कृषि विकास बैंकको १९ लाख कित्ता सेयर लिलाम बिक्रीमा, ५ सयमा कारोबार भैरहेको सेयर १ सयमै
काठमाडौ १२, माघ । कृषि विकास बैंकले १९ लाख ६८ हजार ५७५ कित्ता साधारण सेयरको लिलाम बिक्री गर्ने खुला गरेको छ । बैैंकले हाल बजारमा ५०८ रुपैयाँमा कारोबार भइहरेको यसको सेयर न्यूनमत एक सय रुपैयाँमा बोलकबोलद्वारा बिक्री खुला गरेको छ । गत साउनमा यस बैंककाे सेयर अधिकतम एक हजार ८२ रुपैयाँसम्ममा कारोबार भएको थियो । माघ २७ गतेबाट खुला गरिएकाे बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति फागुन १२ गतेसम्मलाई तोकिएको बैंकले जानकारी दिएको छ । यसको बिक्री प्रवन्धक एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । यो सेयरको न्युनतम १०० रुपैयाँबाट बोलकबोल सुरु गर्नुपर्ने यो सेयर अधिकतम १० हजार कित्तासम्म मात्र आवेदन गर्न पाइने छ । बैंकले गत कात्तिक ३ गतेदेखि मंसिर ७ गतेसम्म हकप्रद सेयरको बिक्री खुला गरको थियो । बैंकले २ः १ अर्थात २ सेयरको अनुपातमा १ सेयर दिने गरी हकप्रद दिएको थियो । यो सेयर लिँदा १० ले भाग जाने अंककोलागि मात्रै आवेदन दिन पाईने बैंकले उल्लेख गरेको छ । बैंकले सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने आवेदनकलाई सेयर विक्री गर्ने छ । यो बैंकको ५ करोड ९० लाख ६४ हजार कित्ता सेयर नेपाल स्टक एक्जेन्जमा सूचीकृत भएको छ ।
बैंकमा तरलता रित्तिएपछि कर्जा प्रवाह रोकियो, बैंकको ऋण लगानी नगर्दा वित्तीय क्षेत्रै कमजोर
काठमाडौं १२, माघ । वित्तीय क्षेत्र यतिबेला गम्भीर संकटमा पर्न थालेको छ । लगानीयोग्य रकम अभावका कारण बैंकहरूले कर्जा प्रवाह ठप्प गरेका छन् । लगानीका लागि बैंकबाट कर्जा नपाउँदा वित्तीय क्षेत्र संकटमा गएको हो । नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाह पूर्ण सरकारी लगानीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाहेक अन्य बैंकसँग कर्जा प्रवाहको लागि चाहिने रकम नभएको बताउँछन् । “हामीले कर्जा प्रवाह पूर्ण रूपमा रोकिसकेका छौ,” उनले भने, “अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह नहुँदा आउने असर गम्भीर हुन्छ । यसमा सरकार र केन्द्रीय बैंकले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ ।” नेपाल राष्ट्र बैंकले कुल निक्षेप र पुँजी जोडेर आउने रकम ९सीसीडी रेसियो०मा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न अनुमति दिन्छ । बैकर्स संघका अनुसार पुस मसान्तमा २८ वाणिज्य बैंकको औसत ‘सीसीडी रेसियो’ ७८ प्रतिशत छ । जसमा सरकारी लगानीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६७ प्रतिशत छ । तीन बैंकको ‘सीसीडी रेसियो’ ७६ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यस्तै, चार बैंकको सीसीडी ७७ प्रतिशत, आठ वटाको ७८ प्रतिशत भन्दा बढी तथा ११ बैंकको ७९ प्रतिशतभन्दा बढी छ । एउटा बैैंकको ‘सीसीडी रेसियो’ ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकसँग १८ खर्ब रूपैयाँ निक्षेप छ भने १५ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यो अवधिमा बैंकसँग पुँजी २ खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको कारण निक्षेपको व्याजदर १२ प्रतिशत पुगेको छ । २०६६ सालमा तरलता अभाव हुँदा अधिकतम व्याजदर १४ प्रतिशत पुगेको थियो । सर्वसाधारणलाई १२ प्रतिशत व्याजदरमा निक्षेप तान्ने स्किम आउनुको मतलब कर्पोरेट डिपोजिटको व्याजदर अझै बढ्नु संकेत गर्छ । यस्तै, मंगलबार अन्तर बैंकमा १० प्रतिशत व्याजदरसम्म कारोबार भएको छ । दुईसाता अगाडिसम्म औसतमा चार प्रतिशत हाराहारीमा रहेको अन्तर बैंकदर अहिले ६।६८ प्रतिशतमा पुगेको छ । निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह बढी गराएका कारण अहिलेको संकट निम्तिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेल क्षमताभन्दा बढी कर्जा दिएको कारण समस्या निम्तिएको बताउँछन् । “सीसीडी रेसियो ७५ प्रतिशत पुगेपछि बैंकहरू चनाखो हुनुपर्ने थियो,” उनी भन्छन्, “नाफा बढाउनका लागि निक्षेपको वृद्धिदरको ख्याल नगरी कर्जा प्रवाह गर्दा समस्या भयो ।” राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेको कारण वित्तीय क्षेत्रमा समस्या निम्तिएको जनाएको छ । केही दिन अगाडि सार्वजनिक गरेको आर्थिक स्थितिमा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढेको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । बैकर्स संघका अध्यक्ष शाह भने अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढेको कारण वित्तीय क्षेत्रमा अहिलेको संकट आएको मान्न तयार छैनन् । “सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्यायो, त्यो अनुसार खर्च गर्न सकेन,” उनले भने, “बैंकहरूले पुँजी बढेपछि त्यो अनुसारको कर्जा प्रवाह बढाएका हुन् । सरकारले खर्च नगर्दा अहिलेको समस्या आएको हो ।” बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह बन्द गर्दा यसको समस्या भने उद्योगी तथा व्यापारीमा परेको छ । बैंकहरूले कर्जा दिने सम्झौता गरेपनि अहिले कर्जा दिने रकम नभएको कारण थप कर्जा दिन रोकेका छन् । एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसाल प्रतिवद्धता गरेको कर्जा पनि दिन नसक्ने अवस्था आएको बताउँछन् । “नयाँ कर्जा दिन कुनै फन्ड नै छैन,” उनले भने, “ प्रतिवद्धता गरेको ऋण पनि दिन नसक्ने अवस्था भएको छ । यो निकै ठूलो समस्या हो ।” रिसालले अहिले देखिएको समस्या समाधान राष्ट्र बैंकले भन्दा पनि सरकारले गर्नसक्ने बताए । विकास खर्च नबढ्दासम्म तरलता अभावको समस्या हट्दैन, उनले भने, चैतसम्म विकास खर्च नहुँदासम्म कर्जा प्रवाह रोकेर राख्नुपर्ने हुन्छ । कारोबार दैनिकबाट ।
मिटर उल्ट्याउँदै उद्योग कलकारखानबाट पैसा लिँदै, कतिवटा उल्टो बनाएको थाहै छैन
काठमाडौं १२, माघ । ‘कसैले १० हजार दिन्छ, कसैले धेरै पनि दिन्छ, कहाँ–कहाँ गर्यो सम्झना छैन,’ यो भनाइ प्रहरी हिरासतमा रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बालाजुका सुपरभाइजर सुमन श्रेष्ठको हो। ‘सिल खोलेर मिटर उल्टो घुमाउने अनि काम भइसकेपछि सिल लगाएर फर्कने हो, नियमित ग्राहक नै छन्’, निजी कारमा विद्युत् मिटरको सिल र अन्य उपकरणसहित काठमाडौं उपत्यकामा घुमिरहने सुमनलाई उद्धृत गर्दै महानगरीय अपराध महाशाखाका अनुसन्धान अधिकारीले भने। सुमनलाई सम्झना छैन, उनले पछिल्लो केही वर्षमा उपत्यकाका कति उद्योग, कारखाना, होटल र घरका मिटर उल्टो घुमाएर आफ्नो दुनो सोझ्याए । उनको आकसिएको आर्थिक हैसियतले अनुमान गर्न सकिन्छ– उपत्यकाका धेरै प्रतिष्ठित र अधिक मुनाफा हुने उद्योगका मिटर लामो समयदेखि उल्टो घुम्दैछन्। परिणाम सर्वसाधारणले १८ घन्टा अन्धकारमा बिताउनुगर्यो । सुमनजस्तै प्रहरी हिरासतमा रहेका प्राधिकरणका कर्मचारी महादेव प्रधान मकवानपुर क्षेत्रका प्रतिष्ठित हुन्। उनको आर्थिक हैसियत र हेलमेल ठूला दलका उच्च नेतासम्म रहेको उनी पक्राउपछि प्रहरीलाई आएका जिज्ञासा र अनुरोधसहितका टेलिफोन र भनसुनले प्रस्ट पार्छन् । मकवानपुरका औद्योगिक घरानासँग पारिवारिक सम्बन्ध बनाएका प्रधानले प्रारम्भिक बयानमा उल्टो घुमाएका मिटरको संख्या सम्झनै सकेनन्। अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका प्राधिकरणका बहालवाला र पूर्वकर्मचारीले व्यक्तिगत लाभलाई महŒव दिँदा करिब नौ वर्ष अँध्यारोमा बस्नुप¥यो । साना र मझौला उद्योग पलायन भए । धेरैको रोजगारी गुम्यो । देशको आर्थिक वृद्धिदर र आर्थिक विकास ठप्प रह्यो । ‘पक्राउ परेका कर्मचारी र उपभोक्ता देशभर भइरहेको विद्युत् चोरी र राजस्व ठगीका साना नमुना हुन्, उपभोक्तासमेत अनुसन्धानको दायरामा छन्,’ महानगरीय अपराध महाशाखा प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले भने । उनका अनुसार प्राधिकरणका कर्मचारी र उपभोक्ताको मिलोमतोमा विद्युत् चोरी र राजस्व ठगी भइरहेको हो । उनले भने, ‘१० लाख बिल आउने उपभोक्ताले वर्षौंदेखि केही हजारमात्र राज्यलाई बुझाउँदै आएका छन्। विद्युत् लुकाएपछि इमानदार उपभोक्ता अँध्यारोमा बस्नुपरेको रहेछ।’ महाशाखाले सरकारको उज्यालो नेपाल अभियानमा सघाउ पुर्याउँदै थालेको विशेष अभियानअन्तर्गत आइतबार सार्वजनिक गरेका १२ प्राधिकरणका कर्मचारीले देशका प्रतिष्ठित र अत्यधिक मुनाफा कमाउने उद्योग र कारखानासँग मिलेर विद्युत्का मिटर बिगार्दा सर्वसाधारण अन्धकारमा बस्नुपरेको यथार्थ बाहिर आएको हो । प्रहरीले तीन साता लामो अनुसन्धानमा देशका प्रमुख औद्योगिक करिडोर, औद्योगिक क्षेत्र, ठूला होटलदेखि कारखाना र अत्यधिक बिजुली खपत हुने स्थानमा विगत १२ वर्षदेखि मिटर उल्टो घुमाएर ठगी भइरहेको भेटिएको हो । महानगरीय अपराध महाशाखाको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पक्राउ परेका प्राधिकरणका कर्मचारीले व्यवसायी र उपभोक्तासँग मिलेर न्यूनतम शुल्क बुझाएर बढी बिजुली खपत गर्ने गरेको पाइएको हो । प्राधिकरणबाट उपभोक्ताको मिटर रिडिङ गर्न जाने कर्मचारीले सही विवरण र शुल्कभन्दा व्यक्तिगत मुनाफालाई सर्वोपरी ठान्दा समस्या भएको हो । महाशाखाले विद्युत् चुहावट र राजस्व ठगीमा संलग्न प्राधिकरणका कर्मचारीसहित १६ जनालाई काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरी आइतबार सार्वजनिक गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमा प्राधिकरण बालाजुका सुपरभाइजर कामनपा– २८ बस्ने सुमन श्रेष्ठ, प्राधिकरणका पूर्वमेन्टिनेन्स रामेछापका टहलबहादुर कार्की, प्राधिकरण भक्तपुरका पूर्वसुपरभाइजर भक्तपुर नगरकोटका भगवान पाण्डे छन्। त्यस्तै मिटररिडर सर्लाहीका महादेव प्रधान, सिन्धुपाल्चोकका अच्युत खड्का, अछामका दिलबहादुर साउद, नुवाकोटका ओम ढुंगाना, रामेछापका श्याम बस्नेत, काठमाडौंका प्रदीप शर्मा, दाङ, फूलबारीका सूर्यबहादुर थापा, काठमाडौंका ठाकुर महर्जन र मनिज श्रेष्ठ छन्। नागरिक दैनिकबाट ।
दशवटा नयाँ शहरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण शुरु, प्रत्येक शहरमा कम्तिमा ५ अर्ब खर्च
काठमाडौं १२, माघ । निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउछाउमा विकास गर्न लागिएको दशवटा शहरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण शुरु भएको छ। नयाँ शहर विकास आयोजनाका प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठले मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउछाउमा विकास गर्न लागिएको दश वटा शहरको आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माणको काम शुरु भइसकेको जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षमा दसवटै शहरको स्वीकृत विकास योजना तयार हुने जानकारी दिँदै उनले स्वीकृत योजनाको तयारीपछि शहर निर्माण कार्यले तीव्रता पाउने बताए। उनका अनुसार, लोकमार्ग आसपासको बस्ती समेटेर विसं २०९० सालसम्म दशवटा सुविधा सम्पन्न शहर निर्माण हुनेछ। अहिलेसम्म सम्भावित अध्ययन (फिजिबिलिटी स्टडी) को आधारमा मात्र काम अगाडि बढाइएको बताउँदै उनले चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत विकास योजना तर्जुमा भई वास्तविक लगानी एकीकरण हुने जानकारी दिए। सेवा सुविधा र अवसरको खोजीमा हिमाल र पहाडबाट कोही पनि शहर वा तराई पस्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यसाथ सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को नीति तथा कार्यक्रममा मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण तथा सो लोकमार्गको छेउछाउमा दशवटा नयाँ शहर विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो। आर्थिक विकासको सम्भाव्यता, जमिनको उपलब्धता, जनसङ्ख्या तथा यातायातको सुगमताको आधारमा सरकारले दुई वर्षअघि बीस वर्षीय गुरुयोजना तयार गरी चरणबद्ध रूपमा नयाँ सडक शहर विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले मध्य पहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेणी–गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बागलुङको बुर्तिवाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनमा आधुनिक सुविधासम्पन्न शहर निर्माण गर्न लागेको हो। प्रस्तावित हरेक नयाँ शहरमा एक एक लाख मानिस बसोबास गराउन सक्ने गरी सम्पूर्ण सुविधा र पूर्वाधार निर्माण गरिने यी शहरको निर्माणपछि हिमाल र पहाडबाट तराई झर्नेहरूको सङ्ख्यामा कमी आउने र राजधानी लगायत ठूला शहरमा हुने बसाइ सराइ न्यून हुने विश्वास गरिएको छ। सिन्धुलीको खुर्कोट, बागलुङको बुर्तिवाङ र अछामको साँफेबगर नदी किनारमा परेको हुनाले यी तीन शहरमा एक लाख जनसङ्ख्या बसाउने कार्य कठिन हुने आयोजना प्रमुख कण्ठले बताए। तर ती शहरहरू जोखिमयुक्त भौगोलिक क्षेत्रमा परेको भए पनि सोसम्बन्धी निर्णय भइसकेकोले परिवर्तन हुने सम्भावना भने कम नै देखिन्छ।ती ठाउँहरूमा बाढीको जोखिम (फ्लड प्लेन) देखिएको छ। प्रत्येक शहरमा बस पार्क, मनोरञ्जन पार्क, तरकारी बजारलगायत पूर्वाधार निर्माण शुरु भइसकेको जानकारी दिँदै उनले अहिले दश वटै शहरमा करिब ३० किलोमिटर सडक स्तरोन्तिको काम भइरहेको बताए। नयाँ शहरहरूमा सडक, खानेपानी, खेलकुद मैदान, बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, आधुनिक बस्ती, विद्यालय, कलेज, अस्पताल, तरकारी बजार, औद्योगिक क्षेत्रलगायत पूर्वाधारको विकास गरिने योजना छ। उनका अनुसार, फिदिम, चौरजहारी र पाटनमा बसपार्क निर्माण भइरहेको छ भने वसन्तपुर र राकस कर्णाली बाहेक आठ शहरमा कार्यालय भवन निर्माण भइरहेको छ। प्रत्येक शहरमा जग्गा अधिग्रहण (लैन्ड पुलिङ)को काम भइरहेको छ। अहिले दशवटै शहरमा जग्गा अधिग्रहण कार्यलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाइएको छ। प्रत्येक शहरमा सामान्यतः एक हजार हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने बताउँदै उनले अहिलेसम्म दह शहरका लागि अढाई सय रोपनी जग्गा खरिद हुन सकेको जानकारी दिए। जग्गा खरिद प्रक्रिया जारी रहेको छ। यस योजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब पाँच करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ४४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा ६५ प्रतिशत वित्तीय प्रगाति र ८० प्रतिशत भौतिक प्रगाति भएको थियो। प्रत्येक शहरमा भौतिक सुविधा निर्माणका लागि कम्तीमा पाँच अर्ब रुपियाँ खर्च हुने देखिएको छ। सरकारले यस आयोजनालाई आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
नगरकोट जान पर्यटन शुल्क, आन्तरिक र बाह्य दुबैलाई अनिवार्य
काठमाडौं १२, माघ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले अब नगरकोट प्रवेश गर्दा पर्यटन शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि सबै पर्यटकले निःशुल्क प्रवेश गर्न पाउने नगरकोटमा बाह्य पर्यटकले मात्र नभई आन्तरिक पर्यटकलाई समेत शुल्क लाग्ने भएको छ । भक्तपुर र काभ्रेको सीमानामा पर्ने नगरकोटमा दैनिक हजारौं आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आवागमन हुने गरे पनि सरकारीस्तरबाट कुनै शुल्क लिइने गरेको थिएन। अबदेखि भने पर्यटकले शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न दुबै जिल्लाका सरकारी अधिकारी, पर्यटन व्यवसायी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित एक कार्यदल गठन गरिएको छ । नगरकोटमा भएको बृहत छलफलपछि नगरकोट नाल्दुम पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष इन्द्र लामा संयोजक रहने गरी नगरकोट नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कार्की र काभ्रेतर्फको बालुवापार्टी नाम्दुम गाविस सचिव मुकुन्द गजुरेलसहित दुबै जिल्लाका स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सदस्य रहने छन् । सो कार्यदलले एक महिनाभित्र शुल्क के कति उठाउने हो, सो विषयमा निर्णय गरिसक्नुपर्ने छ। राजधानी दैनिकबाट ।
निर्माणका नाममा राजधानीका सडक अस्तव्यस्त, प्रदुषण, घातक रोगदेखि ज्यानैसम्म लिँदै, जिम्मेवार निकाय मौन
काठमाडौं १२, माघ । मेलम्चीको पाइप बिछ्याउन सडक खनिएपछि चाबहिल र गौशाला क्षेत्र पनि हप्तौँदेखि अस्तव्यस्त छ । बिहानदेखि बेलुकीसम्मै त्यहाँ जाम हुन्छ र धुलोले सडक कुहिरीमण्डल हुँदा मोटरसाइकलचालक नचिनिने हुन्छन् । कतिपय ठाउँमा पानी चुहावटले हिलो पनि भएको छ । सोमबार दिउँसो एउटा ट्रक जयबागेश्वरीनजिक यस्तै खाल्डोमा पर्यो । चालकले निकाल्न जोड गर्दा चक्का झन् धसिएर अगाडिको भाग ढिकीजस्तै उचालियो । ट्रक फसेपछि ट्राफिक व्यवस्थापन झन् अस्तव्यस्त भयो । तर, मंगलबार बिहान मात्र ट्रक निकाल्न सम्भव भयो । ‘पाइप बिछ्याइएको खाल्डामा लोड गरिएको ट्रक फस्यो । सोमबार दिनभर ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त बन्यो,’ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसएसपी मिलन बस्नेतले भने, ‘तत्काल हटाउन सकिएन । मंगलबार बिहान बल्लतल्ल हटाइयो ।’ आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रवक्ता लीलाप्रसाद ढकालले पुरानो पाइपबाट रसाएको पानीले ट्रक फसेको, तर तत्काल निकाल्न नसक्दा जनताले दुःख पाएको बताए । शनिबार बिहान झिसमिसेमै मर्निङवाकमा निस्किएका हिमाल आरोही सञ्जय पण्डितले कोटेश्वरनजिकै खाल्डोमा एउटा मोटरसाइकल खसेको देखे । त्यसअघि यही खाल्डोमा कार खस्दा केही व्यक्ति घाइते भएका थिए । तर, कार र मोटरसाइकल दुर्घटनापछि पनि त्यो सडक बनाउने त परै जाओस्, ट्राफिक संकेत राख्नेसम्म काम भएको छैन । यस्तो लापरबाहीले काठमाडौंमा दुर्घटना बढेका छन् । यो सडकखण्ड बन्न थालेको भुइँचालोअघि नै हो । तर, काम सुस्त हुँदा यात्रु र चालकले धुलो खाने मात्र होइन, ज्यानको जोखिमसमेत मोल्नुपरेको छ । खन्नेले नै पिच गर्नुपर्ने हो तर, कारबाही कसले गर्ने ? आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय ९पिआइडी०का वरिष्ठ इन्जिनियर तथा प्रवक्ता लीलाप्रसाद ढकालले खनिएका सडक कालोपत्रे नहुँदा धुलो बढेको स्विकारे । ‘पाइप बिछ्याएलगत्तै सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता हो । तर, उनीहरूले गरेका छैनन् । जसले गर्दा उपत्यकाका सडकमा जताततै खाल्डाखुल्डी छन् र धुलोले समस्या छ,’ उनले भने । तापक्रम अनुकूल नभएकाले सडक कालोपत्रे गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । सडकको दुरावस्थाले राजधानीमा दुर्घटना बढ्दै चक्रपथ सडकअन्तर्गत बालकुमारी–कोटेश्वर सडकखण्डका ठेकेदार बेपत्ता भएपछि सडक निर्माण अलपत्र छ । सडकको बीचमै ठुल्ठूला खाल्डा छन्, जसका कारण दैनिकजसो दुर्घटना हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । सोमबार कोटेश्वरको ताजमहल रेस्टुरेन्टअगाडिको खाल्डोमा बा।९च ५३१३ नम्बरको कार खस्यो । चालक शिव घले घाइते भए । उक्त खाल्डोमा पटक–पटक मोटरसाइकल र साइकलसमेत खसिसकेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग कोटेश्वरका प्रहरी निरीक्षक पुरुषोत्तम पाण्डेले जानकारी दिए । सडक निर्माणका ठेकेदार बेपत्ता हुँदा उक्त सडकखण्ड अस्तव्यस्त भएको उनी बताउँछन् । खाल्डोमा गाडी पर्ने र ‘ब्याक’ भएर अर्को गाडीसँग ठोक्किने घटना दैनिक हुने गरेका छन् । धुलोका कारण दिउँसै अन्धकार ताजमहलअगाडिको खाल्डोमा पटकपटक सवारीसाधन खसेपछि खाल्डो पुर्न ठेकेदार फेला नपारेपछि प्रहरीले त्यसको वरिपरि डिभाइडर राख्ने तयारी गरेको छ । राजधानीमा पहिलेदेखि नै सडक अवस्था खराब रहेकोमा पछिल्लो समय मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सडक भत्काउने र लामो समयसम्म नबनाउँदा दुर्घटना बढेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । कहिले धुलोको कारण त कहिले हिलोको कारण दुर्घटना हुने गरेका छन् । ‘धुलोको कारण दिउँसै अन्धकार हुन्छ,’ महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाका डिएसपी नवराज कार्की भन्छन्, ‘कहिले धुलोले बाटो नदेखिएर सवारीसाधन ठोक्किने गरेका छन्, कहिले धुलो हटाउन पानी हाल्दा हिलोमा चिप्लिएर मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेका छन् ।’ गौशालामै केही दिनअघि धुलो कम गर्न बाटोमा पानी छ्याप्दा सडक हिलाम्मे भई मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेको थियो । त्यस्तै, मेलम्ची खानेपानीको पाइप बिछ्याउन खनिएका खाल्डोमा परेर पनि धेरै दुर्घटना भएका छन् । खाल्डो खनेका ठाउँबारे कुनै संकेतसमेत राख्ने गरिएको छैन । सडकले ज्यान लिँदै गत १८ मंसिरमा ना।५ख ९०१४ नम्बरको ट्रकले नैकापमा बा।४६प ४३८ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार नैकाप घर भएकी निर्मला विकको मृत्यु भयो । सडकको खराब अवस्थाका कारण उक्त दुर्घटना भएको थियो । सडकको खाल्डोमा परेर मोटरसाइकल अनियन्त्रित हुँदा पछाडि बसेकी महिला लडेकी हुन् । सडककै कारण बल्खु तथा कलंकी क्षेत्रमा दुर्घटना बढेको कालिमाटी वृत्तका डिएसपी नवराज अधिकारी बताउँछन् । बल्खुको सडकमा रहेको खाल्डोकै कारण सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत राजाराम बिडारीले गत २४ कात्तिकमा श्रीमतीलाई गुमाउनुपर्यो, आफू पनि घाइते भए । घरबाट अफिस जाने क्रममा बल्खु चोकमा पुगेपछि मोटरसाइकल खाल्डोमा पर्यो । अनियन्त्रित भएर दाहिनेतर्फ पल्टिएपछि ट्रकले ठक्कर दिँदा बिडारीकी श्रीमतीको मृत्यु भएको थियो । जडीबुटीमा पनि गत कात्तिकमा सडकको खाल्डोमा खसेर एक साइकलयात्रीको मृत्यु भएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
बीमा रकम बृद्धिले कामदार उत्साहित, रकम वृद्धि कामदारको हितमा
काठमाडौं १२, माघ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई घातक रोगका लागि ५ लाख रुपैयाँ थप हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार वैदेशिक रोजगार बिमाका सम्बन्धमा भएका निर्णयबारे पत्रकार भेटघाट गर्दै यस्तो जानकारी दिएको छ । फाइल फोटो हाल वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको १० लाख रुपैयाँको म्यादी जीवन बिमा हुन्छ । क्यान्सर, किड्नी फेल, हृदयाघात र प्यारालाइसिसजस्ता १५ प्रकारका घातक रोगमा कामदारले यस्तो सुविधा पाउनेछन् । ‘वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारको बिमा सुविधामा विस्तार गरी कामदारको स्वास्थ्य बिमातर्फ साबिकको सुरक्षा तथा सुविधालाई विस्तार गरी जीवन बिमा, आयको नोक्सानीलगायतका सुविधा विस्तार गरिएको छ,’ उनले भने । सरकारले घातक बिमाबापतको रकम कामदारले १ फागुनदेखि नै पाउने प्रधानमन्त्रीले बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १ फागुनदेखि कार्यान्वयनमा आउने यस्तो बिमाको करार अवधि १ वर्ष थप गरिएको जानकारी दिए । ‘यो व्यवस्थाले मध्यपूर्वका कतिपय देशमा ३ र मलेसियामा ४ वर्षको रक्षावरण गर्नेछ,’ उनले भने । यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले जम्मा गरेको कल्याणकारी कोषको रकममा कामदारको मृत्यु भएमा ७ लाख रुपैयाँ पाउने गरी वैदेशिक रोजगार संशोधन विधेयक प्रक्रियामा रहेको छ । हाल कामदारको विदेशमा मृत्यु भएमा ३ लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । सरकारले यसको कार्यान्वयन गरेपछि वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले २७ लाख रुपैयाँसम्म पाउनेछन् । भारत जाने कामदारको पनि बिमा सरकारले भारत जाने सबै वालिग नागरिकको पनि बिमा गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत जाने कामदारको बिमा हुने व्यवस्थाका लागि गृह, परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित एक अध्ययन कार्यदल बनाउने जानकारी दिए । ‘कार्यदलले दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने र प्रतिवेदनपछि यसको कार्यान्वयन हुनेछ,’ उनले भने । शारीरिक रूपमा मृत्युसरहलाई १८ लाख प्रधानमन्त्री प्रचण्डले घातक रोग लागी मृत्यु नभएको, तर शारीरिक रूपले मृत्युसरह मानिने अवस्था प्रमाणित भएमा १८ लाख रुपैयाँसम्म कामदारले प्राप्त गर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार यस्तो अवस्था भएका कामदारले बिमाबाट १३ लाख र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट ३ लाखसहित घातक रोग लागेबापत ५ लाख गरी १८ लाख पाउनेछन् । कामदारले पाउने बिमा रकम (रुपैयाँमा) जीवन बिमाः १० लाख बिमितको आय नोक्सानीः २ लाख किरिया खर्चः१ लाख औषधि उपचार खर्चः१ लाख शव ल्याउन खर्चः १ लाख घातक रोगः५ लाख (मृत्यु भएमा पनि) कल्याणकारी कोषः हाल पाउँदै आएको ३ लाखमा ४ लाख वृद्धि गरी ७ लाख पुर्याइने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
प्याब्सन अध्यक्षकै विद्यालयमा नियमविपरीत विदेशी नागरिक प्रिन्सिपल
काठमाडौँ, ११ माघ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का अध्यक्ष प्रमुख रहेको विद्यालयमै नियमविपरीत विदेशी नागरिकलाई प्रिन्सिपलको जिम्मेवारी दिएको पाइएको छ । प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले तीन दशकअघि खोलेकोे डिल्लीबजारस्थित सूर्योदय आवासीय माध्यामिक विद्यालय, प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष भोजबहादुर शाह संस्थापक रहेको मैतीदेवीस्थित ‘आनन्दभूमि हाई स्कुल’ र प्रेम वलीको ‘ब्ल्यु स्काई पब्लिक स्कुल’ समायोजन गरी नयाँ नामाकरण गरिएको ‘एसएबी पब्लिक स्कुल’मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको कोलोराडो निवासी मार्क वाइबर्स गत वर्षदेखि प्रिन्सिपलको भूमिकामा छन् । विद्यालयमा केसी प्रमुख कार्यकारी तथा शाह र वली निर्देशक छन् । सो विद्यालय हाल सूर्योदय एजुकेसन फाउन्डेसनअन्तर्गत सोही स्थानमा सञ्चालित छ । लक्ष्यबहादुर केसी सरकारी कामकाजका लागि साविक सूर्योदयका प्रिन्सिपल केसी नै प्रिन्सिपल रहेको देखाए पनि विद्यालयमा मार्कलाई ‘प्रिन्सिपलको कार्यकक्ष’ र ‘नेमप्लेट’सहित राखिएको छ । विद्यालय समायोजन घोषणाबारे गत चैत २३ गते जारीे प्रेस विज्ञप्तिमा मार्कले प्रिन्सिपलका हैसियतमा हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रेस विज्ञप्तिको दोस्रो बुँदामा ‘अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अध्यापन एवम् शिक्षण सिकाइमा सहजता कायम गर्न अमेरिकी नागरिक मार्क विबर्सलाई प्रिन्सिपलको भूमिका दिँदै उहाँकै शैक्षिक नेतृत्वमा विद्यालयलाई अगाडि बढाइने’ भनी उल्लेख गरिएको थियो । दुई वर्षअघि स्वयम्सेवकका रुपमा नेपाल आएका मार्कलाई विद्यालयको शिक्षण पद्धति र अङ्ग्रेजी सुधारका लागि सो जिम्मेवारीमा राखिए पनि त्यो विद्यमान ऐन÷नियमअनुकूल देखिँदैन । सरकारले विद्यार्थी कम हुँदै गएका सामुदायिक विद्यालयबीच समायोजनको कार्यक्रम अघि बढाएका बेला निजी (संस्थागत) साना एवम् मझौला विद्यालयबीचको समायोजन कार्य प्रयोगका हिसाबले नमुनायोग्य मानिए पनि यस्तो एकतामा विदेशी लगानी, व्यवस्थापन र शिक्षक भित्र्याउने प्रवृत्ति हुर्कन थालेको सरकारी अधिकारीले जनाएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले विदेशी शिक्षक राख्न प्राज्ञिक कामका लागि शिक्षा मन्त्रालयको र कर्मचारीका रुपमा राख्न श्रम विभागको अनिवार्य श्रम स्वीकृति (वर्क परमिट) लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए । काठमाडौँका जिल्ला शिक्षा अधिकारी जय आचार्य केही निजी विद्यालयले समायोजन गरी नयाँ व्यवस्थापनमा विदेशी नागरिकसहितको सहभागितामा विद्यालय सञ्चालन गर्दा के हुन्छ भनेर सोधे पनि आधिकारिक जानकारी कुनै संस्थाले नदिएको जनाए । उनले कूटनीतिक नियोग मातहत सञ्चालित विद्यालय, विदेशी विश्वविद्यालयसँगको सम्झौता वा ‘वर्क परमिट’ भएको अवस्थामा बाहेक विदेशी प्रिन्सिपल, शिक्षक वा कामदार राख्न नपाउने प्रतिक्रिया दिए । सो विद्यालयका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (कार्यकारी अध्यक्ष) केसीले मार्कलाई प्राज्ञिक सल्लाहकार रुपमा ल्याइएको भन्दै उनको वर्क परमिटलगायतको प्रक्रिया सुरु गरिए पनि सरकारी झमेलाका कारण सहमति प्राप्त भइनसकेको दाबी गरे । “विद्यालयको प्रिन्सिपल केसी नै हुनुहुन्छ, अमेरिकी कार्मलाई आलङ्कारिक तथा स्वयम्सेवीरुपमा राखिएको हो । प्रक्रियागत कुनै कमजोरी भए हामी सुधार्छौं, विद्यालयलाई मजबुद र गुणस्तयुक्त बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो”, विद्यालयका निर्देशक शाहले भने। रासस
