६ प्रतिशतले हवाई यात्रु बढे, दैनिक ३ सय विमान उड्छन्
१७ पुस । मुुलुकको हवाई सेवा क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले त्रिभुवन विमानस्थलमा अहिले साना ठूला गरी दैनिक तीन सयभन्दा बढी विमान आवतजावत गर्ने गरेको जनाएको छ । स्थापनाको १६ औं वार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा क्यानले आफ्नो सेवालाई सुरक्षित, स्तरीय तथा प्रभावकारी तुल्याउन समय सापेक्ष प्रविधिको विकास, पूर्वाधार निर्माण तथा दक्ष जनशक्तिको साथमा सेवालाई विस्तार गर्दै लगेको बताएको छ । ६५ वर्ष घि सन् १९४३ मा स्थापना भएको नेपालको हवाई उडान क्षेत्रले अहिले विश्वव्यापी पहुँच र विस्तारसँगै ठूलो फड्को मारेको छ । सन् १९६६ ताका पहिलो पटक जेट एयरबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भित्र्याएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सन् १९६८ देखि थाई एयरको नियमित उडान सुरु भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को तथ्याङंअनुसार सन् २०१३ मा विश्वव्यापी यात्रु आवागमन ५ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ दशमलव ८ प्रतिशत यात्रु संख्या पुगेको थियो भने सन् २०१४ मा हवाई यात्रु आवागमन विश्वव्यापी रूपमा ६ दशमलव शून्य प्रतिशत र एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा सात दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । आगामी सन् २०१५ मा विश्वव्यापी यात्रु आवागमन दर ६ दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । क्यानका महानिर्देशक रतीशचन्द्रलाल सुमनका अनुसार नेपालमा समग्र हवाई यात्रु आवागमनको स्थिति सन् २०१२ को तुलनामा सन् २०१३ मा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवातर्फ हवाई यात्रु आवागमन सात दशमलव ३६ प्रतिशतले, वायुयान आवागमन एक दशमलव २८ प्रतिशतले बढेको छ । क्यानको प्रगति विवरणअनुसार सन् २०१३ को पहिलो १० महिनाको तुलनामा सन् २०१४ को पहिलो दस महिनामा हवाई यात्रुतर्फ १२.७३ प्रतिशतले, वायुयान आवागमनतर्फ १६.०४ प्रतिशतले र कार्गो ढुवानीतर्फ १९.३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सन् २०१४ को पहिलो १० महिना अर्थात अक्टोवर सम्म त्रि.अ.विमा करिब २८ लाख ८५ हजार अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट हवाई यात्रु आवागमन भएको देखिन्छ । आन्तरिक हवाई यातायाततर्फ यस वर्षको पहिलो १० महिनामा सन् २०१३ को सोही अवधिको तुलनामा हवाई यात्रु आवागमनतर्फ पाँच दशमलव ७२ प्रतिशत, वायुयान आवागमन सुन्य दशमलव ३४ प्रतिशतले ह्रास आएको क्यानले जनाएको छ । यात्रु संख्याको दृष्टिकोणले सन् २०१४ को पहिलो १० महिना अर्थात अक्टोवरसम्म त्रि.अ.वि. मा करिब ११ लाख ९४ हजार अन्तरिक उडानबाट हवाई यात्रु आवागमन भएको देखिन्छ । त्रि.अ.वि. को सन् २०१३ को तथ्यांकअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय हवाई ट्राफिकमा नेपाली वायुसेवाको योगदान वायुयान आवगमनतर्फ छ दशमलव ५८ प्रतिशत, यात्रुतर्पm छ दशमलव ८६ प्रतिशत र कार्गो ढुवानीतर्फ पाँच दशमलव ४९ प्रतिशत रहेको छ । नेपालले द्धिपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गरेका मुलुकहरूको संख्या ३६ पुगेको छ । अहिले त्रि.अ.वि. बाट दुई वटा स्वदेशी तथा २३ वटा विदेशी वायुसेवाहरू गरी कुल २५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाहरूले १३ मुलुकका २२ गन्तव्यमा उडान सञ्चालन गरिरहेका छन् । क्यानबाट हालसम्म ५९ वटा वायुसेवा कम्पनीहरूलाई वायुसेवा सञ्चालन अनुमति तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएकोमा ४२ वटा रद्ध भएको र जम्मा १७ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् ।
गगन थापाले भने, बैंकहरूलाई कृषि ऋणमा रुचि छैन
१६ पुस । कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले बैंकहरूलाई कृषि ऋणमा रुचि नभएको बताएका छन् । बुधबार बसेको समिति बैठकमा सभापति थापाले आफूले परिचय नखुलाई विभिन्न बैंकमा कृषि ऋणका लागि पहल गर्दा कुनै पनि बैंकले चासो नदेखाएको उनले बताए । किसानलाई ६ प्रतिशत ब्याजमा सरल तरिकाले ऋण दिनु भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब ६ महिनाअघि वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनअनुसार बैंकहरूले ऋण दिन्छन् कि दिँदैनन् भनेर थापा आफैंले केही बैंकमा आफ्नो परिचय नखुलाई जानकारी लिए । कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुली, गभर्नर डा.युवराज खतिवडा, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरूसमेत सहभागी बैठकमा सभासद्हरूको भनाइ थियो, गगन थापाजस्ताले कृषि ऋण पाउँदैनन् भने अरुले कसरी पाउँछन् ? त्यसपछि मात्रै कृषि ऋण सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन वाणिज्य बैंकहरूले पालना नगरेको खुलासा भएको थियो । बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले कृषि ऋण सम्बन्धमा वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशिका जारी गरेको दाबी गर्दै भने, ‘राष्ट्र बैंकका निर्देशन कानुनसरह हुन्छन, वाणिज्य बैंकहरूले पालना गर्नैपर्छ ।’ तर उनले राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने वाणिज्य बैंकहरूमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा केही कुरा खोलेनन् । समिति बैठकमा उपस्थित अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले पनि कृषि कर्जा कार्यविधिअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले ऋण प्रवाह नगरेको बताएका थिए । उनले कार्यविधि बनेको पाँच महिना १६ दिन भइसक्दा पनि बैंकहरूले किसानलाई ऋण नदिएको बताए । तर बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष रत्नराज बज्राचार्यले कृषि कर्जासम्बन्धी कार्यविधि बैंकहरूले प्राप्त नगरेको बताए । उनले कार्यविधि अहिले संशोधनका क्रममा रहेको र कृषि ऋणमा यसो गर भनेर राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइ नसकेकाले आफूहरू ऋण दिने विषयमा अलमलमा परेको बताए । ‘तर ऋण नै नदिएको चाहिँ होइन,’ बज्राचार्यले भने, ‘हामीले धेरै किसानलाई कर्जा दिएका छौं ।’ ६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने काम भने बैंकहरूबाट नभएको उनले बताए । आफूहरूलाई किसानलाई ऋण दिँदा ६ प्रतिशत मात्रै ब्याजदर निर्धारण गर्नु भन्ने औपाचारिक निर्देशन राष्ट्र बैंकबाट नआएको उनले बताए । त्यसपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर खतिवडाले बज्राचार्यको दाबीको तत्काल खण्डन गरे । कृषि कर्जासम्बन्धी कार्यविधि आएको ५ महिना भइसकेको र बैंकहरूलाई धेरै पटक निर्देशन दिइएको उनले दावी गरे । ‘राष्ट्र बैंकका निर्देशन कानुनसरह हुन्छन्, बैंकले पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले बैंकहरूलाई धेरैपटक निर्देशन दिइसकेका छौं, अहिले आएर निर्देशन छैन भन्नु गलत हो ।’ उनले राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगरे कानुनबमोजिम दण्ड जरिवाना हुने भन्दै सचेत हुन बैंकर्सहरूलाई आग्रह गरे । संशोधित कार्यविधिअनुसार २१ देखि ५० वर्षसम्मका कृषकहरूले कृषि कर्जा पाउनेछन् भने अबदेखि बाण्ँिज्य बैंकहरूले पनि कृषिका लागि कर्जा दिनुपर्नेछ ।न्युजभित्ता
कसरी तिर्यो एनसेलले १० अर्ब राजस्व, १५ अर्ब बाँकी
१६ पुस । एनसेल प्रालिले गत आर्थिक वर्ष सरकारलाई भ्याटबाहेक करिब १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व तिरेको छ । कम्पनीले आयकर, लाइसेन्स नवीकरण शुल्क र ग्रामीण सेवा शुल्कबापत मात्र सरकारलाई ९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ । उक्त कम्पनीले आर्थिक २०७०/७१ मा सरकारलाई आयकर ६ अर्ब २५ करोड ७६, नवीकरण शुल्क २ अर्ब ५० करोड, ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क ९६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ तिरेको छ । ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा कारोबार रकम र नाफाका आधारमा एनसेल सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ४ अर्ब ४७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ आयकर तिरेर सबैभन्दा ठूलो करदाता सम्मान पाएको एनसेलले २०७२ मंसिर १ गते हुने राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा पनि सबैभन्दा ठूलो करदाता सम्मान पाउने निश्चित भएको छ । प्रतिस्पर्धामा दोस्रो स्थानमा झरेको नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०७०/ मा ३९ अर्ब २६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ कारोबार गरी करिब ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ आयकर बुझाउँदैछ । एनसेलको कारोबार वृद्धिदर उच्च रहेको छ । एनसेलले २०७०/७१ मा ४८ अर्ब ४१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । उक्त वर्ष सञ्चालन खर्च १३ अर्ब १० करोड ७१ लाख रुपैयाँ भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कम्पनीले आम्दानी ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बढाएको छ भने खर्च ८४ करोड रुपैयाँ मात्र वृद्धि भएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा मात्र कर तिरेर खुद नाफा १७ अर्ब ८६ करोड ४० लाख कमाएको छ । असार मसान्तसम्ममा ३९ अर्ब ४५ करोड संचिन नाफा आर्जन गरेको छ । १० करोड रुपैयाँ मात्र चुक्ता पुँजी रहेको यो कम्पनीको स्थिर सम्पत्ति २८ अर्ब १५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ भएको लेखापरीक्षण भएको आर्थिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार कम्पनी ऋणमुक्त छ । कम्पनीको सेयरपुँजी १० करोड रुपैयाँ मात्र छ । नवीकरण शुल्क २० अर्ब तिर्दै लाइसेन्स नवीकरण गत दुई आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ५ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी तिरेको छ । एनसेलले २०६४ सालमा लाइसेन्स लिँदा १० वर्षपछि नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर सरकारले २०७० चैतमा नयाँ निर्णय गरि कबुल गरेको २० अर्ब रुपैयाँ वार्षिक साढे दुई अर्ब रुपैयाँको दरले बुझाउन पाउने सुविधा दिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाश न्यौपानेका अनुसार एनसेलले २०७७ असार मसान्तसम्ममा १५ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्छ ।
बक्यौता बुझाउनेलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ९० प्रतिशतसम्म ब्याज छुट दिने
१५ पुस । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ऋणीहरूलाई बक्यौता रकम चैत मसान्तसम्म बुझाउन समयसीमा दिएको छ । बैंकले मंगलबार सूचना जारी गरी बैंकबाट २०६३ चैत मसान्तसम्म चुक्ता गराई फर फारक गर्न १० देखि ९० प्रतिशतसम्म ब्याज छुटको व्यवस्था गरेको छ । बैंकले लगानी नवीकरण भई भाखा नाघेका, पुराना कर्जा, सुविधाहरू, किताबी अपलेखित गरिएका कर्जा सुविधाहरू र ऋण असुली न्यायाधीकरणमा मुद्दा चलिरहेका वा फैसला भइसकेका कर्जा र सुविधा सकभर छिटो चुक्ता गरे ब्याज छुटको व्यवस्था गरेको हो । वाणिज्य बैंकले विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान गर्न लागिएको ब्याज मिनाहको सुविधा दिँदा पनि ऋण चुक्ता नगर्ने ऋणीहरूउपर प्रचलित कानुन र बैंक नियमानुसारको असल कारबाही (धितो लिलामी तथा सकार गर्ने कार्य) तुरुन्त अगाडि बढाइनेसमेत जानकारी दिएको छ । बैंकले बक्यौता बुझाउने ऋणीहरूका लागि कर्जा सीमा र कर्जा सुविधा चुक्ता गर्दा बुझाउनुपर्ने रकम पनि खुलाएको छ । जसमा ५० हजार रुपैयाँसम्मको साँवा कर्जा भएमा बाँकी साँवा पूरै र बीमा तथा अन्य दस्तुर भएमा सो रकम मात्र बुझाउनुपर्ने छ । यस्तै, ५० हजारदेखि माथि १ लाख रुपैयाँसम्मको साँवा कर्जा भएमा बाँकी साँवा पूरै र ब्याजबापत सो साँवाको कम्तीमा १० प्रतिशतले हुन आउने रकम, १ लाखदेखि माथि ५ लाख रुपैयाँसम्मको साँवा कर्जा भएमा बाँकी साँवा पूरै र ब्याजबापत सो साँवाको कम्तीमा ३० प्रतिशतले हुन आउने रकम तथा बीमा र अन्य दस्तुर भए सोसमेत बुझाउनुपर्ने छ । यसैगरी, ५ लाखदेखि माथि १० लाख रुपैयाँसम्मको साँवा कर्जा भएमा बाँकी साँवा पूरै र ब्याजबापत सो साँवाको कम्तीमा ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम, १० लाखदेखि माथि २० लाख रुपैयाँसम्मको साँवा कर्जा भएमा बाँकी साँवा पूरै र ब्याजबापत सो साँवाको कम्तीमा ७० प्रतिशतले हुन आउने रकम तथा बीमा र अन्य दस्तुर भए सोसमेत बुझाउन सकिने बैंकले जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले उल्लेखित कर्जा सुविधा सीमाभित्रका (भुक्तानी तालिकाअनुसार बुझाएको साँवा किस्तार रकमबाहेक) यसअघि आंशिक रूपमा प्राप्त रकमको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम साँवामा जम्मा गरिएको भएमा सुरु साँवा लगानी रकमको आधारमा असुल गर्नुपर्ने ब्याज रकम निर्धारण गरिने जनाएको छ ।
नेपाली बैंकलाई चीनमा युआनमा खाता खोल्ने सुविधा
१५ पुस । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चीनको कुनै पनि वाणिज्य बैंकमा चिनियाँ मुद्रा युआनमा खाता खोल्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक र चीनको केन्द्रीय बैंक पिपुल्स बैंक अफ चाइनाबीच सहमति भएपछि नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो सुविधा पाउने भएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै चिनियाँ मुद्रा युआन खरिद गर्ने र खरिद गरिएको युआन चीनका वाणिज्य बैंकहरूमा खोलिएको खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको छ । यस्तो निर्देशनपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको भुक्तानीका लागि चिनियाँ व्यापारिक फर्महरूलाई एलसी, ड्राफ्ट, टीटीलगायतका माध्यमबाट हुने भुक्तानी र हिसाब मिलान युआनमा गर्न सकिने भएको छ । यस्तो व्यवस्थापछि नेपाली नियार्तकर्ताले चिनियाँ बजारमा गर्ने वस्तु निर्यात, सेवा बिक्री, नेपाली फर्म कम्पनी तथा उद्योगले चीनबाट प्राप्त गर्ने ऋण वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबापत प्राप्त रकम सम्बन्धित बैंक वित्रीय संस्थाहरूले युआनमै खाता खोली जम्मा गर्न पाउने भएका छन् । यस्तै, चिनियाँलगायत विदेशी नागरिकहरूले नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रचलित विनिमय दरमा युआन खरिद गर्न बाटो खुलेको छ । पर्यटकहरूले होटल, ट्राभल एजेन्सी, मनी चेन्जर जस्ता इजाजत प्राप्त संस्थामार्फत खरिद बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । चिनियाँ मुद्रामा जारी भएका क्रेडिट डेभिट कार्ड प्रयोगबाट नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी दिन सकिने भएको छ । यस्तो रकमको हिसाब मिलान चीनस्थित आफ्नै युआन खाताबाट नेपाली वाणिज्य बैंकले गर्नसक्नेछ । नेपालबाट वर्षेनी चीनमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि हजारौं नेपाली विद्यार्थीहरू चीनमा जाने गरेका छन् । राष्ट्र बैंक र चीनको केन्द्रीय बैंकको सहमतिपछि सबैभन्दा बढी फाइदा नेपाली विद्यार्थीहरूलाई पुगेको छ ।
पर्यटन केन्द्र ओझेलमा, ‘रक क्लाइम्बिङ’ को छैन प्रचार
१४ पुस । लमजुङको पर्यटकीय गाउँ पुरानोकोट गाविसका बासिन्दा गाउँलाई साहसिक पर्यटनको केन्द्र बनाउन लागिपरे पनि पर्यटक तान्न भने सकेका छैनन् । ऐतिहासिक पुरातात्विक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण पुरानोकोटमा विदेशी पर्यटकलाई समेत लोभ्याउन साहसिक पर्यटनको विकास गर्न गाउँलेहरू कस्सिए पनि उचित प्रचारप्रसार तथा स्थानको प्रवद्र्धन हुन नसक्दा पर्यटकहरूको आकर्षण हुन नसकेको हो । पुरानकोटामा डोरीको सहायताले पहरामा चढ्ने र झर्ने अर्थात रक क्लाइम्बिङका लागि उपयुक्त स्थान छनोट गरी आवश्यक जनशक्तिसमेत उत्पादन गरिएको छ । अमेरिकी नागरिक टाइलटले रक क्लाइम्बिङका लागि आवश्यक डोरी, जुत्तालगायतका सामग्री पनि उपलब्ध गराएका थिए । डेढ सय मिटर अग्लो पहरोलाई रक क्लाइम्बिङका लागि तयार पारीएको छ । गाउँका धेरै युवाहरूले यससम्बन्धी प्रशिक्षण लिए पनि ३ जना युवाहरू दक्ष भएर निस्केका छन् । तर यससम्बन्धी प्रशिक्षण लिएर दक्ष बनिसक्दा पनि यसको प्रमाण पत्र दिने निकाय नेपालमा नभएकाले समस्या परेको बताइएको छ । रक क्लाइमिङबाट साहसिक पर्यटकहरू आउने अपेक्षा गरिए पनि त्यसअनुरुप पर्यटक भित्राउन नसकिएको पुरानोकोट ग्रामीण पर्यटन विकास बोर्डका अध्यक्ष ऋषिकान्त खनालले बताए । लमजुङ जिल्लाको पर्यटन गुरुयोजनामा पुरानकोटको रक क्लाइमिङ र ताघ्रिङ स्याँगेको क्यानोनिङलाई साहसिक पर्यटनभित्र राखे पनि उचित प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन् । जसका कारण पुरानकोटको रक क्लाइमिङ र ताघ्रिङको क्यानोनिङ साहसिक खेल पर्यटनको राम्रो सम्भावना बोक्दा बोक्दै पनि पर्यटक आकर्षित गर्न सकेको छैन । साहसिक खेल पर्यटनका लागि जिल्लाले विभिन्न समयमा कार्यक्रम नै आयोजना गरेर स्थानको परिचय तथा प्रर्वद्धन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन । बेसीशहरबाट निकै नजिकै रहेको र पर्यटकीय सम्भावना राम्रो भएको पुरानोकोटलाई विकास गर्न पुरानकोटबासीले राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित निकायसँग पनि आग्रह गरेका छन् । तर पर्यटन विकासका लागि जिल्लाले पर्याप्त मात्रामा रकम विनियोजन गर्न सकेको छैन । पर्यटन क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको रकम महोत्सव तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेर सक्ने प्रचलन रहेको पर्यटनकर्मीहरूले बताएका छन् । पुरानकोटमा च्वाइस नेपालको सहयोगमा एक अमेरिकी नागरिक झिकाइ गाउँका केही युवाहरुलाई ‘रक क्लाइम्बिङ’ को प्रशिक्षण दिइएको थियो । पुरानोकोटको तारे भित्ता भन्ने भीरलाई ‘रक क्लाइम्बिङ’ को लागि छनोट गरिएको छ । सोही भीरमा अमेरिकी नागरिक टाइलटले ६ महिनासम्म स्थानीय युवाहरुलाई प्रशिक्षण दिएका थिए । पुरानकोटको तारेभिरको उचित प्रचार प्रसार तथा प्रर्वद्धन गर्न सके सहासिक खेलका लागि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरु भित्राउन सकिने गाउँलेहरूको धारणा छ । बेसीसहरमा बसेर पर्यटनको गफ चुट्ने होटल ब्यबसायीहरूले पनि पुरानकोटको रक क्लाइमिङको प्याकेज बनाएर गाउँमा पर्यटक पठाउन नसकेको गाउँलेहरूले गुनासो गरेका छन् ।
श्रम बैंक स्थापना गर्न किन मानेन अर्थ मन्त्रालय
१४ पुस । श्रम बैंक स्थापनासम्बन्धी वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले तयार पारेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि थन्किएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को बजेटमा समेत श्रम बैंक स्थापना गर्ने उल्लेख भए पनि यससम्बन्धी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि रोकेर राखेको छ । विभिन्न मुलुकहरुमा श्रमिकलाई सहुलियत ऋण, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवृत्तिभरण, बिमा जस्ता विभिन्न सुविधा र सहयोग दिने उद्देश्यसहित श्रम बैंक स्थापना भए पनि नेपालमा यस्तो प्रयासको कमी रहेकाले श्रम बैंक स्थापनाको प्रस्ताव ल्याइएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले बताउँछन् । बंगलादेश, जापान, अमेरिका, क्यानडालगायतका मुलुकमा श्रमिकलाई मात्र लक्ष्य गरी बैंकहरू स्थापना गरिएका छन् । बंगलादेशमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई लक्ष्य गरेर ‘प्रवासी कल्याण बैंक’ र जापानमा सबै श्रमिकलाई सेवा प्रदान गर्न ‘श्रम बैंक’ स्थापना गरिएको छ । स्वदेशमा कार्यरत र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि सुलभ ऋण र योगदानमा आधारित कल्याणकारी सेवाहरु (रोजगारी सूचना, निवृत्तिभरण, उपदान, औषधि उपचार सहयोग, बिमा आदि) जस्ता सुविधा दिन सकिने बैंकको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । बोर्डले विषय विज्ञहरुसँग र सरोकार भएकाहरुसँगको छलफल, श्रम बैंक र सोही प्रकृत्तिका संस्थाको सफल अभ्यास गरेका मुलुक तथा संस्थाहरुको अवस्था अध्ययन, रणनीतिक अवधारणा पत्र र व्यावसायिक योजनासहितको श्रम बैंकको अवधारणा तयार पारेको श्रम मन्त्रालयका सल्लाहकार रमेश कोइराला बताउँछन् । कोइरालाकै संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि रहेको कार्यदल गठन गरी बैंक गठनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारिएको थियो । स्वदेशमै कार्यरत श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, वैदेशिक रोजगारीबाट आएका कामदारलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग, कामदार र उसको परिवारलाई बिनाधितो बचतको निरन्तरताको आधारमा व्यावसायिक कार्यका लागि व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा ऋण प्रवाह गर्न सकिने बैंकको अवधारणामा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो समय हुण्डीमार्फत विप्रेषण आउने क्रम बढिरहेकाले बैंक स्थापनाले त्यो रोकिन गई औपचारिक माध्यमबाट मात्र विप्रेषण देशमा भित्रिने, देशमा पर्याप्त पुँजी सिर्जना भई ठूला परियोजना सञ्चालनमा आउन सहज हुने, विप्रेषण रकमको उचित व्यवस्थापन भई त्यसको परिचालन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुने अपेक्षा लिइएको छ । श्रम बैंकका लागि आवश्यक ऐन बनाउन कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिई अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि लेखी पठाएको प्रस्ताव अर्थमै रोकिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले जानकारी दिए । श्रमिकको बचतलाई उनीहरुको प्रत्यक्ष हितमा परिचालन गरी बाँकी रहेको रकम राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रोजगारमूलक उद्योग प्रतिष्ठानमा लगानी गर्न सकिने तथा रोजगार सूचना बैंकका रुपमा सञ्चालन भई श्रमको माग र आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न यसबाट सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ । कामदारले निश्चित अवधिमा निश्चित रकम राखेपछि उपदानदेखि निवृत्तिभरणसम्मको व्यवस्था बैंकले गर्न सक्ने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ । बैंकको चुक्ता पुँजी न्यूनतम पाँच अर्ब राख्ने लक्ष्य राखिएको अवधारणा पत्रमा ५१ प्रतिशत सेयर सरकारको, श्रमिकको ३० प्रतिशत, बोर्डको पाँच प्रतिशत र वैदेशिक र स्वदेशी रोजगारी दिने कार्यमा संलग्न नेपाली संघसंस्था, गैरआवासीय नेपालीको १४ प्रतिशत सेयर रहने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । भविष्यमा सरकारले आफ्नो सेयर बिक्री गर्न पनि सक्ने प्रावधान पनि त्यसमा छ । श्रम बैंकको प्रस्ताव आएपछि हाल रहेकै सरकारी बैंकबाट क्रमशः सरकारले लगानी झिकी क्रमशः निजीकरण गर्न खोजिरहेको अवस्थामा फेरि अर्को बैंकमा सरकारले लगानी गर्न हुने कि नहुने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा विवाद बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद देवकोटाले बैंक स्थापनासम्बन्धी प्रस्तावमाथि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताए । श्रमिकबाट विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न कोषमा १६ अर्बभन्दा बढी रकम उठाइए पनि त्यसको उचित परिचालन गर्न सकिएको छैन । मजदुरको बोनसबाट ‘राष्ट्रिय कल्याणकारी कोष’ मा १० अर्ब, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सात अर्ब र वैदेशिक रोजगार बोर्डमा करिब तीन अर्ब जम्मा भएको छ । रासस
पुनर्बीमा प्रिमियम वार्षिक २ अर्ब ७७ करोड
१४ पुस । नेपालबाट वार्षिक पुनर्बीमाबापत २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विदेशिएको छ । नियामक निकाय बीमा समितिका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा २ अर्ब ७७ करोड ८३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ विदेशिएको हो । आव ०६९/७० मा २ अर्ब १० करोड ४६ लाख ८३ हजार ४ सय ७ र आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा नेपालबाट १ अर्ब ८२ करोड ३७ लाख ८२ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ विदेशिएको थियो । हरेक वर्ष पुनर्बीमाबापत विदेशिने प्रिमियमको रकम उच्च दरले बढ्दै गएको छ । आव ०६९/७० भन्दा आव २०७०/७१ मा ३२ प्रतिशतले बढी पुनर्बीमाबापतको प्रिमियम रकम विदेशिएको छ । यस्तै, आव ०६८/६९ को तुलनामा आव ०६९/७० मा १५ प्रतिशतले बढी पुनर्बीमाबापत रकम बाहिरिएको छ । नेपालमा जीवन र निर्जीवन बीमा गर्दै आएका आकस्मिक बीमा कोषसहित २७ कम्पनी रहेका छन् । जसमध्ये राष्ट्रिय बीमा संस्थान (ननलाइफ) को आव २०७०/७१ मा २२ करोड ५६ लाख ३३ हजार पुनर्बीमाबापत रकम विदेशिएको छ । जुन ०६९/७० को भन्दा ३३ प्रतिशतले बढी हो । आव ०६९/७० मा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको १६ करोड ८४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ विदेशिएको थियो । यस्तै, आव ०६८/६९ मा संस्थानको पुनर्बीमाबापत १५ करोड १९ लाख २३ हजार रुपैयाँ विदेशिएको थियो । यसैगरी, हिमालयन जनरल लाइफ इन्स्योरेन्सको आव २०७०/७१ मा ५८ करोड २३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पुनर्बीमाबापत विदेशी कम्पनीमा गएको थियो । सो कम्पनीले आव ०६९/७० मा ५० करोड ३८ लाख ५ हजार र आव ०६८/६९ मा १९ करोड ७० लाख ६७ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । हिमालयनको आव ०६९/७० भन्दा २०७०/७१ मा १५ प्रतिशतले बढी रकम बाहिरिएको तथ्यांकले देखाउँछ । पुनर्बीमाबापतको प्रिमियम रकम सबैभन्दा बढी बाहिरिने कम्पनीमा हिमालयन जनरल इन्स्यारेन्स कम्पनी रहेको छ । नेसनल इन्स्योरेन्स र एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले यस्तो रकम खुलाएका छैनन् ।
