भूकम्पले क्षति भएका भवनको फेरी सर्वेक्षण गरिने, दुई हजार जना ईन्जिनियर खटाईदै (पुनर्निर्माणबारे ज्ञवालीको कार्यपत्रसहित)
काठमाडौं, २९ पुस । भूकम्पबाट क्षति भएका भवनहरुको क्षतिबारे पुनः सर्वेक्षण गरिने भएको छ । त्यसको लागि १० दिनभित्रमा ५०० जना र एक महिना भित्रमा थप १ हजार ५०० जना ईन्जिनियरलाई गाउँगाउँ पठाउने गरी आवश्यक गृहकार्य भैरहेको राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए । भूकम्प लगत्तै गरिएको सर्वेक्षण धेरै विवाद देखिएपछि र प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूर्ण नभएको भन्दै आलोचना भएपछि प्राधिकरणले पुर्न सर्वेक्षण गर्न लागेको हो । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण परिषद्को पहिलो बैठकमा अहिलेसम्मका उपलब्धी र भावी योजनाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ज्ञवालीले भने–‘भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लाहरुमा विस्तृत भवन तथा जनसांख्यिक सर्वेक्षण गरिनेछ र यो कार्य २०७३ बैशाख १२ गतेसम्म गरिसक्ने योजना रहेको छ ।’ पुननिर्माणको लागि गाउँ गाउँमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिम कार्यक्रम अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने योजना उनले पुर्ननिर्माण परिषद्मा पेश गरेका छन् । व्यक्तिगत घर तथा आवास निर्माण कार्य मुलत घरधनी वा समुदाय आफैले गर्नु पर्ने र प्रधिकरणले सम्बद्ध निकाय परिचालन गरी सहयोग उपलब्ध गराउने उनले बताए । सरकारी भवन, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय भवन र अन्य पूर्वाधारहरुको निर्माण भने स्थानीय स्तरमा उपभोक्ता समिति गठन गरी जिल्लास्तरीय विकास कार्यालयहरु मार्फत गरिने गरिने उनले बताए । पुर्ननिर्माणको लागि प्रत्येक गाविसमा एक जना ईन्जिनियर, एक जना सामाजिक परिचालक र एक जना तालिम प्राप्त निर्माणकर्मीको व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए । पुर्ननिर्माणको लागि पाँच वर्षे योजना ल्याएर काम गरिने उनले बताए । सवा ११ अर्ब खर्च, केही मन्त्रालयको उपलब्धी शुन्य सरकारको तर्फबाट ११ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट खर्च स्वीकृत भएको छ । त्यसमा सहरी विकास मन्त्रालयबाट १ अर्ब ९३ करोड, शिक्षा मन्त्रालयबाट २ अर्ब २७ करोड, पर्यटन मन्त्रालयबाट १ अर्ब ५० करोड र उद्योग मन्त्रालयबाट ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, उर्जा मन्त्रालयबाट १ अर्ब ३२ करोड, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट २५ करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयबाट २ अर्ब ४३ करोड, बन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयबाट १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न बजेट स्वीकृत भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष पुर्ननिर्माणको लागि विभिन्न मन्त्रालयलाई प्रत्यक्ष खर्च गर्न ४९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेट पाएर पनि धेरै मन्त्रालयले कत्ति पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । पूर्ननिर्माणको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १५ अर्ब रुपैयाँ पाएपछि हालसम्म कत्ति पनि खर्च गर्न सकेको छैन । त्यस्तै, कृषि विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब २० करोड, वाणिज्य मन्त्रालयले ३० करोड रुपैयाँ पुर्ननिर्माण बजेट पाएपनि खर्च भएको छैन । त्यस्तै, संघीय मामिला मन्त्रालयले २ अर्ब ५१ करोड, गृह मन्त्रालयले ६० करोड, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले ४० करोड रुपैयाँ बजेट पाएपनि अहिलेसम्म एक रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको ज्ञवालीले सार्वजनिक गरेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । पुर्ननिर्मामा गैर सरकारी निकायबाट उल्लेख्य काम भएको उनले सुनाए । ६० वटा गैरसरकारी संस्थाबाट २०० मिलियन डलर (करिव २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग परिचालन हुन लागेको उनको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श परिषद्को पहिलो बैठक परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको अध्यक्षमा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको निवासमा बुधबार बसेको थियो । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका संसद सदस्यहरु मध्ये राजनीतिक दलहरुसँग थप परामर्श गरी मनोनित गर्ने बैठकको निणर्य भएको प्राधिकरणका कामु सचिव मधुसुधन अधिकारीले बताए । ज्ञवालीले अहिलेसम्म भएका काम र भविष्यको योजनाबारे प्र्रस्तुत कार्यपत्रको पूर्ण विवरण
कुन बैंक वित्तीय संस्थाले कति बोनस सेयर दिए ? (सुचीसहित)
काठमाडौं, २९ पुस । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालु आर्थिक बर्षको प्रतिफलमा बोनस सेयरलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी २ बर्षभित्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूजी कम्तिमा पनि ४ गुणाले बृद्धि गर्नुपर्ने नियम ल्याएपछि बोनस सेयर प्रदानलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको हो । साधारणसभा गरिसकेका र अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूले बढ्न सक्नेसम्मको प्रतिफलमा बोनस सेयर प्रदान गरिरेहका छन् । यस्तै साधारणसभाको मिति घोषणा गरेका संस्थाहरुको प्रश्ताव पनि बोनस सेयर दिने नै रहेको छ । प्राइम कमर्शियल बैंकले आज (बुधवार) नै बार्षिक साधारणसभा गर्दैछ । सो बैंकले आफ्नो नाफावाट सेयरधनीलाई १८ प्रतिशत बोनस सेयर र शुन्य दशमलब ९५ प्रतिशत नगद लाभांस दिने प्रश्ताव गरेको छ । यस्तै सिद्धार्थ बैंकले २० प्रतिशत बोनस सेयर र १ दशमलब ०५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रश्ताव पारित गरेको छ । गत २० पुसमा बसेको साधारणसभाले यस्तो प्रश्ताव पारित गरेको हो । यस्तै २६ पुसमा सम्पन्न मेगा बैंकको साधारणसभाले सेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर प्रदान गर्ने प्रश्ताव पारित गरेको छ भने शुन्य दशमलब ५३ प्रतिशत नगद लाभांस पनि दिने भनिएको छ । अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गरेको नगद लाभांश कर प्रयोजनको लागि हो । एभरेष्ट बैंकले ३० प्रतिशत बोनस सेयर प्रदान गरेको छ । यस्तै ६ दशमलब ५७ प्रतिशत नगद लाभांस पनि दिएको छ । बैंकको गत ६ पुसमा सम्पन्न साधारणसभाले यस्तो प्रश्ताव पारित गरिसकेको छ । सनराइज बैंकले २१ दशमलब ५ प्रतिशत बोनस सेयर प्रदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यस्तै १ दशमलब १३ प्रतिशत नगद लाभांश पनि दिने निर्णय सनराइजको छ । गत ३० कात्तिकमा सम्पन्न बैंकको साधारणसभाले यस्तो प्रश्ताव पारित गरेको हो । हिमालयन बैंकले १४ दशमबल २८ प्रतिशत बोनस सेयर र ७ दशमलब १ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रश्ताव पारित गरेको छ । गत ८ पुसमा सम्पन्न साधारणसभाले यस्तो निर्णय गरेको हो । नविल बैंकले ३० प्रतिशत बोनस सेयर र ६ दशमलब ८४ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । गत १३ पुसमा सम्पन्न साधारणसभाले यस्तो निर्णय गरेको हो । नेपाल बंगलादेश बैंकले २५ प्रतिशत बोनस सेयर १ दशमलब ३२ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । बैंकको गत ९ मंसिरमा सम्पन्न साधारणसभाले यस्तो निर्णय गरेको हो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ३० प्रतिशत बोनस सेयर र १ दशमलब ७४ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरिसकेको छ । गत ३० कात्तिकमा सम्पन्न साधारणसभाले यस्तो निर्णय गरेको हो । सिभिल बैंकले ६ दशमलब ७५ प्रतिशत बोनस सेयर र सुन्य दशमलब ३५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रश्ताव गरेको छ । आगामी ६ माघमा हुने साधारणसभाको लागि बैंकले यस्तो प्रश्ताव गरेको छ । यस्तै विकास बैंकहरुको जोड पनि बोनस सेयरमै देखिएको छ । ३० पुसमा हुने एकता विकास बैंकको साधारणसभाले सेयरधनीलाई १३ दशमलब ८७ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रश्ताव गरेको छ । ज्योति विकास बैंकले ९ प्रतिशत, सिटी डेभलपमेन्ट बैंकले १९ दशमलब २५ प्रतिशत र कन्चन डेभलपमेन्ट बैंकले २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरिसकेका छन् । विराट डेभलपमेन्ट बैंकले २५ प्रतिशत बोनस सेयर प्रश्ताव तथा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले ११ प्रतिशत, टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकले १६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएका छन् । पश्चिमान्चल विकास बैंकले १० दशमलब ५३ प्रतिशत नगद लाभांश र १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । मालिका विकास बैंकले २९ दशमलब १४ प्रतिशत, सेवा विकास बैंकले १८ प्रतिशत, गरिमा विकास बैंकले २० प्रतिशत, इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंकले १३ दशमलब ७ प्रतिशत, पूर्णिमा विकास बैंकले २३ दशमलब २७ प्रतिशत, त्रिवेणी विकास बैंकले १० दशमलब ८ प्रतिशत, नेरुडे लघुवित्त विकास बैंकले ४४ प्रतिशत र मुक्तिनाथ विकास बैंकले ३१ प्रतिशत बोनस सेयर प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छन् । यस्तै अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकले १० प्रतिशत, साना किसान विकास बैंकले २५ प्रतिशत, सहयोगी विकास बैंकले २८ प्रतिशत, मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकले ३० प्रतिशत, विजनेस युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंकले १३ प्रतिशत, कन्काइ विकास बैंकले २५ प्रतिशत, एस डेभलपमेन्ट बैंकले १३ प्रतिशत, महाकाली विकास बैंकले १७ प्रतिशत, डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंकले ५० प्रतिशत र छिमेक लघुवित्त विकास बैंकले ४० प्रतिशत बोनस सेयर १२ दशमलब ७ प्रतिशत नगद लाभाश दिने दिने भएका छन् । गण्डकी विकास बैंकले २३ प्रतिशत, सिन्धु विकास बैंकले १२ दशमलब ५ प्रतिशत, प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंकले १० प्रतिशत, कसमस डेभलपमेन्ट बैंकले १५ प्रतिशत, कामना विकास बैंकले २२ दशमलब ६ प्रतिशत, नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंकले ९ दशमलब ५ प्रतिशत, तिनाउ विकास बैंकले १८ प्रतिशत र बागमति डेभलपमेन्ट बैंकले १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएका छन् । फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि बोनस सेयरमै जोड दिएका छन् । ओम फाइनान्सले २७ प्रतिशत, पोखरा फाइनान्सले ४८ दशमलब ५ प्रतिशत, नमस्ते वित्तीय संस्थाले २० प्रतिशत र मन्जुश्री फाइनान्सले १० प्रतिशत बोनस सेयर प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
यसकारण पाएन प्रभु र ग्राण्डले मर्जरको अन्तिम स्वीकृति
काठमाडौं, २८ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंक संचालक समिति बैठकले नभ्याएको भन्दै प्रभु र ग्राण्ड बैंकको मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिएन । सोमवारको संचालक समिति बैठकमा दुबै बैंकलाई मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिन प्रस्ताव भएपनि समय नपुगेकोले अर्काे बैठकमा निर्णय गर्ने भन्दै स्वीकृति नदिइएको हो । ‘सोमवारको बैठकमा प्रभु र ग्राण्ड बैंकको मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिने प्रस्ताव पनि थियो, तर समय कम भएको भन्दै संचालकहरु उठेपछि अर्काे बैठकमा निर्णय गरिने सहमति भएको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक संचालकले भने । सुरुमा प्रभु बैंकले ग्राण्ड बैंक खरिद गर्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंक समक्ष गरेको थियो । तर राष्ट्र बैंकले खरिद गर्न नदिए दुबै बैंकलाई मर्जरमा जान निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार दुबै बैंकले साधारणसभा गरी मर्जरमा जाने प्रस्ताव पारित गरेका थिए । सोमवारको संचालक समिति बैठकले माछापुच्छ«े बैंक र जनता बैंकलाई मर्जरको स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्र बैंकको आगामी संचालक समितिको बैठकले मर्जरको अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेमा केहि साता भित्रनै संयुक्त कारोवार सुरु गरिने प्रभु बैंकले जानकारी दिएको छ । मर्जर पछि बैंकको नाम प्रभु बैंक नै राखिने सहमति भइसकेको छ ।
एक अर्ब सम्पत्ति विवादमा ४२ जना बैंकर्स तानिए, सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग्यो
काठमाडौं, २८ पुस । अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन समयका कामु गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्ले, चार वटा वाणिज्य बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु सहित ४२ जना बैंकर्सलाई स्वयं अदालतमा उपस्थिति भई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । न्यायधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले पुस ७ गते दिएको आदेशमा बाटोको म्यादवाहेक १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न बैंकर्सहरुले उक्त आदेश दिएको हो । उक्त मुद्दा तत्कालिन अवस्थामा कामु गभर्नरको जिम्मेवारी समालेका डेपुटी गभर्नर काफ्ले, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डे, विकास बैंक सपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक हरिप्रसाद काफ्ले, गोर्खा विकास बैंक व्यवस्थापन समूहका संयोजक मुक्तिनाथ सापकोटा तानिएका छन् । त्यस्तै सनराईज बैंकका अध्यक्ष मोतिलाल दुगड, सञ्चालकहरु डा. भोगेन्द्र गुरागाई, श्रवणकुमार गोयल, वछराज तातेत, मालचन्द दुगड, डा दीपकप्रसाद भट्टराई, दीपक नेपाल, ज्योति कुमार वेगानी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य, डीजीएम आशाराना अधिकारी, अपचकुमार यादव, प्रमुख प्रबन्धक अरुण पराजुली, कानुन विभाग प्रमुख केशवप्रसाद सुवेदी सो अवहेलना मुद्दामा मुछिएका छन् । सोही मुद्दा प्राईम कमर्शियल बैंकका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, सञ्चालकहरु राजेन्द्रदास श्रेष्ठ, नरेन्द्र बज्राचार्य, श्यामबहादुर श्रेष्ठ, उत्तम नारायण श्रेष्ठ, उदयमोहन श्रेष्ठ, बसुदेव रिजाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदाश मानन्धर, कम्पनी सचिव सन्तोष बराल, डीजीएमहरु संजीव मानन्धर, मोतिकाजी तुलाधार, भाईराजा तुलाधार, कानुन प्रमुख धुर्वप्रसाद अधिकारीलाई पनि लागेको छ । अदालतको अवहेलना मुद्दा लाग्नेमा एनआईसी एशिया बैंकका अध्यक्ष जगदीशप्रसाद अग्रवाल, सञ्चालकहरु त्रिलोकचन्द्र अग्रवाल, तुलसीराम अग्रवाल, विरेन्द्र कुमार संघाई, राजेन्द्र अर्याल, विनोद कुमार प्याकुरेल, गणेशमान श्रेष्ठ, कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसाल, डीजीएम विमल डागा, कानुन प्रमुख दिनेश भारी, कर्जा असुली विभाग प्रमुख अर्जनराज खनिया र एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेल रहेका छन् । उनीहरु विरुद्ध कृषि प्रेमुरा प्रोपर्टीज प्रा.लिका तर्फबाट राजेश्वरी प्रजापतीले अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरी सजाय दिन माग गर्दै मंसिर २८ गते निवेदन दायर गरेकी हुन् । करिव पाँच वर्षदेखि विवादमा रहेको काठमाडौंको कमलादीस्थित पाँच रोपनी जग्गा कारोबार सम्बन्धी विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा उक्त जग्गा खरिद बिक्री गर्ने कार्य गरेकोले अदालतको अवहेलना भएको निवेदकको दावी छ । गोर्खा विकास बैंकको धितोमा रहेको करिव एक अर्ब रुपैयाँ मूल्याङकन गरिएको जग्गा ५९ करोड रुपैयाँका कारोबार गरी जग्गाधनीलाई नोक्सान पुर्याउनुको साथै जग्गाधनीको अधिकार हनन् हुनेगरी धितोलिलामी गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको निवेदकको दावी छ । कृषि प्रेमुरा प्रोपर्टीजलाई सनराईज बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, एनआईसी एसिया बैंकले सहवित्तीय ऋण दिँदा धितो स्वरुप लिएको कमलादीको पाँच रोपनी जग्गा गोप्य सिलबन्दी बोलपत्रबाट ५९ करोड रुपैयाँमा एनएमबी बैंकलाई बिक्री गरेका थिए । उक्त जग्गा एक अर्ब रुपैयाँ मूल्याङकन गरिएको तर बदनियत पूर्वक ५९ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरिएको दावी अदालतमा गरिएको छ । उक्त खरिद बिक्री सम्बन्धी फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने, उक्त कारोबार गर्न अनुमति दिने सबै व्यक्तिलाई अवहेलना मुद्दा लगाईएको हो ।
जलविद्युत कम्पनीको सेयर सवैलाई बाढ्न धितोपत्र वोर्डले बाटो खुल्ला गर्यो
काठमाडौं, २७ पुस । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको साधारण सेयर सवै आबेदकले पाउने सम्भावना बढेको छ । धितोपत्र वोर्डले सेयर जारी गर्ने कम्पनी र विक्री प्रबन्धकले सवै आवेदकलाई मर्का नपर्ने गरी सेयर बाँडफाँड गर्न कम्पनी र विक्री प्रबन्धकलाई निर्देशन दिएपछि यस्तो सम्भावना बढेको हो । सोमवार दिउसो बोर्ड, कम्पनी र विक्री प्रबन्धकका प्रतिनिधिविच कुराकानी हुदा बोर्डले यस्तो निर्देशन दिएको हो । ‘धितोपत्र निस्कासन नियमावलीमा आवेदकलाई मर्का नपर्ने गरी सेयर निस्कासन गर्ने कम्पनी र विक्री प्रबन्धकले बाँडफाँडको मोडालिटी तयार पार्न सक्ने ब्यवस्था छ, यही ब्यवस्था अनुसार उहाँहरुले उपयुक्त कदम चाल्न सक्नु हुन्छ, हामीले त्यस्तै निर्देशन दिएका छौं,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने । कम्पनीले सवै आवेदकलाई समानुपातिक रुपमा सेयर विक्री गर्ने तयारी गरेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपक रौनियारले बताएका छन् । उनको योजना अनुसार सेयर बाँडफाँड गर्न बोर्डसँग अनुमति मागिएको थियो । बोर्डले यस्तो निर्देशन दिएपछि कम्पनीलाई समानुपातिक रुपमा सवै आवेदकलाई सेयर दिने बाटो खुलेको छ । कम्पनीले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर विक्री खुल्ला गरेकोमा ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको माग परेको छ । सर्वसाधारणको अत्याधिक माग भएको र कम्पनी सरकारी लगानीको भएकोले सम्भव भएसम्म सवै आवेदकलाई सेयर विक्री गर्ने योजना कम्पनीले बनाएको हो । कम्पनीको सेयर बाँडफाँड आगामी २९ वा ३० पुसमा हुने जानकारी विक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोषका प्रवक्ता सुशील अर्यालले जानकारी दिए । सेयरको लागि आवेदन दिने सवैलाई सेयर दिने नदिने सम्बन्धमा मंगलवार कम्पनी र आफूहरु बसेर निर्णय गरिने विक्री प्रबन्ध नागरिक लगानी कोषका प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।
चीनले अनुदानमा दिएको इन्धन पनि ल्याउन सकिएन-गोपालबहादुर खड्का
गोपालबहादुर खड्का, कार्यकारी निर्देशक नेपाल आयल निगम सर्बसाधारण उपभोक्ताले पेट्रोलियम पदार्थ कहिलेदेखि किन्न पाउँछन् ? पछिल्लो समयमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात केहि बढेको छ । सुरुमा १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै आयात भैरहेको थियो । अहिले ३० देखि ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा आपूर्ति भैरहेको छ । यो आयात भनेको रक्सौल बाहेकको हो । हामीले ६० प्रतिशत इन्धन रक्सौलबाट ल्याउने गरेका छौं । बिरगञ्ज नाका नखुल्दासम्म समस्याको समाधन हुँदैन । अरु नाकाबाट जति आउनु पर्ने हो त्यो मात्रामा आईरहेको छ । राक्सौलबाहेकका नाकाबाट अलि बढी इन्धन आयात गर्न सकिदैन ? अन्य नाकाबाट धेरै आयात गरियो कुल मागको जम्मा ४० प्रतिशत मात्रै हो । रोक्सौल बाहेकका भारतीय आयल निगमका अन्य डिपोहरुले हाम्रो माग अनुरुप इन्धन दिन सक्दैनन् । ठूलो भनेको बरौनी र रक्सौल डिपो हुन् । अरु डिपोले हामीले मागे जति इन्धन दिदैनन् । बरौनी र रक्सौलमा तेल भरेर अन्य नाकाबाट भित्र्याउन सकिदैन ? रि रुटिङ गरेर ल्याउने भनेको ग्यास मात्रै हो । १८० वटा ग्यास बुलेट रि रुटिङ गरेर सुनौलीबाट ल्यायौं । अहिले फेरी ६५ वटा जति बुलेट रि रुटिङ गरिँदैछ । अरु इन्धन त्यसरी ल्याउन सकिन्न । कुन डिपोले कति इन्धन दिने हो त्यो पहिलो नै निर्धारण गरिएको हुन्छ । जस्तै, बेतालपुर डिपोले हामीलाई दिने इन्धनको मात्रा पहिले नै निर्धारण गरिएको हुन्छ । उसले आफ्नो क्षमता अनुसार तेल दिने हो । उनीहरुको डिपोमै समस्या छ । हामीले धेरै गाडी पठाउने वित्तिकै बेतालपुर डिपोले हामीलाई धेरै तेल दिन सक्दैन् । हामीले अहिले भारतीयहरुलाई रक्सौल बाहेकका डिपोहरुको क्षमता बढाउन अनुरोध गरेका छौं । भारतीयहरुले पनि क्षण भरमै डिपोको क्षमता बढाउन सक्दैनन् । त्यसको पनि प्रक्रिया हुन्छ र समय पनि लाग्छ । यद्यपी हामीले डिपोको क्षमता बढाउन अनुरोध गरेका छौं । त्यस्तो भयो भने केहि सहज हुन्छ । ग्यासको आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ ? ३५० वटा जति बुलेटले नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्थे । तीमध्ये दुई सय वटा बुलेट रक्सौलको आसपासमा रोकिएर बसेका छन् । बाँकी १५० वटा बुलेटले विभिन्न नाकाबाट ढुवानी गरिररहेका छन् । अहिले ग्यासको माग पनि ह्वात्तै बढेको छ । अहिले माग बढि हुने समय पनि हो । तीन चार महिनादेखि नाकामा अवरोध छ, त्यसैले ग्यासको चाँही ठूलै अभाव छ । नाका खुल्यो भने थप बुलेटहरु भाडामा लिएर पनि ग्यास ढुवानी बढाउँछौं । रेगुलर रुपमै आयात गर्ने हो भने चाँही अझै केहि समय लाग्छ । रक्सौल नाका खुलेको कति दिनमा बजारमा आपूर्ति व्यवस्था सहज हुन्छ ? नाका खुलेको एक महिनामा आपूर्ति व्यवस्था सहज हुन्छ । धेरैका सिलिण्डर खाली छन् । पेट्रोल र डिजेल पनि ठूला निर्माण कम्पनीहरुलाई धेरै पहिलेदेखि दिएका छैनौं । त्यसको डिमाण्ड पनि एकै पटक बढ्छ । त्यसकारण पनि नाका सहज भएको एक महिना भित्र मात्रै अतिरिक्त आपूर्ति गरेर सहज बनाउन सकिन्छ । निगमसँग स्टक इन्धन कति छ ? हामीसँग बिहीबारसम्ममा १४ सय किलोलिटर पेट्रोल र ३४ सय किलोलिटर डिजेल छ । हवाई इन्धन चाँही २१ सय किलोलिटर स्टक छ । आपूर्ति वृद्धि हुँदा पनि वितरण सहज भएन भन्ने आरोप पनि लागिरहेको छ नि ? हामीले आयात र वितरणलाई पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गरेका छौं । निगमले आपूर्ति र वितरणको सबै तथ्यांक वेभसाईटमा राखेर सार्वजनिक गर्दै आएको छ । त्यस्ता आरोप मिथ्या हुन् । भारतले नाकाबन्दी गरेपछि चीनबाट इन्धन ल्याउने प्रयास असफल भएको हो ? चीनसँग व्यापार गर्ने हो भने दीर्घकालिन योजना अघि सार्नुपर्छ । भारत बाहेक वैकल्पिक ठाउँबाट पनि इन्धन आओस भन्ने सरकारको चाहना रहेकाले पनि चीनसँगको व्यापारिक सम्झौताको प्रयास भैरहेको छ । उच्चस्तरीय सयन्त्र चीन गएको छ, त्यसको रिपोर्टका आधारमा अघि बढ्ने हो । चीनसँग कुल मागको ३३ प्रतिशत कारोबार गर्ने भन्ने सम्झौता भएको हो । त्यसको गृहकार्यमा लागेका छौं । उत्तरी नाकामा भण्डारण गृहको निर्माण गर्नेबारे पनि कुरा भैरहेको छ । हामीले आफ्नै साधन लगेर इन्धन ढुवानी गर्ने कि भन्ने सन्दर्भ पनि छ । तर त्यो त्यति सहज छैन । त्यसकारण कुनै बिन्दुसम्म चीनले ढुवानी गरिदिने भन्ने हाम्रो माग हो । सक्दा हाम्रै नाकासम्म नभए पनि केरुङसम्म ढुवानी गरिदिनेबारे छलफल भैरहेको छ । केरुङमा चीनको पनि डिपो छैन । हामीलाई पनि ढुवानीका लागि समस्या छ । त्यसैले तत्कालै चीनबाट इन्धन ल्याउन नसकिएको हो । तर सरकारले दीर्घकालिन व्यापार योजना अनुसार काम गर्ने हो भने चीनबाट इन्धन ल्याउन सकिन्छ । अहिलेको संकट मोचनका लागि चीनबाट इन्धन ल्याउन सकिन्न ? अहिलेको संकट मोचनका लागि चीनबाट इन्धन ल्याउन सकिन्न । हामीले एउटा प्रयास गरिसकेका छौं । पहिलो लटको अनुदानको इन्धन मुस्किलले ल्याएका हौं । अहिले दिने भनेको १३ लाख अनुदानको इन्धन पनि मौसमका कारण ल्याउन सकिएको छैन । केरुङमा हिउँ परिरहेको छ, अब हिउ नरोकिएसम्म त्यो अनुदानको इन्धन नेपाल ल्याउन सकिन्न । चीनसँग इन्धन ल्याउन मूल्य कति पर्ने रहेछ ? चीनबाट इन्धन ल्याउँदा भारतीय आयल कर्पाेरेशनसँग लिँदा भन्दा ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म मंहगो पर्छ । यसमा स्थानीय कर र सरकारी कर पनि समावेश गरिएको छ । ढुवानीमा पनि सहुलियत हुने भने मूल्य केहि घट्छ । भारतीय नाका खुल्यो भने चीनसँग इन्धन ल्याउने प्रयास व्यर्थ हुन्छ वा अघि बढ्छ ? अब चाँही ३३ प्रतिशत इन्धन चीनबाट ल्याउनु पर्छ भन्ने नै हो । त्यसैअनुसार सरकारले चीनसँग प्रक्रिया अघि बढाएको हो । हामीले पनि त्यसकै आधारमा व्यापार थालनीको प्रयास गरेका हौं । निगमले आफ्नै प्रयासमा आपूर्ति बढ्यो भन्ने आधार के के छन् ? आयल निगमले नाका खुलाउने होइन । हामीले गर्ने भनेको उपलब्ध भैरहेका नाकाहरुमा ट्यांकरहरु पुर्याउने हो । अन्य विकल्प हुन्छ कि भनेर विभिन्न कम्पनीलाई इन्धन ल्याउन दिने निर्णय गरियो त्यो पनि सफल भएन । हवाई इन्धन भने पेट्रोलिम्याक्सले ल्याएर वितरण गरिरहेको छ । पहिले नेपाल वायु सेवा निगमलाई त्यो जिम्मा दिईएको थियो । पछि निगमले आफ्नो नियमित उडान छाडेर तेल नबोक्ने भन्यो । निजी कम्पनीले इन्धन ल्याउन थालेपछि आन्तरिक उडानका लागि हवाई इन्धन उपलब्ध गराईरहेका छौं । इन्टरनेशनल उडानका लागि भने हवाई इन्धन दिन सकिएको छैन । नाका बन्दीबाट निगमले के पाठ सिक्यो ? पहिलो, भण्डारण क्षमता बढाउनु पर्ने रहेछ । अहिले हामीसँग ७ देखि १५ दिनसम्मको भण्डारण क्षमता छ । तीन महिनाको भण्डारण क्षमता बढाउने हो भने ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । ४० वर्ष पहिलो जे पुर्वाधार बनाईयो त्यो भन्दा एक किलो लिटर भण्डारण बढाउने पूर्वाधार पनि बनाईएको छैन । म निगममा आएपछि भण्डारण क्षमता बढाउनु पर्छ भनेर प्रस्ताव ल्याएको थिएँ । तर बोर्डबाट अघि बढेन् । अहिले चाँही सरकारले पनि तदारुकता देखाएको छ र त्यसको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । दोस्रो, एउटै कम्पनीसँग इन्धनका लागि निर्भर हुनु नहुने रहेछ । जस्तै हामीले आईओसीसँग मात्रै इन्धन किन किन्ने ? भारतकै निजी क्षेत्रको रिलायन्स पेट्रोलियमबाट किन नकिन्ने ? तेस्रो एउटै देशसँग मात्रै इन्धन किन्नु पनि गलत रहेछ । त्यसैले अब हामीले इन्धन भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने, भारतबाट एक भन्दा बढी कम्पनीसँग इन्धन किन्ने र भारतबाहेकका देशसँग पनि इन्धनको कारोबार गर्ने तयारीमा जुटेका छौं । अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य प्रति व्यारेल करिव १२० डलरबाट झरेर ४० डलरमा आईसक्यो, त्यसको लाभ नेपाली उपभोक्ताले कहिले पाउँछन् ? आयल निगम ठूलो नोक्सानीमा नभएको भए उपभोक्ताले त्यसको लाभ पाईसक्ने थिए । अहिले घरेलु बजारमा मूल्य निर्धारण गर्दा ऋणको भार समेत जोडिएको छ । अब ऋण घटेकाले ऋणको भार कटाएर मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । वित्तिय संस्था र बैंकहरुको करिव २४ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिरिसकेका छौं । । अब सरकारको १२ अर्ब ऋण बाँकी छ । आपूर्ति नियमित भएपछि मूल्य घटाउनेछौं । अन्तराष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन गर्दा कति रुपैंयाँ पर्छ नेपालमा ? हामीले आईओसीसँग लिएर केहि कर थपेर बेच्ने गरेका हौं । भारतबाट ल्याउँदा ४५ रुपैंयाँ डिजेलको मूल्य पर्छ । त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट, ३० प्रतिशत कर र ऋणको भार पाँच रुपैंयाँ र सडक शुल्क पनि केहि पर्छ । यी सबैलाई हटाउने हो भने मूल्य धेरै घट्छ । निगमले ४५ रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल १०५ रुपैंयाँ बेचिरहेको छ । कानुनत निजी क्षेत्रले पनि २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाएर व्यापार गर्न पाउँदैन । यसरी संस्थागत रुपमा निगमले किन कालोबजारी गरिरहेको ? यो ४० वर्षदेखिको अभ्यास हो । नाफाका लागि यस्तो गरिएको होइन् । ऋण धेरै भएकाले मूल्य बढाईएको हो । सरकारले नगर भन्यो भने त्यस्तो गर्दैनौं । निगमले ४० वर्षदेखि कालोबजारी गर्दै आएको, यसमा सरकारको पनि समर्थन रहेको बताउनु भयो, नेपाली नागरिक भएकै कारण, नेपालमा बसोबास गरेकै कारण संसारमा सबैभन्दा महँगो पेट्रोलियम पदार्थ किन्नु पर्ने वाध्यता कहिलेसम्म रहला ? इन्धनमा मात्रै होइन्, सबै क्षेत्रमा यस्तै छ । आयात गरिने प्रयाः सबै बस्तुको मूल्य अरु देशको तुलनामा नेपालमा महँगो छ । ९८ प्रतिशत सरकारी लगानी रहेको नेपाल आयल निगमलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने सरकारको कुरा हो । निगमले स्वतन्त्र रुपमा व्यापार गर्न पाईरहेको छैन । सरकारले हामीलाई पनि स्वायत्तता दियो भने प्रतिस्पर्धामा गएर उचित मूल्य निर्धारण हुन्छ । अहिलेको मूल्य निर्धारण र वितरण प्रणालीमा तपाई आफै सन्तुष्ठ हुने ठाउँ छ ? निगममा सुधार गर्नु पर्ने धेरै काम छन् । मैले निगमको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै सुधारका धेरै प्रयासहरु गरेको छु । कुन बस्तुमा अनुदान दिने र कुनमा नदिने भन्ने निर्धारण हुनु आवश्यक छ । तपाईको व्यक्तिगत कारणले पनि निगममा भ्रष्टाचार र अनियमितताले संस्थागत रुप लिएको आरोप लागिरहेको छ नि ? यसमा कुनै सत्यता छैन । आपूर्ति असहज भएकाले ब्ल्याक मार्केटबाट तेल आएर बजारमा बिक्री भैरहेको हो । १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै आपूर्ति भैरहेको थियो पहिले । अर्काे च्यानलबाट तेल आएर बजारमा वितरण भैरहेको थियो । सडकमा गुड्ने गाडी हेर्दा सहजै अनुमान गर्न सकिने विषय हो । त्यसको सत्यतथ्य समाचार सम्प्रेषण भएन् । अहिले मात्रै ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा इन्धन आउन थालेको हो । विकास निर्माणको ठूला परियोजना र ठूला कर्पोरट हाउसहरुलाई तेल ल्याउन दिने सरकारी निर्णय भएको थियो । त्यो किन कार्यान्वन भएन ? हो, यदि निजी क्षेत्रले आफूलाई आवश्यक तेल आफै ल्याउन तयार छ भने ल्याउन प्रक्रिाय पुरा गरेर ल्याउन दिने भन्ने सरकारको निर्णय छ । तर कुनै पनि कर्पोरेट हाउस तथा ठूला परियोजनाले आफै तेल ल्याउन आयल निगममा सम्पर्क गरेका छैनन् ।
दर्जन कम्पनीलाई ढाटेर पैसा उठायो सिडिएसले, थप २ कम्पनीले मात्रै सदस्यता पाउने
काठमाडौं, २६ पुस । सिडिएल एण्ड क्लियरिङले दिनै नसक्ने सेवाको लागि पनि रकम उठाइ रहेको पाइएको छ । निक्षेप सदस्य (डिपी) को अनुपतिपत्र दिन नसक्ने भएपनि शुल्क लिएर दर्ता गर्ने कार्य भने भइरहरको हो । bikashnews.com निक्षेप सदस्यता लिनको लागि नाम दर्ता गर्दा नै सिडिएसले सदस्यता शुल्क लिने गरेको छ । सिडिएसले यसरी शुल्क लिएर नाम दर्ता गरेपनि सदस्यता पाउने नपाउने भने कुनै ग्यारेन्टी हुदैन । सिडिएसले अहिले प्रयोगमा ल्याइरहेको सफ्टवयरको सीमाको कारण उसले थप सदस्यलाई सेवा दिन नसक्ने भएपनि आफ्नै बेवसाइटमा पाइप लाइनमा रहेका भनेर १० कम्पनी र बेवसाइटमा नदेखाइ थप केही कम्पनीसँग पनि रकम लिएको छ । सिडिएसले निक्षेप सदस्यता दिनको लागि प्रतिकम्पनी १ लाख ७० हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । यसमध्ये १ लाख ५० हजार रुपैयाँ सदस्यता शुल्क र २० हजार रुपैयाँ सफ्टवयर जडान शुल्क लिने गरिएको छ । सिडिएसले नयाँ सदस्य बन्न चाहने सवै कम्पनीको दर्ता गर्ने, लामो समयसम्म सदस्या दिने नदिने विषयमा कुनै निर्णय नदिने र सदस्यता दिन नसके त्यस्तो रकम कसरी फिर्ता गर्ने भन्नेमा कुनै प्रष्ट पार्न सकेको छैन । अहिले नेपाल बंगलादेश बैंक, आसुतोष ब्रोकरेज एण्ड सेक्युरिटीज, सेन्चुरी कमर्शियल बैंक, कुमारी बैंक, मिदास स्टक ब्रोकिङ्ग कम्पनी, एनसीसी बैंक, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स, नेपाल बैंक, त्रिशुल सेक्युरिटिज एण्ड इन्भेष्टमेन्ट र कैलाश विकास बैंकले निक्षेप सदस्यताको लागि निवेदन लिएर पाइप लाइनमा बसेका सिडिएसको बेबसाइडमा उल्लेख गरिएको छ । यी १० कम्पनीले मात्रै १ लाख ७० हजार रुपैयाँका दरमा शुल्क बुझाउदा १७ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यस्तो रकम सिडिएसले बैंकमा राखिरहेको छ । यसवाहेक केही कम्पनीसँग शुल्क लिइएको स्रोतले जानकारी दियो । तर यस्ता कम्पनीको नाम भने पाइप लाइनमा देखाइएको छैन । सिडिएसको बेवसाइटमा नदेखाइएका थप ५ कम्पनीसँग रकम लिइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसो हुदा सदस्यता दिने नदिने टुङ्गो नहुदै सिडिएसले साढे २५ लाख रुपैयाँ उठाइसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सदस्यता दिन्छ त सिडिएसले ? सदस्यताको लागि सिडिएसमा निवेदन दिएका कम्पनीहरुले सदस्यता पाउने कुनै निश्चित छैन । सिडिएसले पहिला ५० निक्षेप सदस्यले मात्रै चलाउन मिल्ने सफ्टवयर खरिद गरेको छ । यसअघि नै ४८ कम्पनीलाई सदस्यता दिइसकिएको छ । सफ्टयरको क्षमता विस्तार नगरी थप २ भन्दा बढी कम्पनीलाई सदस्यता दिन सकिने अवस्था छैन । सिडिएसले प्रत्यके कम्पनीसँग १ लाख ७० हजार रुपैयाँ लिएर १० कम्पनीलाई अहिले नै पाइप लाइनमा राखेको छ । पाइप लाइनमा नदेखाइएका थप केही कम्पनीसँग पनि पैसा लिइएको बुझिएको छ । यस्ता कम्पनीले सदस्यता पाउने कुनै निश्चित छैन । सदस्यताको लागि धेरै निवेदन आएकोले सफ्टवयरको क्षमता विस्तारको पहल भएको सिडिएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देबप्रकाश गुप्ताको भनाइ छ । सफ्टवयरको क्षमता विस्तारको लागि धितोपत्र वोर्डसँग अनुमति माग गरिएको गुप्ताले जानकारी दिए । तर नयाँ सदस्य २० भन्दा कम कम्पनी भएमा लाग्ने खर्चको अनुपातमा आम्दानी कम हुने भएकोले सिडिएसले सफ्टवयरको क्षमता विस्तार नगर्ने र नयाँ अहिले पाइप लाइनमा भएका भनिएका कम्पनीले सदस्यता नपाउने सिडिएसकै एक अधिकारीले जानकारी दिए । सदस्यता दिइएन भने पैसा के हुन्छ ? सामान्यतः सदस्यता पाउनको लागि निवेदन दिदा निवेदन शुल्क मात्रै लिनु पर्ने हो । निक्षेप सदस्य बन्नको लागि अनुमतिपत्र धितोपत्र वोर्डवाट लिनु पर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । अनुमतिपत्र लिनको लागि बोर्डमा निवेदन दिदा ५ हजार रुपैयाँ निवेदन दस्तुर बुझाउनु पर्छ । अनि वोर्डले सदस्यता दिन उपयुक्त ठानेमा कम्पनीलाई बोलाएर ५० हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाएर अनुमति पत्र लिन लगाउछ । धितोपत्र वोर्ड सिडिएसको पनि नियामक निकाय हो । बोर्डवाट अनुमति पत्र पाएपछि मात्रै सदस्यता लिनको लागि सिडिएसमा निवेदन दिन पाइन्छ । आफ्नै नियामक निकायवाट अनुमतिपत्र लिएर आएको कम्पनीसँग सिडिएसले भने लाग्ने सम्पूर्ण रकम निवेदन दर्ता गर्दा नै लिने गरेको छ । कारणबस सदस्यता नदिइएमा त्यस्तो कम्पनीले बुझाएको सवै पैसा फिर्ता गरिने दाबी सिडिएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देबप्रकाश गुप्ताले गरे । ‘सदस्यता नपाउने कम्पनीले बुझाएको पैसाको सावा ब्याज नै फिर्ता हुन्छ,’ गुप्ताले भने । पहिला पनि यसैगरी रकम लिने गरिएकोले अहिले पनि यस्तै गरिएको गुप्ताको भनाइ छ । सावा ब्याज नै फिर्ता गर्ने हो भने अहिले पैसा लिइरहनुको कुनै औचित्य भने देखिदैन ।
माघ २ देखि राष्ट्रिय पुननिर्माण अभियान, रानीपोखरी र बुङमतिबाट काम थाल्ने
काठमाडौं, २४ पुस । सरकारले माघ २ गतेबाट राष्ट्रिय पुननिर्माण अभियान थाल्ने भएको छ । १८ औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसर पारेर सरकारले राष्ट्रिय पुननिर्माण अभियानको सुभारम्भ गर्न लागेको हो । ऐतिहासिक महत्वको रानीपोखरी र बुङमतिबाट राष्ट्रिय पुननिर्माण अभियानको थालनी हुनेछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहान ११ बजेर ५६ मिनेटमा रानीपोखरी पुननिर्माणको उद्घाटन गरेर राष्ट्रिय पुननिर्माण अभियान घोषणा गर्नेछिन । गत बैशाख १२ गते ११ बजेर ५६ मिनेटमै महाभूकम्प आएको थियो । त्यस्तै अपरान्ह ४ बजे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ललितपुरको अर्काे ऐतिहासिक स्थल बुङमतिको पुननिर्माण गुरु योजनाको सुभारम्भ गर्नेछन् । सोही अवसरमा कार्यबिनायक नगरपालिका र बुङमति पुननिर्माण समितिका बिचमा हस्ताक्षर समेत गराईनेछ ।सरकारले माघ २ गतेदेखि भूकम्पपछिको पुननिर्माण तथा नवनिर्माणको कामलाई राष्ट्रव्यापी बनाउनेछ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रमेश प्रसाद सिंहका अनुसार पुननिर्माणका लागि ५० हजार दक्ष निर्माणकर्मीहरुको आवश्यकता पर्छ । हालसम्म बिभागले १२ हजार ५ सय दक्ष निर्माणकर्मीहरुलाई तालिम प्रदान गरिसकेको छ । हाल बिभिन्न १६ वटा संघ संस्थाहरुले दक्ष निर्माण कर्मी उत्पादनको तालिम प्रदान गरिरहेका छन् । विभागले एउटा भवन निर्माणमा न्युनतम दुई जना दक्ष निर्माणकर्मी आवश्यक पर्ने गरि कार्ययोजना तयार पारेको छ । सेभ द चिल्ड्रेनले ६ हजार, एनआरएनले एक हजार घर निर्माण गरिदिने भन्दै विभागसँग सम्झौता गरिसकेका छन् । त्यस्तै अन्य पाँच वटा संघ संस्थाले पनि थप तीन हजार घर बनाईदिने भन्दै विभागसँग सम्झौता गरिसकेका छन् । विभागले बैशाख १२ गतेको भूकम्प पश्चात मुलुकका २१७ वटै नगरपालिकाहरुमा भूकम्प प्रतिरोधी भवन कार्यान्वयन गराउने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
