डिप्रोक्स लघुवित्तको २५ लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन, चैत ७ गतेबाट आवदेन दिन पाइने
काठमाडौं । चितवनमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेडले २५ लाख ७९ हजार २३८ कित्ता हकप्रद सेयरको निष्कासन गरेको छ । यो बैंकले एक सय रुपैयाँ अंकित यो सेयर बैंकको चुक्ता पूँजी २५ करोड ७९ लाख २३ हजार ८४५ को सत् प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । यो बैंकले एक सेयर बराबर नयाँ अर्को एक अर्थात सत् प्रतिशतको हकप्रद जारी गरेको छ । यो बैंकले आगामी चैत्र ७ गतेबाट आवेदन दिन पाइने व्यवस्था गरेको हकप्रद सेयरको वैशाख १० गतेसम्म आवेदन दिन पाइने जानकारी दिएको छ । यो बैैंकको यही फागनु २ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्चेन्जमा कारोबार भएका सेयरधनिले मात्रै हकप्रदको लागि आवेदन दिन पाइने उल्लेख छ । यसको धितोपत्र निष्कास तथा बिक्री प्रवन्धक नबील इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ हो । यसको हकप्रद सेयर खरिदको लागि नबील बैंकको नक्साल र सम्बन्धित बैंकको जुनसुकै शाखाबाट पनि आवेदन दिन सकिने उल्लेख छ ।
भारुको समस्या समाधान गर्ने टोली आउँदै, भारु साटिने अपेक्षा
काठमाडौं । प्रतिबन्धित ५ सय र हजार दरका भारु नोट साट्ने विषयमा छलफल गर्न भारतीय टोली मंगलबार (आज)नेपाल आउने भएको छ। रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको उक्त टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीलाई भेटेर प्रतिबन्धित भारूको समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । भारतको उक्त टोलीले नेपालमा रहेका प्रतिबन्धित नोटको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा छलफल गर्ने र निष्कर्षमा पुग्ने बताइएको छ। यस अघि नेपालको तर्फबाट नेपाल राष्ट् र्बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयका र परराष्ट् मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट् बैक विदेशी विनियमय विभाका प्रमुख र दुईजना विज्ञसहितको टोली भारत गएको थियो । भारु साट्ने विषयमा सकारात्मक प्रतिकृया आएपनि निष्कर्षमा भने पुगिएको छैन । नागरिक दैनिकबाट ।
दैनिक ७२ लाख ३५ हजार रुपैयाँको मदिरा आयात, सस्तोदेखि ब्राण्डेडसम्म विदेशी मदिरामा नेपालीको खर्च
काठमाडौं । मदिरा सेवन निरुत्साहित गर्न गतसाता मात्रै नयाँ नीति आएको छ। त्यसको कार्यान्वयनका लागि पूरक कानुनहरू पनि बन्दै छन्। सेवन र कारोबारमा कडाइ गर्ने काम भइरहेका बेला महँगा विदेशी रक्सीका पारखी भने बढिरहेका छन्। भन्सार विभागको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने दिनहुँ करिब ३० हजार लिटर विदेशी मदिरा नेपाल भित्रिरहेका छन्। यसबाहेक ‘ड्युटी फ्री’ बाट पनि धेरै विदेशी मदिरा दिनहुँ नेपाल भित्रिने गरेको छ। विदेशी मदिराको आयात र मात्रा मात्र होइन, त्यसका लागि नेपाली रकम विदेशिने क्रम पनि बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा विदेशी मदिराको आयात गतवर्ष यही अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले बढेको छ। ती मदिरा किन्नका लागि विदेशिने रकम भने ६२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। बियर, वाइन, ह्वीस्की, स्याम्पेन, भोड्कालगायत मदिरा र यस्तै खाले रक्सी उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयात हुने क्रम बढेको छ। साउनदेखि माघसम्म भएको आयातका आधारमा हेर्दा हरेक दिन नेपालमा ७२ लाख ३५ हजार रुपैयाँको मदिरा भित्रिने गरेको छ। त्यसका लागि आयातकर्ता र उपभोक्ताको थाप्लोमा १ करोड ७ लाख रुपैयाँ राजस्व भार पर्छ। यस आधारमा हरेक दिन विदेशी रक्सीका लागि व्यापारीले राख्ने नाफाबाहेक नेपालीले १ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गर्छन्। यो औपचारिक माध्यमबाट भन्सार तथा अन्तःशुल्क तिरेर ल्याएको मदिराको मात्र विवरण हो। कर नतिरी ल्याइने रक्सीको विवरण यसमा समेटिएको छैन। ‘विदेश गएर आउनेले ड्युटी फ्रीबाट ल्याउने मदिरा पनि धेरै हुन्छ,’ नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद नेपाल भन्छन्, ‘त्यसलाई पनि समेट्ने हो भने तथ्यांक बढी देखिन्छ।’ उनका अनुसार नेपालको कुल मदिरा कारोबारमा विदेशी मदिराको बजार हिस्सा ३० प्रतिशत मात्र छ। बाँकी ७० प्रतिशत हिस्सा भने स्वदेशी उत्पादनले ओगट्दै आएको छ। व्यवसायीका अनुसार नेपालको कुल राजस्वमा मदिरा व्यवसायबाट मात्र २० प्रतिशत उठ्छ। जनसंख्या वृद्धि र सहरी क्षेत्रमा बढ्दो पश्चिमी सांस्कृतिक प्रभावका कारण विदेशी मदिराका पारखी बढ्दै गएका हुन्। पहिले विवाह, वार्षिक उत्सवलगायत भोजभतेरमा रक्सीको प्रचलन नरहेको भए पनि अहिले यस्तो चलन बढ्दै छ।
अझै वार्षिक ११ अर्बको बिजुली चुहावट, २३ प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण गर्न बाँकी
काठमाडौं । उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बिजुली चुहावट तीन प्रतिशतले घटेको दावी गरेका छन् । करिव २६ प्रतिशत चुहावट हुँदै आएको बिजुली तीन प्रतिशत बिन्दुले घटाएर २३ प्रतिशतमा झारेको उनले बताएका छन् । एक प्रतिशत बिजुली चोरी हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई करिब ५० करोड नोक्सान हुन्छ । तीन प्रतिशत बिजुली चुहावट जोगाउन सकिएको खण्डमा एक अर्ब पचास कारोड रुपैयाँ नोक्सान हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । यस अघि २६ प्रतिशत चुहावट हुँदा प्राधिकरणले विद्युत चुहावटकै कारण बर्सेनि १३ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको थियो । अहिले तीन प्रतिशतले घटेपनि प्राधिकरणले अझै ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिजुली चुहावटकै कारण नोक्सान बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिक दैनिकबाट ।
मापदण्ड मिचेर पाँच तारे होटल डबल ट्री हिल्टन, शंकर ग्रुपको सेवा उद्योग पहिलो गाँसमा ढुंगा
काठमाडौ । शंकर समूहअन्तर्गतको जगदम्बा हस्पिटालिटीले मापदण्ड पूरा नगरी काठमाडौंको नक्सालमा ‘डबल ट्री हिल्टन’ पाँचतारे होटेल निर्माण सुरु गरेको खुलेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआई)( र माटो परीक्षणका कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्दै होटेल निर्माण सुरु गरिएको हो । होटेल निर्माणक्रममा भगवतीबहाल(पुलिस हेडक्वार्टर खण्डको सडक पुस २४ गते भासिएको थियो । जमिन भासिँदा वरपरका घरमा पनि क्षति पुगेको छ । भवन आचारसंहिताको दफा १४।७ मा १७ मिटर वा पाँच तलाभन्दा अग्लो भवन निर्माणमा माटो परीक्षण अनिवार्य हुन्छ । यसका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागले माटो परीक्षण गरी निर्माणयोग्य भनेपछि मात्र अनुमति दिन सकिने प्रावधान छ । पाँच रोपनी क्षेत्रमा दुई तला बेसमेन्टसहित करिब १५ तलाको भवन निर्माण गर्न लाग्दा मापदण्डअनुरूप माटो परीक्षणको प्रक्रिया पूरा गरिएको थिएन । ‘माटो परीक्षण आधारभूत मापदण्ड हो’, सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेशप्रसाद सिंहले भने, ‘यसका लागि मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने अधिकार महानगरपालिकालाई दिएको छ ।’ काठमाडौं महानगरपालिका स्रोतका अनुसार माटो परीक्षण गर्दा त्यस स्थानमा त्यति ठूलो भवन निर्माण गर्न नमिल्ने प्रतिवेदन आएको थियो । ‘तैपनि निर्माण अनुमति दिइयो’, स्रोतले भन्यो । अहिले माटो परीक्षणको प्रतिवेदनसहित फाइल अख्तियारले लगेको छ । यस विषयमा बुझ्न पटकपटक सम्पर्क गरे पनि महानगरपालिकाका प्रमुख रुद्रसिंह तामाङ सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन अनुगमन समितिमा यसबारे माघ २८ मा छलफल भएको थियो । छलफलमा तामाङले भवन निर्माणका लागि प्रारम्भिक स्वीकृति मात्र दिएको, पूरा नक्सा पास नभएको जनाएका थिए । छलफलमा सांसदहरूले होटेल निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)प्रतिवेदन नआउँदै निर्माणको अनुमति दिएको भन्दै तामाङमाथि प्रश्न गरेका थिए । जबाफमा तामाङले भवन निर्माणका लागि प्रारम्भिक अनुमति मात्र दिएको जिकिर गरेका थिए । उनले यसको जबाफदेही उपत्यका विकास प्राधिकरणतिर पन्छाएका थिए । उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने भवनको निर्माण योजना स्वीकृत गर्ने तथा मापदण्ड पालना गराउने मात्र दायित्व भएको जबाफ दिएका थिए । भवन निर्माणका लागि जग्गा छ कि छैन, सडकबाट हुनुपर्ने दूरी छ कि छैन, भवन संहिताअनुसार डिजाइन छ कि छैन, त्यो हेरेर आफूले स्वीकृति दिने तिवारीले बताए । उक्त होटेल निर्माणको ईआईए प्रतिवेदन नआएको वातावरण मन्त्रालयको भनाइ छ । योजनाअनुसारको निर्माणका लागि ईआईए अनिवार्य हुन्छ । ईआईए प्रतिवेदन पास हुन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी स्थानीयको सुझावसमेत लिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीयले विरोध गरे निर्माण नहुन पनि सक्छ । वातावरण संरक्षण ऐनमा ईआईए स्वीकृत नभई भवन निर्माण भएको अवस्थामा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गराउनसक्ने व्यवस्था छ । समितिको छलफलमा ईआईएबिना निर्माण अनुमति दिइएको, गलत डिजाइनलाई पनि स्वीकृत गरिएको भन्दै सदस्यहरूले जिम्मेवार निकायले चरम लापरबाही गरेको आरोप लगाएका थिए । होटेलको अन्तर्राष्ट्रिय चेन हिल्टनको व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्ने गरी समूहले एक सय २८ कोठाको होटेल निर्माण गरिरहेको छ । एक सय २० वटा गाडी र दुई सयवटा मोटरसाइकल पार्किङ गर्न सकिने दुईतले बेसमेन्टसहितको होटेल निर्माणमा ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भनिएको छ । हिल्टनले विश्वभर चार हजार दुई सय होटेल सञ्चालन गरिरहेको छ । यी होटेलमा ६ लाख ९० हजार कोठा छन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
दक्षिण कोरियाले कामदारको कोटा बढायो, आगामी वर्ष १० हजार नेपाली लैजाने
काठमाडौं । इपीएस अन्तर्गत तीन महिनापछि हुने भाषा परिक्षाबाट १० हजार नेपालीलाई रोजगारीका लागि छनोट गर्ने भएको छ । आगामी जेठमा सञ्चालन गरिने आठौं भाषा परीक्षामार्फत उत्कृष्ट भएका १० हजार युवायुवतीलाई कोरियाले रोजगारीका लागि छनोट गर्ने भएको हो । भाषा परिक्षा पास गर्ने कामदारको माग सन् २०१७ को अन्त्यबाट सुरु हुने जनाइएको छ । यो संख्या गत बर्षको तुलनामा तेब्बर हो । गत बर्षको भाषा परिक्षामा सामेल भएका ६० हजारमध्ये ३ हजार ५ लाई मात्र रोजगारीका लागि छनोट गरेकोमा यो पटक भाषा परिक्षामा सो संख्या भन्दा तीन गुणा बढी कामदार लैजाने कोरियाको योजना छ । कोरियाले सन् २०१८ मा ईपिएस भाषा परीक्षामा ६ हजार दुई सय कृषि क्षेत्रका लागि र चार हजार उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लैजाने गरी परीक्षा लिनेछ। भाषा परीक्षामा पास हुने सन् २०१८ मा कोरिया जाने ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक बाबुराम खतिवडाले जानकारी दिए । यसका लागि अब फागुन २४ गते सूचना प्रकाशन हुनेछ। परीक्षमा सामेल हुनेले अनलाइन प्रणालीबाटै फारम भर्न पाउने छन्। फारम भने चैत ९ देखि १८ गतेसम्म भर्न पाउने खतिवडाले बताए। अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्थाले रातभर लाइन बस्नु समस्याको पनि समाधान हुने उनको भनाइ छ। परीक्षा भने जेठको अन्तिम सातामा हुने ईपीएस शाखाले जनाएको छ। फारम भर्नका लागि तोकिएको बैंकमा आवेदन शुल्क बुझाएको कोड राखेपछि मात्रै अनलाइन फारम समायोजन गर्न पाइने उनले बताए। मेसिन रिडेबल पासपोर्ट ९एमआरपी० अनिवार्य चाहिने शाखाले जनाएको छ। फेरी दोस्रो पल्ट धेरै संख्यामा कामदार लाने तयारी भएको हो। यसअघि सन् २०११ मा करिब ११ हजार भन्दा नेपाली कामदार कोरिया पुगेको थिए। शाखाले आफ्नै स्रोतबाट खर्च गर्ने गरी गतवर्ष नै अनलाइन प्रणाली विकास गरेको हो। गतवर्ष झण्डै ६० हजारले कोरियन भाषा परीक्षा दिएका थिए। कारोबार दैनिकबाट ।
मदिरा र सुर्तिजन्य पदार्थलाई व्यवस्थित गर्न थप ऐन ल्याउने तयारि, व्यवसायिद्वारा असन्तुष्टी व्यक्त
काठमाडौं। सरकारले मदिरा तथा सूर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट तथा पार्सलमा चेतनामूलक सन्देश तथा चित्र राख्ने निर्देशिकालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन उद्योगी व्यवसायीले अटेर गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यससम्बन्धी ऐन नै ल्याउने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता भोगेन्द्र डोटेलले सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान नियन्त्रण तथा नियमावलीको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न अनुगमनलाई पनि प्रभावकारी बनाइने बताए। उनका अनुसार व्यवासायीले अटेर गरे त्यसको मुल्य उनीहरुले नै चुकाउनुपर्ने बताए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालै जारी गरेको मदिरा नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन मदिरा ऐन ल्याउन लागिएको उनले जानकारी दिए। उनले नयाँ नीतिले दिर्घकालिन रुपमा सकारात्मक असर र राम्रो काम हुने भन्दै कुनैपनि हालतमा ऐन ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने बताए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका ०७२ जेठ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। निर्देशिकामा सूर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्सपेटी तथा पार्सलमा ९० प्रतिशत चेतनामूलक सन्देश चित्र राख्नुपर्ने तथा सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्न नपाइने प्रावधान छ । निर्देशिका लागु आएपछि सरदर दैनिक ११ वटा चुरोट उपभोग गर्ने अहिले पाँच वटामा झरेको अध्ययनमा देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। व्यवसायीहरुको असन्तुष्टी राज्यको राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको मदिराजन्य क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नाममा हचुवाको भरमा नीति ल्याइएको भन्दै मदिरा उत्पादक तथा व्यवसायिले यसअघि नै विरोध गर्न थालिसकेका छन्। मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष रवि केसीले सरकारले आफूहरुसँग छलफल नै नगरी नीति ल्याएको भन्दै मदिराको वर्तमान अवस्था र भविष्य नहेरी हचुवाको भरमा नीति आएकाले व्यवसायीहरुको भविष्य अन्धकारमा परेको बताए। उनले सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक तरिकाले व्यवसायीसँग प्रस्तुत हुन र सरकार र व्यवसायी मिलेर समस्याको समाधान गर्न सकिने बताए। उनले नीतिले नियमन भन्दा मदिरा व्यवसायलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्ने खालको भन्दै सरकारले व्यवसायीको उठीबास लगाउने गरी नीति ल्याएको बताएका छन्।
आइएमसीद्धारा नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिसलाई थप ५ एम्बुलेन्स सहयोग
काठमाडौं । नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिस (एनएएस) ले दक्ष आकस्मिक सेवा स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि दिक्षान्त समारोह आयोजना गरेको छ । तालिमको दोस्रो सत्रमा स्ट्याण्डफोर्ड यूनिभर्सिटी स्कूल अफ मेडिसिनद्धारा संचालित स्वास्थ्य आकस्मिक सेवा तालिमको दोस्रो ब्याचमा ४७ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई समारोहका प्रमुख अतिथि स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले प्रमाणपत्र प्रदान गरेका हुन् । सोहि कार्यक्रममा इन्टरनेसनल मेडिकल कप्र्स (आइएमसी) ले नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिसलाई ५ वटा नयाँ एम्बुलेन्स सहयोग गरेको छ । नयाँ टोयोटा हायस एम्बुलेन्सका पाँच थान साँचोहरु आईएमसीले स्वास्थ्य मन्त्री थापाद्धारा एम्बुलेन्स चालकहरुलाई हस्तान्तरण गरेको छ । एनएएसले यस अघी देखि नै काठमाडौं उपत्यका र चितवनमा दक्ष आकस्मिक सेवा स्वास्थ्यकर्मीहरु सहितको पूर्ण सुविधा सम्पन्न ६ वटा एम्बुलेन्स संचालन गर्दै आएको छ । अब संस्थाले पोखरा, बुटवल र भैरहवामा पनि सेवा बिस्तार गर्ने भएको छ । सोहि अवसरमा मन्त्रि थापाले भने “ नेपाल सरकार अब नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिससंग हाते मालो गरेर यस्तै स्तरिय सेवा सम्पूर्ण राज्य भरि संचालन गर्न अघि सर्ने छ । यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशीपको उत्कृस्ट नमुना बन्ने छ भन्ने कुरामा मा विश्वस्त छु । ” कार्यक्रममा नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिसका अध्यक्ष ओम राजभण्डारीले भने, ‘हामीलाई गर्व लाग्छ अहिले सम्म २००७७ बिरामीहरुलाई सेवा प्रदान गर्न सफल भएको छौँ । जस मध्ये ३६ वटा शिशुको जन्म एम्बुलेन्स भित्रै भएको थियो । साथै महा विनासकारी भूकम्पको बेलामा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी सँगको संयोजकत्वमा हामीले ७०० भन्दा बढि घाईतेहरुलाई उद्धार गर्न सफल भएका थियौं ।’ इन्टरनेसनल मेडिकल कप्र्स (आइएमसी)का देशिय निर्देशक जोलेने माएमुलिन्सले भने , “ नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिस सँग सहकार्य गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्न चाहन्छु ” । साथै, उनले अन्य विकसित मुलुक जस्तै नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एम्बुलेन्स सेवा संचालन गरि रहेकोमा एनएएसलाई बधाई दिएका छन् । सोहि कार्यक्रममा बोल्दै तालिमका संयोजक डा. कुलेश थापाले भने, ‘स्ट्याण्डफोर्डको सहयोगमा स्वास्थ्य सम्बन्धि आकस्मिक सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई यस्तो प्राविधिक तालिम कार्यक्रम नेपालमै पहिलो थियो र यो दोस्रो पटक थप इएमटीहरुलाई तालिम दिन पाहुदा हामी खुसी छौँ । हामीले अहिले सम्म १०० जनालाई इएमटीतालिम दिँदै आएका छौं जसले गर्दा नेपाल एम्बुलेन्स सेवालाई आफ्नो बिस्तार गर्न थप सहयोग पुर्याउने ’ उनले बताए ।
