नेपाल भित्रियो जीलीको ईएक्स फाइभ ईभी, ब्याट्रीमा आठ वर्ष वारेन्टी
काठमाडौं । नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) का नयाँ मोडेलहरू भित्रिने क्रम जारी छ । नयाँनयाँ मोडेलहरू भित्रिरहँदा ग्राहकहरूका लागि पनि विकल्पहरू थपिँदै गएका छन् भने ब्राण्डहरूबीचको प्रतिस्पर्धा समेत तीव्र बन्दै गएको छ । यसैबीच हालै चीनको पहिलो निजी स्वामित्वको र सबैभन्दा ठूलोमध्येको एक जीली अटो होल्डिङ्ग ग्रुपले उत्पादन गरेको २०२५ जिली इएक्स फाइभ सिरिज नेपाल भित्रिएको छ । एलआरआर मोटर्सले विशेषगरी नाडा अटो सो २०२५ लाई लक्षित गरी जीलीका २ मोडेल जिली इएक्स फाइभ प्रो र जीली इएक्स फाइभ म्याक्स नेपाल भित्राएको हो। नेपाली ईभी बजारमा डिजाइन, प्रविधि, ब्याट्री क्षमता र मूल्यको दृष्टिले अन्य मोडेलको भन्दा यी मोडेलहरूको अलिक बढी नै प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने देखिनछ । यी मोडेलहरू स्नो–ह्वाइट, फ्रोस्टी ग्रे, मूनलाइट सिल्भर, कार्बन ब्ल्याक र टुक्र्वोइज ग्रिन गरी ५ आकर्षक रङमा उपलब्ध छन् । यी दुवै मोडलमा ६०.२ किलोवाट/घण्टा क्षमता भएको एलएफपी सर्ट ब्लेड ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ, जुन अन्य सामान्य सर्ट ब्लेड ब्याट्रीभन्दा सुरक्षा, ऊर्जा घनत्व, प्रभावकारीता र दिगोपनाको दृष्टिकोणले उच्चस्तरीय मानिन्छ। गाडी निर्माता जीली होल्डिङ्ग ग्रुप आफैले उत्पादन गरेको यो ब्याट्रीले एट (आठ वटा) निडल परीक्षण पास गरेसँगै संसारकै पहिलो वाटर, फायर र बुलेट प्रुफ प्रमाणित यस ब्याट्रीको आयू ३ हजार ५ सय चार्ज रिसाइकल (लगभग १० लाख किमि अथवा ५० वर्षसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने) रहेको छ, जुन हालसम्म उपलब्ध अन्य कुनै पनि ब्याट्रीको क्षमताभन्दा धेरै अधिक रहेको कम्पनीको दावी छ । साथै आधिकारीक आयातकर्ता एलआरआर मोटर्सले जीलीका गाडीहरूको ब्याट्रीमा आठ वर्ष वा २ लाख किमिसम्म वारेन्टीसमेत दिने जनाएको छ । यी दुवै मोडेलमा जडान गरिएको १६० किलोवाट (२१५ हर्सपावर) क्षमताको मोटरले ० देखि १०० किमी/घण्टाको गति ६.९ सेकेन्डमै पूरा गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । यसमा सीएलटीसी परीक्षणअनुसार ५३० किमी र डब्लुएलटीपी मापन अनुसार ४३० किमीसम्मको माइलेज रहेको कम्पनीले जनाएको छ, जुन नेपालको भौगोलिक बनावटका लागि पर्याप्त मानिएको छ । जीली इएक्स फाइभ म्याक्सको बाह्य डिजाइन आधुनिक एरोडायनामिक प्रोफाइलमा आधारित छ, जसमा एलइडी हेडलाइट, टेललाइट र आकर्षक फ्रन्ट ग्रिल समावेश छन् । आन्तरिक भागमा १५.४ इन्चको टच स्क्रिन इन्फोटेन्मेन्ट सिस्टम, १०.२ इन्चको डिजिटल क्लस्टर, वायरलेस चार्जिङ, भ्वाइस कमान्ड, प्यानोरामिक सनरुफ तथा पाँच तहको सिट प्रविधि रहेको छ । यी मोडलहरूमा ६ वटा एयरब्याग, एबिएस, इबिडी, इएससी, एइबी, ब्लाइन्ड स्पट मोनिटरिङ, हिल अशिष्ट लगायतका सुरक्षा प्रविधिहरू समावेश छन् । साथै जिलीले आफ्नै विकसित फ्लाइमी अटो ओएस–स्मार्ट ककपिट अपरेटिङ सिस्टम) प्रयोग गरेको छ, जसले स्मार्ट ड्यासबोर्ड र ओटिए अपडेटको सुविधा दिन्छ। दुवै मोडलमा इन्टिग्रेटेड स्मार्ट युआइ, एपमार्फत गाडीको गति नियन्त्रण गर्ने सुविधा पनि रहेको छ । नेपाली बजारका लागि ईएक्स फाइभ प्रोको मूल्य ५८ लाख नेपाली रुपैयाँ तोकिएको छ भने म्याक्सको मूल्य ६८ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । कम्पनीले नाडा अटो शोको क्रममा मूल्यमा केही विशेष लाभ प्रदान गर्ने जनाएको छ। नेपाली बजारमा सो मूल्य रेन्जमा भित्रिएका गाडीहरूमा जीलीका यी दुई मोडलले उपभोक्ताको ध्यान खिच्ने विश्वास कम्पनीको छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच छलफल, २१ सय स्वास्थ्यकर्मी थप्ने प्रस्ताव
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ । सो अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशिष्टकृत सेवा र सेवा विस्तारका लागि संघीय अस्पतालका लागि डाक्टर, नर्ससहित २१ सय जनशक्ति थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले सातवटा प्रदेशमा सेवा विस्तार र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन थप जनशक्ति आवश्यक रहेको बताए । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई छिटो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन दक्ष डक्टर, नर्स लगायतका जनशक्ति जरुरी भएको र जनशक्तिबारे थप परामर्श गरी अघि बढ्ने बताए । सो अवसरमा स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा, बालबालिकालाई उपलब्ध गराइने नि:शुल्क औषधी, भक्तपुरको दुवाकोटमा बनाइने वीर अस्पतालको डिपिआर, जलन लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले ईश्वरलाई दिए कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई प्रदान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष ओली भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरू (एलएलडिसी)को तुर्कमेनिस्तानमा हुने तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा भाग लिन गएराति त्यसतर्फ प्रस्थान गरेपछि पार्टी कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेललाई प्रदान गरेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम जानकारी दिए । उनका अनुसार एमाले विधान २०४९ (संशोशन २०७८)को धारा २१ को उपधारा (२) बमोजिम वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हो । उक्त धारामा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष गर्ने काम गर्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ओली यही साउन २३ गते शुक्रबार राति स्वदेश फर्किने छन् ।
नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै एपोन, अध्यक्षमा अधिकारी र दाहालको उम्मेदवारी
काठमाडौं । औषधी व्यवसायीहरूको संस्था (एपोन)ले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै छ । काठमाडौंमा जारी ३१ औं साधरणसभाले सोमबार आज नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न लागेको हो । अध्यक्षमा दुई जना आकांक्षी रहेकाले सके सहमतीमा नभए निर्वाचनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुने एपोनले जनाएको छ । अहिले अध्यक्षका उम्मेदवार विप्लव अधिकारी र दीपक दाहालबीच सहमतीको प्रयास भइरहेको जनाइएको छ । उम्मेदवारहरूबीच सहमति नजुटे दिउँसो १ बजेदेखि ३ बजेसम्म मतदान प्रक्रिया सञ्चालन गरिने छ । यस्तै सदस्य पदका लागि प्रभात रुङ्गटा, दीपककुमार टिवडेवाला, पंकजकुमार तिवारी, शरदचन्द्र ओझा, ईश्वरकुमार भण्डारी, सुमितचन्द्र श्रेष्ठ, गिरीराज पाठक, गणेश पौडेल, नवराज पौडेल, शैलेश वैद्य, सजलराज रेग्मी, सुदर्शन खेगुली, पृथ्वी राज भण्डारी, सन्तोष बराल, दिनेश ठाकुर र पवन दाहालले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
झापाका ठूला सहकारीमा पैसा थुप्रियो, साना सहकारीमा बचत फिर्ता गर्न जोखिम
बनियानी । झापाका ठूला सहकारीमा पर्याप्त तरलता रहेको पाइएको छ । जिल्लाका ठूला सहकारी संस्थाहरुले जारी गरेको २०८२ को असारसम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार तरलता पर्याप्त रहेको पाइएको हो । सहकारी संस्थामा कम्तीमा १५ प्रतिशत तरलता हुनुपर्ने भएपनि ३६ प्रतिशतसम्म तरलता भएको झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका सचिव भवानीप्रसाद दङ्गाल (भानु)ले बताए । 'अहिले ठूला सहकारीमा पैसा थुप्रिएको छ भनेज्ञ साना सहकारीले भनेका बेलामा बचत फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन', उनले भने, 'सहकारी संस्थाले लगानी वृद्धिका लागि उपयुक्त योजना ल्याउने पर्ने अवस्था छ ।' नेपालकै ठूलो सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बिर्तामोडको २०८२ असार मसान्तको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार ३६ दशमलव २१ प्रतिशतअर्थात् पाँच अर्ब १२ करोड ६१ लाख ६० हजार २०२ रुपैयाँ तरलता रहेको छ । नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा २४ दशमलव ९५ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ८४ करोठ ६६ लाख ९९ हजार २३३ रुपैयाँ, कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा १९ दशमलव ५२ अर्थात् ६८ करोड २५ लाख तीन हजार आठ १३ रुपैयाँ, हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा १९ दशमलव ०५ प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड ८४ लाख ५३ हजार ५६० रुपैयाँ र सिम्रिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा १७ दशमलव ३२ प्रतिशत तरलता रहेको संस्थाको २०८२ असार मसान्तको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । सहकारी संस्थाले बिनाधितो लगानी गर्दा अहिले लगानी जोखिममा पर्दै गएकाले थप चुनौती देखिएको सचिव दङ्गाल बताउँछन् । पछिल्लो समय झापाको सहकारी क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार आएको उनको भनाइ छ । झापामा हाल ७५३ वटा सहकारी संस्था छन् । ती सहकारी संस्थामा वार्षिक करिब तीन खर्ब रुपैयाँको वित्तीय कारोबार हुने गर्दछ । कोशी प्रदेशमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वासताल भएको १४ वटा सहकारी छन् त्यसमध्ये ११ वटा झापामा रहेका छन् भने दुई वटा मोरङ र एक वटा सुनसरीमा रहेको सचिव दङ्गालले बताए । कोशी प्रदेशमा २८ वटा सहकारी कारबाहीमा परेका छन् भने झापामा सात वटा कारबाहीमा परेको सचिव दङ्गालले बताए । रासस
तारकेश्वर गाँउपालिका-६ का वडाध्यक्ष रिमालको निधन
त्रिशूली । नुवाकोटको तारकेश्वर गाँउपालिका वडा नं ६ का अध्यक्ष नारायणप्रसाद रिमालको ४४ वर्षको उमेरमा सोमबार बिहान निधन भएको छ । ज्वरो र निमोनियाले स्वास्थ्य प्रतिकूल भएसँगै वीर अस्पताल काठमाडौंमा उपचारको क्रममा उनको निधन भएको परिवार स्रोतले जनाएको छ। गत जेठमा पत्थरीको शल्यक्रियापश्चात नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउँदै आएका उनलाई पछिल्लो एक सातादेखि ज्वरो र निमोनियाले समस्या बनाएको थियो । नेकपा (एमाले) नुवाकोटको सचिवालय सदस्य समेत रहेका रिमाल यसअघि विसं २०७४ को निर्वाचनमा वडा सदस्यमा निर्वाचित थिए । उनको निधन प्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गदै तारकेश्वर गाँउपालिकाले आज शोक बिदा दिएको छ । गाँउपालिका अध्यक्ष शिव अधिकारी (अबिरल)ले शोक वक्तव्य जारी गर्दै वडाध्यक्ष एवम् कार्यपालिका सदस्य रिमालको निधनमा आज ‘तारकेश्वर शोकको दिन’ घोषणा गर्दै गाँउपालिका, वडा कार्यालयहरू, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा शोक बिदा दिएर राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने उल्लेख गरिएको छ ।
भिनफास्टले भारतबाटै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गाडी पठाउने, २ अर्ब डलरको लगानी योजना
काठमाडौं । भियतनामी विद्युत् सवारीसाधन (ईभी) निर्माता भिनफास्ट हाल भारतमा थप उत्पादन सामग्रीहरू स्थानीय रूपमा प्राप्त गर्न विभिन्न कम्पोनेन्ट निर्माता कम्पनीहरूसँग वार्तामा रहेको छ । यो जानकारी कम्पनीका एसिया क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी फाम सन्ह चाउले सोमबार दिएका हुन् । भारतको दक्षिणी सहर थूत्तुकुडीमा भएको नयाँ कारखाना उद्घाटनका अवसरमा रोयटर्ससँग कुरा गर्दै चाउले भने, ‘हामी हाम्रै केही पुराना सप्लायर्सहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौं, तीमध्ये केहीले आफ्नो उत्पादन भारतको औद्योगिक पार्कमा सार्न चाहेका छन् ।’ विश्वव्यापी निर्माण कम्पनीहरू चीनमा बढ्दो भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार प्रतिबन्ध र लागतको कारणले वैकल्पिक उत्पादन स्थलको खोजीमा छन् र भारत विकल्पको रूपमा अगाडि आइरहेको छ । ‘हामीसँग भियतनामकै एक प्लास्टिक उत्पादन कम्पनीबाट पनि सोधपुछ आएको छ, जसले आफ्नो उत्पादन भारतमा सारेर हाम्रो कार उत्पादनलाई सहयोग गर्न चाहन्छ, उनले भने । तर उनले ती कम्पनीहरूको नाम खुलाएका छैनन् । भिनफास्टले यो महिना भारतका सोरूमहरूमा कारहरू उतार्ने योजना बनाएको छ । मूल्य र खास सार्वजनिक मिति भने हालसम्म खुलाइएको छैन । गत वर्ष भिनफास्ट र भारतको तमिलनाडु राज्यबीच २ अर्ब डलरसम्मको लगानीका लागि सहमति भएको थियो, जसमा पहिलो पाँच वर्षभित्र ५० करोड डलर लगानी गर्ने योजना छ । उक्त प्लान्टले वार्षिक रूपमा १ लाख ५० हजारवटा गाडी उत्पादन गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । चाउले भनेअनुसार भारतस्थित उक्त प्लान्टले श्रीलङ्का, नेपाल र मौरिससबाट अर्डर प्राप्त गरिसकेको छ । यी सुरुवाती अन्तर्राष्ट्रिय अर्डरहरूकै कारण भारतको प्लान्ट निर्यातमुखी उत्पादन केन्द्र बन्ने दिशामा अग्रसर छ । तर हालको ध्यान भारतकै उपभोक्ताको माग पुरा गर्नेमा केन्द्रित रहने उनले बताए । भिनफास्टले सन् २०२५ मा २ लाख कार विश्वव्यापी रूपमा आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीले यस वर्षको पहिलो छ महिनामा ७२ हजार १०० युनिट गाडी बिक्री गरिसकेको छ, जुन मुख्यतः भियतनाममै भएको हो । भिनफास्टको स्थापना २०१७ मा भिनग्रुपले गरेको हो । यसको संस्थापक र मुख्य लगानीकर्ता फाम न्हाट भुओङ हुन्, जो भिनग्रुपका अध्यक्ष र भियतनामका धनाढ्य व्यक्ति हुन् । फाम न्हाट भुओङ र भिनग्रुपले भिनफास्टमा हालसम्म १७ अर्ब लगानी गरिसकेका छन्। गाडीको पहिलो कारखाना हाई फोङ्ग नजिक क्याट हाई टापुमा बनाइएको थियो ।
भिजिट भिसामा जाने वार्षिक पौने तीन लाख, ४२ प्रतिशतभन्दा बढी महिला
काठमाडौं । पछिल्लो समय त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट ‘भिजिट भिसा’मा विभिन्न गन्तव्यमूलुक जाने नेपालीको सङ्ख्या उल्लेख्य रुपमा बढ्दो छ । यही विषयलाई थप व्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकारले अध्यागमन क्षेत्र सुधारका अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीनसम्मका योजना तयार गरेको छ । भिजिट भिसा प्रक्रियामा देखिएका विकृति र विसङ्गतिको समाधानका लागि सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठ्दै आएका छन् । सरकारले यसमा सुधारका लागि छानबिन समिति गठन गरी काम सुरु गरिसकेको छ । अर्कोतिर यही प्रकरणको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा दुई राजनीतिक दलले बैठकलाई अवरोध गर्दै आएका छन् । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको अध्यागमन विभागले नेपाल प्रवेश गर्ने वा नेपालबाट बाहिरिने यात्रुहरूको राहदानी, भिसा र अन्य कागजातको जाँच गरी आधिकारिकता प्रमाणित गर्ने काम गर्दै आएको छ । विमानस्थलबाट बर्सेनि यसरी भिजिट भिसामा यात्रा गर्ने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा व्यवस्थापनका लागि स्रोतसाधन र प्रविधिमा चाप बढेको छ । अध्यागमन विमानस्थल कार्यालयमा हाल झण्डै एक सय ५० जना कर्मचारी समयतालिका अनुसार कार्यरत रहेको विभागले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयले अध्यागमन क्षेत्रलाई चुस्त बनाउन भन्दै केही दिन अघिमात्र विभागको महानिर्देशकमा रामचन्द्र तिवारी र विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय प्रमुखमा नरहरि अर्याललाई खटाएको छ । महानिर्देशक तिवारीले विभागलाई केवल आगमन र प्रस्थानको अभिलेख राख्ने निकायमा सीमित नराखी राष्ट्रिय सुरक्षा र सुरक्षित आप्रवासनका क्षेत्रमा नीतिगत सुझाव दिने एक विशेषज्ञ निकायको रूपमा विकास गर्ने गरी काम गर्ने बताए । उनले अध्यागमनसम्बन्धी ऐन, नियम र कार्यविधिलाई वर्तमान समयको आवश्यकता र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल परिमार्जन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रविधिमा आधारित सुधारका विभिन्न कार्ययोजनासमेत तयार गरेको अवगत गराए । महानिर्देशक तिवारीले भने, 'राहदानी विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग र सुरक्षा निकायलगायत सबै निकायको डाटालाई अध्यागमन प्रणालीसँग एकीकृत गर्ने एकीकृत डिजिटल अध्यागमन प्रणाली बनाउने योजनामा छौँ ।' त्यस्तै मानव संसाधन विकास र सुदृढीकरण गर्ने, विशेषज्ञता र वृत्ति विकास, उच्चस्तरको निष्ठा र अनुशासन, अन्तर–निकाय समन्वय र सहकार्यका योजनाबारे उनले सुनाए । उनले भिजिट भिसा प्रक्रियामादेखि समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र, श्रम, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबीच सूचना आदानप्रदान र सहकार्यका लागि एक बलियो र स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सन् २०२४ मा दुई लाख ७१ हजार ३०५ जना नेपालीले भिजिट भिसामा विभिन्न मुलुकमा यात्रा गरेका थिए । सन् २०२३ मा दुई लाख दुई हजार ४१९ ले यात्रा गरेका थिए, भने सन् २०२२ मा एक लाख ७५ हजार ७९० र ९० हजार १८१ नेपालीले भिजिट भिसामा यात्रा गरेको विभागको तथ्याङ्क छ । यो सङ्ख्या सन् २०२५ को जुलाई सम्ममा एक लाख ३४ हजार ८२५ पुगेको छ । भिजिट भिसामा जाने प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरुमा युएई, थाईल्याण्ड, ओमान, कतार, मलेसियालगायत रहेका छन् । 'भिजिट भिसा समस्या खुद्रे र प्रतिक्रियात्मक सुधारले होइन, वृहत, एकीकृत र दूरगामी सोचले मात्र समाधान सम्भव छ । ‘भिजिट भिसामा कडाइ’ को असफल भाष्यबाटमाथि उठेर सहजीकरण, नियमन र संरक्षणको नयाँ मार्गचित्र अँगाल्नुपर्छ भन्ने विभागको निष्कर्ष छ,' उनले भने । प्रस्थान व्यवस्थापन र यसको बहसमा मात्र सम्पूर्णमूलुक केन्द्रित भएको परिस्थितिमा विभागले आगामी दिनमा आगमनमा पनि प्राथमिकताका साथ कार्य गर्ने योजना तयार गरेको जनाएको छ । महिलाको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भिजिट भिसामा जाने महिला यात्रुहरूको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । कूल सङ्ख्यामा महिलाको हिस्सा सन् २०२१ को १४।४ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०२४ मा ४२.१ प्रतिशत पुगेको छ । खासगरी युएई र थाईल्याण्डजस्ता गन्तव्यमा महिला यात्रुहरुको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको तथ्याङ्क छ । त्यसैगरी, युएई, ओमान र कुवेत मात्र यस्ता गन्तव्य हुन् जहाँ पाँच वर्षको अवधिमा महिला यात्रुको कूल सङ्ख्या पुरुषको भन्दा बढी भएको छ । भिजिट तथा पर्यटक भिसामा विदेश यात्रा गर्दा म्याद भएको बैध राहदानी र यात्रा प्रयोजनसम्बन्धी भिसा, दुईतर्फी हवाई टिकट, खर्च व्यहोर्ने व्यक्ति वा संस्थाको सबै व्यहोरा खुलेको पत्र वा साथमा न्यूनतम् ५०० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाण हुनुपर्ने प्रावधान छ । विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत नरहरि घिमिरेले भिजिट भिसा प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधानमा विशेष कार्ययोजनासहित आफूहरु खटिएको बताए । अन्तरप्रणाली आवद्धताका विषयमा सुधार गरी अघि बढ्ने प्रण गर्दै उनले भने, 'यो राष्ट्रको गरिमासँग जोडिएको विषय हो, यसमा सफलता प्राप्त गर्न सबै निकाय र क्षेत्रको सहयोग आवश्यक हुन्छ । अनिमात्र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।' अध्यागमन सुधारको लक्ष्य भनेको प्रविधिमैत्री, सुरक्षित, कुशल, पारदर्शी र नागरिकप्रति जवाफदेही प्रणाली निर्माण गरेको उल्लेख गर्दै उनले अनिमात्र राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षा गर्न र आफ्ना तथा विदेशी नागरिकको अधिकार र मर्यादाको सम्मान हुने बताए । दलालको लहलहैमा भिजिट भिसामार्फत सेटिङमा विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने सर्वसाधारण अनेकौ तहमा ठगिँदै आएका छन् । त्यस्ता सर्वसाधारण अध्यागमनसम्म आइपुग्दा आधा दर्जन तहसम्म ठगिने गरेका छन् । खासगरी श्रम प्रक्रियाको झन्झट र ढिलासुस्ती, भिजिट भिसामा विदेश जान छिटोछरितो देखिनु, सरकारी प्रतिबन्धलाई छल्न, लागत र आर्थिक प्रलोभनलगायत कारणले सर्वसाधारण श्रम स्वीकृति लिएर कामका लागि विदेश जान मन पराउँदैनन् । यस बाहेक अपारदर्शी शुल्क, आकर्षक तलब र कामको प्रलोभन, एजेन्ट÷दलालको विश्वास र धोका, जोखिमबारे अनभिज्ञता, रोजगारदातासँगको बन्धन, आफ्नै इच्छाले काम खोज्ने सोचलगायत कारणले पनि श्रम स्वीकृति लिएर भन्दा भिजिट भिसामा कामका लागि विदेश जाने सङ्ख्या बढेको हो । रासस
