अपर मादीको साढे १२ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिँदै
पोखरा, १५ पुस । कास्कीको सिल्दुजुरे–९ बाहुनडाँडामा निर्माण सम्पन्न अपर मादी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन भएको साढे १२ मेगावाट विद्युत् आजबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने भएको छ । मादी खोलाबाट निकालिने कुल २५ मेगावाट क्षमताको सो जलविद्युत् आयोजनाको दुईमध्ये एउटा मात्र टर्वाइन आजदेखि सञ्चालन गरिन लागेको आयोजनाका को- अर्डिनेटर राजकुमार बरालले जानकारी दिएका छन् । आयोजनाबाट उत्पादन गरिएको विद्युत् लेखनाथ नगरपालिकास्थित सबस्टेसनबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । करिब रु पाँच अर्ब २८ करोड बराबरको स्वदेशी तथा वैदेशिक सहयोग जुटाई निर्माण सुरु गरिएको सो आयोजना अवधिमा नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन, महाभूकम्प र सुरुङ खन्ने क्रममा पहिरो जाँदा लागत बढेर सात अर्ब रुपैयाँ पुग्न गएको बताइएको छ । कुल लागतमध्ये आयोजनाका कार्यकारी अध्यक्ष विजय मल्लको २० र चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसनको ८० प्रतिशत लगानीमा विसं २०६९ को पुस महिनादेखि आयोजना सुरु गरिएको थियो । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नवनिर्मित आयोजनाको आज उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । रासस
बीमा समिति अध्यक्षको दौड, कसकाे नाम छ प्रधानमन्त्रीको खल्तीमा ?
काठमाडौं, १५ पुस । बिहिबार मध्यान्हपछि पोखरा विश्व विद्यालयका निर्देशक डा. रबिन्द्र घिमिरेको फेसबुकमा एकाएक बधाईको ओइरो लाग्यो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिमिरेलाई बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेको भन्दै उनको फेसबुक वालमा प्रशस्तै बधाई सन्देशहरु आए । केहि सञ्चार माध्यमहरुमा पनि घिमिरे बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्त भएको खबर आए । तर घिमिरे स्वंयले भने नियुक्तीको औपचारिक जानकारी नपाएको बताए । ‘मलाई बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्ती गरिएको बारे औपचारिक जानकारी पाएको छैन’, घिमिरेले विकासन्युजसँग भने । अर्थमन्त्रालयमा बीमा समिति समेत हेर्ने संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख आनन्द ढकालले पनि बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्तीको सम्बन्धमा औपचारिक जानकारी आफूलाई नभएको जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव ल्याएका थिए तर निर्णय हुन सकेन । ती मन्त्रीका अनुसार महराले डा. रबिन्द्र घिमिरे, चिरञ्जीवी चापाँगाईँ र रमेश कुमार भट्टराईको नाम पेश गरेका थिए । तर प्रचण्डले यो बिषयमा पछि फाइनल गरौँला भनेर बिषयान्तर गरेकाे ती मन्त्रीले विकासन्युजसँग भने । मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीका अनुसार बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्तीबारे मन्त्रिपरिषद बैठकमा कुरा उठेको हाे तर निर्णय पुस्तिकामा लेखिएको छैन । ‘अर्थमन्त्रीज्युले बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्तीका लागि केहि नाम प्रस्ताव गर्नुभएको थियो तर माइन्युट भएको छैन् ।’ मुख्य सचिव डा. सुवेदीले विकासन्युजसँग भने । स्राेतका अनुसार अर्थमन्त्री महराले रबिन्द्र घिमिरेलाई बीमा समिति अध्यक्ष बनाउन चाहेका छन् । उनले पेश गरेको सूचिमा पनि घिमिरेको नाम एक नम्बरमा छ । तर माओवादी केन्द्रकै अर्का नेता दिनानाथ शर्मा लगायतको अर्काे समूहले भने चापागाइँलाई नियुक्ती दिलाउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन् । अनुभवीहरूकाे अनुसार यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चाहेको व्यक्ति नियुक्त हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन जनामध्ये एक जनालाई नियुक्त गर्छन वा प्रधानमन्त्रीको खल्तीमा अरु कोही व्यक्तिको नाम छ ? त्यो भने अनिश्चित छ । पुस ७ गतेदेखि बीमा समितिको अध्यक्ष पद खाली छ । कार्यकारी अध्यक्ष पद खाली हुँदा बीमा समितिको दैनिक काम प्रभावित भएको छ । बीमा कम्पनीहरुको वार्षिक साधारणसभा लगायत नियमित गतिविधि रोकिएका छन् । बीमा एजेन्टहरुको हड्तालले जीवन बीमा कम्पनीहरुको नयाँ कारोबार पूर्ण रुपले बन्द भएको छ ।
अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गको काम ठप्प, उचित मुआब्जा नदिएसम्म सडक निर्माणमा अवरोध गर्ने चेतावनी
काठमाडौं, १५ पुस । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेश मार्गको निर्माण ठेक्का पाएको लुम्बिनी–एमके–सिंह एन्ड ब्रदर्स कम्पनीले स्थानीयवासीले मुआब्जाको कारण देखाई अवरोध गरेपछि सडक निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । विसं २०४५ मा सर्भे भई २०४६ सालमा सरकारले दिएको क्षतिपूर्ति अप्रयाप्त भएको, कतिपयले नपाएको र सडक निर्माण गर्दा आफूहरुको घर जग्गा, रुखपात, सिँचाइ एवम् खानेपानीमा बाधा पुगेको, मठ मन्दिरसमेत पर्ने भएकाले त्यसको उचित मुआब्जा नदिएसम्म सडक निर्माण गर्न अवरोध गर्ने बताएपछि कम्पनीले सम्बन्धित निकायमा समस्या समाधानका लागि अनुरोध गरेको छ । पन्ध्र महिनाभित्र सङ्खुवासभाको छ्याकुटीदेखि विद्युत्गृहसम्मको ठेक्का नं १ र २ गरी जम्मा २८ किमी सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएकामा स्थानीयवासीको अवरोधका कारण निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न नसकिने भएकाले त्यसबापतको क्षतिपूर्ति आयोजनाले दिनुपर्ने पनि कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीले सो सडक छ्याङ्कुटीदेखि लप्सेसम्म एक खण्ड र लप्सेदेखि विद्युत् गृहसम्म अर्को खण्ड गरी निर्माण सुरु गर्न लाग्दा स्थानीयवासीले अवरोध गरेका हुन् । खण्ड–एकअन्तर्गत छ्याङ्कुटीबाट छ किमी सडक निर्माण भइसकेको छ, लप्सेदेखि छ्याङ्कुटीतर्फ बढ्न खोज्दा स्थानीयवासीले अवरोध गरेपछि निर्माण कार्य स्थगित गर्नुपरेको कम्पनीका प्रतिनिधि माधव खनाल बताउछन् – “खण्ड ‘ख’ को त निर्माणको काम सुरु गर्न दिइएको छैन् ।” सडक निर्माणका लागि लप्सेमा क्याम्प खडा गरी स्काभेटर, डोजरलगायत उपकरण लगेर राखिएको छ भने प्राविधिक र मजदुर गरी करिब २०० जना काम गर्न नपाएर अलपत्र रहनुपरेको उनले बताए । आफूहरुले उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नपाएसम्म सडक निर्माण गर्न नदिने भन्दै स्थानीयवासी प्रभावित सङ्घर्ष समिति र अरुण सरोकार मञ्चले गत मङ्सिर १ गते स्थानीय प्रशासनमा जानकारी गराएका थिए । सडक निर्माणमा अवरोध भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि समाधानको ठोस पहल नहुँदा आफूहरुले दैनिक पाँच÷छ लाख रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरिरहनु परेको खनालले गुनासो गरेका छन् । अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग आयोजनाका डिभिजनल इन्जिनियर जीवेन्द्र मिश्रले समस्या समाधानका लागि स्थानीयवासी, लगानी बोर्ड, विद्युत् आयोजनासँग वार्ता भइरहेकाले केही दिनभित्रै निकास निस्किनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् । सो विद्युत् आयोजनाअन्तर्गत तीन भागमा सडक निर्माणका लागि ठेक्का भई काम सुरु भएको छ । फासिन्दादेखि सुन्तलेसम्म अर्थात् बाँधस्थलदेखि विद्युत् गृहसम्मको १६ किमी तथा फासिन्दादेखि बाँधको माथिल्लो भेगसम्म जाने २।३८ किमीको सडकको निर्माण कार्य भने सञ्चालन छ । रासस
फुटवेयर विजनेश एक्स्पो- २०१७ शुरु, दुई लाखबढीले अवलोकन गर्ने अनुमान
काठमाडौं, १५ पुस । नेपाली जुत्ता घरको आयोजनामा फुटवेयर विजनेश एक्स्पो २०१७ आजदेखि शुरु भएको छ । नेपाली जुत्ताघरको आयोजनामा भृकुटीमण्डपमा शुरु भएको यस मेलाको उद्घाटन मन्त्री गगन कुमार थापाले गरेका छन् । सो अवसरमा मन्त्री थापाले सरकारले गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी रहेको त्यसमध्ये पनि फुटवेयर सेक्टरलाई आफुले निकै लामो समयदेखि नजीकबाट नियाल्दा यस सेक्टरलाई लक्षित गरि कच्चा पदार्थ निर्यात एवं कच्चा पदार्थ उत्पादनको क्षेत्रमा सहयोग गर्न सके मात्र पनि यस उद्योगले ठुलो फड्को मार्ने र सो बाट राज्यले समेत ठुलो राजश्व आर्जन गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सो अवसरमा मन्त्री थापाले छालारहित मासु मात्र बिक्रि वितरणमा राख्ने व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाली जुत्ता घरका संयोजक रामकृष्ण प्रसाईले नेपाली जुत्ता उद्योगहरुबाट उत्पादीत गुणस्तरिय जुत्ता चप्पलहरु बार्षिक रुपमा निश्चित समयको लागी बिशेष छुट र सहुलियत सहित आश्चर्यजनक प्रतिस्पर्धि मुल्यमा बिक्रि बितरण गरि नेपाली जुत्ता चप्पलहरुको प्रत्यक्ष प्रयोगकर्ता बढाई आगामी दिनमा तयारी जुत्ता चप्पलहरुको आयातलाई न्युनिकरण गर्न सहयोग पुर्याउनु नै यो एक्स्पोको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताएका छन् । आयोजकका अनुसार शिखर सुज, बिएफ डियरहिल सुज, स्काइ सुज, क्रस रोड, कोसेली छाला जुत्ता, टाकुरा सुज, शु ल्याण्ड, सफ्ट टच, फुटल्याण्ड, ईजी सुज् जस्ता नेपाली ब्राण्डका आकर्षक एवं गुणस्तरिय अफिसियल जुत्ता, क्याजुअल जुत्ता, स्पोर्टस जुत्ता, बुटहरु, स्कुल तथा कलेजका युनिफर्म जुत्ताका साथै जेन्टस तथा लेडिज स्याण्डलहरु यस एक्स्पोमा उपलब्ध छन् । यो एक्स्पोमा दुई लाखभन्दा बढी आगन्तुकहरुले अवलोकन गरी ५० हजार जोर भन्दा बढी जुत्ता चप्पलहरु बिक्रि हुने आयोजकको लक्ष्य रहेको छ ।
लिखु-२ जलविद्युत आयोजनालाई साढे ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी, ६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच सम्झौता
काठमाडौं, १५ पुस । ग्लोबल हाईड्रोपावर एसोसिएट प्रा.लि. ले हाल निर्माण गर्न लागेकोे ३३.४ मेगावाट क्षमताको लिखु-२ जलविद्युत आयोजनाको लागि ४ अर्व ५१ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी जुटेको छ । उक्त आयोजनामा माछापुच्छ्रे बैंकको अगुवाइमा ६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सो मात्राको नगद लगानी गर्ने सम्बन्धि सम्झौता गरेका छन् । सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तर्फबाट माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरज कुमार श्रेष्ठ र प्रवद्र्धक ग्लोबल हाईड्रोपावर एसोसिएटका तर्फबाट अध्यक्ष मोतीलाल दुगडबीच सम्झौता भएको छ । यो लगानी सम्झौता भएको २/३ महिनाभित्रै आयोजनाका मुख्य संरचनाहरु निर्माण प्रारम्भ गरी २०७७ श्रावण १ भित्रै विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको कम्पनीले जनाएको छ । सहभागी बैंक तथावित्तीय संस्थाहरु मेगा बैंक नेपाल, नेपाल एसबिआइ बैंक, नेपाल बङ्लादेश बैंक, एभरेष्ट बैंक र भिवोर सोसाइटी डेभलपमेण्ट बैंक रहेका छन् । आयोजनाको लगानी संरचनाअनुसार कुल लागत ६ अर्व २ करोड रुपैयाँमध्ये ७५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको र २५ प्रतिशत प्रवर्धकको लगानी रहने छ । बैंकहरुद्धारा कर्जा लगानी गर्ने निश्चित भएपछी आयोजनाको निर्माण कार्य अघी बढने भएको छ । लिखु-२ जलविद्युत आयोजना रामेछाप जिल्लाको गुम्देर गा.वि.स. र सोलुखुम्बु जिल्लाको भकञ्जेगा.वि.स.मा अवस्थित छ । २४२ मिटर हेड र १६.५ क्युसेक (डिजाइन डिस्चार्ज) पानी वालुवा थेग्रायाई करिवन ७ किलोमिटर सुरुङ तथा ४८९ मिटर पेनस्टक पाईपको माध्यमद्धारा विद्युतिय उर्जा उत्पादन गरिनेछ । अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट वार्षिक १८ करोड २५ लाख ९० हजार युनिट विद्युतीयउर्जा उत्पादन हुनेछ । उक्त उत्पादीत उर्जा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग भएको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता(पि.पि.ए) अनुसार न्यू खिम्तीसव स्टेशन सम्मआयोजनाले प्रसारण लाईन निर्माण गरी त्यहाबाट राष्ट्यि प्रसारण प्रणाली मार्फत स्वदेशमै आन्तरिक खपतको लागिवितरण गरीने छ । आयोजना समयमै सम्पन्नगर्न प्रवर्धक कम्पनिले सरकारलाई “परफमेन्स सेक्युरिटी” वुझाएको छ ।
फितलो कानुनी व्यवस्थाका कारण चिप्स कार्ड प्रयोगमा आलटाल, राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना भएन
काठमाडौं, १५ पुस । फितलो नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ‘चिप बेस कार्ड’ प्रयोग ल्याइरहेका छैनन् । ‘म्याग्नेटिक स्ट्रीप कार्ड’को प्रतिस्थापनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२/७३ को मौद्रिक नीति मार्फत सोही आवको असोजसम्म चिप बेस कार्ड प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर, व्यवस्थासँगै दण्ड, जरिवाना तथा सजायको व्यवस्था नगर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकलाई सुरक्षित चिप्स कार्डको व्यवस्था गर्न ढिला गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले ‘चिप बेस कार्ड’ लागू गर्न मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेपनि बैंकहरुलाई लागू गर्नैपर्ने अनिवार्य अवस्था नहुँदा बैंकहरुले अटेर गरिरहेको बताए । ‘नीतिसँगै दण्ड जरिवाना तथा सजायको स्पष्ट व्यवस्था नआउँदा राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी बनाउन नसकेको हो । सञ्चालन जोखिम कम गर्दै बैकिङ सेवामा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन ‘चिप बेस कार्ड’ प्रचलनमा ल्याउन आवश्यक रहेको नीतिमा भनिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको कमजोर नीतिका कारण पछिल्ला दिनमा एटीएम ठगीका घटना बढी रहँदा पनि वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न समस्या देखाउँदै पन्छिरहेका छन् । ‘चिप बेस कार्ड’ प्रयोग गर्दा एटीएम मेशिन परिवर्तन गर्नु पर्ने लगायतका समस्याका कारण तुरुन्तै चिप्स बेस कार्ड प्रयोगमा ल्याउन बैंकहरुलाई अप्ठ्यारो परेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । चिप बेस कार्डमा जान प्राविधिक रूपमा त्यति सजिलो छैन,’ उनले भने, सम्पूर्ण बैंकहरूको एटीएम नेटवर्कमा एकसाथ नयाँ सिष्टम जडान गर्नुपर्छ । त्यो कार्य कुनै एक बैकले मात्र चाहेर हुने कुरा पनि होइन ।’ पूँजीवृद्धि योजनामा लागि रहेका वाणिज्य बैंकहरुलाई चिप्स कार्ड चलन चल्तीमा ल्याउन सकस भइरहेको छ । म्याग्नेटिक स्ट्रीप कार्ड असुरक्षित छ भन्दा भन्दै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले डेबिट, क्रेडिट, प्रिपेडलगायतका कार्डबाटनै ग्राहकहरुलाई सेवा दिइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले दिएको अवधि सकिएको १५ महिनावित्न लाग्दा पनि एकाध बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चिप्स कार्ड प्रचलनमा ल्याएपनि अन्यले म्याग्नेटिक कार्ड प्रतिस्थापनमा खासै चासो देखाएका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको शुरुवातसँगै जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा सुरक्षाका दृष्टिले उपयुक्त ‘चिप बेस कार्ड’ लागू गर्ने घोषणा गरेको र त्यसअनुसार सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कार्ड प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । पछिल्लो समय एटीएम प्रणालीमा विद्यमान प्राविधिक कमजोरीको फाइदा उठाउँदै ठगीका घटना बढ्दै गएका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धानका क्रममा एटीएम कार्ड ठगीमा पूर्वी यूरोपेली नागरिकहरूको संलग्नता रहेको पाइएको बताएको छ । पर्यटक भिसामा नेपाल आएका ती ठगहरुको सञ्जालले विभिन्न बैैंकहरूका एटीएम बुथहरूमा हिडेन क्यामेरा तथा स्किमिङ डिभाइस जडान गरी नेपाली तथा विदेशी बैंकका ग्राहकहरूको खाताबाट रकम निकाल्ने गरेको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । पछिल्लो २ वर्षको अवधिमा भएका प्रहरी कारबाहीका क्रममा तीन जना टर्किस, २ जना बुल्गेरियाली र चार जना रोमानियाली नागरिक गरी नौ जना एटीएम ह्याकर पक्राउ परेका छन् । उनीहरूबाट सीआईबीले ६२ हजार २ सय ५० अमेरिकी डलर, ४९ लाख ९ हजार १ सय ४६ नेपाली रुपैयाँ, ६८ हजार ५ सय ५ यूरो र केही फिलिपिनो मुद्रा बरामद भएकोे जानकारी दिएको छ । उनीहरूबाट प्रहरीले ४ हजार ६ सय ३४ ओटा एटीएम कार्ड, कार्ड रिडर, हिडेन क्यामेरालगायत एटीएम ठगीमा प्रयोग हुने विभिन्न उपकरण बरामद गरेको छ । यसरी लगातार रूपमा भइरहेका ठगीका कारण एटीएम प्रयोग आफैमा असुरक्षित बन्दै गएको छ ।
न्यूरोडमा मोबाइल व्यवसायीबीच लडाइँ, ‘माथिको आदेश’ले सडक महोत्सव रोकियो
काठमाडौं, १५ पुस । न्यूरोडमा मोबाइल व्यवसायीबीच सुरु भएको लडाइँले नयाँ वर्षका अवसरमा आयोजीत मोबाइल मेला नै प्रभावित भएको छ । न्यूरोड क्षेत्रका मोबाइल बिक्रेता र होल सेलर व्यवसायीबिचको विवादका कारण नयाँ वर्ष सन २०१७ का अवसरमा आयोजीत मोबाइल मेलाका दौरान आयोजना गर्ने भनिएको सडक महोत्सब र कन्सर्ट स्थगित भएको हो । नेपाल मोबाइल व्यवसायी संघले पुस १३ गतेदेखि १९ गतेसम्म न्युरोड पाको क्षेत्रमा न्युरोड मोबाइल मेला आयोजना गरिरहेको छ । मेलालाई थप आकर्षक बनाउन कन्सर्ट आयोजना गर्ने भनिएको थियो तर ट्राफिक प्रहरीले सडकमा कार्यक्रम गर्न नपाउने भन्दै रोकेको अध्यक्ष पुरुषोत्तम बस्नेतले जानकारी दिए । ‘हाम्रो कन्सर्ट किन रोकियो भनेर सोधेका थियौं, प्रहरीले माथीको आदेश भनेको छ ।’, बस्नेतले विकासन्युजसँग भने । प्रहरीले नयाँ बर्षको अवसरमा हुलदंगा बढ्ने कारण देखाउँदै कन्सर्ट नगर्न निर्देशन दिएको पनि उनले जानकारी दिए ।‘नयाँ बर्षमा हुलदंगा भयो भन्ने प्रहरीको दावी छ, न्युरोडमा आयोजना भएका यस्ता कन्सर्टमा कहिल्यै त्यस्तो भएको रेकर्ड छैन तर प्रहरीले कार्यक्रम गर्न दिएन, हामी आश्चर्य चकित भएका छौं’, अध्यक्ष बस्नेतले भने । संघले अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०१७ को अवसर पारेर पाको, न्यूरोड, ताम्राकार कम्प्लेस, पिपुल्स प्लाजा लगायतका क्षेत्रहरुमा मेला आयोजना गरेको हो । श्रोतका अनुसार मोबाइल होल सेलर र खुद्रा बिक्रेतका बिचमा विवाद उत्पन्न भएपछि यस्तो अवस्था आएको हो । सुरुमा होलसेलर व्यवसायीले मोबाइल मेलाको आयोजना गर्न लागेका थिए तर खुद्रा बिक्रेताले आफुहरुले मेला आयोजना गर्ने अडान कसे । त्यतिबेला नै गठन भएको मोबाइल आयात कर्ता संघले खुद्रा व्यवसायीको पक्ष लियो । र पुरुषोत्तम बस्नेत नेतृत्वको खुद्रुा व्यवसायीले मोबाइल मेलाको आयोजना गरे । मेला आयोजना गर्न नपाएको झोँकमा डिलर व्यवसायीले ट्राफिक मार्फत सडक महोत्सव रोक्न लगाएको आरोप लागेको छ ।
सैनिक र प्रहरी अस्पताल सर्वसाधारणलाई खुला हुँदै, सेना र प्रहरीका विशिष्ट कक्षहरूसमेत खुला हुने
काठमाडौं १५, पुस । सहज स्वास्थ्य सेवा दिन नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका अस्पताल पनि सर्वसाधारणका लागि खुला हुने भएको छ। सेना र प्रहरीसहित उनीहरूका परिवारलाई मात्र स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएका ती अस्पतालबाट पहिलोपटक सर्वसाधारणका लागि सेवा खुला गर्न लागिएको हो। विरेन्द्र सैनिक अस्पतालको फाइल तस्बिर स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले नयाँ पत्रिकासँगको अन्तरक्रियामा सेना र प्रहरीका अस्पताल सर्वसाधारणका लागि खोल्न गृहसचिव र रक्षासचिवसँग छलफल चलिरहेको र दुवै पक्ष सकारात्मक रहेको जानकारी दिएका छन्। सेना र प्रहरी अस्पतालका विशिष्ट कक्षहरूसमेत सर्वसाधारणका लागि प्रयोगमा ल्याइने उनले बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपचार गराउँदा सुरक्षाका हिसाबले पनि सेना र प्रहरीका अस्पतालहरू सुरक्षित रहने भएका कारण सेवा खुला गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ। बिहीबार भएको गृह र रक्षासँगको छलफल सकारात्मक भएकाले छिटै यो व्यवस्था लागू हुने सम्भावना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। यसैबीच नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी ताराबहादुर कार्कीले सैनिक अस्पतालमा सर्वसाधारणका लागि सेवा खुला गर्नेबारे छलफल भए पनि टुंगोमा नपुगेको बताए। कुन मोडालिटीमा सर्वसाधारणलाई खुला गर्ने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको उनले जानकारी दिए। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
