विपद्लाई अवसरको रुपमा प्रयोग गरौं, व्यवस्थित गाउँंको योजना बनाऔं
काठमाडौं/अघिल्लो शनिबार गएको ७.८ रेक्टर स्केलको महाभुकम्पले ध्वस्त भएका जिल्लाका वासिन्दालाई सरकारले आर्थिक सामाजिक तथा रणनीतिकरुपमा नै सहज हुनेगरी व्यवस्थित पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने अवसरको रुपमा लिनु पर्ने विज्ञको भनाई छ । हालै गएको महाविपत्तिलाई सरकारले शिक्षा तथा अवसरको रुपमा प्रयोग गर्दै ब्यवस्थित बसोबासका लागी भुकम्पबाट अत्यन्त प्रभावित जिल्लाका वासिन्दालाई पुनः निर्माण गर्न सक्ने शहरी विकास तथा भवन निर्माण मन्त्रालयका पूर्व सचिव किशोर थापाले बताए । महासंकटको यस घडिमा सरकारले आफना नागरिकका लागि पुरा गर्नै पर्र्ने दायित्व भनेको उनीहरुको गाँंस बास तथा कपाासको सुनिश्चितता गर्नु हो । यसको लागि व्यवस्थित बसोबासलाई प्रोत्साहित गर्दा सरकारलाई नै स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत विद्युत, बाटोघाटो र खानेपानी जस्ता अन्य आधारभुत तथा अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्नपनि सहज हुने उनी बताउँंछन् । सरकारसंग पूरा बस्ती नै पुनः निर्माण गरेको अनुभव पनि रहेको उनले बताए । थापाका अनुसार म्यांगलुंग बजार आगलागीले ध्वस्त हुँंदा पुरा बस्ती नै पुनः निर्माण गरिएको थियो । म्यांगलुंग बजारकै अनुसारण गरेर सरकारले गोर्खाको बरपाकलाई पुनः निर्माण गर्न सक्ने उनको तर्क छ । हालको नेपालका बस्तीहरु अव्यवस्थित तथा अबैज्ञानिक रहेकोले पनि भुकम्पबाट धेरै क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । यसैले अब बस्ती पुनः निर्माणका बखत सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि बैज्ञानिक तथा ब्यवहारिक सुबिधासम्पन्न गाउँंहरुको निर्माण गर्न सकिने उनी बताउँंछन् । तर यसका लागि सरकारले दुई चरणमा काम गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । पहिलो चरणमा बाटो, घाटो, बिजुली तथा मापदण्ड अनुसारको खुला चौर खानेपानी ब्यवस्था गर्ने, उनले भने । त्यसपछि दोस्रो चरणमा मापदण्ड अनुसारका घर बनाउन प्रोत्साहित गर्ने थापाले भने । बैशाख १२ गते शनिबारको भुकम्पले जनतालाई आफ्नो घरमात्र सुरक्षित भएर नहुने रहेछ भन्ने पनि सन्देश दिएको उनको भनाई छ । थापाका अनुसार यो महाभुकम्पले आप्mनो घर, छिमेकि तथा पुरा बस्ति नै सुरक्षित हुनु पर्ने सबैले महशुस गरेकाले यसलाई सरकारले अवसरको रुपमा लिनु पर्दछ । सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रे, रामेछाप, ओखलढुंगा, रसुवा, धादिंग, नुवाकोट, गोर्खा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र मकवानपुर जिल्लालाई सरकारले भुकम्पबाट अति प्रभावित भएकाले संकटग्रस्त घोषणा गरेको छ । यी जिल्लाका वासिन्दाहरु भुकम्पबाट प्रभावित भएर पुर्णरुपमा विस्थापित भएका हुँंदा उनीहरुलाई पुनः निर्माणमा संलग्न गर्दा ब्यवस्थित आवास बनाउन प्रेरित गर्दा सरकार आफैलाई पनि अस्पताल, विद्यालय, विद्युत, खानेपानी जस्ता अत्यावस्यक सेवा प्रवाहमा सहज हुन्छ । त्यस्तै, सडकले बजार तथा वस्तिलाई जोड्नगरी योजना बनाउन पनि सहज हुन्छ । जसका कारण ब्यवसायिक कृषि तथा बजारको सम्बन्ध बढ्न गई आय उपार्जन तथा रोजगारीमुलक कामका लागी जनतालाई धेरै अवसर प्राप्त हुन्छ । तर, हाल पहाडि जिल्लामा एक घर तथा अर्को घरको दुरी र भौगोलिक कठिनाइका कारण सरकारले बाटो, विद्युत, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकि आदिजस्ता अत्यावस्यक सेवा प्रवाह गर्न असफल रहेको छ। यस्तै, बजार र बस्ति बिचको दुरी पनि भौगोलिक कठिनाइका कारण टाढा पर्न गई ब्यवसायिक कृषिको लागी बजारको अभाव तथा रोजगारी सिर्जनामा पनि बाधा पर्न गएको छ । सरकारले हाल पहाडको टुप्पामा रहेका बस्तिलाई समथर तथा राजमार्ग नजिक सारेर पुनः निर्माणमा जोड दिन सक्छ । जसका कारण नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवा तथा सुबिधा पाउन सजिलो हुन्छ र बस्ती बरिपरि आर्थिक गतिबिधिमा पनि तिब्रता आउँंछ । यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य तथा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका उपाध्यक्ष ओम राजभण्डारी पनि सरकारले हालको महासंकटलाई शिक्षाको रुपमा लिदै जमिनको सहि प्रयोग गर्दै नयाँं बस्ती विकास गर्नुपर्ने धारण राख्दछन् । अघिल्लो शनिबार गएको प्रलयकारी भुकम्पले हामीलाई भौतिक संरचनाको निर्माण तथा पुनः निर्माणको एउटा अवसर सिर्जना गरेकोले योजनाबद्ध तथा ब्यवस्थित बसोबासकोलागी सरकारले यसालाई पुनः निर्माणको लागी सदुपयोग गर्नुपर्ने उनको विचार छ । यसरी सरकारलाई यस्ता प्रलयकारी प्राकृतिक प्रकोपमा मानवीय र भौतिक क्षतिकम हुने निर्मााण गर्ने र व्यवस्थित बसोबासको शुभारम्भ गरी सरकारी सेवा सुबिधा चुस्त दुरुस्त पर्ने अवसर पनि हो यो । यसैले यसका लागी सरकारले भुकम्प पीडितलाई सहज रुपमा आवास निर्माण गर्न सहज तथा सुलभ ऋणको व्यवस्था गर्न आवस्यक छ । बैक तथा बित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैकले निर्देशन जारी गरेर ब्यवस्थित आवासको लागि सहज तथा सुलभ ऋणको व्यवस्था गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्दछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले युवालाई व्यवसायिक कृषितर्फ आकर्षित गर्न बैक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेझैं संकटग्रस्त जिल्लाका तोकिएको ठाउँंमा सरकारको योजना अनुसार व्यवस्थित आवास बनाउनेलाई ब्याज अनुदान दिएर उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ । सरकारले हालैमात्र जमिनको वर्गिकरण पनि गरेको हुनाले आवासीय क्षेत्रमा मात्र आवास बनाउन तथा भवन आचारसंहिता पालना गराउन अनुगमन प्रणालीे चुस्त बनाउन भने आवश्यक छ । तत्कालका लागी सरकारले संकटग्रस्त जिल्लाका ध्वंस भएका आवास तथा त्यसमा बस्ने नागरिकको लगत निकाली उनीहरुको लागी आवस्यक घर र त्यसको लागी लाग्ने जमिनको विवरण निकाली भुकम्प प्रतिरोधात्मक भवन बनाउन लाग्ने खर्चको हिसाब निकाल्नु पर्दछ । यदि कसैले आफै बनाउँंछ भने पनि ठिक छ नभए सरकारले ब्याज अनुदानमा श्रृण प्रवाह गर्ने संयन्त्र बनाए नागरिकहरु बैक तथा बित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर आफनो आवासको पुनः निर्माणमा जुट्छन् । बैक तथा वित्तीय संस्थाका श्रृण नागरिकहरुले किस्ताबन्दिमा तिर्दै जाने वातावरण भयो भने उनीहरु सरकारको ब्यवस्थित तथा सुबिधा सम्पन्न गाउँंहरु बनाउने योजनामा खुला हृदयले सहभागी हुन्छन् ।
सहायतामा उदार बन्दै निजी क्षेत्र
काठमाडौं । भुकम्प पीडितलाई सहायता गर्ने क्रममा निजी क्षेत्रले निकै उदारता देखाएको छ । गैर आवासीय नेपाली, नेपाली, कर्पोरट क्षेत्रले उल्लेख्य सहयोगको शुरुवात गरेका छन् । शनिबारसम्म गैर आवासिय नेपाली उपेन्द्र महतोले १५ करोड रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । फुलकुमारी महतो मेमोरियल ट्रस्टका अध्यक्ष महतोले ट्रस्टमार्फत राहत र विद्यालय पुनःनिर्माणमा उक्त रकम सहयोग गरिने घोषणा गर्नुभएको हो । रु तीन करोडको राहत सामग्री वितरण गरिने र रु १२ करोड भत्किएका विद्यालय भवन पुनःनिर्माणमा खर्च गरिने उनले बताए । प्रति पीडित परिवारलाई छ जना अटाउने पारिवारिक पाल, दुई तन्ना, म्याट्रेस, कम्बल, तकिया, बर्षादी र खाद्यान्न उपलब्ध गराइने छ । सरोकार भएका निकायसँग सल्लाह गरेर तत्कालै राहत उपलब्ध गराइने महतोले बताए । एनआरएनले पनि १० करोड दिने जनाएको छ । औद्योगिक घराना खेतान समूहले १० करोड दिने जनाएको छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले पनि १० करोड नै उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । महासंघले भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्न अपरेसन रिलिफ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । अपरेसन रिलिफ नेपालले काठमाडौंको भृकटी मण्डपमा रहेर राहत सामाग्रीहरु वितरणका कार्यहरु गरिरहेको छ । त्यसमा अत्यावश्यक खाना, औषधि र सेनिटाइजरका साथै सयौं संख्यामा स्वास्थ्य तथा स्वयंसेवकहरुलाई काठमाडौं भित्र तथा बहिरका भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिरहेको छ। व्यवसायी अजय सुमार्गीले पनि पाँच करोड दिने घोषणा गरिसकेका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष र ग्लोबल आईएमइ समुहले दुई दुई करोड दिने भएका छन् भने प्रभु समूहले पनि एक करोडको सहयोग प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । नेपाल बैँक लिमिटेडले बैशाख १२ गते नेपालमा गएको विनाशकारी महाभूकम्पको महाविपत्तीबाट प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई उद्धार तथा राहत सुविधा उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री दैविप्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा सहयोग स्वरुप १५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बैशाख १५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । नेपाल रत्न तथा आभुषण संघले १५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणासहित सहायता कोष खडा गरेको छ । त्यस्तै, चौधरी ग्रुपले विभिन्न स्थानमा राहत सामग्री प्रदान गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ६ स्थानमा शिविर खडा गरेर भूकम्पपीडितलाई सघाउँदै आएकोे ग्रुपले राहत सामग्री वितरणमा आफूलाई केन्द्रित गरेर सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, धादिङ, रसुवा, काभ्रे, भक्तपुरलगायत प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न र त्रिपाल वितरण गरिरहेको जनाएको छ । पहिलो चरणमा उक्त ग्रुपले खाद्यान्न, त्रिपाल, स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको, दोस्रो चरणमा पीडितहरूलाई व्यवस्थित आवासमा पुनःस्थापना गर्ने योजना बनाएका जनाउँदै ग्रुपले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा चौधरी ग्रुपका स्कुलकलेज र अरू भवनलाई आवासका रूपमा पीडितलाई प्रयोग गर्न दिइने उल्लेख छ । दर्जनौं संघ संस्थाहरुले एक लाखदेखि एक करोडसम्मको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता गर्ने क्रम पनि जारी नै छ । सरकारले प्रधानमन्त्री दैविप्रकोप उद्धार तथा राहात कोष मार्फत एकद्धार प्रणालीबाट सहयोग रकम परिचालन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । सहयोग रकमको दुरुपयोग रोक्नका लागि सरकारले एकद्धार नीति लिएको दावी गरेको छ तर निजी क्षेत्रले पनि आफूहरु माथि शंका गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ ।
लुम्बिनी बैंकद्धारा एक करोड रुपैयाँ बढीको सहयोग घोषणा
विकासन्युज /काठमाडौं, वैशाख १८ । भूकम्पपीडितहरुलाई राहत तथा पुनःस्र्थापनाका लागि लुम्बिनी बैंक लिमिटेडले एक करोड रुपैयाँ बढीको सहयोग घोषणा गरेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत् एक करोड दुई लाख २२ हजार दुई सय २२ रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । बैंकले सहयोग रकममध्ये ५१ लाख ११ हजार एक सय ११ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने र बाँकी ५१ लाख ११ हजार एक सय ११ रुपैयाँ भूकम्पपीडितहरुलाई राहत तथा पुनःर्बासको प्रक्रियाका लागि खर्च गर्ने विज्ञप्ति जारी गरी जनाएको छ । यस्तै, टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकले पनि बैंक तथा कर्मचारीहरुको तर्फबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा १० लाख प्रदान गरेको जनाएको छ । बारा जिल्लामा रहेका सहकारीहरुले पनि करिब चार लाख रुपैयाँ संकलन गरेको जनाइएको छ । यसैगरी, नेपाल उद्योग परिसंघले नुवाकोट, दोलखा, धादिङ र रामेछापमा सम्बन्धित जिल्लाहरुका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई ४० टन बराबरको चामल, चिउरा र चाउचाउ वितरण गरेको जनाएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि विभिन्न जिल्ला तथा शिविरहरुमा करिब १० लाख बराबरको १५ हजार प्याकेट खाद्यान्न, ४ सय क्यारेट पानी र १ सय ५० थान त्रिपाल वितरण गरेको जनाएको छ ।
टेलिकमले दिँदै आएको निःशुल्क सेवा बिहीबार राति १२ बजेसम्म
विकासन्युज / काठमाडौं, बैशाख १७ । गत शनिबार आएको भूकम्पका कारण आहत भएका उपभोक्तालाई राहत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले बैशाख १२ गते दिनको १२ बजे देखि दिँदै आएको निःशुल्क सेवा बैशाख १७ गते रातको १२ बजेसम्ममात्र कायम रहने जनाएको छ । टेलिकमले सो अवधिमा जिएसएम तथा सिडिएमए नेटवर्कबाट भएका सम्पुर्ण अन्तरदेशीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कलहरु तथा एसएमएस र डाटा निःशुल्क उपलब्ध गराएको थियो । बिहीबार राति १२ बजेपछि सम्पूर्ण सेवाको नियमानुसार महसुल लाग्ने र रिचार्ज कार्डको उपलब्धता सहज नभए सम्मको अवधिको लागि ब्यालेन्स सकिए तापनि कल तथा एसएमएस सुविधा उपलब्ध हुने, तर पछि पैसा काटिने टेलिकमले जनाएको छ । साथै ल्यान्डलाइन टेलिफोनको बैशाख महिनाको न्यूनतम महसुलमा थप १०० कल निःशुल्क गरिएको र विभिन्न क्षेत्रहरुमा इन्टरनेट चलाउनका लागि कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको वाइफाइ हटस्पट सेवा बैशाख ३१ गते सम्मको लागि निःशुल्क रुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
भूकम्पका कारण करदाता सेवा कार्यालयको भवन भत्किँदा ४ कर्मचारीको ज्यान गयो
विकासन्युज / काठमाडौं, वैशाख १७ । बैशाख १२ र १३ गते गएको विनाशाकारी भूकम्पमा परीआन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको करदाता सेवा कार्यालय महाराजगञ्जमा कार्यरत तीन जना अधिकृत र एक जना नायव सुव्वाको निधन भएको छ । कार्यालयमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा भूकम्पमा परी कर अधिकृतहरु मुक्ति पण्डित, विजय साह, कमला तिमल्सिना र नासु भास्कर सापकोटाको निधन भएको हो । सो घटनापछि विभागको स्टाफ वैठक वसी कर्मचारीको मृत्युमा गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुका साथै आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन र राहत तथा पुनस्थापना कार्यमा सक्दो सहयोग गर्न अन्तर्गतका कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । सेवा कार्यालय संचालनमा रहेको भवन भूकम्पबाट पूर्णरुपले क्षतिग्रस्त भई कार्य संचालन गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको हुँदा तत्काल कार्य संचालन गर्नका लागि हाल आन्तरिक राजस्व कार्यालय काठमाडौं क्षेत्र नं. ३ को नयाँभवन डाइमण्ड टावर (होटल ग्याङजोङसंगै रहेको) मा तत्कालका लागि कार्यालय संचालन गर्ने तयारी थालिएको छ ।
भूकम्प पीडितका लागि मेगा बैंकको राहत कोष, सेवामा विशेष छुट सुविधा
विकासन्युज/ काठमाडौं, बैशाख १७ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले महाभूकम्प पीडित नेपालीका लागि राहत कोष सञ्चालन स्थापना गरेको छ । महाभूकम्प पीडितहरुलाई तत्काल राहत पुर्याउने उद्देश्यले ‘मेगा अर्थक्वेक ग्रान्ट अकाउन्ट’ (मेगा) नामक चल्ती खाता स्थापना गरेको मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले जानकारी दिए । यस खातामा जम्मा हुने सम्पूर्ण रकम भूकम्प पीडितहरुको उद्धार, उपचार, राहत, पुनस्र्थापना, भौतिक संरचनाहरुको मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकारले खडा गरेको “प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष” मा जम्मा गरिने सिइओ शाहले जनाए । बैंकले आफ्नो यस सहयोग अभियानमा सहभागी हुन बैंकका शेयरधनी, ग्राहकवर्ग तथा शुभेच्छुकहरुलाई अपिल गरेको छ । राहत रकम आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा मेगा बैंकका कुनै पनि शाखाहरुमा खाता नम्बर ००१००१०२८६५९१ ‘डी’ मा स्वेच्छिक रुपमा रकम जम्मा गर्न सकिने बताइएको छ । गत शनिबार आएको महाभूकम्पले मुलुकभरनै मानवीय तथा भौतिक रुपमा गरेको अपुरणीय क्षतिप्रति मेगा बैंकले गहिरो दःख समेत प्रकट गरेको छ । महाभूकम्पबाट मेगा बैंक समेत प्रभावित भएको छ । काठमाडौँको टेकु शाखा, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा शाखा र रसुवा जिल्लाको स्याफ्रूबेसी शाखा संचालन गर्ने अवस्थामा नरहेको बैंकले जनाएको छ । तर, ती शाखाहरुमा एटीम सेवा भने संचालनमा रहेको छ । तीन वटा बाहेक अन्य शाखा भने यथावत रुपमा संचालन रहेको बैंकले जनाएको छ । यसैगरी, महाभूकम्पका बेला सर्वसाधारणलाई राहत मिलोस भन्ने उद्देश्यले बैंकले आगामी एक महिनाभित्र विशेष छुट तथा सुविधा समेत उपलब्ध गराउने भएको छ । देशभित्र गरिने १ लाखसम्मको रेमिट्यान्स कारोबार पूर्णरुपमा निःशुल्क गरिएको छ भने मेगा बैंकको एटीएमहरुबाट नेपाली रुपैयाँमा जारी गरिएको एटीएम कार्ड प्रयोग गरी नगद भुक्तानी लिएको कारोबार शुल्कमा पूर्णरुपमा छुट गरिएको छ । यसका साथै, नेपाल सरकारले स्थापना गरेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने गरी स्थापना गरिएका कुनै पनि खातामा हुने कारोबारको शुल्कमा सदैव पूर्ण रुपमा छुट प्रदान गरिने मेगा बैंकले जनाएको छ ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लामा अहिलेसम्म २६ करोड ३० लाख रुपैयाँ पठाइयो
विकासन्युज काठमाडौं, १७ बैशाख । सरकारले भूकम्प प्रभावित विभिन्न जिल्लामा अहिलेसम्म २६ करोड ३० लाख रुपैयाँ नगदसहित खाद्यपदार्थ पठाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृहमन्त्री बामदेव गौतमको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार अहिलेसम्म १६ ओटा ट्रक र ५ ओटा हेलिकप्टरबाट १ हजार ३ सय ३६ क्विन्टल चामल, १ सय ८७ क्विन्टल चिनी, १ हजार ८ सय क्विन्टल चिउरा, ९ हजार कार्टुनमा बिस्कुट र चाउचाउ पठाइएको छ । यस्तै, भुजिया, दालमोठ, सिमी, नुन र पिउने पानी पनि पठाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, टेन्ट ४ हजार ७ सय थान, त्रिपाल १ लाख १८ हजार थान, कम्बल ३ सय थान, ब्ल्यांकेट २ सय १० थान, सोलार लाइट ३ हजार ५ सय २८ थान र ९ बोरा लत्ता कपडा पठाएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ५५ सय नाघ्यो, ८ हजार भन्दा बढी घाइते
विकासन्युज काठमाडौं, १७ बैशाख । महाभूकम्प गएको छैटौं दिन बिहीबार बिहान ७ बजेसम्म भूकम्पमा परी ज्यान गुमाउनेको संख्या ५५ सय ३० पुगेको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको जानकारीअनुसार सो विपत्तिमा परी ८३ सय ५ जना घाईते घाइते भएका छन् । हालसम्म सबेभन्दा धेरै सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा १५ सय ८७ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने काठमाडौमा १ हजार ८९ जनाको शव फेला परेको छ । उपत्यकाका ३ जिल्लामा गरी १५ सय १९ वटा शव उत्खनन गरिएको र २५ सय ७४ जना घाइतेको उपचार भइरहेको छ । अन्य घाइतेलाई डिस्चार्ज गरिसकिएको प्रहरलिे जनाएको छ । मुख्य भूकम्पको केन्द्रविन्दु गोरखा जिल्लामा हालसम्म ४०५ जनाको ज्यान गइसकेको छ । हालसम्मको मानवीय क्षतिको विवरण उपत्यका मृतक १५१९ घाईते २५७४ (अन्य डिस्चार्ज गरिएको) काठमाडौ १०८९ ललितपुर १६९ भक्तपुर २६१ पूर्व क्षेत्र मृतक ५२, घाईते २६० भोजपुर २ सुनसरी ७ सोलु २२ ओखलढुंगा १८ ताप्लेजुंग १ मोरङ् २ मध्य क्षेत्र मृतक ३५४४ घाईते ४२८३ रामेछाप २४ सिन्धुपाल्चोक १५८७ धनुषाा १ मकवानपुर ३३ रसुवा ३०४ दोलखा ६० चितवन ६ नुवाकोट ७०७ धादिङ ५२७ सिन्धुली ९ बारा ५ पर्सा ५ सर्लाही १ रौतहट १ काभ्रे २७४ पश्चिम क्षेत्र मृतक ४१३ घाईते ११६७ गोरखा ४०५ कास्की २ नवलपरासी १ तनहु १ लमजुङ्ग ४ मध्य पश्चिम क्षेत्र मृतक २ घाईते २१ रोल्पा १ रुकुम १
