रसुवागढी नाकाको बिजोग: वारि त्रिपालमा, पारि महलमा
रसुवा । रसुवागढी–केरुङ नाकाको मितेरीपुलबाट पारितर्फ चीनको विशाल अध्यागमन कार्यालयको रौनकता र वारितर्फ नेपालमा टिनको छानोमा नेपाल प्रहरी र त्रिपालमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालयले नेपालको अस्तव्यस्तताको प्रतिबिम्ब झल्कन्छ । गत वर्ष वैशाख १२ मा गएको भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका बन्द भएपछि चीनतर्फको एक मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय नाका रसुवागढीको अहिलेको बेहाल अवस्थाले नेपाल सरकारको अव्यवस्थित र अपरिपक्व योजनालाई पुष्टि गर्छ । सो नाका हुँदै दिनहुँ नेपाल आवतजावत गर्ने दर्जनौँ चिनियाँ नागरिकले नेपालतर्फ टिनको छानोमा फहराइरहेको राष्ट्रिय झन्डा रुचिपूर्वक नियाँलिरहेका हुन्छन् । भूकम्प गएको दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत चीनतर्फको एक मात्रै नाकाको व्यवस्थापन गर्न भइरहेको ढिलाइले नेपालको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै बेइज्जती भइरहेको नेपाल–चीन केरुङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष मानबहादुर तामाङ बताउँछन । पारि तर्फका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीले भव्य महलभित्रबाट अत्याधुनिक उपकरणमार्फत सवारीसाधन र यात्रुको चेकजाँच गर्छन् । उनीहरुको लुगामा धुलो समेत लगेको हुन्न । नेपाल तर्फका सुरक्षाकर्मी भने धुलाम्य भएर सडकमा उभिइनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमाथि कतिखेर पहाडबाट ढुङ्गा खसेर मरिने हो भन्ने चिन्ता उनीहरुको सामु छ । कार्यक्षेत्रमा हेल्मेट लगाएर खटिएका सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक सुदीप अधिकारीले भने–“गत हप्ता ढुङ्गा खसेर हाम्रो सई साप (नायब निरीक्षक) मुकुन्द घिमिरे घाइते भएपछि १४ टाँका लगानुप¥यो । त्यही भएर हेल्मेट लगाएर खटिएका छौँ ।” यात्रु जाँच गर्ने ‘वाल्क थ्रू गेट’, ‘मेटल डिटेक्टर’ र सवारीसाधनको जाँच गर्ने ‘भेहिकल एक्सरे मेसिन’ जस्ता अनिवार्य मानिएका केही पनि उपकरण अहिले त्यहाँ कार्यरत नेपाली सुरक्षा निकायसँग छैन । अन्तर्राष्ट्रिय नाका भएकाले यो संवेदनशील हुनाका साथै बढ्दो मात्रामा भइरहेको सुुन तस्करी रोक्नसमेत यस्ता उपकरणहरु अनिवार्य मानिन्छन् । खाली हेरेको र कोट्याएको आधारमा सामान र यात्रु जाँच गर्नुपर्ने अवस्था रहेको नेपाल प्रहरीका सहायक निरीक्षक ध्रुर्व श्रेष्ठले गुनासो गरे । अझ पैदलयात्रुलाई त जुत्ता नै फुकालेर चेकजाँच गरिन्छ । रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेले रसुवागढीमा अध्यागमन, भन्सार, सुरक्षा निकाय सबैको कार्यालय रहनेगरी छ तले एकीकृत भवन बनाउनका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि विवादका कारण टुङ्गिन नसक्दा समस्या परेको जानकारी दिए । ठेक्का प्रक्रियामा धाँधली भएको भन्दै ठेक्का नपरेको कम्पनीले उजुरी दिएपछि अहिले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । उजुरी छिटो टुङ्ग्याउनुको साटो त्यसलाई देखाउँदै काम रोक्ने अहिलेको परिपाटी यथावत् राखे अझै वर्षौं ती भवन नबन्ने प्रस्ट छ । शुक्रबार सम्पन्न नेपाल लगानी सम्मेलनमा चीनले आठ खर्बभन्दा बढी रकम लगानी गर्ने घोषणा गरेको अवस्थामा यो नाकाको थप महत्व बढेको छ । अर्कोतर्फ ‘वान बेल्ट वान रोड’ चिनियाँ नीतिअनुरुप रसवागढीको चीन तर्फको केरुङ नाकालाई चीनले सो आयोजनामार्फत नेपाललाई सडक सञ्जालमा जोड्न खोजेको छ । त्यस्तै रसुवागढीबाट २४ किलोमिटर चीनतर्फ रहेको केरुङमा सन् २०२० सम्म सिगात्सेबाट पाँच सय किलोमिटरको दूरी पार गर्दै चिनियाँ रेल पु¥याउने घोषणा गरिसकेको छ । यसलाई ध्यान दिँदै नेपालले आफ्नो तर्फको भौतिक संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिनुको साटो कुछुवा गतिमा काम अगाडि बढाइरहेको छ । नेपाल तर्फको धुलाम्ये र एकतर्फ मात्रै सवारीसाधन चलाउन मिल्ने सडकको दूरावस्था सुधारका लागि अझै पहल हुन सकेको छैन । रसुवाका प्रजिअलाई गएको नौ महिनादेखि गाडीको समेत व्यवस्था नहुनुले नेपाल तर्फको तयारीको वर्तमान अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । पहिले अध्यागमन कार्यालय, भन्सार कार्यालय र सुरक्षा निकायको कार्यालय क्रमशः रहनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हुन्छ । तर अहिले रसुवागढीमा सिमामा प्रहरी चेकपोस्ट छ भने तीन किलोमटिर पर टिम्बुरेमा अध्यागमन र भन्सार कार्यालय रहेको छ । लिच्छवीकालमा अंशु बर्माको शासनकालदेखि नै नेपाल र भोटबीच चल्ने व्यापारको प्रमुख नाकाका रुपमा रसुवागढी रहेको छ । बहादुर शाहको समयमा भएको नेपाल–तीब्बत युद्धपछि विसं १९१२ मा यस गढीको निर्माण भएको थियो । बहादुर शाह र जङ्गबहादुर राणाको पालामा तिब्बतसँग भएको लडाइँमा यही गढीबाट नेपाली पुर्खाले लडेर तिब्बतसँग युद्ध जितेका थिए । गत वर्ष भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीपछि सरकारका पदाधिकारी र नेताहरुले रसुवागढीको स्तरोन्नति र विकासका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने घोषणा निरन्तर रुपमा गरिरहेका छन् । तर व्यवहारमा अझै त्यसको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन हुन नसकेको रसुवागढीको अहिलेको दुर्दशाले प्रस्ट पार्छ । रासस
५४ हजार स्मार्टलाईसेन्स आएपछि वितरण शुरु, उपत्यका बाहिर टेण्डर प्रक्रियामा
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले भारतमा छापिएको ५४ हजार स्मार्टलाइसेन्स कार्ड नेपाल आएपछि मात्र लाइसेन्स वितरण शुरु गर्ने बताएको छ । भारतीय सेकुरिटी प्रिन्टरसँगको अडर गरेको ५४ हजार कार्ड नेपाल भित्र्ने क्रममा रहेकोले त्यो कार्ड आउने वित्तिकै स्मार्टलाइसेन्स वितरण कार्य शुरु गरिने विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले बताए । विभागसँग थोरै कार्ड वाँकी रहेकोले अहिले लाइसेन्स वितरण कार्य नै बन्द गरि बसिरहेको छ । विभागले सर्भर बन्द भएको भन्दै आम उपभोक्तालाई लाइसेन्स नदिइकन बसिरहेको छ । विभागले यस अघि एक लाख ६० हजार कार्ड प्रिन्ट गरेर ल्याएको थियो । उक्त कार्डमध्ये एक लाख ५५ हजार वितरण गरिसकेको छ । नयाँ कार्ड भन्सार पास भएर आउने बित्तिकै स्मार्टलाइसेन्स वितरण कार्य शुरु हुने पाण्डेले बताए । कार्ड आइपुग्ने बित्तिकै एकान्तकुना, ठूलो भ¥याड, सल्लाहघार, चावहिलबाट कार्ड वितरण गरिने विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले २०७२ मंसिर २० गतेबाट पाँच वर्षभित्र देशभरका सवारीचालकलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिने घोषणा गरेको छ । तर, उपत्यका बाहिरका सवारीचालकले भने स्मार्टलाइसेन्स लिनका लागि अझै कुने पर्ने हुन्छ । उपत्यका बाहिरबाट लायसेन्स वितरण गर्नका लागि टेण्डर प्रक्रियामा रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । उपत्यका बाहिरका लागि दुई लाख ५० हजार कार्ड प्रिन्ट भएर आउनु पर्ने हुन्छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवमा सञ्चार सचिवले ४० मिनेट हप्काए कर्मचारीलाई, ‘अपरेटरले दिन्छु भनेकाे सेवा किन राेकेकाे ?’
महेन्द्रमान गुरुङ, सचिव, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण २०औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने र यस संस्थामा आवद्ध भएर काम गर्ने सबैलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहान्छु । २०५३ सालमा दूरसञ्चार ऐन आएपछि धेरै काम भएका छन् । त्यो ऐन जसले बनायो उनीहरुलाई म सलाम गर्न चाहान्छु । तर अहिले त्यो ऐनका भाग असान्दर्भिक भएका छन् । सूचना प्रविधिको क्षेत्रका लागि २० वर्षको अवधि धेरै लामो हो, यस अवधिमा धेरै परिवर्तन आईसक्यो । यस प्राधिकरणका संस्थापक ती ऐन, नियामावली, नीति बनाउनेलाई आजको दिन प्राधिकरणले सम्मान गर्नु पथ्र्यो । आज उनीहरुलाई विर्सेर प्राधिकरणले भूल गर्यो । दूरसञ्चार नीति परिमार्जन गर्न जरुरी छ । नीति परिमार्जन गर्ने विषयमा बैठकहरु पनि बसे । तर ठोस निर्णय भएको छैन । बैठक बसेर मात्र हुँदैन । निर्णय लिन सक्नुपर्छ, काम गरेर देखाउनुपर्छ । नीति बनेर मात्र भएन, ऐन, नियमावलीहरु पनि बन्नु पर्यो । भूउपग्रह उपयोग नीति बन्यो । नीतिमा त धेरै कुरा लेखियो । तर कानुन बन्न सकेको छैन । ब्रोड व्याण्ड नीति आयो । नीति आयो त काम के भयो ? सर्बसाधारणले त्यसबाट के लाभ पाए ? बौद्धिक अभ्यास गर्नको लागि मात्र नीति नियम बनाउने हो र ? तपाईहरुले बनाएको ब्रोडव्याण्ड नीतिले दुई वर्षपछि काम नै गर्दैन । दुई वर्षमा धेरै परिवर्तन भईसक्छ । दूरसञ्चार प्राधिकरण नियामक निकाय हो । सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन नसक्ने र विशिष्ट ढंगले सम्पादन गर्नुपर्ने काम गर्न नियामक निकाय गठन गरिएको हुन्छ, जहाँ विशिष्ट किसिमको क्षमता, दक्षता, स्वतन्त्रता आवश्यक हुन्छ । तर प्राधिकरण अपरेटरभन्दा धेरै पछाडि छ । प्राधिकरण मात्र होइन, नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक पनि धेरै पछाडि छ । सूचना र प्रविधिमा संसार कति अगाडि बढिसक्यो, राष्ट्र बैंकका कर्मचारी अझै हातले लेखेर काम गर्दा रहेछन् । म छक्क परेँ । कसरी नियमन गर्छ ? त्यही भएर आईएमएफले धेरै कमेन्ट गर्छ राष्ट्र बैंकको बारेमा । नियामकले भूल्न नहुने कुरा के हो भने नियामक निकाय सरकार भन्दा वाहिरको निकाय होइन । निजी क्षेत्रले गर्ने कामलाई नियमन गर्ने अधिकार सरकारबाट लिएको निकाय हो । त्यसैले नियामक निकायले सरकारलाई दोष दिएर आफू पन्छिन पाइन्न । दूरसञ्चार प्राधिकरणका सञ्चालक तथा कर्मचारीले सरकारले सहयोग नगरेकोले काम गर्न सकिएन, पाइएन भन्न पाइन्छ ? दोष जति सरकारको ठाउकोमा थोपरेर आफू पन्छिने तपाईहरु को हो ? प्राधिकरण पनि सरकार कै अंग हो, तपाईहरु पनि सरकारकै मान्छे हो । आखिरी दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्ने काम भनेको पनि प्राधिकरणको उदेश्य अनुसार, नेपाल सरकारको नीति, निर्देशन, आवाधिक योजना, प्रधानमन्त्री तथा सञ्चार मन्त्रीका निर्देशनहरु, संसदीय समितिका निर्देशनहरु कार्यान्वयन गर्ने हो । किनकी उहाँहरु जनताको प्रतिनिधि हो । यहाँ मोवाईल बैंकिङको कुरा आएको छ । मोवाईल वालेटको कुरा आयो । क्यासलेस सोसाईटीको कुरा आयो । अपरेटरले यी सेवा दिन तयार छु भनेका छन् । नियामक निकाय के हेरिरहेको छ ? आफूले गर्नु पर्ने काम त गर्नु पर्यो नि । उनीहरूले दिन्छु भनेकाे सेवा दिन सहयाेग गर्नु पर्याे नि । क्वालिटीको अवस्था नाजुक छ । प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिवेदनमा गुनासो २०/२५ वटा आएको लेखिएको छ । यहाँ २० औँ लाख उपभोक्ताका गुनासा छन्, फोन लाग्दैन, मोवाइलमा कुरा बुझिँदैन, कुरा गर्दा गर्दै काटिन्छ । फोन चल्दैन, इन्टरनेट चल्दैन तर पैसाको विल चढिरहन्छ । म सञ्चार सचिव भएपछि अधिकांश साथीहरुले दूरसञ्चारमा गुणस्तर भएन भनेर भन्छन् । तपाईहरुलाई भन्दैनन ? तपाईहरुलाई पनि थाहा छ समस्या धेरै छ । अपरेटरले मनपरी गर्दा नियामक निकाय किन मौन बस्छ ? दोषीलाई किन कारवाही गर्नुहुन्न ? कारवाही गर्नुहोस्, जरिवाना तिराउनुहोस्, ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनुहोस्, ५ रुपैयाँ, ५० रुपैयाँ, जतिसुकै होस् । अनि पत्रकारहरुलाई भन्दिनुहोस्, ठूल्ठूला अक्षरमा समाचार आउँछ । तब पो दवाव पर्छ । अपरेटरहरु सुधार गर्न बाध्य हुन्छन । समस्या किन लुकाउनुहुन्छ ? दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी ६ वटा छन् । उनीहरुले कति प्रभावकारी सेवा दिएका छन् भनेर अध्ययन समेत भएको छैन । मार्केट इफिसिएन्सी कहाँ छ ? खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बजारको लाभ उपभोक्ताले कहाँ पाए ? दूरसञ्चार प्राधिकरणले भन्नुपर्यो नि । खोई अनुसन्धान भएको ? प्राधिकरणले कहाँ कहाँ के के काम गर्यो र त्यसको परिणाम के कस्तो आयो ? प्राधिकरणको वार्षिक प्रतिबेदनमा आउनुपर्यो नि । तपाईहरुको वार्षिक प्रतिवेदन मैले हेरेँ । यस्तो कर्मकाण्डी प्रतिवेदनको के अर्थ ? वार्षिक प्रतिवेदन क्लियर आउनु पर्यो । पारदर्शी हुनु पर्यो । कार्यक्रमका उद्घोषिकाले स्पष्ट भन्दिनु भयो । पुरस्कृत हुनेहरुले पैसा लिन लेखा शाखामा जानु भन्नुभयो । (प्राधिकरणले वार्षिक उत्सवको अवसरमा सम्मान तथा पुरस्कार वितरण गरेको थियो, जहाँ पुरस्कार रकम लिन प्राधिकरणको लेखा शाखामा जानु भनिएको थियो ।) तपाईहरुको काम गर्ने शैली, क्षमता यहिँ देखिईहाल्यो नि । लुकाउनै पर्दैन, लास्टमा हुने त्यहि हो । (हलमा ठूलो हाँसो) दूरसञ्चारको क्षेत्रमा म भन्दा जान्ने तपाईहरु हुनुहुन्छ । मलाई के लाग्यो भने यो क्षेत्रमा उच्चस्तरमा विस्तार र विकसित भईरहेको क्षेत्र हो । यहाँ जनशक्तिको अभाव देखिन्छ । जनशक्ति विकासतर्फ पनि काम गर्नु पर्यो । दूरसञ्चार क्षेत्र विकास कोषमा टन्न पैसा छ । ग्रामिण क्षेत्रमा बेरोजगारी चौपट छ । त्यो कोषको प्रयोग गरेर जनशक्ति विकासमा काम गर्नुपर्यो । कुनै मेकानिक्स बनाएर काम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, अपरेटरहरुलाई पनि नाफाको निश्चित प्रतिशत जनशक्ति विकासमा लगानी गर्नै पर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उत्कृष्ठ कर्मचारीलाई प्राधिकरणले सम्मान गर्यो, पुरस्कृत गर्यो, मैले पनि बधाई दिए । प्राधिकरणले पुरस्कृत हुनुभयो भनेर घोषणा गर्यो, पुरस्कृत हुने कर्मचारीले खुरुक्क लिएर जानुभयो । तर उहाँले के काम गरेर सम्मानित हुनुभयो ? उत्कृष्टताको मापदण्ड के हो ? कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको थियो कि थिएन ? थियो भने कति अंक पाएर उहाँ उत्कृष्ठ हुनुभयो ? उहाँले दूरसञ्चार क्षेत्रमा के योगदान गर्नु भयो ? यो फोरमलाई जानकारी दिनु पर्दैन ? पारदर्शी हुनुपर्यो नि । उहाँलाई दिएका सम्मानमा मैले पनि हस्ताक्षर गर्नु पर्यो तर उहाँले के राम्रो काम गर्नु भयो मलाई पनि थाहा छैन । तीन जना बसेर सिफरिस गरेको भरमा सम्मान गर्ने काम नगर्नुहोस् । कर्मचारी यूनियनका साथीले कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धिको माग गर्नुभयो । नियामक निकाममा काम गर्ने कर्मचारीको क्षमता पनि अरुको भन्दा राम्रो हुनुपर्छ, सेवा सुविधा पनि राम्रो हुनुपर्छ । तर तपाईहरुको काम गर्ने सोच, तरिका ढंगमा केही सुधार नहुने, सेवा सुविधा मात्र खोज्ने भयो भने त्यो राम्रो होइन । मैले तपाईहरुले बनाएको वार्षिक प्रतिवेदन हेरेँ । वासलात हेरेँ । हिसाव नै गलत छ, हिसाव राख्नै जानेको रहेनछ । प्राधिकरणले १ अर्ब २८ करोड नाफा गर्यो भनेर छापेको छ । नियामक निकायको पनि नाफा हुन्छ ? सीए (लेखापरीक्षक)ले बनाएको होइन यो वासलात ? कस्तो सिए हो त्यो ? के पढेको हो ? मैले पनि कलेजमा व्यवस्थापन पढेको हुँ । हिसाव कसरी राख्नुपर्छ मलाई थाहा छ, सीएलाई थाहा हुँदैन ? तपाईहरुको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसको लागि मन्त्रालयले के गर्नुपर्छ, प्रस्ताव ल्याउनुहोस्, म सहयोग गर्छु । तर प्राधिकरणको क्षमता अपरेटरको भन्दा कमजोर हुनु भएन । मैले सिस्टमको कुरा मात्र गरेको होइन, व्यक्तिको क्षमता पनि चाहिन्छ । संस्थाको लिडरले चाह्यो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हामीले नेपालमा नै देखिसक्यौ । दूरसञ्चार क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा कति योगदान गरेको छ ? जीडीपीमा यो क्षेत्रको योगदान कति हो ? सस्टेनएवल डेभलपेन्ट गोलमा प्रविधिको प्रयोग विना केही पनि हुन सक्दैन भनिएको छ । सस्टेनएवल डेभलपेन्ट गोलमा सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रबाट कसरी योगदान गर्न सकिन्छ भनेर प्राधिकरणले योजना बनाउनु पर्यो र सरकारलाई दिनु पर्यो, हामी यो यो काम गर्छौ भनेर । दूरसञ्चार कम्पनीहरुले धेरै नाफा लिए, ग्राहकलाई ठगि गरे, कानुनले तोकेको सीमा भन्दा बढी नाफा गरे भन्ने समाचार आएका छन् । सेवाको लागत कति हो ? बिक्री मूल्य कति हो ? नाफा कति छ ? त्यो नाफा ठिक हो कि ठगी हो ? भन्नुपर्यो नि नियामक निकायले प्रयोगकर्तालाई । जनतालाई सहि सूचना दिने जिम्मेवारी तपाईहरुको होइन ? रेगुलेशन अलि कठै हुनुपर्यो । दूरसञ्चार क्षेत्रको लागि पूर्वाधार कस्तो हुनु पर्ने हो, कति हुनु पर्ने हो, त्यसको प्रयोग अपरेटरहरुले कसरी गर्ने हो ? स्पष्ट हुनुपर्यो । टावरको कुरा गर्ने हो भने जति वटा सेवा प्रदायक छन् ती सबैले सबै ठाउँमा एउटै टावर राख्नु पर्ने हो कि होइन ? एक ठाउँमा एउटा टावर भए पनि, १० वटा टावर भए पनि कभर गर्ने क्षेत्र उत्ति नै हो भने किन १० वटा टावर राख्ने ? देशभर कतिवटा टावर चाहिने, कतिवटा भिस्याट चाहिने ? एउटा ठाउँमा एउटा कम्पनीले टावर राखेपछि अर्को कम्पनीलाई किन टावर राख्न दिने ? एउटै चलाए भईगो नि । दुई वर्षअघि भुकम्प गयो, एकै पटक लाखौ मानिस आपत्विपतमा परे । यस्तो बेलामा फोन सम्पर्क भएन । इन्टरनेट चलेन । आपत्कालिन अवस्थामा सञ्चारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा पनि धेरै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । ब्रोडव्याण्ड नीति संशोधनको विषय कहाँ पुग्यो ? मन्त्रालयलाई जानकारी छैन । तपाईहरु आफैले संशोधन गर्नु भएको भए मलाई थाहा छैन, तर फाइल मन्त्रालयमा आएको छैन । प्राधिकरणको वार्षिक उत्सावको यो सभामा मैले एउटा कुरा भन्नैपर्छ । तपाईहरुले जे सिफारिस गर्यो त्यसैमा सरकारले जस्ताको तस्तै सहि गर्छ, गर्नुपर्छ भन्ने छैन । गर्दैन पनि । हुनै सक्दैन त्यो त । नेपाल सरकार हुलाकी होइन । जसले जे ल्यायो त्यसैमा सहि गर्ने । कृपया गलत अर्थ नलागोस, तपाईहरुको प्रस्ताव, योजनालाई हामी सकारात्मक रुपमा लिएर काम गर्ने हो । सरकारको पनि दायित्व हुन्छ, जनताको चाहाना, आवश्यकता हुन्छन् । जनताका प्रतिनिधिहरुले वहस गर्नुपर्छ । नयाँ काम गर्नुहोस्, राम्रो काम गर्नुहोस् । अर्को वार्षिक उत्सवमा सहभागी हुने मौका मिल्यो भने मैलै तपाईहरुको कामको तारिफ गर्ने मौका मिलोस् । धन्यावाद (नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको १९ औं वार्षिकोत्सवमा प्रमुख अथितिको हैसियतमा सञ्चार सचिव गुरुङले व्यक्त विचार)
चौधरी ग्रुपद्वारा शाश्वत धाम उद्घाटनको तयारी पुरा, मन्दिरमा प्राणप्रतिष्ठा पूजा प्रारम्भ
नवलपरासी । चौधरी ग्रुपद्वारा नवलपरासीमा स्थापित शाश्वत धाम समुद्घाटनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । शाश्वत धामको उद्घाटन यही फागुन २४ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्धारा गरिने कार्यक्रम रहेको ग्रुपले जनाएको छ । शाश्वत धाममा शुक्रबारदेखि प्राणप्रतिष्ठाको पूजा प्रारम्भ भएको छ । शाश्वत धामको प्राणप्रतिष्ठा पूजा सनातन हिन्दू धर्मका आराध्यदेव श्री पशुपतिनाथ, काञ्ची कामाकोठी पीठ र आर्ट अफ लिभिङ्ग श्री श्री सेन्टरका विशिष्ट पूरोहितहरुबाट सम्पन्न हुनेछ । यो पूजा प्रारम्भ भएको मितिले ४५ दिनसम्म जारी रहनेछ । समुद्घाटनकै अवसरमा शाश्वत धाममा कुुम्भाविशेकम् सम्पन्न हुनेछ । चौधरी ग्रुपको सामाजिक एवं मानवीय कल्याणकारी निकाय चौधरी फाउण्डेसनले सनातन धर्मप्रति आस्थावान आम समुदायको चाहनालाई सम्मान गर्दै नवलपरासी देवचुली नगरपालिका वडा नं. २ दुम्कौली अवस्थित सिजी इन्डष्ट्रियल पार्क परिसरमा शाश्वतधाम निर्माण गरेको हो । समुद्घाटन समारोहमा आर्ट अफ लिभिङ्ग फाउण्डेसनका संस्थापक श्री श्री रवि शंकरजी, काञ्ची कामाकोठी पीठका शंकराचार्य जगद्गुरु जयेन्द्र सरस्वतीजी तथा यस क्षेत्रका प्रमुख धार्मिक गुरुहरु तथा लब्धप्रतिष्ठित महानुभावहरुले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । “एउटा फरक सपना पुरा हुन लागेकोमा म खुसी छु । १६ बर्ष अघि शंकराचार्य जयेन्द्र सरस्वतीज्यूको आशिर्वचन र श्रद्धेय गुरु श्री श्री रविशंकरज्यूको मार्गदर्शनबाट शाश्वत धामको स्थापना सम्भव भएको हो । अहिले म उहाँहरुको स्वागतका लागि ब्यग्र प्रतीक्षामा छु” अध्यक्ष चौधरीले बताए । यही फागुन २४ गते धामको उद्घाटन र मन्दिरमा प्राणप्रतिष्ठा पश्चात सर्वसाधारणको लागि औपचारिक पुजाआजा, दर्शन तथा अवलोकन खुला गरिने ग्रुपले जनाएको छ ।
ज्योति बिकास बैंकको १२औँ एटिएम प्युठानमा सञ्चालन
काठमाडौं । ज्योति बिकास बैंकले आफ्नो १२ औं एटिएम आज प्युठान जिल्लाको भिंगृबजारमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले बिहीबार एक समारोहकाबीच बैंकका अध्यक्ष हरिचन्द्र खड्काले उक्त एटिएमको उद्घाटन गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा बैंकले ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरि ८ अर्व १ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । सो अवधिमा बैंकले १३ करोड ५४ लाख खुद मुनाफा आर्जन गरेको बैंकले जनाएको छ ।
मर्मतपछि अरनिको राजमार्ग नेपाललाई हस्तान्तरण, ७६ करोड रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न
काठमाडौं । भूकम्पले बिग्रिएको अरनिको राजमार्ग चीन सरकारले मर्मतसम्भार गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । काठमाडौंदेखि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीसम्म ११४ किमी सडकको पाँच स्थानमा भूकम्पले क्षति भई यातायात अवरुद्ध बनेको थियो । सडक अवरुद्ध भएपछि चीनको ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोगमा मर्मत गरी शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सचिव धनबहादुर तामाङलाई नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु हङले मर्मतसम्बन्धी कागजात हस्तान्तरण गरेका छन् । चीनको सरकारी निर्माण कम्पनी चाइना रेल्वे सिसिजु ग्रुप कर्पोरेसनले सडक मर्मत गरेको थियो । राजमार्गको ८३, १००, १०३, ११२ र ११४ किमीमा मर्मत गरिएको हो । मन्त्री रमेश लेखक र राज्यमन्त्री सीताराम महतोको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सचिव तामाङले नेपाल र चीन जोड्ने हिमालय राजमार्ग मर्मतमा निरन्तर सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । राजदूत हङले भूकम्पपछि नेपाललाई चीनले गरेको सहयोगमध्ये राजमार्ग मर्मत पनि एक भएको बताए। मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुओम वादेका अनुसार मर्मत गरिएका सडकबाहेक अन्यत्र पनि थप मर्मत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बाँकी मर्मतका लागि चीनसँग सहयोग माग गर्ने वा सरकार आफैँले गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन् । अरनिको राजमार्ग सन् १९६० मा चीन सरकारकै अनुदान सहयोगमा निर्माण भएको थियो । भूकम्पपछि विभिन्न स्थानमा क्षति पुगेको राजमार्ग मर्मत भए पनि नेपाल र चीनबीच व्यापार हुँदै आएको खासा नाका भूकम्पपछि बन्द छ । राजमार्ग मर्मत भई पूर्ण रुपमा सञ्चालन भएपछि नाका पनि खुल्ने आशा गरिएको छ । रासस
लगानी सम्मेलन भव्य रुपमा सम्पन्न, सवा १४ खर्ब लगानीकाे प्रतिवद्धता
काठमाडौं । सरकारले अायाेजना गरेकाे लगानी सम्मेलनमा करिब सवा १४ खर्ब रूपैयाँ लगानीकाे प्रतिवद्धता आएको छ । विहीबार र शुक्रबार राजधानीमा भएको लगानी सम्मेलनमा सहभागी विदेशी लगानीकर्ताबाट यति ठूलो लगानीको प्रतिवद्धता आएको हो ।सम्मेलन समापनपछि अायाेजित पत्रकार सम्मेलनमा लगानी बाेर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले कुल १३ अर्ब ५२ करोड अमेरिकी डलर (१४ खर्व ३३ अर्ब) रुपैयाँ लगानीकाे प्रतिवद्धता अाएकाे बताए । लगानी सम्मेलनमा छिमेकी चीनले सर्वाधिक लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ। चीनले आठ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर (आठ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ) भन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता जनाएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा लगानी बढाइ रहेको चीनले सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा ठूलो उत्साहका साथ सहभागिता जनाएको थियो। कुल १३ अर्ब ५२ करोड अमेरिकी डलर (१४ खर्व ३३ अर्ब) रुपैयाँको आवेदन भएकोमा चिनियाँ लगानीकर्ताले आधा भन्दा बढि हिस्सा चिनियाँ कम्पनीले नै ओगटेका छन्।बंगलादेशबाट दुई अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर (दुई खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ)को प्रतिबद्धता आएको हो। बंगलादेशले पछिल्लो समय नेपालको जलविद्युत प्रति चासो देखाउँदै आएको थियो। बंगलादेश पछि जापान र बेलायती लगानीकर्ताले समेत एक/एक अर्ब अमेरिकी डलर (एक खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ) लगानीको बचन दिएका छन्। यस्तै श्रीलंकाको लगानीकर्ताले ५० करोड अमेरिकी डलर (५३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी) लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदर भारतीय लगानीकर्ता भने ३१ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (३३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस्तै नेपाली लगानीकर्ताले समेत ११ करोड ५० लाख (झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ) अमेरिकी डलर लगानीको बचन दिएका छन्। उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी सम्मेलन भव्य रूपमा सम्मन्न भएकाे बताए ।सरकारले सम्मेलनमा कम्तिमा १०० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबर विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्यसहित यो सम्मेलन गरेको थियो । ‘लगानीको प्रतिवद्धता जनाउने तपाईहरु सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहान्छु र तपाईहरुको प्रतिवद्धता वास्तविकता परिवर्तन गर्न र साँच्चै लगानी गर्न आग्रह गर्दछ’ समापन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उद्योग मन्त्री जोशीले बताए । उनले नेपालमा साँच्चिकै लगानीको बातावरण बनेको बताए । नेपालमा राजनीतिक रुपमा ठूलो परिवर्तन भएको, नयाँ संविधान आएको, नयाँ संविधानले आर्थिक समृद्धिमा जोड दिएको बताउँदै उनले भने ‘लगानी सम्मेलनमा मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबाट लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धताले पनि लगानी बढाउन प्रोत्साहित गरेको छ ।’ उनले विदेशी लगानीलाई सुरक्षा र सहुलियत दिने प्रतिवद्धता जनाउँदै हरेक विदेशी लगानीकर्ताले नेपालबाट राम्रो प्रतिफल पाउने स्पष्ट पारे । जोशीले नेपालमा लगानीका क्षेत्र धेरै रहेको बताउँदै जलविद्युत, पर्यटन, खानी, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा टेलिकम र पूर्वाधारमा लगानीका लागि पर्याप्त अवसर रहेको बताए । भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया लगायत मुलुकका २५० भन्दा बढी कम्पनीले सम्मेलनमा भाग लिएका छन्। त्यस्तै नेपालका ८५० भन्दा धेरै कम्पनी सहभागी थिए ।
नारायणगढ- मुग्लिन सडकखण्ड निर्माणमा ढिलाइ, हालसम्म ३८ प्रतिशत काम सम्पन्न
चितवन । लक्ष्यअनुरुप काम हुन नसक्दा नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्ड विस्तारमा थप एक वर्ष लाग्ने भएको छ । सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले आगामी अप्रिल महिनासम्ममा काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भए पनि हालसम्म ३८ प्रतिशतमात्रै काम भएको छ । यसअघि उक्त सडक विस्तारका लागि भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण देखाएर दुईपटकसम्म समय थप गरिसकिएको छ । नारायणगढ-मुग्लिन सडक आयोजनाका प्रमुख चन्द्रनारायण यादवले सम्झौताअनुसार आउँदो अप्रिल महिनामा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि तीनवटा खण्ड बनाएर विस्तार थालिएको सो सडकखण्डका ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै मिति थप माग गरेपछि पहिलो दुई खण्डमा सात महिना र तेस्रो खण्डमा आठ महिना समय थप गरिसकिएको छ । दुईपटक गरेर मिति थप गरिएको छ, प्रमुख यादवले भने – आँपटारीदेखि दासढुङ्गासम्मको सडक खण्ड विस्तारमा सात महिना थप गरी सन् २०१७ अगस्ट २५ मा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भएको छ । दासढुङ्गादेखि सिमलतालसम्मको दोस्रोखण्डमा सन् २०१७ नोभेम्बर २८ मा र सिमलतालदेखि मुग्लिनसम्मको तेस्रो खण्डको सन् २०१७ डिसेम्बर २१ मा काम सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थपिएको प्रमुख यादवले बताए । सो सडक विस्तारका लागि सन् २०१५ अप्रिल १९ तारिखबाट काम थालिएको हो । उक्त ३३ किलोमिटर सडक फराकिलो बनाउने कामका लागि आँपटारीदेखि दासढुङ्गासम्म भारतीय बिएलए तथा नेपाली श्रेष्ठ निर्माण कम्पनी, सिमलतालसम्म भारतीय उड हिल तथा नेपाली लामा निर्माण कम्पनी र सिमलतालदेखि मुग्लिनसम्म भारतको सुप्रिम र नेपाली रौताहा निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाएका छन् । आयोजनाका इञ्जिनियर शिव खनालले दिउँसोमा बाटो रोकेर काम गरेको भए पनि अत्यावश्यक सवारी साधन र कामको प्रकृति जटिल भएकाले पनि सोचेअनुरुप काम हुन नसकेको बताए । सडकको १६ किलोदेखि मुग्लिनसम्म नौ मिटर फराकिलो र १६ किलोदेखि आँपटारसम्म ११ मिटर फराकिलो सडक निर्माण गरिँदैछ । यो सडक एसियन हाइवेअन्तर्गत पर्छ । चीन हुँदै नेपालको कोदारी, काठमाडौं, नागढुङ्गा नौबिसे, मुग्लिन नारायणगढ, हेटौँडा र वीरगन्जबाट भारतको मुज्जफरपुर हुँदै जाने यो सडक एसियन हाइवेको एक खण्ड हो । काठमाडौंबाट तराईका विभिन्न जिल्ला बाहिरिने र भित्रिने मुख्य मार्ग भएकाले यो सडक व्यस्त रहने गर्दछ । दैनिक आठ हजारको हाराहारीमा उक्त सडक हुँदै सवारी साधन आवतजावत गर्ने गर्दछन् । विश्व बैंकको रु दुई अर्ब ९० करोडको आर्थिक सहयोगमा सो सडक निर्माण थालिएको हो । निर्माणमा ढिलाइ हुँदा धुलो, सडक जामलगायतका कारण यात्रुले सास्ती व्यहोर्दै आएका छन् । रासस
