भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सांसदको चिन्ता–जनताले टाउको फुटाउँछन्
काठमाडौं, १९ जेठ । भूकम्प गएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत पीडित जनतालाई खुल्ला आकासबाट टहरोमा सार्न नसकेपछि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरुलाई आफ्नो टाउको कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ताले सताएको छ । ‘एक वर्षदेखि जनतालाई आश्वासन मात्रै दिइदै आइएको छ, हामीलाई गाउँ जान समेत गाह्रो भैसक्यो, यस्तै अवस्था रहे अब जनताले हाम्रो टाउको फुटाउनेछन् ।’, सिन्धुपाल्चोकका सांसद रमेश कुमार लामाले भने । सिन्धुलीका सांसद गणेश पहाडीको पीँडा पनि कम छैन् । उनी भन्छन–‘न राहत दिन सकियो, न पुनस्थापनाको काम अघि बढेको छ, न त घर बनाउन दिने भनिएको अनुदान नै दिन सकिएको छ, उल्टै ठुलो संख्यामा भूकम्प पीडितको सर्वेक्षण छुटेको छ, आलाकाँचा इञ्जिनियरले राम्रो काम गरेनन्, पुनः सर्वेक्षण नगरि हामी गाउँ जान सक्ने अवस्था छैन् ।’ धादिङका सांसद गुरु बुर्लाकोटी भन्छन्–‘सर्वे रिपोर्ट कामै लागेन, प्वाल परेको हाँडीलाई पुर्ण क्षति भन्ने की आंशिक ? रिपोर्टले कुन घर पुर्ण क्षति हो कुन चाँही आंशिक भन्ने छुट्याउन सकेन्, जनताले हामीलाई गाउँ पस्न दिँदैनन अब, हामीले गाउँ जाने अवस्था छैन् ।’ गोर्खाका सांसद कृष्ण धितालले जील्लाका सात वटा गाबिस हिमाल पारि पर्ने भएकाले ती क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट पैसा वितरण गर्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । रसुवाका सांसद जनार्दन ढकालले नेपाल पनि हाइटीकै अवस्थामा पुग्ने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने बताए । उनले भने–‘नेपालमा पनि हाइटीकै अवस्था नआउला भन्न सकिन्न, जनतालाई पैसा दिनु पर्यो घर आफैं बनाउँछन, राज्यले सुपरिवेक्षण गरे पुग्छ ।’ गोरखाका अर्का सांसद हितराज पाण्डेले गाउँमा राहत वापतको १५ हजार रुपैंयाँ समेत नपुगेको भन्दै आक्रोश पोखे । धादिङका सांसद गंगालाल तुलाधरले तथ्यांक संकलनका क्रममा ठुलो संख्यामा पीडित छुटेको बताउँदै त्यसले सामाजिक द्धन्द्ध निम्त्याउने दावी गरे । उनले धादिङका ८ सय खानेपानी आयोजनाका लागि तीन करोड ३३ लाख बजेट दिइएकोमा दुखेसो पनि पोखे । विकास समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीले पुननिर्माण प्राधिकरणले कागजी काम र शिलान्यस मात्रै गरेको भन्दै आपक्ति जनाए । उनले समिति मार्फत तत्कालै जनताले राहत महशुस गर्ने गरि काम गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए ।
फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थलले बजेट पाएपछि मध्य तराईमा उत्साह
काठमाडौं, २१ जेठ । सरकारले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि मध्य तराईमा उत्साह छाएको छ । नेपालले बनाउने वा विदेशी कम्पनीलाई दिने ? भन्नेबारेमै अन्यौल भैरहेका बेला सरकारले आफैं बनाउने उद्घोषसहित बजेट बिनियोजन गरेपछि सो क्षेत्रमा उत्साह छाएको हो ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा फास्ट ट्रयाकका लागि १० अर्ब रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ भने निजगढ विमानस्थलका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ छुट्याएको छ । बाराका सांसद तथा पुर्व मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले भने– ‘फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले रकम विनियोजन गरेपछि यस क्षेत्रका जनतामा उत्साह छाएको छ, विदेशीलाई दिँदा काम नहुने सम्भावना रहन्थ्यो, अब आफ्नै श्रोत साधनले बन्ने निश्चित भयो ।’ फास्ट ट्रयाकका लागि पहिले वर्षमै विनियोजन गरिएको १० अर्ब रकम पर्याप्त भएको उनले बताए । निजगढ विमानस्थलका लागि अघिल्लो चालु आर्थिक वर्ष विनियोजीत एक अर्ब र आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको एक अर्ब ५० करोड रुपैंयाँले सिमांकन, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण र डिपिआर सम्पन्न गर्न पुग्ने उनले बताए । ‘चालु आवमा विनियोजीत एक अर्ब छ, आगामी आवका लागि डेढ अर्ब विनियोजन गरिएको छ, साढे दुई अर्बले सिमांकन, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण र डिपिआरका लागि पर्याप्त हुन्छ, नपुगे थप रकम उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता पनि मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ ।’ पुर्व मन्त्री समेत रहेका सांसद पौडेलले विकासन्युजसँग भने ।रौतहटका सांसद रामकुमार भट्राईले पनि यी दुई आयोजना अघि बढ्ने निश्चित भएकोमा खुसि व्यक्त गरे । ‘कसले बनाउने र कुन मोडलमा बनाउने भन्नेबारेमै अन्योल थियो, यी आयोजना बन्छन कि बन्दैनन् भन्ने आंशका पनि थियो, सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेपछि हामी उत्साही भएका छौं ।’, रौतहटका सांसद भट्टराईले भने । विनियोजीत रकम पर्याप्त नभएपनि सरकार आफैंले बनाउने घोषणा गरेकाले जनता उत्साहित भएको भट्टराईले बताए । ‘विनियोजित रकम त्यति ठुलो होइन तर अर्थमन्त्रीले नपुगेको रकम थप्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ, सरकारले आफैंले बनाउने घोषणा गरेको छ, जुन आफैंमा ठुलो उपलब्धि हो ।’ सांसद भट्टराईले भने । निजगढका पत्रकार गोकुल घोरासैनीले पनि फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल बन्ने आशा जागेको बताए । ‘सरकारले ठुलै रकम विनियोजन गरेको छ, अब बन्छ भन्ने आशा जागेको छ, हामी उत्साहित छौं ।’ घोरासैनीले भने । फास्ट ट्रयाकको लागत एक खर्ब १२ अर्ब मानिएको छ भने निजगढ विमानस्थल दुई खर्ब रुपैंयाँमा बन्ने अनुमान गरिएको छ ।
मेलम्ची आयोजनामा ६ ठाउँबाट सुरुङ खन्न् सुरु, तोकिएकै समयमा काठमाडौंमा पानी झार्ने दावी
काठमाडौँ, २० जेठ । खानेपानी तथा सरसरफाइ मन्त्रालयले मेलम्चीबाट खानेपानी काठमाडौँमा ल्याउनका लागि तीव्र गतिले कार्य भइरहेको जनाएको छ । मेलम्चीको आयोजनालाई चाँडो सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न ६ स्थानबाट सुरुङ विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शङ्करप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । उक्त आयोजना सम्पन्न भएपछि दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौँ भित्रिनेछ । मेलम्चीको आयोजनाबाट विस्तार गरिएको पाइपबाट सिन्धुपाल्चोकस्थित याङ्ग्री र लार्के नदीको पानीलाई समेत ल्याउनका लागि अध्ययन गरिने सुवेदीले बताए । त्यसो हुन सकेमा थप ३४ करोड लिटर पानी काठमाडौँ भित्र्याउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले काठमाडौँमा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले विभिन्न स्रोतबाट दैनिक आठ करोड लिटर पानी उत्पादन गर्ने गरेको छ । गर्मीयाममा काठमाडौँमा करिब २६ करोड लिटर पानीको माग हुने गरेको छ । नपुग हुने पानीको परिमाण विभिन्न नदीनालाबाट ट्याङ्कर मार्फत आयात गरिँदै आएको छ ।
तानसेन बुटवल सडक चौडा भएपछि ४५ मिनेटमै यात्रा
पाल्पा, १९ जेठ। उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेयले बजेटले विकासलाई तीव्र गति दिएको बताएका छन् । उनले पूर्वाधार निर्माणका लागि आएको यस बजेटले आर्थिक अराजकता नल्याउने बताए । नेकपा (एमाले) पाल्पाले आव २०७३/७४ को वार्षिक बजेट विषयक अन्तरक्रियामा मंगलबार उनले बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेट्नु दुरुपयोग नभएको बताए । उनले सडक, पुल, सिँचाइ लगायतका विकास पूर्वाधार निर्माणले मात्र आमूल परिवर्तन सम्भव भएको बताए । पहिले बाँदर हिँड्ने भिरमा अहिले गाडी गुड्न सम्भव भएजस्तै गरी नेपालमा रेल पनि त्यसरी नै गुड्ने उनले बताए । उनले तानसेन–बुटबल सडक अब ४५ मिनेटमा नै यात्रा गर्न सकिने गरी बजेट विनियोजन भएको जानकारी गराए । अब घुम्ती काटेर छिटो र सुरक्षित यात्रा बनाउने गरी बजेट विनियोजन भएको बताए। तानसेनको खानेपानीका लागि बजेट विनियोजन भएपछि यहाँको खानेपानीको समस्या हट्ने पनि उनले बताए । रासस
कहिले हुन्छ सम्पदाको पुनःनिर्माण ?
काठमाडौं, १९ जेठ । गत वर्षको भूकम्पबाट भत्किएका काठमाडौं उपत्यकाका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाको पुनःनिर्माणमा सरकारले चासो नदेखाएकोप्रति यस क्षेत्रका विज्ञहरुले दुःख व्यक्त गरेका छन् ।विज्ञहरुले यी ऐतिहासिक सम्पदाको पुनःनिर्माणमा भएको ढिलाइले काठमाडौं उपत्यकाको सुन्दरतामा ह्रास आउनुका साथै यहाँको धार्मिक, सांस्कृतिक र परम्परागत निरन्तरतामा अप्ठेरो परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा बुधबार आयोजित काठमाडौंका सांस्कृतिक सम्पदा पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्यक्रममा विज्ञहरुले सम्पदाको महत्व बुझेर समयमा निर्माण गर्न नसकिएमा यसले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हाम्रा पुरातात्विक सम्पत्ति गुम्नसक्ने खतरातर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । पुरातत्वविद डा साफल्य अमात्यले बारम्बारको आग्रह एवम् अनुरोध भएपनि काठमाडौँका पुरातात्विक एवम् सांस्कृतिक महत्वका सम्पदाको निर्माणको काम सरकारले थाल्न समेत नसकेकाप्रति गुनासो गरे । उनले पछिल्लो समयमा काठमाडौंँ महानगरपालिकाले यस्ता सम्पदाको पुनःनिर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेकोप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै यी सम्पदाको निर्माण कुनै घर वा पर्खाल निर्माण गरेजस्तो नभएकाले यिनको सांस्कृतिक महत्व बुझ्न आग्रह गरे। यी ऐतिहासिक सम्पदाको पुरातात्विक र सांस्कृतिक महत्व नगुम्ने गरी तथा पुरानै कलाकारिता र कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी निर्माण गर्नसक्ने क्षमताका कम्पनी वा संस्था नेपालमा नरहेकोले बोलपत्रबाट निर्माणको काम सम्भव नरहेको उनको भनाइ थियो । डा अमात्यले यस्ता सम्पदाहरु अब निर्माण गर्दा तिनको सबै पक्षीय सूचना संरक्षित हुनेगरी सूचना एवम् स्रोत केन्द्र खडा गरी सबै जानकारी राख्न सुझाव दिए । वास्तुविद प्रा डा सुदर्शन तिवारीले यी सम्पदाको निर्माणमा स्मारकको वास्तुकला, प्रविधि, धार्मिक र सांस्कृतिक पक्ष तथा जीवन्त संस्कृतिको पनि समावेश हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले अबको पुनःनिर्माणमा विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका यी सम्पदाहरु त्यो सूचीबाट नहटुन्भन्ने पक्षमा विशेषरुपमा ध्यान दिनुपर्ने र त्यसका लागि विश्व सम्पदा सूचीको प्रावधान र मूल्य मान्यताबमोजिमकै कला र सामग्री प्रयोग गर्न सुझाए । प्रा डा नरेशमान बज्राचार्यले सम्पदाको निर्माण भनेको पर्यटकलाई फोटो खिच्नका लागि होइन भन्दै जीर्णोद्वारभन्दा पनि पुनःनिर्माणमा सम्बेदनशील हुने हुँदा सम्पदाको कुनैपनि महत्व नघट्ने गरी निर्माण गर्न आग्रह गरे । काठमाडौ महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख रुद्रमानसिंह तामाङले यी पुरातात्विक सम्पदाको निर्माणको अगुवाइ कसले गर्नेभन्ने विषयमा स्पष्ट नहुँदा निकै गाह्रो भएको बताए । पुनःनिर्माणको कामका लागि महानगरपालिकाले बोलपत्र आह्वान गरेपनि स्थानीय जनता वा यस क्षेत्रका विज्ञहरुको परामर्शबाटै काम गर्ने जानकारी दिए। सो कार्यक्रममा सो प्रतिष्ठानका अध्यक्ष जीवन डङ्गोल, पर्यटनविद् कर्ण शाक्य, शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमालगायतले सम्पदाको पुनःनिर्माणका लागि सबैको चासो हुनुपर्नेमा जोड दिए । रासस
अर्घाखाँची सिमेन्टद्वारा निर्माण कर्मीलाई तालिम प्रदान
काठमाडौं, १८ जेठ । अर्घाखाँची ओ.पि.सि. सिमेन्ट प्रा.लिले पेप्सीकोला, तिनकुने क्षेत्रका निर्माणकर्मीहरुलाई निर्माण सामाग्रीको सही छनौट र भुकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण सम्बन्धी विशेष तालिम दिएको छ । साथै, कम्पनीले कार्यक्रममा उपस्थित निर्माणकर्मीहरुको निःशुल्क स्वास्थ परिक्षण पनि गराएको छ । उक्त कार्यक्रममा कम्पनीका इन्जिनियरहरु अभिनय जयसवाल र विकास भट्टराईद्धारा तालिम प्रदान गरिएको थियो । त्यस्तै, उद्योगका सिनियर मेनेजर रमेश थापाले उच्च गुणस्तरको सिमेन्ट भएकोले अर्घाखाँची सिमेन्टले छोटो समयमै बजारमा लोकप्रियता हाशिल गरेको बताए । त्यस्तै मैनहीयामा अवस्थित अर्घाखाँची ओ.पि.सी. सिमेन्ट उद्योगले दैनिक १२ सय मेटिक टन (२४ हजार बोरा) सिमेन्ट उत्पादन गरि बजारमा उपलब्ध गराउदैँ आएको कम्पनीको विज्ञेप्तिले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल चितवनमा बन्दै, करिब २५ करोडको लागत लाग्ने
चितवन, १९ जेठ । सरकारले बजेट विनियोजन गरेपछि भरतपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण हुने भएको छ । उद्योग सङ्घ चितवनको अगुवाइमा भरतपुरको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय परिसरमा प्रदर्शनी स्थलको निर्माण हुने भएको हो । आव २०७३/७४ मा स्थल निर्माणका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदर्शनी निर्माण समितिका संयोजक कृष्णप्रसाद अधिकारीका अनुसार २५ करोड रुपैयाँको लागतमा प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । निर्माणका लागि १५ करोड रुपैयाँ सरकारसँग माग गरिएको थियो । बजेटमा रकम उल्लेख गरेपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सात करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेटमा विनियोजन गरेका छन् । बाँकी रकम अन्य क्षेत्रबाट उपलब्ध गराउने आश्वासन दिइएको संयोजक अधिकारीले बताए । नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष समेत रहेएका अधिकारीका अनुसार अपुग रकम परिसङ्घ, उद्योगी व्यवसायी र दातृ निकायबाट जुटाइदै छ । आउँदो वर्षको असार मसान्तसम्ममा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको उनले बताए । प्रदर्शनी केन्द्र ५१ हजार वर्गफिटको हुनेछ । सँगै ठूला उपकरण प्रदर्शनी गर्नका लागि ३० हजार वर्गफिट व्यवस्थित खुला ठाउँ समेत रहने छ । प्रदर्शनी केन्द्रमा तीन हजार वर्गफिटको सूचना केन्द्र हुनेछ । उद्योग, कृषि, पर्यटनलगायतको सूचना उपलब्ध गराइने छ । प्रदर्शनी केन्द्रमै दुई हजार ५०० वर्गफिटको बाल उद्यान केन्द्र समेत निर्माण गरिँदैछ । सँगै दुई हजार वर्गफिटमा खाना र परिकारका कक्ष रहने बताइएको छ । प्रदर्शनी केन्द्रको मुख्य भागमा २५० वटा कक्ष एकैसाथ राख्न मिल्नेछ भने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन प्रदर्शनी गर्न सकिने छ । दसैँ र तिहारमा मेला हुनेछ भने अन्य समयमा नियमित प्रदर्शनी भइरहने छ । चालीस वर्षअघि भृकुटीमण्डपमा निर्माण गरिएको प्रदर्शनी केन्द्र पछिको अत्याधुनिक देशकै प्रदर्शनी केन्द्र यही नै हुने अधिकारीको दाबी छ । प्रदर्शनी केन्द्रले उत्पादित सामग्रीलाई बजारीकरण गर्न र उद्योगी व्यवसायीलाई नयाँ उत्पादन बजारमा ल्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले ३० वर्षका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको मातहतमा रहेको दुई बिगाहा साढे सात धुर जग्गा प्रदर्शनी केन्द्रलाई उपलब्ध गराएपछि सोही जग्गामा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको उद्योग सङ्घका उपाध्यक्ष भेषराज दुवाडीले बताए । बाह्रै महिना प्रदर्शनी हुने हुँदा स्वदेशी र विदेशी ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटक जिल्ला भित्रिने उनको भनाइ छ । चितवनमा एक लाख ७३ हजारसम्म पर्यटक भित्रिएको तथ्याङ्क छ । केन्द्र नजिकैको दूरसञ्चार कार्यालयदेखि बाइपास रोडसम्मको सडकलाई प्रदर्शनी मार्ग नाम दिएर प्रचारसमेत गर्न थालिएको छ । रासस
नेपाल–चीन उद्योग वाणिज्य संघद्धारा आयोजित ‘इन्भेस्टमेन्ट इन् नेपाल’ सम्मेलन सम्पन्न
काठमाडौं, १४ जेठ । चीनको कमिसन अफ इन्ड्रस्ट्री एण्ड इनफरमेसन टेक्नोलोजी अफ गन्सु प्रोभिन्सका उप–निर्देशक जङ्ग फुकीको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय व्यापारिक टोली नेपाल भ्रमणमा आएको सन्दर्भमा नेपाल–चीन उद्योग वाणिज्य संघले इन्भेस्टमेन्ट इन् नेपाल विषयक एक सम्मेलनको आयोजना गरियो । कार्यक्रममा दुई देश बीच लगानी, आर्थिक, व्यापारिक तथा पर्यटन विस्तार गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको छ । सो अवसरमा संघका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले दुई देशबीचको सुमधुर सम्बन्धको चर्चा गर्दै, दुई देशबीच लगानी बृद्धि, आर्थिक व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारका लागि आग्रह गरेका छन् । उनले नेपालमा जलविद्युत, पर्यटन, कृषिजन्य उत्पादन, सिमेन्ट, निर्माण, जडिजुटी क्षेत्रमा लगानी गर्न अनुरोध गरे । साथै गान्सु प्रान्तमा हुने व्यापार मेलाहरुमा नेपाली व्यवसायीहरु भाग लिन इच्छुक रहेको र गान्सु शहरमा नेपाली उत्पादनहरु प्रवद्र्धनका लागि अनुरोध गरेका छन् । कार्यक्रममा उपनिर्देशक जङ्ग फुकीले नेपाली व्यवसायीहरुसँग द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न पाएकोमा आभार व्यक्त गरेका थिए । गान्सुको लान्जाउबाट सिगात्से सम्म रेल आइपुगेको हुँदा यसबाट दुई देशबीचको व्यापार तथा सम्बन्ध अझ विस्तार हुने बताए । साथै संघ तथा सि.सी.पी.आइ.टी. गान्सु प्रान्त बीच सम्बन्ध विस्तारका लागि समझदारी पत्रमा समेत हस्ताक्षर भएको थियो । साथै द्विपक्षीय लगानीका लागि संघले ६ वटा नेपाली तथा चीनिया कम्पनीहरुबीच सम्झदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ ।
