मासिक ६ लाख कमाउन खोज्दा ठगको फन्दामा, एक दम्पतीले आठ युवाबाट डेढ करोड रुपैयाँ ठगे
काठमाडौं १७, माघ । घरमै बसेर कम्प्युटरमा काम गरी मासिक ६ लाख कमाउने प्रलोभनमा फस्दा बेरोजगार युवाहरूको लाखौँ रुपैयाँ ठगी भएको छन् । कम्प्युटरमा टाइप र डिजाइनसम्बन्धी गर्ने काम गरेर मासिक ६ लाख कमाउन सकिने भ्रममा पारेर पैसा लिई एक दम्पतीले आठ युवाबाट करिब डेढ करोड रुपैयाँ ठगी गरेका छन् । भी इन्फोनेट प्रालि नामको कम्पनीका नाममा भारतीय युवक ३४ वर्षीय विकास द्विवेदी र उनकी श्रीमती ३५ वर्षीया अस्मिता घिमिरेले युवाहरूलाई ठगी गरेको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका डिएसपी ईश्वर कार्कीले बताए । गत १८ असोजमा एक दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन छपाएर उनीहरूले आकर्षक कमाइको प्रलोभनमा पारी डिपोजिटबापत पैसा मागेर ठगी गरेका हुन् । डिपोजिटका लागि भन्दै पैसा माग्दै जागिरका लागि आवेदन दिने आठजनासँग सुरुमा पाँच लाख ६० हजार रुपैयाँका दरले उनीहरूले डिपोजिट लिएका थिए । त्यसपछि पनि कम्पनीको नेपालमा शाखा विस्तारका लागि भन्दै पटक–पटक पैसा मागेको प्रहरीले जनाएको छ । पैसा लिएर शाखा कार्यालयसमेत खोलेकाले युवाहरू ढुक्क भएका थिए । त्यसरी डिपोजिट र लगानीबापत भनेर एकै व्यक्तिबाट २० लाख रुपैयाँसम्म लिएका थिए । कामको अर्डर नआएपछि प्रहरीको शरणमा मासिक ६ लाख रुपैयाँ कमाइ हुने विश्वासमा परिसकेकाले युवाहरूले सरसापट गरेरसमेत पैसा बुझाएका थिए । इमेलमा कामको अर्डर आउँछ भन्दै झुलाउँदै पैसा लिँदै गरेको डिएसपी कार्कीले बताए । तर, पैसा बुझाएको तीन महिना बित्दा पनि कामको अर्डर नआएपछि ठगिएको महसुस गरी उनीहरू प्रहरीमा उजुरी लिएर गएका थिए । ललितपुर प्रहरीले उनीहरूलाई शनिबार पक्राउ गरेको हो । ठगी मुद्दामा कारबाही अघि बढ्यो पक्राउ परेका दम्पतीले पैसा लिएको स्विकारेका छन्, तर ठगी गरेको भने स्वीकार गरेका छैनन् । आफूहरू काम दिने प्रक्रियामै रहेको उनीहरूको दाबी छ । दिल्ली घर भएका द्विवेदी दुई वर्षदेखि नेपालमा बस्दै आएका थिए । सर्लाही घर भएकी घिमिरेसँग उनले गत वर्ष बिहे गरेका थिए । द्विवेदी आइटीसम्बन्धी काम गर्ने व्यक्ति हुन् । आइटीमार्फत महिनामा धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ भन्दा धेरैले विश्वास गर्ने भएकाले उनीहरूले यस्तो तरिका अपनाएको हुनसक्ने प्रहरीको आशंका छ । भक्तपुरको सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका उनीहरूलाई ठगी मुद्दामा प्रहरीले कारबाही अघि बढाएको छ । नक्कली डिमान्ड लेटरबाट ४७ युवा ठगिए दुबईमा मासिक ३१ सय दिराम ९करिब ९३ हजार रुपैयाँ० कमाइ हुने नक्कली डिमान्ड लेटर देखाएर चारजनाले ५० भन्दा धेरै युवालाई ठगी गरेका छन् । सिन्धुपाल्चोक मेलम्चीका कृष्ण खड्का, चन्द्रबहादुर बस्नेत, हीरामणि गौतम र मकवानपुरका चन्द्रबहादुर तामाङले ठगी गरेका हुन् । उनीहरूलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जले पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाएको छ । दुबईको एडनोक कम्पनीबाट धापासीस्थित पोतला मेनपावर कम्पनीलाई मासिक ३१ सय कमाइ हुने डिमान्ड आएको भन्दै नक्कली डिमान्ड लेटर देखाएर उनीहरूले पैसा र पासपोर्ट संकलन गरेका थिए । तर, मेनपावार कम्पनीमा गएर बुझ्दा डिमान्ड लेटर नआएको र उनीहरू कम्पनीका एजेन्टसमेत नभएको खुलेपछि पीडितहरूले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । हालसम्म ४७ जना युवाहरूले करिब २२ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भनेर उजुरी दिएको महाराजगन्ज वृत्तका डिएसपी गोविन्द पुरीले बताए । उजुरी दिनेमध्ये १७ जनाको पासपोर्ट नै गायब बनाइएको छ । डिमान्ड लेटरको आधिकारिकता नबुझी पैसा र पासपोर्ट बुझाउँदा युवाहरू ठगिएको प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । ठगिनेमा धेरैजसो पक्राउ परेका व्यक्तिहरूकै आफन्त छन् । पक्राउ परेकाहरूलाई ठगी मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
तत्काल ठूला दरका भारु नोट कारोबार फुकुवा नगर्ने, नोटबन्दी हटाउन राजनीतिक दबाब सुरु
काठमाडौं १७, माघ । ठूला दरका भारतीय रुपैयाँ (भारु) नोट कारोबारमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि तीव्र दबाब परेको छ । ‘केही ठूला व्यापारीले हालै भारतमा प्रचलनमा ल्याइएका पाँच सय र दुई हजार दरका भारु नोट नेपालमा पनि कारोबार फुकुवा गर्न दबाब दिइरहेका छन्,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने । यस्तो दबाब कर्मचारी प्रशासनमार्फत भन्दा राजनीतिक नेतृत्वमार्फत बढी आइरहेको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अरू मन्त्रालय र नेताहरूबाट दबाब सिर्जना गरिएको छ,’ उनले थपे । भारत सरकारले पुराना पाँच सय र हजार दरका नोटलाई प्रतिस्थापन गर्न पाँच सय र दुई हजार दरका नयाँ नोट प्रचलनमा ल्याएको छ । भारतले प्रतिबन्ध लगाउनुअघि पाँच सय र हजारका नोटको प्रचलन नेपालमा वैध थियो । तर, भारतले नयाँ दरका नोट ल्याएपछि नेपाललगायत छिमेकी मुलुकमा ती दरका नोट प्रचलनमा ल्याउन उसले फुकुवा गरेको छैन । भारत सरकारले पुराना पाँच सय र हजार दरका भारु नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि राष्ट्र बैंकले नेपालमा पनि ठूला दरका भारु नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । ‘दुई देशबीच व्यापार गर्ने व्यवसायी र सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणको गुनासोलाई लिएर राजनीतिक तहबाट ठूला दरका नोट कारोबार फुकुवा गर्न सुझाबहरू आएका छन्,’ राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख एवं कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगानाले भने । तर, यसलाई दबाबका रूपमा भने केन्द्रीय बैंकले नलिएको उनको दाबी छ । ‘विगतमा हामीले नै सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक र भारतमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको हितलाई हेरेर २५ हजार भारुसम्म ल्याउने वा लैजाने सुविधा दिएका थियौँ,’ ढुंगानाले भने, ‘त्यसै आधारमा अहिले पनि माग आएको हुनसक्छ ।’ तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले तत्काल ठूला दरका भारु नोट कारोबार फुकुवा नगर्ने बताएका छन् । के पर्छ प्रभाव विज्ञहरूका अनुसार ठूला दरका भारु नोट कारोबार फुकुवा गर्दा केही राम्रा र केही नराम्रा प्रभाव पर्छन् । यस्ता नोटको कारोबार खुला गर्ने हो भने सीमावर्ती क्षेत्रका मानिसलाई एक–अर्को देशमा भुक्तानी गर्न सजिलो पर्छ । दुई देशीय व्यापारमा संलग्न मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने सबैजसो व्यवसायीलाई भारतीय मजदुरको ज्याला भुक्तानी गर्न पनि सजिलो पर्छ । व्यवसायीहरूले सीमानाकामा आयातित र निर्यात गर्ने बस्तुको लोड–अनलोडदेखि ट्रकको भाडा दिनसमेत भारु नोटको प्रयोग गर्दै आएका छन् । ठूला दरका नोट प्रचलनमा ल्याउँदा उनीहरूलाई फाइदा पुग्छ । स्वास्थ्योपचार, तीर्थाटन र भ्रमणका लागि एक–अर्को देशमा आवतजावत गर्ने नागरिकहरूलाई सजिलो पर्छ । एक–अर्को देशमा रोजगारी गरिरहेका मजदुरलाई कमाएको पैसा बोकेर घर लान सहज हुन्छ । सँगसँगै, ठूला दरका भारु प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्ने मौद्रिक अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । अहिले पनि नेपालको छाया ९अनौपचारिक० अर्थतन्त्रको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालबाट हुने हुन्डी ९गैरकानूनी भुक्तानी प्रणाली० कारोबारमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत भारतसँग भइरहेको अनुमान छ । भौतिक नोटको प्रयोग बढाउँदा यस्ता समस्या झन् चुलिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसबाहेक यसले नेपालमा कालोधनको सञ्चितीकरण, भ्रष्टाचार, आपराधिक क्रियाकलापमा हुने भुक्तानी र गैरकानुनी व्यापारलाई प्रश्रय दिने विज्ञहरू बताउँछन् । कारोबार रोक्ने र फुकाउने शृंखला १४ पुस ०५७ः भारत सरकारले ‘विदेशी विनिमय व्यवस्थापन ऐन’ जारी गरेर नेपाल र भुटानमा भारु पाँच सय र हजार दरको नोटको कारोबार प्रतिबन्ध लगायो । यी दुवै देशमा ठूला दरका नक्कली भारु नोटको कारोबार बढेको भन्दै उसले ऐनमार्फत प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा ठूला दरका भारु नोटको कारोबार बन्द भयो । ७ चैत ०६७ः नेपाल राष्ट्र बैंकले भारु पाँच सय र हजार दरका नोट नेपालभित्र खरिदबिक्री गर्न थप प्रतिबन्ध लगायो । ९ मंसिर ०७१ः सार्क सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा पाँच सय र हजार दरका भारु नोटको कारोबार फुकुवा गर्ने घोषणा गरे । १२ फागुन ०७१ः नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली र भारतीय नागरिकले प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपयाँसम्म पाँच सय र हजार दरका नोट नेपालभित्र ल्याउन वा नेपालबाट लैजान फुकुवा गरयो । तर, २५ हजारभन्दा बढीको नोट बोकेको रहेछ भने त्यसलाई जफत गर्ने व्यवस्था गरियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार नेपाली नागरिकले भारु नोट भारतबाहेक अन्य मुलुकमा लैजान वा अन्य मुलुकबाट ल्याउन भने बन्देज नै गरिरह्यो । २३ कात्तिक ०७३ः भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चलनचल्तीमा रहेको पाँच सय र हजार दरका भारु नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरे । २४ कात्तिक ०७३ः नेपाल राष्ट्र बैंकले भारु पाँच सय र हजार दरका नोट नेपालभित्र खरिदबिक्री तथा सटही ‘नगर्नू–नगराउनू’ भनेर परिपत्र जारी गर्यो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
कखरा पढेको स्कुलमा कुलमान पुगे, इन्टरनेट र सीसीटीभी शुभारम्भ गरे
रामेछाप १७, माघ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उनको जन्मथलोमा आइतबार अभिनन्दन गरिएको छ । राजधानी लगायत मुलुकका मुख्य सहर र गाउँको बर्षौदेखिको अँध्यारो हटाएको भन्दै बेथानस्थित डहु माविमा सम्मान गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक बनेपछि पहिलोपटक गाउँ आएका उनलाई माविमा इन्टरनेट सेवा जोड्ने कार्यक्रमको मुख्य अतिथि बनाइएको थियो । उनले इन्टरनेट र सीसीटीभी सञ्चालनको शुभारम्भ गरे । गाउँकै वृद्ध प्रतापसिंह तामाङले खादा लगाएर कुलमानको अभिनन्दन गरेका थिए । सम्मान गर्न भिड लागेको थियो । ”गाउँकै धुलोमा कखरा सिकेर चर्चाको शिखरमा पुगेका कुलमानलाई यो हैसियतमा पाउँदा हामीलाई ज्यादै गर्व लागेको छ” विद्यालयका प्रधानाध्यापक दलबहादुर लामाले भने । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
स्थानीय चुनाव गर्न यातायात र सुरक्षा बाहेक नै १३ अर्ब, ११२ वटै दल सहभागि भए खर्च अझै बढ्ने
काठमाडौं,१७, माघ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि करिब १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । यो यातायात र सुरक्षा खर्चबाहेकको अनुमानित बजेट हो । आयोग स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका एक सय १२ दलले नै निर्वाचनमा सहभागी हुने अवस्था आएमा मतपत्र लामो हुनेछ र खर्च बढ्नेछ । निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारी भने तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र आयोगका प्रमुख आयुक्त डा। अयोधीप्रसाद यादवबीच आइतबार स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्नेबारे छलफल भएको छ । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैशाखको अन्तिम साता स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी भइरहेकाले आयोगलाई आन्तरिक तयार तीव्र बनाउन आग्रह गरेको छ । मोर्चासँग सोमबार छलफल स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारले तयारी गरिरहेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेसी मोर्चासँग सोमबार छलफल गर्दै छन् । माघभित्र संविधान संशोधन गर्न दबाब दिई आन्दोलनको चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोर्चाका नेतालाई छलफलका लागि बोलाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले मोर्चालाई बैठकमा बोलाएको, तर कारण भने नखुलेको सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमनले जानकारी दिए । ‘मोर्चाले २३ माघसम्म आफ्ना माग पूरा नगरे आन्दोलन सुरु गर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको छ, निर्वाचनबारे छलफल गर्न खोजेको बुझेका छौँ,’ सुमनले भने । ७ फागुनमा निर्वाचन दिवस निर्वाचन आयोगले ७ फागुनलाई निर्वाचन दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । ७ फागुन ०१५ मा पहिलोपटक निर्वाचन भएको अवसर पारेर दिवस मनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । दिवसका अवसरमा आयोजना हुने मूल समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख सहभागी गराउने तयारी आयोगले गरेको छ । निर्वाचन प्रारम्भ भएको ५८ वर्षपछि आयोगले पहिलोपटक भव्य रूपले दिवस मनाउन लागेको हो । आयोगका तीन आवश्यकता १० पुनर्संरचना प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई सबैभन्दा पहिला स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक छ । प्रतिवेदनअनुसार गठन भएका स्थानीय तहको संख्या र सीमा आयोगलाई प्राप्त नभएसम्म मतदाता नामावली र मतदान केन्द्र तय गर्न नसकिने भएकाले पहिला पुनर्संरचना प्रतिवेदन आवश्यक परेको सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । २० निर्वाचनसम्बन्धी ऐन स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग, मतदाता नामावली, राजनीतिक दलसम्बन्धी, निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी र स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन आवश्यक पर्छ । निर्वाचन आयोग र मतदातासम्बन्धी ऐन संसद्बाट पारित भइसकेका छन् भने निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस भएको छ । तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी र स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमै छ । निर्वाचनसम्बन्धी सबै कानुन आयोगलाई प्राप्त भइनसकेकाले निर्वाचनको तयारीमा समस्या आएको सचिव मैनालीको भनाइ छ । ३० निर्वाचन मिति आयोग सचिव मैनालीका अनुसार निर्वाचन मिति तय नभएसम्म निर्वाचनको तयारी गर्न समस्या हुनेछ । आयोगलाई निर्वाचन तयारीका लागि एक सय २० दिन आवश्यक पर्नेछ । सोही कारण मिति सार्वजनिक भएपछि मतदाता शिक्षासम्बन्धी तथा अन्य आवश्यक लजिस्टिक सामग्रीको तयारी गर्न सजिलो हुने सचिव मैनालीले बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
देवयानी राणा राजनीतिमा, दोलखालाई आधार क्षेत्र बनाएर सक्रिय हुँदै
काठमाडौं १७, माघ । राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाकी छोरी देवयानी राजनीतिमा सक्रिय हुने भएकी छिन्। राप्रपाको दोलखा जिल्ला समितिअन्तर्गत शैलुंगेश्वर गाउँ इकाइ समितिले ६ माघमा देवयानीलाई जिल्ला अधिवेशनका लागि क्षेत्रीय प्रतिनिधि बनाएको छ। बाबुले सिन्धुपाल्चोकलाई आधार मानेर राजनीति गरिरहेका वेला छोरी देवयानीले भने दोलखालाई आधार बनाउन लागेकी हुन्। गाउँ इकाइ समितिको भेलामा भने देवयानी शैलुंगेश्वर गइनन्। ‘हाम्रो गाउँ इकाइ समितिले उहाँलाई क्षेत्रीय प्रतिनिधि बनाएको छ, अब उहाँ जिल्ला प्रतिनिधि बन्नुभयो भने राप्रपाको महाधिवेशनमा सहभागी हुने बाटो खुल्नेछ,’ राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य शोभित उप्रेतीले भने, ‘त्यसपछि उहाँ सक्रिय राजनीतिमा आउने सम्भावना रहन्छ।’ जिल्ला अधिवेशनमा पनि देवयानी दोलखा जाने–नजाने यकिन छैन। देवयानी हाल काठमाडौंमै छिन्। उप्रेती राणानिकट हुन्। ६ माघमा भएको गाउँ इकाइ समितिको भेलाले देवयानीलाई इकाइ सदस्यमा पनि निर्वाचित गरेको छ। क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा देवयानीसँगै उप्रेती, भोजराज आचार्य, मन्दा थपलिया, आपूर्वा शेर्पा र जगतबहादुर तामाङ चयन भएका छन्। राप्रपामा तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनिलबहादुर र नाति सिद्धार्थ, तत्कालीन अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर चन्दका छोरा जयन्त, राप्रपाका पूर्वनेता केशरबहादुर विष्टका छोरा विराज, पूर्वसहअध्यक्ष पद्मसुन्दर लावतीका छोरा सगुन पनि राजनीतिमा सक्रिय छन्। ‘देवयानी राजनीतिमा आउन खोज्नुमा निवर्तमान अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाको प्रमुख भूमिका स्वाभाविक हो, उहाँले छोरीलाई राजनीतिमा स्थापित गरेर आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउन चाहनुभएको छ,’ राणानिकट अर्का केन्द्रीय सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने। देवयानीले संविधानसभाका दुवै निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक पुगेर प्रचारप्रसार गरेकी थिइन्। देवयानी १९ जेठ ०५८ मा भएको नारायणहिटी हत्याकाण्डपछि तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र शाहकी प्रेमिकाका रूपमा चर्चामा थिइन्। नारायणहिटी काण्डमा उनका प्रेमी दीपेन्द्रसहित तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, अधिराजकुमार धीरेन्द्रलगायतको निधन भएको थियो। उक्त घटनापछि विरक्तिएकी देवयानीले पाँच वर्षपछि १० फागुन २०६३ मा भारत मध्यप्रदेशका राजपरिवार सदस्य ऐश्वर्य सिंहसँग विवाह गरेकी थिइन्। पारिवारिक स्रोतका अनुसार नयाँदिल्लीस्थित युएनडिपीमा जागिरे रहेकी उनको पछिल्लो समय श्रीमान्सँग सम्बन्ध सुमधुर नरहेको चर्चा परिवारमाझ छ। उनी नयाँदिल्लीमा बस्दै आएकी छिन्। राप्रपामा तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनीलबहादुर र नाति सिद्धार्थ, तत्कालीन अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर चन्दका छोरा जयन्त, राप्रपाका पूर्वनेता केशरबहादुर विष्टका छोरा विराज, पूर्वसहअध्यक्ष पद्मसुन्दर लावतीका छोरा सगुन पनि राजनीतिमा सक्रिय छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
हेटौडा कार्यालय मातहत रु ५३ करोडको विद्युत् चुहावट, कर्मचारीहरुमाथि अनुशन्धान शुरु
काठमाडौँ, १६ माघ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हेटौँडा क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत रु ५२ करोड ६५ लाख ४८ हजार बराबरको विद्युत् चुहावट भएको पाइएको छ । प्राधिकरणको कलैया वितरण केन्द्र र गौर वितरण केन्द्रबाट मात्र गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी विद्युत् चुहावट भएको क्षेत्रीय कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । ती दुई वितरण केन्द्रमा मात्रै ५३ प्रतिशतको हाराहारीमा चुहावट भएको पाइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका साना घर, पसलले भने आफैँ हुकिङ गरेर विद्युत चोरी गरेपनि ठूला उद्योग, कलकारखाना, होटल, व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा भने प्राधिकरणका कर्मचारीको मिलेमतोमा बिजुली चोरी हुने गरेको छ । प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत गौर वितरण केन्द्रबाट वितरण गरिएको विद्युत्मा ५३ दशमलव ५१ प्रतिशत विद्युत चुहावट भएको छ । प्राविधिक चुहावट भने चोरीको तुलनामा कम भए पनि अधिकांश स्थानमा कर्मचारीको मिलेमतोमा चोरी भएको हुनसक्ने क्षेत्रीय कार्यालयले जनाएको छ । गौर वितरण केन्द्रमा मात्र गत आवमा रु ३३ करोड ३८ लाख ३१ हजार बराबरको विद्युत् चोरी भएको छ । एक वर्षमा यस केन्द्रबाट वितरण भएको विद्युत्को चार करोड १७ लाख २८ हजार ९९४ युनिट चुहावट भएको थियो । यो विद्युत ग्रीड महाशाखाले दिएको आधाभन्दा धेरै चोरी भएर सकिने गरेको क्षेत्रीय कार्यालयले जनाएको छ । विद्युत् बढी चुहावट हुनुमा कर्मचारीको मिलेमतो छ की छैन भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्राधिकरण हेटौँडा वितरण केन्द्रका सहायक निर्देशक सीताराम तखासेले बताए । विद्युत् चुहावटका विषयमा धेरै थोरै भन्ने कुरा आफूले तथ्याङ्क हेरेर मात्र बताउन सक्ने भएपनि चोरी नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा आफूहरु रहेको प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख पद्माकान्त झा बताउछन् । गौर वितरण केन्द्रमा ग्रीड महाशाखाले गत आवमा सात करोड ७९ लाख ७८ हजार ९९७ युनिट विद्युत उपलब्ध गराएको थियो । त्यसमा गौर वितरण केन्द्रले तीन करोड ६२ लाख ५० हजार १२ युनिट बिक्री गरेको रकम मात्र सङ्कलन गरेको छ । त्यसमध्ये बाँकी विद्युत चुहावट भएको हुनसक्ने गौर वितरण केन्द्रका निमित्त प्रमुख विनोदकुमार सिंह बताउछन् । यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कलैया वितरण केन्द्रअन्तर्गतका गाउँ र सहरमा पनि गत आवमा ५० दशमलव ३६ प्रतिशत विद्युत चुहावट भएको छ । यस वितरण केन्द्रअन्तर्गतको विभिन्न क्षेत्रमा गरी गत आवमा मात्र रु १९ करोड २७ लाख १६ हजार बराबरको विद्युुत् चोरी भएको तथ्याङ्क छ । सो वितरण केन्द्रलाई बितेको आवमा चार करोड ७८ लाख ३३ हजार ३७० युनिट विद्युत उपलब्ध गराएको थियो । उपलब्ध गराइएको मध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् दुई करोड ४० लाख ८९ हजार ६१६ युनिट चुहावट भएको कलैया वितरण केन्द्का प्रमुख बिनोदकुमार चौधरीको भनाइ छ । सो वितरण केन्द्रले गत आवमा दुई करोड ३७ लाख ४३ हजार ७५३ युनिट बिक्री गरेको रकम मात्र सङ्कलन गरेको र अरु चुहावट भएको पाइएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी तीन महिनाभित्र बारा र कलैया वितरण केन्द्रअन्तर्गत हुने हुकिङ नियन्त्रण गर्न क्षेत्रीय कार्यालयमार्फत निर्देशन दिइसकेको छ । केही दिन पहिले ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको टोलीले हुकिङमुक्त क्षेत्र बनाउन निर्देशन दिएको हो । रासस –––––––––
ब्याजदर वृद्धिबारे के भन्छन् बैंकर र उद्योगी ?
काठमाडौं, १६ माघ । बजारमा लगानी योग्य पूँजीको अभावबारे नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकरबिच जुहारी चलिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता अभाव नरहेको दावी गरिरहेका बेला बैंकरहरु भने अभाव चरम उत्कर्षमा पुगेको दावी गरिरहेका छन् । बैंकहरुले तरलता अभाव भएको तर्क गर्दै मुद्धति निक्षेपमा १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिईरहेका छन् । निक्षेपको ब्याजदर बढेसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि बढेको भन्दै उद्योगीले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । ब्याजदरको वृद्धिले निक्षेप कर्तालाई फाइदा पुगेको छ भने ऋणीहरु मर्कामा परेका छन् । सेयर बजार ओरालो लाग्ने क्रम रोकिएको छैन भने घर जग्गाकोे कारोबारीलाई पनि थला पारेको छ । यस्तो छ बैंकर र उद्योगीको तर्क संसारमा नभएको सीडी रेसियो नेपालमा किन चाहियो ? ज्ञानेन्द्र ढुंगान-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एनबी बैंक ब्याजदर बढ्नु भनेको बैंकको कस्ट(लागत) पनि बढ्नु हो । हामीले डिपोजिटमा ब्याजदर बढाईरहेका छौं । तर त्यसरी नै ऋणमा ब्याजदर बढाउने अवस्था छैन् । निक्षेपमा ब्याजदर बढाएर पनि कर्जामा ब्याजदर बढाउन सकिएन भने यसले नाफा घटाउँछ । मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर बढाएसँगै अब सेभिङ एकाउण्टको रकम पनि फिक्स डिपोजिटमै जम्मा हुने क्रम बढ्छ । जसले सिधै बैंकको नाफामा असर पुर्याउँछ । तरलता अभाव बढ्नुमा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नुको पनि योगदान पर्छ । चुनाव घोषणा भयो भने तरलताको समस्या केहि समाधन हुन्छ भन्ने लागेको छ । अर्काे कुरा भनेको सिडी रेसियो संसारमा कहि पनि छैन् । कहि नभएको कुरा हामी कहाँ किन चाहियो र ? २० प्रतिशत पैसा फ्रिज हुने भनेको गम्भिर कुरा हो । नियमनका अन्य विकल्प छन अब सिडी रेसिया पुर्णतः हटाउनु पर्छ । सिडी रेसियाबारे तत्कालिन पुनर्विचार आवश्यक छ भरत आचार्य-उद्योग समिति सह सभापति, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ ब्याजदर बढेसँगै उद्योगहरुको कस्ट अफ फण्ड बढ्छ । यसले कस्ट अफ प्रडक्सन पनि बढाउँछ । अहिले मुद्धतिमा १२/१३ प्रतिशत ब्याज छ, ऋणमा १६ प्रतिशत पुग्ने अवस्था छ । लामो समय यसरी ब्याज दर बढ्यो भने कस्ट अफ प्रडक्सन बढ्छ र जसले उत्पादनको मुल्य वृद्धि गरेर उपभोक्ता मुल्य पनि बढाउँछ । सारमा मुद्रास्फिति पनि बढ्छ । नेपालका उद्योगको प्रतिष्पर्धी क्षमता घटिरहेको छ यसले झनै कमजोर बनाउँछ । मुल्य वृद्धि बढाउँछ । अहिले संस्थागत निक्षेप कर्ता निकाय कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतले पनि मोटो ब्याजदरमा पैसा डिपोजिट गरिरहेका छन् । यसलाई रोक्नु पर्छ । उनीहरुले ब्याज खाएर नाफा कमाउने होइन लगानी गर्नुपर्छ । आइएमएफले नेपालमा वित्तिय अराजकता आउँछ भनेको छ । हाम्रो देशले जिडिपीको २० प्रतिशत पनि विदेशी ऋण लिएको छैन । त्यसकारण आइएमएफेको तर्क ठिक छैन । अब सिडी रेसियोलाई दुई तीन प्रतिशत घटाउनु पर्छ । हिजो २ अर्बको पुँजी हुँदा राखिएको २० प्रतिशतको सिडी रेसिया आज पनि त्यति नै किन चाहियो ? आज बैंकहरु आठ अर्ब पुँजी पुर्याउन लागिपरेका छन् । त्यसकारण पनि २० प्रतिशतको सिडी रेसियोबारे कम्तिमा पनि तत्कालका लागि पुनर्बिचार गरिनु पर्छ । अर्काे कुरा भनेको पुँजीगत खर्च बढाउने उपाय खोज्नुपर्छ । ऋण लिनेलाई भने घाटा छ भुवन दाहाल-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सानिमा बैंक ब्याजदर वृद्धिले निक्षेप कर्तालाई फाइदा पुगेको छ । ऋण लिनेलाई भने घाटा पुगिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फिती भन्दा मुद्धति खाता ब्याजदर बढि भयो भने राम्रो मानिन्छ । तर यसले बैंकलाई नाफा बढाउन सहयोग गर्छ । घर जग्गा कारोबार र शेयर बजारलाई भने यसले केहि असर गर्छ नै ।
प्राइम कमर्सियल बैंकको अध्यक्षमा उदयमोहन श्रेष्ठ चयन
काठमाडौं, १६ माघ । प्राइम कमर्सियल बैंकको अध्यक्षमा उदयमोहन श्रेष्ठ चयन भएका छन् । माघ १५ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैंठकले श्रेष्ठलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा चयन गरेको हो । श्रेष्ठ विगत ९ वर्षदेखि बैंकमा सञ्चालकको रुपमा रहदैँ आएका छन् । बैंकका निवर्तमान अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले बैंकको सञ्चालक तथा अध्यक्ष पदबाट राजिनामा दिए पश्चात उदयमोहन श्रेष्ठ चयन भएका हुन् । साथै, उक्त बैठकले बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्यमा पनि डा. विश्व केशर मास्केलाई नियुक्ति गरेको छ ।
