महासंघमा दुई खेमाबीच धुर्विकरण तिब्र, गोल्छाको प्यानल तयार, प्रधानले शनिबार घोषणा गर्ने
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि भावी नेतृत्वको लागि धुर्विकरण तिब्र भएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि किशोर प्रधान र शेखर गोल्छाबीच प्रतिस्पर्धा निश्चित भएको छ । गोल्छाले नेतृत्व गर्ने चुनावी प्यानल लगभग तयार भएको छ भने प्रधानले नेतृत्व गर्ने चुनावी प्यानल शनिबार घोषणा हुने भएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार गोल्छाको चुनावी प्यानलमा जिल्ला उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ, बस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ उम्मेदवार रहने निश्चित भएको छ । एशोसिएट उपाध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकाल वा ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषयमा सो समूहमा विवाद छ । यो चुनाबी प्यानल निर्माणमा सक्रिय पूर्व अध्यक्ष चण्डिराज ढकालले एशोसिएट उपाध्यक्षको उम्मेदवार चन्द्रप्रसाद ढकाललाई बनाउन चाहेका छन् भने वर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको पक्षमा देखिएका छन् । प्रधानलाई कोषाध्यक्ष मनाउन सो टिमले प्रयास गरिरहेको छ तर प्रधानले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएका छन् । किशोर प्रधानको टिममा भने अहिलेसम्म पदाधिकारीहरुको उम्मेदवारीको टुङ्गो लागेको छैन । जिल्ला उपाध्यक्षमा ८ जना आकांशी भएकोले कसलाई बनाउने भन्ने निश्चित छैन । एशोसिएट उम्मेदवार को बन्दै छ भन्ने पनि स्पष्ट आएको छैन । एशोसिएट उपाध्यक्षको उम्मेदवार सौरभ ज्योतिको नाम चर्चामा छ । बस्तुगत उपाध्यक्षको उम्मेदवारमा अन्जन श्रेष्ठ, अनुप मल्ल र शंकर पाण्डे मध्ये एक जना हुने भएका छन् । प्रधानको चुनावी प्यानल शनिवार घोषणा गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ ।
मिसन डेभलपमेन्ट बैंकको १९ लाख कित्ता हकप्रद सेयर बिहिबारदेखि
काठमाडौं । मिसनल डेभलपमेन्ट बैंककको शतप्रतिशत हकप्रद सेयरको आवेदन खुल्ला भएको छ । बैंकले बिहिबारदेखि एक बराबर एक कित्ताको हकप्रद सेयरको निष्काशन शुरु गरेको हो । बैंकले १९ लाख ४९ हजार २ सय ५० कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको हो । मिसनको हकप्रद सेयर बैशाख ६ गतेसम्म भर्न पाइनेछ । बैंकले बिभोर क्यापिटल कृष्णगल्ली ललितपुर र बिभोर डेभलपमेन्ट बैंकको डिल्ली बजार कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिने जनाएको छ ।
अब स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर प्रमाणीकरण हुने, शुल्क पनि नियमन गरिने
काठमाडौ । प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्य सम्बन्धी गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकको सुनिश्चितताका लागि सरकारले नेपाल स्वास्थ्य संस्था गुणस्तर प्रमाणीकरण परिषद स्थापना गर्ने भएको छ । परिषद्लाई स्वास्थ्य संवन्धी संपूर्ण सेवा तथा संस्थाहरुको मापन, मुल्यांकन, प्रमाणीकरण र दोषीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने लगायतका जिम्मेबारी दिईने भएको छ । आवधिक रुपमा सरकारी तथा निजि स्वास्थ्य सेवाहरुको गुणस्तर मापन गरी त्यसको प्रमाणीकरण गरेमा गुणस्तरहिन स्वास्थ्य सेवालाई नियन्त्रण गर्न सकिने र स्तरिय स्वास्थ्य सेवा दिनेहरुलाई प्रोत्साहन हुने स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले जानकारी दिए । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरको तह निर्धारण भएपछि मात्रै त्यसले सेवा शुल्क के कति सम्म लिन सक्ने, गुणस्तरहिन निजि अस्पतालले पनि महंगो शुल्क लिने प्रबृत्ति अन्त्य हुने लगायतका राम्रा प्रभावहरु स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज, सुलभ, समान, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको प्रत्याभूत गर्न परिषद् गठन गरिने भएको हो । देशका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुको गुणस्तरलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने परिषदको स्थापना र संचालनबाट मात्र संभव भएकाले परिषद् गठन गर्ने अवधारणा ल्याईएको स्वास्थ्य मन्त्री थापाले बताए । उनकै सक्रियतामा तयार पारिएको परिषद् स्थापन संवन्धी सैद्धान्तीक अवधारणालाई मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्विकृत पनि गरेको छ । स्विकृत अवधारणा अनुसार परिषदको स्थापना गर्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी भईरहेको उनले बताए । परिषद स्थापना र संरचना सम्बन्धी नीति र ऐनको मस्यौदा गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ सहित विभिन्न महाशाखाका प्रतिनिधिहरु र विज्ञहरु सम्मिलित मस्यौदा समिति पनि बनाइएको छ । परिषद् स्थापना भएपछि सार्वजनिक तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु सुलभ र गुणस्तरीय हुने विश्वास गरिएको छ । त्यसैगरी परिषद्ले स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्थाहरुमा सामुदायिक विश्वास अझ बढाउन सहयोग गर्ने मन्त्री थापाले बताए ।
हाेटल, सिमेन्ट जलविद्युत् कम्पनीमा साढे २९ अर्ब रुपैयाँ लगानी थपिदै
फाल्गुन । सरकारले विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्तालाई साढे २९ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने अनुमति दिएको छ । उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको बैठकले फरक–फरक ६ होटल, सिमेन्ट उद्योग र जलविद्युत् कम्पनीहरूमा लगानीको अनुमति दिएको हो । मन्त्री जोशीका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको पुँजी वृद्धि गरिएको हो । निर्णयअनुसार अब २६ अर्ब ५३ करोड ५८ लाख ६६ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँ लगानी थपिने छ । यसअघि नै ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकिएको एक सिमेन्ट उद्योगले युनिट मर्ज गर्ने अनुमति पाएको छ । यो आधारमा बोर्ड बैठकले साढे २९ अर्ब लगानीबारे निर्णय गरेको हो । हाल उक्त उद्योग तथा आयोजनामा स्वामित्व रहेको स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सेयर हिस्साअनुसार थप गरिएको लगानीमध्ये २० अर्ब ५० करोड ७५ लाख ९५ हजार ४ सय ५४ रुपैयाँ विदेशीको हुनेछ । ‘उनीहरूले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को प्रक्रियाअनुसार रकम भित्र्याउनुपर्ने छ,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने । बोर्डले दिएको अनुमतिअनुसार लाङटाङ भोटेकोसी जलविद्युत् कम्पनीले १७ अर्ब ४८ करोड ९८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ लगानी थप गर्ने भएको छ । रसुवाको थुमनलगायत ठाउँमा रहेको रसुवा भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा ९० प्रतिशत चिनियाँ लगानीकर्ता सिचुवान हुवानी इनर्जी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र बाँकी १० प्रतिशत नेपाली नागरिक दीपक खड्काको लगानी रहेको छ । ९७ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको उक्त जलविद्युत् आयोजनाले लगानी थप गरेपछि १ सय २० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने जनाइएको छ । ‘कुल पुँजी अब २० अर्ब ३८ करोड ९८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ कायम हुने भएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘स्वदेशी र विदेशीको सेयर स्वामित्वअनुसारकै अनुपातमा लगानी थप्ने भएका हुन् ।’ यसपछि सबैभन्दा ठूलो लगानी सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रालिका नाममा बोर्डले अनुमति दिएको छ । यो उद्योगले ३ अर्ब ९७ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी थप गर्ने अनुमति पाएको हो । ३८ प्रतिशत कृष्ण होल्डिङ लिमिटेड हङकङको र ६२ प्रतिशत नेपाली लगानीकर्ताहरूको सेयर स्वामित्व रहेको सिमेन्ट उद्योगमा पहिले ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी थियो । बोर्डले पुँजी वृद्धि गर्न दिएको अनुमतिपश्चात् ९ अर्ब ९७ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुग्ने भएको छ । ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए जलविद्युत् आयोजनालाई पनि बोर्डले पुँजी वृद्धिको अनुमति दिएको छ । ‘भूकम्प तथा भारतको नाकाबन्दीका कारण निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न नसकी बजार मूल्य, ब्याज वृद्धि, सामान थप गर्नुपरेकाले पुँजी वृद्धि गर्नुपरेको कारण मस्र्याङ्दी ए जलविद्युत् आयोजनाले देखाएको छ,’ बैठकमा सहभागी ती अधिकारीले भने, ‘हाल ३ अर्ब ४० करोड ३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ लगानी थप गर्ने भएको हो ।’ लगानी थप गरेपछि उक्त जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनी सिनो हाइड्रो सगरमाथा पावर कम्पनी प्रालिको कुल पुँजी ११ अर्ब ५५ करोड २ लाख ५६ हजार पुग्ने भएको छ । यो प्रालिमा ९० प्रतिशत चिनियाँ लगानी सिनोहाइड्रो रिसोर्सेज लिमिटेड र १० प्रतिशत नेपाली कम्पनी सगरमाथा पावर प्रालिको लगानी रहेको छ । पुँजी वृद्धि गरेपछि जलविद्युत् आयोजनाले क्षमता भने वृद्धि नगर्ने भएको छ । ‘नाकाबन्दी र भूकम्पका कारण लागत बढेको, ब्याज भुक्तानी गर्न सर्ट टर्म लोन लिनुपरेकाले मात्रै पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव उसले ल्याएको हो,’ उनले भने । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारसमेतको लगानी रहेको अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रालिको दुईवटा युनिट गाभ्ने निर्णयसमेत बोर्डले गरेको छ । रूपन्देहीको मैनहिया–१ मा दुई छुट्टाछुट्टै युनिट गाभ्ने अनुमति दिन उद्योगले प्रस्ताव पेस गरेको थियो । ‘एकीकृत गरेपश्चात् ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी पुग्ने भएको छ,’ बोर्डमा सहभागी ती अधिकारीले भने, ‘यसलाई नयाँ लगानी भन्न मिल्दैन । मर्जर गरिएको हो ।’ अर्घाखाँची सिमेन्टमा १७ दशमलव ५० प्रतिशत विदेशी र ८२ दशमलव ५० प्रतिशत स्वदेशी लगानीकर्ताको स्वामित्व छ । ओपीसी, पीपीसी, पीएससी र क्लिंकर उत्पादन गर्ने यसको मूल उद्योग कपिलवस्तुमा छ । झन्डै ६ महिनाअघि नै प्रस्ताव पेस गरेको सोल्टी होटल प्रालिको पनि पुँजी वृद्धिको निर्णय बोर्डले गरेको छ । १ अर्ब ६३ करोड ८६ लाख ५ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँ लगानी थप गरी २ अर्ब ९० करोड ५६ लाख ७ हजार ६ सय ९८ रुपैयाँ पुर्याउने भएको हो । यसअघि १ अर्ब २६ करोड ७० लाख २ हजार १ सय ५५ रुपैयाँ मात्रै थियो । सोल्टीमा होलिडे इन्स इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडको १० प्रतिशत, इन्टरप्राइज प्रालिको ३९ दशमलव ५७, वायुसेवा निगमको १२ दशमलव २६ र सर्वसाधारणको ३८ दशमलव १७ प्रतिशत लगानी रहेको छ । रामेछाप र ओखलढुंगाको तल्लो लिखु खोलाबाट २८ दशमलव १ मेगावाट विद्युत् उतपादन गर्ने श्वेतगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेडले जगेडा रहेको ३ लाख २० करोड कित्ता सेयर विदेशीलाई बिक्री गर्ने भएको छ । ‘मौरिससको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई एक सय रुपैयाँका दरले ३ करोड २० लाख रुपैयाँमा सेयर बिक्री गर्ने भएको हो,’ बैठकमा सहभागी ती अधिकारीले भने, ‘यसमा हालसम्म कुल पुँजी ४ अर्ब ९६ करोड ८० लाख ३ हजार रुपैयाँ छ ।’ (कान्तिपुरबाट)
भारतीय टोलीको मुख्य चासो ग्राहकको पहिचान कसरी गर्ने ? बैंकर्सले भने–केवाईसी सिस्टम भारतमा भन्दा नेपालमा राम्रो छ
काठमाडौं । पाँच सय र एक हजार दरका भारतीय रुपैयाँ प्रतिबन्ध लागेको करिब चार महिनापछि नोट साट्ने विषयमा छलफल गर्न आएको भारतीय टोलीले राष्ट्र बैंकसँग कसरी ग्राहकको पहिचान कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ । प्रतिबन्ध नोटको विषयम कुरा गर्न मंगलबार नेपाल आएको भारतीय टोलीले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरसँग छलफल गरेका छन् । ‘ग्राहक बुझ्ने आधार के कस्तो हुन सक्छ भन्ने विषय उठाएका छन् र ग्राहक पहिचान सम्बन्धि विषयमा छलफल केन्द्रीत भएको भएको छ’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले भने । टोलीले नेपाल बैंकर्स एशेसिएशनसँगको भेटमा पनि ग्राहक पहिचानमा अपनाइएको प्रणालीमै चासो देखाएका छन् । टोलीले ग्राहक पहिचान प्रणाली (केवाईसी) चासो देखाए पनि उक्त व्यवस्था भारतमा भन्दा नेपालमा कडा भएको एसोसिएशनले जानकारी दिएको छ । समस्या सल्टाउन भारतबाट त्यहाँको कन्द्रीय बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभाग र नियमन विभागका अधिकारीहरु मंगलबार नेपाल आएका हुन् । टोलीले भारु सटही सम्बन्धि कुनै निर्णय भने गर्ने छैन । उनीहरुले यहाँको वस्तु स्थिति बुझेर प्रतिवेदन भने तयार पार्ने अधिकार मात्र लिएको आएको बताईएको छ ।
मुलुकी ऐन विस्थापन गर्न बनेको विधेयक समितिबाट पारित
काठमाडौं । विधायन समितिले मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्दै देवानी र फौज्दारी कानुनलाई संशोधन गरी संहिताकरण गर्न बनेको विधेयकलाई बुधबार पारित गरेको छ । उक्त विधेयकमा मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधिसंहिता, मुलुकी फौज्दारी संहिता, मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि संहिता र फौदारी कसुरमा दण्ड सजाय निर्धारण ऐनको मस्यौदा प्रतिवेदन समेटिएको छ । व्यवस्थापिका-संसद्मा केही दिनभित्रै छलफलका लागि प्रस्तुत गरिने उक्त विधेयक परित भएपछि ऐनका रुपमा २०७५ साल वैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेछ । सो ऐन लागू भएपछि एक सय ६५ वर्ष पुरानो ‘मुलुकी ऐन’का साथै अन्य १३ ऐन खारेज हुने समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । ऐन प्रारम्भ भएपछि देवानीतर्फ अहिलेसम्म नभएको दुष्कीर्ति, अनुचित आर्थिक समृद्धि, विवाहवारी, सम्बन्ध बिच्छेदजस्ता विषयमा नयाँ व्यवस्था कायम हुने छ । त्यस्तै फौज्दारीतर्फ खासगरी दण्ड सजायमा फेरबदल भई बाँचुन्जेल कैदमा बस्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुने छ । अपहरण र जबर्जस्ती करणीपछि कसैको ज्यान मार्ने काम गरेमा वा वायुयान अपहरण तथा पेय पदार्थमा विष मिसाएर धेरैको ज्यान लिनेलाई पनि आजीवन कारावासको सजाय भोग्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । संहिताकरण लागू भएपछि फौज्दारी कसुरमा एउटा फैसलाबाट कसुरको निर्धारण गर्ने तथा अर्को फैसलाबाट जरिवानाको अङ्क र सजायको अवधि तोकिने छ । व्यवस्थापिका-संसद् मातहतको ४३ सदस्यीय विधायन समितिले डेढ वर्षदेखि निरन्तर रुपमा काम गरी विधेयकलाई आज अन्तिम रुप दिएको हो । रासस
हङ्गेरीले एघार अर्ब २० करोड ऋण दिने, ब्याजदर एक प्रतिशत भन्दा कम
काठमाडौं । हङ्गेरीले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनका लागि (१०० मिलियन युरो) करिब ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग एक प्रतिशत भन्दा कम ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने भएको छ । हङ्गेरीका विदेशमन्त्री पिटर सिजार्तोले परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतसँगको भेटका क्रममा सो जानकारी दिएको हो । राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को ३४औंँ सत्रमा सम्बोधनका लागि हाल जेनेभामा रहेका परराष्ट्रमन्त्री डा महत र हङ्गेरीका विदेशमन्त्री सिजार्तोबीच मङ्गलबार द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो । सो वार्ताका क्रममा मन्त्री सिजार्तोले हङ्गेरी सरकारले प्रत्येक वर्ष दश नेपाली विद्यार्थीलाई हङ्गेरीका विश्व विद्यालयमा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिने निर्णय समेत गरेको जानकारी दिए । उक्त भेटका क्रममा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध र हितका विषयमा कुराकानी भएको थियो । विदेशमन्त्री सिजार्तोले नेपालले दिएको राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यको उम्मेदवारीको समर्थन गर्दै नेपाललाई भोट हाल्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री डा महतले मङ्गलबार नै राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को ३४औँं सत्रलाई सम्बोधन गरेका थिए । बुधबार राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार आयोगका उच्चायुक्तसँग भेटवार्ता गरी नेपालको मानवअधिकारको अवस्था तथा परिषद्मा नेपालको उम्मेदवारीका बारेमा छलफल गर्ने छन्। नेपालले सन् २०१८ देखि सन् २०२० सम्मका लागि राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको छ । रासस
राजधानीमा ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’ हुँदै, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहयोग
काठमाडौं । नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएका नौ क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर वैदेशिक लगानी भित्र्याउन राजधानीमा बिहीबारदेखि ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’ हुँदैछ । सम्मेलनमा ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि, वित्तीय क्षेत्र, खानी तथा खनिज, कृषि तथा वनजन्य उत्पादनलगायतका क्षेत्रसँगसम्बन्धित विभिन्न विषयगत सत्रमा छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने आयोजक उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्यका रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ यही फागुन १९ र २० गते काठमाडौँमा हुने उक्त सम्मेलनको तयारी पूरा भएको उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले जानकारी दिए । उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डको संयुक्त आयोजना तथा राष्ट्रिय योजना आयोग र निजी क्षेत्रको सहयोगमा हुने सो सम्मेलनमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले अघि बढाएका नीतिगत, प्रशासनिक एवम् कानुनी सुधारका प्रयासका बारेमा समेत जानकारी गराइने उनले बताए । सम्मेलनमा लगानीकर्ताका लागि विशेष सूचना कक्ष, लगानीकर्ताबीच आपसी बैठक, सरकार र लगानीकर्ताबीच बैठकको समेत व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उद्घाटन गर्नुहुने सो सम्मेलनमा प्रमुख वक्ताका रुपमा भारतका अर्थमन्त्री अरुण जेट्ली तथा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका अध्यक्ष जिन लिक्विनको सहभागिता रहने मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ता, विज्ञ तथा स्वदेशी राजनीतिक दलका प्रमुख तथा नेता, मन्त्रीगण, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाका वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी उच्च अधिकारी, व्यावसायिक नेतृत्व, विज्ञ वक्ता तथा समूह छलफलमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ । सहभागिताका लागि भारत, चीन, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, सिङ्गापुर, हङ्कङ, मलेसिया, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, इटाली, जापान, अमेरिका, रुस, क्यानाडा, बेलायत, दक्षिण कोरिया, फिनल्यान्ड, इरान, टर्की, भियतनामलगायत दुई दर्जन मुलुकका झन्डै २५० संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्री जोशीले जानकारी दिए । सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी चीनबाट ८९ ख्याती प्राप्त कम्पनीका प्रतिनिधिको सहभागिता हुने सुनिश्चित भएको छ । भारतबाट २१, श्रीलङ्काबाट २०, मलेसियाबाट १४, जापानबाट १३, क्यानाडाबाट १२, हङ्कङबाट १०, बेलायत, दक्षिण कोरिया र भियतनामबाट आठ/आठ, रुसबाट सात र संयुक्तराज्य अमेरिकाबाट छवटा कम्पनीका प्रतिनिधिको सहभागिता हुने तय भएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी करिब ३०० स्वदेशी लगानीकर्ता, नीतिनिर्माता तथा विज्ञ पनि सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा करिब रु एक खर्बको लगानी विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिबद्धता हुने मन्त्रालयको अनुमान छ । सम्मेलनमा गरिएका प्रतिबद्धता र निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले नीतिगत सुधार समिति, परियोजना बैंक परिमार्जन समिति, औद्योगिक प्रवद्र्धन समिति तथा समग्र समन्वय समिति गठन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस
