कैलालीमा पाँच सय ५० घर निर्माण हुने, प्रतिघर दुई लाख १६ हजार रुपैयाँ बजेट संकलन
धनगढी । सीमान्तकृत र विपन्न समुदायको बसोवासका लागि ल्याइएको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत यसवर्ष कैलाली जिल्लामा ५ सय ५० वटा घर निर्माण हुने भएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रति घरका लागि रु दुई लाख १६ हजारका दरले बजेट आएको यहाँस्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाका कुन क्षेत्रका सीमान्तकृत एवम् विपन्न परिवारको घर निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा तीन दिनअघि स्थान छनोट गरिएको थियो । सांसद ईश्वरी न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित जनता आवास कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले हालै स्थान छनोट गरेको थियो । बैठकले स्थान छनोट गरेपनि परिवार छनोट गर्न बाँकी रहेको कार्यालयका इन्जिनियर मोहन अवस्थीले बताए । कार्यक्रम अन्तर्गत ५० वटा घर राजी, वादी, गन्धर्व र लोध जातीका लागि तोकिएर आएकाले सत्ती, विष्णुकान्तिपुर, टिकापुर, पथरैया, भजनी-त्रिशक्ति तथा धनगढी लगायतका स्थान छनोट गरिएको हो । बाँकी ५०० घर निर्माणका लागि समितिले अत्तरिया, चौमाला, लम्की, गोदावरी, मुडा, टिकापुर, भजनी–त्रिशक्ति, थापापुर, मसुरिया र सुगरखाल क्षेत्र छनोट गरेको छ । आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति आदि हेरेर विपन्न परिवार छनोट गरिने संयोजक सांसद न्यौपानेले बताए । घर निर्माणको लागि छनोटमा पर्ने सम्बन्धित परिवारले रु १० हजार बराबरको श्रमदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको आठ महिनासम्म पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि भइरहेको ढिलाइले यो आर्थिक वर्षमा आएको सबै बजेट खर्च हुन नसक्ने देखिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ देखि सीमान्तकृत र विपन्न समुदायको बसोबासका लागि सो कार्यक्रम अन्तर्गत घर निर्माणको अवधारणा ल्याएको हो । सुरुका वर्षमा बादी जातीका लागि मात्र आएको यो कार्यक्रम त्यसपछिका वर्षमा अन्य सीमान्तकृत एवम् गरिब जातीका लागि पनि विस्तार गरिएको हो । सोे अवधिमा कैलाली जिल्लामा मात्रै १०० भन्दा बढी घर निर्माण गरिसकिएको छ । चालु वर्षदेखि कञ्चनपुर जिल्लामा पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन लागेको बताइएको छ । उक्त कार्यक्रममा ऐलानी जग्गा भएका विपन्न परिवारलाई पनि समेटिनुपर्ने माग कैलालीका बादी समुदायले गर्दै आएका छन् । रासस
नेपाल बंगलादेश बैंकको नयाँ लोगो सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेडले आफ्नो संस्थागत नयाँ लोगो सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार दरबारमार्गस्थित होटल अन्नपूर्णमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष जलाल अहमदले नयाँ लोगो संगै बैंक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन् । बैंकले आफ्नो लोगोलाई थप केही परिमार्जन गरि अझ बढि जिवन्त बनाई हरेक कदममा अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता झल्किने खालको रंग र आकारमा नयाँ लोगोलाई प्रस्तुत गरिएको जनाएको छ । नयाँ लोगोमा रातो र हरियो रंगको प्रयोग गरिएको छ । बैंकले उक्त लोगोमा प्रयोग भएको रातो रंगलाई हार्दिकता, परिपक्कता, निर्भिकता, उत्साह र उर्जाको समिश्रणको रुपमा लिएको तथा हरियो रंगलाई विश्वासनीयता, सृजनशिलता, गतिशिलता, प्रगतिको समिश्रणको रुपमा लिएको जनाएको छ । भविष्यमा बैंकले आफ्ना ग्राहकवर्ग तथा समग्र समाजमा आफ्नो छुट्टै पहिचान कायम गर्न सफल हुने प्रतिवद्धता जनाउनको लागि नयाँ लागोले सहयोग गर्ने विश्वास लिएको छ । उक्त नयाँ लागोले बैंकको पहिचानमा थप मद्दत पुग्ने तथा बैंक, वित्तिय संस्थाहरुको भिडभाडमा पनि आफ्नो बजारीकरणलाई अझ टेवा पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तिय विवरण अनुसार बैंकको कुल चुक्ता पूँजी रु. ४ अर्ब ०१ करोड रुपैयाँ र निक्षेप ४१ अर्ब ०३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । साथै, सोही अवधिको खुद नाफा ५४ करोड ०६ लाख रुपैयाँ रहेको बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंकले हाल ४३ शाखा, ७ शाखारहित सेवा, २ एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ३९ वटा एटिएम बाट आफ्नो सेवा उपलब्ध गराई रहेको छ ।
नेको इन्स्योरेन्सको शतप्रतिशत हकप्रद खुला, चैत ७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने
काठमाडौं । नेको इन्स्योरेन्सले सर्वसाधारणको लागि शतप्रतिशत हकप्रद सेयरको बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले गत मंगलबारदेखि नै शतप्रतिशत (एक बराबर एकको अनुपातमा) हकप्रद सेयरको बिक्री खुला गरेको हो । सो मात्राको हकप्रदको लागि इच्छुक लगानीकर्ताले आगामी चैत ७ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । हाल कम्पनीको बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । हाल इन्स्योरेन्सको चुक्ता पूँजी ७१ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । पछिल्लो समय कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ७५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
अब बीमा ऐन बाफिया मोडेलमा, बैंकसँग सहकार्य गरेर दूर दराजसम्म पुग्ने
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न एवम् प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले बीमा ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्ने भएको छ । हाल कानुन मन्त्रालयमा कानुनी राय सल्लाह सुझावका लागि पुगेको उक्त मस्यौदा बाफिया मोडेलमा ल्याउने तयारी गरिएको बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले बताए । करिब ३ महिनाअघि अर्थ मन्त्री कृष्णवहादुर महरा समक्ष प्रस्तुत भएको उक्त मस्यौदामा थप/घट गर्नका लागि केही दिनपछि आफूलाई कानुन मन्त्रालयले बोलाउने चापागाईँले बताए । ‘ म बीमा ऐनलाई बाफिया मोडेलमा ल्याउने तयारी छु , के कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा भने अहिले छलफलकै क्रममा छ,’ उनले भने ‘ बीमाका कोर प्रिन्सिपलहरू यसमा समेटिने छन् ।’ बीमा कम्पनीहरुलाई सबैको हितकारी बनाउन, नियमन गर्न, अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न पनि परिष्कृत ऐनको आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘प्रस्तावित बीमा ऐन मस्यौदा’ मा अब बीमा कम्पनीहरूले जीवन बीमा कम्पनीका हकमा ४ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन कम्पनीले ५ अर्ब रूपैयाँबराबरको चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । ‘यसले बीमा कम्पनीहरूलाई थप व्यवस्थित गर्ने गर्ने समितिको भनाइ छ । नेपालमा हाल १० करोडदेखि १ अर्ब ७३ करोडसम्म चुक्ता पूँजी भएका बीमा कम्पनीहरू रहेका छन् । समय सापेक्ष ऐन आवश्यक हुने भएकाले यसले गरेका व्यवस्थाले बीमा कम्पनीहरू थप सवल हुने अपेक्षा गर्न गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मै बीमा ऐन संशोधनको तयारी गरेपनि विभिन्न कारण वश हालसम्म पनि संशोधित ऐनले कानुनी रुप पाउन नसकेको समितिको गुनासो छ । बीमा पहुँच २५ प्रतिशत पुर्याउन बैंकसँग सहकार्य गर्नेः समिति बीमा समितिले बीमाको पहुँच बढाउने उद्देश्यले बैंकहरूसँग सहकार्य गर्ने योजना बनाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बीमाको पहुँच पुर्याउन यस्तो सहकार्य गर्ने सोच राखिएको समितिका अध्यक्ष चापागाईंले बताए । समितिले सम्भव भएसम्म सबै बैंक तथा राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छ । बीमाको पहुँच २५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने समितिले लक्ष्य राखेको बताउँदै उनले उक्त लक्ष्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यबाट सम्भव हुने बताए । अहिले जीवन बीमाको पहुँच कुल जनसंख्याको ८ प्रतिशतमा पुगेको छ भने निर्जीवनसमेत जोड्दा बीमा १२ प्रतिशतमा पुगेकोे छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान २ प्रतिशतमात्र रहेको छ । जीडीपीका योगदान बढाउन तथा आम जनतामा पर्ने जोखिममा सहयोग पुर्याउन पनि यसलाई दुरदराजसम्म पुर्याएर पहुँच बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । दीर्घकालीन रुपमा बीमाको पहुँचत बढाउन समितिले यस्तो कार्य गर्ने सोच बनाएको हो । बैंकहरूमा बीमा गर्नकै लागि एक प्रतिनिधि राखी बीमा कारोबार गर्ने योजना समिति रहेको छ । हाल समितिले गाउँ गाउँसम्म माइक्रो क्रेडिटबाट बीमाको कार्य गर्दै आएको छ । विकसित देशहरूले गर्दै आएको ‘बैंक इन्स्योरेन्स’ को अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नेपालमा पनि लागू गर्ने सोच भएको चापागाईंले बताए ।
उपमहानगरले डोजर लगाइ जग्गा खाली गरायो, कम्पेल्क्स बनाउन तयारी
वीरगन्ज । वीरगन्जको घन्टाघर नजिक वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा घर टहरा बनाई तरकारी व्यवसाय गरी रहेका व्यापारीहरुको घर टहरा डोजर लगाइ उपमहानगरपालिकाले आइतबार बिहान भत्काएको छ । सुरुमा ती व्यापारीहरुले मिनाबजारमा तरकारी व्यापार गर्दै आएका थिए पछि उपमहानगरपालिकाले सो ठाउँमा कम्पेल्क्स बनाउन थालेपछि उनीहरुलाई घन्टाघर नजिक रहेको जग्गामा सारिएको थियो । कम्प्लेक्स निर्माण भएपछि ती तरकारी व्यापारीलाई कम्प्लेस्समा आउन भन्दा चर्को भाडादर भएको भन्दै व्यापारीले आनाकानी गर्दै आएका थिए । घन्टाघर नजिकको सो ठाउँमा सार्वजनिक पार्क बनाउने भनेर बारम्बार सूचना दिएपनि व्यापारीले सो सूचनाको अटेर गरेका कारण बाध्य भएर डोजर लगाउनुपरेको वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख पीताम्बर अधिकारीले बताए । तरकारी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विदुर साह कलवारले पूर्व सूचना बिना व्यापारीको घर भत्काउनुले गरिब व्यापारीलाई ठुलो अन्याय भएको बताएका छन् । व्यापारीले आफूहरुले प्रयोग गर्दै आएका सो जग्गा खाली नगर्न भनी अदातलमा मुद्दा दिएकोमा जिल्ला अदातल पर्साले उपमहानगरपालिकाको पक्षमा फैसला सुनाएपछि उपमहानगरपालिकालाई जग्गा खाली गराउने बाटो खुलेको हो । नेपाल रेल्बेको स्वामित्वमा रहेको जग्गामध्ये १० बिगाहा जग्गा २०६० सालमा उपमहानगरपालिकाले तत्कालिन प्रमुख गोपाल गिरीको पालामा रु १० करोडमा खरिद गरेको थियोे । सो जग्गामा वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाले रु एक करोडको लागतमा सार्वजनिक पार्क निर्माण गर्ने भनेर प्रहरी तथा डोजर लगाएर सो जग्गा खाली गराएको हो । केहीबेर ब्यापारीहरुले अवरोध सिर्जना गरेपछि सुरक्षाकर्मीले लाँठीचार्ज गरेका थिए । रासस
गरिमा विकास बैंकले १० बराबर ७ को अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गर्ने
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकको वार्षिक साधारणसभाले सेयरधनीको लागि १० बराबर ७ को अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिले गरेको उक्त प्रस्ताव फागुन ६ गते सम्पन्न बैंकको १०औ वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेको हो । बैंकले सेयरधनीलाई बोनस सेयर वितरण गरेपछि मात्र सो मात्राको हकप्रद जारी गर्ने बताएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी १ अर्ब २९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । पछिल्लो समय बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ३२३ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा वार्षिक ९७ अर्बको कारोबार, आन्तरिक वायुसेवामा मात्रै ७ अर्ब
काठमाडौं । नेपालमा उडान गर्ने विभिन्न विदेशी वायुसेवा र स्वदेशीले गरी वार्षिक ९७ अर्ब भन्दा माथिको टिकेटको कारोबार गर्ने गरेका छन् । नेपालमा उडान गर्ने विभिन्न २८ वटा विदेशी वायुसेवा, ९ वटा आन्तरिक उडानका जहाज कम्पनीकोसहित यो कारोबार हुने गरेको उल्लेख छ । अहिले विदेशी वायुसेवाले टिकेटमार्फत विदेश लैजाने यो पैसाको ६/७ अर्ब मात्रै नेपाल वायुसेवा निगमको भागमा छ भने बाँकी सबै विदेशी वायुसेवाले लैजाने गरेको नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्त कंसाकारले बताए । उनका अनुसार टिकटको सबैभन्दा ठूलो कारोबारको हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाबाटै हुन्छ । यसमा पनि ९० अर्ब जतिको कारोबार अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाबाट हुने गरको छ । बाँकी ७ अर्बको वार्षिक कारोबार नेपालका आन्तरिक वायुसेवबाट हुने गरेको पनि उल्लेख छ । नेपालमा उडान गर्ने सबै विदेशी वायुसेवाले गर्ने टिकेटको कारोबारका आधारमा यो खर्च अनुमान गरिएको हो । नेपाल आउने विदेशी पर्यटकले पनि सबैभन्दा ठूलो खर्च हवाई टिकटमा नै गर्ने गरेका छन् । लामो दूरिको हवाई यात्रा गरेर नेपाल आउने विदेशीले गर्ने एकमुष्ट खर्च नै हवाई भाडामा हो । नेपालमा उडान गर्ने यी वायुसेवाले सन् २०१६ काे एक वर्षमा करीब ३५ लाख हवाइ यात्रु बाेकेका छन् । यी यात्रुबाट संकलन हुने रकम नै वार्षिक अर्बौ हुने गरेकाे हाे । नेपालमै उडान गर्ने वायुसेवाको कमजोरीका कारण विदेशीले वार्षिक अर्बौ पैसा लगिरहेको कंसाकारको भनाइ छ । निगमले एयरवसका दुई जहाज ल्याएपछि सेवाको स्तरमा सुधार गर्न थालेको छ । अब वाइडवडि ल्याएपछि बजार हिस्सा अहिलेको ५/७ प्रतिशतबाट १७ प्रतिशत पुर्याउने भएको छ । त्यसपछि नेपालको वायुसेवाको प्रभाव देखिने पनि उनको बुझाई छ । त्यसो त नेपालीले विदेश घुम्नकै लागि पनि हवाई टिक बाहेक नै वार्षिक ५६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । वार्षिक करिब ५० हजारको हाराहारीमा घुम्ने यी नेपालीले गर्ने खर्च आव २०७२/७३ मा ५६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो रकम नेपालीले विदेश घुम्न खर्च जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिएको डलरसटहिको सुविधा मात्रै हो । यस्तो सुविधाबाट गत वर्ष ०७१/७२ मा ५३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ । नेपालीको यो घुमेर खर्च हुने रकम टिकेर र भिसा बाहेक नै हो । यस्तो रकम आर्थिक वर्ष २०७०/१ मा ४२ अर्ब रहेको थियो । चालु आवको पहिलो चार महिनामा भने नेपालीले गरेको यस्तो खर्च २४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपालले पर्यटकले गर्ने खर्चको आधारमा गत वर्षको कुल खर्च ५७ अर्ब रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । नेपालमा आउने विदेशीले राष्ट्र बैंकमार्फत गर्ने खर्च सरह नै नेपालीले पनि रकम खर्चने गरेको पर्यटन मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
अटोमोबाइल राजस्व ६० अर्ब, ४ वर्षमा दोब्बर
काठमाडौं । सवारी तथा सवारीजन्य पार्टपुर्जाको आयातबाट सरकारी खातामा जम्मा हुने राजस्व पछिल्लो चार वर्षमा दोब्बर भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०१२१/३ मा यस क्षेत्रबाट ३२ अर्ब ३० करोड ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेकोमा २०१५/१६ सम्ममा आइपुग्दा यो परिमाण बढेर ६० अर्ब ४६ करोड ४४ लाख २८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । नाडा अटोमोबाइल डिलर्स एशोसियसनका अनुसार यो तथ्यांकमा सवारी र तिनका पार्टपुर्जाको राजस्वमात्र समावेश गरिएको छ । सवारी साधनमा प्रयोग हुने टायर तथा लुब्रिकेन्टको राजस्व छुट्टै हुने भएकाले यो रकमसमेत जोड्ने हो भने यो परिमाण अझै बढी हुनेछ । सन् २०१२र१३ मा ३२ अर्ब ३० करोड ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेकोमा २०१३र१४ मा सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रबाट ४० अर्ब ३० करोड ३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । त्यस्तै २०१४र१५ मा यो क्षेत्रको राजस्व अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९ अर्ब रुपैयाँले बढेर ४९ अर्ब ३८ करोड ६० लाख १५ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । सवारीसाधन आयातका क्रममा सरकाले भन्सार बिन्दुमा लिने सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर यसमा समावेश गरिएको छैन । सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुरमा सरकारले निजी सवारी साधनबाट सवारी मूल्यको ७ प्रतिशतका दरले रकम असुल्ने गरेको छ । आव २०१५र१६ मा सरकारले सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर शीर्षकमा सवारीसाधनबाट ७ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष यो रकम कम भए पनि चालू वर्षमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । अन्य सवारीजन्य सामानहरू लुब्रिकेन्ट तथा टायरबाट आउने राजस्व समेत जोड्दा अटोमोबाइल क्षेत्रले गत आर्थिक वर्षमा ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाएको व्यवसायीको भनाइ छ । अटोमोबाइल क्षेत्रले गएको आर्थिक वर्षमा सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाएको नाडाका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको राजस्व समितिका सभापति सौरभ ज्योतीको भनाइ छ । कारोबार दैनिकबाट ।
