दरबार मार्गको नाङलो रेष्टुरेन्ट बन्द
६ पुस । दरबार मार्गको नाङलो रेष्टुरेन्ट बन्द भएको छ । नाङ्लो प्रा.लि ले आईतबार सूचना प्रकाशित गरी पुस ६ गतेदेखि नै रेष्टुरेन्ट बन्द गरेको जनाएको छ । ‘दुभाग्यभस प्रतिकूल बातावरणका कारण आजैको मितिदेखि हामीले हाम्रो सेवाबाट अवकाश लिएको घोषणा गर्दछौं’ कम्पनीले जनाएको छ । के कति कारणले व्यवसाय गर्न प्रतिकूल बातावरण भयो भन्नेबारे सूचना उल्लेख गरिएको छैन । केहि समय पहिले नाङलोका प्रबन्ध निर्देशक गोपालसुन्दर कक्षपतिले विदेशमा समेत शाखा विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका थिए । सन १९७६ मा एक लाख रुपैंयाँको लगानीबाट सुरु गरिएको नाङलो र यसका सिस्टर कम्पनी द वेकरी क्याफेका देशभर १८ शाखा विस्तार भैसकेका छन् भने करोडौंको लगानी रहेको छ । नाङलोमा हाल करिब पाँच सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने झण्डै ५० जना अपाङगहरुले समेत काम गरिरहेका छन् । नाङलोले सार्वजनिक गरेको सुचना अनुसार केहि समय भित्रै उपभोक्ताहरुको चाहनालाई ख्याल गर्दै पुनः सञ्चालनमा आउने समेत उल्लेख छ । कम्पनीले आफ्ना ग्राहक, कर्मचारी, जग्गाको मालिक, व्यवसायका पार्टनर, बैकर्स, आपूर्तिकर्ता सबैलाई धन्यवाद दिएको छ ।नेपालमा रेष्टुरेन्ट व्यवसायलाई प्रवेश गराउनेदेखि लामो समय यो क्षेत्रको रोलमोडल रेष्टुरेन्ट रुपमा चल्दै आएको थियो ।
माथिल्लो कर्णालीमा आइएफसीले लगानी गर्ने
५ पुस । नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन लाग्ने पूजीको स्रोत विश्व बैंक अन्तरगतको संस्था आइएफसीले जुटाउने भएको छ । आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जिएमआर र आइएफसी विच पुजी जुटाउने सम्बन्धमा संयुक्त विकास सम्झौता (ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट) हुन लागेको हो । ‘आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनी जिएमआर र आइएफसीविच पूजी जुटाउने सम्बन्धि ३ सय पेज लामो ड्राफ्ट तयार भएको छ’, समाचार स्रोतले भन्यो । सम्भवत आगामी सोमवार सो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हनेछ । शुक्रवार आइएफसीका नेपाल प्रतिनिधि सहितको टोलीले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग पनि भेट गरेको छ । सो भेटमा आइएफसीको प्रतिनिधिले माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा लगानी गर्न लागेको जानकारी गराएको अर्थमन्त्रलय स्रोतको भनाइ छ । सहमति अनुसार कूल लागतको १० प्रतिशत सेयर लगानी आइएफसीले गर्ने भएको छ । बाँकी आवश्यक रकको कर्जाको पनि आइएफ्सीले नै ब्यवस्था पर्ने भएको छ । १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ लागतको सो आयोजनामा करिब ३० रुपैयाँ सेयर लगानी र बाँकी ऋण लगानी हुनेछ । अधिकांश ऋण विदेशी बैंक वित्तीय संस्थावाट लिने तयारी गरिएको छ । लगानी वोर्डले जिएमआरसँग असोज पहिलो साता आयोजना विकास सम्झौता गरेको थियो । निर्माणको जिम्मेवारी पाएको जिएमआरले आयोजना बनाउनको लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन नसक्दा आयोजनाको भविष्यको बारेमै टिकाटिप्पणी हुन थालेको थियो । आयोजनाले आगामी सन् २०२२ सम्ममा विद्युत उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सुरुङमार्ग बनाउन थप एक वर्ष समय माग, निर्माण अझै शुरु भएन
४ पुस । निजी क्षेत्रले बनाउने भनेको काठमाडौं–कुलेखानी– हेटौडा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने म्याद थप गर्न लागिएको छ । तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने भएकोले म्याद थप गर्न लागिएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीको पहलमा बन्न लागेको सो सडक मार्ग सन् २०१६ डिसेम्बरसम्ममा बनाइ सक्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर निर्धारित समयमा वित्तीय स्रोत जुटाएर निर्माण सुरु हुन नसकेकोले म्याद थप गर्ने प्रस्ताव कम्पनीले गर्न लागेको हो । कम्पनीको तर्फबाट म्याद थप गर्ने प्रस्ताव आएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालयको निर्माण महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव तथा रविन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । कम्पनीका उपाध्यक्ष समेत रहेका प्राविधिक विभाग प्रमुख लालकृष्ण केसीले सन् २०१७ को डिसेम्बर भित्र सुरुङ मार्गमा मोटर गुडाउँछौं भनेर संसोधित ड्राफ्ट पठाई सकेको बताए । ‘सम्झौतामा सन् २०१६ को डिसेम्बरभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको छ’ सहसचिव श्रेष्ठले भने–केहि समस्याको कारण एक बर्ष समय थप गरिदिनु प¥यो भनेर भन्न आउनुभएको छ ।’ कम्पनीले वित्तीय स्रोत जुटाउन ढिला भएको कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ तर्क गरेको छ । उपाध्यक्ष केसीका अनुसार परियोजनाको वित्तीय स्रोत जुटाउन अझै छ महिना लाग्न सक्छ । ‘फाईनान्सियल क्लोजर अप्रिल÷मे महिना भित्र तयार हुन्छ’– केसीले भने– त्यसपछि हाम्रो काम निर्माणको काम शुरु हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्तासँग ऋण लिएर पुँजी जुटाउने काम भएको, क्यानडाबाट तीन सदस्यीय विज्ञ तथा व्यवस्थापक सम्मिलित टोलीले प्रोजेक्टको डिटेल रिपोर्ट अध्ययन गरिरहेको उनको भनाई छ । केसीका अनुसार कम्पनीले वातावरणीय अध्ययन, मुआब्जा, ईआइए लगायतको अन्तिम प्रारम्भिक रिपोर्ट मन्त्रालयमा पठाएको छ र अन्तिम रिपोर्ट बनाउने काम गरिरहेको छ । ‘पूर्वाधार निर्माणको भौतिक निर्माण शुरु नभए पनि तयारीका काम भईरहेको छ’ उनले भने । सरकारसँग उक्त मार्ग निर्माणको अनुमति लिँदा सन २०१६ को डिसेम्बरमा सुरुङ मार्गमा मोटर गुडाउँछौ प्रतिवद्धता जनाएपनि तोकिएको कार्यतालिकामा काम नभएको उनी बताउँछन् । ‘ठूलो लगानी, त्यो पनि विदेशीसँग ऋण लिनु पर्ने भएपछि अब प्रोजेक्ट एक बर्ष लम्बिने भएको छ’ उनीले भने । सो सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने २०६८ भदौं २० गते नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी स्थापना भएको हो । कम्पनीमा १ सय ५९ जना संस्थापक शेयरधनी छन् । २०६९ जेठ १ गते सरकारसँग प्रारम्भिक परियोजना सम्झौता (पिपिए) गरि अनुसन्धान कार्यारम्भ गरेको कम्पनीले २०६९ सालकै माघ महिनामा गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) का तत्कालिन अध्यक्ष जीवा लामिछानेसँग एनआरएनहरु मार्फत लगानी गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । कम्पनीले २०६९ माघ २४ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर औपचारिकता पाएको थियो । कम्पनीले २०७० जेठ १ गते नेपाल सरकारबाट सुरुङ मार्ग निर्माणको अन्तिम स्विकृति पायो । निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ऐन अन्तर्गत सरकारले पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई यो परियोजना सुम्पेको हो । कम्पनीले निर्माण पश्चात ३० वर्षसम्म सञ्चालन गरेर सुरुङ मार्गको स्वामित्व सरकारलाई फिर्ता गर्नु पर्ने सम्झौतामा छ । कम्पनीले गरेको पिपिएका आधारमा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि कुल ३४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ लगानी हुन्छ । त्यसका लागि कम्पनीले एनआरएनका उपाध्यक्ष भुवन भट्ट तथा क्यानाडेली लगानी कर्ताहरुसँग लगानीको सम्झौता समेत गरिसकेको छ । कम्पनी र टीबीआई होल्डिङ्स कम्पनी लिमिटेड जापानका बीचमा २०७१ बैशाख तीन गते शेयर खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अनुसार टिबिआईले काठमाडौ–कुलेखानी–हेटौडा सुरुङ्गमार्गको निर्माण कर्ता नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडको १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद गर्नेछ । क्यानेडियन कम्पनीले २८ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । क्यानेडियन कम्पनीहरुले २०७१ साल भाद्र सात गने नेपाल पुर्वाधार बिकास कम्पनीसँग ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । कम्पनीले यो परियोजनाका लगानीकर्तालाई लागि बार्षिक १७ दशमलब ३५ प्रतिशत प्रतिफल दिने प्रक्षेपण गरेको छ । २०७० कात्तिक २५ गते सुरुङमार्गको सिल्यान्यास भएको थियो । तर वित्तीय स्रोत नजुटेका कारण निर्माण कार्य अझै शुरु भएको छैन । सुरुङ मार्ग निर्माण भएमा काठमाडौं र तराईको यात्रालाई छोटो बनाउने छ । सुरुङ मार्गले ५८ किलोमिटरमा छोट्याउने छ । विभिन्न तीन स्थानमा करिब ४.५ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरिनेछ । सो सुरुङ निर्माणकै लागि नौ अर्ब लगानी लाग्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । चार लेनको यो मार्ग निर्माण भएमा एक घण्टामै काठमाडौंबाट हेटौँडा पुग्न सकिने छ । यो सडकबाट आवत जावत गर्नेहरुसँग यात्रा दुरी घट्दा बचत हुनेछ । हाल २ सय २८ किलो मिटर दुरीको नौबिसे–मुग्लिन–हेटौडा तथा १ सय ३३ किलोमिटरेको नौबिसे–दामन सडक खण्डलाईजम्मा इन्धनको एक तिहाई रकम शुल्कका रुपमा उठाइनेछ । यो मार्गको निर्माणसँगै पश्चिम तराईको विकासको ढोका खुल्नुका साथै राजधानीको जनघनत्वले समेत राहत पाउने दावी गरिएको छ । सडकको निर्माणसँगै विकासका अन्य सम्भावनाहरुको समेत मार्ग प्रशस्त गर्ने भएकाले मार्ग आसपासमा विकासको नयाँ आयाम थपिने छ ।
व्यापार घाटा २७ प्रतिशतले वृद्धि, दैनिक ५७ करोड घाटा
४ पुस । नेपालको बैदेशिक व्यापार घाटा २७.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपालले बैदेशिक व्यापारमा दैनिक ५६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ घुमाउन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महनिामा २२७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । बैदेशिक व्यापारमा निर्यात–आयात अनुपात ११.५ प्रतिशतमा झरेको छ । ११ रुपैयाँ ५० पैसा बराबरको बस्तु निर्यात गर्दा ८८ रुपैयाँ ५० पैसाको आयात भएको छ । बैदेशिक व्यापारमा व्यापारमा यस्तो कहाली लाग्दो अवस्था भए पनि सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउनेबारे कुनै छलफल समेत गरेको छैन । कुल वस्तु व्यापार घाटामध्ये भारत र चीनसँगको व्यापार घाटा क्रमशः २४.७ प्रतिशत र ४८.५ प्रतिशतले बढेको छ । अन्य मुलुकसँगको व्यापार घाटा २४.२ प्रतिशतले बढेको छ । कुल वस्तु निर्यात ०.२ प्रतिशतको सीमान्त दरले ह्रास आई रु. २९ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ । कार्तिक महिनामा कुल वस्तु निर्यात असोज महिनाको तुलनामा १३.५ प्रतिशतले घटेको छ । कुल वस्तु निर्यातमध्ये भारततर्पmको निर्यात ४.९ प्रतिशतले घटेको छ । अलैंची, जिङ्क शिट, जुटका सामान, तामाको तार लगायतका वस्तुहरुको निर्यातमा आएको ह्रासका कारण भारततर्फको निर्यात घट्न गएको सरकारले जनाएको छ । त्यसैगरी, चीनतर्फको निर्यात ८१.९ प्रतिशतको उच्च दरले बढेको छ । प्रशोधित छाला, उनी गलैंचा, हस्तकलाका सामान, तयारी पोशाक लगायतका वस्तुहरुको निर्यातमा भएको वृद्धिका कारण चीनतर्फको निर्यात बढेको हो । त्यस्तै, अन्य मुलुकतर्पmको निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ५.१ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा समीक्षा अवधिमा ३.५ प्रतिशतले बढेको छ । विशेषतः दाल, तयारी पोशाक, चिया, नेपाली कागज तथा कागजका सामान लगायतका वस्तुहरुको निर्यातमा भएको वृद्धिका कारण समीक्षा अवधिमा अन्य मुलुकतर्फको निर्यात बढ्न गएको हो । अमेरिकी डलरमा भने अन्य मुलुकतर्फको वस्तु निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ७.७ प्रतिशत ह्रासको विपरीत समीक्षा अवधिमा ५.५ प्रतिशतले बढी अमेरिकी डलर १० करोड ६० लाख पुगेको छ । कुल वस्तु आयात २३.५ प्रतिशतले बढेर रु. २५६ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ । मासिक रुपमा हेर्दा कार्तिक महिनामा कुल वस्तु आयात असोज महिनाको तुलनामा १.९ प्रतिशतले घटेको छ । कुल आयातमध्ये भारतबाट भएको आयात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको २०.२ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा समीक्षा अवधिमा २०.६ प्रतिशतले बढेको छ । भारतबाट मुख्यतयाः एम.एस विलेट, पेट्रोलियम पदार्थ, चामल, यातायात साधन तथा पाटपूर्जा लगायतका वस्तुहरुको आयात बढेको कारण त्यसतर्फको आयात बढेको हो । साथै, चीनबाट भएको आयात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ७.९ प्रतिशत ह्रासको विपरीत समीक्षा अवधिमा ४९.५ प्रतिशतको उच्च दरलेबढेको छ । चीनबाट मुख्यतयाः दूरसञ्चारका उपकरण तथा पाटपूर्जा, रासायनिक मल, अन्य मेशिनरी तथा पाटपूर्जा, भिडियो टेलिभिजन र पाटपूर्जा लगायतका वस्तुहरुको आयात बढेको कारण सो मुलुकबाट भएको आयात उच्च दरले बढेको हो । त्यसैगरी, अन्य मुलुकबाट भएको आयात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको १९.७ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा समीक्षा अवधिमा २० प्रतिशतले बढेको छ । अन्य मुलुकबाट विशेषगरी चाँदी, खानेतेल, दूरसञ्चारका उपकरण तथा पाटपूर्जा, हवाईजहाजका पाटपूर्जा, कच्चा पाल्म तेल लगायतका वस्तुहरुको आयात बढेको कारण त्यस तर्फको आयात बढेको हो । अमेरिकी डलरमा अन्य मुलुकतर्फको वस्तु आयात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ५.१ प्रतिशतले बढेको तुलनामा समीक्षा अवधिमा २२.१ प्रतिशतले बढ्न गई अमेरिकी डलर ६१ करोड १६ लाख पुगेको छ ।
कमोडिटी एक्सचेन्ज यो बर्ष पनि ‘अबैध’ रुपमै चल्ने
३ पुस । कमोडिटी एक्सचेन्जहरु चालु आर्थिक वर्ष भित्रमा पनि कानुनी दायरमा आउन नपाउने भएका छन् । कमोडिटीको नियमन र अनुगमनको जिम्मेवारी धितोपत्र वोर्डलाई दिने भनिएपनि यससम्बन्धि कानुन नभएको कारण यस्ता एक्सचेन्जहरु कानुनी दायरामा आउन नपाउने भएका हुन् । कमोडिटी एक्सचेन्ज संचालन सम्बन्धि ऐनको मस्यौदालाई धितोपत्र वोर्डले भर्खरै मात्र अन्तिम रुप दिएको छ । बोर्ड संचालक समितिले ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिदै अर्थमन्त्रालय पठाउने तयारी भएको प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिए । ‘वोर्डले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइसकेको छ’– प्रवक्ता गिरीले भने– चाढै नै अर्थमन्त्रालय पठाउछौं । अर्थमन्त्रालयले आवश्यक संसोधन गरेर कानुन मन्त्रालयमा पठाउने, कानुनले आवश्यक अध्ययन र संसोधन गरेर मन्त्रीपरिषदमा पठाउने र मन्त्री परिषदले पनि अध्ययन गरेर आवश्यक संसोधन गर्दै संसदमा पठाउने प्रक्रिया भएको कारण चालु आर्थिक वर्षमा ऐन आउन सक्ने सम्भावना कम भएको हो । कमोडिटीको नियमन र अनुगमन गर्ने निकाय नहुदा उनीहरुको कारोवारको बैधानिकतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएका कमोडिटी एक्सचेन्जहरुले कुनै पनि निकायवाट कारोवारको अनुमति नलिइ कारोवार संचालन गरिरहेका छन् । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीले कारोवार सुरु गर्नको लागि नियामक निकायवाट अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ । तर कमोडिटी एक्सचेन्जले कारोवारको स्वीकृति प्रदान गर्ने नियामक निकाय नै पाएका छैनन् ।
आनमा तिब्र प्रतिष्पर्धा, अध्यक्षका प्रत्यासी काँग्रेस, महासचिवका प्रत्यासी एमाले
२ पुस । नेपाल विज्ञापन संघ(आन)मा रबिन्द्र कुमार रिजाल र सन्तोष श्रेष्ठबिच तिब्र प्रतिष्पर्धा हुने देखिएको छ । श्रेष्ठका पक्षमा वर्तमान कार्यसमिती देखिएको छ भने रिजाललाई आनको नेतृत्वसँग असन्तुष्ठ तथा साना व्यवसायीहरुले साथ दिएका छन् । १५ औं बार्षिक साधारण सभाबाट आगामी दुई बर्षे कार्यकालको नेतृत्वका लागि अघि सरेका अध्यक्ष पदका दुबै प्रत्यासी काँग्रेस निकट मानिन्छन् । उता, महासचिवका दुबैं प्रत्यासी भने एमाले निकट हुन् । महासचिवमा उम्मेदवार बनेका रिजाल समुहका किरण गैरे र श्रेष्ठ प्यानलका नारायण कुमार श्रेष्ठ दुबै एमाले समर्थक हुन् । आनमा एमालेको मत खासै धेरै नभएकाले दुबै समुहमा उम्मेदवार बनेर आफ्नो प्रतिनिधित्व सुरक्षित गर्ने एमाले निकट व्यवसायीहरुको रणनीति देखिन्छ । यद्यपी आनको नयाँ नेतृत्वका लागि एमाले समर्थकहरुको मत नै निर्णायक देखिएको छ । ‘हाम्रो विचार समुहको कुल मत एक सय हो, फस्टम्यान लिडरशिपका लागि यो पर्याप्त छैन तर पनि यसपाली हामी नै निर्णायक मत हौं ।’ एमाले समर्थक एक मतदाताले भने । एमाले समर्थकहरुका लागि रिजाल भन्दा श्रेष्ठको नेतृत्व सहज हुने आकलन उनीहरुको छ । रिजाल काँग्रेस नेता दिपकुमार उपाध्यायका आफन्त समेत रहेको र उनी कट्टर काँग्रेस भएकाले काम गर्न असहज हुने निष्कर्ष एमाले समर्थकहरुको छ । उनीहरुले अध्यक्षमा सन्तोष श्रेष्ठ प्रति झुकाव राख्न सक्ने पुर्वानुमान गरिएको छ । यद्यपी रिजालका उम्मेदवार किरण गैरेलाई एमाले समर्थकहरुले अलि बढि रुचाउँछन् । त्यसैले पनि गैरेकै कारण रिजालको पल्ला भारी हुने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न । दुबैं समुहले आ–आफुले जित्ने दावी गरेपनि व्यवसायी भने कतैतिर पनि खुलेका छैनन् । मंगलबार रिजाल समुहले बानेश्वरको बानेश्वर ब्याङक्वेटमा ककटेल पार्टीको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा झण्डै एक सय पचास मतदाताले सहभागीता जनाएको दावी रिजाल समुहको छ । उता, बुधबार श्रेष्ठ समुहले बानेश्वरकै अल्फाबिटा कम्प्लेक्समा आयोजना गरेको पार्टीमा पनि त्यतिकै संख्यामा मतदाताहरुको उपस्थिति देखिएको थियो ।‘एउटै मतदाता दुबै समुहको कार्यक्रममा देखिएका छन्, त्यसैले कसको पल्ला भारी हुन्छ भन्न सकिन्न ।’ एक व्यवसायीले भने । आनको पुस ३ र ४ गते राजधानीमा हुने १५ औं बार्षिक साधारण सभाले आगामी दुई बर्षे कार्यकालका लागि १२ सदस्यिय नयाँ कार्यसमिती चयन गर्नेछ । आनमा कुल २६३ जना मतदाता रहेका छन् । नेपालको विज्ञापन व्यवसायमा पाँच अर्बको लगानी रहेको अनुमान गरिएको छ ।
बीमा कम्पनीले १९ हजार भन्दा बढीको दाबी तिर्न बाँकी (सुचीसहित)
२ पुस । बीमा कम्पनीहरुले १९ हजारभन्दा बढी बीमा दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । चालु आर्थिक बर्षको असोज महिनासम्ममा सो परिमाणको दाबी भुक्तानी बाँकी रहेको हो । बीमा समितिका अनुसार गत असोज मसान्तसम्ममा जीबन बीमा कम्पनीहरुको २ हजार २ सय ८४ वटा दाबीको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । जीबन बीमा कम्पनीले सो संख्याको दाबीवाट १८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । जीबन बीमा ब्यवसाय गर्ने राष्ट्रिय बीमा संस्थानको तथ्यांक प्राप्त नभएको समितिको भनाइ छ । निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले १६ हजार ९ सय ४८ वटा दाबीको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी गर्न बाँकी दाबी रकम उल्लेख गरिएको छैन । निर्जीबन बीमा ब्यवसाय गर्ने राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र एनबी इन्स्योरेन्सको तथ्यांक प्राप्त भएको समितिले जानकारी दिएको छ । बीमा गरिएकोमा दाबी लाग्ने क्षति भएपछि बीमाकर्ताले दाबी गरेको १५ दिन भित्रमा सर्भेयरले प्राथमिक प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । यसरी सर्भेयरले प्रतिवेदन बुझाएको १५ दिन भित्रमा दाबी भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने भएपनि दाबी भुक्तानीमा ढिलाई गर्ने गरेको बीमाकर्ताको दाबी छ । कुन कम्पनीले कति दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ ? निर्जीबन बीमा कम्पनी तर्फ तिर्न बाँकी दाबी संख्या १६९४८ मुद्दा परेको दाबी संख्या ४४ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी तिर्न बाँकी दाबी संख्या १६६९ मुद्दा परेको दाबी संख्या १० दि ओरेन्टल इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या ८१५ मुद्दा परेको दाबी संख्या ९ नेशनल इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या १०४३ हिमालयन जनरल तिर्न बाँकी दाबी संख्या १८८४ युनाइटेड इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या ९१० मुद्दा परेको दाबी संख्या ९ प्रिमियर इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या ८४८ नेको इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या ७३९ मुद्दा परेको दाबी संख्या ३ सगरमाथा इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या २१५५ मुद्दा परेको दाबी संख्या ७ एलाइन्स इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या ४७९ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या १०५९ शिखर इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या १८२२ लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या १६६३ एनएलजी इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या ९८८ मुद्दा परेको दाबी संख्या ६ सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स तिर्न बाँकी दाबी संख्या ८७४ जीबन बीमा तर्फ कूल तिर्न बाँकी दाबी संख्या २२८४ नेसनल लाइफ तिर्न बाँकी दाबी संख्या १६३२ नेपाल लाइफ तिर्न बाँकी दाबी संख्या ६० मेट लाइफ (एलिको) तिर्न बाँकी दाबी संख्या ४३७ एशियन लाइफ तिर्न बाँकी दाबी संख्या ४६ सूर्या लाइफ तिर्न बाँकी दाबी संख्या १० गुराँस लाइफ तिर्न बाँकी दाबी संख्या ६५ प्राइम लाइफ तिर्न बाँकी दाबी संख्या ३४
भीड हुने सरकारी कार्यालयमा १२ घन्टे सेवा
१ पुस । सरकारी सेवा जनतामाझ सहज रूपमा पु¥याउन मंगलबारबाट पाँचवटै विकास क्षेत्रमा कामको बढी चाप हुने जिल्ला कार्यालयबाट दुई चरणमा १२ घन्टे सेवा प्रारम्भ भएको छ । सरकारले गत मंसिर ४ गते गरेको घोषणाअनुसार १२ घन्टे सेवा सञ्चालनको सुरुवात गर्दै बिहान ६ बजे काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सेवाग्राही माया मानन्धरलाई नयाँ राहदानी र चेतना महर्जनलाई नागरिकताको प्रतिलिपि प्रदान गरे । सो अवसरमा मन्त्री पण्डितले सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी भएर सहज रूपमा सेवा पु¥याउन बिहान ६ देखि साँझ ६ बजेसम्म बढी भीड हुने कार्यालयबाट १२ घण्टे सेवा सुरु गरेको बताए । जनशक्ति र स्रोतसाधनको परिचालन कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री पण्डितले भने– “हाललाई सम्बन्धित विभाग र मन्त्रालयबाट जनशक्तिको पूर्ति गरिएको छ भने त्यसले नपुगेको खण्डमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पूर्ति गरिनेछ । भविष्यमा भने आवश्यकताअनुसार नयाँ संगठन संरचना गरेर व्यवस्थापन गरिने छ ।” सहज रूपमा जनतालाई सरकारी सेवा पु¥याउन पूर्वाञ्चलमा मोरङ, मध्यमाञ्चलमा काठमाडौं, पश्चिमाञ्चलमा रूपन्देही, मध्यपश्चिमाञ्चलमा बाँके र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा कैलाली जिल्लाका जनताको बढी चाप हुने कार्यालयहरूबाट सो सेवा प्रारम्भ गरिएको हो । सो अवसरमा प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका विज्ञ तथा पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले जनतालाई प्रभावकारी रूपमा सरकारी सेवा प्रदान गर्न अभियानका रूपमा १२ घण्टे सेवा सुरु भएको अवगत गराए । “राणाकालीन समयदेखि सुरु भएको १० देखि ५ बजेसम्मको सरकारी सेवाले जनतालाई तत्काल र प्रभावकारी सेवा दिन नसकिएका कारण र कतिपय कार्यालयमा जनताको चाप अत्यधिक बढेकाले यो सेवा सुरु गरिएको हो,” उनले भने । दुई चरणमा हाललाई केही कार्यालयबाट सुरु भएको १२ घण्टे सरकारी सेवामा कर्मचारीलाई भने यातायात सुविधा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बिहानै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ पुग्नुभएका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद पोखरेलले बिहानी सेवाले काममा स्फूर्ति आएको बताउँदै हाललाई कर्मचारी र सुविधा पर्याप्त भए पनि काठमाडौँका विभिन्न भेगबाट कर्मचारी आउनुपर्ने भएकाले ६ बजे कार्यालय पुग्न यातायातको व्यवस्थालाई भने थप चुस्त पार्नुपर्ने सुझाव दिए । सरकारले नागरिकताको प्रमाणपत्र, जग्गाको रजिस्टे«सन तथा कित्ताकाट गर्ने, सवारीसाधन दर्ता, स्वामित्व हस्तान्तरण र अनुमतिपत्र दिने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई श्रम स्वीकृतिपत्र जारी गर्ने, कम्पनी रजिस्टे«सन गर्ने, धारा, बत्ती र टेलिफोनको महसुल बुझ्ने र स्थानीय निकायबाट सिफारिस लिनेलगायत सर्वसाधारणलाई सेवा उपलब्ध गराउने कार्यालयबाट १२ घन्टे सेवा सञ्चालन सुरु गरेको हो । बिहान बिहानै नागरिकता र राहदानी पाएपछि सेवाग्राहीहरु निकै खुसी देखिन्थे ।
