सेञ्चुरी बैंकले अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंकलाई एक्वाएर गर्ने
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंकलाई एक्वाएर (प्राप्ती) गर्ने भएको छ । उक्त एक्वाएर सम्बन्धि सम्झौतामा शुक्रबार दुबै संस्थाले हस्ताक्षर गरेका छन् । अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्नो पूँजीमा हकप्रद जारी गरी करिब ४४ करोड रुपैयाँ पूँजी पुर्याएर समाहित हुनेछ । अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंकको हाल १५ वटा शाखाहरु संचालनमा रहेका छन् । पुस मसान्तसम्ममा बैंकले ५ करोड ५ लाख रुपैयाँ संचालन मुनाफा कमाउन सफल भएको बैंकले जनाएको छ । सेञ्चुरी बैंकले यस अघि इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंक, अरनिको डेभलपमेन्ट बैंक तथा सगरमाथा फाइनान्स लि. लाई प्राप्ती गर्ने सहमति गरिसकेकोे छ । सेञ्चुरी बैंकले चार संस्था प्राप्तीबाट करिब २ अर्ब रुपैयाँ पूँजी प्राप्त गर्ने छ भने नपुग पूँजी हकप्रद शेयर जारी गरेर तथा चालु आवको मुनाफाबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पूँजी पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी सबै सँस्थाहरु समाहित भए पश्चात बैंकको कुल शाखा कार्यलयहरु करिब ९० वटा हुने छन् । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले चालू आ.व.को दोस्रो त्रैमासमा २२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ कमाउन सफल भएको बैंकले जनाएको छ । बैंकको खुद मुनाफा यसै वर्षको प्रथम त्रैमास भन्दा २०१.५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । हाल सेञ्चुरी बैंककोे चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी, चालु आ.व.को दोस्रो त्रैमासमा बैंकले ३२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको एफपिओ भर्ने आज अन्तिम दिन, तीन दिनमा १० अर्बको आवेदन
काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको एफपिओमा तीन दिनमै १० अर्ब रुपैंयाँको आवेदन परेको छ । चैत १ गतेबाट सार्वजनिक निष्काशन भएको एफपिओमा चैत ३ गते साँझसम्ममा ७२ हजार आवेदकले १० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको दिएका हुन् । बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटलका अनुसार तेस्रो दिन मात्रै ६ अर्ब २० करोड रुपैंयाँको सेयर माग्दै ५० हजार आवेदन परेका छन् । बैंकले प्रतिकित्ता १०० अंकित सेयरमा ११९० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता १२९० रुपैयाँमा साधारण सेयर निष्काशन गरेको हो । बैंकले २५ लाख ५८ हजार १४० कित्ता एफपीओ निष्काशन गरेको छ । कम्तिमा १० कित्ता र बढीमा २५ हजार ५८० कित्ता सेयर खरिदको लागि आवेदन गर्न सकिनेछ । बैंकले चैत १ गतेदेखि एफपिओ निष्काशन गरेको थियो र आज आवेदन दिने अन्तिम दिन हो ।
वन र वातावरणमै अड्किन्छन ठूला परियोजना, विकास निर्माणको मुख्य बाधक बन्दै आईईई र इआईए
इअाइएकै चरणमा रहेकाे रारामा बन्ने हाेटलकाे स्केच काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय ठूला आयोजना र विकास निर्माणको काम वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा गएर रोकिने गरेको छ । विकास निर्माणमा सुरु भएका कुनै पनि आयोजनामा वन तथा वातावरण पुगेपछि फाइल अड्किने गरेको व्यवसायीले गुनासो गर्न थालेका छन् । सिन्धुुुुलीको घुर्मीबाट सुुनसरीको चतरासम्म एक सय ६५ किलोमिटर सडक निर्माणमा वन तथा वातावरणको स्वीकृत नपाउँदा निर्माण अवधि पाँच वर्ष धकेलियो । यो आयोजनाले समयमा नै स्वीकृति पाएको भए सम्भवत अहिले संचालनमा आइसक्ने सडक विभागले जानकारी दिएको छ । काम पूरा हुने बेलासम्ममा यो सडक भर्खरै ठेक्कापट्टामा गएको छ । मुगुको रारा परियोजना नामक एक संस्थाले मुगुको रारामा स्तरीय तारे होटेल निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए)को निवेदन दिएको तीन वर्षसम्म स्वीकृत नहुँदा होटल निर्माण गर्न ढिलो भएको यो परियोजनाले जानकारी दिएको छ । परियोजनाका एक संचालक बलराम पठकका अनुसार तीन वर्ष अगाडि नै सुरु हुनुपर्ने यो परियोजनाको काम अहिलेसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन । चितवनको दारेचोकबाट इन्छाकामना केवलकार बनाउँन मागिएको अनुमतिमा पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा नै गएर फाइल अड्किएकोले यसको अयोजना नै आलपत्र परेको यो आयोजनाका एक कन्सल्यान्ट गुणराज ढकालले बताए । उनका अनुुसार रेल वे नेपालले नेपालका ६० स्थानमा केवलकार संम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । यसमा पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा भएको ढिलाइले अधिकांश योजनाको काम रोकिएको छ । फोटोः रेल विभागले निर्माणा गदै गरेकाे रेलमार्गकाे तस्बिर रुख काट्न नपाउँनु मुख्य समस्या रेल विभागले पनि वर्दिवास–सिमरा सडक खण्डमा पर्ने १२ हजार रूख काट्न बारम्बार ताकेता गर्न थालेको चार महिना भैसक्यो । रूख काटेर नयाँ ठाउँमा वन ऐनअनुसार एउटा रूख काटेको वदलामा २५ वटा रूख रोप्ने पक्का हुँदासम्म काम गर्ने अनुमति नपाएको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार अनुमति नपाएर चुप लागेर बस्नुपरेको योजना पनि वर्षौंदेखिका छन् । रुख काट्न नपाउने समस्या पनि विकास निर्मायाको मुख्य समस्या हो । निजगढ विमानस्गलमा पनि ९० प्रतिशत भूभाव बन क्षेत्रमा रहको । यो क्षेत्रको रुख काट्न नपाइने र नयाँ रुख रोप्ने ठाउँ नभएको र एउटा रुखको बदलामा २५ रुख रोपनुपर्ने भएकोले पनि समस्या भएको यो आयोजनाले जानकारी दिएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको पनि दशक अगाडि घोषण भएपनि अहिलेसम्म इआईए र प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (आईईई) मै अल्झिएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताकै आयोजनामा पनि बबई सिंचाई आयोजना, माथिल्लो मस्र्याङ्या आयोजना वर्षो अगाडि निर्माण घोषणा भएपनि भर्खर इआईए मूल्यांकनको चरणमा रहेको छ । निर्माण तयारीकाे वारा विमानस्थलकाे फाइल स्केच बारामा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, रेल विभाग अन्र्तगतका खण्डगत योजना र ठूला पाँचतारे होटल पनि यही प्रक्रियमा नै अल्झिरहेका छन् । वातारण विभागका सूचना अधिकारी शंकरप्रसाद पौडेलले भने आफ्नो कारणले योजनामा ढिलाई नभएको दाबी गरे । उनका अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुनै पनि आयोजनामा ढिलाई गरेको छैन । सम्वन्धित मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने योजनामा हुने ढिलाई, कागजपत्र नपुगि आउने योजनाले मात्रै ढिलो भएको हुनसक्ने बुझाई पौडेलको छ । उनका अनुसार हाम्रो मन्त्रालयमा आएर कुन फाइल कति समय बस्यो भनेर हेर्नुपर्छ । उनका अनुसार कामजगात नपुगेका बाहेक र कानुनले दिएको अधिकार बाहेकमा हामीले कुनै पनि काम र विकास निर्माणको गतिलाई रोकेका छैनौं । सबै प्रक्रिया पूरा नगरी सरकारी काम नहुने र प्रक्रिया पूरा गर्न अन्तर निकायको समन्वयको कमजोरी, विभिन्न नियम, कानुन तथा विधि र प्रक्रियामै अल्झनुपर्ने वाध्यताले विकास निर्माणको काम ढिलो भएको संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बताए । उनका अनुसार साना आयोजनादेखि राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनासम्म इच्छाशक्ति र समन्वयको अभाव देखिन्छ । विकास निर्माणमा हुनुपर्ने ध्यान परिणाम निकाल्नेमा केन्द्रित हुन नसक्नु कमजोरी भएको अधिकारीको बुझाइ छ । विकासे आयोजना पूर्वतयारी बिना अगाडि सारिनु, टेन्डर प्रक्रियामा ढिलो हुनु, विकासे आयोजनालाई एउटा सरकारी निकायबाट अर्को निकायमा छिटो गर्ने परिपाटी नहुनु र सरकारका जिम्मेवार निकायले पनि नियमित अनुगमन नगर्नु विकास निर्माणमा देखिएका मुख्य कमजोरी भएको अधिकारीको बुझाई छ । वन र वातावरण जिम्मेवार कुनै पनि विकास निर्माण तथा ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सबैभन्दा लामो समय लाग्ने र ढिलाइ हुने निकाय नै वन र वतावरण मन्त्रालय हुने गरेका छन् । वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)को नाममा लामो सयम आयोजनाको फाइल अड्काउने गरेको छ । मन्त्रालयमा पुगेपछि यो विधि र प्रक्रिया भन्ने अनि कामनै नगर्ने संस्कृति रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बताएको छ । महासंघको दुई साता अगाडिको एक कार्यक्रममा यसका सदस्यले वन र वातावरणको काम गर्ने र विकास निर्माणमा सहयोग नभएको भन्दै खुलेरै गुनासो पेखेका थिए । वातावरणीय सकियो भने सामाजिक प्रभावमा पनि फाइल अड्किने गरेको महासंघका सदस्यको गुनासो छ । वातावरण मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माण भैसकेका, निर्माणको चरणमा रहेका र नयाँ निर्माण हुने सबै परियोजनाको अनिवार्य रूपमा ईआईए गराउने गरेको छ । वातावरण विभागले अहिले ४९ वटा परियोजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७३ मा ११ वटा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांक स्वीकृत गराएको छ भने ७ वटा आयोनालाई अनुगममा राखेको छ । पूर्वाधार बनेर वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेको विभिन्न २१ वटा पूर्वाधालाई जरिबाना गराएर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियामा तानेको छ ।
वर्षमा २ पटक भन्दा बढी व्याजदर परिवर्तन गर्न नपाइने, व्याजदरमा अंकुश
काठमाडौं । एक महिना नपुग्दै कर्जाको व्याज बढाउने बैंकहरुले अब भने बर्षमा २ पटक भन्दा बढी व्याजदर बढाउन नपाउने भएका छन् । यसलाइ कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने नेपाल राष्ट् र्बैकले जानकारी दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बारम्बार कर्जाको व्याजदर बढाउँदा समस्या भोग्नु परेको भन्दै व्यवसायीले केन्द्रीय बैंकसमक्ष गुनासो गरेपछि राष्ट् बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । निक्षेपको व्याजदर बढेका कारण कर्जाको व्याजदर बढाउनुपरेको भन्दै बैकरहरुले धमाधम कर्जाको व्याज बढाएर त्यसको जानकारी पछि मात्रै ऋणीलाई फोनबाट दिन थाले । यसपछि राष्ट् बैंकले व्याज बढाउन अंकुश लगाउँदै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नागरिक दैनिकबाट ।
आगामी चुनावमा ७९ राजनीतिक दल चुनावी मैदानमा, ३४ दलले चुनाव लड्न नपाउने
काठमाडौं । वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तहको चुनावमा ७९ वटा राजनीतिक दलले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १ सय १३ वटा दलमध्ये उनीहरूले बुझाएको विवरणका आधारमा ७९ दल मात्रै स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन योग्य ठहरिएका हुन्। आयोगले स्थानीय निर्वाचनको व्यवस्थापनका लागि पुस २५ मा जिल्लास्तरीय समितिमार्फत क्षेत्रीय वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा विवरण बुझाउन आहवान गरेको थियो। आयोगमा दर्ता रहेका दलले मात्रै उक्त विवरण बुझाउनुपर्ने थियो। उक्त २१ दिनको अवधिमा जिल्लागत रूपमा विवरण बुझाएका दलले मात्र भाग लिन पाउने भएका हुन्। आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुशील कोइरालाका अनुसार निर्धारित अवधिभित्र स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि विवरण नबुझाएका दलले भाग लिन पाउने छैनन्। ुपुस २५ देखि माघ १७ सम्मको अवधिभित्र पार्टीहरूले आफ्ना जिल्ला कार्यसमितिमार्फत जिल्लामा दल दर्ता गराउनुपर्ने समय दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि जिल्लागत विवरण निकालेर त्यसमा केही फरक भए सच्याउने अवसर पनि दिइयो। जुन९जुन दलले जुन९जुन जिल्लामा विवरण बुझाएर दर्ता भएका छन्, ती दलहरूले तत्तत् जिल्लामा निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन्।’ सम्बन्धित जिल्लामा विवरण पेस नगरेको वा छुटेको वा कार्यसमिति नबनाएका दलले भाग लिन नपाउने उनले बताए। राष्ट्रव्यापी सञ्जाल भएका ठूला दलले पनि कुनै जिल्लामा दर्ता गराउन छुटाएको भए ती दलहरू उक्त जिल्लामा आफ्नो दलगत हैसियतमा उम्मेदवार उठाउनबाट वञ्चित हुनेछन्। स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापछि पनि आयोगले फागुन १६ देखि १८ सम्म स्थानीय तह निर्वाचनको दल दर्ताका लागि अवधि दिएको थियो। राजनीतिक दलसम्बद्ध शाखा प्रमुख उपन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझाले आयोगमा दर्ता भएका दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनस् दर्ता गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको बताए। संविधानको धारा २७१ अनुसार ७९ वटा दलले स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराएको उनले जानकारी दिए। तीमध्ये संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा निर्वाचित भएका दलको संख्या २६ छ। उनीहरूले मात्रै देशव्यापी रूपमा एउटै चिहन पाउने छन्। संसदभत्र रहेर पनि पछि फुटेका दलले भने स्वतन्त्र रूपमै चिहन पाउने छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार पनि हाल संसद्मा रहेका दललाई मात्र आयोगले दलको निर्वाचन चिहन दिनेछ। संसद्मा नरहेका दलका उम्मेदवारले जिल्लागत रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा निर्वाचन चिहन पाउने छन्। २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ प्राप्त मतका आधारमा दलहरूको चिहन मतपत्रमा रहने छन्। आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा ४७ र सबैभन्दा कम मनाङमा ६ वटा दल दर्ता भएका छन्। ३१ देखि ४० सम्म दर्ता भएका जिल्ला १२ वटा छन्। उक्त संख्याभित्र ललितपुर र भक्तपुरसमेत बाँकी सबै तराईका जिल्ला छन्। २१ देखि ३० वटासम्म दल दर्ता भएका जिल्लाको संख्या १४ छन्। तीमध्ये २६ माथि दल पुगेका ६ वटा जिल्ला तराईका छन्। तराईका २० जिल्लामा सबैभन्दा कम बर्दियामा मात्रै २० दल दर्ता भएका छन्। मधेसी मोर्चामा आबद्ध ७ राजनीतिक दलहरू पनि जिल्लागत रूपमा दर्ता छन्। तराई सँगसँगै पहाडीरहिमाली जिल्लासमेत मोर्चा आबद्ध कतिपय दलहरूले आफ्नो दल दर्ता गराएका छन्। निर्वाचन आयोगमा साउनयता दर्ता भएका दलले भने स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन्। त्यस्ता दलको संख्या ११ रहेको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि निवेदन दिने दलले एक वर्षको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन दिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानले ती दलहरूलाई समस्या पारेको हो। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
पाँच लाख महिला राहदानी लिएर घरमै बसे, २ लाख ५० हजार महिला विदेशमा
काठमाडौं । गएको सात वर्षमा राहदानी (पासपोर्ट) लिएका चार लाख ५९ हजार ५४२ महिलाले कुन कस्तो प्रयोजनका लागि राहदानी लिए भन्ने यकीन हुनसकेको छैन। राहदानी विभागका अनुसार सन् २०१० देखि २०१७ जनवारीसम्म सात लाख ६९ हजार ५४२ महिलाले राहदानी लिएका छन्। जसमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या दुई लाख ५० हजार मात्रै रहेको छ । झण्डै ३० हजार महिला अध्ययनका लागि र २० हजार महिला भ्रमणका लागि विभिन्न मुलुकमा गए पनि बाँकीले के प्रयोजनका लागि पासपोर्ट लिए भन्ने अभिलेख कसैसँग छैन । त्यस अवधिमा राहदानी लिएका महिलामध्ये तीन लाख ४४ हजार ३६९ महिलाले जिल्लाबाट लिएका छन् भने तीन लाख ३९ हजार ४५६ राहदानी केन्द्रबाट लिएका छन्। यस्तै दूतावासबाट ८५ हजार ७१७ महिलाले राहदानी लिएको विभागले जनाएको छ । सरकारले ढिलै भए पनि साढे चार लाखभन्दा बढी महिलाले राहदानी के प्रयोजनका लागि लिए भनेर खोजतलास गर्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार उद्वार शाखाका सुशील ढुङ्गानाले राहदानी बनाएकामध्ये साढे चार लाखभन्दा बढी महिला कहाँ गए भन्ने तथ्यको खोजीका लागि अनुसन्धान भइरहेको जानकारी गराए। उनले भने–‘साढे चार लाखभन्दा बढी नेपाली महिलाले राहदानी बनाएर देशमै बस्दैनन्, ती महिलालाई अवैधानिक बाटो प्रयोग गरी विभिन्न प्रयोजनका लागि विभिन्न देशमा लगिएको हुनसक्ने हाम्रो अनुमान छ ।’ प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार राहदानी लिएको तर कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरियो भन्ने पत्तो नलागेकामध्ये पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूबाट महिलाले बढी राहदानी बनाएको भए पनि श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइँदैन । पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न देशमा अलपत्र पर्ने महिलाको सङख्या बढी रहेको र उनीहरुले विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएको नदेखिनुले प्रारम्भिक अध्ययनलाई थप पुष्टि गरेको ढुङगानाले बताए। आप्रवासी कामदारको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सिद्धिचन्द्र बरालले आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा पारेर दलालहरूले भारतको बाटो प्रयोग गरी महिलालाई विभिन्न देशमा पुर्याउँदा महिलाको सही तथ्याङ्क आउन नसकेको बताए। ‘सामान्यतया नेपालको सन्दर्भमा साढे चार लाखभन्दा बढी महिलाले विना कारण राहदानी बनाउँछन् भन्ने लाग्दैन यसको वास्तविकता सरकारले खोज्नुपर्छ’–उनले भने। वर्तमान सरकार प्रमुखको कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगारीका क्रममा देखिएका समस्यालाई समाधानका लागि गरिएको प्रयास अत्यन्तै सकारात्मक भएको भन्दै बरालले भने–‘यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ, अहिलेसम्म भएको अभ्यासमा एउटा सरकारले सुरू गरेको काम अर्को सरकारले ग्रहण गरेर निरन्तरता दिने चलन कम छ ।’ गाेरखापत्र दैनिकबाट ।
विदेश सयरमा सांसदको ताँती, संसदको काम भन्दा भ्रमणबढी
काठमाडौं । स्थानीय चुनावसँग सम्बन्धित बाँकी विधेयक पारित गर्न संसद्मा कोरम पुर्याउन हम्मे छ । तर सांसदहरूको ठूलो संख्या भने नाम मात्रैका काम, दातृ निकायको व्यवस्थापन र व्यक्तिगत पुहँचका कार्यक्रममा ताँती लागेर विदेश सयरमा छन् । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभु साह आफ्नी श्रीमती रिनाकुमारी साहलाई समेत लिएर शनिबार दस दिनका लागि खाडी प्रस्थान गर्दै छन् । साउदी अरब, कतार, कुवेत र यूएई भ्रमणका लागि ओमन हुँदै साउदी जाने संसदीय टोलीमा उनीसँगै सांसदहरू अशोककुमार मण्डल, प्रेमकिशोर साह तेली, विनोद श्रेष्ठ, राज्यलक्ष्मी पाण्डे, राधादेवी तिमल्सिना, ललिताकुमारी रेग्मी र संसद् सचिवालयका उपसचिव झलक शर्मा सापकोटा छन् । चैत ५ देखि १५ सम्म ‘नेपाली श्रमिकको अवस्था बुझ्न र दूतावासहरूको काम हेर्न’ जाने संसदीय टोलीको सम्पूर्ण खर्च राज्यकोषबाट गर्न अर्थ मन्त्रालयले निकास गर्न सहमति दिएको छ । कस्ता काम देखाएर सांसदहरू विदेश सयरमा हिँड्छन् भन्ने यो त उदाहारण मात्रै हो । संसद् सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय शाखासँग ठ्याक्कै कति सांसद विदेश सयरमा छन् भन्ने सूचीसमेत छैन । ‘संसद् सचिवालयको निर्णय वा सभामुखको स्वीकृतिबेगर पनि थुप्रै भ्रमण भइरहेका छन्,’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘पहुँचवाला सांसदका लागि संसद् सचिवालयको भिसा नोटसमेत आवश्यक नपर्ने भएकाले कति सांसद के कार्यक्रमका लागि कुन देशमा छन् भन्ने तथ्यांक नभएको हो ।’ उनका अनुसार कतिपय संसदीय समितिहरूले सोझै विदेशी दूतावास वा दातृ निकायसँगको संयोजनामा भ्रमण गर्छन् भने सचिवालयका पहुँचवाला कर्मचारीदेखि अन्य इष्टमित्रलाई समेत यस्तो भ्रमणको अवसर जुरिरहन्छ । ‘संसद् सचिवालयकै वरिष्ठ अधिकारीले समेत हारगुहार गरेर दूतावास र दातृ निकायबाट विदेश भ्रमणको कोटा प्राप्त गरिरहेका छन्,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती अधिकारीले भने, ‘अनौपचारिक रूपमा प्राप्त हुने त्यस्तो कोटामा आफूलाई मनपरेका कर्मचारीदेखि शक्ति केन्द्र रिझाउन सहयोग पुग्ने अन्य व्यक्तिलाई समेत विदेश भ्रमण गराइएका छन् ।’ उनका अनुसार यी सबैको गणना गर्दा संसदको कोटामा विदेश भ्रमणको ताँती नै देखिन्छ तर संख्या यकिन छैन । दाताहरूले यस्तो भ्रमणमा गर्ने खर्च उनीहरूले नेपाललाई दिने विकास सहयोगको रकमबाट कट्टा गर्छन् । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरी स्थानीय चुनावका संघारमा सरकारी कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाए पनि सांसदहरूको विदेश भ्रमणबारे कुनै आदेश गरेको छैन । आचारसंहिताले निर्वाचन अवधिमा सांसदहरूलाई सरकारी स्रोत–साधनको प्रयोगमा भने रोक लगाएको छ । संसदीय टोलीका अधिकांश भ्रमण सरकारी खर्चमा हुन लागेका हुन् । संसद्ले तीन तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विधेयक, गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा विभाजनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न बाँकी छ । पछिल्लो पटक गत शुक्रबार मात्रै सदनमा गणपूरक संख्याको अभावमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुन सकेको थिएन । संसदबाट सैद्धान्तिक रूपमा पारित भई सांसदहरूले राख्ने संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय उपलब्ध गराइएका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विधेयक, गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा विभाजनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल र पारित गर्ने प्रक्रिया आइतबारबाट अघि बढदै छन् । तर संसद् सचिवालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू भने आफूसमेत संलग्न हुने गरी विदेश भ्रमण व्यवस्थापनको चटारोमा देखिन्छन् । अर्थ समितिले सभापति प्रकाश ज्वाला, सचिव कृष्णहरि खडकासहितको आठ सदस्यीय टोलीको जर्मनी भ्रमण तय गरेको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले भ्रमण स्वीकृत गरेकै दिन संसद् सचिवालयले टोलीका लागि कतार हुँदै फ्रयाङकफर्ट जाने ९अप्रिल १८–२४० हवाई टिकटको व्यवस्थापन गरेको छ । भ्रमण दलमा सांसदहरू दलबहादुर सुनार, कमला पन्त, प्रमिला राना, विदुर सापकोटा, हरिलाल ज्ञवाली र संसद् सचिवालयका उपसचिव दिनेशप्रकाश आचार्य छन् । विश्व बैंकको निमन्त्रणमा बैंकिङ व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रममा फ्रयाङकफर्ट जाने संसदीय टोलीको खर्च भने नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्छ । टोलीको स्विटजरल्यान्ड भ्रमणको कार्यक्रम भने अन्तिम समयमा फेरिएको हो । सभामुख ओनसरी घर्तीले अन्तरव्यवस्थापिका संघको कार्यक्रममा बंगलादेश ९अप्रिल १–५० जान संसद् सचिवालयका महासचिव र सचिवसमेत संलग्न हुने गरी आठ सदस्यीय टोली तय गरेकी छन् । उनको टोलीमा सांसदहरू कुमारीलक्ष्मी राई, टीकाराम चेम्जोङ, सुरेन्द्रप्रसाद जैसवाल, जंगीलाल राय, महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई, सचिव वीरेन्द्रबहादुर कार्की र सुरक्षाकर्मी सावित्री अधिकारी छन् । अन्तरव्यवस्थापिका संघको वार्षिक बैठक खर्च संसद् सचिवालय आफैंले बेहोर्छ । ‘सडक सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन’का लागि सांसदत्रय गणेश पहाडी, आङतावा शेर्पा र प्रकाश शर्मालाई श्रीलंका पठाउने तयारी गरेको विकास समितिले सभापति रवीन्द्र अधिकारी नेतृत्वको नौ सदस्यीय टोली बेलायत पठाउँदै छ । ‘संसदीय परम्परा, स्थानीय तथा क्षेत्रीय विकास र नागरिक सम्बन्ध अध्ययनका लागि’ बेलायत जाने टोलीमा कल्पना चौधरी, रामकुमार भट्टराई, यज्ञबहादुर थापा, जनार्दन ढकाल, टोपबहादुर रायमाझी, रामअयोध्या प्रसाद यादव र शिवजी यादव संलग्न हुनेछन् । चैतको दोस्रो साताबाट सुरु हुने उक्त भ्रमणको व्यवस्थापन एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले गर्दै छ । कानुन संहिताको अध्ययनका नाममा जापान, फिलिपिन्स र भारत भ्रमण गरिसकेको विधायन समितिले चीन भ्रमणका लागि दाता खोजिरहेको छ । जापान, फिलिपिन्स भ्रमणको व्यवस्थापन संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम ९यूएनडीपी०ले गरेको भए पनि भारत भ्रमणको व्यवस्थापन भारतीय दूतावास लैनचौरले गरेको थियो । समितिले बेइजिङ भ्रमणको चाँजोपाँजोका लागि समितिले चिनियाँ दूतावाससँग सहयोगको माग गरे पनि कार्यक्रम तय हुन बाँकी रहेको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । संसदकै राज्यव्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्ती नेतृत्वको तीन सदस्यीय टोलीले हालै जापानको ११ दिन लामो भ्रमण गरेको छ । जापानको एक विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको विपद् व्यवस्थापन नीतिसम्बन्धी कार्यशालामा भाग लिन गएको टोली फागुन २६ मा स्वदेश फर्किएको थियो । पाकिस्तानको इस्लामाबादमा सम्पन्न महिला सशक्तीकरण सम्बन्धी गोष्ठीमा भाग लिएर ९मार्च १३–१५० चार सदस्यीय टोली बिहीबार मात्रै स्वदेश फर्किएको छ । पूर्वउपसभामुख चित्रलेखा यादव नेतृत्वको टोलीमा सांसदद्वय पेम्बा लामा र सिर्जना तरायु खत्री सहभागी थिए । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा अमेरिका भ्रमणमा रहेको सांसदहरूबारे पनि संसद् सचिवालय बेखबर छ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जु झा, कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाई र अतहर कमाल मुसलमान, माओवादी केन्द्रकी अनीता परियार संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमणमा छन् । उनीहरूको भ्रमण खर्च मन्त्रालयको अनुरोधमा दाताहरूले बेहोरेका स्रोतले जनाएको छ । भ्रमणै भ्रमण – अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको नौ सदस्यीय टोली ९मार्च १८–२८० खाडी जाँदै । साउदी अरब, कतार, कुवेत र यूएई भ्रमणमा समिति सभापति प्रभु साह श्रीमति समेत जाने । – अर्थ समितिको नौ सदस्यीय टोली जर्मनी ९अप्रिल १८–२४० जाने – सभामुख नेतृत्वको टोलीमा संसदका महासचिव र सचिव बंगलादेश ९अप्रिल १–५० जाने – विकास समितिको एक टोली बेलायत र अर्कोटोली श्रीलंका जाने गृहकार्यमा – महिला मन्त्रालय मार्फतको केही सांसदहरू अमेरिकामा, संसद्लाई औपचारिक जानकारी समेत नभएको – कोरिया, फिलिपिन्स र थाइल्यान्ड भ्रमणबारे पनि संसद् बेखबर – पाकिस्तान र जापानबाट भर्खरै दुई टोली स्वदेश फिर्ता कान्तिपुर दैनिकबाट ।
स्थानीय निर्वाचनलाई चाहिने टेवल घडिदेखी गाडीसम्म विदेशबाट ल्याइदै
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्रीहरु भारत र चीनबाट ल्याउने भएको छ। सवारीसाधन भने भारतबाट मात्रै ल्याउने भएको छ। भारतबाट माग गरिएका सवारीसाधनमा डबल क्याब पिकअप गाडी सबैभन्दा बढी ४५ वटा ल्याउने तयारी गरिएको छ। स्कोरपियो गाडी सातवटा ल्याउने तयारी भएको छ। पहाडी क्षेत्रमा प्रयोग गर्न ३० वटा मोटरसाइकल र स्कुटर भने सातवटा ल्याइने भएको छ। निर्वाचन आयुक्तले कार्यालय प्रयोजनका लागि उपयोग गर्नेगरी एउटा गाडी ल्याउन लागिएको आयोगले जनाएको छ। यसबाहेक निर्वाचनका लागि प्रयोग गर्न मसी र छेकाबार पनि भारतबाट ल्याउन लागिएको छ। निर्वाचन आयोगले चीनबाट ल्याउन लागेका सामग्री भने बढी खुद्रा प्रकृतिका छन्। ग्लुस्टिक, पेन, स्ट्याम्पप्याड, टेबल घडीजस्ता सामान चीनबाट ल्याउन लागिएको आयोगले जनाएको छ। चीनबाट ११ प्रकृतिका सामग्री ल्याउँदै छ। तर, ती सबै सामग्री चीन सरकारको तर्फबाट अनुदानमा प्राप्त हुनेछन्। आयोग स्रोतका अनुसार निर्वाचनमा छिमेकी मुलुकको सहायता पनि छ भन्नका लागि मात्रै चीन र भारतबाट यस्ता सामग्री ल्याउन लागिएको हो। चीनबाट ल्याउन लागिएका सामग्री जेलपेन कालो २७५०० प्याकेट जेलपेन रातो २७५०० प्याकेट स्केल स्टिल ५५००० पिस सिजर २७५०० पिस ग्लुस्टिक २७५०० पिस क्यालकुलेटर २७५०० पिस पनिचङ मेसिन २७५०० पिस स्ट्याम्प प्याड १६५००० पिस स्ट्याम्प प्याड इन्क ८२५०० पिस रबर म्याट ५५००० पिस टेबल घडी २७५०० पिस भारतबाट ल्याउन लागिएका सामग्री कार आयुक्तको प्रयोगका लागि १ स्कारपियो जिप ७ सेडन कार ४ मोटरसाइकल ३० स्कुटर ७ डबल क्याब पिकअप ४५ मिनीबस १ माइक्रोबस १ नउड्ने पक्का मसी छेकाबार रबर म्याट निर्वाचन सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत युएनडिपीले निर्वाचन आयोगलाई केही लजिस्टिक सामान सहयोग गर्ने इच्छा राखेको छ। युएनडिपीले कम्प्युटर र निर्वाचन अधिकृतका लागि झोलाजस्ता सामग्री सहायता गर्न खाजेको छ। तर, आयोगले सामान्य सहयोग नलिने सोच बनाएको छ। युएनडिपीका सामान्य सहयोग लिने कि नलिने भनेर पनि आयोगमा छलफल चलेको छ। मतदाता शिक्षाका लागि सञ्चालन गरिने तालिम कार्यक्रमका लागि भने आइफेसले ३ करोड रुपैयाँ सहायता गर्दै छ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
