‘काँग्रेसकै कारण भूकम्प पीडितलाई एकमुष्ठ दुई लाख दिन सकिएन’
काठमाडौं, १२ असार । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका कारण भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन एकमुष्ठ दुई लाख रुपैंयाँ दिन नसकिएको स्पष्ट पारेका छन् । व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा भूकम्पपछिको पूननिर्माणको कामबारे जानकारी दिँदै उनले अघिल्लो सरकारले ल्याएको झण्झटिलो नितीकै कारण भूकम्प पीडितलाई सहज रुपमा घर बनाउन रकम दिन नसकिएको स्पष्ट पारेका हुन् । अघिल्लो सरकारले चार किस्तामा अनुदान सम्झौता गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको बताउँदै ज्ञवालीले आफुहरुले सरलिकृत गरेर तीन किस्तामा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको पनि बताए । काँग्रेस नेतृत्वका सरकारले दातृ निकायसँग गरेको सम्झौताका कारण पनि एकमुष्ठ रुपमा दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन नमिल्ने उनको भनाई छ । भूकम्पबाट घर क्षति भएका कोही पनि भूकम्प पीडित जनता सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम पाउनबाट वञ्चित नहुने उनले स्पष्ट पारेका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले आवश्यक व्यवस्था मिलाइ घर क्षति भएका सबै भूकम्प पीडितलाई अनुदान उपलब्ध गराउने गरी प्राधिकरणले काम गरिरहेको जानकारी दिएका हुन । विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षणका क्रममा कहि कतै छुटेको भए त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले संयन्त्र तयार पारिसकेको बताउँदै उनले जनताबाट आएका गुनासाहरुलाई पनि सुनवाई गर्ने बताए । भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा क्षति भएका वा भत्काएर पुनस् बनाउनु पर्ने भए दुई लाख रुपैयाँ दिने र आंशिक क्षति भएका घर मर्मतसम्भार गर्न ५० हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्थाले धेरै गुनासो सम्बोधन हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले दाबी गरे । अन्तराष्ट्रिय अनुभवका आधारमा हेर्ने हो भने प्राधिकरण स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म पुनर्निर्माणका काम सही दिशामा अघि बढेको जिकिर गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले प्राधिकरण स्थापना हुनु अघिको आठ महिनालाई स्मरण गर्ने सांसदहरुलाई आग्रह गरे । ‘आठ महिनामा कामजोरी हुँदा त्यसको चाप प्राधिकरणलाई परिरहेको छ । यदि बेलैमा प्राधिकरण गठन गरेर काम भएको भए अहिेलेसम्म धेरै घर बन्ने अवस्था हुन्थ्यो’, उनले भने । ६ महिनामा सबै तयारी गरेर प्राधिकरण पुनर्निर्माणका लागि जनताबीच पुगिसकेको उल्लेख गर्दै उनले अब अनुदान सम्झौता र बैंक खातामार्फत जनतामा पैसा पुर्याउने कामलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढने बताए । ‘मुख्य कुरा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने हो । व्यवस्थित गरी घर बनाउने पक्षलाई ध्यान नदिँदा भविष्यमा क्षति हुने अवस्था आए त्यसको जिम्मेवारी कस्ले लिने’, उनले प्रश्न गरे । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको परामर्श परिषद र निर्देशक समितिमा मुख्य प्रतिपक्षी दलको नेता सहभागी हुने प्रावधान रहेको जानकारी गराउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले सबै दलहरुसँगको परामर्श र छलफलबाट पुनर्निर्माणका कामलाई अघि बढाउने बताए । ‘राजनीति भन्दा माथि उठेर मानवीय संवेदनशिलतालाई बुझेर काम गरौं’,उनले आग्रह गरे । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा कार्यालय खोल्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उपलब्ध गराउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ ।
सनराइज बैंकको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा इलामको नँयाबजारमा
काठमाडौं, १२ असार । सनराइज बैंक लिमिटेडले शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा इलामको नयाँबजारमा शुरु गरेको छ । बैंकले बैंकिङ्ग सेवा नपुगेका देशका विभिन्न स्थानहरुमा बैंकिङ्ग सेवा पु¥याउँदै जाने उद्घेश्यले सो स्थानमा उक्त शाखा सञ्चालन गरेको हो । बैंकको इलाम शाखाका प्रमुख गुरू राज रेग्मी र स्थानीय बुिद्धजिवी एवंम् भूतपूर्व शिक्षक कमल कान्त रिमालले शुक्रबार एक समारोहकाबीच उद्घाटन गरेका हुन् । सो अवसरमा रेग्मीले शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको प्रतिनिधि देवी प्रसाद अधिकारीलाई पोइन्ट अफ सेल मेसिन हस्तान्तरण गरेका छन् । शाखा कार्यालय नभएको ठाँउबाट बचत तथा भुक्तानीका लागि शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा मार्फत एटिएम कार्ड र औंठा छापबाट कारोबार गरिने बैंकद्धारा जारी विज्ञेप्तिमा उल्लेख छ
खाद्य मेलामा करिब ६० लाख रुपैयाँको कारोबार
काठमाडौं, १२ असार । खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको खाद्य मेलामा करिब रु ६० लाखको कारोबार भएको छ । विभिन्न जातजातिका स्थानीयस्तरमा रहेका खाद्य पदार्थको उत्पादन, विविधिकरण तथा पौष्टिक महत्वका बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन शुक्रबारदेखि आजसम्म जारी मेलामा करिब ५० हजारले सहभागिता जनाएको आयोजकले जनाएका छन् । मेलामा विभिन्न जातजातिका परम्परागत परिकार, सङ्घसंस्थाका जानकारीमूलक कक्ष गरी ३६ कक्षसहित ७८ कक्ष राखिएका थिए । मेलामा थारु, सुनुवार, नेवार, गुरुङ जातिका खानेकुरा राखिएका थिए । घुँघी, माछा, सुँगुर, यमरी, सेलरोटी, मःमः, फापरका परिकार, मासुका विभिन्न परिकार खरिद बिक्री भएको थियो । स्वदेशी खाद्य उत्पादनको प्रवद्र्धन तथा खाद्य पोषणसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराइएको थियो । विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णले सर्वसाधारणको खानेबानीमा परिवर्तनका लागि खाद्य स्वच्छता र पोषणसम्बन्धी खाद्य वस्तुका परिकार प्रदर्शनी गरिएको र आगामी दिनमा देशका अन्य स्थानमा समेत यस्तो प्रदर्शनी गरिने बताए । ‘परम्परागत पोषिला र स्थानीय खाद्य पदार्थको प्रवद्र्धन गरौँ, असल पोषणका लागि खानेबानीमा सुधार गरौँ, भन्ने नाराका साथ सुरु भएको मेलामा विभिन्न जाति, जनजातिका परम्परागत संस्कृति झल्काउने झाँकी तथा मनोरञ्जनात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रमसमेत गरिएको थियो । रासस
हुलाकी सडक आयोजनामा चरम लापर्बाही
बर्दिया, १२ असार । नेपाल–भारतबीच भएका महत्वपूर्ण सम्झौतामध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको सम्झौता हुलाकी सडकको निर्माणको विषय भएपनि विविध कारणले विगत दुई वर्षदेखि सो सडकको काम अलपत्र परेको छ । सानोश्री ताराताल नगरपालिकाका स्थानीयवासी खेम शर्माले विगत दुई वर्षदेखि अलपत्र उक्त सडक अहिले खाल्डाखुल्डीमा परिणत भएकोले सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको बताए । सडक नै खाल्डाखुल्डीमा परिणत हुन थालेपछि चौतर्फी विरोधका कारण हुलाकी सडक आयोजना नेपालगन्जले खाल्डाखुल्डी मिलाउने जिम्मा जयदेवी एसएस निर्माण सेवालाई रु एक करोड २५ लाखको इस्टमेटमा दिएको छ भने जिम्मा पाएको निर्माण सेवाले काम राम्रो नगरेको र जनताको आँखामा छारो हालेको आरोप स्थानीयवासीले लगाएका छन् । खाल्डाखुल्डीमा कनिका चामल खसाएजस्तै थोरै मात्रामा ग्राभेल राखेपनि त्यसलाई रोलिङ गरी सम्याउने काम गरिनुपर्ने हो तर त्यसोसमेत भएको छैन । सडक मिलाउने नाममा जनतालाई झुक्याएको स्थानीयवासी यादव आचार्यले बताए । भुरीगाउँ–गुलरिया–मुर्तिहा सडकखण्डको टेन्डर प्रक्रिया सुरु भई पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बाटो बनाउने जिम्मा पाएको भए तापनि भारतले सडक निर्माणमा सर्त राखेपछि हुलाकी सडक अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन । समयमै सडक नबन्दा यहाँका जनताले दुःख पाएको बताएका छन् । रासस
राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि ढुवानीमा प्रभाव
भोजपुर, १२ असार । वर्षात्का कारण भोजपुर जोड्ने एकमात्र नारदमुनि थुलुङ राजमार्ग अवरुद्ध भएसँगै अत्यावश्यक सामग्री तथा सेवामा प्रभाव पर्न सुरु भएको छ । सहजरुपमा सडक सञ्चालन नहुँदा जिल्ला अस्पतालका लागि ढुवानी गर्न तयारी अवस्थामा रहेको औषधि विराटनगरमै रोकिएको छ । त्यस्तै ढुवानीका साधनहरु सहजरुपमा चल्न नसक्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुको समेत अभाव सुरु हुन थालेको छ । वर्षात् र कुहिरोका कारण हवाई मैदान नखुल्दा भोजपुरमा एक सातायता हवाई उडान हुन सकेको छैन । यसैबीच, जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको हालै बसेको आकस्मिक बैठकले लेगुवा–भोजपुर सडकखण्ड सञ्चालनका लागि पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । दैवीप्रकोपका कारण हुनसक्ने सम्भावित घटना कम गर्ने उपाय र राहत तथा उद्धारका लागि सबै सरोकारवाला निकायलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्णय गरिएको थियो । यता रेडक्रस भोजपुरले हाल तीनसय परिवारका लागि तत्कालीन उद्धारका सामग्री तयारी गरेको जनाएको छ भने जिल्ला अस्पताल भोजपुरले आगामी एक महिनाका लागि सबै प्रकारको औषधि मौज्दात रहेको जनाएको छ । त्यस्तै, खाद्य संस्थानले गोदाममा छ सय ३५ क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको बताएको छ । रासस
लेनोभोको स्मार्टफोनको मूल्य घट्यो, मूल्य ७ देखि १३ हजार रुपैयाँ मात्र
काठमाडौं, १२ असार । लेनोभो स्मार्टफोनले आक्रामक बजार विस्तारका लागि मूल्य घटाएको छ । लेनोभोको नेपालको आधिकारिक बिक्रेता लाइफ कम प्रालिले उपभोक्तालाई सस्तो फोन उपलब्ध गराउन मूल्य घटाएको जनाएको छ ।कम्पनीका अनुसार लेनोभोको ए३१९डब्लु, ए३२९डब्लु, ए५३६डब्लु र ए५००० श्रेणीका स्मार्टफोनको मूल्यमा उच्च कटौंती गरिएको छ । अब लेनोभोको ए३१९डब्लुको ६ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ , ए३२९डब्लु ८ हजार १ सय ५० रुपैयाँ, ए५३६डब्लुको १० हजार ६ सय ५० रुपैयाँ र ए५०००को १२ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ मूल्यमा उपभोक्ताले किन्न पाउने कम्पनीले जनाएको छ । यसअघि ए३१९डब्लु, ए३२९डब्लु, ए५३६डब्लु र ए५०००को स्मार्टफोनको मूल्य ७ हजार ५ सय, १० हजार, १२ हजार २ सय र १५ हजार २ सय रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार मूल्य घटेका उत्पादनमा समेत ग्राहकले क्यास काउन्ट योजनामा सहभागी हुन पाउने छ । कम्पनीले क्यास काउन्ट योजना अन्तर्गत प्रत्येक लेनेभो स्मार्टफोनको खरीदमा एउटा स्क्रयाच कार्ड पाउने र त्यसमा स्योरशट पाँचसयदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म पाउने योजना ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ ।
सेञ्चुरी बैंकले इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंकलाई एक्वार गर्ने
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले तोकिएको चुक्ता पूँजी पु¥याउन क्षेत्रिय रुपमा रहेको इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ती (एक्वार) गर्न एमओयूमा हस्ताक्षर गरेको छ । बैंकले प्राप्ती सम्बन्धी कार्य आगामी पौष मसान्तभित्र सम्पन्न गरी एकिकृत कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सेञ्चुरी बैंकले आ.व. २०७२/७३ को चैत्र मसान्त सम्म कुल पूँजी २ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने थप ८५ करोडको हकप्रद जारी गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दर्ता गरेको छ । त्यसैगरी, बैंकको कुल निक्षेप २६ अर्ब ०१ करोड रुपैयाँ र कर्जा रकम २२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ परिचालन गरी ३४ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको बैंकले बताएको छ । यस बैंकले हालसम्ममा ३१ वटा शाखा, २९ वटा ए.टी.एम्, ८ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग र ३ वटा एक्सटेन्सन् काउन्टरबाट ग्राहकवर्गसमक्ष बैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको बैंकले जनाएको छ । इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले आ.व. २०७२/७३ को चैत्र मसान्त सम्म कुल पूँजी २९ करोड ९ लाख रुपैयाँ, कूल निक्षेप २ अर्ब १० करोड र कर्जा रकम एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ परिचालन गरी ५ करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको बैंकद्धारा जारी विज्ञेप्तिमा उल्लेख छ । यस बैंकको केन्द्रीय कार्यलय भैरहवा रही ९ वटा शाखा कार्यलयहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।
डा. महतले रोके सरकारी बैंक मर्ज गर्ने योजना
काठमाडौं, १२ असार । उदारबादी अर्थब्यवस्थाका पक्षपाती भनिने पूर्बअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्था यथाअवस्थामा राख्न लबिङ गरेको तथ्य खुलेको छ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एकिकरण गरेर एउटै बैंक बनाउने रणनीतिलाई डा. महतकै दबाबमा उल्ट्याएर यथाअवस्थामा राख्ने नीति लिइएको खुलेको छ । एशियाली विकास बैंकको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको रणनीतिको मस्यौदामा सरकारी स्वामित्वका बैंक एकिकरण गरेर एउटै बनाउने लक्ष्य लिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. महतले यस्तो प्रस्तावलाई संसोधन गर्न लगाएर अहिलेकै अवस्थामा राख्नुपर्ने दबाब दिएका थिए । अहिले सरकारको लगानीमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, एनआइडिसी डेभलमपेन्ट बैंक र नेपाल आवाश फाइनान्स कम्पनी संचालनमा छन् । सरकारले यति धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालन गर्दा प्रभावकारी नहुने र निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढेर स्वस्थ कारोवार गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै दातृ निकायहरुले पनि सरकारले बैंक चलाउन नहुने शर्त राखेका थिए । रणनीतिको मस्यौदामा सरकारी स्वामित्वको एउटा मात्रै बैंक बनाउने उल्लेख भएपनि तत्कालिन अर्थमन्त्रीको दबाबमा यस्तो विषय हटाइएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरु निजीकरण र खारेजी प्रक्रियामा लगेर निजी क्षेत्र मैत्रीको पहिचान बनाएका डा. महतको यस्तो हर्कतप्रति आफूहरु चकित भएको अर्थका अधिकारीको भनाइ छ । ‘दातृ निकायको दबाब र हाम्रो आफ्नै अनुभवले पनि सरकारले बैंक चलाउनु हुदैन भन्ने तथ्य उजागर भएको थियो, तर निजीकरण र उदारिकरणका पक्षपाति मानिने डा. महतकै दबाबमा एउटै सरकारी बैंक बनाउने योजना भने हटाइयो,’ अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । यसअघि सरकारले विश्व बैंकवाट ऋण सहयोग लिएर संचालन गरेको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सरकारले गरेको लगानी फिर्ता गर्ने भन्ने शर्त थियो । सो कार्यक्रम सकिएको छ । सोही सुधार कार्यक्रमले नै नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको आर्थिक अवस्था सुधार भएको थियो । एशियाली विकास बैंकको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको रणनीतिको मस्यौदा अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । मन्त्रिपरिषदवाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा जाने सो रणनीतिमा बैंकिङ क्षेत्र, बीमा र पूजी बजारको विकासका लागि अब सरकारले कस्तो नीति र कार्यक्रम तय गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि सरकारले धेरैओटा बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालन गरिरहनुको औचित्य नदेखिएको बताउछन् । ‘सरकारको शतप्रतिशत लगानीमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक छ, फेरि सोही प्रकृतिको काम गर्ने कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, एनआइडिसी डेभलमपेन्ट बैंक वा नेपाल आवाश फाइनान्स कम्पनी संचालन गरिरहनुको औचित्य छैन, यसमा पुनर्विचार भए राम्रो हुने थियो, अर्थमन्त्रायका एक उच्च अधिकारीले भने । डा. महतकै कारण गरिएको परिवर्तन पुन सच्याउन अहिलेका अर्थमन्त्री पनि तयार नभएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । निजीकरण र उदारिकणका अभियान्ता मानिएका डा. महत नै सरकारी लगानीका बैंक यथाअवस्थामा राख्न इच्छुक देखिएको अवस्थामा एमालेको तर्फवाट अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेल पनि तयार भएको बताइएको छ । ‘एमालेको नीति नै सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था चलाउनु पर्छ भन्ने हो, डा. महतले गरेको परिवर्तन हाम्रो पार्टीको नीति अनुरुप नै भएकोले पुन सच्याएर विवादमा पर्नु उपयुक्त हुदैन भनेर अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो । सरकारले नै बैंक संचालन गर्दा त्यस्ता बैंकमा पुन आर्थिक समस्या देखिए त्यसले राज्यलाई नै भार पार्ने चिन्ता अर्थका अधिकारीको छ ।
