१८ हजार डलर तलव लिएर मुख्यसचिव एडीबीमा जाँदै, मुख्यसचिव पद नै खाली हुने
काठमाडौ । मुख्यसचिव डा। सोमलाल सुवेदी एक वर्ष पदावधि बाँकी छँदै एसियाली विकास बैंक (एडीबी)) को वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक भएर जाने भएका छन् । नेपालले पाउन लागेको उक्त पदमा सुवेदीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो । तीनबर्से पदावधि हुने मुख्यसचिवमा सुवेदीको पदावधि २०७६ साउनसम्म थियो । आकर्षक तलब/ सुविधा हुने एडीबीको पदका लागि उनले मुख्यसचिवको जिम्मेवारी एक वर्षअघि नै टुंग्याउन चाहेका हुन् । उक्त पदका लागि सामान्यतया सहसचिव तहका कर्मचारी मनोनयन गरिन्छ । स्रोतका अनुसार मनिलास्थित हेड अफिसमा दुई वर्षको कार्यकाल हुने उक्त पदमा महिनामा करिब १८ हजार डलर तलब हुन्छ । मुख्यसचिव निकट स्रोतका अनुसार उनी ‘मुख्यसचिव भइहालियो, पैसा पनि त चाहियो निु भन्दै उक्त पदमा मनोनयन गराउन लागिपरेका थिए । यसअघि नेपालका तर्फबाट उक्त पदमा रहेका डा। गोविन्दबहादुर थापा कार्यकाल सिध्याएर फर्केको ७ वर्षपछि नेपालले मनोनयनको मौका पाएको थियो । एडीबीले मनोनयनका लागि अनुरोध गर्नासाथ सहसचिव र सचिव रहेका थुप्रैले दौडधूप सुरु गरेका थिए । तर सुवेदीले जान इच्छा देखाएपछि सरकारले उनलाई मनोनयन गरिदिएको हो । एडीबीको जिम्मेवारी समाल्न जानुअघिसम्म सुवेदी मुख्यसचिव पदमै रहन्छन् वा अघि नै छाड्नुपर्छ, स्पष्ट भइसकेको छैन । साउनसम्म उनी पदमा रहे मुख्यसचिवका लागि अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ प्रमुख दाबेदार हुनेछन् । नेपालले एडीबीका साथै विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष ९आईएमएफ० मा रोटेसनमा मनोनयनको मौका पाउँछ । एडीबीमा वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकका साथै वरिष्ठ सल्लाहकार र सल्लाहकारमा मनोनयनको पालो आउँछ । विश्व बैंक र आईएमएफमा वरिष्ठ सल्लाहकार र सल्लाहकारमा मनोनयनको मौका पाउँछ । एडीबी र विश्व बैंकमा निजामती कर्मचारी पठाइन्छ भने आईएमएफमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारी । वरिष्ठ सल्लाहकारमा सहसचिव दर्जा र सल्लाहकारमा उपसचिव दर्जाका कर्मचारी मनोनयन गर्ने चलन छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
मलेसिया जाने कामदारको १३ हजार जोगिने, व्यवसायीले लिने अतिरिक्त शुल्क कामदारले तिर्नु नपर्ने
काठमाडौं । विगत केही महिनादेखि मलेसिया जाने कामदारसँग विभिन्न शिर्षकमा असुल भइरहेको रकम अब रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहार्ने भएका छन् । लामो समयदेखि मलेसिया जाने कामदारले विभिन्न संस्थाका नाममा तिर्दै आएका करिब १३ हजार एक सय रुपैयाँ रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने गरी सरकार र व्यवसायीबीच सहमति भएको छ । लामो समयदेखि नेपालमा विभिन्न संस्था खोलेर मलेसिया जाने कामदारसँग १३ हजारभन्दा बढी असुल भइरहेको थियो । कामदारले वान स्टेप सेन्टर (ओएससी() इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स (आइएससी) र माइग्रामका नाममा अतिरिक्त रकम तिर्दै आएका थिए । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
अब बैंक तथा बित्तिय संस्थाको ब्याजदर समान हुने, चैत मसान्तदेखि नै लागू हुने
काठमाडौं । आगामी चैत मसान्तभित्र बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कल डिपोजिट (माग तथा अन्य सूचनाका आधारित निक्षेप) र सर्वसाधारणले राख्ने बचत खाताको ब्याजदर समान बनाउनुपर्ने भएको छ। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत ल्याएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि परिपत्र जारी गर्दै बिहिबार राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन दिएका हो। यो निर्देशन पछि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले नयाँ खोलिने ती दुई खतामा समान ब्याज दिन र यसअघि खोलिएको खाताको हकमा करिब ४० दिन (२०७३ चैत मसान्त)भित्र एकै दर बनाउनुपर्नेछ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
चारवटा सुनपसल तस्करीमा संलग्न, ३३ किलो सुनतस्करको रहस्य खुल्याे
काठमाडौं । साढे ३३ किलो सुन तस्करीमा राजधानीमा चारवटा सुनपसलको संलग्नता खुलेको छ । तस्करीमा आरके ज्वेलर्स, सालिमार ज्वेलर्स, वैभव लक्ष्मी गोल्ड एन्ड सिल्भर प्यालेस र साइराम ज्वेलर्सको संलग्नता खुलेको हो । वैभव लक्ष्मीका बाहेक सबै पसलका सञ्चालक फरार छन् । प्रहरीले बुधबार न्युरोडस्थित वैभव लक्ष्मी गोल्ड एन्ड सिल्भर प्यालेसका सञ्चालकहरू राजेश शाक्य, सुनील श्रेष्ठ, मनोज श्रेष्ठ र नारायण श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको छ । त्यही पसलका अर्का सञ्चालक प्रमोद श्रेष्ठ भने फरार छन् । विशालबजारस्थित आरके ज्वेलर्स र दरबारमार्गस्थित आरके डायमन्डका सञ्चालक राजेन्द्र शाक्य र मलिका बज्राचार्य शाक्य, शालिमार ज्वेलर्सका सञ्चालकहरू रामकृष्ण गोयल, कुसुम गोयल र राहुल गोयल पनि फरार छन् । त्यस्तै, ओटुस्थित साइराम ज्वेलर्सका सञ्चालक अमोल विभुते भाइचन्द्र पनि फरार छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिआइबीले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन बिहीबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा राय प्रतिवेदन बुझाएको छ । उनीहरूमध्ये वैभवका प्रमोद श्रेष्ठ ओसारपसारमै संलग्न व्यक्ति हुन् भने आरके र शालिमार ज्वलेर्सका सञ्चालकहरूले चोरीको सुन बेच्दै आएका थिए । साइरामका विभुतेले तस्करीको सुन गाल्ने काम गर्दथे । शालिमार ज्वेलर्सका कर्मचारी राजेन्द्र बोगटी तथा आरके ज्वेलर्सका सञ्चालक समिर श्रेष्ठ तस्करीमा समेत संलग्न रहेको प्रहरीले जनाएको छ । तस्करीका प्रमुख एजेन्ट रामहरि कार्की पक्राउ परेलगत्तै उनीहरू मालिकस“गै लुक्न भारत गएका छन् । सम्पत्ति पनि छानबिन सुरुस् प्रहरीले सुन तस्करीमा संलग्नहरूको सम्पत्ति छानबिन सुरु गरेको छ । कुनै समय ट्याम्पो ड्राइभर रहेका पर्वतका गुप्तलाल ९रोशन० भुसालले काठमाडौंमै करोडौँको सम्पत्ति जोडिसकेका छन् । सामाखुसीमा उनले एक रोपनी जग्गामा भव्य घर बनाउँदै थिए । उनले सामाखुसीको मुख्य सडकमा घर किनेका छन् । त्यस्तै, हरि खड्काको लाजिम्पाटमा एउटा घर भेटिएको छ । सिआइबीले मालपोत कार्यालयमार्फत उनीहरूको घरजग्गाको विवरण लिएर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान मुद्दामा छानबिन अघि बढाएको छ । ३३ विरुद्ध मुद्दा चल्नेस् साढे ३३ किलो सुन तस्करीमा ३३ जना संलग्न रहेको निष्कर्ष सिआइबीको छ । जसमध्ये १२ जना पक्राउ परेका छन् भने २१ जना फरार छन् । सिआइबीले एक एसएसपी, तीन भन्सारका कर्मचारी तथा अन्य आठजना कारोबार र ओसारपसारमा संलग्न हुनेलाई पक्राउ गरिसकेको छ । सिआइबीले अनुसन्धान पूरा गरी रायसहितको प्रतिवेदन बिहीबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ । पक्राउ परेका १२ तथा अन्य फरार २१ विरुद्ध मुद्दा चलाउन सिआइबीले सरकारी वकिललाई राय दिएको हो । सिआइबीले गत २१ पुसमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको ३३ किलो ५ सय ७७ दशमलव ४० ग्राम सुन बरामद गरेको थियो । विमानस्थलबाट सुन तस्करीमा सघाएको आरोपमा एसएसपी श्याम खत्री, भन्सारका कर्मचारीहरू श्रीनारायण यादव, राजकुमार ढकाल र श्यामकृष्ण श्रेष्ठ पक्राउ परिसकेका छन् । तस्करका मुख्य एजेन्ट रामकृष्ण कार्की सिआइबी हिरासत छन् । सुन तस्करीमा भरियाका रूपमा काम गर्ने दिलबन्धु थापा, सन्तोष काफ्ले र गोपालबहादुर शाहीलाई २१ पुसमै सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो । मुख्य एजेन्ट कार्कीले उत्तरढोकास्थित दरबार दोहोरी सा“झबाट विभिन्न सुनपसलमा तस्करीको सुन बिक्री गर्दै आएका थिए । तस्करी गरेर भिœयाउँदा एक किलो सुनमा आठ लाख रुपैयाँसम्म नाफा कमाउने गरेका थिए । सिआइबी निर्देशक डिआइजी नवराज सिलवालले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै राय लिने काम भइरहेको बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
स्मार्ट लाइसेन्स १५ महिना वितिसक्दा पनि कार्यान्वय भएन, स्मार्ड कार्ड नै रित्तिँदै
काठमाडौं । सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स अझै देशभर वितरण गर्न सकेको छैन । यातायात व्यवस्था विभागले २०७२ मंसिरदेखि बागमती अञ्चलमा मात्रै स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्दै आएको छ । अन्य अञ्चलका कार्यालयबाट हस्तलिखित लाइसेन्स वितरण हुँदै आएको छ । विभागले बागमतीबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरेको १५ महिना बितिसक्दा समेत अन्य भागबाट स्मार्ट लाइसेन्स जारी गर्न नसकेको हो । विभागका प्रवत्ता टोकराज पाण्डेका अनुसार उपत्यकामा तीनवटा कार्यालय विस्तारमा जुट्दा केहि समय ढिलाइ भएको हो । यसैबीच, यातायात व्यवस्था विभागले समयमै टेन्डर पक्रिया अघि नबढाउँदा स्मार्ट कार्डको अभाव देखिएको छ । विभागले टेन्डरमा ढिलासुस्ती गर्दा स्टक स्मार्ट कार्ड रित्तिँदै गएको हो । नागरिक दैनिकबाट ।
मलेसियाबाट नेपालसम्म रेलमार्गको प्रस्ताव, दुईदेशलाई रेलमार्गबाट जोड्न मलेसिया सकारात्मक
काठमाडौं । राजधानीमा बिहीबारबाट सुरु भएको नेपाल लगानी सम्मेलनमा मलेसियाबाट नेपालसम्म रेल सञ्जाल विस्तार गर्ने प्रस्ताव आएको छ। मलेसियाका पूर्वयातायातमन्त्री डा.एम केभासले क्वालालम्पुरबाट काठमाडौंसम्म रेल सञ्जाल विस्तार गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्। पूर्वाधारमा ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने बेला आएको बताउँदै उनले दुई देशलाई रेल सञ्जालले जोड्न मलेसिया सकारात्मक रहेको बताए। उनका अनुसार मलेसियाबाट चीनको सिगात्से हुँदै काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन सकिन्छ। पच्चीस वर्षपछि नेपालमा भएको लगानी सम्मेलनका मुख्य वक्ता भारतीय वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधनमा लगानीको ठूलो अवसर रहेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारका क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सुझाव दिएका छन्। जेट्लीले नेपालको आर्थिक विकासका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेकोसमेत औंल्याए। ‘भारतले खुला अर्थनीति अवलम्बन गर्यो । निजी क्षेत्रलाई लगानीको बाटो खुला गर्यो । विदेशी लगानीलाई सहज बनायो। स्वदेशी(विदेशी लगानी बढेपछि भारत आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्न सकेको होु, जेट्लीले भने, ‘नेपालको समृद्धिका लागि पनि बढीभन्दा बढी लगानीको आवश्यकता छ।ु लगानी सम्मेलनले नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने उनको विश्वास छ। साढे दुई सय विदेशी लगानीकर्तासहित हजारजनाभन्दा बढी सहभागी सम्मेलनको उद्घाटन राजधानीमा एक भव्य समारोहबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान निर्माणपछि मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै सरकारले मुलुकको समृद्धिका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउन उपयुक्त वातावरण बनाएको बताए। लामो समयको द्वन्द्वपछि मुलुक विकासको चरणमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वानसमेत गरे। ‘मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार हरसम्भव प्रयासरत छु, उनले भने, ‘नेपाललाई लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउन लगानी सम्मेलन गरिएको हो। उनले विदेशी लगानीका लागि सरकारले सबै प्रक्रिया सहज बनाइदिने प्रतिबद्धता जनाए। आर्थिक मुद्दामा सबै राजनीतिक दलको एकमत रहेको हुँदा लगानी सुरक्षाका विषयमा निश्चिन्त रहन उनको आग्रह छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
राजधानीमा ‘सेकेन्ड जेनेरेसन’को लगानी सम्मेलन सुरु, नेपालले हाइड्रोपावरको विकासका माध्यमबाट फाइदा लिन सक्ने – जेट्ली
काठमाडौं। ‘हार्नेसिङ इन्भेष्टमेन्ट अपर्च्युनिटिज इन नेपाल’ नारा सहित सरकारले आयोजना गरेको नेपाल लगानी सम्मेलन राजधानीमा सुरु भएको छ। सरकारले सेकेन्ड ‘जेनेरेसन इन्भेष्टमेन्ट’को थालनी गर्ने अवसरका रुपमा व्याख्या गरेको सम्मेलनमा विश्वका विभिन्न देशका नेपालीसहित एक हजारभन्दा धेरै लगानीकर्ता सहभागी भएका छन्। भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया लगायत मुलुकका २५० भन्दा बढी कम्पनीले सम्मेलनमा भाग लिएका छन्। त्यस्तै नेपालका ८५० भन्दा धेरै कम्पनी सहभागी छन्। विदेशी कम्पनी तथा फोरमहरुले लगानीका लागि पैसा लिएर आए बाँकी सबै प्रकृया सरकारले सहज बनाइदिने उनले प्रतिबद्धता जनाए। नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दल या संगठन विकासको विरोधि नभएको हुँदा लगानी सुरक्षाप्रति निश्चिन्त रहन उनले आग्रह समेत गरे। उनले नेपालमा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप ‘पिपिपी’ मोडेल सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेको भन्दै सरकारले पूर्वाधार निर्माण लगायमा नीजि क्षेत्र र बैदेशिक लगानीलाई प्राथमिकताका साथ सहयोग र सहकार्य गर्ने जानकारी दिए। अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महाराले नेपालमा लागनीका लागि धेरै क्षेत्र रहेको र त्यसको सुरुवातका रुपमा भर्खरै सरकारले २४ सै घण्टा विजुलीको उपलब्ध गराउन थालेको बताए। उनले लगानीका लागि सेज ऐन तथा अन्य नियम/कानुन समयानुकुल परिवर्तन गर्न सरकार तत्पर रहेको भन्दै बैदेशीक लगानी र नाफावापतको रकम फर्काउनका कुनै समस्या नहुने जानकारी दिए। उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले नेपालले दोस्रो ‘जेनेरेसन’को लगानी सम्मेलन आयोजना गरि स्वदेशी बजारलाई विश्वस्तरमा अझ फराकिलो बनाउन चाहेको बताए। सम्मेलनमा एसियन इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैङ्क (एआइआइवी)का प्रेसिडेन्ट जिन लि क्विननले नेपालका ठूला प्रोजेक्टहरुमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए। त्यसका लागि नेपाली नीजिक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जाने उनको भनाइ छ। उनले ठूला आयोजनामा काम गर्न चाहेको भन्दै लगानी पनि ठूलो गर्ने र रिजल्ट पनि ठूलो लिन चाहेको बताए। एआइआइवीले नेपालमा परिवर्तनको चरणमा पुग्ने र ग्रिन सस्टेनेवल इकोनोमीका लागि सहयोग तथा सहकार्य गर्ने स्पस्ट पारे। लगानी सम्मेलनमा तत्काल बनाउन सकिने ८ वटा परियोजना प्रस्तुत गरिएको छ। सम्मेलनमा लगानी बोर्डले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौं उपत्यका मेट्रो, तामाकोसी तेस्रो हाइड्रोपावर, काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौडा सुरुङमार्ग, काठमाडौ–पोखरा रेलमार्ग, रासायनिक मल कारखाना, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई लगानीयोग्य आयोजनाका रुपमा प्रस्तुत गरेको हो । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले नेपालमा लगानीको अवसर शीर्षकको सत्रमा ८ वटा परियोजना तत्काल सुरु गर्न सकिने खालका भएको बताए । सम्मेलनका विशेष अतिथि भारतीय वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले के भने लगानी सम्मेलका लागि विशेष तथा प्रमुख अतिथि रहेका भारतका कन्दीय वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले अर्थतन्त्रले गति लिने कुराको प्रारम्भिक बिन्दु लगानी रहेको बताएका छन्। उनले लगानीका कारण आर्थिक गतिविधिहरु सुरु हुन्छन् त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने बताए। उनले लगानीले आर्जन गर्ने नाफा अर्थतन्त्रका लागि ‘इन्सेन्टिभ’ हुने बताए। कुनै एउटा लगानीले नाफा कमाएको देखेपछि अरु लगानीकर्ता पनि आकर्षित हुने र त्यसैले लगानीले थप लगानीको अवसर सिर्जना गर्ने बताए। नाफायुक्त लगानीले अझै बृहत्तर लगानीको ढोका खुला गर्ने र त्यसले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने बताए। जेट्लीले भारत नेपालको आर्थिक विकासमा सघाउन अत्यन्त प्रतिबद्ध रहेको बताए। ‘यहाँको हाइड्रो प्रोजेक्ट देखि ट्रान्समिसन लाइनसम्म, सडक देखि रेल्वे लिंकसम्ममा हामीले गरेको सहकार्य त्यसैको परिणाम हो’ उनले भने ‘शैक्षिक संस्था, मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य संस्था देखि सिञ्चाइ आयोजनासम्म हाम्रो हातेमालो रहँदै आएको छ।’
एशियाली पूर्वाधार बैंक ठूला पूर्वाधारका योजनामा लगानी गर्न इच्छुक
काठमाडौंः ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न एसियाली पूर्वाधार बैंकले रुची देखाएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरासँग एसियाली पूर्वाधार बैंकका अध्यक्ष जिन लिक्कुनले बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भटेर नेपालका ठूला पूर्वाधार निर्माण परियोजनामा लगानी गर्न रुची देखाएको हो । । भेटमा महराले नेपालले अगाडि बढाउन खोजेका विकास निर्माणका ठूला परियोजनाहरुमा लगानी गर्न आग्रह गरे । अध्यक्ष जिनले नेपालबाट प्रस्ताव हुने ठूला आयोजनामा लगानी गर्न बैंक तत्पर रहेको जानकारी दिँदै समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ नेपालले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’मा भाग लिन बैंकको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अध्यक्ष जिन बुधबार काठमाडौँ आएका थिए ।
