कर्मचारीको तलब बढेन, निर्माण मजदुरको ज्याला १२ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं, ५ जेठ । चालु आर्थिक बर्षका चैत महिनासम्ममा कर्मचारी तलब भत्ता भने नबढेको पाइएको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा आफ्ना कर्मचारीको तलब बढाएको थिएन । सरकारी कर्मचारीको तलब नबढे पनि निजी क्षेत्रका उद्योग, प्रतिस्ठान, कलकारखना र सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब पनि बढेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार तलब तथा ज्यालादर सुचकांक ५ दशमलब १ प्रतिशतको न्यून दरले मात्रै बढेको छ । गत बर्षको सोही अवधिमा यस्तो सुचकांक ७ दशमलब १ प्रतिशतले बढेको थियो । यसमध्ये पनि तलब सुचकांक शुन्य दशमलब ८ प्रतिशतको झिनो अंकले मात्रै बढेको छ । तलब अन्तरगत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीको तलब २ दशमलब ३ प्रतिशतले, शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब १ दशमलब ५ प्रतिशतले र सार्बजनिक संस्थानहरुमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब शुन्य दशमलब ७ प्रतिशतले बढेको छ । ज्यालादर सूचकांक भने ६ दशमलब २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ज्यालादर अन्तर्गत निर्माण मजदुरको ज्याला ११ दशमलब ७ प्रतिशतले, कृषि मजदुरको ज्याला ६ दशमलब ४ प्रतिशतले र औद्योगिक मजदुरको ज्यालादर ३ दशमलब ९ प्रतिशतले बढेको छ ।
श्रमिकले पाउने न्यायमा किन ढिलाई ? भन्दै श्रमिक नेताहरु कड्किए
कुनै श्रम समस्या आएमा श्रमिकले त्यसको न्याय खोज्दा खोज्दै वर्षौ या जीवन नै व्यतित गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभुसाहले बैदेशिक रोजगारबारे जानु अगाडि र गईसकेपछि हुने ठगिको अन्त्य गराउन बेलैमा सोच्नुपर्ने र आफुहरुको ध्यान त्यतातर्फ केन्द्रित रहेको बताए । यस्तै समिति सदस्य चुडामणि जंगलीले श्रमिकको पक्षमा श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याउन ट्रेड यूनियन संगठन र मजदुरहरुको दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । बैदेशिक रोजगार ऐन श्रमिकको पक्षमा नभएको भन्दै यसको समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यक्रममा सांसद विनोद श्रेष्ठले शुन्य लागतमा बैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित र व्यवस्थित पार्नुपर्छ भनेर गरिएको व्यवस्थालाई उथलपुथल पारी आफ्नो अनुकुल पार्न बजारमा करोडको थैली बोकेर मानिसहरु धाईरहेको बताए । शुन्य लागतमा बैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित पार्न समयमै जागरुक नहुने हो भने यो व्यवस्था नै संकटमा पर्ने उनले ठोकुवा गरे । घरेलु श्रमिकका बारेमा आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्दै जिफन्टका उपमहासचिव जनक चौधरीले घरेलु श्रमिकबारे कानुनको व्यवस्था नभएको भन्दै यसको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताए । घरेलु श्रमिकप्रति रोजगारदाता र सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । जेटियूसीसीका महासचिव इन्द्रदेव मिश्रले ट्रेड यूनियन संगठनहरु संबेदनशील नभए बैदेशिक रोजगारमा श्रमिकको अधिकार संकटमा पर्ने धारणा राखे । व्यवसायीसँगै सरकारले पनि शून्य लागतमा मानिसहरुलाई बैदेशिक रोजगारमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग थियो । कार्यक्रममा आईएलओका प्रतिनिधि भारती शर्माले विभिन्न विषयहरुमाथि सुझाव प्रस्तुत गर्दै बैदेशिक रोजगार लगायत श्रम ऐन र श्रमिकका अधिकारका विषयमा ट्रेड यूनियन संगठनहरुले कामदारको संरक्षण गर्ने विषयमा एकताका साथ आवाज बुलन्द पार्नुपर्ने बताईन् । कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ, आप्रवासन सञ्जालका प्रतिनिधिहरुले बैदेशिक रोजगारमा हुने गरेका श्रम समस्या अन्त्य गर्दै बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुको शिप, क्षमता र अनुभवहरुको सदुपयोगमा पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । राजनीतिक दलहरुलाई पनि श्रमिकप्रति संवेदनशिल हुन सहभागीहरुको जोड रहेको थियो । कार्यक्रममा अधिवक्ता निशा बानियाँले बैदेशिक रोजगारमा श्रमिकको अवस्थाबारे तथ्याँकसहित आफ्नो प्रस्तुति राखेकी थिईन् । कार्यक्रमको समापन गर्दै जिफन्टका कार्यबाहक अध्यक्ष हरिदत्त जोशीले ट्रेड यूनियन संगठनहरुले साझा मुद्धाकोरुपमा स्थापीत गर्दै श्रम निरिक्षण प्रणालीबाट आन्तरिक श्रम समस्या समाधान गरिनुपर्ने र सरकारलाई दबाब दिएर बैदेशिक रोजगारमा जानेको पनि मापदण्ड तयार पार्नुपर्ने भनाई राखेका थिए ।
त्रिवि सेवा आयोगमा ४९ प्राध्यापक र ५१ सह प्राध्यापकलाई जागिर
काठमाडौं, २८ बैशाख । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले ४९ जना प्राध्यापक र ५१ जना सह प्राध्यापकका लागि जागिर खुलाएको छ । सेवा आयोगले मंगलबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै बिभिन्न बिषयका प्राध्यापक तथा सह प्राध्यापकका लागि खुल्ला दरखास्त आव्हान गरेको हो । पुर्णतः खुल्ला प्रतिष्पर्धाका आधारमा छनौट हुने यी पदहरुका लागि दोब्बर दस्तुर तिरेर असार १२ गते दिनको २ बजेसम्म दरखास्त भर्न सकिनेछ । अंग्रेजी, नेपाली, विज्ञान, अर्थशास्त्र, भुगोल, राजनीति शास्त्र, वातावरण विज्ञान, गणित, इतिहास, लगायतका अधिकांश बिषयका प्राध्यापक तथा सहप्राध्यापक मागिएको हो ।
ग्रीनसिटी अस्पतालमा निःशुल्क ओपन हार्ट सर्जरी
काठमाडौं, १८ जेठ । ग्रिनसिटी अस्पतालले ओखलढुंगा स्थित कुन्तादेवी गाविसका ३४ वर्षिय मुटुरोगी कमल धमलाको निःशुल्क मुटुको शल्यक्रिया (ओपन हार्ट सर्जरी) गरेको छ । काठमाडौंमा मजदुरी गर्दै आएका धमलाको ओपन हार्ट सर्जर बरिष्ठ मुटु शल्य चिकित्सक डा. अनिल भट्टराई नेतृत्वको टोलीले गरेको हो । मजदुरी गरी गुजारा चलाईरहेका धमलाको लागि आवश्यक करीब ४ लाख रुपैंयाँ खर्च लाग्ने ओपन हार्ट सर्जरी सेवा निःशुल्क उपलव्ध गराएको हो । त्यसका लागि सेभ द हार्ट, नेसनल हार्ट सेन्टर र अस्पताल स्वयंले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएका थिए । ६ महिनाभित्र ग्रिनसिटी अस्पतालले १६ वटा ओपन हार्ट सर्जरी गरिसकेको छ । मुटुरोगी धमलाको जन्मजात मुटुमा प्वाल एवम् पिएपीभिसी अर्थात फोक्सोबाट मुटुमा आउने नलीहरु उल्टो जोडिने समस्या देखिएको थियो । नेपालको ईतिहासमा डा. भट्टराईले आफुले उक्त रोगको उपचार पहिलोपटक मिनिमल ईन्भ्याजिभ सर्जरी (सानो घाउबाट ओपन हार्ट सर्जरी) मार्फत सम्पन्न गरेको बताए । शल्यक्रियामा डा. भट्टराईलाई सर्जन डा. रन्जन सापकोटा, एनेस्थेसिया डा. विभुष श्रेष्ठ र डा. आशिष अमात्य, पर्फुजनिष्ट तथा स्टाफ नर्सहरुले सघाएका थिए । डा. भट्टराईले यस अघि पनि २०७२ आश्विन र मंसिरमा यसै गरी नेपालकै दुर्गम कालिकोट र धादिङ्ग जिल्लाका १० जनाको निःशुल्क शल्यक्रिया सम्पन्न गरिएको जानकारी गराएका थिए । गतहप्ता मात्रै आर्थिक रुपमा विपन्न नुवाकोट बागेश्वरी गाविस वडा नं. ३ चोगातेका १२ वर्षिय सुजन तामाङ्गको ढाडको नशाको निःशुल्क शल्यक्रिया नशारोग विशेषज्ञ डा. माया भट्टचनले गरेकी थिइन । ग्रिनसिटी अस्पतालमा एनआरएन अमेरिकाका अध्यक्ष डा. केशब पौडेल सहित अमेरिका, अष्ट्रेलिया, हङकङ्ग, युके र नेपालका व्यवसायीहरुले लगानी गर्ने भएका छन ।
मृगौला रोगीको डायलासिस निःशुल्क, मासिक २४ हजार खर्चबाट विरामी मुक्त
काठमाडौं, ३१ बैशाख । मृगौला रोगिको लागि सुखद समाचार छ । अब मृगौला रोगीले हेमाडायलासिस उपचार निःशुल्क गर्न पाउने भएको छन् । हेमाडायलासिस गर्न विरामीले महिनमा कम्तिमा २४ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नु पथ्र्यो । उक्त खर्च अब सरकारले नै बेहोरर्ने भएको छ । विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मृगौला रोगीको हेमाडायलासिस गर्न लाग्नै सबै खर्च सरकारले बेहोर्ने र विरामीलाई निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि सरकारले विरामीलाई २ महिनासम्म हेमाडायलासिस निःशुल्क गर्ने सक्ने सुविधा दिदै आएको थियो । त्यसपछि लाग्ने खर्च विरामी आफैले तिर्नु पर्दथ्यो । हाल नेपालमा एक हजार छ सय मृगौला रोगिले डायलासिस विधिबाट उपचार गर्दै आएका छन् । यस्तो रोग लागेको विरामीले मृगौला प्रत्यारोपण नगरेसम्म डायलासिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ओम हस्पिटलले ल्यायो “हाम्रो हस्पिटल” एप, अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा बारे सबै जानकारी एप मै पाईने
काठमाडौं, २३ बैशाख । ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरले हस्पिटलहरु मै पहिलोपटक मोबाइल एप सुरु गरेको छ । अस्पताल संग सम्बन्धित र स्वास्थ्य सेवाबारे सबै जानकारीका हस्पिटलले “हाम्रो हस्पिटल” नामक मोबाईल एप तयार पारेको हो । नेपालमा बिभिन्न सस्थाहरुसंग सम्बन्धित मोबाइल एप तयार भैसके पनि हस्पिटल र उसले दिने सेवा सुबिधाका बारेमा आधिकारीक जानकारी दिने गरी बनेको यो पहिलो मोबाइल एप भएको हस्पिटलको दाबी छ । के–के छ मोबाइल एपमा हस्पिटलले तयार पारेको मोबाइल एप मा ओम हस्पिटलले दिने सेवा सुबिधा थाहा पाउन सकिने छ । बिरामीहरुले आफ्नो स्वास्थ्यका बारेमा सम्बन्धित चिकित्सकहरुको सल्लाह सहित स्वास्थ्य जाँच गराउने समय एप बाटै लिन सक्नेछन् । एपमा एम्बुलेन्स, रक्तसंचार केन्द्र, अस्पताल, इमर्जेन्सी नम्बरहरु राखिएका छन् । त्यस्तै अस्पतालमा भएका सबै सेवा सुबिधा र सबै प्रकारका चिकित्सकहरुको नाम समेत एपमा समाबेश छन ।
निजी अस्पताललाई डेडिकेटिड फिडरबाट बिजुली नदिए आन्दोलन
काठमाडौं, २७ फागनु । निजी अस्पताललाई डेडिकेटिड फिडरबाट बिद्युत उपलब्ध नगराए निजी अस्पतालहरुले आन्दोलन गर्ने भएका छन् । निजी अस्पतालहरुको छाता संगठन एसोसियशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपाल(अफिन)ले डेडिकेटिड फिडरबाट विद्युत नदिए कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो । अफिनले बिहिबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै मानविय स्वास्थ्यसँग जोडिएको सम्वेदनशिल बिषयमा सम्बन्धीत निकाय गम्भिर नभए कडा आन्दोलन गर्ने र त्यसले सर्वसाधारणमा पार्ने असरप्रति सरकार जिम्मेवार हुनु पर्ने पनि जनाएको छ । निजी अस्पतालहरुलाई डेडिकेटिड फिडरबाट विद्युत उपलब्ध गराउन पुनरावेदन अदालत हेटौडाले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अफिनले सो निर्णय कार्यान्वयन गराउनुका साटो उल्टै डेडिकेटिड फिडर काटेको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।
परीक्षा प्रणालीलाई थप आधुनिक र वैज्ञानिक बनाउन व्यवस्थापिका–संसद्को निर्देशन
काठमाडौं, ३० वैशाख । व्यवस्थापिका–संसद्, राज्यव्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीलाई थप वैज्ञानिक बनाउन निर्देशन दिएको छ । नेपालको संविधानले आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गरेको हुँदा त्यसैअनुरुपको भूमिका बहन गर्न तथा परीक्षा प्रणालीलाई पनि थप वैज्ञानिक र प्रविधियुक्त बनाउन समितिको आजको बैठकले निर्देशन दिएको हो । राज्यको प्रतिनिधिका रुपमा रहने गाविस सचिवका धेरै पद रिक्त रहेकाले त्यसको अविलम्ब पदपूर्ति गर्न आयोगका तर्फबाट लिइनुपर्ने पहलकदमीका लागि समेत समितिले आयोगलाई भनेको छ । राज्यबाट हुने सेवा प्रवाहलाई जनतासमक्ष पु¥याउने गाविस सचिवहरुको लामो समयदेखि पदपूर्ति हुन नसकेकामा समितिले आयोग र नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । सभापति दिलबहादुर घर्तीको सभापतित्वमा बसेको समितिको बैठकले भूकम्पबाट भत्किएका आयोगका भौतिक संरचना पुनःनिर्माण गर्न आयोगबाट औचित्यसहित माग भएको बजेट तत्कालै उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको छ । यसअघि समितिको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले आयोगको भावी कार्ययोजना तयारी र परीक्षा प्रणाली सुधारको सोचलगायतका विषयमा जानकारी दिएका थिए । सो अवसरमा आयोगको तर्फबाट नवीन प्रविधि अपनाउने सिलसिलामा सबै दरखास्त अनलाइनमार्फत लिने, हुलाक कार्यालयमार्फत दस्तुर बुझाउन सकिने तथा शाखा अधिकृतलगायतका पदहरुमा प्रथम चरणको परीक्षा उत्तीर्ण हुनेलाई मात्र अन्य परीक्षामा सामेल गराउने व्यवस्था गरेको जानकारी दिइएको थियो । रासस
