सानिमा बैंकद्धारा क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेलाई क्रिकेट किट हस्तान्तरण
काठमाडौं । सानिमा बैंक लिमिटेडद्वारा प्रायोजित नेपाली राष्ट्रिय टिमका खेलाडी तथा अन्डर-१९ क्रिकेटका कप्तान सन्दिप लामिछानेलाई क्रिकेट किट हस्तान्तरण गरिएको छ । आइतबार एक समारोहका बीच बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले लामिछानेलाई उक्त क्रिकेट किट हस्तान्तरण गरेका हुन् । सानिमा बैंकद्वारा दुई वर्षका लागी प्रायोजन गर्ने सम्झौता भए अनुरुप बैंकले सन्दिप लामिछानेलाई मासिक रुपमा प्रायोजीत रकम प्रदान गरी खेल जीवनमा अभ्यस्त रहन प्रेरित गर्दै आएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दाहालले सम्पूर्ण सानिमा परिवारले लामिछानेलाई प्रायोजन गर्न पाएकोमा खुसी भएको र सानिमाबाट प्रेरित भई अन्य संस्थाहरुले पनि खेलाडीहरुलाई सहयोग गरी नेपालमा व्यवसायिक खेलकुदको विकासमा सहयोग गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन् ।
जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओ.पि.सि. सिमेन्ट नयाँ अवतार र आवरणमा नेपाली बजारमा
काठमाडौं । जगदम्बा सिमेन्टको जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओ.पि.सि. सिमेन्ट नयाँ अवतार र आवरणमा नेपाली बजारमा आएको छ । नेपालको अनुभवी ओ.पी.सी. सिमेन्टको रुपमा आफूलाई स्थापीत गर्दै जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओ.पि.सि. , अझ बढी आकर्षक, अझ बढी आधुनिक र बहु आयामिक हुँदै लोगो प्याकेजिङ ट्रेडमार्क, विज्ञापनलाई नै परिवर्तन गरेर नेपाली सिमेन्ट बजारमा प्रस्तुत भएको छ । उपभोक्ताहरुले वर्षाै देखि मनपराई रहेको जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओ.पि.सि.को लोगो प्याकेजिङ ट्रेडमार्क विज्ञापन आदिमा नविनपन पाइने कम्पनीले जनाएको छ । साथै कम्पनीले सिमेन्टको प्रवर्धनात्मक कृयाकलापका लागि नेपालका चर्चित व्यक्तित्व भुसन दाहाललाई ब्राण्ड एम्बेस्डरको रुपमा सम्मिलित गरेको छ ।
मिसन डेभलपमेन्ट बैंकलाई १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मिसन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई हकप्रद निष्कासनको लागि अनुमति दिएको छ । धितोपत्र बोर्डमा निवेदन बुझाएपछि कम्पनीले १ः१ अर्थात् शतप्रतिशत(१००) प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासनको अनुमति पाएको हो । कम्पनीले १९ लाख ४९ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँका दरले १९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले बिक्री प्रबन्धकमा भिवोर क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी १९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । १०० प्रतिशत बोनस पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी ३८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । पछिल्लो समय बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ४७२ रुपैयाँमा किनबेच भएको छ ।
सिजी ब्राण्डका आकर्षक एर कुलर र फ्यानहरु नेपाली बजारमा
काठमाडौं । सिजी ब्राण्डले आउँदो गर्मी मौसमलाई मध्यनजर गरी घरायसी तथा कार्यालय प्रयोजनको लागि विभिन्न किसिमका आकर्षक एर कुलर र फ्यानहरु नेपाली बजारमा उपलब्ध गराएको छ । कम्पनीका अनुसार सिजी ब्राण्डको एर कुलर र फ्यानहरु विभिन्न आकर्षक मोडल र उच्च विशेषताहरुले भरिपूर्ण रहेका छन् । एर कुलर अन्तर्गत चार वटा मोडलहरु रहेका छन् जसलाई डिजट र पर्सनल कुलरमा विभाजन गरिएको छ । यी दुई कुलरमा आइस च्याम्बर, पावरफुल मोटर र स्ट्रअङ फ्यान जस्ता मूख्य विशेषताहरु रहेका कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले ग्राहकहरुको मागअनुसार यो विभिन्न क्षमताहरुमा पनि उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै, फ्यानमा सिलिङ फ्यान, स्ट्याण्ड फ्यान, वाल फ्यान र टेबल फ्यानहरु बजारमा उपलब्ध रहेका छन् । ती मध्ये सिलिङ् फ्यान अन्तर्गत १२ वटा १२ वटा मोडलहरु विभिन्न आकार (४८”, ३६” र २४”)मा डेकोरेटिभ मोडल र हाइ स्पीड पनि रहेका छन् । त्यस्तै, टेबल फ्यान अन्तर्गत रिमोट र नन् रिमोट दुबै मोडलहरु रहेका छन् ।
चौधरी ग्रुपको मेघौली सराइ लज विश्वका उत्कृष्ट होटलको सूचीमा
काठमाडौं । अमेरिकाको ट्राभल एण्ड लिजर पत्रिकाले सिजी होटल्स एण्ड रिसोर्टको मेघौली सराइ लजलाई विश्वका उत्कृष्ट नयाँ होटलहरुको सूचीमा राखेको छ । पर्यटन तथा हस्पिट्यालिटी क्षेत्रको विशिष्ट प्रकाशनको रुपमा रहेको उक्त पत्रिकाले हरेक वर्ष प्रकाशन गर्ने सूचीको यसपालिको संस्करण ‘२०१७ इट लिष्ट’ मा मेघौली सराइलाई समावेश गरेको हो । चौधरी ग्रुपद्वारा सञ्चालित मेघौली सराइको व्यवस्थापन विश्वस्तरीय ताज होटल्स समूहले गरिरहेको छ । विश्वका ६ महाद्वीपका ३१ देशबाट ४४ होटललाई छनौट गरिएकोमा नेपालबाट एकमात्र होटल मेघौली सराइ पनि परेको ग्रुपले जनाएको छ । ‘यो वर्षको प्रतिस्पर्धा विगतको भन्दा वास्तवमै उच्चस्तरको रहेको थियो ।’ पत्रिकाले भनेको छ – ‘यी ४४ होटलहरुले विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्टता प्रदर्शन गरेका छन् । कसैको डिजाइन उत्कृष्ट छ भने कसैले खानाको उत्कृष्टतामा बाजी मारेका छन् । कुनै चाँहि अति विशिष्ट स्थानमा रहेका छन् । यी सबैले विश्वभरका होटल उद्योगका लागि उत्कृष्टताको सन्देश दिएका छन् ।’ ‘हाम्रो लागि यो महत्वपूर्ण सम्मान हो, जसका लागि हामी कृतज्ञ छौं । यसले सिजी र नेपाललाई उत्कृष्ट हस्पिट्यालिटी सेवामार्फत विश्व मानचित्रमा स्थापित गराउन सहयोग गरेको छ ।’ चौधरी समूहका कार्यकारी निर्देशक तथा सिजी होटल्स एण्ड रिसोर्टस्का प्रबन्ध निर्देशक राहुल चौधरीले भने – ‘सिजी होटल्स एण्ड रिसोर्टस्का विशिष्ट होटलहरु माल्दिभ्स, श्रीलंका, दुवई, फिलिपिन्स, चीन, इन्डोनेशिया, न्यूयोर्कलगायतका स्थानहरुमा रहेका छन् । ताजसँगको साझेदारी हाम्रा लागि विशेष महत्वको छ र मेघौली सराइसहित नेपाल तथा भारतमा हाम्रा पाँच ताज सफारी लजहरु रहेका छन् ।’ ‘मेघौली सराइ ट्राभल एण्ड लिजरको यो सूचीमा पर्नाले विश्वभरका धेरै गुणस्तरीय पर्यटक नेपाल आउने विश्वास हामीले लिएका छौं,’ चौधरीले बताए । मेघौली सराइ युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै रहेको छ । यहाँ आउने पाहुनाले अनुपम जैविक र वनस्पतीय विविधताको आनन्द लिन पाउँछन् । दुर्लभ एकसिँगे गैंडा, बंगाल टाइगर र घडियाल गोहीको संरक्षणका लागि यो निकुञ्ज परिचित छ । यहाँ ६८ प्रजातिका स्तनधारी जन्तु, ५४४ प्रजातिका चरा, १२६ प्रजातिका माछा लगायतको जैविक विविधता रहेको छ । त्यस्तै यहाँ बीसहजारी तालको रामसार क्षेत्र पनि रहेको छ । ‘यो ताज सफारी लज विशिष्ट स्थानमा रहेको छ । यहाँबाट गैंडा अवलोकन सजिलै गर्न सकिन्छ । हात्ती सफारी, निजी स्विमिङ्ग पुल (प्लन्ज पुल), अल्फ्रेस्को मसाज, थारु भोजन जस्ता विशेषता यसका पहिचान हुन्,’ पत्रिकाले जनाएको छ ।
चन्दलाई बढुवा गर्ने मुद्दामा बुधबार सुनुवाइ हुने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगराउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश बुधबारसम्म जारी रहने भएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले आज पूरक निवेदनका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई जानकारी नभएको हुँदा बुधबारसम्म अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी रहने अदालतका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिए । इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई गत आइतबार इजलासमै चढाएको पूरक निवेदनका बारेमा सूचना दिने र बुधबार दुवै पक्षलाई राखी बहस हुनेछ । गत आइतबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले महानिरीक्षकमा चन्दलाई नियुक्ति दिने/दिलाउने, पदबहाली गर्ने/गराउनेलगायत कुनै पनि कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आदेशमा प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्दा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र आफूमुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने सामथ्र्यजस्ता कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने उल्लेख थियो । प्रहरी महानिरीक्षकका लागि मापदण्डको पालना र अवलम्बन बाध्यात्मक रूपमा गर्नुपर्ने संवेदनशीलता समेतलाई विचार गर्दा दुवै पक्षका छलफलबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा निष्कर्षमा नपुगेसम्मका लागि उक्त आदेश जारी गरिएको आदेशमा उल्लेखे थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले चन्दलाई महानिरीक्षक नबनाउन सरकारलाई आदेश दिन माग गर्दै गत माघ २९ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए । गत आइतबार नै चन्दलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेपछि अधिवक्ता ढकालले पुनः इजलासमा पूरक निवेदन दिएका थिए तर त्यसका बारेमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई जानकारी नभएको हुँदा मङ्गलबारका लागि सुनुवाइ सरेको हो । निवेदनमा प्रहरी ऐन र नियमावलीको व्यवस्था विपरीत चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुुक्त गरेको जनाउँदै सो नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको थियो । त्यसैगरी गत आइतबार चन्दलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णयविरुद्ध महानिरीक्षकका आकाङ्क्षी प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालले निवेदन दायर गरेका थिए । सोमबार प्रधानन्यायाधीश कार्कीको एकल इजलासले प्रहरी महानिरीक्षकमा चन्दलाई बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगराउन सोही दिन अर्को अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । दुवै निवेदनमाथि अदालतले यही फागुन ११ गते सुनुवाइ गर्नेछ । सो निवेदनको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा निष्कर्ष निकालिनेछ । रासस
संसदमा नेपाली सेनाको तारिफ, सडक निर्माणमा थप जिम्मेवारी, बजेट र विष्पोटक पदार्थ उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन
काठमाडौं । संसदको विकास समितिमा नेपाली सेनाको भव्य तारिफ भएको छ । त्यतिमात्र होइन, सेनालाई सडक निर्माणको थप जिम्मेवारी दिन, १५ दिनभित्र थप बजेट निकास गर्न तथा जटिल स्थानमा सडक निर्माणको लागि आवश्यक विष्पोटक पदार्थ ल्याउने बातावरण बनाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सडक निर्माणको कार्यमा सेनाको भूमिका प्रभावकारी देखिएको भन्दै सडक निर्माणमा सेनालाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न आइतबार बसेको समितिमा सांसदहरुले माग गरेको छन् । ‘नेपाली सेनाले जिम्मा लिएका कर्णाली करिडोर, डोल्पा दुनै सडक खण्ड, मैलुङ–स्वाफ्रुवेशी, कालिगण्डकी करिडोरको गुल्मी वागलुङ खण्डलगायतका सडकखण्डहरु एवं कठिन भूभागमा ट्रयाक खोल्ने कार्यहरुमा नेपाली सेनाको भूमिका प्रभावकारी रहेको देखिन्छ।’ विकास समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘सडक निर्माणमा नेपाली सेना, सडक विभाग र डोलिडारले आपसी समन्वय र सहकार्य गरेमा द्रुतगतिमा सडक सञ्जाल विस्तार हुन सक्ने देखिएकोेले भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेनालाई आपसी समन्वय एवं सहकार्य गरी सडक निर्माणकार्यलाई तिव्र गतिदिन निर्देशन दिएको छ ।’ सडक निर्माणको सम्बन्धमा खास गरी ठिक बाटो सम्बन्धी समस्या, जग्गा अधिग्रहणमा देखिएको समस्या, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा हुने ढिलासुस्ती, निर्माण सामाग्रीको सहज उपलब्धतामा कमी, विस्फोटक पदार्थको उपलब्धतामा देखिने समस्या, निर्माण व्यवसायीबाट समयमा नै कार्य सम्पादन नहुने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा अभाव लगायतका कुराहरुले प्रभाव पारिरहेको जनाउँदै समितिले समितिले भनेको छ–‘सडकनिर्माण सम्बन्धमा नेपाली सेनाले निश्चित समयभित्र (जस्तै २ वर्षभित्र) कति काम गर्ने हो स्पष्ट किटान गरिदिन तथा सोका लागि आवश्यक बजेटको अख्तियारी समयमा नै प्रदान गर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्न, यस आर्थिक वर्षमा नेपाली सेनाले निर्माण गरिने भनिएका सडक खण्डहरुको लागि आवश्यक बजेट (जुन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बाँडफाँडगर्ने हो) १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन/अख्तियारी दिन, विस्फोटक पदार्थको आयातमा देखिएको समस्या कुटनीतिक पहल गरी यथाशीघ्र समाधानगर्न समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।’ साथै नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने अख्तियारी पाएको गोरखाको बेनिघाट–आरुघाट–लार्केभन्ज्याङ् सडकखण्ड निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया छिटो स्वीकृत गर्न तथा बजेट निकासा तुरुन्तै उपलब्ध गराउन समितिले राष्ट्रिय योजना आयोग सम्मन्धि मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । ‘विकास निर्माणका पूर्वाधार एवं संरचनाहरु निर्माणमा आम नेपाली नागरिकको नेपाली सेनाप्रतिको बढ्दो आशा तथा अपेक्षा एवं देश, काल, परिस्थितिअनुसार विकास निर्माणका क्षेत्रमा नेपाली सेनाले बहन गर्नु पर्ने थप जिम्मेवारीलाई समेत मध्यनजर गर्दा हाल नेपाली सेनाअन्तर्गतको विकास निर्माण निर्देशनालयको संगठन विस्तार र सुदृढीकरण गरी आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण, तालिमलगायतका क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नु सान्दर्भिक र अत्यावश्यक देखिएकोले आवश्यक व्यवस्था गर्न समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेना, सैनिक मुख्यालयलाई समेत निर्देशन दिएको छ’ समितिले आइतबार गरेको निर्णयमा भनिएको छ–‘त्यसैगरी आपूmलाई प्राप्त भएको विकास निर्माण सम्बन्धी जिम्मेवारीलाई अझ बढी प्रभावकारी रुपमा तथा समय सीमाभित्र सक्ने गरी उच्च मनोवलका साथ काम गर्न समितिले नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ ।’ साथै, सांसदहरुले नेपाली सेनाले निर्माण गरेका जटिल प्रकृतिका सडकको स्थलगत अध्ययन गर्न चाहेका छन् । विकास समितिले निर्माणाधिन सडक खण्डहरु मध्ये जटिल प्रक्रितिको सडक खण्डको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्न आवश्यक देखेकोले सोको व्यवस्थापनका लागि समेत समिति विकास निर्माण निर्देशनालय, जंगीअड्डालाई निर्दशन दिएको छ । सभापति रविन्द्र अधिकारीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैंठकले सेनाको अगुवाईमा बनिरहेका सडकहरुको कार्य प्रगति सम्बन्धमा रक्षामन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रालयका सचिव, रक्षा मन्त्रालयका सचिव, जंगीअड्डा–विकास निर्माण निर्देशनालयका पदाधिकारीहरु एवं सडक विभागलगायत सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग छलफलपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले देशलाई कति सडक चाहिने हो सोको अध्ययन चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न र सडम निर्माणमा गरिने लगानी दोब्बर बनाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । ‘हामीसँग सबै किसिमको गरेर ५२ हजार किलोमिटर मात्रै सडक सञ्जाल छ’ समितिले भनेको ‘नेपालमा कस्तो मापदण्डको कति सडक चाहिन्छ भन्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान हुन सकेको छैन । साथै प्रतिवर्ष कूल ग्राह्यस्थ उत्पादनको बढीमा तीन प्रतिशत भन्दा बढी यस क्षेत्रमा लगानी भएको पनि छैन । तसर्थ अन्य विकासलाई टेवा दिने, अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउने, सडक माथिको लगानीलाई आगामी दिनमा कम्तीमा दोब्बर प्रतिशतले बढाउन तथा नेपालको आवश्यकता अनुरुप कस्तो मापदण्डको कति सडक चाहिने हो र कहिले सम्ममा बनाइसक्ने हो सो सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान यही आर्थिक वर्षभित्र गरी सक्न र आगामी आर्थिक वर्षबाट उच्च गतिमा कार्यान्वयमा लैजान समितिले सडक निर्माणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।’
सडक र पुलको पूर्वाधार विकासमा भारतको ३६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग
काठमाडौं । नेपालको सडक र पुलको पूर्वाधार विकासमा भारत सरकारले ३६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित सहमतिपत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा यस्तो जानकारी गराइएको हो । भीमदत्तनगरको महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल र १८ सडक योजनाका लागि ऋण सहयोग प्रदान गरिएको हो । गण्डक नहर सडक, सहजपुर-बोगटान-दिपायल, वसन्तपुर-कथरिया-कबाहीगोठ-पिपराढी-पदम, तराई सहरी सडक नेपालगन्ज, रम्भापुर-गुलरिया, गुलरिया-रजनवा, लमही-घोराही, घोराही-तुलसीपुर, चरीकोट-तामाकोसी-जिरी, सेलेघाट-रामेछाप-साँघुटार, तराई सहरी सडक-राजविराज, सिरहा-मलङ्गवा-जलेश्वर, भालुवाङ-बाग्दुला-भीमगिठे, भेडेटार-बुधबारे-रबी-राँके, गैँडाकोट-रामपुर-राम्दी, चन्द्रौटा-कृष्णनगर, कृष्णनगर सहरी सडक, बर्दिवास-जलेश्वर सडक योजनाका लागि ३४०.२२ अमेरिकी डलर अर्थात् ३६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग स्वीकृतिको अन्तिम सहमतिपत्र हस्तान्तरण गरियो । मन्त्री रमेश लेखक र भारत सरकारका रेलमन्त्री सुरेशप्रभाकर प्रभुको उपस्थितिमा सचिव धनबहादुर तामाङलाई नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित रायले सहमतिपत्र हस्तान्तरण गरेका छन् । सहमतिपत्र हस्तान्तरणपछि मन्त्री लेखकले दुई देशबीच आपसी सम्बन्ध, सद्भाव र पारस्परिक सहयोग कायम गर्दै नेपालमा रेलमार्ग र हुलाकी सडक निर्माणमा पनि भारतको महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त भएको बताएका छन् । भारतीय रेलमन्त्री प्रभुले दुई छिमेकीले पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रमा एकापसमा सहयोग आदानप्रदान गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । रासस
