तिहारमा रानी पोखरी तयार हुने, सर्वसाधारणका लागि सधै खुल्ला
काठमाडौं, १९ जेठ । गत बैशाख १२ गतेको महाभूकम्पमा परि भत्किएको रानी पोखरी आगामी तिहारबाट सञ्चालनमा आउने भएको छ । ६ करोड २९ लाख रुपैंयाँ लागतमा पुननिर्माण भैरहेको रानी पोखरी आगामी भाइटीकादेखि सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । राष्ट्रय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले भने– आगामी तिहारभित्रै रानी पोखरी सञ्चालनमा ल्याउने गरि निर्माण भैरहेका छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले पनि तिहारसम्ममा रानी पोखरी तयार हुने बताए ।‘तिहारसम्ममा रानी पोखरीको पहिलो चरणको निर्माण सम्पन्न हुनेछ, त्यसपछि त्यो सर्व साधारणका लागि निरन्तर खुल्ला रहनेछ ।’, कार्कीले भने । तत्कालिन राजा प्रताप मल्लले १६७० सालमा पुत्र वियोगमा परेकी रानीलाई वियोग भुलाउन रानीपोखरी निर्माण गरेका थिए ।
भुकम्पपछि पनि नेपाल सुरक्षित
काठमाडौं, १९ जेठ । अर्जेन्टिनाका प्रख्यात कलाकार जर्ज, फकुन्दो र अरना सहितको सगरमाथा आरोहीको टोलिले नेपाल भुकम्पपछि पनि पहिला जस्तै सुरक्षित रहेको जनाएका छन् । तीन देशका आरोहीहरुले यो सन्देश आ–आफनो देश सहित विश्व सामु पुर्याउन भुमिका खेल्ने बताएका छन् । बुधबार राजधानीमा पत्रकारहरुसँग भएको अन्तक्रियामा अर्जेन्टिनाका प्रख्यात अभिनेता फकुन्दो सहितको अर्जेन्टिना, मलेसिया र क्यानडाका ९ जना आरोहीले नेपाल भुकम्पपछि पनि भुकम्पअघिको जस्तै सुरक्षित रहेको अनुभव गरेको बताए । आरोही दलका सदस्यहरुले सगरमाथाको आरोहणका क्रममा नेपालमा रहँदा नेपालको अवस्था सुरक्षित र नेपालीको मनोवल उच्च पाएको भन्दै नेपाल आउन पर्यटकले कुनै पनि सन्देह लिनु नपर्ने सन्देश विश्व सामू फैलाउने विज्ञप्तिले जनाएको छ । अर्जेन्टियाली कलारका फकुन्दोले भने “नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश विश्व सामु लैजान र आगामी दिनमा नेपालमा सहयोग गर्न म निकै इच्छुक छु ।” उनले थपे “भुकम्पपछि पनि नेपाल यत्तिको सुरक्षित रहेछ यस्तो अवस्थामा कुनै पनि विदेशी पर्यटक नेपाल आउन असजिलो मान्नु पर्दैन । म यो सन्देश विश्वलाई दिन चाहन्छु ।” नेपाली कम्पनी ट्याग नेपाल ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक गोविन्द गुरुङ्गले फुकन्दो जस्तो प्रख्यात व्यक्तिले नेपालका बारेमा पुर्याउने सकारात्मक सन्देशबाट देशको पर्यटन जगतले निकै फाईदा लिन सक्ने बताए । उनले नेपालबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदा भुकम्पपछि नकारात्मक बनेको नेपालको पर्यटन जगत माथि उठ्न सजिलो हुने छ ।
नेपालगन्जमा पर्यटकको आगमन बढ्दो, गत वर्षभन्दा तीनगुना पर्यटक बढ्ने अनुमान
नेपालगन्ज, १८ जेठ । नेपालगन्जमा तिब्बतका हिन्दू धर्मावलम्बी भारतीय पर्यटकको आगमन बढ्दै गएको छ । पवित्र तीर्थस्थल कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्न नेपाल हुँदै तिब्बत जाने भारतीय पर्यटकको आगमन यस वर्ष नेपालगन्जमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यस वर्ष कैलाश मानसरोवर जानका लागि तिब्बतततर्फको बाटो नखुलेकाले नेपालगन्ज हुँदै त्यसतर्फ जाने भारतीय पर्यटकको चाप अहिले नेपालगन्जमा ह्वात्तै बढेको पाइन्छ । नेपालगन्जका प्रायः सबै होटल अहिले कैलाश मानसरोवर जाने भारतीय पर्यटकले भरिभराउ छन् । यहाँका पर्यटन व्यवसायी प्रशान्त शाहको भनाइ छ, ‘गत वर्षभन्दा यस वर्ष तीनगुना पर्यटक बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।’ भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि यहाँका स्तरीय होटलमा सहजै कोठा पाउन पर्यटकलाई हम्मेहम्मेसमेत परेको छ । “हामी २० जनाको सङ्ख्यामा मानसरोवर जान आएका छौँ, तर स्तरीय होटल पाउन धेरै गाह्रो भएको छ”, एक भारतीय पर्यटको गुनासो थियो । त्यसैगरी, नेपालगन्ज विमानस्थलमा पनि उडान भर्न भारतीय पर्यटकको उत्तिकै चाप छ । नेपालगन्ज हुँदै हुम्लाको सीमकोटबाट तिब्बती सीमा हिल्सासम्म तीर्थयात्रु ओसार्न सिम्रिक, मनाङ र फिस्टेलका हेलिकप्टरलाई अहिले भ्याई–नभ्याई छ । त्यसैगरी, नेपाल एअरलाइन्स, तारा, गोमा, सिम्रिक, मकालु र एअर काष्ठमण्डपले पनि नेपालगन्ज–सीमकोट नियमित उडान भरिरहेका छन् । भारतका चेन्नई, गुजरात, आन्ध्रप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक र तामिलनाडुका धेरै पर्यटक कैलाश मानसरोवर जानका लागि नेपालगन्ज आएको पाइन्छ । पछिल्ला केही वर्षको तथ्याङ्कअनुसार एक वर्षमा सरदर पाँच हजार भारतीय पर्यटक नेपालगन्ज हुँदै मानसरोवर गएका छन् । तर यो वर्ष सो सङ्ख्या बढेर करिब १५ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ । रासस
अन्तःशुल्कका दरहरुमा ८ देखि १५ प्रतिशतसम्म वृद्धि
काठमाडौं, १८ जेठ । सरकारले अन्तःशुल्कमा ८ देखि १५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ । सरकारले आर्थिक अध्यादेश २०७३ मार्फत भौतिक नियन्त्रण र स्वंय निष्काशन प्रणाली अन्तर्गतका मदिराजन्य र सूर्तीजन्य वस्तुहरुमा लाग्ने अन्तःशुल्क सो मात्रामा बढाएको हो । के हो अन्तःशुल्क ? अन्तःशुल्क वस्तुको आन्तरिक उत्पादन तथा पैठारीमा लाग्ने कर हो । करको भार अन्तिम उपभोक्तामा पर्ने भएकाले यो अप्रत्यक्ष कर पनि हो । सिद्धान्ततः मानवीय स्वास्थ्य र वातावरणीय स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पु¥याउने वस्तुहरु तथा विलासिताका वस्तुहरुमा अन्तःशुल्क लगाइने गरिन्छ । तर व्यवहारमा नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि भन्सार शुल्कको दर घटाउदै लगेको सन्दर्भमा उक्त शुल्कको क्षतिपूर्तिको लागि पैठारी भएर आउने टेलिभिजन, टेलिफोन, माइक्रोफोन, जंक फुड्स, सिमेन्ट, मार्वल, टाइल्स, फलाम, पेन्ट्स, अप्टिकल फाइवर आदि वस्तुहरुमा पनि अन्तःशुल्क असुल उपर गर्ने गरिएको छ । अन्तःशुल्क परिमाणगत र मूल्यगत आधारमा लगाइन्छ । मदिराजन्य पदार्थ, चुरोट तथा सूर्तीजन्य पदार्थ एवं फलाम आदिमा परिमाणगत आधारमा र टेलिभिजन, प्लाष्टिकजन्य वस्तु, सवारी साधन आदिमा मूल्यगत आधारमा अन्तःशुल्क लगाइएको छ । अन्तःशुल्क राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विभिन्न उपायहरु अपनाइएका छन् त्यसमध्ये त्यसको प्रशासन पनि पर्दछ । अन्तःशुल्क प्रशासन भौतिक नियन्त्रण र स्वयं निष्काशन प्रणालीमा आधारित छ । मदिराजन्य पदार्थ, वियर, मोलासेस जस्ता पदार्थको उत्पादन र बिक्री वितरणको प्रशासन भौतिक नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्गत गरिन्छ भने चुरोट, सूर्तीजन्य वस्तु, टेलिभिजन, सवारी साधन, फलाम, पेन्ट्स, प्लाष्टिकजन्य वस्तुको उत्पादनको प्रशासन स्वयं निष्काशन प्रणाली अन्तर्गत गरिएको छ । अन्तशुल्क प्रशासन आफैमा जटिल र अर्ध न्यायिक प्रकृतिको हुन्छ । अन्तःशुल्क राजस्वको दर उच्च हुने भएकोले राजस्व चुहावटको संभावना पनि त्यतिकै हुने गर्छ । सरकारको दैनिक राज्य व्यवस्था संचालन र पूँजीगत निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने राजस्वको महत्वपूर्ण स्रोत अन्तःशुल्क पनि हो । जौबाट बनेको वियरको अन्तःशुल्क ८ प्रतिशत बढेको छ भने स्वदेशमै निर्मित वाइनको अन्तःशुल्क १२ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, छ्याङ(कन्ट्रि वाइन)को अन्तःशुल्क १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । स्वदेशमा उत्पादित साइडर मदिरामा ८ प्रतिशत, ४८ दशमलब ५ प्रतिशत हल्कोहल युक्त युपी शक्ति लगायतको अन्तःशुल्क १५ प्रतिशतले बढेको छ । फिल्टर नभएको चुरोटमा ८ प्रतिशत फिल्टर भएको ७० मिमी लम्बाईका चुरोमा १० प्रतिशत र ८५ मिमी भन्दा बढि लम्बाई भएका चुरोटमा १५ प्रतिशतले अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ । जर्दा खैनी, गुट्खा आदीमा १२ प्रतिशत अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ ।
सरकारी कर्मचारीलाई करबाट जोगाउन आयकर छुटको सीमा वृद्धि गरिएको खुलासा
काठमाडौं, १७ जेठ । ‘लामो समय देखि वृद्धि नभएको आयकर छुटको सीमा प्राकृतिक व्यक्तिको लागि रु दुई लाख पचास हजारबाट तीन लाख पचास हजार र दम्पत्तिको लागि रु. ३ लाख बाट ४ लाख हुने गरी वृद्धि गरेको छु ।’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गरेको बजेटको ४१४ नम्बरको बुँदा हो यो । यो वाक्यमा ३ ठाउँमा व्याकरणिय त्रुटी छ । ‘देखि’ ‘बाट’ जस्ता विभक्तिको प्रगोगमा गल्ती भएको छ । ५ ठाउँमा भाषागत वेमेलपूर्ण बहुरुप छ । एउटै वाक्यमा एक ठाउँमा ‘३’ लेखिएको छ, अर्को ठाउँमा ‘तीन’ लेखिएको छ । ‘लामो समय देखि वृद्धि नभएको आय कर’ भनेर एउटा तथ्यलाई अस्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । यहाँ ‘लामो समय’ लेख्नु गलत छ । एकातिर ‘लामो समय’ आफैमा अमूर्त वाक्यांश हो भने अर्कोतिर २ वर्षअघि मात्र आयकर छुट सीमा बढाईएको थियो । २०७१ साल असार २९ गते डा. रामशरण महतले व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा आयकर छुट सीमा बढाएका थिए । संसद्मा प्रस्तुत सरकारी बजेटको भाषामा यस्ता त्रुटिहरु हुनु सरकारी तहबाट भाषामाथि गरिएको गम्भिर प्रहार हो । यहाँ भाषामा मात्र त्रुटी छैन, बजेट निर्माताहरुको नियतमा खोट देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयले संस्थागत रुपमा नै सरकारी कर्मचारीलाई करबाट उन्मुक्ति दिन अधिकतम प्रयास गर्ने गरेको पाइएको छ । जब ठूलो संख्यामा सरकारी कर्मचारीको आयमा कर लाग्ने अवस्था आउँछ, तब बजेटमा आयकर छुटको सीमा बढाउने गरेको भेटिएको छ । यस पटकको बजेटमा मात्र होइन, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा पनि सरकारी कर्मचारीको तलव सँगै आयकर छुटको सीमा वृद्धि गरिएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटको दुई अंश यस्तो रहेको छ । यस वर्ष २५ प्रतिशत तलव वृद्धि गर्दा अधिकृत तहका सबै कर्मचारीको आयमा १५ प्रतिशत आयकर लाग्थ्यो । उपसचिवदेखि माथिका सबै कर्मचारीलाई २५ प्रतिशत कर लाग्थ्यो । आयकर छुटको सीमा वृद्धिले सचिव वा विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्त वा सो भन्दा माथिल्लो सरकारी पदमा रहनेले मात्र २५ प्रतिशत आयकर तिर्नु पर्ने भएको छ । तलव वृद्धिपछिको आय salaryबजेटले व्यवस्था गरेअनुसार मासिक ३३ हजार ३३३ रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी हुनेलाई सामाजिक सुरक्षा कर १ प्रतिशत लाग्छ । कर विज्ञ डा. रुपबहादुर खड्काका अनुसार मासिक ३३ हजार ३३४ देखि ४१ हजार ६६६ रुपैयाँसम्म आयमा १५ प्रतिशत कर लाग्छ । मासिक ४१ हजार ६६७ रुपैयाँदेखि २ लाख ८ हजार ३३३ रुपैयाँ आम्दानी गर्नेको आयमा २५ प्रतिशत कर लाग्छ । वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आर्जन गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आम्दानीमा थप ४० प्रतिशत आयकर लाग्छ । २ वर्षअघिको सरकारले आयकरमा छुटको सीमा ५० हजार रुपैयाँले बढाएकोमा यस पटक छुटको सीमा १ लाख रुपैयाँ वृद्धि गरियो । कर छुटको सीमा वृद्धिमा पनि सरकारले स्पष्ट आधार बनाउन सकेको देखिदैन । तलवृद्धि सँगै आयकर छुटको सीमा बढाउन कर्मचारी युनियनहरुले ठूलो दवाव दिएको बजेट निर्माणमा सहभागि एक जना अधिकारीले बताए । कर विज्ञ तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार एउटा परिवारले सामान्य स्तरको जीवन बिताउन खर्च गर्नु पर्ने न्यूनतम रकमका आधारमा आयमा कर छुट दिइन्छ । उनका अनुसार पछिल्लो पारिवारिक सर्वेक्षणले प्रतिपरिवार वार्षिक खर्च न्यूनतम २ लाख ६२ हजार रुपैयाँ देखाएको छ । तर सरकारले प्रतिवरिवार ४ लाख रुपैंयाँसम्मको आयमा कर छुट दिएको छ । आयकरमा छुटको सीमा वृद्धिको लाभ सरकारी कर्मचारीले मात्र नभएर निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पनि पाउने भएकोले बजेटमा गरिएको व्यवस्था स्वागत योग्य भएको अधिकारीको भनाई छ । परिवारको गुणस्तरीय जीवन यापनमा यसले सहयोग गर्ने उनको भनाई छ । आयमा कर छुटको सीमा वृद्धिले आगामी आर्थिक वर्षको कुल राजश्वमा आयकरको हिस्सा कम हुनसक्छ । हाल कुल राजश्वमा आयकरको हिस्सा २६ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा कुल राजश्वमा आयकरको योगदान २० प्रतिशत मात्र थियो ।
नयाँ बजेटमा समाजवादी कार्यक्रम, खर्च गर्न सकिए ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर
काठमाडौं, १७ जेठ । नेपालको संबिधान २०७२ को प्रस्तावनामै नेपाललाई समाजवादको बाटोमा अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । नयाँ संबिधान जारी भएपछि आएको पहिलो बजेटले समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको छनक दिने केहि कार्यक्रम अघि सारेको देखिन्छ । मुलुकका मुलुकका अधिकांश बापमन्थी घटक र राप्रपा नेपालको संयुक्त गठबन्धनमा बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लोककल्याणकारी राज्यका मान्यतालाई जोड दिँदै समाववादको जग बसाउने प्रयास गरेको अर्थ विद डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व सदस्य समेत रहेका डा. अधिकारीको विचारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटले सम्भावना र जोखिम बराबर बोकेको छ । यसको सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने अनुमान गरिएको ६ दशमलब ५ प्रतिशत मात्रै नभएर ७ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धि दर सम्भव हुने उनको अनुमान छ । यस्तो छ बजेटमा समाजवादी कार्यक्रम –सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर वृद्धि गर्दै ३२ अर्ब ७० करोड विनियोजन –मृगौला पीडितको निशुल्क डायलायसिस –किसानलाई राहत प्याकेजका बिभिन्न कार्यक्रमः कृषि तथा पशुपंक्षी विमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान, किसान आयोग गठन, कृषकलाई चार भागमा विभाजन गरि सामाजिक सुरक्षा सम्भाव्यता अध्ययन, –जनता आवास कार्यक्रमः दलित, विपन्न मुस्लिम, चेपाङ, राउटे, गन्दर्भ, वादी, वनकरिया, सुरेल र थामी लगायतका लोपोन्मुख समुदायका २० हजार परिवारलाई घर बनाउन एक अर्ब ७२ करोड रकम विनियोजन –ठुला र रणनीतिक महत्वका जलविद्युत आयोजना र पुर्वाधार निर्माण सरकार आफैंले गर्ने योजना पूँजी वादलाई योग्यता अनुसारको काम र बाँच्न पुग्ने दामको व्यवस्था मानिन्छ । समाजवादले योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दामका वकालत गर्छ । साम्यवादमा भने योग्यता अनुसारको काम र आवश्यकता अनुसारको दाम हुनुपर्ने मान्यता राख्छ । नयाँ बजेटले योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको कामको व्यवस्था गर्न नसकेपछि विपन्न वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा मार्फत सम्पतिको पुर्नवितरणको अवधारणालाई अलि बढि नै जोड दिएको छ । यसलाई समाजवादी व्यवस्थाको आधार स्तम्भ मानिन्छ ।
प्रतिलिटर पाँच रुपैंयाँ कर लागेपनि पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य नबढ्ने
काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले डिजेल/पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैंयाँ पुर्वाधार कर लगाएपनि पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य भने नबढ्ने भएको छ । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बजेट भाषण गर्नेवित्तिकै इन्धनको मुल्य बढ्ने हल्ला चलेको थियो । तर बजेट वक्तव्यमा भने उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्नेगरि भन्सार विन्दुमै पुर्वाधार कर लगाउने उल्लेख गरिएको छ । ‘स्वच्छ ऊर्जा विकासका लागि उपभोक्तालाई अतिरक्त भार नपर्ने गरी नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर लटर रु ५ का दरले पूवार्धार कर लगाउने प्रस्ताव गरेको छु ।’ अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले वाचन गरेको वजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । सरकारले तीन प्रकारका इन्धनमा लगाईने पुर्वाधार करबाट बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका निर्माणमा खर्चने बताएको छ । सरकारले पुर्वाधार करबाट आगामी आर्थिक वर्षमा सात अर्ब रुपैंयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
माओवादी केन्द्रको नौ सदस्यीय हेडक्वार्टर गठन, देशव्यापी जनसभा असारमा
काठमाडौँ, १० जेठ । नेकपा माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा नौसदस्यीय केन्द्रीय हेडक्वार्टर गठन गरेको छ । पार्टीको सोमबार यहाँ बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले तत्कालका लागि गठन गरेको केन्द्रीय कार्यालयमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, कृष्णबहादुर महरा, देवप्रसाद गुरुङ, मातृका यादव, मणि थापा, तिलक परियार र जयपुरी घर्ती रहेका छन् । यस्तै सचिवालय तथा पोलिटब्युरो पनि गठन गरिने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । सो पार्टीका नेता दीनानाथ शर्माका अनुसार ४९ देखि ५१ जनाको सचिवालय गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने १५१ सदस्यीय पोलिटब्युरो गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । केन्द्रीय हेडक्वार्टर बसेर सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरिनेछ । देशव्यापी जनसभा असारमा माओवादी केन्द्रले आगामी असार ४ गते काठमाडौँमा जनसभा गर्ने भएको छ । केन्द्रले मुलुकका अन्य स्थानमा समेत जनसभा एवम् बृहत् अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गर्ने तय गरेको छ । यस्तै माओवादीले प्रवक्ताको जिम्मेवारी पम्फा भुसाललाई तोकेको छ । यसअघिका प्रवक्ता शर्मालाई प्रकाशन विभागको जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै नेतृत्वको सङ्गठनात्मक विधि तय गर्न नेता वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलमा भुसाल, जनार्दन शर्मा, प्रभु साह, उर्मिला अर्याल, हितमान शाक्य, खगराज भट्ट, वसन्त घर्ती, कुलप्रसाद केसी लगायत छन् । यस्तै पार्टी एकतापछि प्रदेशस्तरीय भेला आयोजना गर्ने निर्णय समेत केन्द्रले गरेको छ । यसै गरी जेठ २० गते ३ नं प्रदेश, जेठ २२ गते महोत्तरीमा २ नं, २४ गते कास्कीमा ४ नं, २६ गते दाङमा ५ नं, २८ गते सुर्खेतमा ६ नं, असार ८ गते इटहरीमा १ नं प्रदेशको र असार ११ गते कैलालीमा ७ नं प्रदेशको भेला गरिनेछ । रासस
