भूकम्पको आर्थिक प्रभाव संकलन गर्दै राष्ट्र बैंक
३ बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले विनासकारी भूकम्पको कारण कुन कुन क्षेत्रको कर्जामा कस्तो असर पर्यो भनेर तथ्यांक संकलन गर्न लागेको छ । भूकम्पको कारण परेको प्रभाव कम गर्न कस्तो प्रकारको नीति लिनु पर्छ भन्ने यकिन गर्न तथ्यांक संकलन गरिएको हो । पहिलो चरणमा क्षतिको विवरण संकलन गर्ने र त्यसपछि लिनुपर्ने नीतिको विषयमा छलफल हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले सवै बैंक वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गर्दै आफ्नो कुन कुन क्षेत्रको कर्जामा कस्तो प्रभाव परेको छ, त्यसको जानकारी दिन भनेको छ । ‘कुन क्षेत्रको कर्जामा कस्तो प्रभाव प¥यो भनेर विवरण माग गरिरहेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने– सवै तथ्यांक आएपछि के कस्तो नीति लिने भन्ने निर्णयमा पुगिन्छ । विनासकारी भूकम्पको कारण कर्जाको किस्ता प्रभावित हुन सक्ने अनुमान बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीको पनि छ । कर्जाको किस्ता नियमित हुन नसकेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चालु आर्थिक बर्षको नाफा नै प्रभावित हुन सक्ने छ । तर १२ बैशाखमा भूकम्प गएको र चैत मसान्तको किस्ता उठिसकेकोले अहिले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खास दबाब छैन । तर बैशाख महिनाभरी नै भूकम्पको धक्का आइरहेकोले आगामी असार मसान्तको किस्ता भने प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तयार पारेको प्रारम्भिक विबरण अनुसार भूकम्पको सवैभन्दा धेरै प्रभाव अपार्टमेन्ट तथा हाउजिङ ब्यवसायमा परेको छ । यो क्षेत्र केहि बर्ष पहिलादेखि समस्या रहेकोले भूकम्पको कारण थप समस्यामा पर्ने देखिएको छ । यस्तै लामो समयसम्म उद्योग ब्यवसाय ठप्प रहेको सवै क्षेत्रको कर्जाको किस्ता प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ ।
जस्तापाता किन्न सात अर्ब ३३ करोड
३ जेठ । सरकारले महाभूकम्पमा घर ध्वस्त भएका पीडितहरुलाई जस्तापाता खरिद गर्न भन्दै सात अर्ब ३३ करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैंठकले घर ध्वस्त भएका प्रति पीडित परिवारलाई १५ हजारका दरले सो रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । गृहमन्त्रालयले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार महाभूकम्पका कारण चार लाख ८८ हजार सात सय ८८ घर ध्वस्त भएका छन् । ती पीडितहरुलाई प्रतिपरिवार १५ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउँदा सात अर्ब ३३ करोड १८ लाख २० हजार रुपैंयाँ हुन आउँछ । अन्य सरकारी निकायबाट नगद राहत नलिएका परिवारलाई जस्तापाता किन्नका लागि प्रति परिवार १५ हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । सहयोग रकमको दुरुपयोग नहोस भनेर सरकारले अन्य सरकारी निकायहरुसँगको सहकार्यमा पीडितलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराउने र सोही आधारमा गाबिस सचिवहरु मार्फत नगद उपलब्ध गराउनेछ । सरकारले ठुलो मात्रामा जस्तापाताको आवश्यकता पर्ने भन्दै त्यसको निकासीमा रोक लगाई सकेको छ । औद्योगीक नगरी बिराटनगरमा हुलास, आरती र आरएमसी उद्योगहरुले जस्तापाता उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
बस्ती पूर्ननिर्माण र आर्थिक विकास
अनलराज भट्टराई बैशाख १२ गतेको महाभूकप्प र त्यसपछिको पराकम्पनले आठ हजार पाँच सयभन्दा बढी नेपालीहरुले ज्यान गुमाईसकेका छन् । सयौं मानिस वेपत्ता छन् । १८ हजार भन्दा बढी नेपालीहरु घाईते भएका छन् । पाँच लाख भन्दा बढी घर ध्वस्त भएका छन् । ८० लाख मानिस भूकम्पको प्रत्यक्ष पीडामा परेका छन् र तिनीहरुलाई गाँस, बाँस र कपास लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीहरुका जोहो गर्नु पहिलो प्राथमिकता बनेको छ । यो भयावह अवस्थामा उनीहरुका लागि गाँस, बाँस, कपास र औषधि उपचारको अनिवार्यताई तत्कालै पुरा गराउनुको विकल्प छैन । तर विडम्बना उद्धार र राहत वितरणमा बिलम्ब भैरहेको छ । केहिले समयमै उद्धार नपाएरै ज्यान गुमाउन पुगे । कयौं मानिसहरुले त्रिपाल, टेन्ट जस्ता शीतबाट ओत्ने सहयोग पनि पाउन नसकेर खुला आकाशमा रातदिन विताईरहेका छन् । यसरी सरकारी निकायको आवश्यक तदारुकता र पहलकदमीको अभावमा जनताले दुःख पाउने क्रमले निरन्तरता पायो भने त्यसले हिंसाको रुप लिन सक्छ भन्ने यथार्थ पनि बुझ्नु आवश्यक छ । महाभूकम्पले पारेको प्रभाव र गरेको धनजनको क्षतिको मूल्यांकन एवं पुनःनिर्माणका लागि मुलुक भित्र र बाहिरबाट लागि पर्नु आवश्यक छ र हाम्रा कतिपय नीतिहरुमा समेत सापेक्ष परिमार्जन गरिनुपर्छ । पछिल्लो दुई दशकमा भूकम्पको सम्भावित जोखिम रोक्ने प्रयासहरु नभएका होईनन तर पनि त्यो पर्याप्त भएन । भूकम्प प्रतिरोधी भवनहरुको निर्माणमा ध्यान नदिएकाले यति ठूलो क्षति भएको हो भन्ने तथ्यमा दुईमत छैन । तैपनि अहिले हताहतीको जुन तथ्यांकहरु सार्वजनिक भैरहेका छन्, त्यो भन्दा ठूलो क्षति भएको हुन सक्छ । जुन तथ्यांकको सम्लेषकरणमा केहि समय लाग्न सक्छ । अन्तरिम तथ्यांकलाई हेरेर राहत, पुनःनिर्माणको योजना निर्माण गर्नु भनेको कठिन काम हो । यसरी प्राप्त तथ्यांकका आधारमा बर्षा अघि नै उनीहरुको पुनर्वासको व्यवस्थापन एकदमै कठिन काम हुन्छ । भूकम्पले क्षति पुगेका जिल्ला, अञ्चल र समग्रमा नेपालको आर्थिक, समाजिक, सास्कृतिक र वातावरणिय क्षेत्रमा अकल्पनिय क्षति गरेको छ । यसलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्नका लागि यसले पारेको आर्थिक क्षतिको उचित मूल्यांकन र सम्बोधन गरिनुपर्छ । सबै खाले क्षतिहरुले अन्ततोगत्व आर्थिक रुपले नै समाज र मुलुकलाई कमजोर बनाईरहेको हुन्छ । महाभूकम्पका कारण मानविय क्षति, भौतिक सम्पतिको नोक्सानी, अत्यावश्यक बस्तुहरु ध्वस्त हुनुले समग्रमा मुलुकलाई आर्थिक रुपले नै जर्जर बनाउने हो । महाभूकम्पले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावहरुलाई मूलतः पाँच वटा भागमा लिन सकिन्छ । १) अचल सम्पतिको नोक्सानी २) चल सम्पतिको नोक्सानी ३) व्यापार अवरुद्ध भएपछि हुने आर्थिक नोक्सानी ४) सार्वजनिक सम्पतिको नोक्सानी ५)घरायसी आम्दानीको श्रोतमा नोक्सानी (सदस्यहरुको मृत्यु वा घाईते भएपछि) बैशाख १२ गतेको महाभूकम्प र त्यसपछि निरन्तर आईरहेका पराकम्पनहरुले नेपाली जनजीवनलाई त्रसित बनाईरहेको छ । नेपालीका दैनिक जीवनलाई नै कठिन पनि बनाईरहेको छ । करिब दुई तिहाई नेपालीहरु ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छन । ती ठाउँहरुमा आवात जावतका लागि उपयुक्त व्यवस्था समेत छैन । उनीहरुका लागि अत्यावश्यक वस्तुहरुको सहज आपूर्ति भनेको निकै कठिन काम हो । पहाड र हिमालका अधिकांश ग्रामीण वस्तीहरु सडक सञ्जालबाट निकै टाढा छन् र बजारसँगको उनीहरुको पहुँच पनि सीमित मात्रै छ । त्यस्ता क्षेत्रका ६० प्रतिशत नेपालीहरु निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन् । उनीहरुको दैनिक कमाई औषतमा एक सय रुपैंयाँ भन्दा कम छ । उनीहरुले जीवन यापनका लागि पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन गर्न पनि सक्दैनन् र त्यो गर्ने अवस्था पनि देखिन्न । उनीहरुको शैक्षिक अवस्था नाजुक छ । कृषि बाहेक जीवन यापनको अर्काे उपाय छैन । सीमित रुपमा उत्पादित खाद्यान्नले पनि वर्षभरी खान पुग्दैन । तैपनि त्यहि खाद्यान्न समेत बेचेर केहि नगद जोहो गर्नुको विकल्प उनीहरुसँग छैन । यस्ता क्षेत्रको मौद्रिक अर्थ व्यवस्थाका बारेमा सरोकारवाला निकायहरुले गहिरो अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । उनीहरुका लागि सहयोगको रोडम्याप के हुन सक्छ ? उनीहरुको आधारभूत आवश्यकता पुरा गराउने उपाय के हुन सक्छ भन्ने बारेम गहिरो अध्ययन र व्यापक बहसका आवश्यकता छ । अधिकांश पहाडी क्षेत्रका जनता भूमिहिन, पानीको श्रोतबाट टाढा र सडक सञ्जालको पहुँचबाट पनि निकै पर छन् । त्यस्ता जनताहरुको बसोबासलाई स्थानान्तरण गरिनु अत्यावश्यक छ । त्यस्ता पहाडी र हिमाली बस्तीहरुलाई नजिकका उपत्यकाहरुमा स्थानान्तरण गरेर सडक सञ्जालसँग आवद्ध गर्नुपर्छ र त्यस्ता नयाँ बस्तीहरुलाई क्लस्टर सीटीका रुपमा विकासित गर्नुपर्छ । जब उनीहरुको आधारभूक आवश्यकताहरु पूरा हुन्छन् तब सरकारले ती जनशक्तिहरुलाई अर्ध–व्यवसायिक गतिविधिहरुमा संलग्न गराउन सक्छ । यसले क्लस्टर सीटीको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । सरकारले क्लस्टर सीटी (व्यवस्थित आवास क्षेत्र) निर्माणका लागि उपयुक्त क्षेत्रको समयमै खोजी गर्नुपर्छ । ती बस्तीहरुसम्म सडक सञ्जालको पूर्वाधारलाई अनिवार्य सर्तका रुपमा अंगीकार गर्दै सरकारले त्यस्ता क्षेत्रहरुको पहिचान गरि क्लस्टर सीटी र त्यसका सहयोगी योजनाको तर्जुमा गर्नुपर्छ । श्रोतहरुको वितरण र र पुनःनिर्माणका क्रममा त्यसमा कृषिजन्य क्षेत्र र अन्य क्षेत्रको उचित मूल्यांकन गरि श्रोतहरुको सोही ढंगले आर्थिक मूल्यांकलन एंव परिचालन गर्नुपर्छ । श्रोतहरुको सहभागिता र परिचालन तथा श्रमिकहरुको छनौट लगाायतका सबै सवालमा प्राकृतिक रुपले छनौट गरिनुपर्छ । जस्तै, कामदारको छनौट, काम गराउने तरिका, जमिनको छनौट, घरहरुको डिजाईन जस्ता कुराहरुमा महत्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्छ । यसले नजिकैको आर्थिक बजारमा त्यसमा उनीहरुको सरल र सहज पहुँचको समेत सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । पूर्णतः क्लस्टर सीटीको निर्माण गर्ने उदेश्यसहित यी कामहरु गरियो भने त्यसले सम्भावित यस्ता जोखिमको न्युनिकरण त गर्छ नै साथमा ती क्षेत्रका जनताहरुको आर्थिक स्तरमा समेत सुधार ल्याउँछ । त्यसपछि सरकारले उनीहरुलाई धेरै प्रकारका सुबिधा र सहुलियतहरु दिन सक्छ । सरकारले स्थानीय उत्पादनहरुमा आधारित कृषिमा आधुनिकिकरण, त्यसको बजारीकरण र मूल्य श्रृंखलामा सहयोग, ठूला कृषि बजारहरुमा त्यहाँ उत्पादनहरुको प्रवेश, ढुवानीमा सहुलियत, भण्डारणको व्यवस्था, कृषकहरुलाई संगठित गर्ने काम गर्न सक्छ । यसमा मूल्य श्रृंखलाको विकास र त्यसलाई जनताको हितमा उपयोग गराउन पनि सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । कृषक र कृषक संगठनहरुको सशक्तिकरण, सहकारीहरुको सशक्तिकरणका लगायतका काममा पनि सरकारले सहयोग गर्न सक्छ । त्यसपछि सो क्षेत्रको कृषि बजारमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत आकर्षित गराउन सक्छ । जस्तै सरकार–निजी क्षेत्रको सहभागितामा भण्डार गृहहरुको निर्माण गर्न सकिन्छ । नेपालले विदेशी सहयोग नियोगहरुबाट पनि ठूलो मात्रामा सहयोग प्राप्त गरिरहेको छ । त्यस्ता प्रोजेक्टहरुलाई समेत त्यस्ता ठाउँमा आव्हान गरेर त्यहाँको कृषिजन्य उत्पादन क्षमताको उजागर गराउँदै त्यसमा विविधिकरण गराउन सकिन्छ । सहकारीहरुलाई त्यस काममा परिचालन गर्न सकिन्छ । यसले स्थानीयस्तरमा रोजगारीको वृद्धि तथा आर्थिक सशक्तिकरणमा पनि ठूलो सहयोग गर्न सक्छ । किसानहरुले स्थानीयस्तरमै आर्थिक जागरण ल्याउन सक्छन् भने ग्रामिण श्रोत साधनहरुको परिचालन मार्फत रोजगारीका प्रयाप्त अवसरहरुको श्रृजना गर्न पनि सहयोग पुग्दछ । यस्तो खालको संयुक्त उत्पादन तथा बजारीकरणले स्थानीय जनतालाई आर्थिक र व्यवसायिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन पनि सहयोग नै गर्छ । नेपालमा कृषि सहकारीहरुको संख्या धेरै छ । किसानहरुले आफैं उत्पादन गरेको र आफैं बजारीकरण गरेको उदाहरण पनि थुप्रैछन् । महाभूकम्पका पीडितहरुको पुनःस्थापना, पुनर्वास वा स्थानान्तरणको मुल उदेश्य भनेकै स्थानीय श्रोत साधानहरुको अत्याधिक उपयोग मार्फत सम्भावित थप जोखिम न्युनिकरण गर्दै ग्रामिण क्षेत्रको आर्थिक, समाजिक, सास्कृतिक वा राजनीतिक शसक्तिकरण गर्नु नै हो । पक्कै पनि यस्तो खालको नयाँ योजना र रोडम्यापले ग्रामिण क्षेत्रका मानिसहरुको जीवनस्तर उकास्न र उनीहरुलाई प्राकृतिक विपत्तिहरुबाट जोगाउन महत्वपूर्ण कोशेढुङगा हुनेछ । खासगरी सडक सञ्जालबाट टाढा रहेका पहाड र हिमालका बस्तीहरुका लागि यो योजना उपयुक्त हुन्छ । यसरी संरचनाहरुको स्थानान्तरणले ग्रामिण नेपालको विकास र पुनःनिर्माणको नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्नेछ जसले नेपालको भविष्यलाई उज्वल र समुन्नत बनाउनेछ ।
सनराईज बैंकको कार्यकारी प्रमुखमा रत्नराज नियुक्त
१ जेठ । सनराईज बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा रत्नराज बज्राचार्य नियुक्त भएका छन् । जेठ १ गते नियुक्त भएका बज्राचार्य सोही दिनदेखि उनले बैंकको जिम्मेवारी समालेका छन् । ग्लोवल आईएमई बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको चार वर्षे कार्यकाल बैशाख ३१ गते सकिए लगत्तै बज्राचार्यले नयाँ बैंकमा जिम्मेवारी समालेका छन् । ग्लोवल आईएमई बैंकमा कार्यकारी प्रमुख हुनुपूर्व उनी एनसीसी बैंकमा चार वर्ष कार्यकारी प्रमुख थिए । त्यसअघि उनले नेपाल बैंकमा वित्तीय विदेशी व्यवस्थापन टोलीमा रहेर काम गरेका थिए । चार्टर एकाउण्टेन्ट बज्राचार्यले लामो समय चार्टर एकाउण्टेन्ट र कन्सल्टेटको काम गरेका थिए । उता सनराईज बैंकमा विगत ८ महिनादेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद खाली थियो । सुरेन्द्र प्रधानको कार्यकाल सकिएपछि बैंकले लामो समय नयाँ कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्न सकेको थिएन ।
पुनःनिर्माणमा सुरक्षा र ऐतिहासिकताको समिश्रण खोजौं
महाभूकम्पको मापन हामीले कम्तिमा पनि ८.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प जान्छ भन्ने अनुमान गरेका थियौं तर ७.९ रेक्टरको मात्रै गयो र त्यो हाम्रो सौभाग्य पनि हो । त्यसैले पनि क्षति कम भयो । जहाँसम्म हामीले गरेको पुर्व तयारीको सवाल छ त्यो त अत्यन्तै न्युन थियो । दैवी प्रकोप उद्धार ऐन छ हामीसँग । त्यसले विपद पछिको अवश्थालाई मात्रै सम्बोधन गर्छ । विपद पछि के गर्ने र कसरी गर्ने भन्नेबारेमा मात्रै त्यसमा व्यवस्था गरेको छ । मैले मेरै नेतृत्वमा प्राकृतिक विपत्तिको पुर्व तयारी, त्यस गरेको क्षतिको न्युनिकरण, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण लगायतका बारेमा थप कुरा समेटेरे त्यो ऐनको नयाँ मस्यौदा पठाएका थियौं । त्यस अक्सफाम जिवीसँगको सहकार्यमा देशभरका विपद विज्ञहरुको सहकार्यमा मस्यौदा तयार पारेका थियौं । त्यो सरकारलाई पनि बुझायौं तर सरकारले केहि काम पनि गरेन् । यद्यपी हामी जोगियौं । बागमति अञ्चलको सेरोफेरोमा धेरै क्षति भयो । ९० सालको भूकम्प हामीले भोगेनौं तर ब्रम्ह शमशेरले त्यसको पुस्तक लेखिदिनु भएको थियो । त्यसलाई हेर्दा बागमति अञ्चलका आसपासमा धेरै क्षति हुन्छ भन्ने पुर्वानुमान त्यतिबेलै पनि गरिएको थियो । केहि समय पहिलो हामीले रामेछाप, दोलखा, कास्की लगायतका जिल्लाहरुमा विद्यार्थीहरु पठाएर भूकम्प प्रतिरोधी नमुना भवनहरुको निर्माण पनि गराएका थियौं । त्यो केहि फलदायी पनि भएको थियो तर अभियानले तिब्रता पाएन । सरकारले पनि सहयोग गरेन् । आवस्यक तयारी गरेको भए हामीसँग प्रबिधी र जनशक्तिको अभाव थिएन । नकर्मन्यता र निस्क्रियताले नै समस्या ल्याएको हो । हामीले त्यो ऐनको मस्यौदामा विपत्ति न्युनीकरणका लागि स्वायत्त संस्थाको परिकल्पना पनि गरेका थियौं । विदेशमा पनि त्यस्तो अभ्यास छ । तर त्यो ऐन पारित भएन् । हाम्रो विधायीका अन्य काममै व्यस्त भयो । तैपनि नेपाल र नेपाली जनताले ठुलो क्षति व्यहोर्नु परेन् । पुनःनिर्माणको बहस र त्यसको रोडम्याप हाम्रो देश भूकम्पको उच्च जोखिममा छ । हामीसँग २०४५ सालको भूकम्प हुँदै भारतको गुजरात, पाकिस्तान, जापान र चीनको पुनःनिर्माणको मोडेलको अनुभव छ । सुरुमा अस्थायी बसोबासका संरचनाहरुको निर्माण आवश्यक छ । त्यसका लागि स्थानिय श्रोत साधान र शिपको प्रयोग गरिनु पर्छ । स्थानियतालाई जोड नदिईएको, बाहिरबाट ल्याईएको प्रधिबी संसारभर नै असफल भएको छ । त्यस्तो श्रोतले राम्रो काम नगरेको अध्ययनहरुले पनि देखाएको छ । हाम्रो अध्ययनले देखाएको निष्कर्ष अनुसार स्थानिय श्रोत, साधान, शिप र प्रबिधीको प्रयोग अनिवार्य छ । अन्यथा पुनःनिर्माणको योजना असफल हुन्छ । जहाँसम्म दिर्घकालिन संरचना निर्माणका सवाल छ, त्यसमा पनि पहिचान मेटाउन पाईदैन् । नेपाली वास्तु शास्त्रले सुन्दरता बोकेको छ । त्यसमा केबल भूकम्प प्रतिरोधी क्षमता नभएको मात्रै हो । भूकम्प प्रतिरोधी निर्माणका लागि पनि नेपाल अब्बल छ । जुम्लाका अधिकांश संरचनाहरु भूकम्प प्रतिरोधी छन् । जुम्लामा झ्याल मुनि र माथी दुई वटा दलिन राखेर पर्खाल लगाईएको छ । जगमा पनि दलिन राख्ने र पीँढीमा पनि दलिन राखेर पर्खाल लगाईयो भने त्यो भूकम्प प्रतिरोधी बन्छ । भर्खरै बनाईएको भवन निर्माण संहितामा पनि त्यो प्रबिधीलाई जोड दिईएको छ । भूकम्पले निर्माण सामग्रीहरुलाई पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने गरि बिगार्छ । हामीले पुराना संरचनालाई भत्काएर नयाँ बनाउँदा त्यसको ऐतिहासिक सौन्दर्यको पक्षलाई छाड्न हुँदैन् । नयाँ ढंगले क्लस्टर सिटी निर्माणको सवाल पनि बहसमा छ । हामीले मिश्रित अवधारणामा जानु पर्छ । परम्परागत सौन्दर्यलाई पनि बचाउँनु पर्छ र भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण पनि गरिनु पर्छ । केहि ठाउँहरुमा नयाँ बस्ती निर्माण गर्न सकिन्छ र केहि ठाउँमा पुरानै संरचनामा निर्माण गरिनु पर्छ । छरिएर बसेका बस्तीहरुमा नेपालको पहिचान लुकेको छ । हाम्रो पर्यटनको आधार पनि हुन ती छरिएका बस्तीहरु । त्यसैले तीनै संरचनाहरुलाई यथास्थितीमा नयाँ ढंगले भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण गर्न सकिन्छ । क्लष्टर नै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन । पुरानै अवस्थामा भूकम्प प्रतिरोधी भवनहरु बनाउन सकिन्छ । भूकम्पले नेपालको पहिचान मासिदियो भन्ने नजिर बस्न दिनु हुँदैन् । जस्तै धरहराको पुनःनिर्माणको कुरा पनि पहिचानसँग जोडिएको हो । त्यसको पुनःनिर्माण गर्दा त्यसको ऐतिहासिकतालाई पनि जोगाउने र सुरक्षित पनि बनाउनु पर्छ । भित्र भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने अनि बाहिर ऐतिहासिकता झल्कने गरि पुनःनिर्माण गर्नु पर्छ । यसलाई कन्सोलिडेसन भनिन्छ । यसले सुरक्षा र ऐतिहासिकता दुबैको रक्षा गर्छ । निर्माण सामग्रीको आयु निर्माण सामग्रीहरुको पनि आयु हुन्छ । ढलान गरि निर्माण गरिएका घरहरुको आयु ५० बर्ष मानिँदै आएको छ । तर ढुंगाले बनेको इजिप्टको पिरामिड, लुम्बिनीको अशोक स्तम्भहरु हजारौं बर्ष देखि उस्तै छन् । चुन जति पुरानो भयो त्यति बलियो हुन्छ । त्यसैले कुन बस्तुको आयु कति हो भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिन्न । तै पनि आधुनिक निर्माण सामग्री अर्थात रड, सिमेन्टको प्रयोग गरि बनाईएका भवनहरुको आयु भने सामान्यतया ५० बर्षको हो । काठका घरको भन्दा ढलान घरको आयु कम हुन्छ । राजधानीको पुनःनिर्माण कठिन राजधानीमा चिरा परेका र भत्काउनु पर्ने भनिएका घरका सामग्रीहरुलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिन्न । ध्वस्त भएका घरहेको समाग्रीको त पुनःप्रयोगको सम्भावनै छैन । नयाँ निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नुको विकल्प देखिन्न । थोरै मात्रामा इँटाहरुको पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ होला नत्र रडहरुको पुनः प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छैन् । त्यसैले काठमाडौंमा भत्किएका संरचनाहरुको पुनःनिर्माण खर्चिलो र कठिन देखिन्छ । जापानमा पनि काठहरुको प्रयोग गरेर आवाशिय भवनहरु निर्माण गरिन्छ । तर हामीले भने कङिक्रट भवनको विकल्प देख्न छाडेका छौं । ग्रामिण बस्तीको पुनःनिर्माण सहज छ गाउँको कुरा गर्नेे हो भने पुनःनिर्माण अलि सहज छ । काठको समेत प्रयोग गरेर बनाइएका घरहरुलाई पहिलेकै जस्तो बनाउन सकिन्छ । गाउँका घरहरुमा ढुङगा र काठहरु अधिकांश जस्ताको त्यस्तै छन् । खाली ढलेका मात्रै हुन् । त्यहाँ दलिनहरु अत्याधिक मात्रामा प्रयोग गरिएको हुन्छ । तीनै दलिनहरुलाई प्रयोेग गरेर, त्यहि ढुंगाको प्रयोग गरेर ऐतिहासिकता झल्किने गरि भूकम्प प्रतिरोधी घर पुरानै ठाउँमा बनाउन सकिन्छ । गाउँमा श्रमको मात्रै आवश्कता पर्छ । श्रमको मुल्य कुल लागतको ३० प्रतिशत मात्रै लाग्ने हो । एक लाखमा घर बनाउने हो भने ३० हजार श्रमको मुल्य पर्न आउँछ । गाउँमा भत्किएका घरहरुको प्रायः सबै समान पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा छन् । हामीले त्यसमा श्रम र भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण बिधी प्रयोग गर्ने हो । नयाँ घरहरुको चर्चा महाभूकम्प गएपछि इन्जिनियरहरुको आवश्यकता महशुस भएको छ । अहिले अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन आवासका नयाँ नयाँ प्रयोगहरुको नमुना सार्वजनिक भैरहेका छन् । यो सकारात्मक कुरा हो यसरी नै हो नयाँ ढंगले आवासको विकास क्रम अघि बढ्ने । एक ढेड लाखमा अल्पकालिन आवासहरुको मोडल सार्वजनिक भैरहेका छन् । अब दिर्घकालिन प्याकेजहरु पनि आउँछन् । पहिले मरिन सासु–अहिले आए आँशु नेपालमा इन्जिनियर भनेको कुन चराको नाम हो भन्ने अवस्था थियो । देखाउनकै लागि मात्रै इन्जिनियर कहाँ जाने चलन थियो । दुई तल्लाको नक्सा पास गरेर सात तल्लासम्म थप्ने गरेका थिए । महाभूकम्पले ढिलै भएपनि जनतामा चेत खोलिदिएको छ । पहिले मरिन सासु अहिले आए आँशु भन्ने नेपाली उक्ति जस्तै अब भवन निर्माणमा इन्जिनियरहरुको महत्व प्रष्ट भएको छ । जनशक्तिको अभाव हुन सक्छ धेरै इन्जिनियरहरु बिदेशिएका छन् । एकै पटक ठुलो मात्रामा डिमाण्ड हुँदा बजारमा समस्या आउनु स्वभाविक पनि हो । अहिलेको डिमाण्डलाई नेपालमा रहेका इन्जियरहरुको संख्याले धान्दैन् । अहिलेको जनशक्तिले बार्षिक डिमाण्ड मात्रै पुरा गर्दै आएको थियो । एकै पटक तीन लाख घर ध्वस्त भएका छन् । त्यति नै संख्याका घरहरु आंशिक रुपमा भत्किएका छन् । त्यो भनेको निकै ठुलो डिमाण्ड हो इन्जिनियरहरुको । तर हामीले त्यसलाई धान्ने अवस्था मैले देखिरहेको छैन् । डिजिटलाईजेसनले केहि सहजता भने ल्याईदिएको छ । विदेशमाा बसेको इन्जिनियरले अनलाईनबाट जग्गा हेरेर, निर्माण कर्तासँग अनलाईन मै कुरा गरेर पनि नक्सा बनाउन सक्छ । तर त्यो त्यति सहज भने पक्कै पनि छैन् । तीन हप्तामा एउटा नक्सा सामान्यतया आवासिय भवनहरुको नक्सा तीन दिन देखि एक हप्ता भित्र बनाउन सकिन्छ । घर भनेको प्रयोजनपरक निर्माण हो । यसमा उपभोक्ताको प्रधानता कायम हुन्छ । निर्माण कर्ताको चित्त बुझ्नु पर्छ । उसले आफ्ना परिवार जन र आफन्तहरुलाई देखाएर उनीहरुले समेत चित्त बुझाईसकेपछि मात्रै घर निर्माणको कार्यारम्भ हुन्छ । एउटा घरको अन्तिम नक्सा तयार गर्न कम्तिमा पनि तीन हप्ता लाग्छ ।
सरकारी तथ्यांकले पालको अभाव खासै देखाउदैन, पिडितले पाएका छैनन्
विकासन्युज/काठमाडौं २९ बैशाख । विनासकारी भूकम्पमा परी घर गुमाएका नागरिकलाई दिन पुग्ने पाल आएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । तर पर्याप्त पाल नभएको भन्दै सरकारले पिडितलाई माग अनुसार पाल दिन सकिरहेको छैन । गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार अव पिडितलाई दिन पालको खास अभाव नहुनु पर्ने हो । तर पनि सवै पिडितले अझै पाल पाएका छैनन् । सरकारी तथ्यांक अनुसार ४ लाख १६ हजार ३ सय ५९ घरमा क्षति पुगेको छ । सरकारले ३ लाख ४० हजार २ सय २१ पाल वितरण गर्नको लागि सम्बन्धित जिल्लामा पठाएको छ । यो तथ्यांक अनुसार करिब ७६ हजार परिवारलाई मात्रै पाल अपुग हुनुपर्ने हो । मन्त्रालयका अनुसार सरकारी कार्यालय, मठमन्दिर, पाटी पौवा, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य संघसंस्था गरी १ हजार ६ सय ११ घर पूर्ण क्षति भएका छन् । यस्तै ११ हजार ३ सय ३२ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । नीजी र ब्यक्तिगत घरमा भने २ लाख ५ सय ४६ घरमा पूर्ण क्षति र २ लाख २ हजार ८ सय ७० घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । यो सवै तथ्यांक जोड्दा विनासकारी भूकम्पको कारण २ लाख २ हजार १ सय ५७ घरमा पूर्ण क्षति र २ लाख १४ हजार २ सय २ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । यो सगै आंशिक र पूर्ण गरी सवै प्रकारका ४ लाख १६ हजार ३ सय ५९ घरमा क्षति पुगेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार ३ लाख ४० हजार २ सय २१ थान पाल प्राप्त भएको छ । सरकारले प्राप्त गरेको पाल भूकम्पको कारण घर क्षति भएका सवै परिवारलाई वितरण गरेको भए ७६ हजार १ सय ३८ परिवारलाई मात्रै अपुग हुन्थ्यो । तर यो भन्दा पनि बढी संख्याका परिवारले पाल नपाएको गुनासो गरेका छन् । मन्त्रालयले भने सरकारलाई प्राप्त भएको सवै पाल वितरण गरिएको जानकारी दिएको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा क्षतिको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी पाल पठाइएको सरकारी दाबी छ । गृहन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा ३८ हजार ७२८, रसुवामा १० हजार ५२४, धादिङमा १४ हजार २१७, काभ्रेमा २८ हजार ४१०, नुवाकोटमा २० हजार २१० र सिन्धुलीमा २२ हजार ४४० पाल पठाइएको छ । यस्तै ओखलढुंगामा २४ हजार २४, रामेछापमा २७ हजार ९५६, गोरखामा २९ हजार ९८, दोलखामा ३१ हजार ५५३, मकवानपूरमा १३ हजार ९९८, काठमाडौंमा ४३ हजार ५६७, ललितपूरमा २२ हजार ८४१, भक्तपूरमा २१ हजार ७१ र लमजुङमा ४ हजार ५८४ पाल पठाइ सकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा एक अर्ब ३६ करोड, एसियाली विकास बैंकले दियो ३० करोड
२९ बैशाख । प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा एक अर्ब ३६ करोड ७५ लाख २३ हजार ३९ रुपैंयाँ जम्मा भएको छ । बैशाख १२ गते महाभूकम्प गएपछि बैशाख २८ गतेसम्म सो कोषमा त्यति रकम रकम जम्मा भएको हो । सोमबार कोषमा बिभिन्न १९ वटा संघ संस्थाहरुले सहयोग रकम जम्मा गरेका हुन् । आइतबारसम्म ९७ करोड ६७ लाख ५३ लाख ७५ हजार रुपैंयाँ मात्रै रहेको कोषमा सोमबार ३९ करोड २१ लाख ४७ हजार तीन सय ३० रुपैंयाँ थपिएको हो । यसैबिच सोमबारै एसियाली विकास बैंक, सूर्य नेपाल, एभरेस्ट बैंक र सिल्भर हेरिटेजले सहयोग रकम प्रदान गरेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा एसियाली विकास बैकका देशीय निर्देशक केनिची योकोयामाले बैंकका तर्फबाट दिइएको ३० लाख डलर(३० करोड रुपैंयाँ) सहयोग प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्पबाट पीडित भएका नेपालीलाई सहयोग गरेकामा बैंकलाई धन्यवाद दिएका थिए । नेपालका लागि एडिबीका आवासीय राष्ट्रिय प्रतिनिधि योकोयामाले बैंकका अध्यक्ष ताकेहिको नाकाओले नेपालमा आएको भूकम्पमा परी मृत्युवरण गरेका नेपाली र भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावित नेपालीप्रति सहानुभूति र स्वजन गुमाएका परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको समवेदना सन्देश पनि हस्तान्तरण गरेका थिए । उनले भूकम्पको क्षतिको विवरण लिएपछिका राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए । सूर्य नेपालको रु १० करोड सोमबारै प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा सूर्य नेपालले १० करोड प्रदान गरेका छ । कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत रवि केसीले १० करोडको चेक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेका हुन। एभरेस्ट बैंकले पनि दियो ५० लाख त्यस्तै, एभरेस्ट बैंकले राहत कोषमा ५० लाख प्रदान गरेको छ । बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्य डा. बालगोपाल वैद्यलगायतले सो रकमको चेक प्रधानमन्त्री कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । त्यसैगरि, कोषमा सिल्भर हेरिटेज प्रालिले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा २२ लाख प्रदान गरेको छ । कम्पनीका ह्युह होल्मले सो रकमको चेक प्रधानमन्त्री कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा अपेक्षाकृत रकम जम्मा हुन नसकेकोमा सरकारको आलोचना भैरहँदा महाभूकम्पको १६ दिनसम्ममा एक अर्ब ३६ करोड रुपैंयाँ जम्मा भएको हो । क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनःनिर्माणका लागि १० खर्ब रुपैंयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले दुई खर्बको पुनःनिर्माण कोष खडा गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बनायो १४ दिनको साता
२८ बैशाख । सामान्यता ७ दिनलाई एक साता मान्ने गरिए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले भने १४ दिनलाई एक साता बनाएको छ । विनासकारी भूकम्पको कारण सवै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राहत दिन राष्ट्र बैंकले १४ दिनको साता बनाएको हो । राष्ट्र बैंकले सवै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निश्चित प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा नगदै राख्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति अनुसार बाणिज्य बैंकहरुले ६ प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरुले ४ प्रतिशत रकम अनिवार्य नगद मौज्दात राख्नु पर्छ । यस्तो रकमको गणना साप्ताहिक रुपमा हुने गर्छ । तर १२ बैशाखमा आएको विनासकारी भूकम्पको कारण सवै क्षेत्र प्रभावित भएकोले यस्तो गणनाको अवधि १४ दिनको भनाइएको हो । राष्ट्र बैंकले २७ बैशाखमा परिपत्र गर्दै १३ बैशाखदेखि २६ बैशाखसम्मलाई एक साता मान्ने ब्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको छ । ‘भूकम्पका कारणले गर्दा अनिवार्य मौज्दात गणना गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७२ बैशाख १३ गते देखि २०७२ बैशाख २६ गतेसम्मको अवधिलाई हप्ता कायम गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
