लद्यु जलविद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
काठमाडौं, ११ माघ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ न्यूनिकरण गर्न लघु जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्राधिकरणले देशभरि उत्पादन भएका लद्यु जलविद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेर लोडसेडिङ अत्य गर्ने अभियानसहित लघु जलविद्युत् आयोजनाहरुसँग पीपीए गरेको हो । हालसम्म सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका थप १० ओटा आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्नका लागि सम्झौता भैसकेको छ । त्यस्तै एक सय किलोवाटभन्दा कम क्षमताका तीनओटा लघु जलविद्युत् आयोजनासँग प्राधिकरणले पीपीए गरिसकेको छ । उत्पादन भएर पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जडान हुन नसक्दा यस्ता आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् त्यतिकै खेरा गइरहेको थियो । अब सरकारको पछिल्लो यो अभियानले राष्ट्रिय प्रसारण पुगेपछि सो क्षेत्रमा रहेका लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को पनि उपयोगिता बढ्ने छ । ग्रामिण क्षेत्रमा विद्युत्को विकास गर्न तथा त्यहाँका आम जनतालाई सेवा पु¥याउन निर्माण गरिएका यस्ता आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेका स्थानमा बन्द पनि भएका छन् । बन्द गरिएका तथा उत्पादन भएर पनि उपयोगितमा आउन नसकेका विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नको लागि जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एईपीसी)ले प्राधिकरणको यो अभियानलाई सघाउने भएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश दिनेश घिमिरेले बताए । सरकारले देशभरको लोडशेडिङ न्यूनीकरण गर्न सोर्य ऊर्जालाई पनि प्राथमिकताका राखेको छ । पछिल्लो समय लोडसेडिङ न्यून भएपछि सहरी क्षेत्रमा सौर्य (सोलार) ऊर्जाको माग घटेको छ । विद्युत्को आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सरकारले ग्रीड कनेक्टेड सोलारको अवधारणालाई अघि बढाउने भएको छ ‘यसको प्रारम्भिक प्रयोग सिंहदरबारभित्रका कार्यालयहरूका छानामा प्यानल राखेर उत्पादित विद्युत् संयुक्त ग्रीडमा जोडी सम्बन्धित कार्यालयहरूमा वितरण गर्ने सरकारको योजना हो । सिंहदरबार भित्र सोलार प्यानल जडान गर्ने सम्बन्धमा २ वर्षअघि नै योजना बने पनि हालसम्म कार्यान्वयन जान सकेको छैन । सरकारले अब लोडसेडिङमुक्त अभियानसँग यसलाई पनि कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । पछिल्लो घरायसी सोलारको माग घटेपनि सडक बत्तीमा प्रयोग हुने सोलारको माग भने पहिलेभन्दा बढेको छ । उपत्यकालगायत देशका विभिन्न सहर तथा मूल बाटोहरुको सरकारले सौर्य बत्ती जडान गर्ने योजना पनि बनाएको छ । स्रोत र साधनले भ्याएमा महानगरले अबको दुई वर्षमा नै सहर झिलिमिली सक्ने बताएको छ । सरकारले देशलाई लोडसेडिङबाट मक्त गराउन ठूला परियोजनामा लगानी बढाएसँगै अन्य क्षेत्रबाट पनि यस्तो उपयोगिता लिन खोजेको हो ।
नेपालले चीनलाई भन्यो-‘पेट्रोलियम खानीको अध्ययन रिपोर्ट चाहियो’, थप अनुसन्धानका लागि चिनियाँ टोलीलाई निम्ता पनि
काठमाडौं, ११ माघ । नेपालले पेट्रोलियम खानीहरुको रिपोर्ट पठाउन चीन सरकारलाई औपचारिक पत्र लेखेको छ । उद्योग मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पत्र चीनियाँ टोलीले अध्ययन गरेका पेट्रोलियम खानीहरुको रिपोर्ट उपलब्ध गराउन चीन सरकारलाई पत्र पठाएको हो । ‘हामीले मन्त्रालयलाई चीन सरकारसँग आधिकारीक रिपोर्ट माग्न अनुरोध गरेका थियौं, मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चीन सरकारलाई पत्र पठाएको छ’, पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । नेपालले पुस दोश्रो साता चीनलाई पत्र लेखेको पनि उनले जानकारी दिए । गत अप्रिल ३० तारिखमा नेपाल आएको ६ सदस्यीय चाइना जिओलोजिकल सर्भेको टोलीले सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा र चतरा–बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको अध्ययन गरेको थियो । सो टोलीले ती खानीको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मे २६ तारिखका दिन चीन फर्किएको थियो । उनीहरुले यी तीन क्षेत्रमा रहेका श्रोत चट्टान र पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनासँग भएका तथ्यांकहरुको गहिरो अध्ययन गरेका थिए । उनीहरुले ल्याब परिक्षणका लागि सो क्षेत्रका चट्टान र माटोको नमूना चीन लगेका थिए । तिनै नमुनाको परिक्षणबाट सो क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने पेट्रोलियम पदार्थ रहेको प्रारम्भिक अनौपचारिक रिपोर्ट चीनले नेपाल पठाएको थियो । नेपालले अब भने औपचारिक रिपोर्ट मागेरै पत्र लेखेको उनले जानकारी दिए । ‘उनीहरुले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट अनौपचारिक रुपले नेपाललाई दिइसकेका थिए, त्यसमा सकारात्मक रहेको उल्लेख थियो तर अब औपचारिक रिपोर्ट चाहियो भनेका छौं’, ति अधिकारीले भने । उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले पनि विकासन्युजसँग कुरा गर्दै चाइना जिओलोजिकल सर्भेको प्रारम्भिक रिपोर्ट सकारात्मक रहेको बताएका थिए । थप अनुसन्धानका लागि चिनियाँ टोलीलाई निम्ता नेपालले औपचारिक रिपोर्टसँगै थप अध्ययनका लागि पनि चिनियाँ टोलीलाई पुनः निम्ता पनिसँगै पठाएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खननका लागि चीनले सघाउने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा चीनियाँ टोलीले पहिलो चरणको अन्वेषण गरेको थियो । उत्खनन् गर्दा पनि सोही सम्झौताका आधारमा दुई मुलुकबिच संयुक्त कम्पनी वा प्रोजेक्टको स्थापना हुनेछ । सो कम्पनी वा प्रोजेक्टले उत्खननको मोडल तथा व्यवसायीक आधार तयार पार्नेछ । त्यसमा उत्खननपछि प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थको केहि प्रतिशत चीनियाँ कम्पनीले पाउने र केहि नेपाल सरकारले पाउने उल्लेख गरिनेछ । कसको हिस्सा कति हुने भन्नेबारे भने दुई मुलुकका विज्ञ सम्मिलित टोलीले निर्धारण गर्नेछ ।
माघ १४ देखि ललितपुर मलमा जोप्पो एक्स्पो, ७० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं, ११ माघ । ललितपुरको लगनखेलस्थित ललितपुर मलमा रहेको माघ १४ गतेदेखि जोप्पो मोबाइल एक्स्पो आयोजना हुने भएको छ । ललितपुर मोबाइल कम्प्लेक्सले आयोजना गर्ने एक्स्पो २२ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । मोबाइल किनौं बुझेर, उपहार छानौं रोजेर भन्ने नारा सहित आयोजना गर्न लागिएको एक्स्पोमा विभिन्न ब्राण्डका स्मार्टफोन, ग्याजेट, एसेसरिज तथा मोबाइल मर्मतको सेवा उपलब्ध हुनेछन् । मोबाइल कम्प्लेक्समा न्यूनतम एक हजारदेखि १ लाख ४० हजार सम्मका विभिन्न ब्राण्डका फोनहरु उपलब्ध रहेका छन् । जोप्पो मोबाइल प्रिजेन्टस् ललितपुर मोबाइल एक्सपो २०१७ मा जोप्पोको कलर एफ ५, ह्वावेको जिआर ५ २०१७, सामसंगको सि नाइन प्रो, जियोनीको एस सिक्स एस, लाभाको ए३, कलर्सको पि ८५ प्लस, डिटिसीको गियर म्याक्स, ओबीआईको एस एफ १.५, जेडटिईको एक्सजोन मिनी, ओप्पोको एफ वान एस मोडलका स्मार्टफोनहरु विशेषरुपमा प्रदर्शन तथा बिक्रीका लागि राखिनेछ । यसका साथै एप्पलको आईफोन सेभेन तथा सेभेन प्लस पनि मोबाइल महोत्सवको आकर्षणको केन्द्रमा हुनेछन् । कम्प्लेक्सले आफ्ना ग्राहकहरुका लागि अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरलाई आकर्षक बनाउन योजना ल्याएको कम्प्लेक्सका अध्यक्ष पुरुषोत्तम बस्नेतले जानकारी दिए । “हामीले यो कम्प्लेक्समा ग्राहकलाई ब्राण्डेड मोबाइल मात्र बिक्री गर्ने हुँदा ग्राहकहरु हामीकहाँ नियमित आउने गर्दछन्,” उनले भने । एक्स्पोमा हरेक ग्राहकहरुलाई ५ देखि ७० प्रतिशतसम्मको छुट उपलब्ध गराईने छ । मोबाइल मेलाको अवधिभर कम्प्लेक्समा करिब ३ लाख ग्राहकहरुले मेला अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको छ भने ५ करोड रुपैंया बराबरको कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
वाणिज्य बैंकले मुद्दाती खातामा १२ प्रतिशत व्याज दिए, निक्षेपको व्याजदर पाँच वर्षयताको उच्चतम विन्दुमा, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त तथा सहकारीलाई व्याज बढाउन दवाव
काठमाडौं, ११ माघ । वित्तीय क्षेत्रमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव बढ्दै जाँदा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत व्याजमा निक्षेप संकलन गर्न थालेका छन् । मंगलबार एनआईसी एशिया बैंकले एक वर्ष मुद्दती खातामा १२ प्रतिशत व्याज दिने बचत योजना सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै एनसीसी बैंकले चार महिना अवधिको लागि १२ व्याजदरको मुद्दती योजना सार्वजनिक गरेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षयता वाणिज्य बैंकले निक्षेपकर्तालाई दिएको यो उच्चतम दर हो । वाणिज्य बैंकहरुले नै निक्षेपमा १२ प्रतिशत व्याज दिन थालेपछि विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त तथा सहकारीहरुको लागि निक्षेपमा व्याज बढाउनु पर्ने दवाव सिर्जना भएको छ । एनआईसी एशियाले १ लाख न्यूनतम बचत गर्ने व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई १२ प्रतिशत व्याज दिने र व्याज मासिक भुक्तानी गर्ने योजना ल्याएको हो । एक वर्षे मुद्दती खातामा राखेको पैसामा आवश्यक पर्दा ८० प्रतिशत सम्म कर्जा लिन मिल्ने सुुविधा पनि बैंकले दिएको छ । त्यस्तै, एनसीसी बैंकले मुद्दती खातामा १२ प्रतिशत व्याज दिएको छ । केही समय अघि सिभिल बैंकले ११.१ प्रतिशत व्याजमा १११ दिने मद्दती बचत माग गरेको थियो । एनसीसी बैंकले न्यूनतम एक लाख बचत गर्नेलाई वार्षिक १२ प्रतिशत व्याज दिने गरी छोटो अवधिका निक्षेप माग गरेको छ । बैंकले १२० दिने (चार महिना) अवधिको लागि उच्च व्याजदरको निक्षेप संकलन गर्न लागेको हो । बैंकले देशभरका ९६ वटै शाखामा उक्त निक्षेप सुविधा दिने जनाएको छ । सो मुद्दतीमा ९० प्रतिशत कर्जा सुविधा हुने र त्रैमासिक व्याज भुक्तानी दिने जनाएको छ ।
होटल/रेस्टुराँको १०% सेवाशुल्क भागवन्डामा विवाद, सेवाशुल्क खारेज गरे होटल चल्न दिँदैनौः मजदुर
काठमाडौं ११, माघ । होटल तथा रेस्टुराँमा ग्राहकको सेवा गरेवापत मजदुरले पाउने १० प्रतिशतको सेवा शुल्क विवादको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । विभिन्न पाँच वटा मजदुर संघले होटल संघ नेपाल (हान)लाई ज्ञापनपत्र बुझाएर सेवा शुल्क खारेज गरे सशक्त संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन । हानले भने मजदुरले ज्यादती गरे सेवा शुल्क नै खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ । हानले मजदुरले पाउने सेवा शुल्क खारेज गर्न सक्ने चेतावनी दिँदै गत आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना नै गरेको थियो । तर, मजदुरले भने हानलाई आफ्नो माग पूरा गराउन अल्टिमेटम दिइसकेका छन् । मजदुरले आगमी फागुन १ गतेबाट कडा संघर्षका कार्यक्रम गर्ने गरी हानलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हान भने मजदुरले खाइपाई आएको सेवा शुल्क सत् प्रतिशत मजदुरलाई दिनु परे खारेज गर्ने मनसायमा पुगिसकेको छ । २०६३ सालदेखि सुरू भएको सबै होटल तथा रेस्टुराँमा ग्राहकले मेनुमा भएको मूल्यको अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्दै आएका छन् । यो १० प्रतिशतको शुल्कमा मजदुरले ६८ प्रतिशत पाउँछन । बाँकी ३२ प्रतिशमा ३० प्रतिशत सम्बन्धित होटलले र बाँकी दुई प्रतिशत रकम होटल संघ नेपाल (हान)ले लिँदै आएका छन् । हानको सदस्यता नलिएका होटल तथ रेस्टुरेन्टले भने ३२ प्रतिशत सबै आफैंले आम्दानीको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । शत् प्रतिशत सेवा शुल्क नछाड्ने मजदुर अडान मजदुरले आफ्नो हक अधिकार माग्दा व्यवस्थापनले सेवा शुल्क नै खारेजीको धम्कि दिएको भएपनि आफ्नो अधिकार नछोड्ने, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी होटल तथा रेष्टुराँ मजदुर संङ्घका अध्यक्ष बद्रि चापागाईले बताए । उनका अनुसार हानले आगामी शुक्रबार वार्तामा बोलाएको छ । ‘हामीले अब सत् प्रतिशतको सेवा शुल्क छोड्दैनौ’ उनले भने । होटलको सामान फुटे र सामान विगि त्यसको क्षतिपूर्ति वापत नै अहिले मजदुरले ८६ प्रतिशत लिएर बाँकी व्यवस्थापनलाई छोडको छौ । अब त्यसको क्षतिपूर्ति हामी आफैं तिछौं आफ्नो अधिकार पूरै लिन्छौ, चापागाईले विकास न्युजसँग भने । पर्यटनसँग सम्बद्ध विभिन्न पाँच वटै मजदुर संघले हानलाई आफ्ना संघर्षको कार्यक्रम सुरू भइसकेको पनि बताएका छन् । मजदूरले आफ्नो अधिकार कुनै पनि हालतमा नछोड्ने दाबी पनि गरेका छन् । मजदुरले अहिले सत् प्रतिशतको सेवा शुल्कको अडान राखिरहेका छन् । सेवा शुल्क खारेज गरे होटले बन्द हुन्छः मजदुर १० वर्षदेखि पाउँदै आएको र मजदुरले संघर्ष गरेर ल्याएको अधिकार खोज्न खोज्ने वा सेवा शुल्क खारेज गरे सम्वन्धित होटल तथा रेस्टुराँ बन्द हुने चापागाईले बताए । उनका अनुसार कुनै पनि व्यापार तथा उद्योगमा श्रम र पूँजीको बराबार योगदान हुन्छ । ‘हामीले होटलको नाफा र शेयर मागको होइन, मजदुरको खाइपाई आएको अधिकार मागेको हो,’ उनले भने । पहिले पनि मजदुरले आन्दोलन गर्ने चेनावनी दिएपनि व्यवस्थापक आफैंले गेष्टलाई सेवा दिने प्रयास गरेका थिए । केही नलागेपछि मजदुरलाई सेवा शुल्क दिएरै काम लगाउँन सहमत भएका हुन । अधिकार सजिलै मागरे नपाउँने भएपनि खोसेर पनि लिनुपर्ने तर्क चापागाईको छ । मजदुरलाई तलब पनि कम दिने र सेवा शुल्क पनि दिँदैनौ भन्न नपाउने तर्क विभिन्न मजदुर संघको छ । मजदुरले तलव पनि ४० प्रतिशत बढाउँन माग गरेका छन् । सेवा शुल्क होटल तथा रेस्टुराँका ६ लाख मजदुरको हितमा रहेको छ । यति धेरै मजखदुरको हित विपरित जान व्यवसायीले निकै ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने भएकोले अनि आफ्ना जायज माग पूरा गराइछाड्ने मजुरको भनाइ छ । सेवा शुल्कले विल महंगो भयो, खारेज गर्नुपर्छः हान सेवा शुल्ककले ग्राहकको विल महंगो बनाएको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालको नकारात्मक छवि पुगेकोले विश्वमा नभएको व्यवस्था हामीले लागू गर्न नसक्ने हानको भनाइ छ । हान कार्यसमितिका सदस्यले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै यो शुल्क खारेज गर्न उपयूक्त हुने तर्क दिएका छन् । हानका अध्यक्ष अमरमान शाक्यका अनुसार मजदुरले लिने सेवा शुल्कका ग्राहकको गुनासो निकै धेरै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि मेनुमा भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउँने भएकोले खारेज गर्नुको विकल्प नभएको तर्क शाक्यको छ । विवाद कसरी सुरू भयो ? एमाले, काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा माओवादीसहतिको पाँच वटा टे«ड युनियएनले सेवा शुल्क सत् प्रतिशतल मजदुरलाई दिनुपर्ने, सेवा शुल्कको रिम्भू गर्नुपर्ने, ४० प्रतिशत तलव बढाउनुपर्ने र साना होटल तथा फास्टफुडमा पनि सेवा शुल्क अनिवार्य लागू गर्नुपर्न माग राखेर हानलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाए । मजदुर १० प्रतिशको सेवा शुल्क सम्बन्धित होटल र हानले लिएर शुल्कको दुरुपयोग गरेकोले सबै मजदुरले पाउनुपर्ने तर्क दिए । होटलले ३० प्रतिशत र हानले २ प्रतिशत पाइरहको यो शुल्क मजदुरले सबै माग गरेपछि आफ्नो पक्षमा केही नआउने भएकोले सेवा शुल्क नै खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा हान तथा सम्वन्धित होटलको मन मिलेको हो । आफूले पाउँदा ठीक र मजदुरले पाउँदा वेठीक भन्ने तर्कका कारण अहिले मजदुर र हानबीच विवाद बढेको हो । यो पनि पढ्नुस्, : होटल रेस्टुराँको १० प्रतिशत सेवा शुल्कमा विवाद, मजदुरले मागे सत् प्रतिशत, हानद्वारा खारेजको चेतावनी
सानिमा बैंकले कमायो ६२ करोड रुपैयाँ, ५२ प्रतिशतले नाफा बृद्धि
काठमाडौं ११, माघ । सानिमा बैंकले ६२ करोड २४ लाख रुपैयाँ खुँद नाफा गरेको छ । यो नाफा चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा अघिल्लो वर्षको सोेही अवधिको तुलनामा २१ करोड ४३ लाख रुपैयाँले बढेको छ । यो नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिसम्मको तुलनामा गर्दा ५२ प्रतिशतले बढेको हो । बैंकको गएको पुस मसान्तसम्मको निक्षेप संकलन ५१ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो बैैकले यस अवधिमा ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । बैंकले यस अवधिसम्ममा गरेको लगानी भने ९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । जगेडा कोषमा १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको सीडी रेसियो ७८ दशमलव ६२ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको खराव कर्जा शून्य दशमलव ०१ प्रतिशतमात्रै रहेको । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २३ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको छ । बैंकको प्रतिसेयर सोमबार ५ सय २० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा आफैं संलग्न हुने दाताको प्रयास,१ सय १२ अर्बको बजेटमा कामको अख्तियारी
काठमाडौं ११, माघ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान रकम दिने घोषणा गरेका दातृ राष्ट्र तथा निकायहरूले पुनर्निर्माणसम्बन्धी परियोजनामा आफैं संलग्न हुन खोजेका छन्। अनुदानको हकमा त्यो मोडल स्वीकार गर्न प्राधिकरण तयार रहे पनि ऋण सहयोगमा भने दाताको प्रत्यक्ष संलग्नता ठीक नहुने तर्क सरकारी अधिकारीले गरेका छन्। प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुसालका अनुसार छिमेकी भारतले दूतावासमार्फत गर्दै आएको साना सहयोगका परियोजना सफल रहेको उदाहरण पेस गर्दै त्यहीअनुरूप पुनर्निर्माणको काम गर्ने चाहना व्यक्त गरेको छ। अर्को छिमेकी चीनले समेत अन्य परियोजनाझैं यसमा पनि ‘टर्न की’ ९काम आफैं सम्पन्न गरेर साँचो हस्तान्तरण का आधारमै सहयोग गर्ने भएको छ। जापानले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय जाइका, बेलायतले डीएफआईडी, अमेरिकाले यूएसएड, दक्षिण कोरियाले कोइका र ईयूले आफ्नै साझेदार संस्थामार्फत सहयोग कार्यक्रम अघि बढाउँदै आएका छन्। ‘दुवै छिमेकी र अन्य दातृ मुलुकले आफ्नो सहयोगको सदुपयोगमा बढी चासो राखेका छन्। उनीहरू मोडालिटीको विषयमा लगातार छलफलमा छन्। क्षेत्रहरू माग गरेका छन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘छिमेकी भारतले अनुदान सहयोगमा झैं ऋण सहयोगमा पनि भूमिका खोजेको थियो तर प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको छ।’ प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. गोविन्द पोखरेलले सहयोग गर्ने भएपछि चासो रहनु स्वाभाविक रहे पनि नेपालले उपलब्ध गराएको मोडलमै उनीहरूले काम गर्नुपर्ने बताए। ‘परियोजनाको विस्तृत रूप सहयोग गर्नेले मागेका होलान्। एक्जिम बैंकबाट रकम आउने हुनाले त्यसमा मोडालिटी तय गर्न आवश्यक छ। यो नितान्त प्राविधिक कुरा हो,’ उनले भने, ‘यसलाई उनीहरूको संलग्नता हुने भयो भन्ने ढंगले बुझ्नु हुँदैन।’ उनले प्राधिकरणले पनि क्षेत्र छुट्याएर परियोजनाको विस्तृत विवरण दिन नसकेको बताए। ‘ढिलो हामीबाट भएको छ। उनीहरूलाई मात्र गाली गरेर हुँदैन। अब हामीले पनि आफ्नो काम अघि बढाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘रकम दिने भएपछि चासो राख्नु स्वाभाविक हो। तर, मोडल र अनुगमन हाम्रै हुने हो।’ अहिले १ सय १२ अर्बको बजेटमा कामको अख्तियारी अघि बढेको छ। बजेट विनियोजन भए पनि पुनर्निर्माणको काम सोचेअनुरूप अघि नबढेकाले दातृ निकाय हतारिएको एक अधिकारीले बताए। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
सर्वोच्चको आदेश ‘तेस्रो लिंगीलाई नागरिकता देउ’
काठमाडौं ११, माघ । तेस्रोलिंगीहरुलाई पनि विनाभेदभाव नागरिकता प्रदान गर्न सोमबार सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलगायतका निकायलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु दीपकुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले अबदेखि तेस्रोलिंगीहरुलाई पनि विनाभेदभाव नागरिकता दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलगायतलाई आदेश दिएको हो । यसअघि तेस्रो लिंगीहरुलाई पनि नागरिकता प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिइसकेको थियो । सर्वोच्चले त्यसरी आदेश दिँदा पनि तेस्रोलिंगीहरुलाई सहज रुपमा नागरिकता प्रदान गर्न आनाकानी गरेको उल्लेख गरी तेस्रो लिंगी भनेर चिनिएका सुनिलबाबु पन्तलगायत ३ जनाले सर्वोच्चमा पुन रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
