उद्योग सचांलनकालागी बिजुली तत्काल उपलब्ध हुन्छ: उद्योग मन्त्री जोशी
भैरहवा । भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कार्यालयको उद्घाटन भएको छ । कार्यालयको बिहीबार एक कार्यक्रमका बिच उद्घाटन गर्दै उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सेजमा २१ वटा उद्योगले प्रस्ताव गरेको र ५ अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी हुने बताए । जोशीले उद्योग सचांलनकालागी आवश्यक बिजुली तत्काल उपलब्ध गराउने भन्दै सेजमा उद्योग निमार्ण गर्न उद्योगीहरुलाई आग्रह गरे । सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक पारित गरेपछि उद्योग इच्छुक व्यक्तिले प्रस्ताव हालेको र अव उद्योगीले माग गरे अनुसारको बिजुली पनि उद्योग सचांलन हुने बेलासम्म आईपुग्ने बताए । उद्योग निमार्णगरी सचांलन गर्न ७/८ महिना लाग्ने र त्यती बेलासम्म बिजुली ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया सुरु भईसकेको उनले बताए । कार्यक्रममा मन्त्री जोशीले बढ्दो ब्यापार घाटा कम गर्न र स्वदेसमै रोजगारी सिर्जना गर्नकालागी सेज महत्वपुर्ण भएकाले यसको सचांलनसम्वन्धमा सकां गर्न नहुने बताए । उनले सेजमा स्थापना हुने उद्योगकालागी सेजमै दर्ता गरे हुने ब्यबस्था समेत सरकारले मिलाएको जानकारी दिए । सविधान जारी भएपछि मुलुक आर्थिक क्रान्ती तर्फ लागेको भन्दै उनले अवको १० बर्षमा मजदुरी गर्न बिदेस जानु नपर्ने गरी उद्योगमन्त्रालयले योजनाबद्ध रुपमा काम सुरु गरेको मन्त्री जोशीको भनाई छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति (सेज)का कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले उत्पादित कम्पनीको ७५ प्रतिशत उत्पादन विदेश निर्यात गर्ने २१ कम्पनीसँग सेजले सम्झौता गरिसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सेजभित्र फलफूल, रेडिमेड गार्मेन्ट, पीभीसी म्याट, सिमेन्ट व्लक, सिमेन्ट इलेक्ट्रोकल, फेव्रिक, रबर तथा जुत्ता, तारजन्य उत्पादन, मेडिकल हर्ब, साबुन, डिप इरिजेसन पाइप, गार्मेन्ट प्रोसेसिङ इण्डष्ट्रिज, अदुवा प्रशोधन उद्योग, मिनिरल वाटर उद्योग, विद्युतीय गाडीको एसेम्बिलिङ उद्योग र जुस सम्बन्धी उद्योग खुल्ने छन् । सरकारले ऐन र नियमावली तयार गरेपछि उद्योगीसँग प्रस्ताव आह्रवान गरेको थियो । त्यसमा विभिन्न कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसमध्ये २१ वटा कम्पनी छनोट भएको भट्टले जानकारी दिए । सरकारले सेजमा स्थापित उद्योगलाई अन्य उद्योगको तुलनामा विशेष सुविधा दिने बताएको छ । त्यस्ता उद्योगले आफ्नो कम्तीमा ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ ।
महिन्द्राद्वारा ‘नेपाल एग्रिटेक, २०१७’ मा कृषि समाधानहरुको रेन्जको प्रदर्शनी
काठमाडौं । महिन्द्रा ग्रुपअन्तर्गत महिन्द्राको एण्ड महिन्द्राका लागि नेपालको लागिआधिकारीक विक्रेता अग्नि ग्रुपले शुक्रबार काठमाडौंमा भएको नेपालको पहिलो “नेपाल एग्रीटेक, २०१७” मा आफ्नो सम्पूर्ण कृषि समाधानहरुको रेन्जलाई प्रदर्शनीमा राखेको छ । उक्त प्रदर्शनीमा महिन्द्रा ट्रयाक्टरहरु अन्तर्गत अर्जुन नोभो ६०५ डि.आई. फोरडब्लुडी र युभो ५७५ डि.आई. रहेका थिए भने स्वराज ट्रयाक्टरहरु मध्ये स्वराज ८५५ र ९६०एफ.ई. राखिएका थिए । त्यसैगरी, एप्लिट्रयाक अन्तर्गत रोटेभेटरका साथै अर्थमास्टर एस.एक्स्. फोरडब्लुडी पनि प्रदर्शनीमा थिए । नेपालका कृषकहरुको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न कृषि प्राविधिमा समृद्धिको लक्ष्य सहित महिन्द्राले उक्त कार्यक्रममा आफ्नो स्टेज मार्फत एउटा “एग्रीजोन” को संरचना गरेको थियो । उक्त एग्रीजोनले प्राविधिक रुपमा उन्नत महिन्द्रा नोभो तथा युभो ट्रयाक्टरहरु, एप्लिट्रयाक इम्प्लीमेन्ट्स् र स्वराज ट्रयाक्टरहरु सँगै चाँडै अनावरण गर्न लागिएको महिन्द्राको उपयुक्त कृषि परामर्श तथा कृषि-अर्थशास्त्र सेवा प्रदान गर्ने फ्ल्याग् शिप पहल“समृद्धि सेन्टर” पनि प्रस्तुत गरिएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धिकरणमा बैंकहरुको लापर्वाही, केवाईसी फारम कागजमै सीमित
काठमाडौं । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा कमजोर देखिएका छन् । वित्तीय क्षेत्र नवीन प्रविधि प्रयोगमा कमजोर रहेका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा नेपाल कमजोर रहेको एक सर्वेक्षणले देखाएको हो । नेशनल बैंकिङ इन्ष्टिच्युट (एनबीआई)ले वित्तीय अनुसन्धान संस्था फिण्टेलेक्टको सहकार्यमा गत डिसेम्बर महीनामा उक्त सर्वेक्षण गरेको थियो । नेपालका २३ ओटा वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकका अधिकारीहरूको सहभागितामा रहेको सर्वेक्षणले नवनि प्रविधिको समयानुकूल प्रयोग हुन नसकेको देखाएको छ । ‘यस सम्बन्धि पर्याप्त ज्ञानको अभावका कारण ग्राहकको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सकेका छैनन्,’ सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । वित्तीय संस्थाका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय ठूलो चुनौतीपूर्ण भएको समेत सर्वेक्षणले औल्याएको छ । विभिन्न तीन शीर्षकमा गरिएको मतदान सर्वेक्षणमा सहभागी कुल उत्तरदातामध्ये ९१ प्रतिशतले सम्पत्तिको शुद्धीकरणमा ग्राहकका बारेमा पर्याप्त जानकारी नहुनु मुख्य समस्या भएको बताएका छन् । ९६ प्रतिशत उत्तरदाताले भने नवीन प्रविधिको समुचित ज्ञान नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसैगरी ९१ प्रतिशत उत्तरदाताले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा स्वचालित प्रणाली अपनाउनु पर्नेमा जोड दिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । नियमन र रिपोर्टिङमा प्रविधिमैत्री स्वचालित प्रणालीको अभाव खड्किएको छ । ४७ प्रतिशत बैंकहरूले केवाईसी (नो योर कष्टमर) र सीडीडी (कष्टमर ड्यू डेलिजेन्स) को व्यवस्था गरेको भनेपनि नवीन प्रविधिको प्रयोगमा पनि वित्तीय क्षेत्र कमजोर रहेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । करीब आधाजति बैंकले केवाईसी म्यानुअल्ली अर्थात कागजी फाइलमा मात्रै राख्ने गरेका छन् । यी विषयमा कर्पोरेट क्लाइण्टलाई कम जानकारी हुनु, व्यापारमा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरण र ग्राहक नियमन, वित्तीय आतङ र संगठित वित्तीय अपराध बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अन्य चुनौती देखिएका छन् । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि आवश्यक जनशक्ति नभएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जनशक्ति भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि प्रविधि तथा प्रणालीको कमजोरीका कारण कतिपय वित्तीय संस्थालाई कर्पोरेट क्लाइण्टका बारेमा स्पष्ट जानकारी नभएको अवस्था छ । यस्तै अवस्था रहेमा नेपाल वित्तीय आतंकको केन्द्रविन्दु बन्ने र ‘फाइनान्सिल एक्शन टाक्सफोर्स’ (एफएटीएफ)को कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना बढ्दै जाने छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकायहरू भए पनि नियमन र रिपोर्टिङमा प्रविधिमैत्री स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था हुन नसक्नु गम्भिर मुद्दा हो । नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि वित्तीय क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण गर्न छिट्टै अन्तरराष्ट्रियस्तरको संस्था फिको र नेपाली साझेदार कम्पनी इलमले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्ने प्रविधि ल्याउन तयारी गरिरहेका छन् । यसो त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गैरकानूनी सम्पत्तिको बारेमा जानकारी पाए पनि उजुरी गर्न नै चाहँदैनन् । यसले गर्दा अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने उजुरीकर्ता र ठोस सूचनाको अभावमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रगति हुन सकिरहेको छैन । सन् २०२० सम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा ठोस प्रगति नभए अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक क्षेत्रमा नेपालका तर्फबाट नकारात्मक सन्देश जाने ‘फाइनान्सिल एक्शन टाक्सफोर्स’ (एफएटीएफ)ले बताइसकेको छ । यसले गर्दा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार र सहायतामा पनि असर पर्ने र नेपाल आर्थिक अपराधको केन्द्रविन्दु बन्ने पनि निश्चित छ । तत्कालीन अवस्थामा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न नसकेको कारण कालोसूचीमा रहनुपर्ने स्थिति नरहे पनि अवस्था कमजोर रहेको एफएटीएफले बताइरहेको छ । करीब ५ वर्षअघि नै नेपाल उक्त सूचीमा पर्ने अवस्थामा थियो । तर, सशस्त्र द्वन्द्वबाट भर्खर निस्कन थालेको अवस्थालाई देखाई अन्तिम क्षणमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि कानुन पास गरी बचावट गरिए पनि अब त्यस्तो अवसर नेपालले पाउँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि नेपालले कालोधनलाई सेतो बनाउन नदिन नेपालले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरे नेपाली बैंकहरूले अन्तरराष्ट्रिय कारोबार गर्न पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूको विदेशी कारोबार रोकिने मात्र नभइ देशको समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ ।
पाँच बर्षमै ९ खर्बको विदेशी औषधी खाईयो, ४८ प्रतिशत बढ्यो आयात
काठमाडौं । नेपालीले पाँच बर्षमै ९ खर्ब ३६ अर्बको विदेशी औषधी खाएका छन् । पछिल्लो पाँच बर्षमा औषधीको आयात ४८ दशमलब ३० प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक बर्ष २०६८/६९ सालमा १३ अर्ब ७१ करोडको औषधी आयात भएको थियो । यो मात्रा २०७२/७३ सालमा आइपुग्दा २६ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ । आर्थिक बर्ष २०६९/७० मा १५ अर्ब २१ करोड मूल्य बराबरका औषधी आयात भएको छ । १६ अर्ब ६२ करोडको औषधी आव ०७०/७१ मा आयात भएको छ । त्यस्तै, ०७१/७२ मा २१ अर्ब ५८ करोड रुपैंयाँ बराबरको औषधी आयात भएको छ । गत बर्ष ३६ अर्ब २० करोडको औषधी कारोबार भएको थियो । त्यसमध्ये १६ अर्ब २० करोडको बजार आन्तरिक उत्पादनले धानेको थियो भने २० अर्बको औषधी आयात गरिएको थियो । ६ अर्बका भने विभिन्न उपकरणहरु आयात भएको नेपाल औषधी उत्पादक संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक दाहालले बताए । ‘हामीलाई सरकारले सघाउने हो भने हामी चाँडै आत्मनिर्भर बनेर निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेछौं ।’ दाहालले भने । उनले औषधी उद्योगीलाई नगद अनुदान वा स्वदेशीमा उत्पादित औषधीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्नेमा पनि जोड दिए । हाल एक सय वटा औषधीमा नेपाल आत्मनिर्भर रहेको र लार्ज भोल्युम प्यारेन्टलको एउटै उद्योगले त्यसमा पनि आत्मनिर्भरता कायम गराउन सकिने उनको दावी थियो ।
महाकाली विकास बैंक र बुम रेमिटबीच रेमिट्यान्स सम्झौता
काठमाडौं । महाकाली विकास बैंक लिमिटेड र बुम रेमिट्यान्सबीच रेमिट्यान्स सम्झौता भएको छ । बुम रेमिट मार्फत नेपालीले विदेशबाट पठाएको विप्रेषण रकम महाकाली विकास बैंकका सबै शाखाहरु मार्फत भुक्तानी गर्नुको साथै बुम रेमीट सफ्टवेयर मार्फत आन्तरिक विप्रेषण (पठाउने तथा भुक्तानी गर्ने) कार्य गर्नका लागि सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतापत्रमा महाकाली विकास बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्येकारी अघिकृत बिदुरमान सिंह बस्नेत र बुम रेमिट्यान्सका तर्फबाट प्रवन्ध निर्देशक धिरेन्द्र पन्तले हस्ताक्षर गरेका छन् । बुम रेमिट्यान्सको नेपालमा ७५ वटै जिल्लामा ४१५० वटा भन्दा बढि प्रतिनीधीहरु छन् । हाल बुम रेमिट्यान्सले माल्दिभ्स र खाडि मुलूकबाट रेमिट्यान्सको कारोवार गर्दै आएको छ र चाडैनै मलेसिया, कोरीया, जापान, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, युरोप, ईजरायल, भारत र अमेरिकाबाट समेत कारोवार सुरु गर्ने जनाएको छ । आन्तरिक संञ्जाललाई तिब्र रूपले विस्तार गर्दै आएको बुम रेमिटले विदेशमा पनि आफनो संञ्जाललाई तिब्र रूपले विस्तार गर्दै जाने रणनिति रहेको कुराको जानकारी प्रबन्ध निर्देशक धिरेन्द्र पन्तले दिएका छन् । पन्तका अनुसार बुम रेमिटले विभिन्न बैंकहरूसँग सहर्काय गरि विदेशमा समेत बजार प्रर्वद्धन गरि नेपाली कामदारहरूको विदेशबाट नै खाता खोल्ने प्रवन्ध मिलाएको छ । बुम रेमटले हुन्डी कारोबारलाई निरूस्साहित गर्न नेपाल र विदेशमा वैकिङ साक्षरता कार्यक्रम गर्दै आएको कुराको जानकारी प्रबन्ध निर्देशक धिरेन्द्र पन्तले दिएका छन् ।
हेवाखोला जलविद्युत् केन्द्रीय प्रसारणमा जोडियो, १४.९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने
पाँचथर । पाँचथरको याङनाम र नाँगिनमा रहेको हेवाखोला जलविद्युत् परियोजना ‘ए’ बाट उत्पादित १०.६ मेगावाट विद्युत् बुधबारदेखि केन्द्रीय प्रसारणलाइनमा जोडिएको छ । यसअघि कावेली कोरिडोर प्रसारण लाइनअन्तर्गत फिदिमको थापाटारमा रहेको सबस्टेसनको उद्घाटनपश्चात् यस आयोजनाबाट ४.३ मेगावाट विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिसकिएको थियो । यो आयोजनाबाट अब जम्मा १४.९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन थालेको छ । विसं २०६७ कात्तिकदेखि निर्माण सुरु भएको आयोजना २०७३ साल मङ्सिरमा सम्पन्न भई उत्पादन परीक्षण गरिएको थियो । पाँचथर पावर कम्पनीले जिम्मा लिएको आयोजनाको निर्माण सकिँदा दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च लागेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक पुष्पज्योति ढुङ्गानाले जानकारी दिए । उनले भने, “सुरुवातमा आयोजना सकिँदा रु दुई अर्ब २५ करोड रकम लाग्ने अनुमान गरिएपनि पछि नाकाबन्दी, भूकम्प, बन्द हडतालका कारण लागत बढ्न पुगेको हो ।” यस्तै, उनले प्रक्रियामा रहेको हुँदा चाँडै पब्लिक सेयरसमेत निष्कासन हुने जानकारी गराए । रासस
वायुसेवा निगमले संचयकोषबाटै ९ प्रतिशत व्याजमा ऋण लिने, एक सातामै २५ अर्ब ऋणको टुङ्गो लाग्ने
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि खरिद गर्न लागकोे दुई वटा लामो दूरीको उडान क्षमता भएको (वाईडवडि) जहाज खरिदका लागि संचय कोषबाट नै ऋण लिने भएको छ । निगमले कोषबाट बार्षिक ९ प्रतिशतमा २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने करिब अन्तिम तयारी भइरहेको छ । निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारका अनुसार विदेशी तीनवटा पार्टीले ३ प्रतिशतसम्ममा नै ऋण दिने भनेपछि औपचारिक रुपमा तयारी भने भएको छैन । विदेशीबाट लिने ऋणमा बैंकमार्फत नै ल्याउनुपर्ने भएकोले पनि आवश्यक तयारी गर्न र कालो धनको पैसा नपरोस भन्न गाह्रो हुने भएकोले अहिलेसम्मको तयारी संचयकोष नै भएको बताएका छन् । निगमले आगामी हप्ता १० दिनमा अमेरिकी कम्पनी एएआरसँग जहाज खरिदको सम्झौता गर्ने भएकोले सो बेलासम्म ऋणको टुङ्गो लगाउनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । कंसाकारका अनुसार जहाज खरिदमा साढे अर्ब रुपैयाँ मात्रै लाग्ने भएपनि निगमले आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन, जहाज ल्याएपछि अन्य पाटपूर्जा तथा कर्मचारी र पाइलट व्यवस्थापनदेखि धेरैवटा क्षेत्रमा खर्च व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने भएकोले पनि २५ अर्ब रुपैयाँ नै ऋण लिने भएको छ । अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनले एउटा जहाजको १० करोड ४८ लाख अमेरिकी डलर (११ अर्ब २१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ) का दरले दुईवटा वाइड बडी जहाज बिक्री गर्ने प्रस्तावलाई निगम सञ्चालक समितिले गत माघ २ गते अनुमोदन गरेको थियो। जसअनुसार दुई जहाजका लागि निगमले २२ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। निगमले दुई वटा २८० सिट क्षमतासम्मको जहाज खरिदका लागि १० लाख अमेरिकी डलर बैना पठाइसकेको छ । निमगले आफूसँग भएका दुईवटा १९० सिट क्षमताका २ वटा बोइङ जहाजलाई विस्थापन गरेर एयरवस जहाजलाई मात्रै स्थापित गर्ने भएको छ । निगमले यसका लागि एउटा बोइङ विक्री गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ भने अर्को एक वर्षमा बिक्री गर्ने र एयरवसका जहाज मात्रै उडाउने भएको छ । हाल निगमसँग एयरवसका १५८ सिट क्षमताका ए३२०—२०० सिरिजका २ वटा न्यारोवडि जहाज छ । निगमले एक वर्षभित्रै अर्को २ वटा एयरवसकै ए३३०—२०० सिरिजका वाइडवडि जहाज थप गर्ने भएको छ । ३ प्रतिशतसम्ममा पनि ऋण दिने प्रस्ताव निगमलाई तीन वटा विदेशी संस्थाले ३ प्रतिशतसम्ममा पनि २५ अर्ब ऋण दिने प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तो प्रस्तावले निगमले संचयकोषबाट ९ प्रतिशतमा ऋण लिनु भन्दा ३ प्रतितमा लिएको ऋणले सोधै बार्षिक ६ प्रतिशत फाइदा हुन्छ । यो पैसा करोडौ रुपैयाँमा हुने भएकोले पनि निगमको फाइदाको लागि पनि प्रस्ताव उपयुक्त हुन सक्छ । सस्तो व्याजदरमा विदेशबाट पैसा ल्याउन नेपालका बैंकसँग पनि कुरा भइरहेको छ । बैंकमार्फत ल्याउनुपर्ने भएकोले सहज तथा उपयुक्त भए र कालोधन हैन भन्ने हो भने ल्याउन पनि सकिन्छ । तर, यो सस्तो ब्याजदर मात्रै भनेर भएन । ल्याउने प्रक्रियादेखिको धेरै झन्झट पनि हुन सक्छ । त्यसैले पहिलो प्राथमिकता भने संचयक कोष नै हुने र संभावना पनि कोषसँगै रहेको पनि कंसाकारको भनाइ छ ।
संघीयता व्यबस्थापनमा २ खर्ब खर्चनुपर्ने, देशको प्रशासनिक खर्च मात्रै ५५ अर्ब ७७ करोड
फाइल तस्बिर काठमाडौं । मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा यसको व्यवस्थापनका लागि मात्रै २ खर्बभन्दा बढी रकम खर्चनुपर्ने देखिएको छ । गत वर्ष जारी भएको संविधानअनुसार मुलुकलाई संघीय संरचनामा लैजाने हो भने राज्यलाई २ खर्ब भार थपिने भएको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना एकैपटक निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले यो परिमाणमा रकम आवश्यक देखिएको हो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार संघीयताको संस्थागत विकासका लागि मात्रै २ खर्ब खर्च लाग्ने देखिएको छ । मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयमा आएमा सुरुका वर्षमै २ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने जानकारी दिए । उनले भने “जग्गा प्राप्ति, भवन निर्माण, सवारी साधन खरिदलगायत संस्थागत विकास गर्न २ खर्ब रुपैयाँ भयो भने राम्रैसँग व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।” उनले ठोस अध्ययन नभए पनि मन्त्रालयले प्रारम्भिक अध्ययन गरेअनुसार ठूलो परिमाणमा रकम आवश्यक रहको बताए । “सबै प्रदेशमा समानखालका निकायहरूको स्थापनादेखि सुविधाहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ, यसले पनि राज्यलाई एकैपटक मोटो रकम आवश्यक भएकोले राज्यलाई ठूलो भार पर्ने देखिएको हो,” उनले तत्काल धेरै खर्च गर्नुपर्ने देखिए पनि सकारात्मक नतिजा आउने बताए । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय संघीयता कार्यान्वयनको सम्पर्क निकाय हो । संविधानको भाग २६, धारा २५० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था छ । वित्त आयोग स्थापना भए संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने उल्लेख छ । संघीय शासनका विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा भने सरकारले प्रादेशिक सामथ्र्यको विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउँछन् । विद्यमान अवस्थामा प्रदेशभित्रका विभिन्न कार्यालय र क्षेत्रमा हुने प्रशासनिक खर्च कटाएर विश्लेषण गर्दा प्रदेशको मात्रै प्रशासनिक खर्च ५५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ हुने देखिएको देवकोटाले बताए । “ कारोबार दैनिकबाट ।
