यार्सागुम्बाले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावः १३ दिनमै १ लाख २० हजार कमाइ
काठमाडौं, २४ पुस । यार्सागुम्बा संकलकले १३ दिनमै एक लाख २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्यययनले यस्तो देखाएको हो । ‘यार्सागुम्बा संकलनको लागि हरेक वर्ष डोल्पामा मात्रै चालीस हजारभन्दा बढी मानिसहरु संकलनका लागि जाने र उनीहरु सरदर तेह्र दिन संकलन क्षेत्रमा बस्ने गरेको देखिएको छ,’ यार्सागुम्बाले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाववारे अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । गत बर्ष मात्रै औपचारिक तवरले नै यार्सागुम्बा संकलन गर्न डोल्पा जिल्लामा ५३ हजार जना प्रवेश गरेका थिए । यस्तै दार्चुलामा यस वर्ष संकलकहरुको संख्या २५ हजारभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा रुकुममा मात्रै २० हजारभन्दा बढी मानिसहरु यार्सागुम्बा संकलन गर्न गएका थिए । यसैगरी जुम्ला, मनाङ्ग, दार्चुला, लगायत यार्सागुम्बा पाइने दर्जनौ ठाउँमा हरेक वर्ष हजारौंको संख्यामा मानिसहरु यार्सागुम्बा संकलन गर्न जान्छन् । यसरी यार्सागुम्बाका कारण न्यून आय भएका, पिछडिएका, दलित, जनजाति सहित धेरैलाई आंशिक रोजगारी सृजना भएको देखिएको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । संकलकहरुका लागि खाद्य तथा अन्य सामाग्री आपूर्ति, होटल व्यवसाय तथा व्यापारको सिलसिलामा पनि उल्लेख्य रोजगारी सृजना भएको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ । यार्सागुम्बाको आम्दानीले हिमाली क्षेत्रका वासिन्दाका लागि आवश्यक खाद्यान्न सामाग्री खरीद, भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएको छ । हालको प्रति गोटा यार्सागुम्बाको औसत मूल्य ८ सयका हिसाबले पनि प्रति व्यक्ति दैनिक नौ हजार दुई सय आय आर्जन गर्ने देखिएको छ । प्रत्येक संकलकले औसत वार्षिक १ लाख २० हजार रुपैयाँ आय आर्जन गर्ने देखिन्छ भने औसत परिवार संख्या पाँच जनाको हिसाबले पनि यार्सागुम्बा संकलन तथा व्यापारबाट मात्रै प्रतिपरिवार वार्षिक करीब ६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने अध्ययनमा उल्लेख छ । यसरी यार्सागुम्बाले ग्रामीण जीवनस्तर उकास्न सकारात्मक भूमिका खेलेको देखाइएको छ । यार्सागुम्बाले गर्दा हिमाली जिल्लाका सदरमुकामहरु र गाँउहरुमा समेत घर घडेरीको मूल्य उल्लेख्य रुपले बढेको छ । यार्सागुम्बाको संकलन गर्न पाटनमा प्रवेश गर्न लाग्ने दस्तुर उठाएर स्थानीय निकायहरुले पनि राम्रो आम्दानी गरेको देखिन्छ र तदनुरुप स्थानीयस्तरमा विकास निर्माणका केही कामहरु पनि भएको छ । मनाङ्गको टंकीमनाङ्ग गाउँमा स्थानीय निकायले यार्सागुम्बा संकलनको लागि पूर्जी दिएवापत उठाइएको ३ करोड रुपैयाँ उपयोग गरी १ सय ६० किलोवाट क्षमताको मनाङ्ग सामुदायिक लघु जलविद्युत आयोजना समेत निर्माण गरिएको छ । यार्सागुम्बा संकलनका महिनाहरुमा हिमाली जिल्लाका सदरमुकामहरुमा आर्थिक गतिविधिमा एक्कासी विस्तार आउने गरेको अध्ययनको ठहर छ । यार्सागुम्बाको संकलनका लागि विभिन्न ठाउँबाट आएका हजारौं मानिसहरु हिमालतर्पm यार्सागुम्बा टिप्न जानु अघि सदरमुकाममा बन्दोवस्तीका सामानहरु किन्ने गर्छन् । त्यसैगरी काठमाडौंलगायत तिब्बतबाट व्यापारीहरु तथा तिनीहरुका एजेन्टहरु यार्सागुम्बा खरीद गर्न सदरमुकाममा आउने गर्छन् । सदरमुकाममा यार्सागुम्बाको ठूलो परिमाण र मूल्यको कारोवार हुने तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा विस्तारका कारण ठूलो मात्रामा नगद कारोवार हुने गर्दछ । त्यसकारण अन्य महिनाहरुको तुलनामा यार्सागुम्बाको मौसममा सदरमुकाम स्थित बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बढी परिमाणमा नगद माग गर्ने गरेका राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यार्सागुम्बाको संकलनबाट हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगका वासिन्दाहरुको आयआर्जन तथा रोजगारीका अवसरहरुमा अभिवृद्धि भएको पाइन्छ । त्यस्तै, पर्यटन, होटल, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु लगायत आर्थिक क्रियाकलापमा विस्तार भएको पाइन्छ । यद्यपी, यार्सागुम्बाको बढ्दो संकलनसँगै उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा प्रतिकूल प्रभाव पनि पर्ने गरेको छ । कतिपय विद्यालयका विद्यार्थीहरु र शिक्षकहरु समेत उल्लेख्य संख्यामा यार्सागुम्बाको संकलनमा जाने गर्दा जेठ–असारमा विद्यालय नै बन्द हुने गरेको छ । उच्च हिमाली भु–भागमा यार्सागुम्बा खोज्दै गर्दा भिरबाट लड्ने तथा हिउँको दरारहरुमा परेर धेरैले ज्यानै गुमाएका घटनाहरु पनि छन् । कतिपय गाउँलेहरु उच्च हिमाली भेगमा कैंयौ हप्ता यसको खोजी गर्दा रित्तै हात फर्कन परेका पनि छन् भने हिउँले पुरिएको चिसो माटोमा कुहिनाले टेक्दै खोस्रदै यार्सागुम्बा खोज्दा चिसो र लेक लागेर बिरामी पर्ने गरेका छन् । कतिपय यार्सागुम्बा संकलक÷गाउँलेहरु जोर्नी दुख्ने तथा श्वासप्रश्वासको समस्या लिएर फर्कने गरेका छन् भने कतिपयले निकै विरामी परेर एवम् स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध नहुँदा ज्यानै समेत गुमाउने गरेका छन् ।
वर्तमान सरकारले कुनै पनि संस्थान निजीकरण नगर्ने
काठमाडौं, २३ पुस । कुनै पनि सरकारी संस्थान/उद्योग निजीकरणमा नजाने भएका छन् । सरकारले सबै सरकारी संस्थानलाई कुनै न कुनै रुपमा सञ्चालन गरेरै छाड्ने अठोट लिएको हो । बिहिबार उद्योग मन्त्रालयको प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्दै उद्योग मन्त्री सोम प्रसाद पाण्डेले भने –कुनै पनि सरकारी संस्थान/उद्योग निजीकरणमा जाँदैनन्, कुनै न कुनै रुपमा सरकार आफैंले सञ्चालन गर्छ । संसारका पूँजी वादी र समाजवादी सबै मुलुकले उदोग सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै उनले कुनै पनि सरकार संस्थानबाट सरकारले हात नझिक्ने घोषणा गरे । उनले नेपाल औषधी, कृषि औजार कारखाना र बुटवल धागो उद्योग चालु आर्थिक बर्ष भित्रै सञ्चालन गर्ने योजना सहित मोडालिटी तयार भैरहेको पनि स्पष्ट पारे । ‘आफैं उद्योेग सञ्चालन नगर्ने संसारमा कुनै पनि मुलुक छैनन्, जनताका न्युनतम आवश्यकतासँग जोडिएका सबै कुरा सरकार आफैं सञ्चालन गर्छ ।’ अर्थमन्त्रालयसँग समेत सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरु सञ्चालनका लागि आवश्यक छलफल भैसकेको र बजेटको अभाव नहुने उनले बताए । भारतीय नाका बन्दी र राष्ट्रिय आवश्यकताका कारण सरकार आफैंले उद्योग सञ्चालन गर्नु पर्ने महशुस गरेको उनले बताए । मन्त्रालयका सचिव तथा बिभागीय प्रमुखहरुलाई छेउमा राखेर प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका मन्त्री पाण्डेले १२ बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका हुन् । यस्ता छन प्रतिवद्धता विद्यमान नीति, ऐन, नियम, संसोधन तथा परिमार्जन, विदेशी लगानी तथा प्रबिधी हस्तान्तरण ऐन, कम्पनी ऐन २०६३, नेपाल गुणस्तर चिन्ह ऐन २०३७ को संसोधन विधेयकको तयार पारि फागुन मसान्त भित्रै मन्त्रीपरिषदमा पठाउने, खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली संसोधनका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने, वौद्धिक सम्पति संरक्षण सम्बन्धी नितीको प्रारम्भिक मस्यौदालाई छलफलमा लैजाने, नेपाल एक्रिडिएसन ऐन २०७१ को बिधेयक मस्यौदा तयार गरी यसै बर्षको चैत्र मसान्त भित्र मन्त्रीपरिदपमा पेश गर्ने, दैलेखेको प्राकृतिक ग्यासको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन फागुन भित्रै सुरु गर्ने लगायतका कार्यक्रममा रहेका छन् । त्यस्तै, रामेछापको ठोसे र फुल्चोकीको फलाम खानी उत्खनन गर्ने पनि मन्त्रालयको योजना रहेको छ । प्रस्तावित सातवटा संघिय प्रदेशमा एक हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएका एक एक वटा औद्योगीक क्षेत्र निर्माणको गृहकार्य थाल्ने महत्वकांक्षी योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ । झापाको दमक, रुपन्देहीको बुटवल, कञ्चनपुरको दैजी र पोखरामा औद्योगीक क्षेत्र विस्तारको काम पनि तत्काल थाल्ने प्रतिवद्धतामा उल्लेख गरिएको छ ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नयाँ सेयर फागुनमा, बोनस सेयर २०७३ जेठमा मात्र
काठमाडौं, २३ पुस । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले आगामी फागुन पहिलो सातासम्ममा ८० लाख कित्ता साधारण सेयर निश्काशन गर्ने भएको छ । बैंकले प्रतिकित्ता ६०१ रुपैयाँ मूल्य तोकेर नयाँ सेयर निश्काशन गर्ने भएको छ । बैंकले अंकित मूल्य प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ रहेको सेयरमा प्रिमियम मूल्य ५०१ रुपैयाँ जोडेर बिक्री गर्न लागेको हो । बैंकले प्रिमियम मूल्यबाट ४ अर्ब ८० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त आम्दानी गर्नेछ । हाल बैंकको संचित कोषमा ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छ । प्रिमियम मूल्यमा सेयर निश्काशन गरेपछि बैंकसँग शून्य लागत पर्ने र लाभांश वितरण गर्नु नपर्ने पुँजी ८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ हुनेछ । यसले बैंकको नाफा वृद्धिमा उल्लेख्य सहयोग गर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकले नयाँ साधारण सेयर निश्काशन गर्न लागेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुल सेयरको कम्तिमा ३० प्रतिशत सेयर सर्बसाधारणलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । हाल यस बैंकको २० प्रतिशत सेयर मात्र सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिएको छ । नयाँ सेयर निश्काशनपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ हुनेछ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बोनस सेयर वितरण २०७३ सालमा मात्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट ३३ प्रतिशत बोनस सेयर र १.७४ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । बैंकको उक्त प्रस्तावलाई राष्ट्र बैंकले शर्तसहित स्वीकृत दिएको थियो । उक्त निर्णय साधारणसभाबाट पनि अनुमोदन भईसकेको छ । तर सेयरधनीले तत्काल लाभांश पाउने छैनन् । २०७२ मसान्तसम्ममा नियमअनुसार सर्बसाधारण सेयरको हिस्सा ३० प्रतिशत बनाउन दिएको निर्देशन पालना नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लाभांश वितरणमा रोक लगाएको छ । सर्बसाधारण सेयरधनीको हिस्सा ३० प्रतिशत बनाएपछि मात्र घोषित लाभांश वितरण गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । बैंकले सेयरधनीलाई ८ करोड २८ लाख ६८ हजार २७२ रुपैयाँ नगद र १ अर्ब ५७ करोड ४४ लाख ९७ हजार १५५ रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने निर्णय साधारणसभाबाट समेत अनुमोदन गरिसकेको छ । नयाँ सेयर निश्काशन कार्य सम्पन्न नभएसम्म पुराना सेयरधनीले बोनस सेयर पाउने छैनन् । कम्पनी सचिव सुधीर श्रेष्ठका अनुसार फागुनको पहिलो सातासम्म साधारण सेयर निश्काशन हुनेछ । उक्त सेयर बाँडफाँड गर्न करिव ३ महिना लाग्ने भएकोले पुराना सेयरधनीले २०७३ जेठ महिनामा मात्र बोनस सेयर पाउने भएका छन् ।
कानुन मिचेर साधारणसभा गर्दै जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी, सेयर आवेदकले उजुरी गरेमा स्थगित हुने
जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको सञ्चालक समिति काठमाडौं, २२ पुस । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले प्रक्रिया मिचेर चौथो साधारणसभा आव्हान गरेको छ । कम्पनीले धितोपत्र निष्काशन निर्देशिका २०६५ विपरिद साधारणसभा आव्हान गरेको छ भने धितोपत्र बोर्डले समेत सो निर्देशिका उल्लघंन गर्दै साधारण सभाका लागि स्विकृति दिएको देखिन्छ । निर्देशिकाको दफा न. ३२ मा ‘सार्वजनिक निष्काशनका लागि अनुमति प्राप्त गरिसकेको संगठित संस्थाले नयाँ सेयरधनी समेत समावेश नभई साधारण सभा गर्न नहुने’, उल्लेख गरिएको छ । सो दफालाई पुष्टि गर्दै लेखिएको छ–‘तर बाध्यात्मक अवस्था परि साधारणसभा गर्नु परेमा सो साधारणसभा नयाँ लगानी कर्ताहरुको हित विपरिद नहुने प्रतिवद्धता सहित साधारणसभा गर्नुको कारण, औचित्य, साधारण सभामा छलफल हुने बिषयहरु खुलाई बोर्डमा निवेदन दिएमा बोर्डले साधारण सभा गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।’ निर्देशिकामा उल्लेखित यो बुँदाका अनुसार कम्पनीले साधारणको आयोजनाका लागि बोर्डबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ । तर कम्पनीले मंसिर २६ गते गोरखा पत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै पुस २४ गतेका लागि साधारणसभा डाकेको छ । सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु पूर्व नै बोर्डबाट स्विकृति लिनु पर्ने व्यवस्था विपरिद कम्पनीले साधारण सभाको चार दिन अघि अर्थात पुस २० गते मात्रै अनुमतिका लागि बोर्डमा निवेदन दिएको छ। जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले पुस २४ गते चौथो साधारणसभा डाकेको छ तर उसले सो साधारण सभाका लागि पुस २१ गते मात्रै अनुमति पाएको छ । मंसिर २६ गते साधारण सभाको सूचना निकालेर पुस २० गते नियामक निकायमा अनुमतिका लागि निवेदन दिनु आफैंमा बिरोधा भाषपूर्ण कदम हो । सेयर बजार विश्लेषक रबिन्द्र भट्टराई भन्छन–‘धितोपत्र बोर्डको यस्तो कामले लगानी कर्ताको हित पनि गर्दैन र संस्थागत सुशासन पनि स्थापित हुन्न ।’ उता, धितोपत्र बोर्डले भने राम्रो प्रवद्र्धक कम्पनी र जिम्मेवार सञ्चालकहरु भएकाले गल्ती नदोहोर्याउने सर्त राखेर लगानी कर्ताको अहित नहुने मौखिक प्रतिवद्धताका आधारमा अन्तिम समयमा साधारणसभा नरोकेको बताएको छ । बोर्डका निर्देशक डा. नबराज अधिकारीले भने–‘प्रवद्र्धक कम्पनी र जिम्मेवार सञ्चालकहरु रहेकाले गल्ती नदोहोर्याउने तथा लगानी कर्ताको अहित नगर्ने मौखिक प्रतिवद्धता जनाएपछि साधारणसभा नरोकेका हौं ।’ डा. अधिकारीकै भनाईलाई मान्ने हो भने बोर्डले कम्पनीको साधारण सभा रोक्न सक्ने स्पष्ट कानुनी आधार देखिन्छ । तर बोर्डले सरकारी स्वामित्व र सरकारी कर्मचारी सञ्चालक समितिमा रहेको हवाला दिँदै साधारणसभा नरोकेको बताईरहेको छ । डा. अधिकारीले अगाडी थपे–‘सरकारका जिम्मेवार निकाय सञ्चालक समितिमा छन, त्यसैले रोक्नु भन्दा अघि बढाउनु राम्रो ठान्यौं ।’ साधारण सभा गर्ने अनुमति माग्दै पत्र आएको भोली पल्टै स्विकृति दिने बोर्डको निर्णय नै संकास्पद देखिएको छ । ‘२० गते पत्र आयो, २१ गते स्विकृति दिईयो अनि २४ गते साधारण सभा छ, यस्तो पनि हुन्छ’, स्रोतले भन्यो । कम्पनीले कात्तिक १२ गते देखि १९ गतेसम्म दुई अर्ब बराबरको साधारण सेयर निष्काशन गरेको थियो । सो क्रममा ३५ अर्ब भन्दा बढिको आवेदन परेको छ । ती लगानी कर्ताको हित विपरिद कम्पनीले नियम मिचेर साधारण सभा गर्न लागेको देखिन्छ । सेयर आवेदकले साधारण सभा रोक्न निवेदन दिएको खण्डमा सो साधारण सभा रोकिन सक्ने स्रोत बतायो ।
एमाले निजीकरणको विपक्षमा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेयर बिक्री रोक्न कानुन नै संशोधन
काठमाडौं, २२ पुस । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने सरकारको पूर्व तयारी रद्द हुने सम्भावना बढको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन संसोधन गर्न बनेको विधयेकमा सरकारको उल्लेख्य लगानी भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई नदिदा पनि हुने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले ऐनमा उक्त व्यवस्था गर्नुको मुख्य उदेश्य वाणिज्य बैंकको सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री नगर्नु नै भएको जानकारहरु बताउँछन् । सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको नेकपा एमाले निजीकरणको विपक्षमा उभिदै आएको र पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको वाणिज्य बैंकलाई यथास्थितिमा नै राख्ने योजना अनुसार अर्थमन्त्रीले विधेयकमा नयाँ व्यवस्था थपेको स्रोतले बतायो । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल सेयरको ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने पर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्रालयले ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने तयारी गरेको थियो । तर संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई केन्द्रमा राखेर सरकारी लगानी अधिक भएको कम्पनीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई नदिए पनि हुने बनाईएको छ । अर्थमन्त्रीले संसदमा दर्ता गराएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन संसोधन गर्न बनेको बिधयेकमा नेपाल सरकारको उल्लेख्य स्वामित्वमा स्थापना हुने बैंक वा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकको हकमा कम्तिमा ३० प्रतिशत शेयर स्वामित्व सर्वसाधारणको हुनै पर्ने ब्यवस्था आवश्यक नपर्ने ब्यवस्था छ । अहिले सो बैंकमा सरकारको शतप्रतिशत लगानी छ । ‘नेपाल सरकारको उल्लेख्य स्वामित्वमा स्थापना हुने बैंक वा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकको हकमा शेयर स्वामित्वको अनुपात उपदफा १ बमोजिम हुन आवश्यक पर्ने छैन,’ विधयेकको दफा ९ को उपदफा ३ मा उल्लेख गरिएको छ । विधयेकको उपदफा १ मा ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कूल जारी पूजीको कम्तिमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई विक्री वितरण गर्न छुट्टयाउनु पर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । नयाँ ऐनमा यस्तो प्रस्ताव गर्नु उदेश्य वाणिज्य बैंक पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा राख्ने र पूर्वाधार विकास बैंकमा पनि सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्काशन नगर्ने रहेको जानकारहरु बताउँछन् । यसअघि सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
पुननिर्माणको लागि राष्ट्रिय परामर्श परिषद्लगायत सम्पूर्ण समितिलाई पूर्णता
काठमाडौँ, २२ पुस । सरकारले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम राष्ट्रिय परामर्श परिषद्लगायत सम्पूर्ण समितिलाई पूर्णता दिएको छ । मंगलवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा परामर्श परिषद् गठन गरेको छ । परिषद्को उपाध्यक्षमा व्यवस्थापिका–संसद्का प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला रहेका छन् । परिषद्मा प्रधानमन्त्रीबाट मनोनीत हुने मन्त्रीहरुतर्फ उपप्रधानमन्त्री तथा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री सिपी मैनाली, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भीमबहादुर रावल, उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उपप्रधानमन्त्री तथा गरिबी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसी, भूमिसुधार मन्त्री रामकुमार सुब्बा र स्वास्थ्य मन्त्री रामजनम चौधरी परिषद्मा रहेका छन् । यसैगरी परिषद्मा सो कानुनबमोजिम पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख, भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका सांसदमध्येबाट समावेशीताका आधारमा १४ जना सांसद रहने छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परिषद्को विज्ञसदस्यमा उमेशचन्द्र यादव, शर्मिला कार्की, भवानी राणा र पदमविलास कार्कीलाई नियुक्त गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिए । यादब भक्तपूर क्याम्पसका सहप्राध्यापक, कार्की गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष, राणा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष र कार्की नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी हुन् । बैठकले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, विज्ञ सदस्यमा तारानिधि भट्टराई, किशोर थापा र एकजना सदस्य पछि नियुक्त गर्ने गरी समितिलाई पूर्णता दिएको छ । यसमध्ये भट्टराई भूगोलशास्त्री र थापा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । प्राधिकरणको कार्यकारिणी समितिमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको अध्यक्षतामा डा चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, ध्रुवप्रसाद शर्मा र विष्णुबहादुर भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । श्रेष्ठ र भण्डारी इन्जिनियर हुन भने शर्मा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी पनि छन् । बैठकले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुनःउत्थान पूर्वाधार विकासलगायत कामका लागि सहुलियत ब्याज र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन आर्थिक पुनःउद्धार कोष २०७२ को कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । गत १२ वैशाखको ‘गोरखा भूकम्प’ पश्चात् पुनःनिर्माणका लागि संसद्बाट विधेयक पारित भएपछि गत साता सरकारले पुनःनिर्माण राष्ट्रिय प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको थियो । यसैगरी नेपाल प्रहरीमा कार्यरतले ‘डिभी’ र ‘पिआर’का लागि आवेदन दिन नपाउने, दिइएमा कारबाही गर्ने गरी विद्यमान प्रहरी नियमावलीमा संशोधन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । बैठकले आपत्कालीन उद्धार कार्यका लागि प्रत्येक जिल्लामा एक÷एकवटा हेलिप्याडको प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्री राईका अनुसार बैठकले राष्ट्रिय युवा परिषद्को उपाध्यक्षमा सिफारिसका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । रासस
१४ करोड ६५ लाख खर्चेर नेपाल औषधि सञ्चालन गर्ने तयारी
काठमाडौं, २१ पुस । १४ करोड ६५ लाख रुपैंयाँ खर्चेर नेपाल औषधी लिमिटेड सञ्चालनको गृहकार्य सुरु भएको छ । उद्योग मन्त्रालय मातहतको नेपाल औषधी लिमिटेड पुन सञ्चालनका लागि कम्पनीले मन्त्रालयसँग १४ करोड ६५ लाख रुपैंया माग गरेको छ । मन्त्रालयले पनि चालु आर्थिक बर्ष भित्रै नेपाल औषधी सञ्चालन गर्ने मनस्थिती बनाईसकेको छ । नेपाल औषधीले सो लागतमा चार वटा थप औषधी उत्पादन गर्ने भन्दै त्यसको बिजनेश प्लान समेत मन्त्रालयलाई बुझाईसकेको निमित्त महानिर्देशक रमेश कुमार महतोले बताए । तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले पनि पहल गरेका थिए तर अर्थमन्त्रालयले निकासा नदिएका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । यद्यपी बस्नेतकै अग्रसरतामा कम्पनीले डिस्टिल वाटर र ग्लिसरिन उत्पादन गरिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिसको पुर्वाधार तयार गर्दै थप चार प्रकारका औषधी उत्पादनका लागि लिमिटेडले सो मात्रामा रकम माग गरेको हो । प्रस्तावित रकम निकासा भएमा उद्योगको भौतिक संचरनालाई जीएमपी मापदण्डमा परिणत गरी पहिलो चरणमा सिटामोल, जीवनजल, आइरन क्याप्सुल र अल्विण्डाजोल उत्पादन गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । बजेट निकासा भएमा ६ महिनाभित्रै उत्पादन सुरु गर्न सकिने महतोले बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा जीवन जल ९ करोड ६० लाख प्याकेट, सिटामोल ८४ लाख ट्याब्लेट, आइरन क्याप्सुल एक करोड ३५ लाख र अल्विण्डाजोल ७५ लाख ट्याब्लेट उत्पादनको लक्ष्य रहेको छ । उल्लेखित उत्पादनपछि नेपाल औषधि सरकारले थप बजेट नदिए पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्ने महतो भनाइ छ । हाल कर्मचारीको तलब र कार्यालय व्यवस्थापन गरी मासिक २२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । त्यसमध्ये मासिक १२ लाख रुपैयाँ वहालबाट असुल हुने गरेको छ भने बाँकी सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । लिमिटेड ९१ करोड सरकारी ऋणमा छ । विगतमा ६ सयभन्दा बढी कर्मचारी रहेको नेपाल औषधिमा हाल कर्मचारी संख्या ९६ मा झरेको छ । यसमा १७ जना प्राविधिक कर्मचारी थपेर हालकै जनशक्तिबाट उत्पादन सुरु गर्न सकिने महतोले बताए । विगतमा ११० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएको नेपाल औषधि मूल्य र गुणस्तर नियन्त्रका लागि पनि सञ्चालन आवश्यक रहेको भन्दै विज्ञहरूले दबाब दिँदै आएका छन् । नेपाल औषधि लिमिटेड, कृषि औजार कारखाना लिमिटेड र गोरखकाली टायर उद्योग चालु आर्थिक वर्षमित्रै सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक तयारी भइरहेको उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले बताएका छन् । नेपाल औषधी लिमिटेड २०२९ सालमा स्थापना भएको सार्वजनिक संस्थान हो ।
कर संरक्षणमा फस्टाएको सबैभन्दा ठूलो उद्योग-ध्रुबबहादुर थापा
ध्रुबबहादुर थापा नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढिरहेको छ । अहिले ८० प्रतिशत सिमेन्ट स्वदेशी उत्पादनकै आपूर्ति भैरहेको छ भने २० प्रतिशत आयात हुने गरेको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने सिमेन्टमा अहिले नै हामी आत्मनिर्भर छौं । हामीले दुई वर्षभित्र कच्चा पदार्थमै आत्मनिर्भर हुन्छौं भनेका हौं । नेपालमा ४६ वटा सिमेन्ट उद्योग छन् । ती उद्योगहरुको वार्षिक उत्पादन क्षमता भनेको ६० देखि ६५ लाख टन हो । हाम्रो माग चाँही ४५ लाख टन हो । अहिले ३२ देखि ३५ लाख टन मात्रै उत्पादन भैरहेको छ । हाल हाम्रा उद्योगहरु औषतमा क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै चलिरहेका छन् । ७० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी र ३० प्रतिशत विदेशी प्रयोग भैरहेका छन् । त्यसमा कोइला, जिप्सम र फलामका धुलोहरु आयात गर्नै पर्छ । हामी आत्मनिर्भर भैसक्दा पनि २० प्रतिशत कच्चा पदार्थ भने ल्याउनैपर्छ । कोइला र जिप्सम आयात गर्नै पर्छ । ४६ वटा उद्योगमा ६० अर्ब लगानी छ । १० हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ भने एक लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यो निर्माण उद्योगको कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग भएकाले यसले निर्माण क्षेत्रमा ठूलो रोजगारीको सिजना गरेको छ । हामी सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्षम छौं तर उत्पादन लागतका कारण त्यो जटिल छ । प्राविधिक रुपमा निर्यातका लागि हामी सक्षम छौं, वातावरणीय र समाजिक रुपमा हामी निर्यात गर्न सक्छौं तर मुल्य श्रृंखलामा हामीले निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छैन । हाम्रो उत्पादन लागत धेरै छ । भारत र चीनमा भन्दा प्रतिबोरा दुई/तीन सय रुपैैयाँसम्म बढि उत्पादन लागत पर्छ । सिमेन्ट आयातमा भन्सार लाग्ने भएकाले मात्रै नेपालमै पनि स्वदेशी सिमेन्ट उद्योग टिक्न सकेका हुन । सिमेन्ट आयातमा शुन्य भन्सार लाग्ने हो भने त अहिले पनि नेपाली उद्योग धारासायी बन्ने अवस्था छ । उर्जाको संकटले उत्पादन लागत बढाईरहेको छ । कोइलाको भन्सार दर पाँच प्रतिशत तोकिएको छ । त्यसलाई शून्यमा झार्नु पर्यो भन्ने हाम्रो माग छ । राजनीतिक अस्थिरताले पनि उत्पादन लागत बढाईरहेको छ । हामीले ढुंगा ल्याउनु पर्यो भने खानीबाट उद्योगसम्म आईपुग्दा दश ठाउँमा कर र दशौ ठाउँमा गुण्डालाई पाल्नु पर्छ । कानुनी राज्यको पालना र विद्युतको आपूर्ति नियमित हुने हो भने नेपाली सिमेन्ट निर्यात गर्न पनि सकिन्छ । उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि सरकारी झण्झट ठूलै व्यहोर्नु पर्छ । हामीले भूमि सुधार, वन, वातावरण, उद्योग, उर्जा र स्थानिय विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नु पर्छ । लाईसेन्स लिने बेलामा सात वर्ष लागेपनि समस्या हुन्न । तर लाईसेन्स लिईसकेपछि दुःख दिनु हुन्न । एउटा विदेशी लगानी कर्ता आफैंले उद्योग सञ्चालन गर्र्छु भनेर आयो भने एक वर्षसम्म विभिन्न निकायहरुमा कुदेर अर्काे वर्ष भाग्नु पर्ने अवस्था छ । भूकम्पपछि पूर्ननिर्माणले ठूलो रोजगारी र बजारको सृजना गरेको छ । सरकारले पाँच वर्षभित्र पूननिर्माण सम्पन्न गर्ने भनेको छ । त्यसले २० प्रतिशतसम्म माग बढाउँछ र त्यो हाम्रै उत्पादनले धान्ने अवस्था छ । सरकारले नयाँ उद्योगसम्म सडक पूर्वाधार विद्युतको ट्रान्समिसन लाईन पुर्याईदिने भनेको थियो । त्यो सब कुरामै सीमित भयो । मेरै उद्योगको कुरा गर्ने हो भने सरकारले बाटो पुर्याईदिन्छु भनेको थियो तर मैले एउटा खानी सकेर अर्काे खानी उत्खनन गर्न थालिसके । सरकारले बाटो बनाउन टेण्डारसम्म आव्हान गरेको छैन । निजी क्षेत्रले दुई वर्षभित्र उद्योग सञ्चालन गरिसक्छ तर सरकारले पूर्वाधार पुर्याउने पहल नै गरेको हुन्न । हामीले सरकारले पूर्वाधार बनाईदिने भन्दा पनि नगद उपलब्ध गराउनु पर्यो भनेका थियौं । सरकारले यसलाई बजेट भाषणमै समेट्यो तर कार्यान्वयन भएको छैन् । सरकारले कार्यविधि बनाउनु पर्छ भनेको थियो । हामीले कार्यविधि पनि बनाएर सरकारलाई बुझायौं तर फेरी पनि सरकारले बाँकी काम गरेन । हामी समय भित्रै गुणस्तरीय पूर्वाधार र प्रसारण लाईन बनाउँछौं । त्यसको ७५ प्रतिशत सरकारले व्यहोरोस र २५ प्रतिशत हामी आफैं व्यहोर्न तयार छौं भन्दै आएका छौं । तर पनि सरकारले हाम्रो कुरा सुनेन । अहिले तराई मधेशका सबै जसो उद्योग बन्द भएका छन् । हेटौडा, दाङ र काठमाडौं आसपासका उद्योग मात्रै सञ्चालनमा छन् । सामान्य अवस्थामा समेत सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्नु चुनौति पूर्ण थियो । भारतीय नाकाबन्दील नेपालमा उद्योग सञ्चालन गरेर खान सकिन्न भन्ने सन्देश दिएको छ । अब उद्योग चलाउन सकिन्न भनेर धेरै लगानी कर्ता हतोत्साहित भएका छन् । हामी अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा रहेछौं भन्ने सन्देश दिएको छ । कर्मचारी, राजनीति वा अन्य क्षेत्र चाँडै पुनस्थापित हुन सक्छ तर उद्योग भनेको एक पटक मरेपछि पुनस्थापित हुन सक्दैन् । चार महिनादेखि उद्योग बन्द छन् । दैनिक करोडौंको व्याज व्याज मात्र तिर्नु पर्ने अवस्था छ । (थापा सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष हुन्)
