बैदेशिक रोजगार बचतपत्रको विक्री एजेन्ट खोजिदै, १५ असारभित्रमा निवेदन दिनुपर्ने
काठमाडौं, १४ असार । बैदेशिक रोजगार बचतपत्र विक्री गर्ने एजेन्टको खोजी सुरु भएको छ । नेपाल सरकारको तर्फवाट नेपाल राष्ट्र बैंकलपे निस्कासन गर्ने यस्तो बचतपत्रको विक्री (प्राथमिक कारोवार) गर्न चाहने रेमिटान्स कारोवारमा संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्था, रेमिटान्स कम्पनी मनी ट्रान्सफर कम्पनीहरुले एजेन्टको लाइसेन्स लिएर काम गर्न सक्ने भएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को लागि विक्री एजेन्टको नयाँ र साविकको इजाजत नविकरण गर्न भनेको छ । इजाजत लिन वा नविकरण गर्नको लागि १५ असार भित्र नै निवेदन दिनुपर्नेछ । नयाँ इजाजत लिन वा नविकरण गर्नको लागि राष्ट्र बैंकवाट विप्रेषण (रेमिटान्स) कारोवार गर्न प्रदान गरिएको इजाजतपत्रको प्रतिलिपी, सम्बन्धित मुलुकका आधिकारिक निकायहरुले रेमिटान्स कारोवार गर्न प्रदान गरेको इजाजतपत्र वा सम्बन्धित निकायहरुसँग सो सम्बन्धमा भएको सम्झौताको प्रतिलिपी र नयाँ इजाजतको लागि एक हजार तथा नविकरणको लागि ५ सय रुपैयाँ बुझाएको भौचर सहित निबेदन दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
किसानलाई दिएको सरकारी अनुदान सुरज बैंद्यको कम्पनीमा, सिन्धुलीका व्यवसायी आक्रोसित
सिन्धुली, १४ गते । सरकारले किसानको नाममा दिएको अनुदान २ करोड १८ लाख ६० हजार रुपैयाँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तत्कालिन अध्यक्ष सुरज बैद्यको प्राइभेट कम्पनीले लिएको छ । सिन्धुलीमा जुनार खेती गर्ने किसानलाई लक्षित गरेर एक गाउँ एक उत्पादन र एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तरगतर सरकारले दिएको अनुदान वास्तविक किसानले पाएका छैनन् । बैद्यले करिव ६० प्रतिशत सेयर स्वामित्व लिएको सिन्धुलीगढी फलफूल प्रोडक्टस् प्रा.लि.को खातामा सबै सरकारी अनुदान गएको छ । सिन्धुली जिल्लामा एक गाउँ एक उत्पादन र एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र २०७१/७२ मा सरकारले दिएको सबै अनुदान महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष बैद्यको कम्पनीले लिएको हो । महासंघले विगत दश वर्षदेखि संचालन गर्दै आएको एक गाउँ एक उत्पादन तथा एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमलाई सरकारले अनुदान दिदै आएको छ । उक्त कार्यक्रम महासंघ अन्तरगत रहेको कृषि उद्यम केन्द्र कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । दोलखा जिल्लामा एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमको लागि ६३ लाख ६० हजार र एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमका लागि १ करोड ५५ लाख गरि जम्मा २ करोड १८ लाख ६० हजार रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिएको छ । यस्तो छ कम्पनीको सेयर संरचना सिन्धुलीमा जुनार प्रशोधन तथा जुस उत्पादन गर्न स्थापना गरिएको उद्योग सिन्धुलीगढी फलफूल प्रोडक्टस् प्रा.लि. गठन गरिएको छ । त्यसमा जम्मा १ करोड ३३ लाख ९१ हजार ६६५ रुपैयाँ सेयर लगानी छ । सरकारी अनुदानसहित उद्योगमा ३ करोड ५२ लाख ५१ हजार ६६५ रुपैयाँ लगानी भएको छ । कुल लगानीमा सरकारी हिस्सा ६२ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । कुल लगानीमा ६२ प्रतिशत सरकारी रकम प्रयोग भएको उक्त कम्पनीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष सुरज बैंद्य र उनको परिवारले कम्पनीमा ५९.४६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व लिएको छ । सुरज बैंद्यको नाममा २२ लाख ६५ हजार २७४ रुपैयाँ सेयर लगानी छ भने उनको श्रीमती ऋतुसिंह बैद्यको नाममा ३४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । बैद्यको मामा मिग्मा दोर्जे शेर्पाको नाममा २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ । कम्पनीमा महासंघको कार्यसमिति सदस्य प्रकाश गिरीको नाममा २० लाख ७४ हजार ९५९ रुपैयाँ लगानी छ । सुदुरपश्चिमका गिरी सुरज बैंद्यका विश्वास पात्र हुनु । कम्पनीमा गोविन्द घिमिरेले १ लाख ८० हजार रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । डावर नेपालमा सम्लग्न घिमिर फुड तथा जुस उत्पादनको प्राविधिक, गुणस्तर र बजारीकरणका बारेमा जानकार व्यक्ति हुन् । किसान समूहको तर्फबाट हिमालयन अर्गानिक एग्रिकल्चर ११ लाख ५४ हजार ४५७ रुपैयाँ लगानी भएको छ । कम्पनीको कुल सेयरमा किसानको हिस्सा ८.६२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । कम्पनीमो जनकपुर चेम्वर अफ कमर्शले १५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । तर सिन्धुली उद्योग वाणिज्य संघको लगानी शुल्य छ । सिन्धुलीबाट व्यवसायी सानुकाजी श्रेष्ठले ५ लाख १८ हजार ९७५ रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । सिन्धुलीबाट लगानी गर्ने व्यवसायी उनीमात्र हुन् । सरकारी अनुदान प्राइभेट कम्पनीमा गएपछि सिन्धुलीका व्यवसायीमा असन्तुष्टि देखिएको छ । कम्पनीले सेयर आवेदन दुई पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेपनि कम्पनी एउटा व्यक्तिको नियन्त्रणमा गएको र कारोबार पारदर्शी नभएको भन्दै सिन्धुलीका व्यवसायीले सेयर लिन आवेदन नगरेको पाईएको छ । यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन सिन्धुली उद्योग वाणिज्य संघको मार्फत हुनुपथ्र्यो तर संघ मार्फत ६५ लाख रुपैयाँ मात्र आयो । उक्त परियोजनामा महासंघ मार्फत सरकारले कति अनुदान दियो, कसरी खर्च भएको छ भन्ने हामीलाई जानकारी नै छैन–संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताए । संघका महासचिव अर्जुन श्रेष्ठले संघको तर्फबाट हर हिसाव मागेका तर कम्पनीले दिन नमानेको बताए । उनी भन्छन्–कम्पनी एकपक्षीय र अपारदर्शी रुपमा चलेकोले हामीले लगानी गरेका छैनौ । सिन्धुली जुनार उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष निर्मल कुमार रम्तेलका अनुसार कम्पनीले किसानलाई दिने प्रतिवद्धता गरेको सेयर पनि दिएको छैन । कम्पनीले किसानसँग जुनार खरिद गर्दा कुल खरिदको १० प्रतिशत रकम भुक्तानी नगरि सेयरमा परिणत गर्ने सम्झौता भएको तर अहिलेसम्म किसानले सेयर पाएका छैनन् । प्रइभेट कम्पनीले अनुदान पाएको स्थानीय तहमा देखिएको विवाद देखेपछि राजधानीबाट केही पत्रकारसहित अनुगमनमा आएका कृषि विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, कृषि उद्यम केन्द्रका प्रतिनिधिहरु समेत आश्चर्यमा परेका छन् । सिन्धुलीको जुनार उद्योगमा यस्तो समस्या रहेको विषय आफूहरुलाई अहिलेसम्म जानकारी नभएको मन्त्रालयका उपसचिव लालकुमार श्रेष्ठ बताए । नीतिगत त्रुटी र रिपोटिङमा समस्या देखिएकोले सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए । विवाद जति भए पनि सिन्धुलीमा स्थापना भएको उद्योगप्रति किसानहरुको आशा र भरोसा भने धेरै देखिएको छ । उद्योग संचालन भएमा आफ्ना उत्पादनले उचित मूल्य पाउनेमा किसानहरु आशावादी देखिएका छन् ।
नक्कली प्रमाणपत्रधारी चिकित्सकको निवेदन खारेज
काठमाडौँ, १३ असार । सर्वोच्च अदालतले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आरोपमा पक्राउ परेका १० चिकित्सकले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र गोविन्दकुमार उपाध्यायको संयुक्त इजलासले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आरोपमा पक्राउ परेका चिकित्सकले दायर गरेको निवेदन खारेज गरेको अदालतका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिए । आदेशमा भनिएको छ, “थुनामा भएका नक्कली प्रमाणपत्रको आरोपमा पक्राउ भएका चिकित्सक गैरकानुनी र बद्नियतपूर्ण पक्राउ परेको भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।” नक्कली प्रमाणपत्रका आरोपमा चिकित्सकलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी० बाट पक्राउ परेपछि आफूहरुलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको उल्लेख गर्दै संयुक्त रुपमा निवेदन दायर गरेका थिए । निवेदन दिने चिकित्सकमा रामकुमार प्रधान, विनिता पाण्डे, सरोज घिमिरे, पन्नलाल पटेल, मोहम्द रुहुल्लाह, श्रीराम घिमिरे सहित थिए । यसैबीच काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नक्कली प्रमाणपत्रको आरोपमा पक्राउ परेका चिकित्सकलाई अनुसन्धानका लागि थप पाँच दिन थुनामा अनुमति दिएको छ । रासस
गौतम बुद्ध विमानस्थलको लक्ष्यः दैनिक ६० अन्तर्राष्ट्रिय उडान, बार्षिक ६० लाख पर्यटक
भैरहवा, १३ असार । सन् २०३३ सम्ममा दैनिक ६० अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने लक्ष्यका साथ गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साँघुरो भएको, कुनै पनि समस्या आउँदा भारत र नजिकका विभिन्न विमानस्थलमा जहाज डाइभर्ट गर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम अगाडि बढाइएको हो । सन् २०१८ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रुपमा सो विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुनेछ । आयोजनालाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाइएको आयोजना प्रमुख ओम शर्माले जानकारी दिए । सन् २०१८ सम्म आन्तरिक रुपमा दैनिक १६ उडान हुने प्रक्षेपण गरिएको छ भने ती उडानबाट पाँच हजार ३०० बढी नागरिकले यात्रा गर्नेछन् । छ वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सो विमानस्थलबाट हुनेछन् । ती उडानबाट दैनिक दुई हजार बढीले यात्रा गर्नेछन् । सञ्चालनमा आएको एक वर्षमा चार लाख १३ हजार बढीले सो विमानस्थल प्रयोग गर्ने बताइएको छ । विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्दै सन् २०३३ मा दैनिक तीन÷तीन मिनेटमा आन्तरिक तथा प्रत्येक घन्टामा तीनदेखि चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने गरी तयारी गरिएको शर्माले बताए । दैनिक आन्तरिक उडानबाट एक लाख २० हजार र अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट २० हजार नागरिकले सो विमानस्थल प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । “वार्षिक ६० लाख नागरिकलाई गौतम बुद्धको जन्मस्थलमा भ्रमण गराउने लक्ष्य छ,” उनले भने । सो अवधिमा दैनिक एक लाख ६५ हजार कार्गोसमेत सोही विमानस्थलबाट आयात निर्यात गर्ने हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । तीन किलोमिटर लामो धावनमार्गको निर्माण जारी रहेको विमानस्थलमा तत्काल बोइङ ७७७–२००, एयरबस ३३०–३०० र सोही क्षमताका विमान उडान तथा अवतरण गर्न सक्नेछन् । हाल सञ्चालनमा रहेको विमानस्थलको धावनमार्गलाई ट्याक्सी वेमा परिणत गर्ने तयारी गरिएको शर्माले बताए । लुम्बिनी शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्धको जन्मस्थल तथा बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय चासोको क्षेत्रका रुपमा रहेको छ । लुम्बिनीमा विभिन्न मुलुकले निर्माणका कार्य गर्दै आएका छन् । मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवरोध पैदा हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क नै विच्छेद हुने अवस्था आउने अवस्थालाई मध्यनजगर गर्दै निर्माणमा गति दिइएको हो । लक्ष्यअनुसार पहिलो चरणमा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाइनेछ भने आन्तरिक यात्रु आवागमन टर्मिनललाई पाँच हजार स्वायर मिटरको बनाइनेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु कक्षलाई १५ हजार स्क्वायर मिटरमा बढाइनेछ । दोस्रो चरणमा १६० वटा ट्याक्सी तथा सवारी साधन अटाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय कार पार्किङस्थल बनाइनेछ भने आन्तरिक एप्रोनमा थप चार वटा आन्तरिक हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीका जहाज पार्किङ गर्न मिल्ने गरी तयारी गरिएको छ । तेस्रो चरणमा ट्याक्सी वेको लम्बाई एक हजार १०० मिटर लामो र २३ मिटर चौडाइको बनाइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय एप्रोन ५७ हजार स्क्वायर मिटरभन्दा बढीको बनाइनेछ भने ट्याक्सी वेको क्षमतासमेत उल्लेख्य मात्रामा विस्तार गरिनेछ । वार्षिक करिब ३० लाख भन्दा बढी बौद्ध धर्मावलम्बीलाई लुम्बिनी भित्र्याउने लक्ष्यलाई आत्मसात् गर्दै विमानस्थलको क्षमता विस्तार गर्न लागिएको हो । हाल एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा अगाडि बढाइएको विमानस्थल विस्तारको काम सन् २०१८ मा सम्पन्न हुनेछ । आठ अर्ब बढीको लागत अनुमान गरिएको विस्तार कार्य सम्पन्न भएपछि त्यसपछिको लागतका बारेमा पनि सामान्य छलफल भइरहेको आयोजना प्रमुख शर्माको भनाइ छ । लुम्बिनी विकास कोषले समेत लुम्बिनी क्षेत्रको विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको सन्दर्भमा पहिलो आधार नै विमानस्थललाई बनाइएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव डुण्डुराज घिमिरे बताउँछन । धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिने र आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । लुम्बिनीलाई प्रचारप्रसार गर्ने र गौमतबुद्धको शान्तिको सन्देशलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पु¥याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । सोही लक्ष्यलाई बढावा दिने लक्ष्यका साथ सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनको समेत सम्पन्न गरेको छ । भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै आउने परिवर्तनले लुम्बिनी क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले त्यसमा बढावा दिने विश्वास छ । रासस
एसएलसीको ग्रेडिङ्ग पद्धतिले अन्यौलता बढायो
काठमाडौ, १३ असार । सरकारले पूर्व तयारी विनै एसएलसी परिक्षामा लेटर ग्रेडिङ्ग (अक्षरांकन) पद्धति ल्याएको भन्दै शिक्षा सम्वद्ध निकायले विरोध गरेका छन् । राजधानीमा आयोजीत एक कार्यक्रममा हिसान, एन प्याब्सन लगायतका संस्थाका प्रतिनिधीले लेटर ग्रेडिङ्ग प्रणालीले अन्यौलता बढाएको आरोप लगाएका हुन् । व्यवस्थापिका संसद सदस्य समेत रहेकी एन प्याब्सनकि पूर्व अध्यक्ष गिता राणाले ग्रेडिङ्ग पद्धति विद्यार्थीहरुले आफ्नो क्षमताको मुल्याङकन आफै गर्ने पद्धति भएपनि नेपालमा तीन घण्टाको परिक्षाबाट प्राप्त अंकलाई ग्रेडिङ्गमा रुपान्तरण् गरिएको भन्दै यसले शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि नगर्ने दावी गरिन । राणाले भनिन,‘ ग्रेडिङ्ग प्रणाली कक्षा ९ देखि १२ सम्म चार वर्षको हुनु पर्नेमा हाम्रो एक वर्षको मात्रै भएकोले यसले नतिजा दिन सक्दैन । ग्रेडिङ्ग पद्धतिमा विद्यार्थीको क्षमता अनुसार पढन पाउनु पर्छ । त्यसकोलागि पूर्वाधारहरुको आवश्यकता पर्छ तर हाम्रोमा त्यस्तो छैन ।’ हिसानका अध्यक्ष रमेश सिल्वालले गे्रडिङ्ग पद्धतिमा गृहकार्य नपुग्दा यसले अन्यौलता बढाएको भन्दै डी र ई ग्रेड पाउनेहरुले पढन नपाउने ब्यवस्थाले समस्या उत्पन्न गर्ने दावी गरे । उनले एसएलसी पास गरेका विद्यार्थीले आफ्नो क्षमता अनुसार जुनसुकै विषय अध्ययन गर्न पाउनु पर्नेमा केही अवरोध गरेको भन्दै विद्यार्थीको समस्याको विषयमा सरोकारवालाहरु मुकदर्शक बनेर बसेको आरोप लगाए । उनले भने,‘ डी र ई ग्रेडका विद्यार्थीहरुले साधारण शिक्षा पढ्न नपाउने तर प्राविधिक शिक्षा पढन पाउने ब्यवस्थाले अन्यौल उत्पन्न गरेको छ । साधारण शिक्षा लिन नसक्नेले प्राविधिक शिक्षा कसरी लिन सक्छ ? सिलवालले लेटर ग्रेडिङ पद्धति लागु गर्दैमा शिक्षाको गुणस्तर नबढ्ने दावी गर्दै गुणस्तर बढाउन शिक्षकको गुणस्तर, शिक्षण पद्धति लगायतका विषयमा पनि परिवर्तनको आवश्यकतामा जोड दिए । उनले अहिलेको शिक्षा ऐन संविधानसँग बाझिएकोले यो संसोधन नभई लागु हुन नसक्ने ठोकुवा गर्दै शिक्षा ऐनले अस्थायी शिक्षकको समस्या बाहेक कुनै पनि शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नसकेको दावी गरे । उनले अहिलेको ऐनले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो योगदान गरेको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्सान नगर्ने भएकोले यसमा संसोधनको आवश्यकता औल्याए । एन प्याब्सनका अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले पहिला अभ्यास नै नगरी हचुवाको भरमा गे्रडिङ्ग सिष्टम लागु गरेको भन्दै ग्रेडिङ्ग सिष्टम लागु गर्ने भए कक्षा नौ बाटै लागनु पर्ने आवश्यकता औल्याए । अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले पूर्व तयारी नगर्दा लेटर ग्रेडिङ्ग पद्धति राम्रो हुँदा हुँदै पनि अन्यौलता बढाएको गुनासो गर्दै १ दशमलब ६ अंक ल्याउनेले उच्चशिक्षा पनि पढ्न नपाउने, लोकसेवा पनि दिन नपाउने तर एसएसली पास भएको सर्टिफिकेट पाउने ब्यवस्थाले अन्यौलता बढाएको बताए । शिक्षामन्त्रालयका सह–सचिव लबदेब अवस्थीले शिक्षा मन्त्रालयले प्राविधिक शिक्षामा ग्रेडिङ्ग पद्धतिलाई लागु गरेर अनुभव पछि मात्रै एसएलसीमा लागु गरेको भन्दै विद्यार्थीको सिकाईको मुल्याङक गर्ने पद्धति भएकोले सबै विद्यार्थीले थप शिक्षाकोलागि भर्ना हुन नसक्ने अवस्था नरहने तर्क गरे । उनले अहिले देखिएका समस्याहरु परिणाममुखी कार्यब्यवस्थामा बाधिएर मन्त्तालय सुधार गर्ने विश्वास ब्यक्त गर्दै विद्यालय सुधारमा अब विशेष ध्यान दिने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘ सबै ग्रेडले अवसर पाउँछन । हामी बैकल्पिक ब्यवस्था गरेर जान्छौ ।’
इमाडोलको ग्यासलाई भण्डारण गर्ने तयारी
काठमाडौँ, १३ असार । खानी तथा भूगर्भ विभागले इमाडोलमा रहेको मिथेन ग्यासलाई भण्डारण गर्ने तयारी गरेको छ । विभागका प्राकृतिक ग्यास तथा कोइला शाखा प्रमुख पृथ्वीलाल श्रेष्ठका अनुसार ग्यास भण्डारण गर्नका लागि विभागले समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । भारतीय नाकाबन्दीसँगै सरकारले उपत्यकामा रहेको मिथेन ग्यासलाई प्रयोगमा ल्याउने चर्चा चलेको थियो । “इमाडोलस्थित खरिबोट क्षेत्रमा कुवामा रहेको ग्यासलाई भण्डार गर्न केही दिनमा नै ‘नमुना ग्यास प्लान्ट’ बनाउने तयारी थालिने छ,” श्रेष्ठले भने–“हप्तादिनभित्रमा प्लान्टको काम सुरु गर्छौं ।’’ ग्यास भण्डारण गर्नका लागि विभागले इमाडोलमा नयाँ इनारसमेत खनेको छ । पुरानो भत्किएकाले नयाँ इनार खनिएको हो । विभागले ग्यास रहेको इनारलाई तारबारले घेरेर एक जना पालेसमेत राखेको छ । ग्यास भण्डारणका लागि आवश्यक सामान विदेशबाट आयत गर्ने प्रक्रिया समेत विभागले थालेको छ । ग्यासको भण्डारण मात्रा र खर्च हेरेर अन्य ठाउँमा रहेको ग्यासलाई पनि भण्डारण गर्ने योजना रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘‘अहिले कति ग्यास भण्डारण गर्न सकिन्छ । त्यो हेर्छौं’’, उनले भन– ‘‘पर्याप्त मात्रामा पुग्ने भएपछि अन्य ठाउँको ग्यास भण्डारण गर्छौं ।’’ उपत्यकाका विभिन्न १४ ठाउँमा मिथेन ग्यास रहेको पाइएको छ । यसअघि सरकारले सन् १९८२ मा टेकुमा रहेको मिथेन ग्यासलाई प्लान्ट बनाई प्रयोगमा ल्याएको थियो । रासस
सार्वजनिक खरिद ऐनको संसोधन निर्माण व्यवसायीको हितमा छ-शरद कुमार गौचन
शरद कुमार गौचन, अध्यक्ष-नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ सार्वजनिक खरिद ऐन पहिलो संसोधन भएको छ, महासंघको आधिकारिक धारणा के हो ? सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संसोधनलाई नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । यद्यपि हाम्रा सबै सुझाव र मागहरु संसोधनमा समेटिएनन् । संसोधनले जति पनि हाम्रा मागहरु समेटेको छ, त्यसले विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउन, अस्वस्थ प्रतिष्पर्धालाई कम गर्छ, गुणस्तरीय कामलाई प्रोत्साहन दिन्छ र समयमै काम सम्पन्न गर्ने वातावरण बन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । यसको चाडै कार्यान्वयन आवश्यक छ । समग्रमा सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संसोधनलाई महासंघले स्वागत गर्छ । पहिलो संसोधन महासंघको हितमा छ, निर्माण व्यवसायीको हितमा छ । तैपनि हाम्रा केहि असहमतिहरु छन् । संसारभरीको प्रचलन भनेको टेण्डर पाएपछि पनि निर्माणकर्ता कम्पनीले काम स्विकार गरेन भने धरौटीको रकम छोडेर उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था हुन्छ । तर यो ऐनमा धरौटी छोडे पनि त्यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचिमा राख्ने प्रावधान छन । यसले एउटै अपराधका लागि दुई वटा सजाय हुने दोहोरो मापदण्ड राखिएको छ । यसमा हाम्रो बिरोध छ । फेरी पनि यो ऐनले विकास निर्माणको गतिलाई अगाडी बढाउँछ । सरकारी पक्षले चाहँदा सहजै सम्झौता रद्ध गर्न सकिने व्यवस्था अघि सारिएको छ, यो महासंघको प्रस्ताव हो ? व्यवसायीलाई कडिकडाउ गर्नु पर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका हौं । विकास निर्माणको काम सुरु गरेपछि महिनौं र बर्षाैसम्म कामै नगरेर अलपत्र पार्ने प्रबृत्ति पनि देखिएको छ । यो ऐनले कुनै पनि ठेक्काको सम्झौता भैसकेपछि एक महिना भित्र त्यो काम सुरु गर्नु पर्छ भनेको छ । अन्यथा त्यो ठेक्का रद्ध गर्ने अधिकार कार्यालय प्रमुखलाई दिएको छ । यसले निर्माण व्यवसायीलाई थप जिम्मेवार बनाउँछ, जुन विकास निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने आशा गरेका छौं । स्पष्ट शब्दमा भनिदिनुस, संसोधित ऐनमा तपाईहरुको समर्थन र बिरोध के केमा हो ? ऐनले अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा घटाउनका लागत अनुमानको १५ प्रतिशत भन्दा कम रकममा बोल पत्र दाखिला गर्ने कम्पनीले जति रकम कम गरेको हो त्यसको आधा बैंक ग्यारेण्टी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो राम्रो काम हो । दोश्रो भनेको सबै व्यवसायीहरुको क्षमता निर्धारण गर्ने र क्षमता अनुसार मात्रै काम गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था छ । तेश्रो कुरा भनेको दुई करोडसम्मका कामहरु ‘प्रि क्वालिफिकेशन’मा नगई सबै साना व्यवसायीले लाइसेन्स लिएकै भरमा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । चौथो भनेको निर्माणकर्ता कम्पनीसँग निर्माण सम्झौतापछि सरकारले दिने २० प्रतिशतको ‘मोबिलाइजेशन’ शुल्कको दुरुपयोग रोक्न हिसाबकिताब माग गर्ने व्यवस्था पनि राम्रो छ । पाँचौ भनेको समयमै काम सक्न कडिकडाउ व्यवस्थाहरु पनि अघि सारिएको छ । दुई चारवटा व्यवस्था हाम्रा हित प्रतिकुल पनि छन् । निर्माण व्यवसायीले साढे दुई प्रतिशत धरौटी छोडेर ठेक्क रद्ध गर्दा पनि कम्पनीलाई कालोसूचिमा राख्ने भन्ने कुरा संसारमा कहि पनि छैन् । यो प्रावधान नेपालमा मात्रै ल्याईएको हो । त्यस्तै संसारभर ठेक्का फारम भरिसकेपछि अन्तिम समयसम्म ठेक्का फिर्ता गर्ने र संसोधन गर्ने अधिकार हुन्छ । तर संसोधित ऐनले विद्युतीय प्रणालीमा अन्तिम समयसम्म र फाइल बुझाउने प्रणालीमा २४ घण्टा अघि नै फिर्ता वा संसोधन गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो पनि हाम्रो हित विपरित छ । संसोधित ऐनले विकास निर्माणको गति र गुणस्तर बढाउँछ भन्ने आधार के के हुन ? यो ऐनले पक्कै पनि विकास निर्माणको गति र गुणस्तर बढाउँछ । किन भने, यो ऐनले कुनै पनि व्यवसायीले हातमा एक सय वटा काम छ, तुरुन्तै अरु काम जति सुकै कम रकम कबोल गरेर लिन सक्ने व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ । मेरो कम्पनीको क्षमता पाँच वटा काम एकै पटक गर्न सक्ने हो भने पाँच वटा काम मेरो कम्पनीले पाएपछि छैठौं काम लिन पाउँदैन् । अहिले हात परेका कामहरु सम्पन्न नगरिकन अरु काममा हात हाल्न नपाउने भएपछि व्यवसायीले आफुसँग भएका काम चाडो र गुणस्तरीय ढंगले सम्पन्न गर्न ध्यान दिन्छ । यसले काम चाडो र गुणस्तरीय बनाउछ । एउटा व्यवसायीले एक सय वटा काम एकै पटक थाल्यो भने त्यो काम राम्रोसँग सम्पन्न गर्न सक्दैन । तर पाँच वटा काम पायो भने त्यो चाँही राम्रोसँग सम्पन्न गर्न सक्छ । व्यवसायीले अब सबै भन्दा पहिले आफुसँग भएका काम चाँडो र गुणस्तरीय ढंगले सम्पन्न गरेर थप काम लिने प्रयासमा लाग्छ । यसले विकास निर्माणमा गुणस्तर र शिघ्रतासँगै पुँजीगत खर्च अभिवृद्धिमा पनि योगदान दिन्छ । नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ, संसोधित ऐनले क्षमता अभिवृद्धिका लागि कस्तो योगदान दिन्छ ? हामीले सरकारलाई पटक पटक भन्दै आएका छौं कि देशको विकास गर्ने हो भने आफ्नै देशका निर्माण व्यवसायीलाई बलियो बनाउनु पर्छ । नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई सक्षम, बलियो र गुणस्तर केन्द्रित बनाउनु पर्छ । पुर्वाधारमा खर्च गर्न सरकारले जति रकम अघि सारेको हुन्छ, त्यो बजेट सहि ढंगले खर्च गरेर जनतालाई विकासको प्रत्याभुति दिन सकिन्छ । त्यो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीले नै हो र त्यसका लागि बलियो, सक्षम र उपकरणयुक्त हुनु पर्छ । यसका लागि राज्यले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नु पर्छ भने नराम्रो काम गर्नेलाई कारवाही गर्नु पर्छ । यो ऐनले यस्ता कुरालाई समेटेको छ । सरकारले धरान–चतरा, स्याफ्रुबेसी सडकमा विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीलाई ज्वाइन्ट भेञ्चरमा समावेश गर्नै पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी कम्पनीले लिएका ठेक्का पनि नेपाली कम्पनीले सब टेण्डरमा काम गरिरहेका छन् । मेलम्चीको काम पनि नेपाली कम्पनीले नै गरिरहेका छन्, सब कन्ट्र्याकमा । बनेपा बर्दिबास सडकको ठेक्का हाज्माले लिएको भएपनि काम नेपाली व्यवसायीले नै गरेका हुन् । सिक्टा सिंचाईको काम नेपालीले नै गरिरहेका छन् । बर्दियामा एक किलोमिटरको पुल नेपाली व्यवसायीले नै गरेका छन् । नेपाली व्यवसायी सक्षम छन, तिनलाई सरकारले प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्नु पर्छ । किन अझै असारमा बाटो खोस्रने र कालो पत्रे गर्ने क्रम निरन्तर छ ? असारमा बाटो खोस्रने र कालोपत्रे गर्ने कामका लागि व्यवसायी मात्रै दोषी छैनन् । माटो ढुंगा, बालुवाको अभाव हुन्छ । खानेपानी, विद्युत प्राधिकरण, टेलिकम जस्ता निकायले पनि आवश्यक समन्वय नगरी काममा बाधा दिन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हामीलाई बोलाएर के के कारणले विकासमा ढिलाई भएको हो ? त्यसको कारण माग्नु भएको छ । उहाँले विकासलाई तिब्र गतिमा अघि बढाउन के के गर्नु पर्छ सुझाव ल्याउनुस भन्नु भएको छ । उहाँको सक्रियताले पनि अब विकास समयमै हुन्छ र गुणस्तर पनि कायम हुन्छ । के कारण रहेछ, समयमै विकासको काम नहुने र गुणस्तरमा पनि समस्या आउने ? यसका धेरै कारणहरु छन् । टेण्डरको प्रक्रिया नै गलत छ । हामीले असोज मसान्तसम्ममा नेपाल भरीका सबै टेण्डर गरिसक्नुस भनेर अनुरोध गरेका छौं । बैशाख जेठमा टेण्डर गरेर असार कालोपत्रे किन गरेको भन्न मिल्छ ? व्यवसायी सबै ठिक अनि सरकारी निकाय गलत भन्ने कदापी होइन तर समस्या दुबै तिर छन् । सरकारले ढिला टेण्डर खोल्ने अनि व्यवसायी त्यसैलाई कारण देखाएर काम ढिला गर्ने परिपाटी छ । नयाँ ऐनले टेण्डरका लागि दरखास्त दिने समय छोट्यााएको छ । त्यसले केहि सहज बनाउँछ । अहिले इआईए र आईइएले समस्या उत्पन्न गरिरहेका छन् । ढुंगा माटो र बालुवाको त्यस्तै समस्या छ । कति व्यवसायी छन र कति लगानी छ निर्माण व्यवसायमा ? देशभर १३ हजार जति निर्माण व्यवसायी छन् । हामीसँग ठुला र महंगा प्रबिधी तथा उपकरणहरु छन् । तीन खर्ब भन्दा बढि मुल्यको निर्माण उपकरण हामीसँग छन् । हामीसँग भएका उपकरण सन्तोष जनकअवस्थामा छन, तर पुगिसकेको अवस्था छैन । नेपाली भूमि भित्र निर्माण हुने सबै खाले पुर्वाधारको निर्माणमा नेपाली निर्माण व्यवसायी सक्षम छन ? नेपालका निर्माण व्यवसायीले भारत र भुटानमा राम्रो काम गरेर प्रमाण पत्र ल्याएका छन् । दुबईमा मेट्रो रेलको काम गरिरहेका छन । कालिका कन्स्ट्रक्सनले अमेरिकामा पनि काम गरिरहेको छ । हामीले विदेशमा यसरी अब्बल काम गरिरहेका छौं भने स्वदेशी पुर्वाधार बनाउन नसक्ने भन्ने त सवाल नै रहेन् । राष्ट्रको मेरुदण्ड भनेकै निर्माण व्यवसाय हो । यो व्यवसाय सञ्चालन हुने वित्तिकै विकासका नयाँ आयामहरु खुल्छन् । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय निर्माण विकास परिषद बन्नु पर्छ र यसले विकास निर्माण सम्बन्धी बाधा व्यवधानको समाधान गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि यसमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
लगानी बोर्डका सिइओ अधिकारीद्धारा पदभार ग्रहण
काठमाडौं, १३ असार । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ) महाप्रसाद अधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । अधिकारीलाई मन्त्रीपरिषद बैठकले गत बिहिबार लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । पदभार ग्रहणसँगै सिइओ अधिकारीले ठुला विकासे परियोजनाको निर्माणमा तालिका बनाएर ठोस काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । केहि महिना अघि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकको डेप्युटी गभर्नरबाट अवकास पाएका अधिकारी चाटर्ड एकाउटेण्ट हुन् । राष्ट्र बैंकमा राम्रो काम गरेको छवि बनाएका अधिकारीले लगानी बोर्डमा बसेर ठुला विकासे आयोजनाहरुमा लगानी भित्र्याउन तथा आयोजनालाई अघि बढाउन पनि उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
