लिखु-२ जलविद्युत आयोजनालाई साढे ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी, ६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच सम्झौता
काठमाडौं, १५ पुस । ग्लोबल हाईड्रोपावर एसोसिएट प्रा.लि. ले हाल निर्माण गर्न लागेकोे ३३.४ मेगावाट क्षमताको लिखु-२ जलविद्युत आयोजनाको लागि ४ अर्व ५१ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी जुटेको छ । उक्त आयोजनामा माछापुच्छ्रे बैंकको अगुवाइमा ६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सो मात्राको नगद लगानी गर्ने सम्बन्धि सम्झौता गरेका छन् । सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तर्फबाट माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरज कुमार श्रेष्ठ र प्रवद्र्धक ग्लोबल हाईड्रोपावर एसोसिएटका तर्फबाट अध्यक्ष मोतीलाल दुगडबीच सम्झौता भएको छ । यो लगानी सम्झौता भएको २/३ महिनाभित्रै आयोजनाका मुख्य संरचनाहरु निर्माण प्रारम्भ गरी २०७७ श्रावण १ भित्रै विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको कम्पनीले जनाएको छ । सहभागी बैंक तथावित्तीय संस्थाहरु मेगा बैंक नेपाल, नेपाल एसबिआइ बैंक, नेपाल बङ्लादेश बैंक, एभरेष्ट बैंक र भिवोर सोसाइटी डेभलपमेण्ट बैंक रहेका छन् । आयोजनाको लगानी संरचनाअनुसार कुल लागत ६ अर्व २ करोड रुपैयाँमध्ये ७५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको र २५ प्रतिशत प्रवर्धकको लगानी रहने छ । बैंकहरुद्धारा कर्जा लगानी गर्ने निश्चित भएपछी आयोजनाको निर्माण कार्य अघी बढने भएको छ । लिखु-२ जलविद्युत आयोजना रामेछाप जिल्लाको गुम्देर गा.वि.स. र सोलुखुम्बु जिल्लाको भकञ्जेगा.वि.स.मा अवस्थित छ । २४२ मिटर हेड र १६.५ क्युसेक (डिजाइन डिस्चार्ज) पानी वालुवा थेग्रायाई करिवन ७ किलोमिटर सुरुङ तथा ४८९ मिटर पेनस्टक पाईपको माध्यमद्धारा विद्युतिय उर्जा उत्पादन गरिनेछ । अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट वार्षिक १८ करोड २५ लाख ९० हजार युनिट विद्युतीयउर्जा उत्पादन हुनेछ । उक्त उत्पादीत उर्जा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग भएको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता(पि.पि.ए) अनुसार न्यू खिम्तीसव स्टेशन सम्मआयोजनाले प्रसारण लाईन निर्माण गरी त्यहाबाट राष्ट्यि प्रसारण प्रणाली मार्फत स्वदेशमै आन्तरिक खपतको लागिवितरण गरीने छ । आयोजना समयमै सम्पन्नगर्न प्रवर्धक कम्पनिले सरकारलाई “परफमेन्स सेक्युरिटी” वुझाएको छ ।
फितलो कानुनी व्यवस्थाका कारण चिप्स कार्ड प्रयोगमा आलटाल, राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना भएन
काठमाडौं, १५ पुस । फितलो नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ‘चिप बेस कार्ड’ प्रयोग ल्याइरहेका छैनन् । ‘म्याग्नेटिक स्ट्रीप कार्ड’को प्रतिस्थापनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२/७३ को मौद्रिक नीति मार्फत सोही आवको असोजसम्म चिप बेस कार्ड प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर, व्यवस्थासँगै दण्ड, जरिवाना तथा सजायको व्यवस्था नगर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकलाई सुरक्षित चिप्स कार्डको व्यवस्था गर्न ढिला गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले ‘चिप बेस कार्ड’ लागू गर्न मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेपनि बैंकहरुलाई लागू गर्नैपर्ने अनिवार्य अवस्था नहुँदा बैंकहरुले अटेर गरिरहेको बताए । ‘नीतिसँगै दण्ड जरिवाना तथा सजायको स्पष्ट व्यवस्था नआउँदा राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी बनाउन नसकेको हो । सञ्चालन जोखिम कम गर्दै बैकिङ सेवामा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन ‘चिप बेस कार्ड’ प्रचलनमा ल्याउन आवश्यक रहेको नीतिमा भनिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको कमजोर नीतिका कारण पछिल्ला दिनमा एटीएम ठगीका घटना बढी रहँदा पनि वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न समस्या देखाउँदै पन्छिरहेका छन् । ‘चिप बेस कार्ड’ प्रयोग गर्दा एटीएम मेशिन परिवर्तन गर्नु पर्ने लगायतका समस्याका कारण तुरुन्तै चिप्स बेस कार्ड प्रयोगमा ल्याउन बैंकहरुलाई अप्ठ्यारो परेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । चिप बेस कार्डमा जान प्राविधिक रूपमा त्यति सजिलो छैन,’ उनले भने, सम्पूर्ण बैंकहरूको एटीएम नेटवर्कमा एकसाथ नयाँ सिष्टम जडान गर्नुपर्छ । त्यो कार्य कुनै एक बैकले मात्र चाहेर हुने कुरा पनि होइन ।’ पूँजीवृद्धि योजनामा लागि रहेका वाणिज्य बैंकहरुलाई चिप्स कार्ड चलन चल्तीमा ल्याउन सकस भइरहेको छ । म्याग्नेटिक स्ट्रीप कार्ड असुरक्षित छ भन्दा भन्दै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले डेबिट, क्रेडिट, प्रिपेडलगायतका कार्डबाटनै ग्राहकहरुलाई सेवा दिइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले दिएको अवधि सकिएको १५ महिनावित्न लाग्दा पनि एकाध बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चिप्स कार्ड प्रचलनमा ल्याएपनि अन्यले म्याग्नेटिक कार्ड प्रतिस्थापनमा खासै चासो देखाएका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको शुरुवातसँगै जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा सुरक्षाका दृष्टिले उपयुक्त ‘चिप बेस कार्ड’ लागू गर्ने घोषणा गरेको र त्यसअनुसार सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कार्ड प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । पछिल्लो समय एटीएम प्रणालीमा विद्यमान प्राविधिक कमजोरीको फाइदा उठाउँदै ठगीका घटना बढ्दै गएका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धानका क्रममा एटीएम कार्ड ठगीमा पूर्वी यूरोपेली नागरिकहरूको संलग्नता रहेको पाइएको बताएको छ । पर्यटक भिसामा नेपाल आएका ती ठगहरुको सञ्जालले विभिन्न बैैंकहरूका एटीएम बुथहरूमा हिडेन क्यामेरा तथा स्किमिङ डिभाइस जडान गरी नेपाली तथा विदेशी बैंकका ग्राहकहरूको खाताबाट रकम निकाल्ने गरेको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । पछिल्लो २ वर्षको अवधिमा भएका प्रहरी कारबाहीका क्रममा तीन जना टर्किस, २ जना बुल्गेरियाली र चार जना रोमानियाली नागरिक गरी नौ जना एटीएम ह्याकर पक्राउ परेका छन् । उनीहरूबाट सीआईबीले ६२ हजार २ सय ५० अमेरिकी डलर, ४९ लाख ९ हजार १ सय ४६ नेपाली रुपैयाँ, ६८ हजार ५ सय ५ यूरो र केही फिलिपिनो मुद्रा बरामद भएकोे जानकारी दिएको छ । उनीहरूबाट प्रहरीले ४ हजार ६ सय ३४ ओटा एटीएम कार्ड, कार्ड रिडर, हिडेन क्यामेरालगायत एटीएम ठगीमा प्रयोग हुने विभिन्न उपकरण बरामद गरेको छ । यसरी लगातार रूपमा भइरहेका ठगीका कारण एटीएम प्रयोग आफैमा असुरक्षित बन्दै गएको छ ।
न्यूरोडमा मोबाइल व्यवसायीबीच लडाइँ, ‘माथिको आदेश’ले सडक महोत्सव रोकियो
काठमाडौं, १५ पुस । न्यूरोडमा मोबाइल व्यवसायीबीच सुरु भएको लडाइँले नयाँ वर्षका अवसरमा आयोजीत मोबाइल मेला नै प्रभावित भएको छ । न्यूरोड क्षेत्रका मोबाइल बिक्रेता र होल सेलर व्यवसायीबिचको विवादका कारण नयाँ वर्ष सन २०१७ का अवसरमा आयोजीत मोबाइल मेलाका दौरान आयोजना गर्ने भनिएको सडक महोत्सब र कन्सर्ट स्थगित भएको हो । नेपाल मोबाइल व्यवसायी संघले पुस १३ गतेदेखि १९ गतेसम्म न्युरोड पाको क्षेत्रमा न्युरोड मोबाइल मेला आयोजना गरिरहेको छ । मेलालाई थप आकर्षक बनाउन कन्सर्ट आयोजना गर्ने भनिएको थियो तर ट्राफिक प्रहरीले सडकमा कार्यक्रम गर्न नपाउने भन्दै रोकेको अध्यक्ष पुरुषोत्तम बस्नेतले जानकारी दिए । ‘हाम्रो कन्सर्ट किन रोकियो भनेर सोधेका थियौं, प्रहरीले माथीको आदेश भनेको छ ।’, बस्नेतले विकासन्युजसँग भने । प्रहरीले नयाँ बर्षको अवसरमा हुलदंगा बढ्ने कारण देखाउँदै कन्सर्ट नगर्न निर्देशन दिएको पनि उनले जानकारी दिए ।‘नयाँ बर्षमा हुलदंगा भयो भन्ने प्रहरीको दावी छ, न्युरोडमा आयोजना भएका यस्ता कन्सर्टमा कहिल्यै त्यस्तो भएको रेकर्ड छैन तर प्रहरीले कार्यक्रम गर्न दिएन, हामी आश्चर्य चकित भएका छौं’, अध्यक्ष बस्नेतले भने । संघले अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०१७ को अवसर पारेर पाको, न्यूरोड, ताम्राकार कम्प्लेस, पिपुल्स प्लाजा लगायतका क्षेत्रहरुमा मेला आयोजना गरेको हो । श्रोतका अनुसार मोबाइल होल सेलर र खुद्रा बिक्रेतका बिचमा विवाद उत्पन्न भएपछि यस्तो अवस्था आएको हो । सुरुमा होलसेलर व्यवसायीले मोबाइल मेलाको आयोजना गर्न लागेका थिए तर खुद्रा बिक्रेताले आफुहरुले मेला आयोजना गर्ने अडान कसे । त्यतिबेला नै गठन भएको मोबाइल आयात कर्ता संघले खुद्रा व्यवसायीको पक्ष लियो । र पुरुषोत्तम बस्नेत नेतृत्वको खुद्रुा व्यवसायीले मोबाइल मेलाको आयोजना गरे । मेला आयोजना गर्न नपाएको झोँकमा डिलर व्यवसायीले ट्राफिक मार्फत सडक महोत्सव रोक्न लगाएको आरोप लागेको छ ।
सैनिक र प्रहरी अस्पताल सर्वसाधारणलाई खुला हुँदै, सेना र प्रहरीका विशिष्ट कक्षहरूसमेत खुला हुने
काठमाडौं १५, पुस । सहज स्वास्थ्य सेवा दिन नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका अस्पताल पनि सर्वसाधारणका लागि खुला हुने भएको छ। सेना र प्रहरीसहित उनीहरूका परिवारलाई मात्र स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएका ती अस्पतालबाट पहिलोपटक सर्वसाधारणका लागि सेवा खुला गर्न लागिएको हो। विरेन्द्र सैनिक अस्पतालको फाइल तस्बिर स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले नयाँ पत्रिकासँगको अन्तरक्रियामा सेना र प्रहरीका अस्पताल सर्वसाधारणका लागि खोल्न गृहसचिव र रक्षासचिवसँग छलफल चलिरहेको र दुवै पक्ष सकारात्मक रहेको जानकारी दिएका छन्। सेना र प्रहरी अस्पतालका विशिष्ट कक्षहरूसमेत सर्वसाधारणका लागि प्रयोगमा ल्याइने उनले बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपचार गराउँदा सुरक्षाका हिसाबले पनि सेना र प्रहरीका अस्पतालहरू सुरक्षित रहने भएका कारण सेवा खुला गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ। बिहीबार भएको गृह र रक्षासँगको छलफल सकारात्मक भएकाले छिटै यो व्यवस्था लागू हुने सम्भावना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। यसैबीच नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी ताराबहादुर कार्कीले सैनिक अस्पतालमा सर्वसाधारणका लागि सेवा खुला गर्नेबारे छलफल भए पनि टुंगोमा नपुगेको बताए। कुन मोडालिटीमा सर्वसाधारणलाई खुला गर्ने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको उनले जानकारी दिए। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
घरैपिच्छेका युवा रोजगारीको निम्ति भारतमा, आर्थिक अवस्था भने दयानिय नै
काठमाडौं १५, पुस । ३६ घरपरिवार रहेको कुतियाकभरका अधिकांश घरका युवा रोजगारीका लागि भारत पसेका छन् । गाउँमा बालबालिका र बृद्धबृद्धा मात्रै देखिन्छन् । गाउँका युवा जति सबै भारतमा छन् । रोजगरीका लागि भारत गएका युवा प्राय दसैं तिहारमा घर फर्किन्छन् । गाउँमा बर्षौंदेखि भारतमै काम गरिरहेको भएपनि स्थानियको जीवनस्तर भने दयनीय नै छ । पहिले घरका बृद्धहरु पनि भारतमै मजदुरी गर्थे । उनीहरु बुढ्योलीले छोएपछि घर फर्किएका हुन् । भारतको कमाइले घरपरिवारकै खर्च धान्न मुस्किल हुने स्थानियले बताए । सामान्य लेखपढ गर्नसम्म स्कुल जाने र त्यसपछि रोजगारीका लागि भारत पस्ने यहाँको परम्परा नै बनेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
भूकम्प र नाकाबन्दीले भैरहवा विमानस्थल १६७ दिन धकेलियो, विमानस्थल उद्घाटन २०१८ को जुन १५मा
भैरहवा १५, पुस । सरकारले भैरहवामा निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि १६७ दिन अतिरिक्त समय दिएको छ। गत वर्षको भूकम्प र मधेस आन्दोलनका कारण निर्माण ठप्प भएको आधारमा ठेकेदारले अतिरिक्त समय मागेको र यसको मूल्यांकनपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो समय दिएको हो। नयाँ तालिकाअनुसार अब ठेकेदारले भैरहवा विमानस्थल २०१८ को जुन १५ सम्म निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा सुरु भएको विमानस्थल निर्माण कार्य चिनियाँ कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरिरहेको छ। ठेकेदार कम्पनीको माग, परामर्शदाताको अनुगमन र सिफारिसपछि प्राधिकरण बोर्डले ६ महिनाको समय थपेको हो। विमानस्थल स्तरोन्नति आयोजनाका प्रमुख ओम शर्माका अनुसार गत वर्षको भूकम्प र त्यसपछिका आन्दोलन, बन्द–हड्ताललगायतका इन्धन र निर्माण सामग्री अभाव हुँदा ६ महिनासम्म काम हुनै सकेको थिएन। “निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष बित्नै लाग्यो, तर यहाँ काम राम्ररी भएको १८ महिना मात्रै हो,” शर्माले भने। विमानस्थल निर्माण कार्यको सिलान्यास २०७१ माघ १ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गरेका हुन्। प्रारम्भिक तालिकाअनुसार २०१७ डिसेम्बर ३१ मा आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो। अब भने डेढ वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न भइसक्नु पर्नेछ। उनका अनुसार अहिलेसम्म २६ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अधिकांश अप्ठेरो मानिएका काम भने सम्पन्न भइसकेको उनले बताए। निर्माणाधीन विमानस्थलको क्षेत्र बढाउन थप ५ सय बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया कार्यालयले अघि बढाएको छ। जग्गा अधिग्रहणका लागि गत मंसिरमा सूचना प्रकाशित भइसकेको छ। थप जग्गा अधिग्रहणपछि विमानस्थलको कुल क्षेत्रफल ७ सय ८७ बिघा हुनेछ। यो करिब ११ हजार रोपनीबराबर हो। क्षेत्रफलको आधारमा मुलुककै सबैभन्दा ठूलो विमानस्थल बन्नेछ। पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनसक्ने ३ सय २० परिवार घरधुरीलाई अहिले अधिग्रहण भएकै क्षेत्रभित्र पुनःस्थापित गराउने योजना छ। कारोबार दैनिकबाट ।
एक महिनाभित्र भूकम्पपीडितले ट्याक्सी पाउने, १५ सय ट्याक्सीका लागि ढेड लाखको आवेदन
काठमाडौं १५, पुस । यातायात व्यवस्था विभागले भूकम्पपीडितलाई ट्याक्सी बाड्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । पीडितको आवेदन छानविन गरी सम्पूर्ण विवरण कम्प्युटरमा राख्ने काम पुरा भएको विभागले जनाएको छ ।१५ सय ट्याक्सीका लागि १ लाख ४८ हजार आवेदन दर्ता भएका छन् । एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयका प्रमुख बसन्त अधिकारीले आवेदकको सम्पूर्ण तथ्यांक कम्प्युटरम चढाउने प्रक्रिया बिहीबार पुरा भएको बताए । अब एक महिनाभित्र गोलाप्रथाद्धारा ट्याक्सी वितरण गर्छौं उनले भने । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
२१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली १ कोरियन कम्पनीलाई, सरकार र के वाटरबीच पीडीए सम्झौता
काठमाडौँ, १४ पुस । सरकार र माथिल्लो त्रिशूली १ आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी (के वाटर) बीच आज आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे र कम्पनीका प्रतिनिधि बो सिकुवाइबीच हस्ताक्षर भएको हो । आयोजना विकास सम्झौता ऐन, २०४९ को दफा ३५ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको प्रस्तावअनुसार आयोजना विकास सम्झौता सम्पन्न भएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सहसचिव घिमिरेले जानकारी दिए । कुल २१६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण ढाँचमा कोरियन कम्पनीले अगाडि बढाउने भएको छ । सो आयोजनाबाट वार्षिक एक हजार ४६५ मेगावाट विद्युत् ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । सम्झौता बमोजिम उत्पादनको अनुमति प्राप्त गरेपश्चात् आयोजनाले निर्माण तथा सञ्चालनका लागि ३५ वर्षको अवधि प्राप्त गर्ने र सो अवधिपश्चात् आयोजना निःशुल्क रुपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । सम्झौता भएपछिको मितिबाट आयोजना प्रवद्र्धकले दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौतामा आयोजनाको अनुगमन, दुवै पक्षले गर्नुपर्ने कार्य, पानी प्रयोगको अनुमति, रोयल्टी तथा कर, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको सिद्धान्त, नेपाली स्रोत तथा साधनको प्रयोग, रोजगारी तथा सीप विकास, वातावरण तथा सामाजिक विकास, काबु बाहिरको अवस्थालगायतका विषय समेटिएको सहसचिव घिमिरेले जानकारी दिए । आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई १० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने प्रवद्र्धक कम्पनीले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पाउनेछ । आयोजनामा कोरियाको सरकारी स्वामित्वको कोरिया साउथ इस्ट कम्पनीले ५२ प्रतिशत, कोरियन कम्पनी डेलिएम इन्डस्ट्रिज कम्पनी र केरुङ कन्ट्रक्सन कम्पनीको क्रमशः १६ प्रतिशत एवम् १० प्रतिशत सेयर रहेको छ भने विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्थाले १२ प्रतिशत तथा स्थानीय लगानीकर्ताको १० प्रतिशत सेयर रहनेछ । आयोजना कार्यान्वयन अगाडि बढाउनका लागि सरकारका विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वयनको सहजीकरणका लागि ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठनसमेत गरिएको छ । रासस
