विद्युतिय सवारीको प्रवद्र्धन योजना अन्योलमा, मन्त्री परिषदमा प्रस्तावै पुगेन
काठमाडौं, २२ मंसिर । भारतीय नाका बन्दीपछि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने भन्दै सुरु भएको विद्युतिय सवारी साधनको प्रवद्र्धन योजना अन्योलमा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विद्युतिय सवारी साधनको उपयोगलाई बढावा दिने ठोस योजना ल्याउन तालुकदार निकायलाई पटक पटक निर्देशन दिएका थिए । तर अहिलेसम्म त्यस्तो ठोस योजना कुनै पनि निकायले बुझाएका छैनन् । विज्ञान प्रबिधी तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले विद्युतिय सवारी साधनको भन्सार महशुल १० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था सहितको १४ बुँदे अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए । उनको सो अवधारणा प्रधानमन्त्री ओलीसम्म पुगेको पनि थियो । ओलीले उनलाई सोही अवधारणाबारे विस्तृत छलफल गर्न मंसिर ५ गते बालुवाटारमै बोलाएका पनि थिए । त्यसको केहि दिन पहिले सम्पन्न मन्त्रीपरिषद बैठकमा मन्त्री विश्वेन्द्र पासवानले समेत विद्युतिय सवारी साधनको प्रवद्र्धनबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । अर्काे बैठकमा त्यसबारे ठोस प्रस्ताव ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका मन्त्री पासवानले अझैसम्म त्यस्तो प्रस्ताव तयार पारेका छैनन् । मन्त्री पासवान र सचिव पौडेलसहितको जम्बो टोली हाल विदेश भ्रमणमा रहेको छ । यातायात व्यवस्था विभाग तथा भौतिक पुर्वाधार तथा निर्माण मन्त्रालयको समेत संलग्नता आवश्यक पर्ने विद्युतिय सवारी साधनको प्रवद्र्धन सम्बन्धी योजनामा हालसम्म अन्तरमन्त्रालय समन्वय समेत भएको देखिन्न । विद्युतिय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, विज्ञान प्रबिधी तथा वातावरण मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका बिचमा समन्वय आवश्यक पर्छ । तर यी मन्त्रालयका बिचमा हालसम्म औपचारिक पत्र आदान प्रदान समेत भएको छैन् । विद्युतिय सवारी साधनको प्रवद्र्धन सम्बन्धी योजना बनाउने मुख्य जिम्मेवारी यातायात मन्त्रालय वा वातावरण मन्त्रालय कस्को हो ? भन्नेबारेमा समेत यी मन्त्रालयहरु अन्यौलमा देखिएका छन् ।
चुक्ता पुँजी आठ अर्ब पुर्याउने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको प्रतिवद्धता
काठमाडौं, २२ मंसिर । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रतिवद्धता पत्र राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको छ । तर कुन प्रक्रियाबाट पुँजी वृद्धि गर्ने भन्ने खुलाईएको छैन । राष्ट्र बैंकले तोकेको समयमा तोकेअनुसार पुँजी वृद्धि गर्न स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल तयार रहेको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिएको बैंकका प्रबक्ता दिवाकर पौडेलले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले पनि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको प्रस्तावमा सहमति जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको सहमति पछि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक सञ्चालन समितिले गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को नाफाबाट सेयरधनीलाई ४२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको मंसिर २१ गते बसेको बोर्ड बैठकले सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर र २७ दशमलब ११ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । बैंकको उक्त निर्णयले लाभांशमा बोनस सेयर मात्र दिन सक्ने आशमा बसेका सेयरधनी निराश भएका छन् । यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुगेसम्म नगद लाभांश रोक्ने निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनसँग मेल नखाने गरी स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सेयरधनीलाई नगद लाभांश पनि दिने निर्णय गरेको छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको उक्त निर्णयमा राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिन्छ त ? राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता त्रिलोचन पंगेनी भन्छन्–‘स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले राष्ट्र बैंकसँग सम्मन्य गरेर काम गरिरहेको छ । र उसले पुँजीबजारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने निर्णयमा धेरै विचार गरेको हुन्छ ।’ चार्टर्ड बैंकका प्रबक्ता पौडेलले व्यापार विस्तार कम भएकोले तत्काल धेरै पुँजीवृद्धि आश्वयक नदेखिएको हुँदा १५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने निर्णय भएको बताए । आगामी वर्ष कसरी पुँजी वृद्धि हुन्छ भन्नेमा बैंकले निर्णय गर्न बाँकी नै रहेको उनले बताए ।
पुननिर्माण प्राधिकरणको सिईओ विपक्षीलाई दिनु पर्छ
दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् । केन्द्रिय बैंक र आयोगको नेतृत्वमा रहेर काम गरेकाले क्षेत्री नेपाली अर्थतन्त्रका बारेमा राम्रो दख्खल राख्ने व्यक्तिका रुपमा परिचित छन् । उनलाई निडर, तथ्यमा आधारित र स्पष्ट वक्ताका रुपमा चिनिन्छ । दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, अर्थ विद नयाँ सरकार गठन भएपछि जनताको दैनिकी सहज गर्न कति पहल गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ ? अहिलेको ज्वलन्त समस्या भनेको जनताको चुलो र औषधी, खाद्यान्न, लत्ता कपडा जस्ता न्युनतम आवश्यकताको सवाल हो तर यतातिर सरकारको पर्याप्त ध्यान पुगेनकी भन्ने लाग्छ । सरकार गठन भएपछि राष्ट्रपति, उपाराष्ट्रपतिको निर्वाचनका कारण पनि त्यतातिर काम गर्न सकेनौं भन्ने गरेको छ । एकाथरी मान्छेहरु दशगजामा बसेर नाका बन्दी गरिरहेका छन् । भारतले निउँ चाहेको अनि यतापट्टीकाले आन्दोलन गरेर नेपाली अर्थतन्त्र ठप्पै भएको छ । जनताको चुलोचौको चलाउनै समस्या भैसकेको छ । इन्धन छैन, महंगी बढेको छ, दाल चामल, तेलको मंहगी चुलिएको छ तर सरकारले चासो दिएको छैन् । सरकारले इन्धनका लागि तत्काल केहि गर्न नसकेपछि खाद्यान्नका लागि भने सरकारले केहि ठाउँमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्न सक्थ्यो । दाउरा जस्तैगरि दाल, तेल, नुन, चीनी ट्रकहरुमा राखेर बेच्न सक्थ्यो सरकरले । तर त्यस्तो गरेकोे अवस्था छैन् । मधेशी दलको आन्दोलन र त्यसका कारण उब्जिएको भनिएको नाका बन्दीका कारण त सरकारले चाहेर पनि सहज गराउन सक्ने अवस्था छ छैन नी ? अरु सबैले वातावरण बनाईदिएपछि सरकारले भाषण मात्रै गर्ने हो र । यी सबै अप्ठेरामा जनतासँग एकाकार भएर कहाँनेर के समस्या छ पहिचान गरेर सरकारले आफुले गर्न सक्ने काम त गर्न सक्थ्यो नी । एक दुईदिन आपुर्ति मन्त्रीले पम्पहरुमै गएर निरिक्षण पनि गरेको देखियो । पम्पको निरिक्षण गर्न मन्त्री नै जानु पर्ने अवस्था थियो वा थिएन त्यो अर्कै पाटो हो । तर सरकारी संयन्त्रको परिचालन भएको छैन् । ठुलाबडालाई अभावले छोएको छैन भन्ने जनताको बुझाई छ । पैसा हुनेहरुका लागि बजारमा केहि चीजको पनि अभाव छैन भन्ने सन्देश गएको छ । यसको अर्थ बजारमा कालाबजारी छ । त्यसको नियन्त्रण जनताले गर्ने होइन् । भन्सारबाट सिधै पम्पहरुमा ट्यांकरहरु लगिएका छन् । कति तेल र ग्यासँ आउँछ ? कहाँ कहाँ वितरण हुन्छ भन्ने जनताले जानकारी पाउनु पर्छ । नत्र बिद्रोह हुन्छ । भोको भेटमा जनताले बिद्रोह गर्न सक्छन् । केहि नव धनाढ्यहरु मोटरको भन्सार धेरै भयो भनेर नेपाललाई भारतले लिईदिएको भए सस्तोमा मोटर पाईन्थ्यो भन्छन् । तर यहि देशले उनीहरुलाई मोटर चढ्ने हैसियतमा पुर्याएको हो भन्ने चाही हेक्का गर्दैनन् । सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । जनतामा देशभक्तिको भावना जोगाईराख्न पनि सरकारले काम गर्नु पर्छ । नत्र देशको भविष्यलाई पनि समस्या हुन्छ । यो सरकार त राष्ट्रवादीहरुको हो, तपाई भन्दै हुनुहुन्छ सरकारले राष्ट्रियता जोगाउने तर्फ काम गरेन ? कसरी हुन्छ यस्तो ? पहिलो कुरा यो सरकार राष्ट्रवादीहरुको हो भन्ने कुरा भन्नु भन्दा पहिले यसको बिषय बस्तुको आधार हेर्नु पर्छ । भारतले नाका बन्दी गरेको छैन भनिरहेको छ, हामीले व्यवहारिक रुपमै नाका बन्दीको अनुभुति गरिरहेका छौं । कुहिएको केरा, साग र गोलभेडा आलु चाही आउन दिने अनि औषधी र इन्धन ल्याउन नदिने ? यसले प्रष्ट हुन्छ की भारतको संस्थापन पक्षले नै भन्सारमा अवरोध गरिरहेको छ । यो सरकार भारतको नाका बन्दीका विरुद्ध गठन भएको सरकार होइन् । सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै नयाँ संबिधान बनेपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनिएको थियो । परिस्थििती बस यो सरकारले राष्ट्रवादीको उपमा पाएको छ । ओलीले हामी देश जोगाउँछौं भनेका छन् । जनताले पनि भारतसँग नझुक भनेका छन् । तर यत्तिकैमा देश अघि बढिरहन सक्ँदैन् । जनताको धैर्यको बाँध पनि टुट्न सक्छ । सरकारले विकल्पहरुको खोजी गर्नु पर्छ । सरकारले विकल्प दिन सक्यो भने यो भावना र सरकार प्रति जनताको समर्थन कायमै रहन्छ होइन भने समस्या आउँछ । सरकारले रक्सौल र दिल्लीको नाका बन्दी खुलाउन पहल गरेन र विकल्प पनि दिन नसकेको हो ? सरकारले पहल पनि नगरेको र विकल्प पनि दिन नसकेको कुरा पुर्णत सत्य त होइन । तर यथोचित पहल र विकल्प भने दिन सकेको छैन् । सरकारले पहल गरेको छ तर सरकारसँग खुबी चाँही रहेनछ भन्ने चर्चा सुरु भैसकेको छ । जुनरुपमा यो बिषयले संसारभर चर्चा पाउनु पर्ने थियो त्यो पाएको छैन् । संबिधानले मधेशी जनतालाई दिएको अधिकार के के हो भनेर प्रचार गर्न समेत सरकारले सकिरहेको छैन् । सरकारले यत्ति गरिदिने हो भने आन्दोलनकारीको नेतृत्व गरेकाहरु आफैं नांगिन्छन । त्यसैले अहिले उनीहरु प्रदेशको साटो देशका लागि आन्दोलन गरौं भन्न थालेका हुन । तर यो सरकारभित्र नै एकमना देखिन्न । यो सरकार आफैं बिरामी र गफास्टकहरुको जमात जस्तो लाग्न थालेको छ । देशका निम्ति १८ घण्टा खट्नु पर्ने मान्छेलाई थकाई लाग्ने अवस्था देखिएको छ । यसले देशमा थप संकट निम्तिन सक्छ । सरकारको गठबन्धनमा एकमन एकता छैन भन्ने आधारहरु के के हुन ? संबिधानका न्युनतम सवालमै विमत्ति राख्नेहरुको गठजोडबाट यो सरकार बनेको छ । हिन्दु राज्य बनाउने भारतसँगको प्रतिवद्धताबाट दलहरु पछि हटेकाले यो समस्या आएको हो भनेर कमल थापाले भनिरहेका छन् । उनी उप प्रधानमन्त्री छन यो सरकारमा । उनै थापा नेपालमा हिन्दु राष्ट्र बनाउनु पर्छ भनेर लागिरहेका मान्छे हुन् । संघियता गलत हो भन्ने चित्र बहादुर पनि सरकारमै छन् । संबिधानमा हस्ताक्षर नै नगरेका बिजय गच्छद्धार पनि सरकारमै छन् । यो कस्तो गठबन्धनको सरकार हो ? सरकारले हामी एक छौं, जनताहरुले साथ दिनोस भनेर भन्न नसक्दासम्म समस्या हुन्छ नै । सरकार चलाउन स्वस्थ मान्छे नै चाहिन्छ भन्ने छ र ? सरकारले घन फुटाउने हो र ? मन्त्री प्रधानमन्त्रीले घन फुटाउने होइन तर घन फुटाउन सक्ने मान्छे छान्न सक्ने योग्यता राख्नु पर्छ । लखनउका नवाबलाई सत्रुले घेरेपछि सोधिएछ किन यस्तो भयो ? उनले जवाफ दिएछन–कि मेरो जुत्ता उल्टो रहेछ, सोझ्याएर लगाउन जानिन, त्यसैले भाग्न सकिन् । यसको निष्कर्ष हो उसले जुत्ता लगाउन जानेको भए कैद हुने थिएन । अर्थात हाम्रो सरकारमा हुनेहरुले पनि मान्छे चिन्ने खुबि त राख्नु पर्यो नी । संकट समाधानको उपाय के के हुन सक्छन ? पहिलो कुरा भनेको समस्याको चुरो पत्ता लगाउनु पर्यो । भारतसँगको सम्बन्ध समस्या हो की ? तराईका कथित नेताहरु पो समस्या हुन की ? कथित भन्नुको अर्थ उनीहरु जन अनुमोदित होइनन् ? समस्या नेताका स्तरमा होकी जनताकै स्तरमा हो ? एक सय जना मान्छे मर्दा पनि काठमाडौैंले सुनेन भन्ने कुरा आईरहेको छ । सत्य कुरा के हो पत्ता लगाउनु पर्यो । मधेशमा रोषण गर्ने पहाडिया हुन वा मधेशकै यादव, राजपुत वा झाहरु हुन ? सरकारले मधेशी जनतालाई भनिदिनु पर्यो नी । मधेशका साहु महाजनहरुले जनतालाई नेपाली नागरिकता समेत खोस्यो नयाँ संबिधानले भनेका छन् । यस्तो भ्रम सरकारले चिर्नु पर्यो नी । ३४ सालमा नेपाली नागरिकता लिएका राजेन्द्र महतोहरुले मधेशमा युगौदेखि पहाडियाले शोषण गरेका छन भन्ने आरोप लगाउनु कत्तिको न्याय संगत छ ? मधेशकै जनताको चुलो समेत बल्न छाडिसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले खास समस्याको पहिचान गरेर जनतालाई बुझाउनु पर्छ । सरकारले केहि गरेको जस्तो देखाउन खोजेको छ तर हल्ला मात्रै गरिरहेको छ । भूकम्पमा घरबार गुमाएकाहरु त्रिपाल मुनि नै छन, नाका बन्दी खोल्न पनि उपलब्धि देखिएन, के सरकार जनताप्रति अनुत्तरदायी नै भएको हो ? यी सबै घट्नाक्रहरुलाई हेर्ने हो भने सरकार छ कि छैन भन्ने अवस्था छ । सार्वजनिक यातायातको भाडा तीन गुणासम्म बढेको छ । खाद्यान्न र नुनतेलको अवस्था पनि त्यहि नै छ । वितरण प्रणालीका अपारदर्शिताका कारण समाजमा विभेद ल्याउँछ र विभेदले बिद्रोह निम्त्याउँछ । जहाँसम्म भूकम्पको सवाल छ, त्यो त धेरै पहिले नै युद्धस्तरमा सुरु भैसक्नु पर्ने थियो । अघिल्लो सरकारले कानुन प्रस्तुत गर्यो तर पारित गराउन पहल गरेन् । अहिले उदासिनताको सिकार भएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा राजनीतिक चरित्र नै रहेन् । यी सब कुरा त्यसकै उपज हुन् । को मान्छेलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउने भन्ने उल्झनका कारण ऐन अन्योलमा परेको देखिन्छ । ऐनको मस्यौदा ल्याउनेले पनि कोहि अमुक व्यक्तिका लागि ल्याए । अहिले सत्तामा बस्नेहरुले पनि आफ्ना मान्छेलाई हुने गरि ऐनको मस्यौदा संसोधन गर्न लागिपरेका छन् । अहिले सरकारले प्रतिपक्षीलाई प्राधिकरणको सिईओ दिएर राजनीतिक चरित्र देखाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । विपक्षीलाई पनि हातमा लिएर जिम्मेवारी दियो भने काममा प्रतिष्पर्धा पनि हुन्छ । जिम्मेवारी बोध पनि हुन्छ । सरकारले यस्तो उदारता देखाउँनु पर्छ । सरकारले श्वेत पत्र अघि सारेको छ, त्यसलाई कसरी हेर्नु भयो ? सरकारले श्वेत पत्र ल्याएको छ तर त्यसमा केहि पनि छैन् । त्यो समस्या समाधानमा केन्द्रित छैन् । खाली यसो गर्छाै, उसो गर्छाै मात्रै भनेको छ । दुई बर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्छाै भनेको छ, भात पकाउने बेलामा बत्ति जाँदैन भनिएको थियो तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन् । इन्धनकै अभावमा उर्जाका परियोजना बन्द भैसकेका छन् । इन्धन भनेको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यतिबेला अर्थतन्त्रमा सुके रोग लागेको छ त्यसबाट रिकभर हुन समय लाग्छ । श्वेत पत्रले कम्तिमा पनि दुई प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुग्छ भनेको छ तर त्यो सम्भव छैन् । अघिल्लो साल भूकम्पले तीन महिना मात्रै असर गरेको थियो तैपनि वृद्धिदर तीन प्रतिशत मात्रै भयो । यसपाली त भूकम्पको असर र नाका बन्दीको असर पनि कायमै छ । त्यसकारण अर्थतन्त्र ऋणात्मक नै हुन्छ ।
यी हुन ९ लाख लिटर पेट्रोल बाँढ्ने पम्पहरु, २ लाख २० हजार लिटर आजै बाढिँदै
काठमाडौं, २२ मंसिर । नेपाल आयल निगमले मंगलबार मोटर साईकल तथा स्कुटरहरुलाई २ लाख २० हजार लिटर पेट्रोल वितरण गर्दै छ ।निगमले सवारी साधन दर्ताको लट अनुसार चार दिनसम्म मोटर साईकल र स्कुटरलाई लगातार इन्धन वितरण गर्दैछ । आज पेट्रोल बाँढ्ने पम्पहरु प्रति सवारी पाँच लिटरकार दरले निगमले चार दिनमा ९ लाख लिटर पेट्रोल वितरण गर्न लागेको निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले बताए । निगमले मंगलबार लट नम्बर १ देखि २५ सम्मका मोटर साईकल तथा स्कुटरहरुलाई पेट्रोल वितरण गर्दै छ । निगमले मंसिर २४ गते २६ देखि ४० लट, मंसिर २६ गते ४१ देखि ५५ र मंसिर २८ गते ५६ देखि माथी दर्ता भएका मोटर साईकल तथा स्कुटरलाई पेट्रोल दिनेछ । निगमले कार तथा भ्यानहरुलाई भने केहि दिन पछि नयाँ तालिका मार्फत इन्धन दिने जनाएको छ । २४, २६ र २८ गते पेट्रोल बाँढ्ने पम्पहरु यस अघि निगमले कात्तिक १८ गते निजी सवारी साधनलाई इन्धन बाँढेको थियो ।
राज्य सभामा भारतको सरकारको चर्को आलोचना, नाकाबन्दी खोल्न दवाव
काठमाडौं, २१ मंसिर । भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा सोमबार भएको ‘नेपाल बहस’मा भाग लिने सांसद्हरुले नेपालप्रति मोदी सरकारले लिएको नीतिको आलोचना गरेका छन् । तर भारतीय विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराजले सरकारी नीतिको बचाउ गर्दै भारत नेपाललाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताईन् । सांसदहरुले भारतको नाकाबन्दीका कारण नेपालमा मानविय संकट शुरु भएको, इन्धन, औषधि लगायत अत्यावश्यक बस्तुको अभावमा ३० लाख बालबालिका बिचल्लीमा परेको, भूकप्प पीडित लाखौं परिवार अस्थायी आवासमा अभावग्रस्त जीवन बिताउन वाध्य भएको बताएका छन् । राज्यसभामा बोल्ने १५ सांसद्हरु मणिशंकर अथ्यर, पवन कुमार वर्मा, मधुसुधन मिस्त्री, करण सिंह, भूपेन्द्र यादव, दिलिप भाई, हुसेन दलवई, नदिमूल हक, डा भालचन्द्र मुगगेकर, रविप्रकाश वर्मा, सालिम अन्सारी, भर्पिदर सिंह, डा राजा, वी.पी सिंह, रेणुका चौधरी मोदीले भारत सरकार नेपालसँगको कुटनीतिक सम्बन्धमा नराम्ररी चुकेको बताए । संविधान लेखन प्रक्रिया सकिएपछि संविधान रोक्न विदेश सचिव जयशंकरलाई पठाएर मोदी सरकारले गल्ती गरेको बताए । त्यस्तै, नाकाबन्दी गर्नु, भूकम्पले संकटमा परेको छिमेकीलाई सहयोग नगर्नु गलत भएको बताए । त्यस्तै सांसदहरुले श्रीलंकामा सीमान्तकृत समूहलाई दवाउन श्रीलंकमा सरकारलाई सहयोग गरेको तर नेपालमा निर्वाचनमा हारेका चार नेतालाई संरक्षण गर्ने नाममा शताब्दीऔं पुरानो नेपाल भारत सम्बन्ध विगारेको बताए । प्रत्युत्तमा विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराजले २०१४ अघि १७ वर्ष नेपालमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण नभएको तर मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि दुईपटक नेपाल भ्रमण गरेको, २३ वर्षसम्म हुन नसकेको सचिवस्तरीय बैंठक आयोजना गरेको, भूकम्पपछि नेपाललाई सबैभन्दा बढी सहयोग गरेको बताईन् । उनले नेपाली नेताहरुसँग दैनिक भेटभई रहेको र सम्बन्ध समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको बताइन् । उनले अन्तरिम संविधानले मदेशलाई दिएको अधिकार पनि खोसिको बताउँदै नेपालको संविधान छलफलबिना जारी गरेको दावी गरिन् । मन्त्री स्वराजले राज्यसभामा भनिन्
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई कारवाही गर्ने संचालक समितिको बैठक नै गैरकानुनी
काठमाडौं, २१ मंसिर । नेपाल आयल निगम संचालक समितिले कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि कारवाही गर्न गरेको बैठक नै गैरकानुनी बनेको छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी संचालक समिति बैठक बसेकोले उनीमाथि संचालक समितिले लगाएको आरोप र कारवाहीको लागि गरेको सिफारिस कार्यान्वयन हुने सम्भावना कम भएको छ । कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई कारवाही गर्नको लागि ११ मंसिरमा निगम संचालक समितिको बैठक बसेको थियो । सो बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजारीमा निगम ब्यवस्थापन नै लागेको र वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन नसकेको भन्दै एक साताको म्याद दिएर खड्कासँग स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । खड्काले एक साताभित्रमा स्पष्टीकरण दिएका थिए । गत शुक्रवार निगम संचालक समितिको अर्काे बैठक बसेर खड्काको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उनको स्पष्टिकरण बाणिज्य मन्त्री मार्फत मन्त्रिपरिषदमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । निगम संचालक समितिको बैठक अध्यक्षको निर्देशन बमोजिम सदस्य सचिवले पत्राचार गरेपछि डाकिने ब्यवस्था छ । संचालक समितिको अध्यक्ष बाणिज्य मन्त्रालयको सचिव र संचालक समितिको सदस्यसचिव निगमको कार्यकारी निर्देशक हुने कानुनी ब्यवस्था छ । यस्तै निगम संचालक समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने र सरोकारवालाई जानकारी दिनको लागि पत्रचार गर्ने अधिकार सदस्य सचिवमा छ । कार्यकारी निर्देशक खड्का माथि कारवाही गर्नको लागि बोलाइएको दुबै बैठकमा उनी सहभागी थिएनन् । ‘विषेश परिस्थितिमा अध्यक्ष आफैले पनि बैठक बोलाउन सक्ने ब्यवस्था छ, तर यसको लागि पनि अध्यक्षले कसै मार्फत लिखित रुपमै बैठक बस्ने मिति र स्थान तथा एजेन्डाको बारेमा संचालकलाई जानकारी दिनु पर्ने हुन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । तर दुबै बैठकको बारेमा संचालकहरुलाई लिखित जानकारी नदिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । ‘कार्यकारी निर्देशकसँग स्पष्टीकरण माग्ने र स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भएन भन्दै कारवाहीको सिफारिस गर्ने दुबै बैठक गैरकानुनी देखिए, नियम संगत बैठक नभएको कारण कार्यकारी निर्देशकमाथि कारवाही गर्नुपर्ने भएपनि यस्तो बैठक र सिफारिसले कारवाही हुन सक्दैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
४० दिनलाई पुग्ने औषधी गोदाममा, एक महिनाभित्रै फास्टट्र्याकबाट औषधि खरिद
चितवन, २१ मङ्सिर । भारतको लामो नाका बन्दीका बावजुद ४० दिनलाई पुग्ने औषधी सरकारी गोदाममा रहेको बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक महिना भित्रै थप औषधी खरिद गरिसक्ने तयारी थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री रामजनम चौधरीले औषधिको अभाव हुन नदिन स्टक रहेको औषधी नसकिँदै थप औषधी खरिद गरिसक्ने बताएका हुन् । भरतपुरमा पत्रकारहरूसँग कुुराकानी गर्दै उनले गोदामहरूमा बढीमा ४० दिनका लागिमात्रै औषधि भएकाले अब पनि ढिलो भए जीवन सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक औषधिको अभाव हुने बताए । उनले पुरानो खरिद प्रक्रियाबाट औषधि झिकाउन सम्भव नहुने भन्दै फास्टट्र्याकबाट औषधि खरिदका लागि कार्यविधि तयार भइसकेको उल्लेख गरे । एक दुई दिनभित्र टेन्डर आह्वान गरिने भन्दै मन्त्री चौधरीले गुणस्तर प्राप्त नेपाली कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने बताए । उनले आपूर्तिकर्तालाई हवाई मार्गबाट भए पनि समयमै औषधि आपूर्ति गर्न लगाउने बताए । केही जीवनरक्षक औषधिहरू नेपालमा नबन्ने भएकाले ती औषधि हवाई मार्गबाट ल्याउने गरी फास्टट्र्याकबाटै खरिद गरिने मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए । भरतपुरको विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको निरीक्षणसमेत गरेका मन्त्री चौधरीले अस्पतालमा अत्यावश्यक उपकरणहरू लामो समयदेखि बिग्रँदासमेत मर्मत नगरी बाहिर महँगोमा परीक्षण गराउँदै आएकोप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । क्यान्सर अस्पतालको सिटी स्क्यान, मेमोग्राम, ब्राकी थेरापीलगायतका महत्वपूर्ण उपकरण लामो समयदेखि बिग्रिएपछि बिरामीले चार गुणा महँगो शुल्क तिरेर निजी अस्पतालमा परीक्षण गराउँदै आएका छन् । मन्त्री चौधरीले ती उपकरण मर्मत गर्न सम्भव भए तत्काल गर्न र मर्मत हुन नसके फास्टट्र्याकबाटै तत्काल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको बताए ।
दुई चिरन्जीबीले शुक्रवार साँझ यसरी बनाएका थिए नेताको लकर बन्द गर्ने योजना
काठमाडौं, २० मंसिर । आइतवार विहानैदेखि नेकपा एमालेका केही प्रभावशाली नेता, निर्वाचन गराउने प्रयोजनको लागि गठन भएको खिलराज रेग्मी सरकारका बरिष्ठ मन्त्रीहरु, अन्य दलका केही प्रभावशाली सभाषद र केहि पूर्वप्रशासकको अकुत सम्पत्ति छानविन गर्न अख्तियारले बैक खाता लकर बन्द गराएको चर्चाले बजार निकै गर्मायो । अत्यन्तै गोप्य र केहि निश्चित ब्यक्तिवाहेकलाई जानकारी नै नदिइ थालिएको अनुसन्धानको समाचार एकाएक सार्वजनिक हुदा बजारमा हल्लीखल्ली हुनु पनि स्वभाविकै थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निकै गोप्य ढंगले यो अनुसन्धान गर्ने तयारी भएको थियो । अख्तियारमा लामो छलफल र तयारी पछि थालिएको सो अनुसन्धानको पहिलो र ठोस कदमको सूरुआत गत शुक्रवारदेखि सुरु भएको थियो । यसरी सुरु भएको थियो अनुसन्धान गत शुक्रवार गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपाल अर्थसमितिको बैठकमा गएका थिए । सो बैठकपछि गभर्नर डा. नेपाल उतैबाट जाने र सो दिन राष्ट्र बैंक नफर्कने जानकारी गभर्नर सचिवायलका कर्मचारीलाई दिइएको थियो । गभर्नर कार्यालय नफर्कने भनेपछि शुक्रवार उनको कार्यकक्ष सुनसान जस्तै थियो । सचिवालयका कर्मचारी २ बज्ने वित्तीकै घर जाने तयारीमा थिए । तर यत्तिकैमा पौने २ बजे गभर्नरले केहि अर्जेन्ट काम परेर कार्यालय फर्कने भन्दै गभर्नर कार्यालयका निर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पंडितलाई केहि समय पर्खन भने । त्यतिबेलासम्ममा गभर्नर कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनी कार्यालयवाट बाहिरी सकेका थिए । शुक्रवार साढे २ बजेतिर गभर्नर डा. नेपाल आफ्नो कार्यालय प्रबेश गरे । उनीसँग एकजना नौला ब्यक्ति पनि थिए । गभर्नरसँगै राष्ट्र बैंक छिरेका नौला ब्यक्तिलाई गभर्नर कार्यालयका कुनै कर्मचारीले पनि चिनेनन् । एक कप कालो चिया दुबै जनाले सगै खाए । यसविचमा सामान्य कुरा भयो । चिया सकिने वित्तीकै गभर्नर डा. नेपालले नियमन विभागका निर्देशक रमेश पोखरेललाई बोलाउन भने । पोखरेललाई पनि कार्यालयमै बस्न यसअघि नै भनिएको थियो । पोखरेलसँगै नियमन विभागका अर्का एक अधिकारी (जसको नाम स्रोतले बताउन चाहेन) लाई पनि बोलाइयो । गभर्नरको कार्यकक्षमा गभर्नर, उनीसँगै आएका अर्का एक ब्यक्ति र नियमन विभागका २ अधिकारीसहित निकै लामो कुराकानी भयो । शुक्रवारको दिन डल्कनै लागेको थियो । यसैविचमा गभर्नर कार्यालयका कर्मचारीलाई सवै बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरुलाई जसरी भएपनि तत्काल राष्ट्र बैंक आउन भनियो । बैंकका सिइओ आएपछि नियमन विभागका अधिकारी, बैंकका सिइओ र बाहिरबाट गभर्नरसँगै आएका ब्यक्ति नियमन विभागमै झरे । सवै कर्मचारी घर गैसकेको कारण उनीहरुलाई खुलेर छलफल गर्न पनि कुनै समस्या भएन । गभर्नर डा. नेपालसँगै राष्ट्र बैंक आउने ब्यक्ति अरु कोही नभएर अख्तियारका सहसचिव चिरन्जीबी खनाल थिए । उनी अख्तियारको सम्पत्ति मूल्यांकन तथा विषेश अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख हुन् । सोही छलफलमा अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप लागेका ब्यक्तिहरुको बैक खाता र लकर बन्द गर्ने तर यस्तो सुचना कसैले पनि वाहिर नलैजाने सहमति भएको थियो । बैंकर्सले पनि ‘सुपर कन्फिडेन्सियल’ बिषय भएकोले कसैसँग पनि ‘सेयर’ नगर्ने बताएका थिए ।
