जनतासँग प्रधानमन्त्रीको १६ कसम, भूकम्प पीडितलाई के के छ राहात ?
२५ बैशाख/प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शुक्रबार संसदमा संकल्प प्रस्ताव पेश गर्दै भूकम्प पीडितलाई प्रत्यक्ष राहात दिने १६ प्रकारका राहात कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता (कसम) व्यक्त गरेका छन् । ३ हजार शब्दको लिखित मन्तव्य व्यक्त गर्दा २९ पटक सभामुखलाई सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने १६ किसिमका राहातको घोषणा गरेका छन् । १. सरकारले तोकेको निश्चित मापदण्डको आधारमा आफैले घर निर्माण गर्न चाहनेहरूका लागि कार्यविधिको आधारमा सरकारले रु २ लाख सम्मको सहायता दिईनेछ । २. क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माण गर्न चाहने पीडित परिवारले ऋण लिन चाहेमा २ प्रतिशतको सहुलियत व्याजदरमा उपत्यकाभित्र २५ लाख रुपैयासम्म र उपत्यका बाहिर १५ लाख रुपैया सम्म भूकम्प पीडित विशेष घरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था राष्ट्र बैंक मार्फत मिलाइएको छ । ३. यसअघि ऋण लिएका ऋणको सीमा र ऋणीको आर्थिक अवस्था हेरी भूकम्पबाट पीडित क्षेत्रका बैंकका ऋणीहरूको ब्याज र ऋणमा तत्काल राहत दिई भुक्तानीको तालिकामा समेत पुनरसंरचना गरिने छ । ऋणीको आर्थिक अवस्था र क्षति हेरी भूकम्पग्रस्त क्षेत्रका ऋणीको रु ५० हजारसम्मको साँबा र ब्याज मिनाहा गरिने उनले बताए । ४. भूकम्पले भत्किएका कलकारखाना, व्यावसायिक भवन आदि पुनर्निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई स्वीकृत कार्यविधि अनुरूप निश्चित सीमासम्मको ऋण लिंदा सहुलियत ब्याजदरमा भूकम्प पुनर्निर्माण कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइने छ । ५. भत्किएका स्कूल, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, सिंचाई, विद्युत,ऊर्जा लगायतका क्षतिग्रस्त पूर्वाधारलाई प्राथमिकताका साथ आगामी २ बर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिनेछ । यसै गरी आगामी २ वर्ष भित्र सम्पूर्ण क्षतिग्रस्त सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिने उनले बताए । ६. भूकम्पबाट भत्किएका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाको मौलिकताको संरक्षणको गरी बढीमा ५ वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिने छ । ७. वर्षे बालीका लागि भूकम्प पीडित क्षेत्रका किसानहरूलाई सरकारले बीउ–बीजन निशुल्क उपलब्ध गराउने तथा मलखाद सहुलियतपूर्ण ढंगले उपलब्ध गराउने छ । भूकम्प पीडित र मध्यपश्चिमको बाढीग्रस्त क्षेत्रमा मालपोत मिनाहा गरी राहत दिइने छ । ८. भूकम्पग्रस्त जिल्लाका अभिभावक गुमाएका र आश्रय विहिन बालबालिकाको लागि आश्रय र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था राज्यले गर्ने छ । ९. आफ्नो घर मर्मत संभार गरी घरमा बस्न चाहनेहरूलाई सरकारले तत्कालका लागि प्रति परिवार रु. २५ हजार अनुदान उपलब्ध गराउने छ । १०.भूकम्पमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई सरकारले तात्कालिन राहत स्वरूप मृतकहरूको अन्तिम संस्कार गर्न प्रति मृतक ४० हजार रुपैयाँ र मृतकका परिवारलाई प्रति परिवार राहत स्वरूप १ लाख रुपैया सहयोग उपलब्ध गराउदै आएको छ । भूकम्पका सबै घाईतेहरूलाई सरकारी र गैर सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय अनुरूप उपचारको व्यवस्था भैरहेको छ । ११. सरकारले व्यवस्थित ढंगले भू–उपयोग नीति एवम् भवन संहिता पुनरावलोकन गरीे कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै घरबार विहिन भएका परिवारका लागि सुरक्षित आवास तथा बस्ती विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ तत्काल अघि बढाउने छ । १२. भूकम्पबाट ध्वस्त भएका र छरिएर रहेका ग्रामीण बस्तीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित आवास तथा वस्ती विकास कार्यक्रम मार्फत शिक्षा,स्वास्थ्य,सरकारी सेवा कार्र्यालय र यातायात लगायतका पूर्वाधार विकासको एकीकृत योजना तर्जुमा गरी शहरी र ग्रामीण जनजीवन बीचको अन्तर कम गरिनेछ । १३. भूकम्पपछि सिर्जना भएको अस्तव्यस्तताको मौका छोपी पसल बन्द राखी जम्माखोरी र कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गरिएको छ । १५. यसै आर्थिक बर्षमा मध्यपश्चिमाञ्चलका बाँके, बर्दिया, सुर्खेत र दाङ्ग र मध्यमाञ्चलको सिन्धुपाल्चोकका सयौं नागरिकले जीवन गुमाए र हजारौं घर–परिवार विनासकारी पहिरो र बाढीका कारण घरबार विहिन भए । सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका लागि घोषणा गरिएका सबै सुविधा,आर्थिक अनुदान र राहत बाढीग्रस्त जिल्लामा पनि प्रदान गर्नेछ । १६. घोषित कार्यक्रमको कार्यन्वयन अनुगमन गर्न केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरू सहितको सर्वदलीय सहयोग एवं अनुगमन समितिको गठन नेपाल सरकारले गरिसकेको छ । जिल्ला स्तरीय एवं गाउँ÷नगर स्तरीय दैवी प्रकोप राहत एवं उद्धार समितिका संयोजकले सर्वदलीय संयन्त्रको माध्यमबाट राहत उद्धार र पुनस्र्थापना कार्यक्रममा सर्वदलीय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र तेस्रो संरचनाको रूपमा सदनले राहत उद्धार र पुनस्र्थापनाको कार्यक्रमलाई अनुगमन गर्न एउटा सर्वदलीय अनुगमन समिति बनाउने छ ।
भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन २ लाख अनुदान, २ प्रतिशत व्याजमा थप कर्जा
सम्माननीय सभामुख महोदय, २०७२ साल वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रविन्दु बनाएर आएको ७.८ रेक्टर स्केलको भूकम्पले नेपालमा अकल्पनीय विनास निम्त्याएको छ । इण्डोनेशियाको जाकर्ता र बाङ्गडुङ्गमा सम्पन्न एशियाली–अफ्रिकी सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरी फर्कने क्रममा भूकम्पले गरेको विनासको जानकारी पाउने बित्तिकै मलाई देश र जनताको चिन्ताले विह्वल बनायो । देशको स्वास्थ्यका अगाडि मेरो व्यक्तिगत स्वास्थ्य गौण थियो । तत्कालै मैले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण सहित सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू रद्द गरी स्वदेश फर्कने निर्णय लिए । वैशाख १३ गते ६.९ रेक्टर स्केलको अर्को विनाशकारी भूकम्प आउँदा म स्वदेश फर्किएर काममा लागिसकेको थिए । त्यसपछि निरन्तर सयौंको सङ्ख्यामा आएका भूकम्पका भययुक्त धक्का र तिनले ल्याएकोे विपत्तिको पीडा भोग्न हामी सबै विवश छौँ । भूकम्पका साना धक्का आउने क्रम आजसम्म रोकिएको छैन सभामुख महोदय, यो भूकम्पले देशका १४ वटा जिल्लामा गम्भीर र व्यापक रूपमा तथा अन्य जिल्लामा समेत जनधन, घर र महत्वपूर्ण भौतिक संरचनाहरूको अपूरणीय क्षति पु¥याएको छ । भूकम्पले सिर्जना गरेको यो राष्ट्रिय विपत्तिको सामना सिंङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर आपसी सहकार्य, सहमति र मेलमिलापका माध्यमबाट गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलहरूसंगको परामर्शमा सरकारले यो व्यवस्थापिका–संसद्को आकस्मिक अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको हो । सरकार र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल एकजुट भई साझा संकल्प पारित गर्न आज हामी व्यवस्थापिका–संसद्को यो अधिवेशनमा उपस्थित भएका छौ । यो अधिवेशनमा सर्वप्रथम भूकम्पमा परी जीवन गुमाउनुभएका समस्त दिदीबहिनी तथा दाजुभाइका प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछु । यसका साथै सम्पूर्ण शोक सन्तप्त परिवारलाई हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछु । ठूलो सङ्ख्यामा घाइते हुनुभएका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गर्दछु । जस्तोसुकै विपद् आइपर्दा पनि धैर्य र साहसका साथ एक भएर विपद् सामना गर्न सक्ने नेपाली शक्तिलाई यसै घडीदेखि एकत्रित गर्दै अझ सुदृढ बनाएर अगाडि बढ्न म सबैमा आग्रह गर्दछु । विपद्को यस समयमा हामीबीच देखिएको उच्चस्तरको समझदारी र एकताले आपसी संवाद, सहमति, सहकार्य, एकता र मेलमिलाप नै नेपाली राजनीतिको मूल चरित्र बन्दै गएको यथार्थलाई पुष्टि गरेको छ । सभामुख महोदय, यो सार्वभौम संसद्बाट हामी समस्त नेपालीलाई एकताबद्ध भई राहत ,पुनस्थापना र नवनिर्माणको अभियानमा लाग्न आह्वान गर्दछौं । भूकम्प पीडित नेपाली जनताको लागि खाद्यान्न,त्रिपाल,लत्ताकपडा,औषधी जस्ता अत्यावश्यक राहत सामग्रीको खाँचो छ । क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माण तथा भत्किएका सडक, पुल, विद्युत, सञ्चार, विद्यालय ,अस्पताल , खानेपानी सहित सबै पूर्वाधारका संरचना र नेपालका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको शीघ्र पुनर्निमार्णको आवश्यकता छ । यसका लागि उदार हृदयले सहयोग गर्न समस्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ, संघ–संस्था, हाम्रा सबै मित्र राष्ट्र ,अन्तराष्ट्रिय दातृ संस्था र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई समेत यो सार्वभौम र एकताबद्ध संसद्का माध्यमबाट आह्वान गर्दछु । यसका साथै प्रवासमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा आफ्नो जन्मभूमिलाई यस विपद्बाट मुक्त गर्न संसारभरी फैलिएका नेपालका मित्र र शुभेच्छुक संस्थाहरूको सहयोग जुटाउन अपिल गर्दछु । सभामुख महोदय, भूकम्पका कारण मुलुकको ठूलो भूभाग संकटग्रस्त भएको यस घडीमा नेपाल सरकार राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका सबै कार्यक्रमलाई विभेदरहित र प्रभावकारी बनाउने अठोट व्यक्त गर्दछ । यस प्रयोजनका लागि सर्वदलीय सहभागिताको तीन तहगत संरचना यो सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ः ड्ड पहिलो, केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरू सहितको सर्वदलीय सहयोग एवं अनुगमन समितिको गठन नेपाल सरकारले गरिसकेको छ । ड्ड दोस्रो, जिल्ला स्तरीय एवं गाउँ÷नगर स्तरीय दैवी प्रकोप राहत एवं उद्धार समितिका संयोजकले सर्वदलीय संयन्त्रको माध्यमबाट राहत उद्धार र पुनस्र्थापना कार्यक्रममा सर्वदलीय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने छन । ड्ड तेस्रो संरचनाको रूपमा यस सम्मानित सदनले राहत उद्धार र पुनस्र्थापनाको कार्यक्रमलाई अनुगमन गर्न एउटा सर्वदलीय अनुगमन समिति बनाओस् भन्ने प्रस्ताव गर्न चाहन्छु । सभामुख महोदय, भूकम्प आएको केही समय पछि नै माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको आह्वानमा यसका सम्पूर्ण तहगत संरचना, नेपाली जनता,नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल र सामाजिक संघ संस्थाहरू खोजी र उद्धार कार्यमा संलग्न भए । खोजी र उद्धार कार्यका निमित्त अन्तराष्ट्रिय सहयोग टोली परिचालित भए । हालसम्म खोजी, उद्धार र राहत कार्यमा दिन–रात केही नभनी आफ्नो घर परिवार गौण संझेर देश र जनतामा समर्पित हुँदै प्रशंसनीय र उदाहरणीय सेवा गर्ने सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । महाविपत्तिको यस घडीमा उद्धार र राहतमा प्रशंसनीय काम गर्ने निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना,सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवकहरूलाई सरकारले उचित ढंगले पुरस्कृत गर्नेछ । अहिलेसम्मको प्राप्त विवरणलाई हेर्दा भूकम्पमा परी ७ हजार ८ सय ८५ जना स्वदेशी र विदेशी नागरिकहरूको अमूल्य जीवन गुमेको छ । १५ हजार ९ सय ४४व्यक्ति घाइते भएका छन । अहिले पनि ६ हजार ८६ जना घाइतेहरू अस्पताल र स्वास्थ्यकेन्द्रमा उपचार गराइरहेका छन । हालसम्मको सूचना अनुसार झण्डै २ लाख ८९ हजार ९ सय ९५ घरहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छन र झण्डै २ लाख ५१ हजार ८ सय ७२ घरहरू आंशिक रूपमा भत्केका छन । थुप्रै स्थानमा बाटो, पुल, विद्युत, सञ्चार,खानेपानी,अस्पताल,विद्यालय, कलेज, धार्मिक,सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदाका साथै रंगशाला,कभर्ड हल जस्ता खेल संरचना र सरकारी कार्यालयहरूका संरचना ध्वस्त भएका छन् । सभामुख महोदय, भूकम्पले पु¥याएको जनधनको क्षति, हामीले प्रारम्भ गरेको राहत र उद्धारका प्रयासहरू, उद्धार र राहत कार्यमा जुटेका स्वदेशी तथा विदेशी जनशक्ति, विपद् व्यवस्थापनका संरचनाहरूले गरेका कामको विस्तृत विवरण माननीय उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीले सम्मानित सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । सभामुख महोदय, विनासको यो भयङ्कर त्रासदी र पीडालाई मैले काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइरहेका दिदीबहिनी र दाजुभाइहरूसंग भेटेर अनुभव गरे । पानी र भोजन व्यवस्थित भैनसकेको बेला शिविरहरूमा स्थलगत निरीक्षण गरेर अनुभव गरे । भूकम्पले ध्वस्त भएका गोरखाको वारपाक र लाप्राक जस्ता ऐतिहासिक गाँउहरूमा जनताको दुःख र पीडा देखे । जीवन र जीविकाले गतिशील सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा र लिस्तीकोटमा भूकम्पको विनास लिलापछि उत्पन्न व्यापक छटपटी देखे । धादिङ्गको दुर्गम गाँउ लापादेखि सदरमुकामसम्म, नुवाकोटको विदुर होस वा भाल्चे, रसुवाको धुञ्चेदेखि क्षतिग्रस्त भएको लाङ्टाङ्को स्थलगत अवलोकन भ्रमणमा मैले देखेको ग्रामीण जीवनको क्षति र जनताको दुःख वर्णन गर्न नसकिने हृदय विदारक छ । भूकम्पले घाइते बनाएको आफ्नो देश र जनताको पीडा देख्दा हामी सबैको मन रुन्छ । यस बीचमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताले कतिपय जिल्लाको संगै स्थलगत निरीक्षण गरेर जनताको दुःख र पीडालाई एकसाथ अनुभव गरेका छांै । सभामुख महोदय, भूकम्प पछिको पहिलो राष्ट्रिय दायित्व भग्नावशेष र पहिरो आदिमा पुरिएका व्यक्तिहरूको खोजी र उद्धार गर्नु हो । यस प्रयोजनको लागि सरकारले तत्काल नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबल संगै निजामती कर्मचारी, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय निकाय तथा विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका सबै व्यक्ति र संस्थालाई परिचालन गर्नुका साथै अन्तराष्ट्रिय सहयोगको आह्वान ग¥यो । सरकारको आह्वान अनुरूप राष्ट्रिय र झण्डै दुइ दर्जन बढी अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरू खोजी र उद्धार कार्यमा क्रियाशील भए । अहिले खोजी र उद्धारका चरणमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय टोली प्रचलन अनुरूप फर्कने प्रक्रियामा छन् । सरकार र जनताका तर्फबाट उद्धार कार्यमा संलग्न भएका सबै अन्तराष्ट्रिय टोलीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । हाम्रा राष्ट्रिय टोली भने निरन्तर यस अभियानमा सक्रिय रहनेछन् । उनीहरूलाई साधन र स्रोत सम्पन्न बनाउन सरकार कटिबद्ध छ । सभामुख महोदय, आफ्ना स्वजन गुमाएका परिवारलाई नेपाल सरकारले तात्कालिन राहत स्वरूप मृतकहरूको अन्तिम संस्कार गर्न प्रति मृतक ४० हजार रुपैया दिने निर्णय गरेको छ । र यो रकम वितरण भैरहेको छ । यसका साथै मृतकका परिवारलाई प्रति परिवार राहत स्वरूप १ लाख रुपैया सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । भूकम्पका सबै घाईतेहरूलाई सरकारी र गैर सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय अनुरूप उपचारको व्यवस्था भैरहेको छ । सरकारी एवं गैरसरकारी निकायहरूबाट भूकम्प पीडित प्रत्येक परिवारसम्म पुग्ने गरी त्रिपाल÷जस्तापाता ÷खाद्यान्न÷लत्ताकपडा÷ औषधी÷नून ÷पानी÷भाँडाकुँडाको एकीकृत राहत वितरण प्रक्रियाले विस्तारै गति लिदै गएकोे छ । स्थानीय निकायलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी यो प्रक्रियालाई अझ तीव्र बनाइने छ । अहिले भूकम्प प्रभावित भनी घोषणा गरिएका १४ जिल्ला बाहेक भूकम्पले अन्य थुप्रै जिल्लामा क्षति पुगेको छ । यी सबै जिल्लाको हकमा पनि राहत र पुनःस्थापना सुविधा एकैनासले वितरण गरिने छ । सभामुख महोदय, ग्रामीण र शहरी क्षेत्रमा भत्किएका घर र संरचनाहरूको भग्नावशेषहरूको व्यवस्थापन थालिएको छ । पहिरोले अवरुद्ध सडकहरू खोल्ने कार्य तदारुकतासाथ भैरहेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा भत्किएका गोरेटो र घोडेटोको पुनर्निर्माणलाई समेत सरकारले प्राथमिकता दिनेछ । भूकम्पको विनासपछि कुनै पनि किसिमको रोगव्याधि फैलन नदिन आवश्यक जनस्वास्थ्य सेवा, सरसफाईको बन्दोबस्त तयारी अवस्थामा छन । पानी र खाद्य सामग्रीको उपभोग गर्दा सतर्कता अपनाउन सचेतना कार्यक्रम तीव्र बनाइएको छ । भग्नावशेषमा पुरिएर मरेका पशुपंछीको स्थानीय तहमा नै सुरक्षित व्यवस्थापन गरिने छ । सभामुख महोदय, भूकम्प पछि सिर्जना भएको अस्तव्यस्तताको मौका छोपी पसल बन्द राखी जम्माखोरी र कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गरिएको छ । त्यस्तो कारबाही निरन्तर जारी रहनेछ । यसका लागि बजारको निरन्तर अनुगमन कार्यलाई सरकारले प्रभावकारी बनाउने छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूका खाद्यान्न र अत्यावश्यक बस्तुहरूको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सुपथ मूल्यका पसल खोल्ने र सहकारी संस्थाहरूलाई समेत यस कार्यमा परिचालन गरिने छ । चोरी लुटपाट र हिंसात्मक क्रियाकलापलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरी जनतालाई यस्तो विपद्को बेलामा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू गरिने छ । यो महाविपत्तिको बेलामा कुनै पनि किसिमको अफवाह,अराजकता र सामाजिक विद्वेष फैलाउने व्यक्ति र प्रवृत्तिलाई सरकारले कडाइका साथ कारबाही गर्नेछ । राहत सामग्रीे र रकमको दुरूपयोग गरी पीडित जनतासमक्ष पुग्न नदिने, पक्षपात र हिनामिना गर्ने जो कोहीलाई पनि सरकारले तत्काल दण्डित गर्नेछ । सभामुख महोदय, भूकम्पग्रस्त जिल्लाका अभिभावक गुमाएका र आश्रय विहिन बालबालिकाको लागि आश्रय र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था राज्यले गर्ने घोषणा यस सम्मानित सदनमा गर्न चाहन्छु । सभामुख महोदय, भूकम्पबाट घाईते भई उपचाररत् व्यक्तिहरू, परिवारका सदस्य गुमाई आश्रयहीन बनेका वृद्ध, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विशेष आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य सेवा र सरसफाईको उचित प्रबन्ध गरिनेछ । आफ्नो घरमा सुरक्षित रूपमा बस्न सक्ने परिस्थिति नभएका र यस्तो जोखिममा रहेका भूकम्प पिडितहरूलाई आवश्यकता अनुरूप सुविधा सहित जिल्लाका सुरक्षित स्थानहरूमा अस्थायी शिविरमा राख्ने प्रबन्ध गरिनेछ । आफ्नो घर मर्मत संभार गरी घरमा बस्न चाहनेहरूलाई सरकारले तत्कालका लागि प्रति परिवार रु. २५ हजार अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । वर्षे बालीका लागि भूकम्प पीडित क्षेत्रका किसानहरूलाई सरकारले बीउ–बीजन निशुल्क उपलब्ध गराउने तथा मलखाद सहुलियतपूर्ण ढंगले उपलब्ध गराउने छ । भूकम्प पीडित र मध्यपश्चिमको बाढीग्रस्त क्षेत्रमा मालपोत मिनाहा गरी राहत दिइने छ । ऋणको सीमा र ऋणीको आर्थिक अवस्था हेरी भूकम्पबाट पीडित क्षेत्रका बैंकका ऋणीहरूको ब्याज र ऋणमा तत्काल राहत दिई भुक्तानीको तालिकामा समेत पुनरसंरचना गरिने छ । ऋणीको आर्थिक अवस्था र क्षति हेरी भूकम्पग्रस्त क्षेत्रका ऋणीको रु ५० हजारसम्मको साँबा र ब्याज मिनाहा गरिने छ । यसका साथै भूकम्प पीडित परिवारका विदेशमा रहेका सदस्यले नेपाल फर्कन चाहेमा सम्बन्धित दूतावासले आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सभामुख महोदय, विद्यालय, अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूको संरचना क्षतिग्रस्त भएपनि अस्थायी बन्दोबस्त गरी विद्यालय र अस्पताल लगायतका सेवालाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने छ । सरकारले समग्र राहत कार्यक्रम र खर्चको पारदर्शिता हुने गरी विवरण सार्वजनिक गर्ने पद्धति अबलम्बन गर्नेछ । सभामुख महोदय, विपद्को यस घडीमा सरकारले राज्यका सबै अङ्गमा मितब्ययितालाई कडाइका साथ पालना गर्नेछ । अत्यावश्यक काममा बाहेक मन्त्री एवं सरकारी अधिकारीहरूको विदेश भ्रमण नियन्त्रित गरिने छ । भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा राहत र पुनस्थापनको कार्यलाई तीव्रता प्रदान गर्न प्राविधिक सहित निजामती र सुरक्षाकर्मीको टोली गाउँ तहसम्म परिचालित हुनेछन । सभामुख महोदय राहत वितरण गर्ने कामलाई अघि बढाउदै गर्दा सरकारले स्थानीय प्रशासन र जिल्ला विकास समिति,नगरपालिका एवं गाउँ विकास समितिहरूलाई परिचालन गरी भूकम्पबाट भएको धनजनको यथार्थ विवरण संकलन र अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई तीव्रताका साथ सम्पन्न गर्नेछ । यस प्रयोजनका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूले संकलन गरेका सूचना र तथ्याङ्कहरूलाई समेत लिएर यथार्थपरक विवरण संकलन गरिनेछ । सभामुख महोदय, हामी बर्षायामको मुखमा छौ । बर्षायाममा आउन सक्ने विपद् सामना गर्न सक्ने गरी भूकम्पले क्षतिग्रस्त जिल्लाहरूमा आवश्यक तयारी गरिनेछ । यस प्रयोजनका लागि खाद्यान्न, आश्रयका साधन र अत्यावश्यक बस्तुहरूको भण्डारण र आपूर्तिका साथै नेपाली सेनाको हवाई सेवा क्षमता र विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा हाम्रा सुरक्षा निकाय र संरचनाहरूलाई समेत तयारी हालतमा राखिने छ । सभामुख महोदय, विनासकारी भूकम्प पछि हाम्रो देश अहिले सामान्य अवस्थामा छैन । विपत्तिको यो असामान्य अवस्थामा विपत्तिसंग लड्ने उपाय हिजो अस्तिकै जस्तो सामान्य हुन सक्दैन । नयाँ जोश, हौसला र संकल्पबाट मात्रै यो विपत्तिबाट पार पाउन सकिन्छ । म यो सम्मानित सदनमा उभिएर सिङ्गो देशलाई आह्वान गर्न चाहन्छु , हामी सबैले दिनरात केही नभनी नयाँ ढंगबाट काम गर्ने र राष्ट्र पुनर्निर्माणको लागि एक एक पैसा र एक एक मिनेटको सदुपयोग गर्ने बेला आएको छ । हजारौं नेपालीको मृत्यु, हजारौं जनता घाइते र खर्बौको राष्ट्रिय सम्पदा नष्ट भएको यस्तो बेलामा हामी परम्परागत सोंच र काम गर्ने शैलीको बन्दी हुन सक्दैनौ । भूकम्पको पीडालाई अब ऊर्जामा परिणत गरी यो विपत्तिलाई पनि परिवर्तन र नवनिर्माणको अवसरको रूपमा उपयोग गरी काम गरौं भन्ने आग्रह गर्दछु । सभामुख महोदय, उद्धार र राहतको चरण पार गरेपश्चात हाम्रो ध्यान पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ । त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजनमा विस्तृत कार्यक्रम तयार पारिनेछ । भूकम्पमा परी घरबार विहिन भएका हजारौं व्यक्ति÷परिवार र गाउँका लागि सुरक्षित बस्ती निर्माण कार्यलाई छोटो अवधि मै योजनाबद्ध तबरले पूरा गर्ने गम्भीर चुनौति हाम्रा सामु छ । त्यसैले सरकारले व्यवस्थित ढंगले भू–उपयोग नीति एवम् भवन संहिता पुनरावलोकन गरीे कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै घरबार विहिन भएका परिवारका लागि सुरक्षित आवास तथा बस्ती विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ तत्काल अघि बढाउने छ । भूकम्पबाट ध्वस्त भएका र छरिएर रहेका ग्रामीण बस्तीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित आवास तथा वस्ती विकास कार्यक्रम मार्फत शिक्षा,स्वास्थ्य,सरकारी सेवा कार्र्यालय र यातायात लगायतका पूर्वाधार विकासको एकीकृत योजना तर्जुमा गरी शहरी र ग्रामीण जनजीवन बीचको अन्तर कम गरिनेछ । ग्रामीण र सहरी दुवै क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका घरहरूको यथार्थ तथ्याङ्क लिइनेछ । र सरकारले तोकेको निश्चित मापदण्डको आधारमा आफैले घर निर्माण गर्न चाहनेहरूका लागि कार्यविधिको आधारमा सरकारले रु २ लाख सम्मको सहायता व्यवस्था गर्नेछ । सभामुख महोदय, क्षतिग्रस्त घर पुनर्निर्माण गर्न चाहने पीडित परिवारले ऋण लिन चाहेमा २ प्रतिशतको सहुलियत व्याजदरमा उपत्यकाभित्र २५ लाख रुपैयासम्म र उपत्यका बाहिर १५ लाख रुपैया सम्म भूकम्प पीडित विशेष घरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था राष्ट्र बैंक मार्फत मिलाइएको छ । भूकम्पले भत्किएका कलकारखाना, व्यावसायिक भवन आदि पुनर्निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई स्वीकृत कार्यविधि अनुरूप निश्चित सीमासम्मको ऋण लिंदा सहुलियत ब्याजदरमा भूकम्प पुनर्निर्माण कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइने छ । यो विपत्तिबाट देशलाई मुक्त गर्ने महाअभियानमा देशभित्र र बाहिर रहेका सबै नेपालीले योगदान गर्न सकून भनेर सरकारले एक राष्ट्रिय पुनर्निर्माण ऋणपत्र जारी गर्नेछ । जनता कै श्रम र पसिनाले आर्जेको स–सानो रकमबाट जम्मा हुने यो पूँजी नेपाली जनताको ऐक्यबद्धताको प्रतीक र राष्ट्र पुनर्निर्माणको लागि प्रमुख आधारशीला बन्नेछ । सभामुख महोदय, भत्किएका स्कूल, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, सिंचाई, विद्युत,ऊर्जा लगायतका क्षतिग्रस्त पूर्वाधारलाई प्राथमिकताका साथ आगामी २ बर्षभित्र पुनर्निर्माण गरिनेछ । यसै गरी आगामी २ वर्ष भित्र सम्पूर्ण क्षतिग्रस्त सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । अबरुद्ध र क्षतिग्रस्त बाटो, पुल, पुलेसा तत्काल पुनर्निर्माण गरी यातायात एवम् ढुवानी सेवा अबिलम्ब व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ । भूकम्पबाट भत्किएका ऐतिहासिक,धार्मिक,पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाको मौलिकताको संरक्षणको गरी बढीमा ५ वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरी सक्ने हामी सबैको साझा संकल्प र प्रतिबद्धता यस सम्मानित सदनमा व्यक्त गर्दछु । यसका लागि राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदा विज्ञहरूबाट सहयोग र सुझावका लागि आह्वान गर्दछु । सभामुख महोदय, सरकारले अबिलम्ब भूकम्प पीडित व्यक्ति र परिवारको पहिचान हुने गरी परिचय–पत्र वितरण गर्नेछ तथा भूकम्प पीडित परिवारका सदस्यहरूलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनेगरी भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको कार्य थालिने छ । पुनर्निर्माणको कामलाई गति प्रदान गर्न तत्काल पहिलो चरणमा सरकारले रु.२०० अर्बको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राप्त प्रारम्भिक तथ्याङ्कले कोषको यो रकम सीमा अपर्याप्त हुने र खर्बौ रकम आवश्यक हुने देखिन्छ । त्यसैले भूकम्पबाट पुगेको क्षतिको यथार्थ विवरण आएपछि तथा पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको वास्तविक आवश्यकता अद्यावधिक भएपछि कोषको सीमा आवश्यकता अनुसार बढाइने छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा अन्तराष्ट्रिय सहयोग जुटाउनका लागि नेपाल सरकारले अबिलम्ब एक अन्तराष्ट्रिय दातृ सम्मेलनको आयोजना गर्नेछ । प्रभावकारी रूपमा बाह्य सहयोग जुटाउनका लागि विदेशस्थित नेपालका सबै कुटनीतिक नियोगहरूलाई निर्देशन दिइएको छ सभामुख महोदय, हाललाई नेपाल सरकारले यस कोषमा रु. २० अर्ब राख्ने निर्णय गरेको छ । यस कोषमा सहयोग गर्न सबै नेपाली नागरिक र संघ संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था र नेपालका मित्रहरूलाई म हार्दिक आव्हान गर्दछु । विपद्को यस घडीमा सरकारले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकता र संरचनासंग आबद्ध हुने गरी मित्र राष्ट्र तथा दातृ संस्थाहरूको सहयोगलाई समन्वय र परिचालन गर्न सबै दातृ निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछु । सभामुख महोदय, विपद् व्यवस्थापन प्रतिकार्य एवम् पुनर्निर्माणलाई निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्न सबै पक्षसँगको परामर्शमा एउटा उपयुक्त संरचना बनाइने छ । कुनै गाउँ बस्ती वा महत्वपूर्ण संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई नेपाल सरकारले तोकेको कार्यविधि अनुसार पुनर्निर्माणको अभियानमा संलग्न हुन म यस सम्मानित सदनबाट हार्दिक आह्वान गर्दछु । सभामुख महोदय, यसै आर्थिक बर्षमा मध्यपश्चिमाञ्चलका बाँके,बर्दिया,सुर्खेत र दाङ्ग र मध्यमाञ्चलको सिन्धुपाल्चोकका सयौं नागरिकले जीवन गुमाए र हजारौं घर–परिवार विनासकारी पहिरो र बाढीका कारण घरबार विहिन भए । सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका लागि घोषणा गरिएका सबै सुविधा,आर्थिक अनुदान र राहत बाढीग्रस्त जिल्लामा पनि प्रदान गर्नेछ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१।७२ को बजेटलाई विपद् कार्यमा लक्षित हुनेगरी पुनर्संरचना गर्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई समेत भूकम्प पीडित क्षेत्र, यसै वर्ष मध्यपश्चिमाञ्चल लगायत मुलुकका बाढीपहिरो पीडित जिल्लाहरूका पुनःस्थापना कार्य र आगलागी तथा स्वाइनफ्लुले प्रभावित जिल्लाहरूको आवश्यकताले प्राथमिकता पाउने गरी लक्षित गरिनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले यस दिशामा काम थालिसकेको छ । सभामुख महोदय, राजनीतिक पार्टी र यसका कार्यकर्ता पङ्तिको विशाल शक्तिलाई यो विपद्को घडीमा निष्ठाका साथ क्रियाशील गर्ने बेला आएको छ । लाखौंको संख्यामा र गाउँ गाउँमा रहेका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता साथीहरूलाई सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका हामी सबै राजनीतिक दलहरू यो सम्मानित सदनबाट भूकम्प ग्रस्त क्षेत्रमा राहत तथा पुनर्निर्माणको कार्यमा परिचालित हुन संयुक्त रूपमा आव्हान गर्दछौं । यसका साथै म सबै सामाजिक संघ संस्था तथा विभिन्न पेशाका नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू र विशेष गरी युवाशक्तिलाई यो विपद्को घडीमा राष्ट्रिय विपद् एवम् पुनर्निर्माण स्वयंसेवक भएर काम गर्न समेत आव्हान गर्दछु । सभामुख महोदय, भुकम्प जस्ता प्राकृतिक विपद्बाट सुरक्षित रहने सजगताको प्रतीकको रूपमा भूकम्पमा मृत्यु भएकाहरूको सम्झनालाई चीर स्थायी राख्न मृतकहरूको अभिलेख रहने गरी एक श्रद्धाञ्जली स्थल सहितको भूकम्प स्मृति स्तम्भ निर्माण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । यो विनासकारी भूकम्पपछि स्वतस्फूर्त ढंगले उद्धार र राहतका कार्यमा जुटेका लाखौं नेपाली नागरिक,टोल टोलका सामाजिक संघ÷संस्थाहरू, छर–छिमेकी र आफन्तहरू तथा अहोरात्र खटिएका नेपाली सेना,नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र निजामती कर्मचारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । नेपाली सञ्चारकर्मी मित्रहरू तथा विभिन्न पेशागत संगठनका साथीहरूलाई यस सम्मानित सदनबाट धन्यबाद दिन चाहन्छु । नेपालका स्वास्थ्यकर्मीहरूद्वारा यो विपद्को घडीमा गरिएको अतुलनीय सेवा र योगदानको म हृदयदेखि प्रशंसा गर्न चाहन्छु । हाम्रो विपदामा सहयोग गर्न विदेशबाट उद्धार र राहतका लागि आएका मेडिकल टिम, उद्धारकर्मी, सामाजिक संघ संस्था,पत्रकार र गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोगका निम्ति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छु । कर्तब्यपालनका सिलसिलामा कतिपय निजामती कर्मचारी, शिक्षक,नेपाली सेना र सुरक्षा निकायमा कार्यरत राष्ट्र सेवकहरूले जीवन गुमाउनु भएको छ , उहाँहरूको कर्तव्य परायणता र योगदान सधै हाम्रो संझनामा रहनेछ । विदेशमा बसेका नेपालीहरूले आफ्नो जन्मभूमिप्रति देखाउनुभएको कर्तब्यबोधको उच्च प्रशंसा गर्दछु । यो राष्ट्रिय विपदामा भूकम्प पीडितहरूका लागि आर्थिक,भौतिक सहयोग र प्रार्थना गर्ने तथा समवेदना दिने देश र विदेशका सबै दाता, उद्यमी, व्यवसायी, धार्मिक संस्था र नेपालका शुभेच्छुक मित्रहरूलाई म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु । सभामुख महोदय, यतिखेर हामी कोही पनि पक्ष र विपक्षमा विभाजित छैनौं । आज सिंङ्गो देश र सम्पूर्ण नेपालीहरू केवल भूकम्पबाट पीडित पक्ष बनेका छौ. । एक साथ यो विपद्लाई सामना गर्ने राष्ट्रको प्रतिनिधि शक्ति बनेका छौ । म सबैको साथ र सहयोग लिएर विश्वास पूर्वक यो घोषणा गर्न सक्छु – भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा कुनै पनि नेपाली घरबार विहिन हुने छैनन् । कुनै पनि नेपालीलाई खाद्यान्नको अभाव र कुपोषणको शिकार हुन दिने छैनौ । आश्रय गुमाएका प्रत्येक असहाय नागरिकलाई आश्रयको सुरक्षा र बालबालिकाको शिक्षाको बन्दोबस्त गर्छाै । हाम्रो लोकतान्त्रिक संरचनाले सिर्जना गरेको राष्ट्रिय शक्ति परिचालनको असंख्य संभावनाबाट हामी यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नेछौ । आज हामी सबै राजनीतिक दलहरू यो संकटलाई नयाँ शक्तिको स्रोतमा बदल्ने साझा संकल्प गर्दै आपसी संवाद,सहकार्य, एकता र मेलमिलापका माध्यमबाट नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने वाचा गर्दछौं । सभामुख महोदय, यो महाविपत्तिसंग लडिरहेको बेलामा नै हामीले संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि अब चाँडै पूरा गर्नुपर्छ । विपत्ति पछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको बाटोमा अघि बढ्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान सबैभन्दा बलियो आधार हुनेछ । धन्यवाद ! जय नेपाल !
आइएमई र ग्लोबल आइएमईले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए दुई करोड ५० लाख
२५ वैशाख । आइएमई र ग्लोबल आइएमई बैंकले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषका लागि दुई करोड ५० लाख प्रदान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई आइएमई लिमिटेड तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सो रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । यही वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पबाट भएको क्षतिको उद्धारका साथै पीडितलाई सहायता उपलब्ध गराउन र पुनःनिर्माणका लागि सो रकम उपलब्ध गराइएको आइएमईले जनाएको छ । भूकम्पपीडितका लागि आइएमई लि र ग्लोबल आइएमई बैंकले यसअघि पनि सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, रामेछाप, रसुवा, ललितपुर, काठमाडौँ र मकवानपुरमा खाद्यान्नलगायत राहत सामग्री पनि वितरण गरिसकेका छन् । रासस
९० अर्बमा सवै घर पुन निर्माण हुने
विकासन्युज/काठमाडौं । २५ बैशाख । १२ बैशाखमा आएको विनासकारी भुकम्प पछि मुलुकमा ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भएको छ । क्षतिको विवरण आउने क्रम जारी रहेकोले कति मानिस मरे, कति वेपत्ता छन्, कति भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ भन्ने जस्ता विषयको पूर्ण विवरण अझै आउन सकेको छैन । गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरण अनुसार करिब ३ लाख घर पूर्ण रुपमा क्षति भएका छन् भने २ लाख ७५ हजार भन्दा बढी घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । यति धेरै संख्यामा सर्वसाधारण्को घरमा क्षति पुगेकोले पुननिर्माण कसले गर्ने भन्ने गम्भिर प्रश्न पनि उठेको छ । केहि राजनीतिक दल र मन्त्रीहरुले सरकारले नै सर्वसाधारणको घर निर्माण गरिदिनु पर्ने विचार ब्यक्त गरेका छन् । केहि सरकारी निकाय र अधिकारीहरुले भने घर सर्वसाधारणलाई नै बनाउन दिने र सरकारले नगद सहयोग गर्नुपर्ने विचार ब्यक्त गरिरहेका छन् । विनासकारी भुकम्पमा परी क्षति पुगेका घर जसले बनाए पनि बनाउनै पर्छ । यसमा सरकारले सहयोग पनि गर्नै पर्छ । के कस्तो सहयोग गर्ने भन्ने विषय बेग्लै हो । तर अहिले क्षति पुगेका भनिएका घर पुन निर्माण गर्न कति रकम आवश्यक छ भन्ने आकलन कतैवाट नहुनु भने दुखद विषय हो । इन्जिनियर रमेश कोइरालाले भुकम्पको कारण फरक फरक स्थानका घर भत्किएको कारण पुननिर्माण गर्न कति रकम लाग्छ भन्ने अहिले नै भन्न नसकिने बताउछन् । क्षतिग्रस्त घर पुननिर्माण गर्न पुरानो सामाग्री प्रयोग गर्न सकिने अवस्था भएकोले अहिले चर्चा गरिए जति रकम नलाग्न पनि सक्ने उनको भनाइ छ । ‘क्षति भएका घर र त्यसभित्रका वस्तु नोक्सान भएका छन्, तर घर मात्रै पुन निर्माणमा धेरै पैसा नलाग्न सक्छ,’ इन्जिनियर कोइरालाले भने– ढुंगा, माटो, इटा, काठ, छानो जस्ता बस्तुहरु पुन प्रयोग हुन सक्ने भएकोले थप हुने लागत भनेको श्रम लागत नै धेरै हो । अब बनाउदा कस्तो घर बनाउने र कस्ता सामाग्री प्रयोग गर्ने भन्नेले पनि लागत तय गर्ने इन्जिनियर कोइरालाको भनाइ छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भने अहिले क्षति भएका सवै घर एउटै स्वरुप र मापदण्डका बनाउने हो भने करिब ९० अर्ब रुपैयाँमा सवै घर पुननिर्माण गर्न सकिने विचार राख्छन् । विगतमा सरकारले बनाएका घर निर्माण गर्न १ लाख रुपैयाँको हारहारीमा खर्च भएकाले अहिले सवै घर बनाउदा लागत दोब्बर नै भए पनि ९० अर्ब रुपैयाँमा निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । सरकारले २०६३ सालमा तत्कालिन नेकपा माओवादीका लडाकू बस्नको लागि क्यान्टोनमेन्ट तयार पारेको थियो । त्यस्ता क्यान्टोनमेन्ट बनाउन एउटाको लागि करिब १ लाख १५ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । दुइटा कोठा र एउटा ट्वाइलेट भएको सो क्यान्टोनमेन्ट १ लाख ७ हजार रुपैयाँमा नै तयार भएको खनाल सुनाउछन् । सो समयमा उनी अर्थमन्त्रालयको सचिव थिए । यस्तै सरकारले २०६७÷६८ सालमा तराइका केहि जिल्ला र मकवानपुरमा समेत विपन्न र पिछडिएको जातिको लागि जनता आवाश कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । सो कार्यक्रममा एउटा घर बनाउनको लागि १ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च लागेको थियो । २ कोठा भएको यस्तो घरको लागि ट्वाइलेट बनाइएको थिएन । अहिले बनाउने घरमा ट्वाइलेट अनिवार्य हुने भएकोले लागत यो भन्दा केहि बढन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘अत्याधुनिक, सुविधा सम्पन्न र भुकम्प प्रतिरोधी पनि बनाउन औसतमा प्रतिघर २ लाख रुपैयाँ लागतले पुग्ने देखिन्छ,’ पूर्वसविच खनालले भने– अहिले सार्वजनिक भएको तथ्यांक अनुसार ४ लाख ५० हजार जति घर निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले करिब ९० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
भुकम्पमा क्षति भएका घर बनाउन २ प्रतिशत ब्याजमै कर्जा, राष्ट्र बैंकले दिन सक्ला त ८ खर्ब ?
विकासन्युज/काठमाडौं २४ बैशाख । विनासकारी भुकम्पमा परी क्षति पुगेको घर पुननिर्माणको लागि २ प्रतिशत ब्याजमै कर्जा पाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यति सस्तो ब्याजमा कर्जा पाइने ब्यवस्था मिलाएको हो । विनासकारी भुकम्पको कारण क्षति भएका घर पुननिर्माण गर्नको लागि काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख र अन्य क्षेत्रमा १५ लाख रुपैयाँसम्म २ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाइने भएको हो । यस्तो रकम राष्ट्र बैंकले शुन्य ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गर्ने र उनीहरुले २ प्रतिशत प्रसाशनिक खर्च राखेर सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाइएको छ । गृहमन्त्रालयले दिएको विहिवार विहानसम्म दिएको तथ्यांक अनुसार बिनासकारी भुकम्पको कारण मुलकभरमा २ लाख ८८ हजार घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने २ लाख ५४ हजार घरमा आशिंक क्षति पुगेको छ । भुकम्पको कारण क्षति पुगेका घर पुननिर्माण गर्नको लागि यस्तो कर्जा पाइने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. मिनवहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका करिब ५० हजार घर भुकम्पको कारण क्षतिग्रस्त भएका छन् । यस्ता घर पुन निर्माण गर्नको लागि प्रतिघर २५ लाख रुपैयाँको दरले कर्जा प्रदान गर्दा पनि १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । यस्तै काठमाडौं वाहिरका करिब ४ लाख ५० हजार घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । यी सवै घरको लागि प्रतिघर १५ लाख रुपैयाँको दरले कर्जा दिदा ६ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । दुबै संख्या जोड्दा भुकम्पको कारण क्षति भएका घरको पुननिर्माण गर्नको लागि मात्रै ८ खर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. श्रेष्ठ भने यति ठूलो मात्रामा कर्जाको माग नहुने दाबी गर्छन । बैंक वित्तीय संस्थावाट कर्जा लिएर घर बनाएका सर्वसाधारणको लागि लक्षित गरेर यस्तो कार्यक्रम ल्याइएकोले यति धेरै कर्जाको माग नहुने उनको बुझाइ छ । ‘अहिले ल्याइएको योजना ब्याज सस्तो मात्रै हो, बैंकवाट कर्जा लिने र कर्जाको किस्ता तिर्ने ब्यवस्था पहिलाको जस्तै हो,’ डा. श्रेष्ठले भने– नियमित कर्जा तिर्न सक्ने आम्दानी भएका र कर्जा लिनको लागि धितो भएका ब्यक्तिहरु मात्रै यसमा सहभागी हुन पाउने भएकोले त्यति धेरै कर्जाको माग होला भन्ने अनुमान गरेका छैनौं । सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा र गरिबको लागि करिब ३ लाख घर बनाएर निशुल्क दिने योजना बनाएको छ । सरकारको यस्तो योजनाले पनि कर्जाको माग कम हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । तर पनि करिब ४ देखि ५ खर्ब रुपैयाँ पुन कर्जामा जान सक्ने आकलन गरिएको छ । यति रकम नै चाहिने भएपनि राष्ट्र बैंकका विभिन्न कोषमा भएको रकम परिचालन डा. श्रेष्ठको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुन्य ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुनकर्जा उपलब्ध गराउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च राखेर सर्वसाधारणलाई कर्जा दिने ब्यवस्था मिलाउन लागेका हुन् । यसरी कर्जा प्रदान गर्ने नीतिगत निर्णय भएपनि राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाए पछि कार्यान्वयन हुने छ ।
पीँडा पन्छाउँदै पुनःनिर्माणको बाटोमा अग्रसर बन्दै नेपाल
२४ बैशाख । महाभूकम्पले दिएको पीँडालाई पन्छाउँदै नेपाल पुनःनिर्माणको बाटोमा अग्रसर बन्न थालेको छ । बैशाख १२ गते आएको ७.८ रेक्टर स्केलको विनाशकारी महाभूकम्पका कारण करिब आठ हजार नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् भने झण्डै १० खर्बको भौतिक क्षति भएको छ । तीन लाख भन्दा बढि नेपाली घरबार विहिन भएका छन् । यस्तो भयावह पीँडालाई पन्छाउँदै नेपाली समाज पुनःनिर्माणमा जुटेको हो । ठुलो धनजनको क्षतिसँगै सरकारले दुई खर्ब रुपैंयाँको पुनःनिर्माण कोष खडा गरिसकेको छ । कोषमा सरकारले शुरुमा २० अर्ब रुपैंयाँ जम्मा गर्ने घोषणा गरेको छ भने बाँकी रकम स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त सहयोग राखिने छ । क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि एसियाली विकास बैंक(एडिबी)ले २० अर्ब रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ । एडिबीको २० अर्ब सहयोग घोषणासँगै पुनःनिर्माण कोषलाई अघि बढाउन सरकारलाई हौसला मिलेको हो । त्यसो त स्वदेश तथा विदेशबाट सहयोग घोषणा गर्ने क्रमपनि तिब्र रुपमा अघि बढिरहेको छ भने प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम पनि निरन्तर बढिरहेको छ । भौतिक संरचनाहरुको पुनःनिर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले एक अर्ब ५० करोड सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेको छ भने अमेरिकाले पनि सोही मात्रामा सघाउने जनाईसकेको छ । क्यानाडा, जापान, बेलायत, जर्मनी, फेसबुक, माइक्रोसफ्ट लगायतका मुलुक तथा संघ संस्थाहरुले नेपालको पुनःसंरचनाका लागि ठुलो रकम सहयोग घोषणा गरिसकेका छन् । यता, केहि व्यवसायी तथा संस्थाहरुले जनताका लागि आवास बनाईदिने घोषणा पनि गरिसकेका छन् । विश्वका धनाढ्यहरुको सूचिमा परेका उद्योगपति बिनोद चौधरीले एक हजार घर निर्माण गरिदिने घोषणा गरेका छन् भने गैर आवासिय नेपाली संघले पनि एक हजार घर बनाईदिने बताएको छ । गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले क्षतिग्रस्त विद्यालयहरुको पुनःसंरचनाका लागि १२ करोड खर्चिँदैछन् भने राहतका लागि थप तीन करोड खर्चिरहेका छन् । त्यस्तै, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा स्थापित जिपी कोइराला फाउण्डेसनले ११ गाउँको पुनःनिर्माण गरिदिने घोषणा गरेको छ । उता, इन्डोनेशियाका धनाढ्य श्रीप्रकाश लोहियाले क्षतिग्रस्त एउटा गाउँको सम्पूर्ण संरचना निर्माण गरिदिने बताएका छन् । पुनःनिर्माणमा जुटेका हातहरु बिनोद चौधरीले एक हजार बनाइदिने मुलुकको प्रतिष्ठित व्यापारिक प्रतिष्ठान चौधरी समूहले भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लामा एक हजार अस्थायी घर निर्माण गरेर पीडितलाई निःशुल्क प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । समूहका अध्यक्ष विनोदकुमार चौधरीले आगामी छ महिना भित्रमा ती घर निर्माण गरेर पीडितलाई हस्तान्तरण गरिने बताएका छन् । स्वदेशी तथा विदेशी दातृ निकाय, परोपकारी सङ्घसंस्थासँगको सहकार्यमा अरू नौ हजार घर निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ समूहले काम गरिरहेको छ । ‘भूकम्पबाट भत्केका एक सय सामुदायिक प्राथमिक विद्यालय पुनर्निर्माण पनि गर्नेछौँ’– चौधरीले भने । भूकम्पपीडितको सहायतार्थ समूहले २५ करोड छुट्याएको बताउँदै उनले हाल दुई करोडबराबरका राहत सामग्री वितरण गरिरहेको छ । समुहले हइटी र फिलिपिन्समा विपद् व्यवस्थापनको अनुभव बटुलेका अन्तर्रा्ष्ट्रिय मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ टोली र समूहकै प्राविधिकको सहयोगमा अस्थायी घर र विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्नेछन् । एउटा घरको निर्माण लागत ५० हजारदेखि एक लाखसम्म खर्च हुनेछ । ३५ करोड खर्चेर हजार घर बनाउँदै एनआरएन गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)ले महाभूकम्पमा घरबारबिहिन भएका नेपालीहरुका लागि ३५ करोड खर्चेर एक हजार घर निर्माण गर्दैछ । करिब १० करोडको राहत सामग्री वितरण गरिसकेको एनआरएनले भूकम्प पीडितको पुनःबासका लागि वातावरण मैत्री एक हजार घर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो । संघले सरकारसँग समन्वय गरि स्थानिय कला संस्कृति र विनाश पुर्वको संरचना झल्कने गरि भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्ने योजना बनाएको हो । कुन–कुन जिल्लाका कहाँ–कहाँ घर निर्माण गर्ने भन्नेबारे भने विस्तृत अध्ययन बाँकी नै रहेको उनले जानकारी दिए । ‘देश भूकम्पले आहत बनेको छ, हामीले सानो सहयोग स्वरुप भूकम्प प्रतिरोधी र वातावरण मैत्री एक हजार घर बनाउने निर्णय गरेका छौं ।’ पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष घलेले भने । उनले बिभिन्न दातृ निकायहरुले समेत आफुहरुसँग सहकार्य गर्ने इच्छा देखाएकाले हौसिँदै एक हजार घर निर्माण गर्ने योजना बनाएको पनि बताए । संघले भूकम्प पिडितका लागि करिब १० करोड मुल्य बराबरका राहत सामग्री वितरण गरिसकेको जानकारी समेत अध्यक्ष घलेले दिए । १० करोडको राहत वितरण गर्ने घोषणा अनुसार हालसम्म ८० प्रतिशत काम सकिएको र बाँकी २० प्रतिशत राहत पनि वितरणका लागि पठाईरहेको घलेको भनाई छ । विद्यालय पुनःर्निाणमा उपेन्द्र महतोको १२ करोड गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)का संस्थापक अध्यक्ष एवम् फूलकुमारी महतो मेमोरियल ट्रष्टका अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले भुकम्प पीडितलाई राहत तथा क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनको पूनःनिर्माणका लागि १५ करोड रुपैयाँको प्याकेज दिँदैछन् । ट्रष्टमार्फत महतोले राहत र विद्यालय पुनःनिर्माणमा उक्त रकम सहयोग गर्ने घोषणा गरेका हुन् । तीन करोडको राहत सामाग्री वितरण गर्ने र १२ करोड रुपैयाँ भत्किएका विद्यालय भवन पुनःनिर्माणमा खर्च गर्ने उनले बताएका छन् । उनले भने,‘आत्मबल, साहस र लगनशीलताका लागि विश्वव्यापी पहिचान बनाएका हामी नेपालीले आफ्नै बलबुताबाट पनि मातृभुमिको निर्माण गर्न सक्छौं र गर्नेछौं ।’ पीडित परिवारलाई ६ जना अटाउने फेमिली टेन्ट, २ वटा तन्ना, म्याट्रेस, कम्बल, तकिया, रेनकोट र खाद्यन्न उपलब्ध गाराउनेछन् । सरोकारवाला निकायसँग सल्लाह गरेर तत्कालै राहत उपलब्ध गराउने महतोले बताएका छन् । उनले भत्किएका विद्यालयका भवन पुनःनिर्माण गरेर भुकम्प प्रतिरोधी बनाइदिने छन् । यसका लागि उनले १२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दैछन् । उनले भने,‘सरकारले त विशाल चुनौतिको सामना त गर्नुपर्ने छँदैछ हामी निजी क्षेत्रले पनि हातमा हात मिलाउनुपर्छ ।’ गिरिजा प्रसादका नाउँमा ११ गाउँको पुनःनिर्माण स्वर्गिय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नाममा स्थापित जिपी कोइराला फाउण्डेसनले भूकम्प ग्रस्त बिभिन्न जिल्लाका ११ वटा गाउँहरुको पुनःनिर्माण गरिदिने घोषणा गरिसकेको छ । कोइराला पुत्रि सुजाता कोइरालाले भूकम्पका कारण ध्वस्त बनेका बिभिन्न जिल्लाका ११ वटा गाउँहरुको पुनःनिर्माण गरिदिने बताएका हुन् । सिंगै गाउँ बनाईदिने प्रतिवद्धता यसैबिच इन्डोनेशियाका एक जना धनाढ्यले भुकम्प प्रभावित एउटा गाउको सम्पुर्ण पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी वहन गर्ने घोषणा गरेका छन् । श्रीप्रकाश लोहिया नाम गरेका ती धनाढ्यले भूकम्प पीडित एउटा गाउँमा तत्काल २०० घरको निर्माण गर्ने बताएका हुन् । उनले लोहिया फोउन्डेसन मार्फत नेपालको एउटा गाउँको पुननिर्माण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । भारतमा जन्मिएका ६२ वर्षे लोहियाका २४ राष्ट्रमा आफ्ना ब्यापार ब्यवसाय फैलिएका छन । उनको इन्डोनेशियाका कारखानाहरुमा मात्र १ हजार नेपाली काम गर्छन । विश्वभर २६ हजार कर्मचारी रहेको उनको इन्डोरमा कर्पोरेशन संसारको सबैभन्दा ठूलो पोलीथिनको बिक्रेता हो । हाल उनीसँग ४.४ बिलियन डलरको सम्पत्ति रहेको छ ।
महाभुकम्पमा पेट्रोलियमको ब्यवस्थापन यसरी गरियो
ई. गोपाल बहादुर खड्का कार्यकारी निर्देशक, नेपाल आयल निगम लिमिटेड जनताको दैनिक जनजीविका सँग प्रत्यक्ष जोडिएको नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा म नियुक्त भएको आज सय दिन पुगेको छ । यस अवधिमा मैले गरेका काम कार्बाहीका बारेमा सबैलाई सुुुसुचित गर्न उचित ठानेको छु । म निगममा आउनु अघि पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने एल. पि. ग्याँस सहज रुपमा उपलब्ध थिएन र म आउन साथ केही दिन बजारमा ग्याँसको अभाब भएको सर्वबिदितै छ । तर मैले केही समयमै ईण्डियन आयल कर्पोरेसनसँग समन्वय गरेर ग्याँसलाई सहज बनाएको थिएँ । ग्याँसको सहज वितरण र व्यवस्थापनको लागि छुट्टै समिति समेत बनेको छ । २०७१ साल माघ महिनामा ईण्डियन आयल कर्पोरेसनमा भ्रमण गरि ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपुर्तिका लागि वातावरण मिलाएको छु । अहिले बजारमा ग्याँसको अभाब छैन र आगामी दिनहरुमा पनि ग्याँसको अभाब हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको पनि अभाव हुन नदिने बिश्वास दिलाउन चाहन्छु । ग्याँसको कालो बजारी हुन सक्ने अवस्थालाई मध्ये नजर गर्दै यस बीचमा निगमले ग्याँस उद्योगहरुसँग ग्याँस सिलिण्डरको तथ्यांक अनिवार्य उपलब्ध गराउन उर्दी जारी ग¥यो । ग्याँस उद्योगहरुले पेश गरेको सिलिण्डर संख्या विश्वसनीय होस र निगमले तोक्ने ग्यांसको कोटा तथ्यपरक होस भन्ने मनसायले ग्याँस उद्योगीहरुको सिलिण्डर संख्या यकिन गर्न निगमले माग गरे बमोजिमको विलविजक पेश गरे अनुरुप ‘भेरिफाइ’ गरिएको विवरणलाई अभिलेखीकरण गर्न एक कमिटी गठन गरिएको छ । सो कमिटीले हाल अभिलेखीकरण र ‘भेरिफाइ’ गर्ने कार्य गरिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको सहजीकरणसगँै म निगममा आए पछि ऋण तिर्ने अभियान नै चलाएको छु । गत चैत र यो बैशाख महिनामा मात्रै ईण्डियन आयल कर्पोरेसनको ५ सय ४८ करोड, नागरिक लगानी कोषको ३ सय करोड , कर्मचारी सञ्चय कोषको १ सय ५० करोड ऋण निगमले तिरेको छ भने मुल्य स्थिरीकरण कोषमा २ सय ६० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेकोे छ । र पुनः कर्मचारी सञ्चय कोषको २ सय करोड र नागरिक लगानी कोषको १ सय करोड ऋण तिर्ने निर्णय गरि सकिएको छ । साथै अरु ऋणहरु पनि तिर्ने तयारी गरिएको छ । त्यस्तै भारतसँग भएको पाईपलाईन बिस्तारको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पाइप लाइन बिस्तार कार्यको लागि निगमका प्रतिनिधीहरु मिति २०७१।१२।१२ देखि १५ सम्म भारतीय आयाल निगम नयाँ दिल्ली गई पाइपलाइनको कार्य अगाडी बढाउने काम गरेको छ । आशा गरौँ निकट भबिष्यमै पाईपलाईन बिस्तारको काम सुरु हुनेछ । महाभुकम्पकसँग पौठाजोरी गरिरहेका आम नेपालीहरुलाई सहज रुपमा ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन आयल निगम सक्षम भएको सर्वविदितै छ । महाभुकम्पको प्रलय गईरहँदा पेट्रोलियम पदार्थ सहज बनाउन ईण्डियन आयल कर्पोरेसनको तीन सदस्यीय प्रतिनीधी मण्डललाई नै नेपाल झिकाएर पेट्रोलियम पदार्थलाई सहज बनाईयो । भुकम्प पछि नेपालमा खाना पकाउने ग्याँस तथा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने सभांबनालाई मध्यनजर गर्दै उनीहरुलाई नेपाल बोलाईएको थियो । उनिहरुले नेपाल आयल निगमसँग समन्वय गरेर पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीलाई सहज बनाईदिएका थिए । अहिले बिश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढे पनि निगमले हामीकहाँ नबढाउने निर्णय गरेको छ । छिमेकी देश भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढे पनि नेपालमा तत्कालै बढाइने छैन । गत मई १ गतेबाट पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढाएको ईण्डियन आयल कर्पोरेसनले मई १ बाटै नेपाललाई पनि मुल्यबृद्धि गरि पेट्रोलियम पदार्थ पठाएको थियो । तर, माहाभुकम्पले धनजनको ठूलो क्षति भई नेपालीको जनजीविकामा समेत प्रत्यक्ष असर परेकाले यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यमा कुनै परिवर्तन नगरिएको हो । त्यस्तै, नेपाल आयल निगमले कर्मचारीको तलबबाट भुकम्पपिडीतलाई २१ लाख १९ हजार ३३ रुपैयाँ ५३ पैसा उपलब्ध गराएको छ । कार्यकारी निर्देशकको १५ दिनको, अधिकृतहरुको १० दिनको र सहायक स्तरका कर्मचारीको ५ दिनको तलब बराबरको रकम निगमले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरेको हो । यस अघि नेपाल आयल निगमले भुकम्पपिडितलाई निःशुल्क खाने पानी वितरण गरेको थियो । निगमले उपत्यकामा टेण्ट हाली बसेका पिडितहरुलाई टेण्टस्थलमै खाने पानी उपलब्ध गराएको हो । सिहंदरवार, सविंधानसभा भवन, तीनकुने, भक्तपुर, ललितपुरका विभिन्न स्थलमा त्रिपालमा बसेका पिडितहरुलाई खाने पानी वितरण गरिएको हो । निगमले १ हजार लिटरको १० ओटा पानीको ट्याकीं समेत उपलब्ध गराएर पिडितहरुलाई खाने पानी सहज बनाई दिएको थियो । निगमको काम कार्बाहीलाई अगाडी बढाउन सहयोग गर्ने सरकार, निगम सञ्चालक समिती, निगमका कर्मचारी, सघँ, सगंठन र यूनियन तथा पेट्रोलियम तथा ग्याँस ब्यवसायी र सम्पूर्ण उपभोक्ताहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिदै आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै सहयोग र सद्भाबको अपेक्षा राख्दछु । (आफ्नो कार्यकालको सय दिन पुगेको अवसरमा कार्यकारी निर्देशक खड्काले राखेको विचारको सम्पादित अंश)
भूकम्प पीडितका लागि एनआरएनले ३५ करोड खर्चेर हजार घर बनाईदिने
२३ बैशाख । गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)ले महाभूकम्पमा घरबारबिहिन भएका नेपालीहरुका लागि ३५ करोड खर्चेर एक हजार घर निर्माण गरिदिने भएको छ । पहिलो चरणको राहत वितरण कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुर्याएको एनआरएनले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भूकम्प पीडितको पुनःबासका लागि वातावरण मैत्री एक हजार घर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो । सरकारसँग समन्वय गरि स्थानिय कला संस्कृति र विनाश पुर्वको संरचना झल्कने गरि भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्ने संघका अध्यक्ष शेष घलेले बताए । कुन कुन जिल्लाका कहाँ कहाँ घर निर्माण गर्ने भन्नेबारे भने विस्तृत अध्ययन बाँकी नै रहेको उनले जानकारी दिए । ‘देश भूकम्पले आहत बनेको छ, हामीले सानो सहयोग स्वरुप भूकम्प प्रतिरोधी र वातावरण मैत्री एक हजार घर बनाउने निर्णय गरेका छौं ।’ पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष घलेले भने । उनले बिभिन्न दातृ निकायहरुले समेत आफुहरुसँग सहकार्य गर्ने इच्छा देखाएकाले हौसिँदै एक हजार घर निर्माण गर्ने योजना बनाएको पनि बताए । संघले भूकम्प पिडितका लागि करिब १० करोड मुल्य बराबरका राहत सामग्री वितरण गरिसकेको जानकारी समेत अध्यक्ष घलेले दिए । १० करोडको राहत वितरण गर्ने घोषणा अनुसार हालसम्म ८० प्रतिशत काम सकिएको र बाँकी २० प्रतिशत राहत पनि वितरणका लागि पठाईरहेको घलेको भनाई थियो । उनले सरकारले भूकम्प पीडितको उद्धार तथा राहतमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको बताउँदै दातृ निकायहरुले भने सहज ठाउँमा मात्रै राहत बाँडेको आरोप समेत लगाए ।
