पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी पाँच अर्ब पुग्यो, मागभन्दा बढि रकमको आवेदन
६ चैत । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले चुक्तापुँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने भएको छ । पुँजीवृद्धि गर्ने योजना अनुसार कम्पनीले गत फागुन एक गते लगानीकर्ताहरुसंग एक अर्ब ६९ करोड ५० लाख रुपैयाँ मागेकोमा त्यो भन्दा बढी रकमको आवेदन परेको हो । सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने लगानी बाहेकको सेयरपुँजी जुटेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश लम्सालले बताए । ‘हामीसंग नपुग रकम दुई अर्ब ९० करोड रुपैयाँ हो, सरकारले हाल्न बाँकी बाहेक अन्य सबै क्षेत्रबाट लगभग आवश्यक रकम आइसकेको छ,’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लम्सालले बताए । हाल २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी रहेको कम्पनीमा सरकार र १७ निर्जीवन बीमा कम्पनीको लगानी छ । फागुन एक गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेर कम्पनीले संस्थागत लगानीकर्ताहरुसंग लगानी गर्न इच्छुक रकम माग गरेको थियो । लगानीकर्ताहरुले आफुले लिन चाहेको रकमको ५० प्रतिशत चैत पाँच गतेभित्र ग्लोबल आइएमइ बैंकको खातामा राख्न सूचना जारी गरेको थियो । कम्पनीमा लगानी गर्न सबै बीमा कम्पनीले आवेदन गरेका छन् । नौंवटा जीवन बीमा कम्पनी र १७ वटै निर्जीवन बीमा कम्पनीबाट प्रतिवद्धता आएको र अधिंकाशले आफूले लिन चाहेको रकम बुधवार नै बैंक खातामा राखेको लम्सालले जानकारी दिए । त्यस्तै, कम्पनीले अन्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुसंग ४५ करोड रुपैयाँ माग गरेकोमा आठ संस्थाबाट ५४ करोड रुपैयाँको प्रतिवद्धता आएको छ । विहीवार नै उनीहरुले ५० प्रतिशत रकम अर्थात् २७ करोड रुपैयाँ ग्लोबल आइएमइ बैंकको खातामा जम्मा गरेको लम्सालले उल्लेख गरे । पुनर्बीमा कम्पनीमा लगानी गर्न ग्लोबल आइएमइ बैंक, आइएमइ प्राली, गुह्श्वरी क्यापिटल मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स, क्वान्टम क्यापिटल इन्भेष्टमेन्ट, हाथवे इन्भेष्टमेन्ट, ग्लोबल आइएमइ क्यापिटल, बिशाल ग्रुप लगायतबाट लगानीको लागि आवेदन परेको हो । कम्पनीको कुल चुक्तापुँजी रकम पाँच अर्ब मध्ये जीवन बीमा कम्पनीहरुले ९.०३ प्रतिशत र नीर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले ३८.९४ प्रतिशत लगानी गर्न पाँउने छन् । पहिले नै लगानी गरेका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले पनि थप लगानी गर्ने भएका छन् । केही कम्पनीले भने उनीहरुको हिस्सामा पर्नेभन्दा बढि रकम लगानी गर्न आवेदन दिएका छन् । सरकारले कुल चुक्तापुँजी रकममा ९४ करोड ५० लाख रुपैयाँ यसअघि नै लगानी गरिसकेको छ । अब सरकारले एक अर्ब २० करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले यो रकम लगानी गरेमा कम्पनीमा सरकारको हिस्सा ४३ प्रतिशत हुनेछ । सरकारले आफ्नो हिस्सामा पर्ने रकम हाल्न नसकेमा सरकारी लगानीका कम्पनीहरु कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायत मार्फत् लगानी गर्न सक्ने लम्सालले बताए । १० करोड रुपैयाँको बीज पूँजीबाट शुरु भएको आकस्मिक बीमा कोषलाई गत कात्तिक २१ गतेबाट कम्पनीको रुपमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । हाल कम्पनीको अधिकृत पूँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ र जारी पूँजी तीन अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । बीमा गरिएका क्षेत्रको जोखिमभार कम्पनीहरुले व्यहोर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्नबीमा कम्पनीहरुमा सारिन्छ । हालसम्म नेपालमा सञ्चालीत बीमा कम्पनीहरुले अन्तराष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीबाट पुनर्बीमाको सुविधा लिदै आएका छन् ।
गभर्नरमा डा नेपालको नियुक्तीले निजी क्षेत्र उत्साहित
५ चैत । सरकारले डा चिरञ्जीवि नेपाललाई राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेको छ । नयाँ गभर्नरमा डा नेपालको नियुक्तीप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित छ । डा नेपाल खुला अर्थतन्त्रका पक्षपाती हुन् । बीपी कोइरालाको समाजबादी पुँजीबादको वकालत गर्दै आएका डा नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई अगाडी बढाउनु पर्ने र निजी क्षेत्रको लगानीलाई नै प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिदै आएका छन् । उद्योगी व्यवसायीसँग डा नेपालको सम्वन्ध पनि धेरै राम्रो छ । सजिलै सम्पर्कमा आउने, आफ्ना विचार खुलस्त राख्ने स्वभाव र व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्ने उनको बानीले पनि निजी क्षेत्र उत्साहित छन् । डा. नेपालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शमा धेरै वर्ष परमर्शदाताको रुपमा काम गरेकाले पनि उनीसँग धेरै उद्योगी व्यवसायीहरुको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । निवर्तमान गभर्नर डा युवराज खतिवडाले वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि निकै कडा नीति लिएका थिए । उनलाई निजी क्षेत्रप्रति अनुदार गभर्नरको रुपमा पनि हेरिएको थियो । उनी लगत्तैको गभर्नर निकै उदार व्यक्ति आएकोले पनि निजी क्षेत्र उत्साहित भएको देखिएकोछ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि मुलक पात्रले गभर्नरमा डा नेपालको नियुक्तीलाई कसरी हेरेका छन् ? प्रस्तुत छ उनीहरु कै शब्दमा । मौद्रिक स्थायित्वको अपेक्षा हरिभक्त शर्मा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष नेपाल उद्योग परिसंघ डा. चिरञ्जीवि नेपाललाई सरकारले धेरै ठूलो जिम्मेवारी दिएको छ । मौद्रिक स्थायीत्वका लागि उहाँले काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । मौद्रिक स्थायीत्वका लागि पूर्व गर्भनरले धेरै राम्रा काम गर्नु भएको छ । डा. नेपालबाट त्यसको निरन्तरताको कामना गरेका छौं । उहाँको कार्यकालमा देशको उदार अर्थनीतिले फड्को मार्दै देश आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिड्न सकोस् । मुलुकको मौद्रिक नीमिा धेरै सुधारको आवश्यकता छ । त्यसमा सफलता मिलोस् । उहाँ निजी क्षेत्रमैत्री व्यक्ति हुनुहुन्छ । आफ्नो विचार कार्यान्वयन गराउन उहाँले महत्वपूर्ण स्थान र जिम्मेवारी पाउनु भएको छ । नेपाल रेमिट्यान्समा निर्भर बन्दै गएको छ । उत्पादन वृद्धि, निर्यात वृद्धिमा सहयोग पुग्ने खालको मौद्रिक नीति देशको आवश्यकता हो । नेपाल उद्योग परिसंघ उहाँसँग मिलेर काम गर्न संधै तयार हुन्छ । अर्थतन्त्रका लागि सुखद दिन दिनेश श्रेष्ठ– उपाध्यक्ष नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ डा. चिरञ्जीवी नेपाल एक जना निजी क्षेत्रमैत्री अर्थशास्त्रीका रुपमा चिनिनु हुन्छ । नेपालको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रले मुल नेतृत्व लिनु पर्छ र सरकारले उसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उदार अर्थतन्त्रका व्याख्याता समेत रहनु भएका डा. नेपालको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई थप फल्ने फुल्ने अवसर दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । उहाँसँग हामीले लामो समय देखि सहकार्य गर्दै आएका थियौं । उहाँको उदार अर्थतन्त्रको नीतिले हामी उहाँप्रति निकै आशावादी छौं । जनताको पैसा बैंकमा रहन्छ, त्यहि पैसा लिएर उद्योगी व्यवसायीले काम गर्ने हो । अब उद्योगी व्यवसायीले लगानी गरेको पैसाको समेत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने गरि नेपाल राष्ट्र बैंक अघि आउने हाम्रो विश्वास छ । डा. नेपालको नियुक्तीले नेपालको निजी क्षेत्रका लागि सुखद दिन आउने छ र निजी क्षेत्रको सुखद दिन भनेको नेपाली अर्थतन्त्रका लागि पनि सुखद् दिन नै हो । उदार अर्थव्यवस्थाका पक्षपाती देवीप्रकाश भट्टचन अध्यक्ष, प्रभु बैंक लिमिटेड डा चिरञ्जीति नेपाल अर्थतन्त्रको विज्ञ हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व गरिसक्नु भएको मान्छे पनि हो । निजी क्षेत्रमैत्री, उदार अर्थ व्यवस्थाका पक्षपाती हुनुहुन्छ । हामी उहाँबाट निकै आशावादी छौं । मुलुक राजनीतिक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा पनि नयाँ सरकारबाट अर्थतन्त्र सुधारका पक्षमा निकै काम भैरहेका छन् । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पछि बनेको वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै देशमा लगानीको बातावरण बन्दै गएको छ । उहाँले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व गरेर त्यसलाई अझै गतिशित ढंगले अघि बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । काम गर्न सजिलो व्यक्ति उपेन्द्र पौड्याल, अध्यक्ष नेपाल बैंकर्स एशोसिएशन डा. चिरञ्जीवि नेपालसंग नेपाली अर्थतन्त्रको राम्रो ज्ञान छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नरले पुँजी बजारको पनि राम्रो ज्ञान राख्नुपर्ने हुन्छ । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष समेत भइसक्नु भएका उहाँको लागि यो एउटा बिशेषता नै हो । त्यससंगै उहाँको सबल पक्ष भनेको उहाँसंग हामी सजिलै पहुँच राख्न सक्छौं । उहाँसंग सम्पर्क गर्न र छलफल गर्न सजिलो पनि छ । गभर्नरको रुपमा उहाँको चुनौति पनि रहेका छन् । हाम्रो वित्तीय क्षेत्र ‘कन्सलटेसन’ को चरणमा रहेको छ । यो चरणमा यस क्षेत्रको चुनौतीहरु पहिचान गर्नु र त्यसअनुसार नीति बनाउदै जानु पर्ने हुन्छ । हालै राष्ट्र बैंकबाट आएका नयाँ निर्देशन आफैमा बेठिक होइन तर तिनीहरुको कार्यानवयनको लागि केही समय दिइनु पर्दथ्यो । जस्तै, हालै राष्ट्र बैंकले नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टीङ स्ट्याण्डर्ड लागू गर्न निर्देशन दियो । यो तत्कालै लागू गर्न सक्ने अवस्था थिएन । हामीले हाम्रो तर्फबाट पनि राष्ट्र बैंकलाई भनेका थियौं । सरोकारवाला पक्षहरुसंग राष्ट्र बैंकले छलफल पनि गर्नुपर्दथ्यो । व्यवहारिक पक्षको ध्यान नदिएर ल्याइएको यो निर्देशन लागु गर्न समस्या देखिएको छ । डा. नेपालले पनि वाणिज्य बैङ्कमा हालसम्म काम गर्नुभएको छैन । त्यसैले उहाँले पनि यो क्षेत्रको ‘कन्फिडेन्स’ लिनुपर्ने चुनौति छ । राष्ट्रियस्तरमा कुरा गर्नुपर्दा बैकिङ क्षेत्रप्रति आम मानिसको धारणा सकारात्मक बन्न सकेको छैन । हामीले निकै अनुशासित ढंगमा रहेका कार्य सम्पादन गरिरहेका छौं । यो क्षेत्र जस्तै अन्य क्षेत्र पनि अनुशासित भएको भए आज मुलुक पनि सायद अर्कै हुन्थ्यो । त्यसैले उहाँले बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको यो नकारात्मक धारणा चिर्नु पनि चुनौतिको रुपमा रहेको छ । निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोगि नीतिको अपेक्षा अनुप बहादुर मल्ल निर्यात प्रवद्र्धन समिति सभापति, उद्योग बाणिज्य महासंघ केन्द्रीय बैंकको गभर्नरका लागि उहाँको नाम चर्चामा आउँदा नै हामी उत्साही थियौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा काम गर्दा नै म उहाँबाट प्रभावित भएको थिएँ । धितोपत्र बोर्डमा बसेर पनि उहाँले राम्रो छाप छोड्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा पनि डा. नेपालले आफ्नो खुबी प्रदर्शन गरिसक्नु भएको हो । खुल्ला बजार अर्थनीतिका प्रवर्तकका रुपमा रहनुभएका डा. नेपालको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकले हामी निर्यातकर्ताहरुलाई थप प्रोत्साहन दिने अपेक्षासहित उत्साह थपिएको छ । ब्रोकरहरुले नै मार्जिन लेण्डिङ प्रियराज रेग्मी, अध्यक्ष स्टक ब्रोकर्स एशोसिएशन अफ नेपाल डा. चिरञ्जीवि नेपाल सेयर बजार सम्बन्धि राम्रो ज्ञान भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँ यसअघि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष समेत भइसक्नु भएको थियो । अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार समेत भइसकेका उहाँलाई राष्ट्र बैंकले गर्ने निर्णयले बजारमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने थाहा छ । त्यसैले उहाँले गभर्नरको रुपमा रहेर बजारलाई प्रभाव पर्ने निर्णय गर्दा धितोपत्र बोर्डसंग पनि समन्वय गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ । यसअघि बोर्ड र राष्ट्र बैंकबीच समन्वयको अभाव हुने गरेको थियो । यसले गर्दा पहिले जसरी बजारमा नकारात्कम असर पर्ने निर्णयहरु कम हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । हाम्रो संघको नेपालसंग विभिन्न अपेक्षा पनि रहेको छ । ब्रोकरहरुले नै मार्जिन लेण्डिङ प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिनुहन वहाँलाई हाम्रो आग्रह छ । नेपालको नियुक्तिले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास लिएका छौं । निजी क्षेत्रप्रति मैत्री व्यवहार गर्ने नेपालले आगामी दिनमा बजार अनुकुल नीति ल्याउनु हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।
डा चिरञ्जीवि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. चिरन्जीवी नेपाललाई नियुक्त गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. नेपाललाई आगामी पाँच वर्र्षका लागि गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो । अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतको संयोजकत्वमा गठन भएको गभर्नर छनौट समितिले मंगलबार तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसमा नेपालसहित राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय गोपाल काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारी परेका थिए । डा.नेपाल यसअघि अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाको आर्थिक सल्लाहकार, परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाको सल्लाहकार, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको सल्लाहकार र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको सल्लाहकारको भूमिका पनि उनले निर्वाह गरिसकेका छन् । डा. नेपाल बनेपाको आइटी पार्कको पहिलो प्रमुख हुन् । यस्तै उनले औद्योगिक ब्यवसाय प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पनि बहन गरिसकेका छन् । केहि समय अघि उनी धितोपत्र वोर्डको अध्यक्ष पनि भएका थिए ।
नक्कली सेयरको एक करोडभन्दा बढि रुपैयाँ कर्जा तिर्यो ब्रोकरले, २३६७० कित्ता कारोबारको अनुसन्धान हुँदै
५ चैत । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको नक्कली सेयर (अनुसुची सेयर) को धितोको जमानी बसेको अग्रवार सेक्युरिटीज ¬(ब्रोकर नम्बर ६) ले नै बैंकहरुलाई कर्जा रकम भुक्तानी गरेको छ । अग्रवाल सेक्युरिटीजले जीएनजी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका सञ्चालकहरुले आफुआफु बीच कारोबार गरेको नक्कली सेयरको जमानीे बसेको थियो । अग्रवाल सेक्युरिटिजले बसेको जमानीको आधारमा चिलिमेको १३ हजार पाँच सय कित्ता नक्कली सेयरको धितोमा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले ६४ लाख २० हजार रुपैयाँ र युनाइटेड फाइनानसले ५९ लाख २७ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । जीएनजी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका सञ्चालक रामहरी आचार्य, सृष्टि काफ्ले, सोना दाहालले ती सेयर बिक्री गरेका र गोविन्द घिमिरेले किनेका थिए । अग्रवाल सेक्युरिटीजले धितोपत्र बोर्डमा नै पत्राचार गरेर आफ्नो डुबेको रकम उठाइदिन आग्रह समेत गरेको छ । धितोपत्र बोर्डका निर्देशक निरज गिरीले भने अहिले अनुसन्धानको क्रममा रहेकोले यसको विस्तृत विवरण अहिले प्राप्त नभएको जानकारी दिए । जीएनजी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी सञ्चालकहरुले नक्कली सेयर करोबार गरेको हुनसक्ने आशंकामा नेप्सेमा गठित कमिटिले अन्य ३२ वटा कारोबारको समेत अध्ययन गरिरहेको छ । बिभिन्न कम्पनीका २३ हजार ६ सय ७० कित्ता सेयरको सुक्ष्म निगरानी र अध्ययन भइरहेको नेप्से स्रोतले बताएको छ । सञ्चालक घिमिरे, दाहाल र जीनएजीको नामबाट बिटी रसिदको आधारमा बिक्री भएका यी कारोबारको नेप्सेले अध्ययन गरिरहेको हो । नक्कली कारोबारमा फरक फरक तरिका नक्कली सेयर भएको प्रमाणित भएका कारोबारहरुमा जीएनजी कम्पनीका सञ्चालकहरुले फरक फरक तरिका अपनाएको भेटिएको छ । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको सेयरको नक्कली अनुसुची बनाएर यी समुहले आफुआफुमै कारोबार गरेको र ती सेयरको धितोमा कर्जा लिएको देखिएको छ । कम्पनीले बागबजारमा कार्यालय नै खोलेर बसेको प्रहरीले भेटेको थियो । सामान्यतया आफुसंग भएको एकमुष्ट सेयरलाई टुक्रा पारेर बेच्नुपर्दा लगानीकर्ताहरुले अनुसुची फारम भरेर अस्थाई प्रमाणपत्रको लागि कम्पनीमा आवेदन दिनुपर्छ । मानौं कुनै लगानीकर्ताको नाममा एक सय कित्ताको एउटै प्रमाणपत्र छ र उसले ५० कित्ता बिक्री गर्न चाहेमा सेयर टुक्र्याउनु पर्ने हुन्छ । कम्पनीमा लगानीकर्ताले सक्कल प्रमाण पत्र सहित अनुसुची फारम भरेर सेयर टुक्र्याउँन निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले सक्कल प्रमाणपत्र खिचेर न्युनत्तम १० कित्ताको दरमा टुक्राएर अस्थाई पुर्जा दिन्छ । यस्तो पुर्जा कम्पनीबाट प्रमाणिकरण भएको हुन्छ । समुहले कम्पनीको नक्कली छाप, लेटर प्याड नै बनाएर अस्थाई अनुसुची प्रमाणपत्र बनाएको भेटिएको हो । सानिमामाई हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर भने सक्कली नै रहेको खुलेको छ । लगानीकर्ता रुक्मणी बस्नेतले बिक्री गरेको ती सेयर नामसारीको लागि सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) मा पुगेर हराएको थियो । त्यही सेयर भेटेका जीएनजीका प्रतिनिधिले फर्जी हस्ताक्षर गरेर पुन बिक्री गरेको खुलेको हो । को को छन् जीएनजी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा ? जीएनजी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सञ्चालक समितिमा ब्रोकर कम्पनीमा काम गरेका व्यक्ति देखि बैंकमा कार्यरत व्यक्ति रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखिएको छ । यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्ययक्षमा गोविन्द घिमिरे रहेका छन् । अन्य सदस्यहरुमा सोना दाहाल, सृष्टि काफ्ले, एभरेष्ट बैंकको शतुंगल शाखामा कार्यरत रामहरी अर्याल, अग्रवाल सेक्युरिटीजमै कार्यरत भरतबहादुर थापा, ब्रोकर कम्पनीमा काम गरिसकेका छत्र थापा रहेको बुझिएको छ । त्यस्तै, कम्पनीको अन्य सञ्चालकमा अर्याल पत्नि कविता खनाल, शुष्मा कोइराला, सकुन्तला घिमिरे समेत रहेका छन । छत्र थापाले अरुण सेक्युरिटीज र अग्रवाल सेक्युरिटिजमा काम गरिसकेका छन् । अग्रवाल सेक्युरिटीजमै कार्यरत रहदा थापा गएको साता प्रक्राउ परेका हुन् । उनको पक्राउसंगै नक्कली सेयरको कारोबार स्पष्ट रुपमा सतहमा आएको हो । यो समुह एक बर्षदेखि नै नक्कली सेयरको कारोबारमा सक्रिय रहेको पुष्टि भएको छ । सञ्चालक समितिमा रहेका केही महिला सदस्यहरुलाई फसाइएको हुन सक्ने समेत आशंका गरिएको छ । सेयर बजारबारे अनभिज्ञ केही महिला सदस्यको नामको आडमा फर्जी कारोबार समेत गरेको हुनसक्ने प्रारम्भिक अध्ययनबाट बुझिएको छ । फसाइए लगानीकर्ता रुकमणि बस्नेत सीडीएससीमा पुगेर हराएको रुकमणी बस्नेतको सानिमामाइ हाइड्रोपावरको सेयर जीएनजीमा संलग्नको हातमा पर्यो र समुहले फर्जी दस्तखत समेत गरेर त्यही सेयर बेचे । यही कारण मात्र फर्जी सेयरको कारोबारमा बस्नेतको नाम समेत पटक पटक सञ्चार माध्यममा आयो । फर्जी सेयर करोबार भएका ब्रोकर कम्पनीहरुलाई नेप्सेले केही दिन कारोबारमै प्रतिबन्ध समेत लगायो । नक्कली कारोबार गर्नेको नाममा बस्नेत नै रहेपछि उनले आफैले गरेको अन्य करोबार समेत शंकाको घेरामा आयो । बस्नेतको कारोबार गरेको जेएफ सेक्युरिटी (ब्रो.७) लाई समेत नेप्सेले कारोबार रोक्का गर्यो । तर जेएफ मार्फत भएको बस्नेतको कारोबार अनुसन्धानको क्रममा सही रहेको फेला परेको थियो । यही कराण जेएफसेक्युरिटीजको कारोबार नेप्सेले चाँडै नै खुल्ला गरिदियो । नेप्सेले त्यही समय सिप्रवी सेक्युरिटीजको समते कारोबार खुल्ला गरिदियो । सिप्रवीबाट बस्नेतको नामको हराएको सेयरको फजी कारोबार गरेको बुझिएको छ । नेप्सेले अनुसन्धानको क्रममा भन्दै केही दिन अन्य ब्रोकर कम्पनी अग्रवाल सेक्युरिटिज, र श्रीहरी सेक्युरिटीज (ब्रो.५६) को पनि करोबार रोकेको थियो । नेप्सेले बुधवार यिनीहरु माथीको प्रतिबन्ध पनि खुला गरिसकेको छ । नेप्सेले यस बिषमा अध्ययन गर्न प्रवक्ता शम्भु पन्त सहित तीन जनाको एक कमिटि गठन गरेको छ । कमिटिले आगामी साता भित्र अध्ययन प्रतिवेदन दिने बुझिएको छ । अहिले नेप्से र नियमक निकाय धितोपत्र बोर्डबीच यस बिषयमा कुनै सार्वजनिक वक्तव्य नदिने सहमति भएको छ ।
गभर्नर आज नियुक्त हुँदै, डा नेपाल, काफ्ले र अधिकारीको नाम सिफारिस
५ चैत । आज सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्दैछ । आज तीन बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै छ । बैठकमा म्ख्य प्रस्ताव नयाँ गभर्नर नियुक्ती बारेमा भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो । गभर्नर सिफारिस समितिले ब्धबार साँझ तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । समितिका सदस्या प्रा.डा पार्थिवेश्वर तिमल्सिनाका अनुसार डा. चिरञ्जीवि नेपाल, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्धय गोपाल काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारीको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतको संयोजक, प्रथम गभर्नर हिमालय शमशेर राणा र प्रा. डा पार्थिवेश्वर तिमल्सिना सदस्य रहेको गभर्नर सिफारिस समितिमा नेपाल, काफ्ले र अधिकारीको नाम सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ । सरकारको तर्फबाट नेपालको नाम सिफारिस भएकोले डा. नेपाल १६ औं गभर्नर बन्ने सम्भावना बढी रहेको छ । स्रोतका अनुसार मंगलबार बसेको समितिको दोस्रो बैठकमा सदस्यद्धय राणा र तिमल्सिनाले क्रमशः काफ्ले र अधिकारीको नाम प्रस्ताव गरेका थिए भने प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा अर्थमन्त्रीले डा नेपालको नाम एक नम्वरमा राखेका छन् । तर पार्टी नेता शेरबहादुर देउवाले काफ्लेलाई गर्भनर बनाउन दवाव दिएका छन् र सत्ता साझेदार नेकमा एमालेले डा नेपालको नाम सिफारिस भएको तीब्र असहमति जनाएको छ ।
प्लाष्टिक झोलाले माटो, पानी र हावालाई प्रदुषित गरेको छ
उपत्यकालाई प्लाष्टिक झोला मुक्त बनाउने अभियान कहाँ पुग्यो ? संसदको वातावरण समितिको २०७१ भदौ नौ गते बसेको बैठकले काठमाडौं उपत्यकालाई प्लाष्टिक झोला मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । विज्ञान प्रबिधि तथा वातावरण मन्त्रालयले संसदीय समितिको निर्देशन मुताविक २०७२ साल बैशाख १ गतेदेखि उपत्यकाका भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंलाई प्लाष्टिक झोला मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न वातावरण विभागलाई निर्देशन दिएको हो र विभागले आवश्यक तयारीलाई तिब्रता दिईरहेको छ । विभागले ३० माइक्रोन भन्दा कम तौलका प्लाष्टिक झोला देशैभर प्रयोग गर्न नपाउने नियम कार्यान्वयन गरिसकेका छौं । अब नयाँ वर्षदेखि उपत्यकालाई प्लाष्टिक झोला मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दैछौं । त्यसका लागि विभागले नियमितरुपमा अनुगमन गरिरहेको छ । राजधानीलाई ३० माईक्रोनको झोला मुक्त बनाउने कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्दा यस्ता झोला उत्पादकलाई कस्तो असर पर्ने देखिन्छ ? बैशाख १ गते भन्दा अगाडि उत्पादित झोलाहरुको व्यवस्थापन, उद्योगीलाई विकल्प दिने कुराका लागि पनि उनीहरुसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौं । संसदीय समितिले प्लाष्टिक झोला उद्योगीहरुलाई समेत बोलाएर पटक पटक छलफल गरेको थियो । प्लाष्टिक झोला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका २०६८ लाई संसोधन गरेर ३० माइक्रोनको व्यवस्था गरिएको हो र खाद्यान्न बोक्ने झोलामा दुधिलोको ठाउँमा प्राकृतिक कलरको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो । हामीले यसलाई कार्यान्वयन गरिसकेका पनि छौं । प्लाष्टिक झोला उद्योगलाई अन्य झोला उद्योगका रुपमा रुपान्तरण गराउने, उपत्यकामा उत्पादन गरेर बाहिर लैजान पाईने कि नपाईने ? जस्ता पक्षहरुमा व्यापक बहस र छलफल चलिरहेको छ । उद्योगीहरुलाई समेत मार नपार्ने गरि काम अघि बढाईरहेका छौं । उपभोक्ताहरुमा समेत व्यापक जनचेतना बढाउने काम भैरहेको छ । समय एक महिना मात्रै बाँकी छ । यो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा चलेको देखिदैन नि ? पहिलो चरणमा हामीले उत्पादकसँग सम्वन्धित काम गरिसकिएको छ । दोस्रो चरणमा व्यापार नियन्त्रणतर्फ काम भईराखेको छ । केहिदिन अघि मात्रै ३० माइक्रोन भन्दा कम तौलका तीन सय किलो झोला जफत गरिएको थियो । ती बिक्रेतालाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । तेस्रो चरणमा अब उपभोक्ता माझ सन्देश लैजानका लागि हामीले विशेष टोली नै खटाएका छौं । उहाँहरुले व्यापक मात्रामा सन्देश बाढिरहनु भएको छ । पोष्टर, पम्प्लेट, पत्रपत्रिका तथा रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाईनहरुमा विज्ञापन गर्दैछौं । चोक चोकमा डिस्प्ले एड राख्छौं । जनतालाई सचेत पार्छौ । हामीले यो अभियानलाई सफल बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौ । प्लाष्टिक झोलालाई निषेध गर्ने अभियान सफल होला त ? विगत ४० बर्षमा राजधानीमा प्लाष्टिक झोलाको दुरुपयोगलाई हेर्ने हो भने बाग्मती, बिष्णुमती र डम्पीङसाईटमा जाँदा थाहा हुन्छ । यसको पुनः प्रयोग गरियो न व्यवस्थापन नै । बाग्मतीको सफाईका क्रममा सबै भन्दा ठूलो समस्या यसैमा देखिएको छ । जाडोमा मानिसहरुले यसैलाई बाल्ने गरेका छन् । यसबाट निष्कने डायोक्सीन तथा फ्युरानले मानव जीवन र वातावरणमा समेत ठूलो असर गरिरहेको छ । फोहर मैला व्यवस्थापनका क्रममा सबै भन्दा ठूलो समस्याका रुपमा प्लाष्टिकलाई नै लिने गरिएको छ । सबैले मान्ने कानून नै हो । धेरै मान्छेलाई यो अप्रिय निर्णय लाग्न सक्छ तर यसलाई निषेध गर्नुको विकल्प छैन । उपत्यकाबासीको सभ्यता जोगाउन पनि प्लाष्टिक निषेध क्षेत्र घोषणा नगरि हुँदैन । उद्योगीहरुलाई उद्योग विभागसँगको सहकार्यमा विकल्प उपलब्ध गराईन्छ तर यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको अर्काे कुनै विकल्प छैन । दिगो विकाससँग जोडिएको वातावरण संरक्षणका लागि विभागले के कस्ता कार्य गर्दै आएको छ ? पक्कै पनि विभागले दिगो विकासको अभियानलाई सार्थक बनाउन वातावरण जोगाउन लागि पर्ने नै हो । मुलरुपमा विभागले माटो, पानी, वायु र ध्वनी प्रदुषणलाई रोक्न बिशेष महत्वका साथ काम गर्दै आएको छ । माटोको प्रदुषणलाई रोक्न प्लाष्टिक निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न लागेका हौं । पानीको प्रदुषणलाई रोक्न विषाधी प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने, ध्वनी प्रदुषणलाई रोक्न सवारी साधनहरुको ध्वनी नियन्त्रण गर्ने, वायुको प्रदुषणलाई रोक्न उद्योगहरुलाई नियमन गर्ने लगायतका कामहरु गर्दै आएको छ । वायु प्रदुषणलाई रोक्न पछिल्लो एक अध्ययन ५४ स्थानमा प्रदुषण मापन केन्द्र जडान गर्नु पर्ने भनेको छ । त्यो भन्दा पहिले जम्मा छ वटा मापन स्टेशन थिए । अहिले सबै बन्द भएका छन् । ती केन्द्रका तथ्यांक अनुसार पुतलीसडक लगायतका क्षेत्रमा वायु प्रदुषण अत्याधिक देखाएको छ । यसपालिको अध्ययनले शहरी क्षेत्रको प्रदुषण नाप्ने केन्द्र, दोश्रो विश्व सम्पदा सूचिमा रहेका क्षेत्रमा र तेश्रो चाँही चीन तथा भारतको सीमा नजिकका उद्योगहरुबाट आउने प्रदुषण मापन केन्द्र आवश्यक छ । लुम्बिनीमा सल्फर डाईअक्साइडका कारण अशोक स्तम्भ र मायादेवी मन्दिरमा त्यसको असर देखिन थालेको रिपोर्टहरु पनि आएका छन् । भारतका इँटा भट्टाबाट आएको वायु प्रदुषण मापन गर्न चितवनको इच्छाकामना डाँडामा पनि स्टेशन राख्ने तयारी गर्दैछौं । आवश्यकता धेरै देखियो विभागको प्राविधिक अवस्था के हो ? वातावरण विभाग पूर्णतः प्राविधिक उपकरण जनशक्तिले भरिपूणै हुनुपर्ने निकाय हो । तर हामीसँग न पर्याप्त दक्ष जनशक्ति छ न त प्रबिधि नै छ । विभाग स्थापना भएको पनि भर्खर दुई वर्ष भयो । दशैंपछि मात्रै आठ जना वातावरणविदहरु नियुक्त गरिएको छ । उपकरण चलाउन प्रविधिक नै चाहिन्छ । अहिले एक जना विज्ञले तीनवटा अञ्चल हेरिरहेको अवस्था हो । विभागमा जम्मा ४० वटा दरबन्दी छ । त्यो पनि पूरा भएको छैन । मातहतका निकाय छैनन् । जिल्ला प्रशासन र जिल्ला वनसँग सहकार्य गरिरहेका छौं । आफ्ना निकाय नभएपछि उनीहरुसँग सहकार्य गर्नु परेको हो ।
शिक्षा र स्वाथ्यमा प्रतिबन्ध ? राणा शासनभन्दा पनि खत्तम
बसरुद्रदिन अन्सारी–प्रबन्ध निर्देशक काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालहरुले मेडिकल कलेजका लागि तोकेको मापदण्ड काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजले २०६८ सालमा पुरा गरेको हो । त्यस भन्दा अघि नै मन्त्रालयमा आसय पत्र दिएर काम अघि बढाएका थियौं । मापदण्ड र पूर्वाधार पुरा गरेपछि कक्षा सञ्चालनको अनुमतिका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दियौं । निवेदन दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने हैसियत भएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) वा काठमाडौं विश्वविद्यालय (कावि) मध्ये एउटाबाट कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन ल्याउन भन्यो । र, मन्त्रालयले दुबै विश्वविद्यालयलाई पत्र पनि काट्यो । हामी पहिले काठमाडौं विश्वविद्यालय गयौं । काविको सिनेटले नै सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेको जानकारी पाएपछि हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालय गयौं । त्रिविले काठमाडौं नेशलन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढायो । हामी डिनको कार्यालयमा गयौं । ठिक त्यति नै बेला गोबिन्द केसीले हड्ताल गर्नु भयो र हाम्रो सम्बन्धन प्रक्रिया त्यहिँ रोकियो । त्यसपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १५ बुँदे सर्तसहित ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्यो । सूचनामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न इच्छुक कलेजहरुले उल्लेखित सर्त पुरा गर्नु पर्ने भनेको थियो । हामीले त्यो १५ बुँदेसर्त पनि पुरा गर्यौं । फेरि डा. कबिरनाथ योगीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अनुगमन टोली हामी कहाँ पठाईयो । त्यो टोलीले पनि हाम्रो कलेजले मापदण्ड पूरा गरेकोले तुरुन्तै लाईसेन्स दिनुपर्ने भन्यो । एक सय सिटमा भर्ना गर्न अनुमति दिनु भनेको थियो त्यो अनुगमन टोलीले । त्रिविले हामीसँग १० करोड माग्यो । हामीले पैसा जम्मा गर्यौं र त्रिविलाई बुझायौं पनि । फेरि गोबिन्द केसीले आन्दोलन गर्नुभयो । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने सहमति भयो । त्यसले पनि अध्ययन गर्यो र प्रक्रिया पुरा गर्नेलाई लाईसेन्स दिनु र मनसाय पत्र लिएर पनि काम नगर्नेको मनसाय पत्र खारेज गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । तैपनि हामीले अनुमति पत्र पाएनौं । यसरी सबै प्रक्रिया पुरा गरेर पनि हामीलाई लाईसेन्स नदिएपछि मैले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हाले । शिक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, डिनको कार्यालय र मेडिकल काउन्सीललाई मैले विपक्षी बनाएको थिएँ । सर्वाेच्च अदालतको फुल बेञ्चले २०७० भदौं ३१ गते परमादेश जारी गर्दै हामीलाई लाईसेन्स दिन भन्यो । त्यो परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि अदालतले विपक्षीको नाममा जानकारी सम्बन्धी पत्र काट्यो । ३५ दिन पर्खन भनिएको थियो हामीलाई । त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि मैले फेरि अदालतको ढोका ढकढक्याएँ । सर्वाेच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठायो र निर्देशनालयले अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि सरकारका नाममा पत्र काट्यो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रालयले उपकुलपतिलाई पत्र पठायो । उपकुलपतिले पनि हामीलाई लईसेन्स दिनु भनेर डिनलाई पत्र काट्नुभयो । गोबिन्द केसीले फेरि आन्दोलनको धम्की दिनुभयो । सार्क सम्मेलनको सम्मुख भएकाले सरकारले पत्र काटेर तत्काललाई प्रक्रिया रोक्न भन्यो । सार्क सम्मेलन लगत्तै काठमाडौं विश्वविद्यालयले विराटनगरको विराट मेडिकल कलेज र भैरहवाको देवदह मेडिकल कलेजलाई लाईसेन्स दियो । तर हामीलाई लाईसेन्स दिने प्रक्रिया पुनः रोकियो । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले तेश्रो पटक सरकारका नाममा पत्र काट्यो । फागुन १ गते प्रधानमन्त्रीले पत्र लेखेर प्रक्रिया पुरा गर्नेलाई लाईसेन्स दिन शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र काट्नुभयो । मन्त्रालयले उपुकलपतिलाई पत्र काट्यो र उपकुलपतिले डिनलाई १० दिन भित्र सम्बन्धन दिनु भनेर पत्र काट्नुभयो । त्यो १० दिने म्याद सकिएको छ । फेरि सात दिनको म्याद थपिएको छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सर्वाेच्च अदालत भन्दा ठूलो कोहि हुँदैन तर यहाँ त अदालत, सरकार र उपकुलपति भन्दा पनि डिन ठूलो भएको छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो । भारतमा एक जना धर्मगुरुलाई समाउन अदालतले आदेश दिएपछि सरकारले ४५ करोड खर्चेर पनि समात्यो । लोकतन्त्रमा अदालतको सम्मान गरिन्छ । तर यहाँ त मलाई लाईसेन्स दिनु भन्ने सर्वाेच्च अदालतको निर्णयको समेत खिल्ली उडाईएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नु भएको थियो कि यो देशमा कुकुरले पुच्छर होईन, पुच्छरले कुकुर हल्लाईरहेको छ । त्यो सावित भएको छ । एउटा डिनले सबैलाई चुनौती दिईरहेको छ । डिनले कसैको कुरा मान्ने वाला छैन । मुटु दुखेर आउँछ नेपालमा मेडिकल कलेज किन चाहियो भनेर बहस भैरहेको छ । मैले बिरगञ्जमा नेशनल मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिरहेको छु । नेपालमा सबै भन्दा ठूलो समस्या भनेको बेरोजगारी हो । नेपालीहरु रोजगारीका लागि खाडी मुलुकहरुमा पसिना बगाईरहेका छन् । उनीहरुको अवस्था हेर्दा मुटु दुख्छ । नेपालमा सबै भन्दा ठूला रोजगारदाता भनेको मेडिकल कलेज हुन् । वीरगञ्जको मेरो कलेजले २५ सय जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । त्यतिकै संख्यामा अरुले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । अर्काे पक्ष भनेको राजश्वको पनि हो । एउटा मेडिकल कलेजले वर्षमा न्यूनतम पनि १२ देखि १४ करोड रुपैयाँ राजश्व तिर्छ । मेडिकल कलेजले आयकर, भ्याट, स्वास्थ्य सेवा कर, शिक्षा सेवा शुल्क, टिडिएस लगायतका सबै कर तिरेका छन् । हामीसँग विश्वविद्यालयले सम्बन्धन चार्ज भनेर पाँच करोड लिन्छ । डिन कार्यालयले ४० लाख लिन्छ । कपी जाँचेको अलग, डाक्टरको प्रतिदिन पाँच हजारका दरले रकम असुल्छ । नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न समेत मेडिकल कलेजले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । बीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा ६० प्रतिशत बिरामी भारतीय आउँछन् । नेपाली बिरामी जाने क्रम रोकेसँगै अर्बाै रकम नेपालमै बस्यो । भारतीय बिरामी ल्याएर उपचार गराउँदा भारु पनि नेपाल भित्रियो । भारतीय विद्यार्थी अध्ययन गर्न आउँछन् । त्यहाँबाट पनि ठूलो मात्रामा भारु नेपाल भित्रिएको छ । हामीले तीन महिनाका लागि पुग्ने भारु बीरगञ्जमा भित्र्याउने गरेका छौं । हामी अब्बल गुणस्तरकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामी अब्बल छौं । चीन, रसिया, फिलिपिन्स लगायतका मुलुकको तुलनामा हाम्रो गुणस्तर धेरै राम्रो छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाईसेन्स परीक्षामा नेपालमै अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको नजिता सबै भन्दा राम्रो छ । भारतमा पनि नेपालमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुको नतिजा उत्कृष्ठ देखियो । हामी कहाँ लाईसेन्स भनिन्छ भारतमा स्किल टेष्ट भन्ने चलन छ । त्यहाँ १२ हजारले परीक्षा दिए । २३ सय मात्रै पास भए र मेरो बिरगञ्ज नेशनल मेडिकल कलेजबाट पढेकाहरुको नतिजा ८६.३ प्रतिशत छ । चिनबाट पढेर आएकाहरु जम्मासात प्रतिशत मात्रै पास भएका छन् । अमेरिकामा सात जनाले परीक्षा दिएका थिए सबै पास भए । ग्रेट ब्रिटेनमा पनि हाम्रा सबै विद्यार्थी पास भएका छन् । उनीहरु नै माफिया नेपालका मेडिकल कलेजहरुले गर्व गर्न लायक काम गरेका छन् । यहाँ पढेका विद्यार्थीहरु अब्बल छन् । गर्व गर्न लायक डाक्टर उत्पादन भएका छन् । तर हामीलाई नै माफिया भनिन्छ । जसले लगानी गरेर मुलुका लागि अत्यावश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ, सरकारलाई राजश्व तिरेको छ, रोजगारी दिएको छ ऊ माफिया हुन सक्दैन । माफिया त तिनीहरु हुन जो नेपालमा मेडिकल कलेज खोल्न नदिएर नेपाली विद्यार्थीलाई एमबिबिएस पढ्न विदेश जान बाध्य पार्दैछन् । एक जनालाई विदेश पढ्न पठाएवापत प्रति विद्यार्थी तीनदेखि चार लाख कमिसनको खेल हो यो । विदेशमा विद्यार्थी पठाउने एजुकेशन कन्सल्टेन्सीहरुलाई हेरौ, दैनिक विज्ञापन गरेका छन् । पाँच तारे होटलमा एजुकेशन मेला गरेका छन् । कहाँबाट आउँछ पैसा ? घर घरमा कन्सल्टेन्सी खोलिएका छन् । उनीहरुले सरकारलाई राजश्व समेत तिरेका छैनन् । नेपालीलाई विदेश पढ्न पठाएर नेपाली पैसा विदेश पठाउने खेल हो यो । आपूति कम हुँदा स्वास्थ्य शिक्षा महँगो शुल्कको कुरा धेरै उठ्ने गरेको छ । मेडिकल साईन्स विषय नै महंगो हो । हामीले त्यहि अनुसार कर तिरेका छौं । तैपनि यहाँ विदेशमा भन्दा सस्तो छ । गुणस्तरको कुरा पनि आयो । शुल्क र गुणस्तरको कुरा भनेको माग र आपुर्तिमा भर पर्छ । माग अनुसार आपुर्ति भएन भने गुणस्तर र शुल्क दुबैमा समस्या आउने हो । चार बर्ष पहिले मैले बीरगञ्जमा १२ लाखमा बिएसस्सी नर्सिङ पढाउँथे । त्यो पनि प्रवेश परिक्षाको नजिता आएको दुई घण्टामा सिट भरिन्थ्यो । तर अहिले ६ लाख रुपैंयामा पढाईरहेको छु । त्यसको कारण भनेको धेरै कलेज खुले विएएस्सी नर्सिङका । प्रतिष्पर्धा धेरै भयो । अब गुणस्तर र शुल्कका आधारमा विद्यार्थीको आकर्षण हुन्छ । मेडिकल कलेजमा पनि त्यहि नै हो । नपत्याएको शुल्कमा एमबिबिएस पढ्न पाईन्छ । सिट खाली हुने अवस्था बन्यो भने जति पैसा पायो त्यतिमै पढाउनु पर्दैन हामीले ? तब शुल्क आफैं घट्छ । रोकेर राखेपछि शुल्क महंगो हुँदैन त ? शुल्क बढी भयो भनेर हामीलाई गाली गर्नुको अर्थ छैन । स्वास्थ्य शिक्षा खुल्ला गरिनु पर्छ । त्यसले प्रतिष्पर्धा ल्याउँछ र गुणस्तर र शुल्क पनि त्यसले नै निर्धारण गर्छ । पूर्वाधार नभए विद्यार्थी आँदैनन् पूर्वाधारको सवाल पनि धेरैले प्रश्न उठाएको देखियो । जसले पूर्वाधार पुरा गर्दैन त्यो आफैं लोप हुने समय हो यो । जोसँग पढाउने कोठा छैन, प्राक्टिकलका लागि बिरामी छैनन् भने को पढ्न आउँछन् त्यहाँ । बीरगञ्जमा मेरो एक हजार बेडको अस्पताल छ । सरकारले जम्मा एक सय बेडको अस्पताल बनाएको छ । त्यसका लागि अर्बाै खर्चेको छ सरकारले । हाम्रो अस्पताल हराभरा र सफा छ सरकारी अस्पताल हेर्नुस कति दुर्गन्धित छ । ६० बेडको आईसियु छ । एनआइसियु ६० बेडकै छ । डायलायसिस निःशुल्क चलाईरहेको छु । ओपिडी पनि निशुल्क चलाईरहेका छौं । खाली आरोप लगाउनका लागि पूर्वाधार नभएको भन्ने ? यो न्याय संगत होईन । तराईमा रोगको सिजन र डल सिजन हुन्छ । फागुपुर्णिमा देखि छठसम्मको समयलाई सिजन मानिन्छ भने छठदेखि फागु पूर्णिमासम्मको समयलाई डल सिजन भनिन्छ । जाडोमा खाना सबै पच्ने भएकाले बिरामी कम हुन्छन् । गर्मीमा समयमा हामी विरामीलाई बरण्डामा राखेर उपचार गराउँदै आएका छौं । डाक्टरका सन्तानले नै डाक्टर पढ्ने हो । एउटा डाक्टरले आफ्नो क्लिनिक र नर्सिङ होम चलाईरहेको हुन्छ । त्यसमा करोडौं लगानी भएको हुन्छ । आफ्नै सन्तानलाई डाक्टर बनाएन भने त्यो पूर्वाधार खेर जाने भएकाले पनि सन्तानलाई डाक्टर नै बनाउन चाहान्छन् । उनीहरुले मेडिकल कलेजको अवलोकन गर्न आउँदा त्यहाँको पुर्वाधार, संकाय लगायतका कुरामा राम्रो अध्ययन नगरी पढाउँदैनन् । एउटा डाक्टरले आफ्नो सन्तानलाई पुर्वाधार नै नभएको कलेजमा पढाउन पढाउँछ कहिँ ? मैले कठमाडौं मेडिकल कलेजको यो पूर्वाधार निर्माण गर्न मात्रै एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छु । ब्याज मात्रै ५० लाख तिर्नुपर्छ । डाक्टरहरु त्यतिकै महंगा छन् । १५ जना विद्यार्थी बराबर एउटा डाक्टर राख्न पर्छ एक संकायमा । एउटा संकायमा १० जना डाक्टर चाहिन्छ । मासिक एक लाख त उनीहरुले नै लान्छन् प्रति व्यक्ति । त्यसकारण पनि तत्कालका लागि मेडिकल कलेजले शुल्क घटाउने अवस्था छैन । भारतमा एमबिबिएस गर्न ८० लाख लाग्छ । हामीले ३५ लाखमा पढाईरहेका छौं । पोष्ट ग्रयाजुयटका लागि ६० लाख जति लाग्छ नेपालमा तर भारतमा ८० लाख लाग्छ । चीन, रसियामा पनि हाम्रो भन्दा मंहगो नै छ । संसारमै कम पैसामा मेडिकल एजुकेशन दिने देश नेपाल नै हो । एक अर्ब ५० करोडको पूर्वाधार तयार गरिसकेको छु । सय रोपनी जमिन नै छ । पछि सात अर्ब जति पुुग्ने अवस्था छ । यत्रो लागनी गर्दा पनि लाईसेन्स नदिने कुरा न्याय संगत हुनै सक्दैन । म माथी ठूलो अन्याय भएको छ । शिक्षा र स्वाथ्यमा प्रतिबन्ध गर्न मिल्छ ? अब उपत्यकामा मेडिकल कलेजको आवश्यकता छैन भनेको पनि सुनियो । त्यसो हो भने राज्यले नीति पनि त बनाउनु पर्यो नि । नेपालका सबै डाक्टर यहीँ बस्छन् । बिरामी पनि यहीँ आउँछन् । ४० लाखको जनसंख्य यही छ । अनि कसरी काठमाडौंमा मेडिकल कलेज बनाउन पाइँदैन ? नेपालमा मेडिकल शिक्षाका लागि प्रत्येक बर्ष १० हजार विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिन्छन् । ५३ सय जति उर्तीण हुन्छन् र १६ सयले मात्रै पढ्न पाउँछन् । यसलाई हेरेपछि अब के भन्ने ? भर्खरै पोष्ट ग्रयाजुयटका लागि प्रवेश परीक्षाको नतिजा आएको छ । तीन हजारले परिक्षा दिएका थिए । झण्डै एक हजारले नाम निकालेका छन् तर बिडम्बना कोटा जम्मा ६४ जनाको मात्रै छ । नेपालमै पढ्छु भन्नेले पनि नेपालमा पढ्न नपाउने ? पैसा हुनेले पनि पढ्न नपाउने ? यसरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रतिबन्ध लगाउन मिल्छ ? यो त राणा शासन भन्दा पनि खत्तम भयो । शिक्षा मन्त्रीले नेपाललाई शिक्षाको हब बनाउने भन्नु भएको थियो । यस्तै हुन्छ शिक्षाको हब ? डाक्टर बेरोजगार हुँदैन भारतमा अहिले तत्कालका लागि ९ लाख ५० हजार डाक्टरको आवश्यकता छ । भारतले प्रत्येक वर्ष ७५ हजार डाक्टर उत्पादन गरिरहेको छ । त्यो डिमान्ड पूरा गर्न भारतलाई २५ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । दक्षिण एसिया भनेको मेडिकल साईन्सको हब हो । अमेरिकी र युरोपियनहरुले अब मेडिकल साईन्स अध्ययन गर्दैनन । ३२ बर्षसम्म पढ्न चाहदैनन युरोपियन र अमेरिकनहरु । अब यहि क्षेत्रका डाक्टर उत्पादन गरिदिनु पर्ने अवस्था छ । उनीहरु ३२ वर्षसम्मको उर्वर समय पढेर बिताउने पक्षमा छैनन् । युरोप र अमेरिकाको त्यो मागलाई पनि अब दक्षिण एसियाले नै पुरा गर्ने हो । नेशनल मेडिकल कलेजले नौ वटा ब्याच उत्पादन गरिसकेको छ । एक हजार जना डाक्टर हाम्रो उत्पादन हुन् तर एक जना पनि नेपालमा बसेका छैनन् । सबै विदेश गएका छन् । यो क्षेत्र भनेको स्वास्थ्यको लागि विश्वव्यापी बजार हो । ग्लोबल भिलेजको अवधारणा अनुसार यो क्षेत्र पनि आईसकेको छ । लगानीकर्ताको खुद्दा तान्ने प्रवृति भारतको झारखण्ड राज्यले शरहमा मेडिकल कलेज खोल्नेलाई लाईसेन्स तुरुन्त दिन्छ । मध्यम कदका शहरमा १० बिगाह जमिन निःशुल्क दिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा १० करोड रुपैंयाँ र १० बिगाह जमिन दिन्छ । तर नेपालमा त मलाई लाईसेन्स चाहियो भन्दा पनि यत्तिको धेरै संकट व्यहोर्नु परिरहेको छ । नरेन्द्र मोदीले मेक इन्डिया नामको अभियान मार्फत लगानी मागिरहेका छन् । हामीलाई समेत भारतमा लगानी गर्न आव्हान गरिरहेका छन् । तर हामी आफ्नै मुलुकमा केहि गर्छु भन्दा समेत नपाउने विडम्बना पूर्ण अवस्था छ । यो खुट्टा तान्ने काम भैरहेको छ । महँगो होइन सरकारले एमवीवीएस पढ्न प्रति विद्यार्थी ३६ लाख रुपैयाँ मात्र लिन भनेको छ । हामीले विद्यार्थीलाई त्यतिमै पढाउने हो । बीरगञ्जमा त भारतीय विद्यार्थीका कारण अलि धेरै पैसा आर्जन हुन्छ ।
एनसेलको २०१४ मा खुद बिक्री १९ प्रतिशतले बढ्यो, १२ लाख ग्राहक थपिए
४ चैत । एनसेलले सन् २०१४ मा १९ प्रतिशतले खुद बिक्रीमा वृद्धि गरेको छ । कम्पनीले सन् २०१४ मा खुद बिक्री ४१ अर्ब ५७ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गरेको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी टेलियासोनेराको बार्षिक रिपोर्टले खुद बिक्री बढेको देखाएको हो । एनसेल टेलियासोनेराको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो । यस कम्पनीको सन् २०१३ मा भने ३४ अर्ब ९७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खुद बिक्री रहेको थियो । कम्पनीको सेवाबाट भएको आम्दानीमा पनि १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख छ । भ्वाइस ट्राफिक र सेवा प्रयोगमा भएको वृद्धिले सेवाबाट भएको आम्दानी बढेको हो । बजारिकरणको खर्च केही बढेको कारण एनसेलको सञ्चालन नाफा (मार्जिन)मा भने उल्लेख वृद्धि हुन सकेको छैन । कम्पनीको मार्जिन ५९.६ प्रतिशतबाट बढेर ६० प्रतिशतमा पुगेको उल्लेख छ । कम्पनीको ग्राहक संख्या बर्षमा १२ लाखले बढेको पनि टेलियासोनेराको वित्तीय विवरणमा उल्लेख । ग्राहक संख्यामा ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । बर्षअन्त्यसम्ममा एनसेलको ग्राहक संख्या एक करोड २० लाख ९० हजार पुगेको छ । टेलियासोनेराले नेपालमा रहेको कम्पनीको कार्यसम्पादनको प्रशंसा गर्दै ‘सोलिड पफर्मेन्स’ भनेको छ । टेलियासोनेराको युरोप र युरेसिया क्षेत्रमा रहेका कम्पनीहरुमा ग्राहकसंख्याको आधारमा नेपाल दोस्रो स्थानमा समेत रहेको छ । युरोपभरमा कम्पनीको मोबाइल फोन प्रयोगकर्ता एक करोड ४१ लाख १३ हजार पुगेको छ भने युरेसियामा चार करोड ४८ लाख ६६ हजार पुगेका छन् । देशहरुमा कम्पनी अन्र्तगत सबैभन्दा धेरै मोबाइल फोन प्रयोगकर्ता काजेकिस्तान र नेपालमा रहेका छन् । काजेकिस्तानमा एक करोड ३० लाख ९९ हजार ग्राहक पुगेको टेलियासोनेराको तथ्यांकले देखाउँछ । टेलियासोनेराले अन्र्तगत बिभिन्न देशमा रहेका मोबायल कम्पनीहरुमा अधिकांशको खुद बिक्री र मार्जिन घटेको देखिन्छ । नेपाल, उज्बेकिस्तान, इस्टोनिया, लिथुआनिया, डेनमार्क र फिनल्याण्डमा भने कम्पनीहरुको खुद बिक्रीमा वृद्धि भएको छ । युरोपमा रहेका कम्पनीहरुको मार्जिन भने बढि छ । युरोपमा रहेका कम्पनीहरुको एकिकृत मार्जिन भने २४.५ प्रतिशत र युरेसियाको भने ५३.१ प्रतिशत रहेको छ । टेलियासोनेराले हालै नेपालमा रहेको कम्पनी एनसेललाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गर्ने गरेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने भएको छ ।
