सिँचाइका लागि ३९ लाख अनुदान उपलब्ध गराउने, १५५ किसानले दिए आवेदन
भद्रपुर। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले साना सिँचाइ योजनाका लागि ७५ कृषकलाई ३९ लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । चालु आवको स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमअनुसार वितरण गरिने सो रकमका लागि जिल्लाभरिका १५५ किसानले आवेदन दिएका थिए । कृषकको समूहले प्राप्त गर्ने सो रकम सिँचाइका लागि प्रयोग गरिने छ । कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत प्रकाश डाँगीले उक्त अनुदान अति सुक्खा प्रभावित क्षेत्र, अधिकांश कृषक समूह सदस्यलाई लाभ पुग्ने गरी, समावेशी समूह, दैवी प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त सिँचाइ आयोजना, जनसहभागिता बढी जुटाउने तथा गत आवमा अनुदान सहयोग नपाएकालाई प्राथमिकता दिएर उपलब्ध गराएको बताए । जिल्ला कृषि विकास समितिको बैठकबाट उक्त निर्णय गरिएको हो । यसैगरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुपर जोन-धान क्षेत्रअन्तर्गत पथरिया, बालवाडी, बनियानी र केचनामा केन्द्र राखी घुम्ती प्रयोगशाला र माटो जाँच शिविर सञ्चालन गरिएको छ । माटो जाँचको परिणाम अनुसार कृषि चुनका लागि यस वर्ष सुपर जोन कार्यालयले चुन ढुवानीमा अनुदान दिने र अर्को वर्ष कृषि चुन नै उपलब्ध गराउने डाँगीले जानकारी दिए। रासस
जिरी विमानस्थल सञ्चालन सुस्तायो, अनुगमनको वर्ष दिनको प्रगति शून्य
दोलखा । दोलखाको पर्यटन विकासका लागि जिरी विमानस्थललाई पुनःसञ्चालनमा ल्याउने प्रस्ताव हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । गत वर्ष फागुनमा विमानस्थल सञ्चालनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल क्षेत्र निरीक्षण गरी चाँडै सञ्चालनमा ल्याइने सपना देखाएपनि निरीक्षण गरेको वर्ष दिन पुगिसक्दा पनि प्रगति भने शून्य छ । यहाँको पर्यटन विकासका लागि निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने विमानस्थल पुनःसञ्चालनका लागि जिरीवासीले पटकपटक प्राधिकरणसँग अनुरोध गरेका थिए । लामो समयको प्रयासपछि २०७२ फागुन १९ गते प्राधिकरणका निर्देशक ध्रुवदास योक्षिमयो, वरिष्ठ अधिवक्ता योगेन्द्रराज शर्मा र दोलखा क्षेत्र नं १ का सांसद पार्वत गुरुङसहितको टोलीले गौचरणको रुपमा रहेको जिरी विमानस्थल निरीक्षण गरेको दुई महिनापछि प्राधिकरणले सर्भेक्षणका लागि तीन इञ्जिनियरको टोली जिरी पठाएको थियो । टोलीले विमानस्थल रहने क्षेत्रको एक सातासम्म सर्भेक्षण गरेर राजधानी फर्केपछि जिरी विमानस्थल पुनः सञ्चालनको विषय अघि बढेको छैन । सो विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन सकिए जिरीको पर्यटन विकासका साथै होटल व्यवसाय समेत फस्टाउने स्थानीय होटल व्यवसायी सञ्जु शेर्पा बताउछन्। तीन दशक अघिसम्म नियमित रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको विमानस्थल २०४२ सालमा सडक सञ्जाल विस्तार भएसंगै विस्थापित भएपछि गौचरणको रुपमा प्रयोग हुँदै आएकाले यसलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन जिरीवासीले सम्बन्धित निकायमा पटकपटक घच्घचाउने काम गरे पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । विमानस्थल सञ्चालन भए यहाँ उत्पादित खाद्य वस्तु खपत हुने भएकाले जिरीवासीको आर्थिक अवस्थामा समेत सुधार आउने अर्का होटल व्यवसायी विजय जिरेलको धारणा छ । सो विमानस्थलको जग्गाको जग्गा धनीपुर्जा नभएकै कारण सफल हुन नसकेको यहाँका बासिन्दाको भनाइ छ । रासस
रानी पोखरी बनाउन एक करोड २६ लाखको ठेक्का, डेढ बर्षमा बनिसक्ने
काठमाडौं । पुरात्व विभागले रानीपोखरीको बालगोपालेश्वर मन्दिर निर्माणका लागि टेण्डर आव्हान गरेको छ । विभागले एक करोड २६ लाख १४ हजार ९ सय ९५ रुपैंया(भ्याट बाहेक)का टेण्डर आव्हान गरेको हो । फागुन १२ गते आव्हान गरिएको टेण्डरको म्याद १५ दिन रहेको छ । विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सम्पत घिमिरेका अनुसार ई बिडिङ र परम्परागत दुबै शैलीमा दरखास्त लिने काम भैरहेको छ । ‘१५ दिनको सूचना निकालेका छौं, थप १५ दिन मुल्यांकन गर्न समय लाग्छ, ७ दिनमा आसयको सूचना निकाल्छौं र अर्काे ७ दिनभित्र सम्झौता गर्न सकिन्छ’, सिडिई घिमिरेले भने । बालगोपालेश्वर मन्दिरको डिजाइनबारे छलफल भैरहेको पनि उनले जानकारी दिए । काठमाडौं महानगरपालिकाले बनाएको फाउण्डेसनलाई जस्ताको त्यस्तै उपयोग गर्ने र त्यसमाथीको संरचना भने पुरातत्विक महत्वको बनाउने पनि उनले जानकारी दिए । काठमाडौं महानगरपालिकाले यस अघि नै ६ करोड २९ लाखको लागतमा रानी पोखरी पुर्न्निर्माण अघि बढाएको थियो । तर सिमेन्ट, छड र नयाँ निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै युनेस्कोले आपक्ति जनाएको थियो । युनेस्कोको आपक्ति पछि बालगोपालेश्वर मन्दिर भने पुरातत्व विभाग आफैंले बनाउन लागेको हो । तत्कालिन राजा प्रताप मल्लले १६७० सालमा पुत्र वियोगमा परेकी रानीको वियोगलाई भुलाउन रानीपोखरी निर्माण गरेका थिए ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको साधारणसभा चैत १४ गते हुँदै, के के छन् प्रस्ताव?
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको १७औँ वार्षिक साधारणसभा चैत १४ गते हुने भएको छ । उक्त सभामा कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत अर्थात ६१ करोड १२ लाख ८५ हजार ७२५ रुपैयाँको बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने भएको छ । कम्पनीले २०७३ को असार मसान्त सम्ममा कायम चुक्ता पूँजीमा एफपीओ जारी पश्चातको कायम हुने पूँजीमा सो मात्राको बोनस दिन लागेको हो । कम्पनीको एफपीओ पश्चात कायम हुने पूँजी २ अर्ब ४७ करोड ७१ लाख ४२ हजार ९०० रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको साधारणसभा सम्वन्धिको निर्णय फागुन १७ गते बसको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । उक्त साधारणसभा प्रयोजनको लागि फागुन २७ गतेदेखि चैत १४ गतेसम्म कम्पनीको बुक क्लोज रहने कम्पनीले जनाएको छ ।
माइक्रोम्याक्सको पी६८१ मोबाइल नेपाली बजारमा, मूल्य १४ हजार ७ सय मात्र
काठमाडौं । स्मार्टफोन जगतमा विश्वप्रसिद्ध भारतीय ब्राण्ड माइक्रोम्याक्सले आफ्नो नयाँ प्रस्तुति पी६८१ मोबाइल नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले आफूलाई उत्कृष्ट ब्राण्डको रुपमा स्थापित गर्न उक्त मोबाइल ग्राहकहरुका माझ ल्याएको बताएको छ । कम्पनीका अनुसार पी६८१मा विशेष किसिमको प्रोसेसर रहेको छ, जुन १.३ जिगा हर्ज क्वाढ(कोर प्रोसेसरद्धारा सञ्चालित छ । १६ जिबी रोम रहेको यस मोबाइलमा ८.०” डिस्प्ले र फोनमा शक्तिशाली ४००० एमएएचको ब्याट्री रहेको छ । साथै, उक्त मोबाएलमा ५एमपी हाइ रिजोलुसन अटो फोकस रिएर क्यामेरा र २ एमपी फ्रण्ट क्यामेरा सेल्फीका लागि रहेको छ । १.३ जिगा हर्ज क्वाढ(कोर प्रोसेसरले गर्दा यो ठूलो फोन चलाउन धेरै सजिलो र छिटो रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यो स्मार्टफोन एन्ड्रोयडको मार्शमाल्लो ६.० अपरेटिंग सिस्टममा आधारित रहेको छ । पी६८१ मोबाइलमा डियूएल माइक्रो सिम सल्ट भएको थ्रि जी नेटवर्क सपोर्ट गर्दछ । कनेक्टिभिटीका लागि यसमा वाईफाई, ब्लूटूथ लगायतका सुविधा पनि छन् । नेपाली बजारमा पी६८१ मोबाइलको मूल्य १४ हजार ७ सय रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त स्मार्टफोन उत्कृष्ट फोन मध्येमा पर्ने हुनाले कुनैपनि समयमा कार्य दक्षतामा कमी आउन नदिने कम्पनीको विश्वास रहेको छ ।
लगानी सम्मेलनको मुखमा २० अर्बको पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
करिब एक दशकदेखि चाहाना गरिएको पूर्वाधार विकास बैंकले गर्भधारण गरेको छ । तर यो बैंकको जन्म कहिले हुन्छ भन्ने अझै निश्चित छैन । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने निर्णय गरेको छ । तर सो बैंकमा सरकारी सेयर कति रहने भन्ने स्पष्ट निर्णय भएको छैन । ‘सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने भन्ने निर्णय भएको छ तर सरकारको लगानी कति प्रतिशत हुने भनेर निर्णय भएको छैन’ मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले भने । अर्थमन्त्री कृष्णवहादुर महराका मुख्य स्वकीय सचिव हिमाल शर्माका अनुसार पूर्वाधार विकास बैंकमा सरकारले ६ प्रतिशत लगानी गर्न चाहेको छ । तर निजी क्षेत्रबाट सरकारले १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको छ । उनले भने–‘यो बैंकमा सरकारको लगानी ६ देखि १० प्रतिशत हुनेछ ।’ प्रस्तावित बैंकमा २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनेछ । त्यसमा सरकारको १० प्रतिशत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ३० प्रतिशत, विदेशी २० प्रतिशत, सर्बसाधारणको २० प्रतिशत, निजी क्षेत्र (उद्योगी, व्यापारी तथा प्राइभेट कम्पनी)को २० प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । इमर्जिङ नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा विनोद आत्रेयका अनुसार यस बैंकमा लगानी गर्न सरकारको बाहेक ६० प्रतिशत पुँजीको प्रतिवद्धता आएको छ । ‘चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुने प्रस्ताव गरिएको छ, सरकारको बाहेक १२ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिवद्धता जुटेको छ’ डा आत्रेयले भने । उनका अनुसार प्रस्तावित बैंकको प्रबन्ध पत्र, नियमावली, व्यापार योजना तयार भईसकेको छ । मंगलबार सरकारले गरेको निर्णयसँगै पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने विषयमा धेरै वर्ष अघिदेखि छलफल गर्दै आएपनि सरकारको तर्फबाट आयोजना गर्न लागेको पहिलो लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सो बैंक खोल्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यो निर्णय लगानी सम्मेलनमा आउने विदेशी पाउनाको लागि देखाउन मात्र काम लाग्ने हो वा अब पूर्वाधार विकास बैंक खुल्ने पक्को हो ? भविष्य कुर्नैपर्छ ।
के तपाई नेपालका खानीमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ? यस्ता छन् भन्सार छुट लगायतका सुबिधा
काठमाडौं । सरकारले खानी नीति ल्याएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लगानी कर्तालाई यथेष्ठ सुबिधासहितको खानी नीति पारित गरेको हो । नीति अनुसार खानीमा उपयोग हुने यन्त्र तथा उपकरणको आयातमा लाग्ने भन्सारमा व्यापक छुटको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका अलवा १० अर्ब भन्दा बढि लगानी गर्ने तथा ५०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगसम्म पुर्वाधार विकासको काम सरकारले नै गरिदिनेछ । विकट क्षेत्रमा त्यसको आधा मात्रै लगानी र रोजगारी दिन उद्योगलाई पनि बिशेष सुबिधा दिनेछ । सरकारले भौगर्भिक तथा खनिज अध्ययन, अनुसन्धान तथा वातावरण संरक्षण तथा विकासको लागि एक अर्ब रुपैयाँको राष्ट्रिय खनिज कोषको स्थापना गर्नेछ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटबाट त्यसका लागि रकम विनियोजन गरिनेछ । आउँदो १० बर्षभित्र खनिजजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन र विकास गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुलाई स्वदेशमा नै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा कम्तिमा ५०,००० जनालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । खानी तथा खनिजमा आधारित उद्योगमा आगामी १० वर्षमा कम्तिमा १०० अर्ब लगानी सुनिश्चत गरिनेछ । नेपालले खानीमा विदेशी लगानीलाई निश्चित सिमा तोकेर खुल्ला गर्नेछ ।
वार्षिक चार खर्ब रेमिट्यान्स विदेशिँदै, भारतले लैजान्छ ३ खर्ब
काठमाडौं । हरेक वर्ष औपचारिक माध्यमबाट करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँको रेमिट्यान्स भित्र्याउने नेपालले त्यसको आधाभन्दा बढी यहाँबाट पठाउने गरेको पाइएको छ । विश्व बैंकका अनुसार नेपालबाट वार्षिक करिब ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ (३ अर्ब ७ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर)बराबरको रेमिट्यान्स बाह्य प्रवाह हुने गरेको छ । विश्व बैंकको सबैभन्दा पछिल्लो ‘माइग्रेसन एन्ड रेमिट्यान्स रिपोर्ट–२०१६’अनुसार नेपालबाट रेमिट्यान्स पाउने मुलुकहरूमा भारत, चीन, पाकिस्तान, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश छन् । नेपालबाट सर्वाधिक रेमिट्यान्स लैजाने मुलुकमा दक्षिणी छिमेकी भारत पहिलो नम्बरमा छ । भारतले यहाँबाट वार्षिक करिब ३ खर्ब रुपैयाँ (२ अर्ब ८९ करोड डलर) रेमिट्यान्स लैजान्छ । जबकी भारतबाट वार्षिक औसत ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स भित्रने गरेको केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा ठूलो संख्यामा कार्यरत भारतीय श्रमिक र विभिन्न निजी प्रतिष्ठानमा कार्यरत जनशक्तिमार्फत यो रकम बाहिरिने गरेको हो । भवन निर्माणमा सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बर, इलेक्ट्रोसियनलगायत विभिन्न खालका प्राविधिक कामदेखि कपाल काट्ने, कवाडी संकलन गर्नेसहितका काममा हजारौं भारतीय जनशक्ति कार्यरत छ । बारा–पर्सासहितका प्रमुख औद्योगिक करिडोरमा समेत भारतीय जनशक्ति व्यापक रूपमा कार्यरत छ । जसको औपचारिक तथ्यांक छैन । श्रम ऐनअनुसार औपचारिक श्रम स्वीकृति नलिइकन विदेशी कामदार राख्न पाइँदैन । तर, नेपालमा औपचारिक रुपमा श्रम स्वीकृति लिने विदेशी कामदारको संख्या निकै कम छ । भारतपछि उत्तरी छिमेकी चीनले यहाँबाट अत्याधिक रेमिट्यान्स लैजाने गरेको छ । चीनले वार्षिक करिब १४ अर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स लाने गरेको छ । पछिल्ला केही वर्षयता नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ कम्पनीहरूको सहभागितासँगै त्यहाँका कामदारहरूको संख्या बढ्दो क्रममा छ । प्रायः चिनियाँ ठेक्काका परियोजनाहरूमा चीनबाटै कामदार ल्याएर परिचालित गर्ने गरिएको छ । यो रकम तिनै कामदारले लाने गरेका हुन् । यसबाहेक पाकिस्तानले करिब साढे तीन अर्ब, भुटानले करिब १ अर्ब ८० करोड, श्रीलंकाले २ करोड र बंगालादेशले करिब १ करोड रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स नेपालबाट लैजाने गरेको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । भारतले नेपालबाट मात्र होइन, दुश्मनको व्यवहार गर्ने गरेको पाकिस्तानबाट समेत रेमिट्यान्स प्राप्ति गर्ने गरेको बैंकको प्रतिवेदनमा छ । “स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानका अनुसार भारतले सन् २०१६ मा पाकिस्तानबाट १ लाख १६ हजार अमेरिकी डलर र पाकिस्तानले भारतबाट ३ लाख २९ हजार अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको छ,” बैंकको द्विपक्षीय रेमिट्यान्स आप्रवाह प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपालबाट बाहिरने रेमिट्यान्स देश रकम (दश लाख अमेरिकी डलर) भारतः २८९० चीनः १३६ पाकिस्तानः ३२ भुटानः १७ श्रीलंकाः २ बंगलादेशः १ कुलः ३०७८ काराेबार दैनिकबाट
