साउनदेखि चौथो पुस्ताको फोरजी आउने
काठमाडौं, ४ चैत । साउनदेखि फोरजी सेवा सुरु हुने भएको छ । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यसँगै फोरजी सेवाको सुभारम्भ गर्न लागेको हो । ‘उपभोक्ताले २०७३ साल भित्रै फोरजी प्रयोग गर्न पाउँछन, साउन महिनाबाट सुरु गर्ने तयारी भैरहेको छ ।’ नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले भने ।प्राधिकरण फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन विभागका प्रमुख विजय कुमार रोयले १८०० मेगाहर्जमा वितरण भैरहेको टुजी सर्भिसलाई टेक्नोलोजी न्युट्रल(प्रबिधी तटस्थता) गरेर पहिलो चरणमा फोरजी सेवा सुचारु गर्ने योजना रहेको बताए । हाल प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइटलाई १८०० मेगाहर्जमा फ्रिक्वेन्सी वितरण गरेको छ । नेपाल टेलिकमले १५ मेगाहर्ज, एनसेललाई ११ मेगाहर्ज र स्मार्ट तथा नेपाल स्याटेलाइटलाई क्रमशः १२ र ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएको छ । प्राधिकरणसँग यो ब्याण्डमा ७५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी रहेको छ । सोमध्ये ४७ मेगाहर्ज वितरण भैसकेको छ भने बाँकी रहेको २८ मेगाहर्ज पनि नेपाल टेलिकम र एनसेललाई थपिदिने सोँच बनाएको छ । नेपाल टेलिकमले थप पाँच मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी माग गरेको छ भने एनसेलले टेलिकमकै बराबर आफुलाई पनि फ्रिक्वेन्सी चाहिने भन्दै आएको छ । २१०० मेगाहर्जमा थ्रीजी र २३०० मेगाहर्जमा वाइम्याक्स सुबिधा उपलब्ध गराउने गरि लाइसेन्स दिएको छ । १८०० मेगाहर्जलाई फोरजी र २३०० मेगाहर्जलाई मोबाइल सेवासहित एलटीई प्रबिधीमा टेक्नोलोजी न्युट्रल गराउन लागिएको हो । भ्वाईस, भिडियो, डाटा र मोबिलीटीसहितको फोरजीलाई चौथो जेनेरेशन पनि भनिन्छ । प्राधिकरणले ७०० र २६०० मेगाहर्जमा फोरजीको नयाँ फ्रिक्वेन्सी फेला पारेको छ । यसलाई टेण्डर आव्हानद्धारा वितरण गर्नेबारे परामर्शदाता मार्फत काम अघि बढिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले बताए । पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, बिराटनगर, धरान, बुटवल लगायतका शहरहरुमा फोरजी सेवा विस्तार हुने उनले बताए ।
माछापुच्छ्रे बैंकले २ अर्बको बोनस र ३ अर्बको हकप्रद सेयर जारी गर्ने, मर्जर प्रक्रिया तोडिएपछि पुँजी वृद्धि योजना परिवर्तन
काठमाडौं, ३ बैशाख । माछापुच्छ्रे बैंकले आगामी दुई वर्षभित्रमा बोनस र हकप्रद सेयर जारी गरेर चुक्ता पुँजी ८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले तीन चरणमा करिव २ अर्बको बोनस सेयर जारी गर्ने र दुई चरणमा गरी २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । जनता बैंकसँग मर्जर प्रक्रिया तोडिएपछि बैंकले पुँजी वृद्धि योजना नयाँ बनाएको हो । बैंकले पहिलो चरणमा गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट १६ प्रतिशतका दरले ५३ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने भएको छ । यसबारे बैंकले बैशाख २६ गते हुन लागेको साधारणसभामा प्रस्ताव नै लैजादैछ । बैंकले दोस्रो चरणमा ६५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको र तेस्रो चरणमा ८० करोड रुपैयाँ बराबरको गरी कुल १ अर्ब ९८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने योजना बैंकले बनाएको छ । त्यस्तै, बैंकले दुई चरणमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । पहिलो पटक २ बराबर १ का दरले १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको र दोस्रो चरणमा ७ बराबर १ का दरले ९२ करोड १८ लाखको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । यसअघि यस बैंकले जनता बैंकसँग मर्ज गरी २ अर्ब ६० करोड प्राप्त हुने भएकोले अपुग पुँजी बोनस सेयर जारी गरी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । हाल यस बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले बोनस सेयर र हकप्रद सेयर जारी गरेर चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरेपनि मर्जर तथा एक्वीजिशनको बाटो पनि खुला राखेको छ । आगामी साधारणसभाको विषेश प्रस्तावमा बैंकले उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जमा सञ्चालक समितिलाई स्वीकृति दिने प्रस्ताव राखेको छ ।
भूकम्प पीडितलाई दिन सरकारले दियो साढे ५७ अर्ब, प्राधिकरणले राहत रकम बाढेन
काठमाडौं, ३ चैत । सरकारले पुननिर्माण प्राधिकरणलाई गत फागुन महिनामा मात्रै साढे ५७ अर्ब रुपैयाँ दिएको छ । भूकम्प पीडितलाई न्यायो कपडा वितरण गर्न तथा भत्किएका घर बनाउन अनुदान दिने प्रयोजनको लागि सो रकम दिएको हो । प्राधिकरणले गत ३० फागुनदेखि दोलखाको सिंगटीवाट भत्किएका घर बनाउन अनुदान दिन सुरु गरेको छ । तर यसविचको समयमा प्राधिकरण दोलखाको सिंगटी वाहेकका अन्य क्षेत्रमा यस्तो रकम वितरण सुरु गरेको छैन भने अन्य जिल्लामा रकम दिन सुरु नै गरिएको छैन । अर्थमन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार फागुन महिनामा मात्रै प्राधिकरणलाई ५७ अर्ब ६२ करोड ३९ लाख ४० हजार रुपैयाँ दिइएको छ । यस्तो रकम पुननिर्माणका लागि स्थापना गरिएको पुननिर्माण कोषमा रकमान्तर गरिएको हो । सो कोष प्राधिकरणले संचालन गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यसमध्ये १ अर्ब १२ करोड ३९ लाख ४० हजार रुपैयाँ जाडोको समयमा न्यायो कपडा वितरण गर्नको लागि रकम दिइएको हो । सरकारले पुस माघको जाडोमा भूकम्प पीडितलाई राहत स्वरुप प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँका दरले रकम दिने निर्णय गरेको थियो । जाडोवाट वच्नको लागि भनेर दिइएको रकम सरकारले जाडो सकिएपछि फागुन महिनामा मात्रै प्राधिकरणलाई दिएको छ । प्राधिकरणले पनि ढिलाइ गरेको कारण त्यस्तो रकम अझै पनि केही पीडितले नपाइरहेको बताइएको छ । सरकारले ५६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भने सर्वसाधारणका भत्किएका घर बनाउन अनुदान दिने प्रयोजनको लागि प्राधिकरणलाई दिएको हो । तर यस्तो रकम प्राधिकरणले अझै पीडितलाई दिएको छैन । सरकारले विभिन्न किस्तामा गरी सो रकम दिएको छ । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा घर बनाउने अनुदान दिने प्रयोजनको लागि ७४ अर्ब रुपैयाँ बजेटको ब्यवस्था गरिएको थियो ।
एक थोपा इन्धन बिना हवाई जहाज उड्दै, सोलार इन्धनकै भरमा राती पनि उड्न सक्ने
काठमाडौं, ३ बैशाख । एक थोपा इन्धनबिनै दिन र रातमा पनि उड्न सक्ने सोलार जहाज तयार भएको छ । स्विस नागरिक बेट्राण्ड पिकार्ड र एन्ड्रे बोर्चबर्गले शतप्रतित सोलार इन्धन जडित जहाज सोलार इमपुल्ज २ (एसआई२) उडाउन तयार पारेका हुन् । बेट्राण्डले शनिबार उत्तर अमेरिकाबाट सो जहाजबाट उडान भर्नेछन् । यसअघि सन २०१५ को जुलाई ३ तारिखका दिन एसआई२ ले पाँच दिन पाँच रात अर्थात ११७ घण्टा ५२ मिनेटमा ८ हजार ९ सय किलोमिटर सफल उडान भरेको थियो । एन्ड्रे बोर्चबर्गले जापानबाट उडाएर सो जहाजलाई हवाईमा अवतरण गराएका थिए । अधिक तापका कारण ब्याट्रीमा समस्या आएपछि अवतरण गराइएको थियो । हाल तापका कारण पनि कुनै असर नगर्ने प्रबिधी जडान गरिएको बताईएको छ । ग्रीन टेक्नोलोजीमा आधारित एसआई २ ले हवाइ क्षेत्रमा नयाँ इतिहास रचेको बताइएको छ । यो जहाजले सानफ्रान्सीस्को, लस एञ्जेल्स, भन्काउभर र फोनिक्स क्षेत्रलाई उडान गन्तब्यका रुपमा लिएको छ । २०१५ को उडानबाट प्राप्त नतिजालाई आधार बनाएर अघि बढ्ने एन्ड्रे बोर्चबर्गको टिमले बताएको छ ।
कसरी काम गर्दैछन पुननिर्माणमा एनजिओ/आइएनजिओले ?
काठमाडौँ, ३ वैशाख । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत प्राप्त हुने सहयोगलाई सरल, सहज, पारदर्शी, एकीकृत एवम् प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्न राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि गैरसरकारी संस्था परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ जारी गरेको छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७२ को मर्म र भावनाअनुरुप कार्यक्रमको तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउन सो ऐनको दफा ३१ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी प्राधिकरणले कार्यविधि बनाएको हो । प्राधिकरण निर्देशक समितिको केही दिनअघि बसेको बैठकले सो कार्यविधि पारित गरेको हो । पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यका लागि प्राप्त हुने सहयोगलाई पारदर्शी एवम् प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्ने, गराउने तथा राष्ट्रिय एवम् अन्तर्र्राष्ट्रिय ज्ञान, सीप तथा स्रोतसाधनलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना तथा जीविकोपार्जनका कार्यमा अधिकतम रुपमा उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य सो कार्यविधिले राखेको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । साझेदार संस्थाबाट पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यमा सहयोग परिचालन गर्दा प्राधिकरणको उद्देश्यबाट निर्देशित हुने र साझेदार संस्थाबाट पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना तथा जीविकोपार्जनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गरिने पनि कार्यविधिमा छ । संस्था परिचालन गर्दा प्राधिकरणले तोकेको भौगोलिक क्षेत्र एवम् विषयगत रुपमा निश्चित क्षतिग्रस्त क्षेत्र तथा लाभग्राहीलाई समेट्ने गरी गरिनेछ । ग्रामीण आवास तथा बस्ती विकास यसअन्तर्गत गाविसमा व्यवस्थित विकास गर्ने गरी पुनःस्थापना, पुनर्वास, निजी आवासको पुनःनिर्माण, मर्मत, प्रवलीकरण एवम् खानेपानी तथा सरसफाइलगायतका स्थानीय पूर्वाधारसम्बन्धी कार्य पनि ती संस्थाले गर्न सक्नेछन् । यस्तै सहरी आवास तथा सम्पदा संरक्षण, नगरपालिकामा संरचना एवम् बस्तीको पुनःस्थापना, पुनर्वास, मर्मत, प्रवलीकरण, खानेपानी तथा सरसफाइलगायत सहरी पूर्वाधार र सहरी तथा गाविसका ऐतिहासिक सम्पदा तथा स्मारकको पुनःनिर्माण तथा मर्मतसम्बन्धी कार्य पनि जिम्मा दिन सकिनेछ । सरकारी काममा ढिलाइ भएको गुनासो आएका बेला सो कार्यविधिले सरकारी भवन तथा अन्य संरचना, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सामुदायिक भवन, स्रोत केन्द्र आदिको नमूना तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा पनि गैससलाई परिचालन गर्ने भएको छ । निजी आवासमा काम गर्न चाहने सङ्घसंस्थाले ‘भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२’ बमोजिम विस्तृत विवरणसहितको परियोजना प्रस्तावसहितको परियोजना प्रस्ताव प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ । रासस
मोबाइल चोरी भएर हैरान हुनुभएको छ ? चिन्ता नगर्नुस, अब मोबाइल चोरी हुन्न
काठमाडौं, २ बैशाख । के तपाईँ मोबाइल चोरी भएर/हराएर हैरान हुनु भएको छ ? यदि त्यस्तो हो भने चिन्ता नगर्नुस अब मोबाइल हराउने छैन् । किनकी अबको केहि समयपछि नै मोबाइल चोरी बन्द हुँदैछ । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले सुरक्षा चुनौती घटाउन र भन्सार छलीलाई समाप्त पार्न भन्दै आइएमई नम्बर दर्ता अनिवार्य गरेसँगै मोबाइल चोरीका घट्नाको अन्त्य हुन लागेको हो । प्राधिकरणले बैशाख १ गतेदेखि नै नयाँ मोबाइल आयातका क्रममा आइएमई कोड दर्ता अनिवार्य गरिसकेको छ । अब नयाँ मोबाइल आयात गर्नु पुर्व नै सम्बन्धीत फर्महरुले ती प्रत्येक सेटको आइएमई कोडलाई प्राधिकरणबाट पुर्व स्विकृत गराउनु पर्छ । प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको पुर्व स्विकृतिका आधारमा मात्रै मोबाइलले भन्सार प्रवेश पाउँछ । कसरी अन्त्य हुन्छ मोबाइल चोरी ? प्राधिकरणले हाललाई नयाँ मोबाइल आयातमा आइएमई कोडको पुर्व स्विकृति गरेको छ । नेपालमै रहेका पुराना मोबाइलहरुको पनि ६ महिना भित्रै आइएमई नम्बर प्राधिकरणलाई बुझाउन निर्देशन दिईसकेको छ । त्यसको अर्काे ६ महिनासम्म आइएमई नम्बर रि–रजिष्ट्रेशनको समय तोकेको छ । अर्थात अर्बको एक बर्ष भित्र नेपाल भित्र प्रयोगमा आउने सबै मोबाइलको आइएमई कोड प्राधिकरणमा दाखिला भैसक्नेछ । त्यसपछि भने चोरीका मोबाइलहरु आफैं बन्द हुनेछन् । जब चोरीका मोबाइलहरुले काम गर्न छाड्नेछन् तब मोबाइल चोरी आफैं समाप्त हुनेछ । ‘एक बर्ष भित्र सबै नेपालीका मोबाइलको आइएमई कोड हामीसँग हुनेछ, त्यतिबेला चोरी र भन्सार छलीका मोबाइल आफैं बन्द हुनेछन्, जब चोरीका मोबाइलले कामै गर्नेछैनन्, तब मोबाइल चोरी आफैं बन्द हुनेछ ।’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले भने । भन्सार छली पनि समाप्त एक बर्ष भित्रै नेपालमा भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइल समेत बन्द हुनेछन् । बैशाख १ गतेबाटै भन्सारमा मोबाइलको आइएमई कोड अनिवार्य भैसकेको छ । यस अघि मोबाइल सेट र त्यसको भेरिफिकेशन मात्रै हुँदै आएको थियो । अपराध नियन्त्रणमा सहयोग सबै मोबाइलको आइएमई कोड दर्ता गरिसकेपछि अपराध नियन्त्रणमा समेत ठुलो सफलता प्राप्त हुनेछ । आइएमई कोडका माध्यमबाट मोबाइल प्रयोग कर्ताहरुको गतिबिधी नियमन गर्न सहज हुने र आपराधिक गतिबिधीलाई तुरुन्तै नियन्त्रण गर्न सकिने प्रवक्ता अर्यालले बताए । आइएमई कोड व्यवस्थापनका लागि कम्पनी खोजिँदै प्राधिकरणले तत्कालका लागि आइएमई कोडको व्यवस्थापन आफैं गरिरहेको छ । तर दिर्घकालिन व्यवस्थापनका लागि भने उसले कुनै कम्पनी आवश्यक पर्ने देखिसकेको छ । ‘प्राधिकरणले तत्कालिन व्यवस्थापन मात्रै गर्ने हो, दिर्घकालिन व्यवस्थापनका लागि टेण्डरद्धारा कम्पनी खोज्दैछौं, त्यसको तयारी सुरु भैसकेको छ ।’ प्रवक्ता अर्यालले भने ।
बैदेशिक रोजगार जीबन बीमाः शुल्क ६५ प्रतिशत र बीमा दाबी रकम शतप्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं, २ बैशाख । बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले गर्ने बैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीबन बीमाको विमांक रकम र बीमा शुल्क बढेको छ । बीमा समितिले चैत अन्तिम दिन विहान संचालक समितिको बैठक राखेर बीमा शुल्क ६५ प्रतिशत बढाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै अब बीमांक दाबी रकम पहिलाको भन्दा दोब्बर भएको छ । यस्तो निर्णय १ बैशाखदेखि लागू भएको हो । बीमा गराएको ब्यक्ति बैदेशिक रोजगारीमा रहेको अवस्थामा मृत्यू भएमा यसअघि ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने ब्यवस्था थियो । तर अव यस्तो रकम बढाएर १० लाख रुपैयाँ गरिएको समितिका निर्देशक श्रीमान कार्कीले जानकारी दिए । यस्तै औषधि उपचारको लागि पाइने रकम पनि दोब्बर भएको छ । बीमा शुल्क भने पहिलाको भन्दा ६५ प्रतिशतले बढाइएको छ । सो निर्णयको जानकारी ३० चैतमै सवै बीमा कम्पनीहरुलाई गराइसकिएको छ । बैदेशिक रोजगार म्यादी जीबन बीमाको शुल्क उमेर अनुसार फरक फरक हुने गरेको छ । सो अनुसार १८ देखि ३५ बर्षसम्म उमेरको ब्यक्तिले बीमा गराउदा डेढ बर्षको लागि २ हजार ३ सय ५१ रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । यस्तै ३६ देखि ५० बर्ष उमेरको ब्यक्तिले ३ हजार ३ सय र ५१ देखि ६४ बर्ष उमेरको ब्यक्तिले ७ हजार १३ रुपैयाँ बीमा शुल्क बुझाउने पर्ने भएको छ । समितिले अधिकतम ६ बर्ष अवधिको बीमाको परिकल्पना गरेको छ । सो अनुसार ६ बर्षको लागि १८ देखि ३५ बर्षको ब्यक्तिले बीमा शुल्क ६ हजार ५ सय १८ रुपैयाँ, ३६ देखि ५० बर्ष उमेरको ब्यक्तिले ९ हजार ५ सय ७० रुपैयाँ र ५१ देखि ६४ बर्ष उमेरको ब्यक्तिले १९ हजार १ सय ४० रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । ६४ बर्षभन्दा माथिको उमेर भएका ब्यक्तिले भने बीमा कम्पनीले निर्धारण गरे अनुसारको बीमा शुल्क तिर्नु पर्ने भएको छ ।
बजेट अधिबेशन बैशाख तेस्रो सातादेखि, बजेट १५ जेठमै
काठमाडौं, २ बैशाख । आगामी आर्थिक बर्ष २०७३७४ को बजेट जेठ १५ गते भित्रमै आउने भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११९ मा नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट अर्थमन्त्रीले जेठ १५ मा संघीय संसदमा पेश गर्नेछ भन्ने ब्यवस्था अनुसार सरकारले सो दिन बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । बजेट पेश गर्नकै लागि सरकारले बैशाख तेस्रो सातासम्ममा बजेट अधिबेशन वोलाउने तयारी थालेको छ । संविधानमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद अधिबेशन बोलाउने ब्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत मसान्तमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै जेठ १५ भित्रमा बजेट ल्याइसक्ने जानकारी गराएका थिए । संसद अधिबेशन वोलाउनको लागि एक सातादेखि १५ दिनसम्मको बाटाको म्याद लिएर सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ संविधानमा अर्थमन्त्रीले संघीय संसदमा बजेट पेश गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । अहिले संघीय संसद गठन भएको छैन । अहिले देश संविधानमा ब्यवस्था भए अनुसारको संक्रमणकालिन ब्यवस्था अन्तरगत चलेको छ । संघीय संसद भनेको केन्द्रीय संसद हो । यस्तो संघीय संसद गठन हुनको लागि प्रान्तीय संसद गठन हुनुपर्छ । अहिले प्रान्तीय संसद स्थापना भएको छैन । संविधान पूर्ण कार्यान्वयन भएको अवस्थामा अहिलेको जति मन्त्रीको संख्या पनि राख्न पाइदैन । संविधानमा मन्त्रीको संख्या बढीमा २२ सदस्य हुने भनिएको छ । अहिले मन्त्रीको संख्या सोभन्दा बढी छ । गत असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएको हो । सो संविधान अनुसार १५ असोजमा संसदको विषेश अधिवेशन वोलाइएको थियो । सोही अधिवेशनले अहिलेको सरकार गठन गरेको हो । सभामुख ओनसरी घर्तीले नेपाली काँग्रेसको हालै सम्पन्न १३ औं महाधिवेशन लगत्तै संसद अधिवेशन डाक्ने विषयमा कानुनमन्त्री अग्नी खरेलसँग छलफल गरेकी थिइन । तर प्रधानमन्त्री ओलीको चीन र भारत भ्रमणमा ब्यस्त रहनु परेको तथा नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको निर्वाचन जस्ता विषयले नभ्याइने भन्दै सरकारले तत्काल अधिबेशन डाक्न नसकिने जानकारी सभामुखलाई दिएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले सवै मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गर्दै १० बैशाखभित्रमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिसक्न आग्रह गरेको छ । सवैमन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम आइसकेपछि आयोगको संलग्नतामा अर्थमन्त्रालयले सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार पार्ने गर्छ । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्ने र छलफलपछि सो नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने ब्यवस्था छ । यस्तै संसदमा बजेटको पूर्व बजेट छलफल गर्ने कार्यक्रम पनि राख्ने गरिएको छ । यो सवै प्रक्रिया पूरा गर्नको लागि पनि १५ जेठमा बजेट ल्याउने हो भने कम्तिमा पनि १ जेठसम्ममा अधिबेशन डाकिसक्नु पर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रालय पनि १५ जेठमा बजेट ल्याउने गरी तयारीमा जुटेको छ ।
