मन्त्री चौधरीको पहलमा बीउबिजन पहिलो संशोधन नियमावली-२०८३ स्वीकृत
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले अघि बढाएको प्रस्ताव अनुसार सरकारले बीउबिजन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने उद्देश्यसहित बीउबिजन पहिलो संशोधन नियमावली-२०८३ स्वीकृत गरेको छ । मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्री चौधरीले अघि बढाएको प्रस्ताव अनुसार कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित बीउबिजन व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले उक्त संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । गुणस्तरीय बीउमा किसानको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, बीउको उत्पादन, प्रमाणीकरण, बिक्री–वितरण तथा नियमन प्रणालीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेकोले यो समयानुकूल परिमार्जन गर्ने उद्देश्यसहित बीउबिजन पहिलो संशोधन नियमावली-२०८३ स्वीकृत गरेको छ । संशोधित नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि गुणस्तरीय बीउको उपलब्धता बढ्ने, बीउको गुणस्तर नियन्त्रण तथा नियमन थप प्रभावकारी हुने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न टेवा पुग्ने मन्त्री चौधरीले बताइन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमहरुलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको परिपत्र खारेज हुने ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै सरकारले जारी गरेको उक्त परिपत्र खारेज हुने ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ । मिडिया सोसाइटीका अख्तियार प्राप्त निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र सरकारी विज्ञापन दिने निर्णय गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । सरकारले सरकारी विज्ञापनहरु सरकारी सञ्चार माध्यमहरुबाट मात्रै प्रकाशित एवं प्रशारित गर्ने निर्णय गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट परिपत्र जारी गरेको थियो । अदालतले सो परिपत्र बदर हुने फैसला गरेको हो ।
पुँजी बजारमा सेबोन आक्रामक : शुल्क घट्ने, आईपीओ प्रक्रिया र सामाजिक सञ्जालमा कडाइ
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले लगानीकर्ता संरक्षण, आईपीओ प्रणाली सुधार, मार्जिन कारोबार कार्यान्वयन, शुल्क पुनरावलोकन र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अनधिकृत लगानी गतिविधिमाथि कडा निगरानी गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि पुँजी बजार सुधारका प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै सेबोनले यस्तो जनाएको हो । मंगलबार जारी गरेको प्रेस नोटमा बोर्डले नेपालको पुँजी बजारमा संस्थागत विकास, डिजिटल प्रविधिको विस्तार र लगानीकर्ताको पहुँच बढेको उल्लेख गरेको छ । तर बजारको आकार, वित्तीय उपकरणको विविधता, संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका र कर्पोरेट ऋणपत्र बजार अझै सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय मजबुत बनाइने सेबोनले जनाएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत बजार प्रभावित पार्ने गतिविधि, अनधिकृत लगानी परामर्श, भ्रामक प्रचार र वित्तीय ठगीमाथि कडा निगरानी गरिनेछ । त्यस्तै, विशेषगरी फिनफ्लुएन्सरहरूको गतिविधिमाथि निगरानी बढाइने सेबोनको भनाइ छ । आईपीओ प्रक्रिया थप व्यवस्थित बनाउन नीतिगत सुधार गरिनुका साथै कम्पनीको वित्तीय अवस्था र व्यवस्थापकीय पक्षको वस्तुपरक मूल्याङ्कनपछि मात्र आईपीओ निष्कासन अनुमति दिने व्यवस्था लागू गरिने सेबोनले जनाएको छ । मार्जिन कारोबार निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, नेप्से, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड र धितोपत्र दलाल व्यवसायीबीच समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था छिट्टै मिलाइने सेबोनले जनाएको छ । सेबोनका अनुसार दोस्रो बजारमा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न म्युचुअल फन्डको लक–इन अवधि र बाँडफाँट व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ । लगानीकर्ताको कारोबार लागत घटाउन प्राथमिक र दोस्रो बजारका शुल्क पनि पुनरावलोकन गरिने पनि जनाइएको छ । बोर्डले नेप्से सूचकाङ्कलाई अल इक्विटी इन्डेक्सका रूपमा कायम राख्दै फ्री फ्लोट सेयरका आधारमा नयाँ बेन्चमार्क सूचकाङ्क विकास गर्ने योजनासमेत अघि सारेको छ । आईपीओ जारी हुनुअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणबाट संगठित रूपमा पुँजी संकलन गर्ने अभ्यासलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याइने बोर्डले स्पष्ट गरेको छ । बोर्डले ‘नेपालको पुँजी बजार विकास मार्गचित्र–२०८३’ र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पुँजी बजार नीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।
बुधबारदेखि भरी सिलिन्डर ग्यास पाइने
काठमाडौं । काठमाडौंमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिसँगै भोलि (बुधबार) देखि उपभोक्ताले बजारमा पूरा सिलिन्डर ग्यास किन्न पाउने भएका छन् । नेपाल आयल निगमले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै असार ३१ गतेदेखि साविक बमोजिमकै १४.२ केजीको भरी सिलिन्डर ग्यास बिक्री वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो यसअघि ग्यासको अभावका कारण निगमले ७.१ केजीको आधा सिलिन्डर मात्र बिक्री गर्दै आएको थियो। उपभोक्ताको माग र बजारमा आपूर्ति सहज भएसँगै निगमले यो कदम चालेको हो । निगमका अनुसार अब बजारमा उपलब्ध हुने १४.२ केजीको भरी सिलिन्डर ग्यासको मूल्य २ हजार ६० रुपैयाँ तोकिएको छ । यद्यपि, बजारमा रहेका आधा सिलिन्डरहरू पूर्ण रूपमा फिर्ता वा प्रतिस्थापन नहुँदासम्मका लागि केही समय ७.१ केजी र १४.२ केजी दुवै नापका सिलिन्डरहरू समान्तर रूपमा बिक्री भइरहने निगमले जनाएको छ । आयल निगमले ग्यास खरिद गर्दा सिलिन्डरको तौल र मूल्य राम्रोसँग यकिन गरेर मात्र लिन उपभोक्ताहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलसँग कारोबार देखिएपछि शशिधर पौडेल पक्राउ
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग कारोबार देखिएपछि बुटबलका शशिधर पौडेल पक्राउ परेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले मंगलबार (आज) शशिधरलाई पक्राउ गरेको सीआईबीका प्रमुख उमा चतुर्वेदीले पौडेललाई पक्राउ गरेको जानकारी दिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रपछि शर्मालाई पक्राउ गरिएको हो । पूर्वअर्थमन्त्री पौडलमाथि विभागले अनुसन्धान जारी राखेको छ । पौडेल असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ परेका थिए । पौडेललाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले सोमबार पाँचौंपटक तीन दिनको म्याद थप गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशकका लागि खुला आवेदन आह्वान
काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदपूर्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत दरखास्त आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले मंगलबार (आज) सूचना प्रकाशित गर्दै वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४१ को उपदफा ९१० बमोजिम बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि योग्य नेपाली नागरिकबाट आवेदन माग गरेको हो । सूचनाअनुसार वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ३० बमोजिम तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अनुभव भएका इच्छुक उम्मेदवारले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । दरखास्त युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, सिंहदरबारस्थित सिफारिस समितिको सचिवालय (प्रशासन महाशाखा) मा बुझाउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । आवेदन प्रक्रिया, योग्यता तथा आवश्यक कागजातसम्बन्धी थप विवरण मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइट www.moless.gov.np मा उपलब्ध रहेको तथा मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा सम्पर्क गरेर पनि जानकारी लिन सकिने पनि सूचनामा उल्लेख छ ।
केबीएनआर इस्वा पावरले १ अर्ब १९ करोडको आईपीओ जारी गर्ने
काठमाडौं । केबीएनआर इस्वा पावरले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रति सेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका १ करोड १९ लाख कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । यसको कुल आकार १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ। आईपीओ जारी गर्नका लागि कम्पनीले प्रत्याभूतिकर्तामा ज्योति क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । काठमाडौंको कमलपोखरीस्थित ज्योति क्यापिटलको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा ज्योति क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विकास ढकाल र केबीएनआर इस्वा पावरका सीईओ अनन्त कार्कीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । ज्योति विकास बैंकको सहायक कम्पनी ज्योति क्यापिटलको चुक्ता पुँजी २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मर्चेन्ट बैंकरको अनुमति प्राप्त क्यापिटलले धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री व्यवस्थापन, लगानी व्यवस्थापन, संस्थागत परामर्श, धितोपत्र प्रत्याभूति तथा सेयर रजिष्ट्रारलगायतका सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
१५ सय रुपैयाँमै १० लाखसम्मको सुरक्षा
काठमाडौं । अब निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले वन्यजन्तु जोखिम केन्द्रित बीमालेख जारी गर्न पाउने भएका छन् । नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले यससम्बन्धी बीमालेख जारी गरेसँगै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई यस्तो बीमालेख बिक्री गर्ने बाटो खुलेको हो । यो बीमालेख कार्यान्वयनमा आएपछि वन्यजन्तुको आक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका परिवारले आर्थिक सुरक्षा तथा राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट प्रत्येक वर्ष सयौं मानिसको ज्यान जाने तथा धेरै घाइते हुने घटनाहरू भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा यो बीमालेखले पीडित तथा प्रभावित परिवारलाई आर्थिक राहत उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार बीमितले बीमा शुल्क भुक्तानी गरेपछि र प्रस्ताव फारम स्वीकृत भएपछि यो बीमालेख प्रारम्भ हुने छ । प्राधिकरणले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू लघु बीमा कम्पनीसमेतले जारी गर्न पाउनेगरी यो बीमालेख तयार गरेको छ । बीमा कम्पनीले जारी गर्ने यो बीमालेख बीमक तथा बीमितबीच द्विपक्षीय करार हुनेछ । बीमकले बीमालेख मुद्रित वा विद्युतीय रुपमा जारी गर्न पाउनेछन् । बीमालेख जारी भएको मिति र समयबाट जोखिमको रक्षावरण प्रारम्भ भएको मानिनेछ । यो बीमालेख एकीकृत बीमालेख हुनेछ र बीमालेखको अवधि एक वर्षको हुनेछ । रक्षावरण सम्बन्धी व्यवस्था यो बीमालेखले तोकिएका १८ प्रकारका वन्यजन्तुका कारणबाट भएको क्षति रक्षावरण गर्नेछ । यो बीमालेखअनुसार हाती, गैंडा, बाघ, भालु, चितुवा प्रजाति, स्याल, मृग प्रजाति, ब्वाँसो, जंगली कुकुर, जंगली बँदेल, अर्ना, गोही, अजिंगर, बाँदरलगायत वन्यजन्तुबाट बीमितलाई क्षति पुर्याएको अवस्थामा यो बीमालेखले जोखिम कभर गर्नेछ । यो बीमालेखअनुसार बीमितले १ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्रै बीमा शुल्क तिरे पुग्छ । यति तिरेपछि बीमितले अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्मको सुरक्षा पाउनेछन् । यो बीमालेख अनुसार वन्यजन्तुको आक्रमणबाट बीमितको मृत्यु भएमा वा स्थायी रुपमा पूर्ण अशक्त भएमा १० लाख रुपैयाँसम्ममको रक्षावरण हुने व्यवस्था छ । अस्थायी रूपमा पूर्ण अशक्तता भएमा ५ लाख रुपैयाँसम्म बीमितले पाउनेछन् । औषधी उपचार बीमालेखमा उल्लेख गरेअनुसारको वन्यजन्तुको आक्रमणबाट बीमित गम्भिर घाइते भएको अवस्थामा १ लाख रुपैयाँसम्म र सामान्य घाइतेको हकमा २० हजार रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च उपलब्ध गराइने छ । त्यसैगरी, वन्यजन्तुले घर वा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएमा ५ लाख रुपैयाँ, कृषि प्रयोजनका लागि पालिएका पशुधनको क्षतिमा १ लाख रुपैयाँ र कृषि बालीको क्षतिमा ५० हजार रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्था यो बीमालेखले गरेको छ । दुर्घटना खर्च सुविधा बीमित परिवारका अधिकतम दुईजना सदस्यले मात्रै पाउनेछन् । वन्यजन्तुको आक्रमणबाट क्षति भएमा बीमितले ४८ घण्टाभित्र बीमकलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । आवश्यक कागजात बीमा दाबीको लागि दाबी फारम, अस्पतालको बिल, मृत्यु भएको हकमा मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र, नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र र वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु भएको भनी विवरण खुल्ने प्रहरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यी कागजात प्राप्त भएको ७ दिनभित्र बीमकले दाबी फर्स्याैट गरिसक्नुपर्नेछ । दुर्घटनाको कारण बीमित व्यक्ति वा परिवारका सदस्यको मृत्यु भएको अवस्थामा बीमाङ्क रकमको सीमा भित्र रहने गरी बीमकले घटना भएको सात दिनभित्र शव व्यवस्थापन तथा काजक्रिया खर्चवापत पचास हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिनु पर्नेछ । घर तथा भौतिक संरचनाको क्षति भएको हकमा बीमितले दाबी भुक्तानीको लागि दाबी फारम, सर्जमिन मुचुल्का, दुर्घटनासम्बन्धी प्रहरी प्रतिवेदन, सम्पत्तिको क्षति भएको स्पष्ट देखिने फोटो, स्थानीय तहको सम्बन्धित प्राविधिकको मूल्यांकनसहितको सिफारिस पत्र बुझाउनुपर्ने हुन्छ । बीमालेखका थप सर्तहरू केही विशेष अवस्थाहरूमा भने बीमा दाबी पाउने छैनन् । यो बीमालेखअनुसार प्रचलित कानुनले निषेध गरेका क्षेत्रमा भएको गतिविधि, निषेधित बाली, वा तीन महिनाभन्दा कम उमेरका पशुधनको क्षतिमा यो बीमाले रक्षावरण गर्दैन । यस बीमालेख बमोजिम वन्यजन्तुको आक्रमणबाट भएको क्षतिबाहेक अन्य क्षति रक्षावरण गरिने छैन । बीमालेखले रक्षावरण गरिएको जोखिममध्ये बीमा अवधिभित्र सबै जोखिम एकै साथ नभएको अवस्थामा समेत बीमालेखको अवधिभर यो बीमालेख जारी रहनेछ । कृषि प्रयोजनको लागि पालन गरिएका पशुधनको मात्र यस बीमालेखले रक्षावरण गरिनेछ । त्यसैगरी, घर तथा भौतिक संरचनामा थपघट वा स्वामित्व परिवर्तन भएमा बीमितले बीमकलाई सोको जानकारी दिनु पर्नेछ । बीमकले उक्त बीमालेख नयाँ धनीको नाममा नि:शुल्क नामसारी गरिदिनु पर्नेछ । पशुधन थपघट वा स्वामित्व परिवर्तन भएमा सोको विवरण बीमकलाई तत्काल जानकारी गराउनु पर्नेछ । बीमित स्थायी/अस्थायी पूर्ण अशक्त भएको कुरा मान्यता प्राप्त चिकित्सकबाट प्रमाणित हुनु पर्नेछ । यस बीमालेखले बीमालेखको अवधिभित्र बीमितले लगाएको कृषिबालीहरूको बीमाङ्क रकमको सीमासम्म रक्षावरण गर्नेछ । बीमितले क्षतिको विवरण सुरक्षित साथ राख्नुपर्छ । साथै सर्जमिन मुचुल्का तयार भएपश्चात मात्र क्षतिको विवरण क्षति भएको स्थानबाट हटाउन सक्नेछ । बीमितबाट बीमालेख हराएको अवस्थामा समेत बीमकले दाबी भुक्तानीमा सहजीकरण गर्नु पर्दछ । बीमकले मानव मृत्यु दाबी भुक्तानी बाहेक अन्य दाबीमा पाँच प्रतिशत रकम कट्टा गरी दाबी भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । वन्यजन्तुको आक्रमणबाट बीमितले बसोवास गर्ने प्रयोजनका लागि तयार गरिएका पक्की, कच्ची. फुस, टिन वा माटोको घर तथा सोको परिसरभित्र रहेका गोठ, भान्साघर, शौचालय, पर्खाल जस्ता संरचनाहरूमा क्षति भएमा अधिकतम बीमाङ्ङ्कसम्म रक्षावरण हुनेछ ।
