आर्थिक सम्बृद्धिसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरु संचालन गर्ने गराउनेछन् । यस्तै क्षतिग्रस्त निजी घरहरुको पुनर्निर्माणमा गा.वि.स सचिव, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत, प्राविधिकहरु तथा सहजकर्ताहरुलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउनेछन् । समुदाय तथा टोलस्तरमा भूकम्प प्रभावितहरु तथा अन्य गरिब तथा सीमान्तकृत व्यक्तिहरुको जिविकोपार्जनका आधारहरु विकास गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरुको पहिचान, विकास र कार्यान्वयन गर्नेछन् । यस्ता कार्यक्रमहरुमा विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरुबाट प्राप्त स्रोत तथा सहायताको प्रभावकारी परिचालन गर्ने गराउनेछन् । बस्ती तथा टोलका सबै व्यक्ति सदस्य बन्न पाउने गरी सहकारीको संचालन गरी उक्त सहकारी मार्फत् स–सानो वचत संकलन, सदस्यहरुबीच लगानी प्रवाह, सीप विकास, उद्यमशीलता प्रवर्धन तथा अन्य स्वरोजगारमूलक तथा आय आर्जनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्ने कार्य रहेको निर्देशिकामा उल्लेख छ । समितिहरुले पुनर्निर्माण र समुदायको विकासमा समितिलाई क्रियाशील गराई यस कार्यमा स्थानीय निकायलाई सहयोग गर्ने, सामुदायिक हीत अभिवृद्धि गर्न सहयोगी समूहको रुपमा कार्य गर्ने र पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना कार्यमा स्थानीय जनतालाई स्वयंसेवकका रुपमा परिचालन गर्ने रहेका छन् । निर्देशिका अनुसार नगरपालिका वा गाविस तहमा भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यमा सहयोग, समन्वय तथा सहजीकरण गर्न पुनर्निर्माण समन्वय समिति समिति पनि गठन गरिनेछ । जसमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समितिका अध्यक्षहरुको भेलाले छनौट गरेको एक जना संयोजक, पुनर्निर्माण सामुदायिक समितिका अध्यक्षहरु मध्येबाट महिला सहित छनोट भएका दुई देखि छ जना सदस्य, वडा नागरिक मञ्चका अध्यक्षहरु मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित समितिले छनोट गरेका दुई जना सदस्य रहनेछन् । यस्तै नागरिक सचेतना केन्द्रका प्रमुखहरु मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित समितिले छनौट गरेका दुई जना सदस्य र सम्बन्धित स्थानिय निकायद्धारा तोकिएको कर्मचारी सचिव रहनेछन् । पुनर्निर्माण समन्वय समितिहरुले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने, लाभग्राहीहरुसँग गरिने अनुदान संझौता कार्यमा सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई सहयोग गर्नेछन् । यस्तै स्थानीय तहको एकीकृत पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजनाको तर्जुमा कार्यमा स्थानीय निकायलाई सहयोग गर्नेछन् । स्थानीय तहमा क्रियाशील राजनैतिक दलहरुसँग समन्वय गरी पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यमा आवश्यक राजनैतिक सहमतिको वातावरण बनाउनेछन् । लाभग्राही पहिचान तथा दर्ताको क्रममा परेका उजुरीहरुको वास्तविकता पहिचान गर्न सहयोग पुर्याउने र लाभग्राहीलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सम्बन्धित स्थानिय निकायलाई गर्न पृष्ठपोषण गर्नेछन् । यस्तै पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यमा सहयोग गर्ने संघ संस्थाहरु बीच समन्वय गर्न गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई सहयोग पुर्याउने, सरकारी निकाय तथा अन्य संघ संस्थाबाट उपलब्ध गराइने राहत तथा अन्य सुविधा नपाउनु पर्ने व्यक्तिले लिएको अवस्थामा सो को जानकारी सम्बन्धित स्थानीय निकायमा गराउनेछन् । समितिहरुले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यको बारेमा स्थानीय समुदाय तथा लाभग्राही परिवारलाई जानकारी दिने र उनीहरुलाई पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी काममा सहभागी गराउनेछन् । यस्तै लाभग्राही सूचीमा परेका घरमूली बाहिर भएको कारण एकाघरका परिवारका अन्य सदस्यले अनुदान संझौता गर्नु पर्ने अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिको घरमूलीसंगको नाता फरक नपर्ने गरी प्रमाणित गर्नमा सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई सहयोग पुर्याउने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
विजय लघुवित्तको सीईओमा वसन्तराज लम्साल नियुक्त
वसन्तराज लम्साल काठमाडौं, २ साउन । विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा वसन्तराज लम्साल नियुक्त भएका छन् । कम्पनीले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी आगामी ४ वर्षको लागि लम्साललाई सीईओमा नियुक्त गरेको हो । यसअघि उनी सोही वित्तीय संस्थामा प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा कार्यरत थिए । १४ करोड चुक्ता पुँजी भएको र करिव ४४ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको विजय लघुवित्तले २४ शाखाबाट १६ जिल्लामा लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । नवलपरासीको गैडाकोटमा केन्द्रीय कार्यलय रहेको यो संस्था ३ वर्षअघि सञ्चालनमा आएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा थप १० शाखा सञ्चालन गरि सेवा विस्तार गर्ने योजना रहेको लम्सालले बताए । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएझै लघुवित्तले ७ प्रतिशत स्प्रेडदरमा वित्तीय सेवा दिन नसक्ने उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकको कार्यविधि आउन बाँकी छ । सुधारसहित कार्यविधि आएन भने लघुवित्त संस्था ध्वास्त हुन्छन्’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था सरकारले यस अघि जारी गरेको नीतिसँग मेल नखाएको उनले बताए । सरकारले १८ प्रतिशतसम्ममा कर्जा लगानी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरिसकेको छ अवस्थामा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति सरकारी नीतिसँग मेल नखाने उनले बताए । त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा र बेलायतबाट डेभलपमेन्ट स्टडीज्मा मास्टर डिग्री हासिल गरेको लम्सालले करिव २० वर्ष विभिन्न एनजीओ आइएनजीमा काम गरेका छन् । सेफर वल्डको कन्ट्री डाईरेक्ट भएर काम गरिसकेका लम्सालसँग यूएन लगायत अन्य अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुमा रहेर पूर्वी यूरोप, अफगानिस्तानसहित विभिन्न देशमा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ ।
दर्जनौं राजनीतिक नियुक्ती गुमाउँदै एमाले, सिफारिस पनि अन्यौलमा
काठमाडौं, २ साउन । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै एमालेले दर्जनौं राजनीतिक नियुक्ति गुमाउने भएको छ । काँग्रेसको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नयाँ सरकार गठनको प्रयास थालेपछि ओली सरकारले पाइपलाईनमा राखेका नियुक्ती गुमाउने भएको हो । त्यसो त सरकारले सिफारिस गरेका धेरै नियुक्ती पनि अन्यौलमै छन् । सत्ता साँझेदार माओवादी केन्द्रसँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि ओली सरकारले राजनीतिक नियुक्तिको तयारी गरेका ४० भन्दा बढि निकाय एमालेले गुमाउँदैछ । यद्यपी ओलीले आफु विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको छिनोफानो हुनु भन्दा पहिले नै केहि महत्वपुर्ण नियुक्ती भने गर्ने मनस्थिती बनाएको देखिन्छ । यी हुन पाइपलाइनमा रहेका नियुक्ती ओली सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरु, समाज कल्याण परिषद, लुम्बिनी विकास कोषमा उपाध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलगायतको नियुक्ती पाइप लाईनमा पुर्याएको थियो । त्यसका अलवा नेपाल औषधी लिमिटेडमा महाप्रबन्धक सहित सञ्चालक समितिमा समेत नियुक्तीको अवसर थियो । तर माओवादी केन्द्रले आफ्नै अग्रसरतामा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लगेपछि ओलीले तयारी गरेका नियुक्ती अधुरै बन्ने सम्भावना बढेको छ । २१ देशका लागि सिफारिस राजदुतको भविष्य पनि अन्यौलमै ओली नेतृत्वको सरकारले बिभिन्न २१ देशका लागि राजदुतको सिफारिस गरेको थियो । ती सबैको संसदिय सुनुवाई भएको छैन् । सरकार परिवर्तनको पछिल्लो खेल सुरुभएसँगै सिफारिसमा परेका सबै राजदुतको भविष्य अन्यौलमा परेका छ । यस्ता थिए ओलीले सिफारिस गरेका राजदुतः १) डा. खडग केसी –जापान २) लोकबहादुर थापा –बेल्जियम ३) सेवा लम्साल अधिकारी –पाकिस्तान ४) महेन्द्र बहादुर पाण्डे–चीन ५ )भरत बहादुर रायमाझी – यूएई ६) महेन्द्र सिंह – कतार ७) खगेन्द्र बस्नेत बंगलादेश ८) नारद भारतद्धाज – श्रीलंका ९) दुर्गाबहादुर सुवेदी – बेलायत १०) ताराप्रसाद पोखरेल– ब्राजिल ११) पदम सुन्दास बहराइन १२) रमेशप्रसाद खनाल–जर्मनी १३) अलिअख्तर मिकरानी – सउदी अरेविया १४) डा. शिवमाया तुम्वाहम्फे – इजरायल १५) युवनाथ लम्साल –डेनमार्क १६) प्रकास सुवेदी – अस्ट्रिया १७) युवराज कार्की – दक्षिण कोरिया १८) डा निरन्जन थापा– रसिया १९) लक्कि शेर्पा – अस्ट्रेलिया २०) झपेन्द्र अर्याल– इजिप्ट २१) ऋषिराम घिमिरे – म्यानमार ११ न्यायधिसको भविष्य पनि अन्यौलमै त्यस्तै, ओली सरकारकै तजबिजमा न्यायपरिषद्ले ११ जनालाई सर्वाेच्च अदालतको स्थायी न्यायधिशमा सिफारिस गरेको थियो । कानुन मन्त्री अग्नी खरेलको योजना अनुसार पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, केदार चालिसे, शारदा घिमिरे, मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई तथा कानुन व्यवसायीका तर्फबाट हरिकृष्ण कार्की, अनिल सिन्हा, प्रकाश राउत र सपना प्रधान मल्ललाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । उनीहरुसँगै प्रधानन्यायधिशमा सिफारिस भएकी सुशिला कार्कीले भने संसदिय सुनुवाई पार गर्दै पद सम्हालिसकेकी छिन् । त्यस्तै ओली सरकारले नै निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेका अयोधी प्रसाद यादवले पनि संसदिय सुनुवाई पार गर्दै पद सम्हालिसकेका छन् ।
नेपाल टेलिकमको भिडियो कल तथा निशुल्क सिम वा रिम कार्ड अफर
काठमाडौं, २ साउन । नेपाल टेलिकमले बोल्न र सुन्न नसक्ने व्यक्तिहरु (बहिरा)का लागि सहुलियत दरमा भिडियो कल सेवा उपलब्ध गराएको छ । कम्पनीको मोबाइल नम्बर सिममा कम्पनीको नेटवर्क भित्रको लागि मात्र उपलब्ध गराइने यो भिडियो कल सेवाको महसुल प्रतिमिनेट ५० पैसा (कर बाहेक) तोकिएको छ । कम्पनीले आषाढ ३१ गते शुक्रबारदेखि नै सहुलियत दरको यो सेवा उपलब्ध गराउन थालिसकेको छ । कम्पनीका अनुसार बहिरा अपाङ्गताको पहिचान खुल्ने कागजातसहित नेपाल टेलिकमको काउन्टरमा सम्पर्क गरी ९० रुपैयाँमा ५० रुपैयाँको टक टाइम भएको सिममार्फत यो प्याकेज प्राप्त गर्न सकिनेछ । त्यसैगरी कम्पनीले २०६२/०६३ को जनआन्दोलनका घाइते एवं पूर्ण रुपमा शारीरिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई एक पटकका लागि जिएस प्रविधिको प्रिपेड सिम वा सिडिएमए प्रविधिको रिम कार्ड एक थान निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीले २०७३ श्रावण ३ गते देखि निःशुल्क सिम तथा रिम उपलब्ध गराउने भएको छ । जनआन्दोलनका घाइतेहरुले नेपाल सरकारबाट जारी भएको परिचयपत्रसहित एक प्रति फोटो र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसैगरी शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषदबाट जारी भएको परिचय पत्र (रातो कार्ड) सहित एक प्रति फोटो र आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्नेछ । यी सबै सेवाका लागि नेपाल टेलिकमको जुनसुकै कार्यलयमा सम्पर्क गर्न सकिले कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार निःशुल्क सिम वा रिम कार्ड उपलब्ध गराउने योजना आगामी २०७३ माघ मसान्तसम्म मात्र लागू हुनेछ । कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत ल्याएको यो योजनाले बोल्न र सुन्न नसक्ने व्यक्तिहरु तथा जनआन्दोलनका घाइते एवं पूर्ण रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका चार आयोजना विवादको भुमरीमा, समय र लागत बढ्दै
काठमाडौं, २ साउन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका चार जलविद्युत् आयोजना ‘नखाउँ भने दिनभरिको सिकार खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ नै सावित भएको छ । प्राधिकरणले अगाडि बढाएका माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’, कुलेखानी तेस्रो, चमेलिया र राहुघाट जलविद्युत् आयोजना सुल्झाउनै नसक्ने गरी समस्यामा फसेका छन् । प्राधिकरणको निर्णय क्षमतामा रहेको समस्या, भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीको बहाना, निर्माण व्यवसायीको लापरबाही एवम् काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण आयोजना उठ्नै नसक्ने गरी समस्यामा फसेको छ । आयोजनाको समय र लागत बढाउने प्रवृत्ति पछिल्लो दिनमा झन् बढ्दै गएको छ । समस्या सुल्झिनुको साटो झन् झन् बल्झिँदै जाँदा प्राधिकरणको नेतृत्व क्षमतामा आशङ्का गर्न थालिएको छ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका अधिकांश आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदार कार्यरत छन् । तर काम गर्ने शैली र तरिका भने अमिल्दो र समय लम्ब्याउनेतिर नै केन्द्रित रहेको स्वयम् आयोजना प्रमुखहरुको भनाइ छ । गोरखा भूकम्पका कारण समस्यामा परेको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ दलदलमा फसे जस्तै देखिन्छ । पहुँचमार्ग, बाँध तथा अन्य भौतिक संरचना ध्वस्त भएको लामो समय भए पनि अहिलेसम्म कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा न त आयोजना निष्कर्षमा पुगेको छ , न त प्राधिकरणले नै चासो देखाएको छ । कुल ६० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा परामर्शदाता मार्फत अध्ययन गराइराखिएको आयोजनाका प्रबन्धक पूर्णसुन्दर धौभडेलले जानकारी दिए। प्रबन्धक धौभडेलकाअनुसार एक साताभित्र परामर्शदाताले प्रतिवेदन दिएपछि प्राधिकरण बोर्डले निर्णय गर्ने र आयोजना अगाडि बढ्नेछ । चिनियाँ ठेकेदारले पहिरो नियन्त्रण, ध्वस्त भएको बाँध तथा अन्य संरचना कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा प्राधिकरण बोर्ड मार्फत निर्णय हुनुपर्ने सर्त राख्दै आएको छ । धेरै अगाडि सम्पन्न हुनुपर्ने अध्ययन समेत अनावश्यक रुपमा लम्बिन पुगेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले आयोजनाको पटक/पटक स्थलगत अध्ययन गरेपनि कुनै ठोस निर्णय हुन नसक्दा आयोजना पर धकेलिँदै गएको छ । यस्तै कुल १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रोको काम समेत कछुवागतिमा अगाडि बढेको छ । इलेक्ट्रो मेकानिकल ठेकेदारको लापरबाहीका कारण आयोजना दिन प्रतिदिन समस्याको चक्रब्यूहमा फस्दै गएको छ । सात पटक म्याद थप गरिए पनि आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । इलेक्ट्रो मेकानिकल ठेकेदारले काम नगर्दा सिभिल ठेकेदारले समेत चासो देखाएको छैन । जसरी भए पनि आगामी पुसभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना प्रमुख सुवास मिश्रले बताए । प्राधिकरणले पछिल्लो पटक २०१६ डिसेम्बर ३० सम्म ठेकेदारको म्याद थप गरेको छ । चिनियाँ ठेकेदारले नियुक्त गरेको स्थानीय ठेकेदार गोल्छा अर्गनाइजेसनको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । आयोजनाबाट चिनियाँ ठेकेदारलाई बोलाएर काम छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गरिसकिएको छ । यद्यपि स्थानीय एजेन्ट गोल्छालाई आयोजनाकै पदाधिकारीहरु नचिनेको बताउँछन् । यस्तै, भेरियसनबापतको रकम दिने प्रक्रिया गलत भएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले प्रश्न उठाएको र त्यही बहानामा रोकिएको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको काम समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन । कुल ८४३ मिटर सुरुङ खुम्चिएको विषय नै प्रमुख समस्याको रुपमा देखिएको छ । प्राधिकरणले पटक/पटक काम सुरु गर्न ठेकेदारलाई आग्रह गरे पनि उसले अटेर गर्दै आएको छ । समस्या सुल्झाउनेतर्फ प्राधिकरणले तत्परता देखाएको छैन । करिब ९५ प्रतिशत सम्पन्न भएको आयोजनालाई सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारी निकायले समेत ध्यान नदिनु दुःखद रहेको आयोजनाको भनाइ छ । लेखा समितिलाई दोष लगाएर आयोजनाबाट पन्छिने प्रवृत्ति पछिल्लो दिनमा देखिएको भन्दै प्राधिकरणले अब पनि काम सुरु नभए नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ । यस्तै भारतीय ठेकेदारले अलपत्र छाडेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको नयाँ प्रक्रिया सुरु भएको आयोजना प्रमुख कुलमान घिसिङको भनाइ छ । आठ मेगावाट क्षमता बढाएर ४० मेगावाट बनाइएको सो आयोजनाको सबै प्रक्रिया केही दिनभित्रै सुरु हुने बताइएको छ । आयोजनाको सबै काम नयाँ योजनाका साथ सुरु भएको जानकारी दिँदै प्रमुख घिसिङले ठेकेदार छनोटदेखि अन्य प्रक्रिया केही समयपछि सुरु हुने बताए । सरकारले मुलुकको ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्न निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिने बताइरहे पनि प्राधिकरणकै आयोजनाको हालत दुरुहपूर्ण रहनुले भने सरकारकै घोषणालाई नराम्ररी गिज्याइरहेको प्रतीत हुन्छ । रासस
