त्रिविसहित ७ विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति सुनिश्चित हुने
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सहित विभिन्न विश्वविद्यालय तथा त्यस अन्तर्गतका सम्पूर्ण आङ्गिक क्याम्पसहरूमा अब कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति सुनिश्चित हुने भएको छ । त्रिविसहित सात विश्वविद्यालयले सूचना प्रकाशन गरेर कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाएका छन् । सातवटै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति सुनिश्चितका लागि संयुक्त पहलकदमी लिएका हुन् । त्रिवि, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, राजर्षिजनक विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले छुट्टाछुट्टै सूचना प्रकाशित गरी आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसहरूमा छात्रवृत्तिको सुनिश्चितका लागि पत्राचार गरिएको उल्लेख गरिएको छ । विश्वविद्यालयको परिपत्र अनुसार सम्बन्धित क्याम्पसहरूले शैक्षित्र सत्र २०८३/०८४ का लागि विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थी भर्ना लिँदा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने नियमबारे अवगत गराइएको छ । विश्वविद्यालयको नियमअनुसार कुल स्वीकृत सिट सङ्ख्याको १० प्रतिशत सिट जेहेन्दार, विपन्न तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन अनिवार्य रूपमा खाली राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त १० प्रतिशत सिटहरूमा विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस/कलेजको छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था अनुसार विद्यार्थी छनोट गरी भर्ना गरिने जनाइएको छ ।
आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी तालिम सम्पन्न
काठमाडौं । आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण (एएमएल/सीएफटी) सम्बन्धी एकदिने अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न गरेको छ । होटल रेडिसन, लाजिम्पाटमा आयोजित कार्यक्रममा कम्पनीका सञ्चालक, व्यवस्थापन तथा आधारभूत सेयरधनीहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा एएमएल/सीएफटीका विज्ञ प्रशिक्षक श्यामराज लामिछानेले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था, नियामकीय अपेक्षा र कम्पनीले पालना गर्नुपर्ने विषयमा प्रशिक्षण दिएका थिए । तालिममा ग्राहक पहिचान तथा आवश्यक सावधानी, जोखिममा आधारित दृष्टिकोण, शंकास्पद कारोबारको पहिचान र प्रतिवेदन, लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध लगायतका विषयमा प्रस्तुति तथा अन्तरक्रियात्मक छलफल गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रममा कम्पनीका अध्यक्ष हेमराज ढकालले नियामक निकायबाट जारी भएका ऐन, नियम, निर्देशन र परिपत्रको पूर्ण पालना गर्दै उच्चस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरे । उनले ग्राहक पहिचान प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा दैनिकी कार्यसम्पादनमा कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यस्तै, सञ्चालक उमाकान्त आचार्यले कम्पनीले आगामी दिनमा पनि नियामकीय अनुपालनलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सीईओद्वय ज्योतिप्रकाश र दीपप्रकाशलाई मातृशोक
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे र शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपप्रकाश पाण्डेलाई मातृशोक परेको छ । बैंक स्रोतका अनुसार दुवैका आमा इन्दिरा पाण्डेको ९१ वर्षको उमेरमा मंगलबार निधन भएको हो । उनी लामो समयदेखि श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्याबाट पीडित थिइन् र काठमाडौंस्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत थिइन् । उपचारकै क्रममा उनको निधन भएको स्रोतले जनाएको छ । स्वर्गीय इन्दिरा पाण्डेको मंगलबार नै काठमाडौंस्थित पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि भइरहेको छ ।
‘श्री ८’ टिप्पणीपछि प्रतिनिधिसभामा विवाद, रेकर्डबाट हटाउन रास्वपाको माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई लक्षित गर्दै ‘श्री ८’ भन्ने टिप्पणी गरेपछि प्रतिनिधिसभामा विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै राईले सरकारले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानभन्दा माथि राख्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए । सोही क्रममा उनले प्रधानमन्त्री शाहलाई ‘श्री ८’ को संज्ञा दिएका थिए । राईको अभिव्यक्तिपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिवजी यादवले नियमापत्ति जनाउँदै उक्त टिप्पणी लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संसदीय मर्यादाविपरीत रहेको बताए । यादवले सभामुखसँग राईको उक्त अभिव्यक्ति संसदको अभिलेख (रेकर्ड)बाट हटाउन माग गर्दै संसदीय भाषाको मर्यादा कायम गर्न आग्रह गरे । सभामुखले यस विषयमा के निर्णय गर्ने भन्नेबारे भने तत्काल कुनै निर्णय सुनाएका छैनन् ।
विदेशीलाई पनि समान हवाइ भाडा
काठमाडौं । समान हवाई भाडादर कमिटी २०८३ ले विदेशीलाई हवाई भाडादर समान कायम गर्दा नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक छवि निर्माण हुने औंल्याएको छ । नेपालको पर्यटन पवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका राख्ने समान भाडादर कमिटीले उल्लेख गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वदेशी एवं विदेशी नागरिकबीच हुने समान व्यवहारको कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक छवि निर्माण गर्ने बताइएको छ । स्वदेशी एवं विदेशीका लागि समान हवाई भाडा प्रणालीले आन्तरिक हवाई बजारलाई विदेशी पर्यटक, ट्राभल एजेन्सी तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारलाई बुझ्न र बुझाउन सहयोग पुर्याउने कमिटीले उल्लेख गरेको छ । विदेशीले डिजिटल प्रणाली मार्फत तोकिएको गन्तव्यमा जुनसुकै स्थानबाट हवाई टिकट खरिद गर्न सक्ने छन् । हवाई टिकटमा विदेशीलाई बढी हवाई भाडा लिएको भन्ने गुनासोको सम्वोधन हुने कमिटीले बताएको छ । टिकट प्रणाली पारदर्शी हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विदेशीलाई भेदभावभूर्ण शुल्क लिएको भन्ने नकारात्मक टिप्पणीको अन्त्य हुने समितिले जनाएको छ। समान हवाई भाडादर कायम गर्दा विदेशी पर्यटकको संख्यामा वृद्धि हुने उल्लेख छ । देशका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा समेत सहज रुपमा पुग्न सक्ने हुँदा पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने र देशको आर्थिक स्थिति थप मजबुत हुने समितिकाे प्रतिवेदनले जनाएको छ । चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेका शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरु कार्यान्वयन अन्तर्गत सबै ट्रंक रुटमा उडान गर्ने आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरूले नेपाली तथा विदेशीलाई हवाई भाडादर समान गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सोही सूची अनुसार विदेशीलाई समान भाडादर कायम गर्न एक अध्ययन कमिटी बनाएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको दश बुँदे कार्य योजना अन्तर्गत बुँदा नं. ४ मा उल्लेख गरिए बमोजिम सबै ट्रंक रुटहरुका लागि उडान गर्ने आआन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरुले नेपाली तथा विदेशी नागरिकहरुलाई हवाई भाडादर समान गर्ने सम्बन्धमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधीकरणकामहानिर्देशकको निर्णय अनुसार जेठ १९ गते निर्देशकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समान हवाई भाडादर अध्ययन समिति गठन भएको थियो । कमिटीमा संयोजक ऋचा शर्मा, सदस्य सुवर्ण भट्टराई, निजी वायुसेवा कम्पनीका दुई जना प्रतिनिधि,रमेश महत सदस्य सचिव र सीए अनुप उपाध्याय थिए । कमिटीलाई एक महिनाको समय तोकिएको थियो । समितिले हवाई भाडा समान कायम गर्ने विषयमा अध्ययन र हवाई भाडादर समान कायम गर्दा फाइदा तथा बेफाइदाको समेत अध्ययन गरेको थियो । जहाजहरूमा यात्रुको संख्यामा कमी आएका पूर्ण क्षमतामा उडान हुने नगरेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आन्तरिक हवाई उडान तथा ट्रंक रुटमा विदेशी नागरिकलाई समान भाडा दर कायम गर्न सुझाएको थियो ।
'श्री ८ वालेन्द्र शाहलाई प्रश्न गर्न पाइँदैन' - प्रधानमन्त्री निरंकुश शैलीमा अघि बढेको कांग्रेसको आरोप
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत निरंकुश शैलीमा अघि बढिरहेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै राईले प्रधानमन्त्रीमाथि कसैले प्रश्न उठाउन नपाउने अवस्था सिर्जना गरिएको दाबी गरे । ‘श्री ८ वालेन्द्र शाहलाई प्रश्न गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘एक समय "बोल्न दे सरकार, गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन' भन्ने वालेन्द्र शाह र आजका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह एउटै व्यक्ति हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’ राईले मुलुकको राज्य संयन्त्र अनधिकृत नेटवर्कबाट सञ्चालन हुन थालेको आरोपसमेत लगाए । सुरक्षा घेराभित्र अनधिकृत व्यक्तिहरूको प्रभाव बढ्दासमेत सत्तापक्षका सांसदहरू मौन बसेको उनको टिप्पणी थियो । उनले सोमबार देखिएको घटनाक्रमलाई सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्रको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै कांग्रेस सभापति गगन थापा र एक सञ्चारगृह अगाडि सवारीसाधन तेर्स्याउने घटनाको आलोचना गरे । ‘कांग्रेस सभापति गगन थापा र मिडिया हाउसअगाडि गाडी तेर्स्याउने काम लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन । यो राज्य आतंकको संकेत हो,’ राईले भने । उनले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र विधिको शासनको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै विपक्षीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए ।
‘विद्यार्थीलाई ढाल बनाएर सत्तामा पुग्ने राजनीति भयो, उद्धार माग्नु राजनीतिकरण होइन’ : शाही
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि जेनजी आन्दोलनलाई राजनीतिक रूपमा उपयोग गरेर राज्यसत्तामा पुगेको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै शाहीले मुगुका गणेश नेपालीको आत्मदाहपछिको मृत्यु तथा कर्णालीमा उद्धार अभावका विषय उठाउँदा सरकारले त्यसलाई राजनीतिकरणको संज्ञा दिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले जनताको ज्यान जोगाउन सरकारसँग प्रश्न उठाउनु राजनीतिकरण नभई सरकार स्वयंले आन्दोलन र जनभावनालाई सत्तामा पुग्ने माध्यम बनाएको दाबी गरे । ‘मानिसले आत्महत्या किन गर्नुपर्यो? कर्णालीका भिरमा अड्किएका नागरिकको समयमै उद्धार किन भएन ? हेलिकोप्टर किन पठाइएन ? यस्ता प्रश्न उठाउँदा गृहमन्त्रीले राजनीतिकरण भयो भन्नुहुन्छ,’ शाहीले भने, ‘वास्तविक राजनीतिकरण भनेको आफू पानी बाँड्न गएको हुँ भन्ने, पोशाक लगाएका विद्यार्थीलाई ढाल बनाएर लासको सिँढी चढ्दै राज्यसत्तामा पुग्ने गतिविधि हो। भिरमा अड्केका मानिसको उद्धार गर भन्नु राजनीतिकरण होइन ।’ शाहीले गृहमन्त्रीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आफू पानी वितरण गर्न मात्र गएको बताएका प्रसंग स्मरण गराउँदै त्यसबेला विद्यार्थीलाई आन्दोलनको अगाडि उभ्याइएको आरोप लगाए । उनले अघिल्लो समयमा संसदको विरोध गर्नेहरू अहिले त्यही संसदबाट निर्वाचित भएर आएको भन्दै त्यसलाई पनि राजनीतिकरणको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे । ‘संसद भवन चाहिँदैन भनेर आगो लगाउनेहरू पछि त्यही संसदको चुनाव लड्न आउँछन् । आफू पदमा नहुँदा नेताको तलब, गाडी र सुरक्षाकर्मी हटाउनुपर्छ भन्ने, तर पदमा पुगेपछि सुरक्षाकर्मीको लावालस्करसहित हिँड्ने प्रवृत्तिलाई राजनीतिकरण भनिन्छ,’ उनले भने । शाहीले प्रतिपक्षी नेताका घर तथा सञ्चारमाध्यमका कार्यालयअगाडि सवारी साधन पार्किङ गराएर त्यसलाई सर्वसाधारणको गतिविधि जस्तो देखाउने प्रयास भएको आरोप पनि लगाए । उनले कर्णाली क्षेत्रमा भिरमा अड्किएका नागरिकको उद्धार गर्न माग गर्दा सरकारले ‘डनगिरी’ शैलीमा व्यवहार गरेको टिप्पणी गर्दै पछि संसदको रोस्ट्रममा उभिएर भावुकता प्रदर्शन गर्नु ‘नाटक भएको आरोप लगाए ।
कर्णाली प्रदेश अस्पतालका कर्मचारीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट सहुलियत कर्जा पाउने
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गतको प्रदेश अस्पताल, वीरेन्द्रनगर सुर्खेतबीच तलबी बचत खाता तथा पेशाकर्मी सरल कर्जा सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ। सोमबार भएको सम्झौताअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्रदेश अस्पतालका कर्मचारीका लागि तलबी बचत खाता सञ्चालन गर्नुका साथै पेशाकर्मी सरल कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । साथै, कर्मचारीहरूले सहुलियत दरमा अन्य बैंकिङ सेवा तथा सुविधासमेत प्राप्त गर्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार उक्त सहकार्यले प्रदेश अस्पतालका कर्मचारीलाई सहज, छिटो र सुलभ बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक वि.सं. २०२२ साल माघ १० गते स्थापना भएको हो । हाल बैंकले देशभरका सातै प्रदेशका ७७ जिल्ला सदरमुकामसहित दुर्गम क्षेत्रलाई समेट्ने गरी ३१६ शाखा कार्यालय मार्फत कर्जा, निक्षेप, एटीएम, मोबाइल बैंकिङलगायत आधुनिक डिजिटल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
