दाताले प्रशंसा गरे, सरकारले अन्यायपूर्ण तरिकाले हटायो, कानूनी उपचार खोज्नु मेरो बाध्यता
सुशील ज्ञवाली काठमाडौं, २७ पुस । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरुबाट भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना गर्न २०७२ साल पुस १० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भई पुस १२ गतेदेखि अहोरात्र खटिई निजी आवास, शैक्षिक संस्था, पुरातात्विक सम्पदाहरु, स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक संरचना, एवं जीविकोपार्जन लगायतका पुनर्निर्माण एवं पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यहरु द्रुत गतिमा भइरहेको सबैमा जानकारी नै छ । भूकम्प गएको आठ महिना पश्चात् मात्र गठन भएको प्राधिकरणले विभिन्न जटिलता एवं प्रतिकूलताहरुका बाबजुद राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यलाई योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाउँदै सन्तोषजनक र उत्साहपूर्ण उपलब्धीहरु हासिल गरिरहेको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत प्रंशसा गरिरहेका छन् । पूर्व निर्धारित कार्यक्रम र योजना अनुसार भूकम्प पीडित भई अनुदान प्राप्त गर्ने छनौट सूचीमा परेका ६ लाख २६ हजार ३६ घरधनीहरु मध्ये पुस २७ गतेसम्म ५ लाख ४७ हजार २ सय २९ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भई ४ लाख ७३ हजार ५ सय ५५ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम जम्मा भइसकेको, अध्यधिक संख्यामा घरहरुको पुनर्निर्माण सुरु भई ६२ हजार ६ सय ३६ निजी आवास पुनर्निर्माण भएको विवरण प्राधिकरणको सूचना प्रणालीमा प्राप्त भइसकेको, ७९ हजार ३ सय २२ वटा गुनासाहरु पुनरावलोकन भइसकेको र ठूलो मात्रामा क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको नतिजाहरु एकपछि अर्कै गर्दै आइरहेका बेलामा सरकारले मलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकोमा आश्चर्य लागेको छ । पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नेपाल सरकारका निकायहरु, गैरसरकारी संस्थाहरु, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, राजनीतिक दलहरु, जनप्रतिनिधिहरु, नागरिक समाज, स्थानीय निकाय एवं समुदायसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्दै पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी बनाउँदै अगाडि बढाइरहेको बेला स्पष्टिकरण पेश गर्न भनी २०७३ साल पुस १४ गते प्राप्त पत्र र पुस २२ गते प्राप्त पत्रमा उठाइएका विषयहरुका सम्बन्धमा स्पष्टिकरणबाट सत्यतथ्य जानकारी गराएको थिएँ । त्यसमा गम्भीर छलफल गरी पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यहरुलाई अघि बढाउनु पर्नेमा प्रमुख कार्यकारी पदबाट हटाउने गरी आज मिति २०७३ पौष २७ गतेका दिन भएको निर्णयले समग्र पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यहरुलाई प्रभावित गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताजनक छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ बमोजिम प्राधिकरणको कार्यकाल पाँच वर्ष रहेको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा मलाई मिति २०७२ साल पुस १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त ऐनको दफा ११ बमोजिम पाँच वर्षका लागि नियुक्ति गरेकोमा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यलाई दु्रत गतिमा अघि बढाई भूकम्प पीडित जनतालाई न्याय गर्नका लागि समेत मन्त्रिपरिषद्बाट २०७३ साल पुस २७ गते भएको उक्त अन्यायपूर्ण निर्णय उपर कानूनी उपचार खोज्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । (उनले पुस २७ गते साँझ जारी गरेको विज्ञप्ती)
२३ औं क्यान ईन्फोटेक माघ १३ गतेदेखि, स्मार्ट नेपाल बनाउने अठोट
काठमाडौं, २७ पुस । २३ औं क्यान इन्फोटेक मेला माघ १३ गते देखि १८ गतेसम्म आयोजना हुने भएको छ । क्यान महासंघले आयोजना गर्ने मेलामा राजधानीस्थित भृकुटीमण्डमा आयोजना हुन लागेको हो । २३ औं संस्करण क्यान ईन्फोटेकको शिर्ष प्रायोजन सुविसु रहेको छ भने एशोसिएट प्रायोजक सामसुङ रहेको छ । मेलाको नाम “सुविसु क्यान ईन्फोटेक २०१७ ईन एशोसिएशन विथ सामसुङ” राखिएको छ । मेलाको मुख्य प्रदर्शनी हल भित्र ४९ वटा ठूला र हल बाहिर ५ वटा ब्रान्डिङ्ग प्रदर्शनी कक्षहरु रहेका छन् भने ट्रसमा १४४, ओपन स्पेसहरु १४ र फुुड स्टलहरु १० गरी जम्मा २२२ स्टलहरु रहनेछन् । मेलामा हार्डवेयर सेल्स तथा मेन्टीनेन्स्, पावर सोलुसन्स्, मोवाईल एसेसोरिज, डिलर र डिस्ट्रिव्युटर्स, ईन्टरनेट सेवा प्रदायक, टेलिकम्युनिकेशनस्, आईसीटी कलेज तथा ट्रेनिङ्ग ईन्स्टिच्युटस्, सफ्टवेयर सोलुसनस्, पेमेन्ट सोलुसन्स् र अन्य रहेका छन् । हाल सम्म मुख्य प्रदर्शनहल भित्र शत् प्रतिशत स्टल बुकिङ्ग भई सकेका छन् भने ट्रसमा ९० प्रतिशत स्टलहरु बुकिङ्ग भई सकेका छन् । मेलाको प्लाटिनम स्पोन्सरमा मर्कन्टाईल, डायमण्ड स्पोन्सरमा नेपाल टेलिकम, गोल्ड स्पोन्सरहरुमा हुवावे र ओप्पो मोबाईल, सिल्भर स्पोन्सरहरुमा नेटिस, एसपावर, एमआई स्मार्ट फोन र लेनोभो रहेका छन् । यसपालीको मेलामा ४ लाख अवलोकन कर्ता आउने अपक्षा गरिएको क्यान महासंघका अध्यक्ष बिनोद ढकालले बताए । गत बर्षको क्यान इन्फोटेकको ३ लाख ६३ हजार ४ सय ५६ जनाले अवलोकन गरेका थिए । इन्फोटेकको प्रवेश शुल्क साधारण तर्फ एक सय र विद्यार्थीका लागि ५० रुपैंयाँ तोकिएको छ । अनलाईन टिकट खरिदमा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । क्यान इन्फोटेक मार्फत स्मार्ट नेपाल निर्माणको अभियान अघि बढाउन चाहेको क्यान महासंघका अध्यक्ष बिनोद ढकालले बताए । आईसीटी कन्फेरेन्स २०१७ पनि सोही अवसरमा क्यानले आईसीटी कन्फेरेन्स पनि आयोजना गर्नेछ । सो कन्फेरेन्स माघ १६ र १७ गते सोल्टी होटलमा आयोजना हुनेछ ।
३३ किलो सुनको मालिक को हो ? अर्थमन्त्री भन्छन्-‘ह्वेल माछा भए पनि छोडिन्न’
काठमाडौं, २७ पुस । ‘३३ केजी सुनको मालिक को हो ? यो पहिलो पटक थियो कि अन्तिम पटक, हाम्रा कर्मचारी सरकारको काम गर्दैछन कि अर्कैको ?’ बुधबार यस्तै प्रश्न गर्दै थिए प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्मा । शर्माको छेवैमा थिए उप प्रधानमन्त्री बिमलेन्द्र नीधि र कृष्णबहादुर महरा । उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री निधी, उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री महरा र पर्यटन मन्त्री जीवन बहादुर शाहीका अगाडी सांसद मात्रै होइन स्वयं कर्मचारी पनि प्रश्न गरिरहेका थिए । आखिर ३३ किलो सुनको असली मालिक को हो ? व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा मंगलबारदेखि सुरु भएको थियो ३३ किलो सुन काण्डको बहस जसले बुधबार पनि निरन्तरता पायो । तीन जना मन्त्री, अर्थ सचिव, राजश्व सचिव, पर्यटन सचिव, भन्सार विभागका प्रमुख, नागरिक उड्यन प्राधिकरणका प्रमुख र प्रहरीका दुई जना उच्च अधिकारी विज्ञान राज शर्मा र नवराज ढकाल समेत उपस्थित थिए बैठकमा । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले मात्रै होइन सबै जसो सांसदहरुले सुनकाण्डको जरो फेला पार्नु पर्ने बताइरहेका थिए । काभ्रेका एमाले सांसद बिदुर सापकोटाले आफूसँग ३५ किलो सुन बोक्ने गाडी नम्बर, सवारी चालक र सुन पुर्याइएको घरको ठेगाना रहेको बताएका थिए । ‘३५ किलो सुन बोक्ने गाडीको नम्बर र त्यो सुन कसको घरमा गयो मलाई त्यो पनि थाहा छ, गाडीको ड्राइभर यतिबेला ज्यानको सुरक्षा खोज्दै भागेका छन्, मैले यस्तो सूचना छ कारवाही गर्नुस भन्दा पनि सुनुवाई भएन, यो कस्तो देश हो ।’ अर्का सांसद हरि ज्ञवालीले सोधे–‘भरियाले सुन बाटोमा फेला पारेको हो र ? नत्र यत्रो परिमाणको सुनको असली मालिक त होला नि ?’ सांसद कमल केडियाले सुन तस्करी र त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल पर्यायवाची शब्द जस्तै बनेकाले नेपालीको बदनामी सुरु भएको बताए । सांसद कमला पन्तले पनि सुन तस्करीमा संलग्न उच्चस्तरिय गिरोहको खोजी आत्यावश्यक रहेको बताइन् । पूर्व मन्त्री तथा सांसद सिपी मैनालीले सुन तस्करी रोक्न राजनीतिक प्रतिवद्धता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । सांसद अब्दुल रज्जाकले सुन तस्करीमा वर्तमानदेखि पूर्व मन्त्री समेत जोडिएको भन्दै सबैलाई कारवाहीको माग गरे । उनले भने–‘सुन तस्करीमा अहिलेका मात्रै होइन पुराना मन्त्रीको नाम पनि आइरहेको छ, सबैलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।’ अर्थमन्त्री भन्छन–ह्वेल माछा भएपनि छोडिन्न बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले सुन तस्करीमा संलग्न भूरादेखि ह्वेल माछासम्मलाई नछाड्ने घोषणा गरे । ‘यो काण्डमा सरकार गम्भिर भएको छ, भूरा माछा होस वा ह्वेल माछा नै किन नहोस, जत्रो सुकै माछा भएपनि कारवाही हुन्छ ।’ सिआइबीलाई स्वतन्त्र छानविको सुबिधा उप प्रधान तथा गृह मन्त्री बिमलेन्द्र निधीले सुन पक्रन सफल भएको सिआइबीलाई त्यसको छानविन गर्न दिएको बताए । उनले बिना कुनै हस्तक्षेप सिआइबीलाई काम गर्न दिने र सुन तस्करीको जराे समाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले छानविन र प्राप्त उपलब्धि बारे तत्काल जानकारी दिँदा अपराधीलाई भाग्न सहज हुने भन्दै हाललाई कुनै जानकारी दिने नसकिने समेत स्पष्ट पारेका थिए । उच्चस्तरिय छानविन समिति गठन गरः समिति अर्थ समितिले सुन काण्डको छानविनका लागि उच्चस्तरिय अधिकार सम्पन्न छानविन समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
धितोपत्र बोर्ड पछाडि हट्यो, माघमा आश्वा प्रणाली स्वेच्छिक
काठमाडौं, २७ पुस । आश्वा प्रणाली लागुु गर्ने विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड एक कदम पछाडि हटेको छ । माघदेखि अनिवार्य गरिएको आश्वा प्रणाली तत्काललाई स्वेच्छिक बनाइएको बोर्डले बुधबार जारी गरेको विज्ञेप्तिमा जनाइएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी माघ १ गतेदेखि लागू गर्न लागेको आश्वा प्रणाली अनिर्वाय नभएको बताएको छ । उक्त प्रणाली हाल ऐच्छिक भएकोेले बोर्डले अनिवार्य नगरेसम्म पुरानो प्रणाली अनुसार लगानीकर्ताहरुले सार्वजनिक निष्काशनमा सेयर खरिदका लागि आवेदन गर्न सक्ने बोर्डद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै, हाल बोर्डले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क” वा “ख” वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरुलाई उक्त प्रणालीमा समावेश गरी कार्य अगाडि बढाएको छ । साथै, बोर्डले आगामी फागुन महिनादेखि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “ग” वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त वित्त कम्पनीहरुलाई समावेश गराई यस प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य गर्ने बोर्डको योजना रहेको छ ।
तीन नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्न भारत सरकारको ६१ करोड रुपैयाँ सहयोग
काठमाडौं, २७ पुस । भारत सरकारले कमला, बागमती र लालबकैया नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्न ६१ करोड ९६ लाख ३० हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । सिँचाइ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा सिँचाइमन्त्री दीपक गिरीलाई नेपालका लागि भारतका राजदूत रणजित रायले उक्त राशिको चेक हस्तान्तरण गरेका छन् । सो अवसरमा मन्त्री गिरीले नेपाल भारत सम्बन्धका विविध आयामबारे चर्चा गर्दै नदी व्यवस्थापनमा भारतबाट प्राप्त सहयोगको सराहना गरेका छन् । राजदूत रायले नेपालको विकास प्रयास र दैवीप्रकोप नियन्त्रणमा भारतको निरन्तर साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। रासस
लिबर्टी इनर्जीको सातौँ साधारणसभा सम्पन्न, सञ्चालकमा ५ जना निर्विरोध निर्वाचित
काठमाडौं, २७ पुस । लिबर्टी इनर्जी कम्पनीको सातौँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । उक्त साधारण सभाबाट आगामी ४ वर्षे कार्यकालका लागि सञ्चालकमा कुशकुमार जोशी, डा. आत्माराम घिमिरे, शुसिल थापा, रामबहादुर पाण्डे र राजेन्द्र वस्ती निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । साथै निर्वाचित संचालकहरु मध्येबाट संचालक अध्यक्षमा कुशकुमार जोशी र प्रबन्ध संचालकमा डा. आत्माराम घिमिरे नियुक्त भएका छन् । कम्पनीले २ वटा जलविद्युत आयोजनालाई अगाडी बढाईरहेको छ । जसमध्ये लमजुङ जिल्लामा रहेको माथिल्लो दोर्दी “ए” जलविद्युत आयोजना २५ मे.वा. क्षमता जसको निर्माण कार्य करिब ३० प्रतिशत सम्पन्न भईसकेको छ । कम्पनीले २०७५ आषाढ सम्ममा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै बाग्लुङ र गुल्मी जिल्लामा रहेको बडीगाढ खोलामा २१ मे.वा. क्षमताको बडिगाढ खोला जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरी अध्ययनको कार्य गरिरहेको छ ।
बीमा कम्पनीहरुको गाँठो फुकाउने बीमा समितिका अध्यक्षको भनाई, बीमकले भने-‘तपाई सपना देख्नुहोस्, हामी पुरा गर्छौ’
चिरञ्जीवि चापागाई काठमाडौं, २७ पुस । बीमा समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईले बुधबार पदभार ग्रहण गरेका छन् । बुधबार नै बीमा कम्पनीहरुको कार्यकारी प्रमुखहरु तथा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले नयाँ अध्यक्षलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका छन् । नवनियुक्त अध्यक्षको स्वागतका लागि बीमा समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष चापागाईले बीमा कम्पनीहरुको समस्याका गाँठा फुकाई दिने बताए । ‘कम्पनीहरु समस्याबाट गुज्रिरहेको मैले पाएको छु । केही बीमा कम्पनीहरुको धेरै वर्षदेखि लेखापरिक्षण समेत हुन नसकेको, साधारणसभा समेत हुन नसकेको जानकारी पाएको छु’ नवनियुक्त अध्यक्षले भने-‘बीमा कम्पनीहरुमा के के गाँठो छन् । तिनीहरुलाई फुकाउने प्रयास गर्नेछु ।’ बीमा क्षेत्रको प्रमुख चुनौति नै बीमा सेवाको पहुँच वृद्धि गर्नु रहेको उनले बताए । ‘१९९४ मा नेपाल बैंकको स्थापना भयो । २००४ सालमा बीमा कम्पनी खुलेको रहेछ । बीमा भन्दा बैकिङ क्षेत्र १० वर्ष मात्र जेठो हो । तर बैकिङ क्षेत्र निकै फराकिलो भएको छ । बीमा क्षेत्रको पहुँच करिव ७ प्रतिशत मात्र रहेछ’ अध्यक्ष चापागाईले प्रश्न गर्दै भने-‘बीमा क्षेत्र किन यति धेरै पछाडि पर्यो ? हामी सबैले यसमा समिक्षा गर्नुपर्दछ । बीमा समितिले यसबारे विस्तृत अध्ययन गर्नेछ ।’ बीमा समितिले बीमा सेवा विस्तारमा जोड दिने बनाउँदै उनले भने-‘बीमा कम्पनीहरु मार्फत नै सरकारले, बीमा समितिले बीमाको पहुँच विस्तारका कार्यक्रम गर्नेछ । त्यसमा बीमा कम्पनीहरुको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ ।’ उनले बीमा कम्पनीहरुको गतिविधि पारदर्शी र विश्वसनीय हुनु पर्नेमा जोड दिए । ‘बीमा कम्पनीहरुको संस्थागत सुशासन राम्रो हुनु पर्नेछ । त्यसमा हामी कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्ने छैनौं’ उनले भने । अध्यक्ष चापागाईले समितिको भूमिका सशक्त बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘कुनै पनि क्षेत्रको नियमक निकाय सशक्त हुनुपर्छ । आजै मैले बीमा समिति भित्र अन्तरक्रिया गरेँ । २७ वटा बीमा कम्पनी रहेछन् । केही पाइपलाईनमा पनि होलान्’ उनले भने-‘म सशक्त नियामक निकाय राष्ट्र बैंकबाट आएको थिए । बीमा समिति पनि सशक्त निकाय होला भन्ने अपेक्षा गरेको थिएँ । तर बीमा समिति संशक्त पाईन ।’ समितिमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता विकास र सशक्तिकरणमा आफूले जोड दिने बताए । उनले बीमा क्षेत्रको कानुनी पक्ष संशक्त नपाएको पनि टिप्पणी गरे । ‘बीमा क्षेत्रको कानुनी पक्ष दह्रिलो रहेनछ । त्यसमा गर्नु पर्ने काम हामी गर्नेछौं’ उनले भने । बीमा समितिबाट इजाजतपत्र लिएर काम गरिरहेका अधिकर्ता र सर्भेयरहरुलाई त्यसको अधिकतम सदुपयोग गर्न र सेवा प्रदान गर्न आग्रह गरे । ‘इजाजतपत्र लिएर झोलामा राख्ने काम बन्द गर्नुहोस्, बीमा समितिले अर्को निर्णय गर्न नपरोस्’ उनले भने । कार्यक्रममा नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष विजयबहादुर शाहले नयाँ नियुक्त अध्यक्षसँग बीमा क्षेत्रले धेरै अपेक्ष गरेको बताए । ‘नयाँ अध्यक्षको कार्यकालमा बीमा क्षेत्रले नयाँ उचाई प्राप्त गरोस्, वीमा क्षेत्र अझ समृद्ध होस्, यो क्षेत्र अझ व्यवसायिक होस्, बीमाका नयाँ क्षेत्र पहिचान हुन्, बीमा क्षेत्रका समस्या समाधान होऊन्, अन्यौलताहरु कम हुँदै जाउन र बीमा क्षेत्र यस्तो होस, जहाँ हामी सबैले गर्व गर्न सकौँ’ उनले भने- ‘तपाई सपना देख्नुहोस्, हामी पुरा गर्न तयार छौं ।’ बीमक संघका अध्यक्षको भनाईले आफूलाई मलाई उत्साहित बनाएको चापगाईले बताए । ‘बीमा समिति बीमक संघसँग मिलेर काम गर्छ । बीमा सर्भेयस् संघ, बीमा अभिकर्ता संघ, इन्स्यारेन्स प्रोफेशनल्स सोसाईटी लगायत सबैसँग छलफल गरेर, सहकार्य गरेर यो क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्नेछौं’ उनले भने-अब बीमा समितिको निर्णय प्रक्रिया समावेशी प्रकृतिको हुनेछ ।’
सगरमाथा इन्स्योरेन्सको २३ प्रतिशत लाभांश पारित, २२ प्रतिशत बोनस र एक प्रतिशत नगद
काठमाडौं, २७ पुस । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले सेयरधनीहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७२/२०७३ को मुनाफाबाट २३ दशमलब १५७ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बुधबार सम्पन्न इन्स्योरेन्सको २०औँ वार्षिक साधारणसभाले सेयरधनीलाई २२ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि एक दशमलब १५७ प्रतिशत नगद गरी सो मात्रामा लाभांश दिने कम्पनीको निर्णयलाई पारित गरेको छ । कम्पनीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८ दशमलब ८६ प्रतिशतले व्यावसाय वृद्धि गरि एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ प्रिमियम आर्जन गर्न सफल भएको कम्पनीका अध्यक्ष रामकृष्ण मानन्धरले बताएका छन् । साथै सोही अवधिमा कम्पनीले २० करोड ६७ लाख रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको कम्पनीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १७५ दशमलब ४८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ को पुस सम्म कम्पनीले ६४करोड रुपैयाँ बीमा प्रिमियम संकलन भइसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हाल कम्पनीले प्रधान कार्यालय बाहेक ३३ वटा शाखा/उपशाखा कार्यालयहरुबाट वीमा सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४को असार मसान्त सम्ममा थप सेवा विस्तार गरी ४२ शाखा पुर्याउने कम्पनीको लक्ष्य रहेको छ ।
