मस्कलाई टेस्लाको २९ अर्ब डलरको सेयर बोनस, नेतृत्व जोगाउन बोर्डको नयाँ चाल
काठमाडौं । टेस्लाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलन मस्कलाई करिब २९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ९६ मिलियन नयाँ सेयर प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । मस्कलाई टेस्लामा राखिराख्न र सेयरधनीहरूप्रति अन्यायपूर्ण ठहरिएको अघिल्लो पारिश्रमिक योजनालाई अदालतले खारेज गरेपछि यो कदम चालिएको हो । सन् २०२४ मा डेलावेयरको अदालतले मस्कको २०१८ को ५० अर्ब डलरभन्दा बढी मूल्यको पारिश्रमिक योजना खारेज गरेको थियो । अदालतले टेस्ला बोर्डको स्वीकृति प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण र सेयरधनीहरूप्रति अन्यायपूर्ण रहेको ठहर गरेको थियो । मार्च महिनामा मस्कले उक्त निर्णयविरुद्ध अपील दायर गरेका थिए । उनले तल्लो अदालतका न्यायाधीशले कानुनी त्रुटिहरू गरेको दाबी गर्दै रेकर्ड पारिश्रमिक खारेज गर्न नहुने तर्क गरेका थिए । यसै वर्ष टेस्लाले मस्कसँग सम्बन्धित केही पारिश्रमिक विषयहरू मूल्याङ्कन गर्न विशेष समिति गठन गरिएको जानकारी दिएको थियो, तर विस्तृत विवरण खुलाइएको थिएन । टेस्ला अहिले निर्णायक मोडमा पुगेको छ । मस्कसँग कम्पनीको १३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । तर अब उनी सस्तो विद्युतीय गाडीको प्लेटफर्मबाट ध्यान हटाउँदै रोबोट्याक्सी र ह्युमनाइड रोबोटतर्फ केन्द्रित हुँदैछन्, जसले टेस्लालाई अब एक अटोमोबाइल कम्पनीभन्दा बढी एआई र रोबोटिक्स कम्पनीको रूपमा स्थापित गर्दैछ। विशेष समितिका अनुसार नयाँ सेयर पुरस्कारले क्रमशः मस्कको भोटिङ अधिकार बढाउने लक्ष्य लिएको छ । मस्क र सेयरधनीहरूले लगातार मस्कलाई टेस्लामा केन्द्रित राख्न भोटिङ शक्ति आवश्यक रहेको भन्दै आएका थिए । ‘हामीलाई थाहा छ कि एलनको व्यावसायिक चासो, रुचि र समयप्रतिको माग अत्यधिक र विविध छन् तर हामी विश्वस्त छौं कि यस पुरस्कारले एलनलाई टेस्लामा टिकाइराख्न उत्प्रेरित गर्नेछ,’ समितिले सोमबारको नियामक दस्तावेजमा उल्लेख गरेको छ । यदि डेलावेयरको अदालतले २०१८ को सीईओ पर्फमेन्स अवार्ड पूर्ण रूपमा पुनःस्थापित गर्यो भने यो नयाँ अस्थायी पुरस्कार स्वतः खारेज हुने वा समायोजन गरिनेछ, जसले ‘दोहोरो लाभ’ नहुने सुनिश्चित गर्नेछ । यो अस्थायी पुरस्कार प्राप्त गर्न मस्कले सन् २०२७ सम्म कुनै कार्यकारी भूमिकामा निरन्तर रहनु पर्नेछ । यी सेयरहरू पाँच वर्षसम्म बिक्री गर्न पाइनेछैन । मस्कले प्रत्येक सेयरको लागि टेस्लालाई २३.३४ डलर तिर्नुपर्नेछ, जुन २०१८ को सीईओ पुरस्कार अन्तर्गतको सेयर मूल्य बराबर हो । उक्त विषय टेस्लाले सोमबारको फाइलिङमा उल्लेख गरेको छ । प्रिमार्केट ट्रेडिङमा टेस्लाको सेयर मूल्य २ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ । बिक्री घट्दो क्रममा यो वर्ष टेस्लाको सेयर मूल्य करिब २५ प्रतिशतले घटिसकेको छ । पुरानो गाडी मोडेल, तीव्र प्रतिस्पर्धा र मस्कका राजनीतिक अभिव्यक्तिहरूका कारण सम्भावित ग्राहकहरू टाढा भएको देखिएको छ । यस समस्यालाई अमेरिकी सरकारले विद्युतीय गाडीका लागि दिँदै आएको अनुदान कटौतीले झनै गम्भीर बनाएको छ । मस्कले अघिल्लो महिना आम्दानी विवरण पेश गर्दा अनुदानको कमीका कारण कम्पनीका लागि केही चुनौतीपूर्ण त्रैमासहरू आउन सक्ने बताएका थिए, जबसम्म सेल्फ ड्राइभिङ सफ्टवेयर र सेवाबाट आम्दानी आउन सुरु हुँदैन । गाडी उद्योगसम्बन्धी अनुसन्धान संस्था एसएन्डपी ग्लोबल मोबिलिटीका अनुसार मस्कले सन् २०२४ को गर्मीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको समर्थन गरेपछि टेस्लाप्रतिको ब्रान्ड निष्ठा उल्लेखनीय रूपमा घटेको देखिएको छ । टेस्लाका पुराना मोडेलहरूले अहिले जनरल मोटर्स, हुन्डाई, बीएमडब्ल्यू जस्ता परम्परागत कम्पनीहरूबाट निर्माण भएका नयाँ विद्युतीय गाडीहरूबाट कडा प्रतिस्पर्धा खेपिरहेका छन् ।
हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले गर्यो डोको रिसाइक्लर्ससँग सहकार्य
काठमाडौं । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले फोहोर व्यवस्थापनमा प्रयास थालेको छ । इन्स्योरेन्स र डोको रिसाइक्लर्सबीच सहकार्य भएसँगै प्रमुख कार्यालयको फोहोर डोको रिसाइक्लर्सले संकलन गरिरहेको छ । डोको रिसाइक्लर्स एक वातावरणीय संस्थाको रुपमा फोहोर संकलन, वर्गीकरण र प्रशोधनको काम गर्छ । वातावरणमैत्री उद्यमका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित कम्पनीले फोहोर व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अन्जु श्रेष्ठले भनिन्, 'वातावरण संरक्षण र दिगोपन हाम्रो प्राथमिकता हो, फोहोर डम्पिङ साइटमा जान नदिन र पुनः प्रयोगमा ल्याउन हामीले महत्वपूर्ण कदम चालेका छौं ।' यस्ता फोहोरलाई जिम्मेवार रुपमा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य राखेर इन्स्योरेन्सले डोकोसँग सहकार्य गरेको सिइओ श्रेष्ठले बताइन् । हिमालयन एभरेष्ट इनस्योरेन्सबाट उत्पन्न करिव ८५ प्रतिशत फोहोरको हिस्सा सुक्खा प्रकारको भएकाले यसलाई डोकोले नै पुनः प्रयोगका लागि योग्य सामग्री बनाउने काम गर्छ । कार्यालयमा सकेसम्म कागजलाई कम प्रयोग गर्ने र डिजिटलाइजेशन प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै जाने कम्पनीको योजना छ । एचइआईले भनेको छ, 'दीर्घकालीन दिगो वृद्धि सुनिश्चित गर्ने दिशामा चालिएको एक महत्वपूर्ण कदम हो, डिजिटलाइजेशनको यात्रासँगै कम्पनीले कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दछौं ।' यो योजनालाई शाखाहरुमा पनि विस्तार र कार्यान्वयन गर्ने इन्स्योरेन्सको तयारी छ ।
‘केहीले अब सहकारी नै चाहिँदैन भन्न थाले, राष्ट्र बैंकसँग नियमनको तादम्यता मिल्न सकेन’
काठमाडौं । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले केही व्यक्तिहरुले अब सहकारी नै नचाहिने टिप्पणी गर्न थालेको बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सहकारी बैंककाे २३औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित सहकारीमा नियामकीय मापदण्ड तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण विषयक गोष्ठीमा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् । ‘सहकारीमा केही साथीहरूले गल्ती गरेकै कारण यो क्षेत्रले नै बदमासीको ट्याग बाेक्नु पर्यो, अब त केही व्यक्तिहरूले देशमा सहकारी नै चाहिँदैन भन्न थाले,’ उनले भने । उनले पछिल्लो समय धेरैले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको नियमनको विषयमा प्रश्न उठाइरहेको बताउँदै राष्ट्र बैंकसँग पनि आफूहरुको तादम्यता नमिलेको धारणा राखे । उनले अब सहकारीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए । उनले विगतमा सहकारीले नियम पालना नगर्दा र नियामकबाट पनि प्रभावकारी रुपमा नियमन नभएको धारणा राखे । यस्तै, कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले विगतमा सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियामक आवश्यक रहेको भनेर माग गरेका केही अभियन्ताले अहिले माग गरेर गलत गरेछौं भन्ने आवाज सुनेको बताए । उनले अब पुरानै ढर्राबाट सहकारी अगाडि बढ्न नसक्ने पनि बताए । ‘सहकारीहरु आफ्नो उद्देश्य र सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्छ, अहिले सहकारीमा ठूलो प्रकोप छ, यो प्रकोप व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले सहकारी दर्ताका लागि सफ्टवेयर निर्माण गर्ने काम भइरहेको बताए ।
नेपाल बैंकका कर्मचारी र ग्राहकलाई अल्फा हेल्थ केयरमा छुट
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेड र काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित अल्फा हेल्थ केयर एण्ड डायग्नोस्टिक सेन्टरबीच छुट सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार नेपाल बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरू र बैंकमा खाता भएका ग्राहकहरूले उक्त सेन्टरबाट प्रदान गरिने प्याथोलोजी ल्याब सेवा र औषधी खरिदमा ७ देखि २० प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । साथै ल्याब सेवा अन्तर्गत निःशुल्क होम डेलिभरी सुविधा समेत उपलब्ध गराइनेछ । उक्त सम्झौतापत्रमा नेपाल बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश कुमार अधिकारी र अल्फा हेल्थ केयरका ल्याब निर्देशक डा. आभाष कोइरालाले साउन १९ गते हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस सहकार्यबाट बैंकका कर्मचारी र ग्राहकहरू सहुलियतपूर्ण, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्षम हुने विश्वास गरिएको छ ।
धितोपत्र बजारको प्रस्तावित निर्देशिका खारेज गर्न एनआरएनएको माग
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडद्वारा नेपाल धितोपत्र बोर्डसमक्ष पेश गरिएको प्रस्तावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रस्तावमा सेयर सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूको संस्थापक समूहको सेयर अभौतिकीकरण गर्दा संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई फरक-फरक इन्टरनेशनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेसन नम्बर ( आईएसआईएन) दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्तो प्रस्तावले नेपालको पूँजी बजारमा दीर्घकालीन असर पार्ने सम्भावना रहेको उल्लेख छ । यसले विदेशमा रहेका नेपाली संस्थापक लगानीकर्तामा भ्रम र निराशा फैलाउने, सेयर कारोबारमा अन्योल सिर्जना गर्ने र पूँजी बजारको पारदर्शिता तथा स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ । गैरआवासीय नेपाली संघले स्थापना कालदेखि नै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र पूँजीलाई नेपालमा भित्र्याउने प्रयास गर्दै आएको छ । हाल ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन, स्टार्टअप र वित्तीय क्षेत्रमा गैरआवासीय नेपालीहरूले उल्लेखनीय लगानी गरिरहेका छन् । संघका अनुसार यस्ता लगानीहरू नेपालमा आर्थिक सुधार र पूर्वाधार विकासका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन् । तर, प्रस्तावित निर्देशनले लगानीमैत्री वातावरणलाई कमजोर बनाउने खतरा रहेको विज्ञप्तिमा जारी छ । संघका अनुसार विशेषगरी गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गर्दा स्थायित्व, पारदर्शिता, र कानुनी स्पष्टता अपेक्षा गर्ने हुँदा यस्तो प्रस्तावले उनीहरूलाई हतोत्साहित गर्न सक्छ । प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा संस्थापक सेयरधनीहरूलाई सेयर बेच्न गाह्रो हुने, वैदेशिक लगानी फिर्ता गर्न समस्या आउने, र कानुनी अन्योलको स्थिति सिर्जना भई अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जान सक्ने संघले चेतावनी दिएको छ । यसै सन्दर्भमा, संघले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उक्त प्रस्ताव पुनर्विचार गर्न, समग्र असरको मूल्याङ्कन गरी गम्भीर छलफलबाट सन्तुलित निर्णय लिन आग्रह गरेको छ । साथै, निजी क्षेत्र, प्रवासी नेपाली र विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्नका लागि स्पष्ट, स्थिर र लगानीमैत्री नीतिहरू अवलम्बन गर्न संघले जोड दिएको छ ।
कम्पनीभित्रै कमिसनको खेल, कर्मचारीले खोले पोल
काठमाडौं । सरकारको स्वामित्वप्राप्त राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले कम्पनीको पफर्मेन्सप्रति प्रश्न गरेका छन् । कम्पनीका हरेक वित्तीय सूचक अरू कम्पनीको तुलनामा कमजोर देखिएको बताउँदै उनीहरुले कम्पनीले सुधार गर्नुपर्ने विषय धेरै रहेको बताएका हुन् । विगत लामो समयदेखि कम्पनीले लेखापरीक्षण समेत गर्न नसकेको बताउँदै उनीहरुले असन्तुष्टि पोखेका हुन् । आइतबार कम्पनीको १२औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा कर्मचारी संघका अध्यक्ष डम्बरदेव अधिकारीले कम्पनीको पफर्मेन्स घट्दै गएको बताए । उनले कम्पनीको पफर्मेन्ससँगै व्यवसाय घट्नुको कारण दलाली र कमिसन रहेको प्रष्ट पारेका छन् । कम्पनीभित्रै दलालीको बिगबिगी भयो भने संस्था टिक्न समस्या हुने धारणा राख्दै उनले कम्पनीमा काम गर्नेभन्दा पनि कमिसन खान विभाग खोज्ने प्रवृत्ति बढेकाले होसियार रहनुपर्ने बताए । त्यसबाहेक उनले संस्थाको व्यवसाय निरन्तर घट्दै जानुमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यस विषयमा बहस र छलफल आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । लामो समयदेखि कर्मचारीहरूले लेखापरीक्षण, कम्पनीको खाद्य संस्थानबाट खरिद गरिएको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने विषय र कम्पनीमा मौलाउँदै गएको विकृति, विसंगतिहरुको नियन्त्रण, भौतिक तथा मानव स्रोत–साधनको समुचित प्रयोग र व्यवस्थापनका विषयहरू उठान गर्दै कम्पनीले सुधार गर्नुपर्ने विषय धेरै रहेको उनको भनाइ छ । उनले कर्मचारी युनियनहरूसँग सञ्चालक समितिको रोहबरमा उच्च व्यवस्थापक तहसँग भएको कर्मचारी विनियमावलीको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको गुनासो राखे । अध्यक्ष अधिकारीले हालसम्म कर्मचारीले कुनै नयाँ सेवा सुविधा माग नगरेको र नपाएको उल्लेख गर्दै विनियमावलीमा भएको अधिकार छिट्टै सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । ‘हामीले कुनै नयाँ सेवा सुविधा मागेका छैनौं र पाएका छैनौं, मात्रै विनियमावली भएको अधिकार मात्रै खोजेका हौं, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य कसको हो ? टर्च-लाइट लिएर खोज्दै हिँड्ने बेला भएको छ,’ उनले भने । अध्यक्ष अधिकारीले ओएनएम सर्भेबारे प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘ओएनएम सर्भे गरियो रे, दरबन्दी १४७ नै छ । ८ वटा विभाग पनि छैनन्, यो ओएनएम सर्भेबाट संस्था अगाडि बढ्छ त ?’ अध्यक्ष अधिकारीले कर्मचारीले पाउने बोनसको बारेमा पनि सवाल उठाएका छन् । उनले कर्मचारीको हात सधैं रित्तै भइरहेको गुनासो गरे । उनले कम्पनीमा महिलामैत्री वातावरण बनाउन कम्पनीले के गरिरहेको छ भनेर सवाल उठाए । उनले कम्पनीका शाखा कार्यालयमा ऊर्जावान, नवीनतम् सोचसहितका कर्मचारी हुँदा पनि कम्पनी सुदृढीकरण गर्न नसक्नुमा त्यसको कारण खोज्नुपर्ने उल्लेख गरे । कर्मचारीलाई मनोवैज्ञानिक, व्यावसायिक र भौतिक रूपले सक्षम बनाउन कम्पनीले जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यसको लागि आन्तरिक तथा बाह्य तालिमको व्यवस्था, प्रोत्साहन हुने कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । कम्पनी प्रदेशमा जाँदै गर्दा कर्मचारीको पूर्व व्यवस्थापन, भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन, सवारीसाधनको व्यवस्थापन, कर्मचारीहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपले सक्षम नबनाई होर्डिङ बोर्ड राखेर प्रदेश कार्यालय खोल्न सकिने वातावरण नभएको औंल्याए । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष दीपकराज पाण्डेले लेखापरीक्षण कुनै पनि कम्पनीको नियमित कार्य भएको बताए । नियमित कार्य नहुँदा कम्पनीको विश्वसनियतामा मात्र कमी नआई वैधानिकता र पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ । उनले सरकारी स्वामित्वको वित्तीय कारोबार गर्ने कम्पनी प्रत्येक वर्ष अनअडिटेड संस्थाको रूपमा सरकारी प्रतिवेदनमा रहनु लज्जाको विषय बनिरहेको बताए । अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘सरकारी स्वामित्वको वित्तीय कारोबार गर्ने कम्पनी प्रत्येक वर्ष अनअडिटेड संस्थाको रुपमा सरकारी प्रतिवेदनमा रहनु लज्जाको विषय बनिरहेको छ, जसले गर्दा लगानी जोखिममा मात्र नपरी आर्थिक सुशासनको समेत धज्जी उडेको छ ।’ बीमा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको संस्था पनि लेखापरीक्षणबिनै चलिरहेको विषय लजास्पद भएको बताउँदै यही आर्थिक वर्षभित्रै यो कार्यले पूर्णता प्राप्त गरी सरकारद्वारा बजेटमार्फत रोकावट लगाइएका विषय फुकाउन सकोस् भन्ने अपेक्षा उनको छ । लामो समयदेखि कम्पनीको नाममा जग्गा नामसारी गर्ने भनेर कम्पनी अघि बढे पनि त्यसले पूर्णता पाएको छैन । यो विषय पनि छिट्टै पूरा भई कम्पनीको भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने माग कर्मचारीहरूले राखेका छन् । सरकारी स्वामित्वको बीमा कम्पनीको रुपमा रहेर पनि नयाँ सरकारी सम्पत्तिको बीमा व्यवसाय कम्पनीले प्राप्त गर्न नसकेको तथा विगतमा गर्दै आइरहेको नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनलगायत केही सरकारी बीमा बाहिरिरहेको समस्या कम्पनीमा छ । कम्पनीका कर्मचारीले सरकारी सम्पत्तिको बीमा सरकारी कम्पनीमा नै गर्नुपर्ने पूर्ण प्रावधान लागू गराउन नियामक निकायमार्फत नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेका छन् । बर्सेनि कम्पनीको व्यवसाय घट्दै गइरहेको स्थितिमा कम्पनीले व्यवसाय अभिवृद्धिमा जोड दिई बीमा व्यवसाय बढाउने तर्फ गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्ने अध्यक्ष पाण्डेले सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, उनले कुनै पनि गतिशील संस्थाको मुख्य मेरुदण्ड भनेको कर्मचारी वर्ग भएको बताउँदै कर्मचारीलाई खुसी नपारी कर्मचारीबाट काम लिन खोज्नु मूर्खतासिवाय अरु केही पनि हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको आर्थिक सेवासुविधा, वृत्ति विकासका अवसरहरू समेत ओझेलमा पर्दै गएको विषय अत्यन्तै दुःखद विषय बताउँदै यसतर्फ सोच्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘बर्सेनि आठ–दश जनाको दरले दक्ष र अनुभवी कर्मचारीहरूको टर्नओभर बढ्दै गइरहेको स्थिति छ । तसर्थ यस्तो स्थितिलाई रोक्न व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिलाई यस तर्फ गम्भीर, गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं ।’ युनियन र व्यवस्थापन एक-अर्काका परिपूरक भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले कर्मचारी युनियनहरू व्यवस्थापनसँग हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न चाहेको बताए । तर व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिले जे भन्छ त्यसैमा होमा हो मिलाउँदै जाने पक्षमा भने कर्मचारी नभएको उल्लेख गरे । कम्पनीका अध्यक्ष दिनेश उपाध्यायले कम्पनीले नमिलेको कुराहरू विस्तारै मिलाएर अघि बढाइरहेको बताएका छन् । दुई सरकारी बीमा कम्पनी राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई एक नम्बर स्थानमा ल्याउने गरी काम गरिरहेको र एकदिन आउने विश्वास व्यक्त गरे । कम्पनीमा रहेको विभिन्न समस्याहरूको विषयमा बोर्ड, समिति दुईटै बीमा कम्पनीका सीईओहरूसँग निरन्तर छलफलमा रहेको र अबको दुई÷तीन महिनामा निचोडमा पुग्ने बताए । अध्यक्ष उपाध्यायले भने, ‘कहाँ–कहाँ नमिलेको हो त ? जबसम्म नेपाल सरकारले नमिलेका कुराहरू केही कुराहरू छन् भने त्यसलाई राइट अफ गर्न सक्दैन, तबसम्म केही मिल्नेवाला छैन। यो राइट अफको धारणामा हामी जानुपर्छ ।’ नमिलेको कुरा मिलाउन बोर्डका सदस्यले बीमा प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयमै जानुपर्ने अवस्था आए त्यहाँ गएर समाधान गर्नेतर्फ लाग्ने उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष उपाध्यायले आफू कम्पनीमा अध्यक्ष भएर आएपछि लामो समय नभएको एजीएम गर्न सफल भएको बताए । उनका अनुसार कम्पनीले विगत १२/१५ वर्षदेखि एजीएम गर्न सकेको थिएन । आफ्नो कार्यकालपछि ९ वर्षको एजीएम सम्पन्न गरेको र अब बाँकी ६ वर्षको एजीएम पनि गर्ने तयारीमा कम्पनी लागेको उल्लेख गरे । त्यस्तै, उनले लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्नको लागि कम्पनी दत्तचित्त भएर लागेको बताए । ‘लेखा परीक्षण सम्बन्धीको सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न गरेर सेयरधनीले पाउने जुन लाभांश हो, त्यो सम्बन्धित व्यक्ति, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, सम्बन्धित कसलाई दिनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ पु¥याउँछु भन्ने धारणा साथ हामी लागि परेका छौं,’ उनले भने । कम्पनीले छिट्टै नै कार्यविधि सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको बताउँदै उनले अबको एक महिनाभित्र कार्यविधि पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘सायद अब एक महिनाभित्र पारित हुन्छ, हामीले लगभग कार्यविधिको धेरै काम सम्पन्न गरेका छौं ।’
एथरको नयाँ फ्यामिली स्कुटर ‘रिस्ता’ सार्वजनिक, एकपटक चार्ज गर्दा १२५ किमि गुड्ने
काठमाडौं । भारतको अग्रणी इलेक्ट्रिक स्कुटर निर्माता कम्पनी एथर एनर्जीले आफ्नो नयाँ फ्यामिली स्कुटर ‘एथर रिस्ता’ नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले काठमाडौंमा एक विशेष कार्यक्रमका बीच यो स्कुटरको प्रि-लन्च गरेको हो । यसको आधिकारिक बिक्री तथा मूल्य घोषणा भने आगामी नाइमा अटो मोबिलिटीमा गरिने कम्पनीले जनाएको छ । नेपालका लागि एथरको आधिकारिक वितरक वैद्य इनर्जीले ल्याएको ‘रिस्ता’ विशेषगरी पारिवारिक प्रयोजनलाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिएको हो । यो स्कुटरमा फराकिलो र लामो सिट, आकर्षक डिजाइन र अत्याधुनिक फिचरहरू समावेश छन्। नेपालमा सार्वजनिक गरिएको एथर रिस्ता ३।७ किलोवाट आवर ब्याट्री क्षमताको ‘जेड’ भेरियन्ट हो । कम्पनीका ओभरअल बिजनेस हेड प्रदिप अधिकारीका अनुसार यो स्कुटरले एक पटकको फुल चार्जमा १२५ किलोमिटरको रेन्ज दिन्छ । यो रेन्ज अनरोडमा दुई जना सवार हुँदाको वास्तविक रेन्ज भएको उनले दाबी गरे । यसको कम्पनी सर्टिफाइड रेन्ज भने १५९ किलोमिटर रहेको छ । रिस्ताको टप स्पिड प्रतिघण्टा ८० किलोमिटर रहेको छ । एथर रिस्तामा अन्य एथर स्कुटरहरूमा जस्तै अत्याधुनिक प्रविधि जडान गरिएको छ । यसमा स्मार्ट न्याभिगेसन, पार्क असिस्ट, इमरजेन्सी स्टप सिग्नल र फल सेफ जस्ता सेफ्टी फिचरहरू छन् । यसको सबैभन्दा प्रमुख विशेषता भनेको ‘ट्र्याक्सन कन्ट्रोल’ हो । यो फिचरका कारण स्कुटरलाई अफ-रोड, चिप्लो बाटो वा पानी परेको अवस्थामा पनि सुरक्षित रूपमा चलाउन सकिन्छ । मोड परिवर्तन गरेर यसलाई जुनसुकै सडक अवस्थामा पनि सहजै गुडाउन मिल्ने अधिकारीले जानकारी दिए । कम्पनीले रिस्ताको ब्याट्रीमा ५ वर्ष वा ६० हजार किलोमिटरको वारेन्टी दिएको छ । साथै मोटर र अन्य पार्टपुर्जामा ३ वर्ष वा ३० हजार किलोमिटरको वारेन्टी उपलब्ध छ । ग्राहकलाई थप विश्वास दिलाउन कम्पनीले ब्याट्रीको वारेन्टीलाई ८ वर्ष वा ८० हजार किलोमिटरसम्म बढाउन मिल्ने सुविधा पनि दिएको छ । कम्पनीले नाइमा एक्स्पोमा आकर्षक अफरहरूसहित ‘रिस्ता’ को मूल्य घोषणा गर्ने र बिक्री सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
मुक्तिनाथ बैंकका ग्राहकलाई एमएन अस्पतालमा १५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले ग्राहकहरूलाई थप सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले काठमाडौं, बसुन्धरास्थित एमएन अस्पतालसँग छुटसम्बन्धी व्यवसायिक सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकहरूले एमएन अस्पतालमा उपलब्ध विभिन्न सेवाहरू जस्तै अपरेसन, प्रयोगशाला परीक्षण, एक्स-रे, औषधी आदिमा १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । बैंकले यस्तो सहकार्यबाट ग्राहकहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सरल, सुलभ र किफायती रूपमा प्राप्त गर्ने विश्वास लिएको जनाएको छ । बैंकले ग्राहक हितमा केन्द्रित यस्ता सेवामूलक साझेदारीहरू आगामी दिनहरूमा अझै विस्तार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । यससँगै बैंकले मोबाइल एप ‘मुक्तिनाथ फाइदा’ सार्वजनिक गरी एकै एपबाट बहुउपयोगी सुविधाहरू उपलब्ध गराएको छ । साथै, अन्तरदेशीय क्यूआर भुक्तानी सेवा, मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन कर्जा आवेदन, खाता खोल्ने सुविधा, इन्टरनेट बैंकिङ, रेमिट्यान्स खाता मै जम्मा जस्ता सेवाहरू ग्राहकले घरबाटै प्रयोग गर्न सक्ने सुविधा पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
