राष्ट्र बैंकले ३० प्रतिशत पुर्यायो नन-डेलिभरेबल फरवार्ड कारोबारमा प्राथमिक पुँजीको सीमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नन-डेलिभरेबल फरवार्ड कारोबारमा प्राथमिक पुँजीको सीमा बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन-डेलिभरेबल फरवार्ड कारोबारमा कायम प्राथमिक पुँजीको सीमा ३० प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल कायम रहेको प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याइनेछ ।
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन, कालोसूची र क्षेत्रगत कर्जामा लचकता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाउँदै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय विवरणको विश्लेषणका आधारमा कार्यशील पुँजी कर्जाको अवधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । त्यस्तै, ऋणीले वर्षमा कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी अब ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थाहरू यथावत् कायम गरिएको छ । यस्तै, कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु र साना उद्यम/व्यवसायमा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा अब पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई समेत समावेश गरिने भएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक क्षेत्रमा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम कर्जा अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरिने जनाइएको छ । महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम तथा व्यवसायलाई राहत दिने उद्देश्यले त्यस्ता कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन-डेलिभरेबल फरवार्ड कारोबारमा कायम प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतको सीमा वृद्धि गरी ३० प्रतिशत पुर्याएको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गरिएको छ । साथै, यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रवर्द्धन गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउँदै लैजाने रणनीति राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले कालोसूची व्यवस्थामा लचकता अपनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । साथै, कालोसूचीमा परेका ऋणीले उचित कारण पेश गरी कर्जा चुक्ता गर्ने प्रतिवद्धता जनाएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्म कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न सक्ने विद्यमान व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ । नेपाल सरकारबाट हालै स्वीकृत दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२/८३-२०८६/८७) अन्तर्गत यस बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश– आर्थिक विपन्नलाई अदालती शुल्कमा छुट दिने स्पष्ट कानुन बनाऊ
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आर्थिक विपन्नता वा न्यून आर्थिक आयस्रोत भएका व्यक्तिको पहिचानको आधार एवं मापदण्ड निर्धारण गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई अदालती शुल्क मिनाहा वा छुट दिने सकिने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ २९ गतेको आदेशको पूर्णपाठमा तीनबुँदे निर्देशनात्मक आदेश गर्दै सो सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो । पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘आर्थिक विपन्नता वा न्यून आर्थिक आयस्रोत भएका व्यक्तिको पहिचानको आधार एवं मापदण्ड निर्धारण गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई अदालती शुल्क मिनाहा वा छुट दिई मुद्दा हेर्न सकिने, अदालती शुल्कको अधिकतम सीमा सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नू ।’ कानुन निर्माणको विषय विधायिकी बौद्धिकताको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशमा अदालती शुल्क पछि लिने गरी मुद्दा दायर भएकोमा मुद्दामा पराजित भएको र दाबीको बाहेक अन्य सम्पत्ति नभई अदालती शुल्क तिर्न बुझाउन असमर्थ भएको भन्ने देखिन आएमा त्यस्तो अदालती शुल्क छुट वा मिनाहा दिन सकिने अवस्था, आधार र मापदण्डसम्बन्धी स्पष्ट कानुन बनाउन भनिएको छ । सर्लाही जिल्ला, सिसौटिया गाविस वडा–६ बस्ने ९(परिर्वतित गौडैल नगरपालिका–१०) का राम प्रवेश साहले दायर गरेको निवेदनमा अदालतले सरकारका नाममा उक्त आदेश गरेको हो । के थियो विवाद ? राम प्रवेश साहको पाँचवर्षे छोरी आकृतिकुमारी साहलाई मुटुसम्बन्धी बिरामी भई २०७६ साल वैशाख १३ गते सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा भर्ना गरिएको थियो । सोही वैशाख १७ गते शल्यक्रिया भयो । एउटा समूहको रगत दिनुपर्नेमा अर्को समूहको रगत दिएका कारण आकृतिको नाक आँखाबाट रगत बग्न थाल्यो । आकृतिको रकम समूह ओ पोजेटिभ थियो भने ए पोजेटिभ रागत शल्यक्रियका क्रममा दिइएको थियो । नाबालिकाको वैशाख २३ मा अचानक मृत्यु भयो । साहले आफ्नी छोरीको शल्यक्रिया गर्ने बेलामा अस्पतालले चरम लापरवाही, हेलचेक्र्याइँ गरी त्रुटिपूर्ण तरिकाले छोरीलाई गलत समूहको रगत दिई ज्यान लिएको भन्दै सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकलगायत आठ जनाविरुद्ध २०७६ वैशाख २७ गते महानगरीय प्रहरी वृत्त, महाराजगञ्जमा जाहेरी दिँदा दर्ता गर्न मानेनन् । त्यस्तै, २०७६ जेठ ५ मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा जाहेरी दरखास्त दाखिला गरिएकोमा सो सम्बन्धमा कुनै कारवाही नभएपश्चात् साह बाध्य भएर जिल्ला अदालत काठमाडौं पुगेका थिए । साहले २०७६ जेठ २ मा अदालती शुल्क मिनाहा गरी मुद्दा दर्ता गरिपाउँ भन्ने निवेदनसहित जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दुष्कृतीसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न फिराद पेस गरे । निवेदकले दुष्कृती मुद्दामा रु ७५ करोड क्षतिपूर्ति दाबी लिई फिराद दर्ता गर्न ल्याएको हुँदा सो बमोजिम लाग्ने अदालती शुल्क ७५ लाख १६ हजार पाँचसय लाग्ने भयो । साहले आफूसँग त्यति धेरै पैसा नभएकाले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ (२) बमोजिम १ हजार अदालती शुल्क लिई मुद्दा दर्ता गर्न माग गरे । तर अदाललते क्षतिपूर्ति मागका आधारमा अदालती शुल्य तय हुने भएकाले कानुनबमोजिम फिराद दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश गर्यो । जिल्ला अदालतले २०७६ जेठ २७ अदालत शुल्क मिनाहा गर्न नमिल्ने आदेशविरुद्ध निवेदकले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिनुभयो । उच्च अदाललत पाटनले २०७६ असार २६ गते जिल्लाकै आदेश सदर गर्यो । उक्त विवाद सर्वोच्चमा आयो । दुष्कृती मुद्दासम्बन्धी फिराद दर्ता गर्न सर्वोच्चको परमादेश सर्वोच्च अदालतले साहले दर्ता गर्न खोजेको दुष्किृतिसमबन्धी फिराद दर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको २०७६ जेठ २७ को आदेश र सो आदेशलाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको मिति २०७६ असार २६ को आदेशलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर गर्दै उक्त परमादेश गरेको हो । अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६५९१० बमोजिम निवेदकले मिति २०७६ जेठ २ मा पेस गरेको दुष्कृती मुद्दासम्बन्धी फिराद दर्ता गर्न परमादेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘आधार कारणबाट मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१(२) बमोजिम दुष्कृती मुद्दा दर्ता गर्दा १ हजार लाग्नुपर्ने भनी गरिएको निवेदन मागदाबीसँग सहमत हुन नसकिने भए पनि दफा ६५ बमोजिम मुद्दा दर्ता गरिपाउँ भनी गरिएको मागदाबी कानुन सम्मत नै देखिन आयो ।’ रिट निवेदकले मुद्दा दर्ता गर्दा सुविधा प्राप्त गरेको बाँकी अदालती शुल्क सम्बन्धमा मुद्दा टुङ्गो लागेपछि कानुनबमोजिम तिर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । सर्वोच्चले सो विषयमा जिल्ला र उच्चको जिकिरसँग सहमत हुन नसक्ने ठहर गरेको छ । ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६५ बमोजिम मुद्दा दर्ता गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मागदाबीका सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो, तत्सम्बन्धमा विचार गर्दा, गोडैता नगरपालिका, प्रदेश नं २ ९मधेस प्रदेश० ले निवेदकको आर्थिक अवस्थाका सम्बन्धमा गरेको सिफारिसबाट निवेदकको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको भन्ने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले छोरीको मुटुसम्बन्धी रोगका उपचारका क्रममा ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी र छोरीको मृत्यु भइसकेपछि काजक्रियालगायत विभिन्न खर्च समेत गरिसकेको देखिन्छ, यसरी मुद्दा गर्नुपूर्व नै ठूलो रकम खर्च भइसकेको अवस्थामा न्यायका लागि अदालतमा प्रवेश गर्दा निजले मुकरर गर्ने कानुन व्यवसायीको शुल्कसमेत तिर्नुपर्ने भई थप आर्थिक भार पर्नेमा विवाद देखिँदैन ।’ अदालतले निवेदकले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६५ को उपदफा (१) मा उल्लिखित शर्त पूरा गरेकै देखिन आएको र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६५(१) बमोजिम अदालती शुल्क छुट सुविधा पाउन पेस गरेको निवेदन सम्बन्धमा सोही संहिताको दफा ६५(१) (क) बमोजिम अनुमति प्रदान गर्न मिल्ने नै अवस्था देखिएको ठहर गरेको छ । ‘प्रथमतः देवानी मुद्दामा दाबी प्रमाणित गर्न फौजदारी मुद्दाजस्तो शङ्कारहित तवरले पुष्टि गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता नरहने हुँदा सहजरूपमा मागदाबी स्थापित हुन सक्ने दुष्कृती मुद्दामा पक्षले मुद्दा गर्नुपूर्व आफूसँग रहेका आधार प्रमाणको सहजै मूल्याङ्कन गर्नसक्ने नै हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यस्तोमा दाबी नै पुग्न नसक्ने मुद्दा दर्ता गर्नबाट निजलाई रोक्नका लागि पनि अदालती शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।’ दोस्रो, फौजदारी मुद्दाहरूमा नेपाल सरकार वादी रहने र वादी नेपाल सरकार कुनै पनि प्रकारको शुल्क वा करबाट उन्मुक्त निकायको रूपमा रहेको हुँदा फौजदारी मुद्दाहरूमा अदालती शुल्क नलिने कारण क्षतिपूर्ति माग गरिएको देवानी दुष्कृती मुद्दामा अदालती शुल्क लाग्ने गरी कानुनमा गरिएको व्यवस्था मनासिब नै देखिँदा फौजदारी मुद्दासरह मानी अदालती शुल्क नलाग्ने भन्ने निवेदन जिकिर पुग्ने नदेखिएको आदेशमा छ । अदालतले यो आदेश तयार नहुदै गत भदौ २४ गते अदालतमा भएको आगजनी, ढुङ्गामुडा, तोडफोड र लुटपाटका कारण सक्कल मिसिल फेला नपरेको हुँदा मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत प्राप्त गरिएको मुद्दाको स्थिति, यस अदालतको इन्ट्रानेट प्रणालीबाट प्राप्त गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल टिपोट, इजलास अधिकृतसँग सुरक्षित रहेको न्यायाधीशको टिपोट किताब एवं न्यायाधीशको राय समेतका आधारमा विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को दफा १० बमोजिम प्रस्तुत फैसला तयार परेको जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले आदेशमार्फत आर्थिक विपन्ता भएका व्यक्तिलाई शुल्क मिनाहा वा छुट दिने स्पष्ट कानुन, अदालती शुल्कको सीमा र निम्न आयस्रोत भएका व्यक्तिका लागि शुल्कसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नलाई आदेश गरेको छ ।
सुरक्षा व्यवस्थालाई थप मजबुत र प्रभावकारी बनाउने केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर सुरक्षा व्यवस्थालाई थप मजबुत र प्रभावकारी बनाउने भएको छ । गृह मन्त्रालयमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि चारवटै सुरक्षा निकायबाट शीघ्र परिचालन हुनेगरी थप जगेडा फोर्स बढाउने निर्णय गरेको हो । बैठकमा गृहमन्त्री अर्यालले निर्वाचन सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सबै सुरक्षा निकायले आपसी समन्वय गरी त्रुटिरहित सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नेगरी कार्य गर्न निर्देशन दिए । बैठकमा चारवटै सुरक्षा निकायका उच्च पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
सूर्यज्योति लाइफको ब्रान्च अपरेशन्स मिट सम्पन्न
काठमाडौं । सूर्यज्योति लाइफको ब्रान्च अपरेशन्स मिट सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा देशभरिका २०० जना ब्रान्च अपरेशन्स कर्मचारी, विभागीय प्रमुख, कार्यकारी उप प्रमुख, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सञ्चालक समिति सदस्यसहित प्रशिक्षकहरू मनोजकुमार भट्टराई (बैंकिङ तथा बीमा विशेषज्ञ) र पदमप्रसाद सोडारी, नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक उपस्थित थिए । कार्यक्रममा एएमएलरसीएफटीसम्बन्धी विस्तृत तालिम उपनिर्देशक पदमप्रसाद सोडारीले दिएका थिए भने सर्भिस एक्सिलेन्सी सम्बन्धी तालिम बैंकिङ तथा बीमा विशेषज्ञ मनोज कुमार भट्टराईले दिएका थिए । साथै विभागीय प्रमुखहरूसँगको प्यानल अन्तरक्रियामा ब्रान्च अपरेशन्ससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा सत्रहरू सञ्चालन गरिएको थियो । सहभागीहरूले आफ्नो दैनिक कार्यमा भोगेका चुनौती र उठेका प्रश्नहरू प्यानल मार्फत सम्बोधन गराएका थिए । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीई‌ओ) प्रकाश विक्रम खत्रीले सूर्यज्योति लाइफको शाखा कार्यालयमा काम गर्ने ब्रान्च अपरेशन्स कर्मचारीहरू नै कम्पनीका वास्तविक सर्भिस एम्बास्डर भएको बताए । सूर्यज्योति लाइफ, नेपालकै पहिलो आईएसओ ९००१ः२०१५ प्रमाणित जीवन बीमा कम्पनी हो । हाल चुक्ता पूँजी ५०१ करोड, जीवन बीमाकोष ४ हजार ६१७ करोड, लगानी ५ हजार १२० करोड र नेटवर्थ ६१८ करोड रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले १ लाख ७ हजार अभिकर्ता, ३६ लाख ३० हजार बीमालेख, र देशभरिका १७६ शाखामार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीले नेपालमै सर्वाधिक ३५ घातक रोगविरुद्ध रु। ५० लाखसम्मको आर्थिक सुरक्षा पनि प्रदान गर्दै आएको छ ।
दुर्गा प्रसाईंलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाईंलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ । मंगलबार (आज) न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले प्रसाईंलाई छाड्न आदेश दिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । प्रसाईंलाई गत फागुन ४ गते भक्तपुरबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत क्रियाकलाप गरेको भन्दै प्रसाईं पक्राउ परेका हुन् । त्यसविरुद्ध माघ ५ गते सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट परेको थियो । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक प्रसाईंले फागुन २१ मा निर्वाचन हुँदैन भन्दै हिँडेका थिए । उनी पटकपटक पक्राउ पर्दै आएका छन् ।
महासंघ चुनाव : अर्को समूहबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि ५ जना आकांक्षी, यस्तो बन्यो प्यानल
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को ६०औं वार्षिक साधारण सभाबाट चयन हुने नयाँ कार्यसमितिका लागि उम्मेदवारी घोषणा सुरु भएको छ । आगामी चैत २८ र २९ गते हुने वार्षिक साधारण सभासँगै नयाँ कार्यसमिति चयन हुनेछ । विधानअनुसार हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था छ । अन्य पदका लागि भने चुनावी प्रतिस्पर्धा हुनेछ । वर्तमान वस्तुगत उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले पदाधिकारीका लागि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् । अर्को समूह भने वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवार टुंग्याउने आन्तरिक गृहकार्यमा व्यस्त रहेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार उक्त समूहबाट वस्तुगत उपाध्यक्षमा शिव घिमिरे, एसोसिएट उपाध्यक्षमा प्रवलराज पाण्डे तथा जिल्ला-नगर उपाध्यक्षमा कृष्ण शर्मा र दिल सुन्दर श्रेष्ठको नाम चर्चामा रहेको छ । अर्को समूहले चैतको पहिलो साता औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । तर सो समूहले पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवार टुंग्याउन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि वर्तमान जिल्ला-नगर उपाध्यक्ष सुरकृष्ण बैद्य, पूर्व उपाध्यक्षद्वय दिनेश श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघाईसँगै किशोर प्रधान र भाष्करराज कर्णिकारले रुचि देखाएका छन् । उनीहरूमध्ये एक जना वरिष्ठ उपाध्यक्षका रूपमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिने सम्भावना रहेको छ । यो समूहलाई हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा आगामी अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको साथ रहेको छ । ५० प्रतिशत महिला बोकेर उठ्यो टिम हेमराज, चन्द्रसहित ८ पूर्वअध्यक्षको साथ
७ महिनामा जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यापार १ खर्ब ११ अर्बमाथि, कसको व्यापार कति ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ७ महिना (साउन–माघ) सम्म जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय आर्जन गर्न सफल भएका छन् । मंगलबार (आज) नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ७ महिनामा १४ जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ करोड १५ लाख १३ हजार बीमालेख जारी गरेर १ खर्ब ११ अर्ब ५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका हुन् । अघिल्लो आवको यही अवधिमा बीमा कम्पनीहरुले ९५ अर्ब ३८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यापार भित्र्याएका थिए । अघिल्लो आवको तुलनामा चालु आवको सात महिनामा बीमा कम्पनीहरूको व्यापार १६.४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । माघसम्ममा सर्वाधिक व्यापार भित्र्याउने कम्पनीमा नेपाल लाइफ इन्स्योेरेन्स कम्पनी रहेको छ । उक्त कम्पनीले सो अवधिमा २९ अर्ब ५९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १३.८१ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा नेपाल लाइफले २६ अर्ब ५६ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । दोस्रो धेरै व्यापार भित्र्याउने कम्पनीमा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ । नेशनल लाइफले गत आवको माघसम्ममा ११ अर्ब २३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेकोमा चालु आवको सोही अवधिमा १३ अर्ब ३१ करोड ११ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । गत आवको तुलनामा समीक्षा अवधिमा कम्पनीको व्यापार १८.४६ प्रतिशतले बढेको छ । तेस्रो धेरै व्यापार लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एलआईसी नेपाल)ले १२ अर्ब ३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ७.७७ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले ७ महिनामा ११ अर्ब १७ करोड ९ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । माघसम्ममा हिमालयन लाइफले १० अर्ब ४३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले ७ अर्ब ६१ करोड १६ लाख रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफले ६ अर्ब ६६ करोड १७ लाख रुपैयाँ, एसियन लाइफले ५ अर्ब ५६ करोड २५ लाख रुपैयाँ ,सिटिजन लाइफले ४ अर्ब ७३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्स लाइफले ४ अर्ब २७ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आइएमई लाइफले ३ अर्ब ८६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, मेट लाइफले ३ अर्ब ७१ करोड ९ लाख रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले ३ अर्ब ४८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले ३ अर्ब २५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र सन नेपाल लाइफले २ अर्ब ४९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । अघिल्लो आवको तुलनामा हिमालयन लाइफको ५.४२ प्रतिशत, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको व्यापार ९३.८९ प्रतिशत, सूर्यज्योति लाइफले ११.९२ प्रतिशत, एसियन लाइफको ९.५३ प्रतिशत, सिटिजन लाइफको १८.९५ प्रतिशत, सानिमा रिलायन्सको १२.२९ प्रशित, आईएमई लाइफको ३३ प्रतिशत, मेट लाइफको. ९.९५, रिलायबल नेपालको २४.९३ प्रतिशत, प्रभु महालक्ष्मीकोे १३.८६ प्रतिशत र सन नेपाल लाइफको ४.६२ प्रतिशतले व्यापार वृद्धि भएको छ ।
