उर्जामा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको ढोका खुल्यो
भारतसँग भएको पिटिए र सार्क राष्ट्रबीचको उर्जा सम्झौता भएको छ । यसले नेपालको उर्जा बिकासमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? निजी क्षेत्रले यसलाई कसरी लिएको छ ? उर्जा र पर्यटन भनेको नेपालको उच्च प्रतिफल दिने लगानी योग्य क्षेत्र हुन् । तर यिनको विकास र प्रवद्र्धनमा राज्य असफल रहँदै आएको छ । सगरमाथा, गौतम बुद्ध र पशुपतिनाथको देशमा बर्षेनी १० लाख पर्यटक भित्र्याउन हामी असफल छौं तर त्यति सानो तिब्बतले बार्षिक करोड भन्दा बढी पर्यटक भित्र्याईरहेको छ । उर्जामा पनि त्यस्तै अवस्था छ । मुलतः बाह्य लगानी भित्र्याउन नेपाल असफल रहँदै आएको छ । आन्तरिक लगानी बढाउने सन्दर्भमा पनि अनेकौं दुबिधाहरु छन् । यद्यमी भारतसँग गरिएको पिटिए/पिडिए तथा सार्क राष्ट्रहरुबीचको उर्जा सम्झौताले नेपालको उर्जा क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय लगानीको बाटो खुल्यो । उर्जा व्यापारमा पनि तेश्रो मुलुकको बाटो खुलेको छ । नेपालको उर्जामा लगानी गरेर कमाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु माझ पुगेको छ । हाम्रो उर्जा क्षेत्र पनि अब अन्तराष्ट्रिय मापदण्डमा प्रवेश गरेको छ । भारतसँगको सम्झौताले भारतीय बजारमा खुल्ला गरेको थियो । सार्क सम्झौताले सार्कभर विद्युत बेच्ने मार्ग खोलेको छ । यसले नेपालमा विद्युत उत्पादन गरेर सार्कभर बेच्न सकिन्छ भनेर विदेशी लगानी अब भित्रिने देखिन्छ । पहिला जलश्रोत फिजिबल थिएन, अब लगानी डुब्दैन् । भारतबाहेकका मुलुकमा पनि उर्जा बेच्ने अवस्था निश्चित भएको छ । अब कुन खोलामा कतिमा बनाउने भन्ने विवाद पनि टुङगीयो । भारतीय बाहेक अन्य मुलुकका लगानीकर्ता कत्तिको आकर्षित हुन सक्छन् ? भारतीय उत्पादकलाई पिटिए÷पिडिएको आवश्यकतै छैन् । भारतले विद्युत किनिदिन्छु भनेकै थियो । अब चिनियाँ कम्पनी, अमेरिकी कम्पनीलाई पनि बाटो खुलको हो । अब नेपाल भारत र चीनको मात्रै लगानी क्षेत्र रहेन् । अब अमेरिकी वा चिनियाँ उत्पादकको विद्यतु पनि बिक्छ र उनीहरु पनि आकर्षित हुन्छन् । अब ठुला चिनियाँ÷अमेरिकी कम्पनीहरु पनि आकिर्षत हुन्छन् । तर नेपाल लगानी गन्तब्यका रुपमा चिनिएकै छैन् । अझै पनि नेपाल गरिब मुलुक, डोनर खोज्ने मुलुक, बुद्ध जन्मेको मुलुक, सगरमाथाको मुलुक भनेर चिनिएकै छैन् । अब नेपालको मार्केटिङ गर्नुपर्छ । हामी व्यापारका लागि तयार छौं भनेर प्रचार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आन्तरिक वातावरण बनाउनु पर्छ । अख्तियार र संसदीय समितिको जुहारी छ । बन र उर्जा मन्त्रालय बीच एकअर्कालाई गर्ने सत्रु ठान्छन् । लगानी बोर्ड उर्जा मन्त्रालयको सत्रु जस्तो छ । यी सबै मन्त्रालय, समिति, आयोगलाई उर्जा मन्त्रालयमा एउटा एउटा डेस्क खोल्नुपर्छ र सबैले कसरी उर्जामा लगानी बढाउन सकिन्छ भनेर लगानीकर्तालाई सहयोग गर्नुपर्छ । उर्जा मन्त्रालयमा सबै मन्त्रालयका बिशेषज्ञ राख्नु पर्छ । उर्जामा वन, वातावरण, लगायतका सबै मन्त्रालयका बिज्ञ समेट्नु पर्छ । नत्र पिटिए वा पिडिएको कुनै अर्थ नै हुन्न । त्यत्तिकै कोही पनि यहाँ लगानी गर्न आउनेवाला छैन् । यसको अर्थ अझै पनि नेपालले लगानी योग्य गन्तव्य हो भन्ने सन्देश लगानीकर्तामा गएको छैन ? अब मन्त्रालयहरुकै बीचमा एकमत छैन भने कस्तो सन्देश जाला विदेशी लगानी कर्तामा ? हाम्रा मन्त्रालयहरुले आपसमा झगडा गरेर बसिरहेका छन् । अनि कसरी विकास सम्भव छ ? यद्यपी अब केहि होला । आस गरौं यस्तो समयको छिट्टै अन्त्य हुनेछ । अख्तियार र संसदीय लेखा समितीका विवादलाई निजी क्षेत्रले कसरी लिएको छ ? यो जुँगा नभएकाहरुको जुँगाको लडाई हो । कुनै प्रोजेक्ट बनेकै छैन भने त्यो प्राजेक्टलाई कारवाही गर्ने अधिकार कस्को ? त्यसलाई उर्जा मन्त्रालयले कारवाही गर्नु प¥यो । त्यसमा अख्तियार आउनै पर्दैन । नबन्ने प्राजेक्टलाई कारवाही गर्नु प¥यो । १४–१५ बर्षदेखि पश्चिम सेती जस्तो परियोजना अड्काउन पाईन्न । त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ । तर बनिरहेका प्रोजेक्टहरुलाई कारवाही गर्न पाईन्न । सरकारी बाधा व्यवधानका कारण बन्न नसकेका प्रोजेक्टलाई कारवाही गर्ने अधिकार अख्तियारलाई छैन् । हो, पिपिए भाको छ, अरु काम पनि भएका छन् तर उत्पादकले थप काम गरेन भने त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ । सरकारी लापरवाहीले अघि नबढेका प्रोजेक्टलाई कारवाही गर्ने छुट कसैलाई छैन् । प्राधिकरणले पिपिए नगर्ने, बन मन्त्रालयले अनुमति नदिने अनि अख्तियारले किन बनाईनस् भनेर कारवाही गर्ने ? कावेली जस्तो प्रोजेक्टमा अख्तियार लाग्नु गलत हो । विश्व बैंकले लगानी गर्दै गरेको आयोजनामा अख्तियारको हस्तक्षेप गलत भयो । ढिला भयो होला तर छिटो गर भन्नु पथ्र्यो । अख्तियारले गलत ग¥यो । आयोजनाको लाईसेन्स रद्ध गर्न निर्देशन दिने अधिकार अख्तियारलाई छैन् । ढिला हुनुको पछाडी निजी क्षेत्रको व्यवस्थापकीय कमजोरी कत्तिको देख्नु हुन्छ ? निजी क्षेत्रले कमजोरी नै गरेको छैन भन्ने होईन तर यो प्रक्रियामा निजीक्षेत्रको कमजोरी देखिन्न । गलत काम रोक्न कानुन बनाएको हो । तर काम गर्नेलाई कानुन लाग्यो । काम नगर्नेलाई छुट दिन सकिन्न । नबनाउने मान्छेको लाईसेन्स थाँती राख्न सकिन्न । हामीकोमा नीतिगत कमजोरी पनि छ । एक मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना बनाउनलाई पनि पाँच वर्ष सयम दिने, नौ सय मेगावाटलाई पनि पाँच बर्ष समय दिने नीति ठिक छैन । १९९३ को पोलिसीले काम गर्दैन् । विद्युत ऐन छैन्, २००६ मा ड्राफ्ट बन्या अझै आको छैन् । विद्यत बोर्ड छैन् । नियमन गर्ने आयोग छैन् । ट्रारिफ बोर्ड छैन् । राज्यको तयारी सुस्त छ । वास्तवमा जलविद्युतको विकासमा सबै भन्दा बाधक चाही राज्यको सुस्तता नै देखियो । दोश्रो, सरकारी निकायबीचको अन्तर कलह हो र तेश्रो स्थानीयले पाउने राहतबारे अस्पष्टता । यसको छिनोफानो सरकारले गर्नुपर्छ । जलविद्युत बनाउनेहरुसँग बसेर टुङग्याउनु प¥यो । भारतसँग पिडिए भएका दुई परियोजनाले नेपाल सरकारलाई घाटा लाग्या भन्ने विश्लेषण पनि छ नि ? एउटा परियोजनामा कति लगानी लाग्छ भनेर इन्द्रको बाउ चन्द्रले पनि भन्न सक्दैन् । कुन प्रोजेक्टमा कति लाग्छ भन्ने कुरा निश्चित हुन्न । विश्व बैंकको रिपोर्टले नै जलविद्युत परियोजनामा अनुमानित लागत ८७ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ भनेको छ । बैंकसँग ७०/७२ प्रतिशत ऋण लिएको हुन्छ । बैंकले पैसा दिएन भने के गर्ने ? त्यसैले प्रोजेक्टमा कति फ्लेक्जिबिलिटी राख्ने भन्ने कुरा निर्माणकर्ताको कुरा हो । त्यहाँ धेरै परिवर्तनका सम्भावनाहरु हुन्छन् । अनुमानभन्दा कममा बन्न पनि सक्छ र बढीमा बन्न पनि सक्छ । राज्यले यो डिजाईन न्युनतम मापदण्डमा छ भनेर राज्यले हेर्नुपर्छ । त्यो मापदण्ड राज्यले बनाउनु पर्छ । हामीले बनाउने प्राजेक्ट पनि राज्यकै सम्पति हो । ३५ बर्षपछि राज्यलाई नै फिर्ता गर्ने हो । नेपालको निजी क्षेत्रले उर्जामा ठूलो लगानी गर्न सकेन नि ? १४ सय अर्बको बैंकिङ भएको मुलुकमा निजी क्षेत्रले ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ भनेर कसैले सोचेको छैन् होला । पहिला निजी क्षेत्रलाई नाफा ग्यारेन्टी हुनु पर्छ । प्राधिकरणलाई २७ अर्ब नोक्सानी भयो भने राज्यले बेहो¥यो । तर निजी क्षेत्र घाटामा गयो भने आफ्नो सम्पति बेच्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा नाफा सुरक्षित छैन् । २८ प्रोजेक्टको हालत हेर्नुस त । राज्यले ऋणको सीमा बढाएकाले मात्रै राहत मिलेको छ । नत्र बेहाल हुन्थ्यो । अहिले चलेका प्राजेक्टहरुमा नाफा/घाटाको अवस्था कस्तो छ ? खिम्ती, भोटोकोसी र बिपिसी यी बाहेक एकाधले मात्रै नाफा गरेका छन् । बाँकी सबै कम्पनी घाटामै छन् । किनकी पिपिए पोलिसि नै गलत छ । ब्याक लोडेड पिपिए भयो । उर्जामा पहिलो बर्ष समस्या हो । आठ बर्ष पछि त पैसाको अभाव हुन्न । सुरुका बर्षमा पिपिए रेट बढी र पछि त्यति नै घटाउँदै जानु पर्छ । संसारभरको नियम यस्तै छ । वैदेशिक लगानीका ठूला परियोजनामा नेपालीको सेयर साझेदारी कम देखिन्छ । यसलाई निजी क्षेत्रले कसरी लिएको छ ? सरकारले निश्चित मेगावाटको प्रोजेक्टमा निश्चित प्रतिशत नेपाली लगानी अनिवार्य भनेर नीति ल्याउनुपर्छ । नत्र पुँजी, सीप, प्रविधि ट्रान्फर हुँदैन् । स्वदेशी लगानीकर्ताको क्षमता बढाउनु आवश्यक छ । नत्र भोटेकोशी जस्तो हुन्छ । विदेशी गएपछि केहीहुन्न । कालीगण्डकीबाट के टेक्नोलोजी ट्रान्सफर भयो त ? भुटानमा ठूला योजना भारतले बनाउँछ तर पछि भुटानीले चलाउँछन् । तर हाम्रो राज्य यसबारे मौन छ । राज्यले उर्जाको समान मूल्य तोक्न समेत सकेको छैन् । हामीसँग विद्युत पाँच रुपैंयाँमा किन्छ तर सौर्य उर्जा १२ रुपैंयाँमा खरिदगर्छ । राज्यले समान नीति ल्याउनु प¥यो । तर हाम्रो राज्य सुतिरहेको छ । सरकारलाई गाली मात्र गर्ने, सरकारको तर्फबाट राम्रो प्रयास पनि भएका छन् नि ? राज्यले केहि सहुलियत दिएको छ । बैंकहरुलाई कृषि र उर्जामा १२ प्रतिशत लगानी अनिवार्य गरेको छ । यसले जलविद्युत्मा कर्जा लिन समस्या छैन । भ्याट आधा छुट दिएको छ, जमिन अधिग्रहण सहज बनाई दिएको छ । तर राज्यले गर्ने पर्ने काम पनि गरेन् । ठूला परियोजनाको लागि विदेशी सिमेन्ट र छडमा आधा भन्सार छुट दिएर राज्यले गलत गरेको छ । छुट दिने भए आन्तरिक उत्पादनमा पनि अन्तशुल्क वापत छुट दिनुपर्छ । अन्यथा यो राज्यको गलत कदम हो । अरुण थ्री लाई भ्याट छुट, अनुदान दिने सम्झौदा भएकोमा विरोध भईरहेको छ, यस विषयमा तपाईको विचार के हो ? अहिले पनि अरुण थ्रीको बिरोध गर्नु अध्यारोमा बसेर उज्यालेको सपना देख्नु हो । अरुणमा छुट दिएको छैन् । संसदीय समितिको रिपोर्टअनुसार एक मेगावाट बनाउँदा सरकारले एक करोड ५० लाखसम्म भ्याट उठाउँछ, त्यसबाट प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान दिएको हो । यसमा बिरोधको कुनै औचित्य छैन् । यो अनुदान भनेको लगानी गरेर रोजगारी तथा विद्युत उत्पादन गरेवापत दिने पुरस्कार हो । । ट्रान्समिसन लाईन विस्तारमा देखिएको समस्या समाधान कसरी हुन्छ ? ट्रान्समिसन लाईनको विस्तारमा अब सेनाको प्रयोग अनिवार्य भैसक्यो । भोटेकोशीमा जनताको साथ नखोजिएकोले समस्या आएको हो । खाली सुरक्षा लादेर मात्रै पनि हुन्न । विकासमा जनताको साझेदारी र अपनत्व चाहिन्छ । भोटेकोशी र खिम्तीले समाजिक अधिकारको सम्मान गरेनन् । जनताले १५ प्रतिशत शेयर मागेका छन् । राज्यले १० प्रतिशत शेयर दिने भनेको छ । अनावश्यक अवरोधका लागि राज्य अनुदार बन्नुपर्छ तर जनताका आधारभुत माग पुरा गर्नुपर्छ ।
छत्तीसबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सार्क शिखर सम्मेलन सम्पन्न
देशविकास/काठमाडौँ । ११ मंसिर । शान्ति र समृद्धिका लागि क्षेत्रीय एकता नाराका साथ यहाँ आयोजित दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन(सार्क)को १८ औँ शिखर सम्मेलन छत्तीसबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आज यहाँ सम्पन्न भएको छ । यस क्षेत्रका साझा समस्याको पहिचान गरी ती समस्याको समाधानका लागि गहन एकताका साथ अघि बढ्ने तथा सार्कलाई यस क्षेत्रका नागरिकको एक सहयोगी एवम् प्रभावकारी सङ्गठनका रुपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता सो घोषणापत्रमा व्यक्त भएको छ । ‘शान्ति र समृद्धिका लागि गहन एकता’ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन(सार्क)को १८ औँ शिखर सम्मेलनका अवसरमा नेपालको राजधानी काठमाडौँमा जम्मा हुनुभएका अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानी, बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना, भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गे, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, मालदिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिन अब्दुल गैयुम, नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ र श्रीलङ्काका राष्ट्रपति महिन्द राजपक्षद्वारा हस्ताक्षरित सार्कको १८ औँ शिखर सम्मेलनको घोषणापत्र निम्नरुपमा जारी भएको छ । सार्कका सिद्वान्त तथा उद्देश्यहरूप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै तथा दक्षिण एसियाली जनताको जीवनस्तरमा गुणस्तर वृद्धि तथा सहयोग पु¥याउने प्रतिवद्धताका साथ सो घोषणापत्र जारी भएको छ । दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय सहयोगमा अभिवृद्धिका लागि सार्क सङ्गठनलाई थप बलियो बनाउने र करिब ३० वर्षको इतिहास बोकेको सार्कलाई यस क्षेत्रका विकास र भावनाअनुकूल बलियो बनाइने प्रतिवद्धता सो घोषणापत्रमा उल्लेख छ । साथै आपसी विश्वास, एकता, सहयोग, साझेदारी र समझदारीका माध्यमबाट क्षेत्रीय शान्ति र समृद्धिका लागि घनिष्ठ सम्बन्धको विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणपत्रमा जनाइएको छ । घोषणापत्रमा प्रस्तुत प्रतिबद्धता निम्न छन्– क्षेत्रीय सहयोग दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा व्यापार, लगानी, ऊर्जा, सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, सम्बन्ध विस्तार, सांस्कृतिक विकास आयोजनाको कार्यान्वयन र प्राथमिकताका कार्यक्रमको समयमै कार्यान्वयन गरी यस क्षेत्रमा शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि क्षेत्रीय एकतामा सो घोषणापत्रले जोड दिएको छ । दक्षिण एसियाली आर्थिक सङ्घ स्वतन्त्र व्यापार, भन्सार सङ्घ, साझा व्यापार र साझा आर्थिक तथा मौद्रिक सङ्घमार्फत सार्क नेताहरूले दक्षिण एसियाली आर्थिक सङ्घको माध्यमबाट चरणबद्ध रुपमा आर्थिक विकासका क्रियाकलाप अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले अतिकम विकसित तथा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूका विकास प्रयासलाई सहयोग पु¥याउने र स्वतन्त्र व्यापारका क्षेत्रमा समतामूलक रुपमा लाभ लिन सक्ने गरी सघाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । यसका लागि दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापारको अवधारणालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ । साफ्टा र व्यापार सहजीकरण घोषणापत्रमा साफ्टा मन्त्रिपरिषद् र साफ्टाविज्ञ समूहलाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा स्वतन्त्र व्यापारका क्रियाकलापलाई थप गति प्रदान गर्न तथा वस्तु तथा सेवाको स्वतन्त्र व्यापारको अवधारणालाई थप सहजीकरण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । व्यापारका लागि बाधा हुन सक्ने प्रावधानलाई हटाउनाका साथै भन्सारसम्बन्धी विधिहरूलाई पनि सहजीकरण गर्न सजिलैसँग व्यापारजन्य यातायात एवम् ढुवानीलाई अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ । सार्क विकास कोष सार्क विकास कोषमार्फत सामाजिक विकास, आर्थिक विकास र पूर्वाधारको विकासका लागि प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने उल्लेख गर्दै यसमार्फत यसअघि नै सार्क क्षेत्रमा सञ्चालित क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीयस्तरीय आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा थप गति दिन घोषणापत्रमा सहमति जनाइएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रका जनताको जीविकोपार्जनका विषयलाई सम्बोधन गरी सार्क विकास कोषलाई थप परिचालन गर्नुपर्नेमा पनि घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ । साथै सो कोषमा हरेक देशका प्रतिनिधिसमेत थप गरी कोषको सञ्चालक समिति थप विस्तार गर्ने कुरा पनि सो घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । अन्तरसम्बन्ध सार्कका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरू सार्क सडकमार्ग सम्झौता र क्षेत्रीय रेलमार्ग सम्झौताको स्वागत गर्दै त्यस विषयमा आगामी तीन महिनाभित्र सार्कका यातायात मन्त्रीहरूको बैठक बसी त्यस सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिइने विषयमा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सो सम्झौतामार्फत क्षेत्रीय अन्तरसम्बन्ध थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यसका लागि सडक र रेलमार्गको स्तरोन्नति, जलमार्गको पूर्वाधार विकास, प्रसारण ग्रिड लाइन निर्माण, सडक तथा हवाई सञ्चारको विकासका लागि पनि घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ । यसका माध्यमबाट यस क्षेत्रका जनताको सीमा क्षेत्रमा हुने वस्तु तथा सेवा पुँजी एवम् प्रविधिको आदानप्रदानमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । साथै १८औँ शिखर सम्मेलनमा उपस्थित सार्कका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखहरू दक्षिण एसियालाई अन्य क्षेत्र जस्तै मध्यएसिया र त्यसभन्दा पनि परसम्म जोड्न आवश्यक रहेको विषयमा पनि सहमत हुनुभएको विषयलाई घोषणपत्रमा समेटिएको छ । त्यसका लागि क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, राष्ट्रिय एवम् अन्तरदेशीय रुपमा आवश्यक मापदण्ड अपनाउन एवम् आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन पनि उहाँहरूले जोड दिनुभएको छ । ऊर्जा उहाँहरूले जलविद्युत, प्राकृतिक ग्यास, सौर्य, वायु तथा जैविक ऊर्जा लगायत विद्युत् उत्पादन, प्रशारण र व्यापारका विषयमा क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय परियोजना पहिचान गर्न तथा यस क्षेत्रको बढ्दो विद्युत् मागलाई ध्यानमा राखी तिनको उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न सार्कका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँहरुले ऊर्जा सहयोग(विद्युत्)का लागि सार्क ढाँचा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकामा स्वागत गर्नुभयो । गरिबी निवारण प्रशस्त स्रोत साधन (मानवीय तथा प्राकृतिक) भएर पनि तथा यसलाई विजय पाउने क्षमता भएर पनि दक्षिण एसिया अझै पनि गरिबी र भोकमरीको अमानवीय अवस्थामा गुज्रिरहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै दक्षिण एसियालाई दोह¥याउनुहुँदै यस सम्बोधनमा गरिबी निवारणको मन्त्री तथा सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँहरूले यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिबी निवारणका लागि सार्क कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । उहाँहरूले सहकारीको समावेशी, वृहत्तर र दिगो आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि सम्भाव्यतालाई स्वीकार गर्नुभयो र यस क्षेत्रमा आफ्ना अनुभव, विज्ञता र उपयुक्त प्रचलनको आदान–प्रदानका लागि आह्वान गर्नुभयो । सन् २०१५ पछिको विकास लक्ष्य नेताहरूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा पारित गरिएपछि सन् २०१५ पछिका विकास लक्ष्यले दिगो विकासका लागि क्षेत्रीय प्रयासलाई भरथेग गर्ने अवसर प्रदान गर्ने कुरा स्वीकार गर्नुभयो । उहाँहरूले क्षेत्रीयस्तरमा दिगो विकास लक्षहरूलाई सन्देशमूलक बनाउन अन्तरसरकारी प्रक्रिया सुरु गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । कृषि तथा खाद्य सुरक्षा उहाँहरूले यस क्षेत्रको खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन, अनुसन्धान गर्न, विकास गर्न र नयाँ विधि र भरपर्दा प्रविधि प्रयोग गर्न सहमति जनाउनुभएको छ । उहाँहरूले जैविक खेतीको माध्यमसमेतबाट दिगो कृषिलाई प्रभावकारी महत्वमा जोड दिनुभएको छ । नेताहरूले सार्क बीउबीजन भण्डार सम्झौतालाई चाँडै पारित गर्न आग्रह गर्नुभयो । र बीउ भण्डार बोर्ड गठन गर्न निर्देशन दिनुभयो । सदस्य राष्ट्रहरूको हस्ताक्षर समाप्तिपछि नेताहरूले क्षेत्रीय खोप बैंक र क्षेत्रीय पशु आनु वंशीय बैंक स्थापनालाई अन्तिमरुप दिन सम्बन्धित सार्क निकायलाई निर्देशन पनि दिनुभयो । नेताहरूले सङ्कटका बेला र सामान्य अवस्थाको खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नका लागि सार्क खाद्य भण्डारणको सीमा निर्धारण प्रावधान हटाउन निर्देशन दिनुभयो । वातावरण उहाँहरूले प्राकृतिक विपत्तीमा शीघ्र कारबाहीसम्बन्धी सार्क सम्झौता, वातावरणीय सहयोगसम्बन्धी सार्क महासन्धि तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी थिम्पु घोषणालगायतको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुका साथै केही सार्क सदस्य राष्ट्रलाई परेको अस्तित्वको जोखिमलाई ध्यान दिन निर्देशन पनि दिनुभयो । उहाँहरूले विश्व समुदायलाई अर्को एक कानुनी संयन्त्रको रुपमा अथवा सन् २०१५ को अन्त्यसम्ममा सबैलाई लागू हुने कानुनी बलसहितको एक सहमतीय परिणाममा एक अभिसन्धिमा आइपुग्नपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो, जुन युएनसिसिसीअन्तर्गतको सम्बन्धित सामाथ्र्य तथा समता (आरसिइ) र साझा तर फरक दायित्वको सिद्धान्त (सिबिडिआर) मा आधारित हुनेछन् । निलो अर्थतन्त्र उहाँहरूले सार्क क्षेत्रमा समुद्रमा आधारित निलो अर्थतन्त्रको बहुपक्षीय योगदान र यस क्षेत्रमा सहयोग र साझेदारीको आवश्यकतालाई स्वीकार गर्नुभयो । स्वास्थ्य घोषणापत्रमा स्वास्थ्यप्रति महत्व दिँदै नसर्ने खालका रोगहरूको नियन्त्रण, अन्य विविधखाले रोगविरुद्ध लड्नसक्ने क्षमताको विकास गर्न, नागरिकलाई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्धताका लागि स्वास्थ्यसम्बन्धी, नीति प्रणाली र पूर्व तयारीका बारेमा आवश्यक कार्यक्रमका लागि जोड दिइएको छ । घोषणापत्रमा सार्क क्षेत्रमा पछिल्लो दशकमा एचआईभी एड्सको महामारी कम गर्नेगरी भएका कामहरूको प्रशंसा गर्दै तिनलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्दै सन् २०३० सम्ममा यस क्षेत्रमा एड्सको महामारी अन्त्य गर्न जोड दिइएको छ । साथै, सार्कका नेताहरूले काठमाडौँमा रहेको सार्क क्षयरोग तथा एचआईभी केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । शिक्षा घोषणापत्रमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाट निराक्षरता हटाई सबैका लागि शिक्षाको प्राप्तिका लागि शिक्षा प्रणालीमा विकास गर्न जोड दिइएको छ । यसका लागि पाठ्यक्रममा सुधार शिक्षणका विधिमा सुधार तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा समेत सुधार गरी भौतिक, प्राविधिक तथा अन्य सुविधामा पनि वृद्धि गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । साथै, घोषणापत्रमा सार्कका नेताहरूले दक्षिण एसियाको शिक्षा प्रणालीको स्तर एवम् गुणस्तरियतामा वृद्धि गर्न आ–आफ्ना देशका शिक्षामन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तारमा घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ । युवा दक्षिण एसियाको ठूलो जनशक्तिलाई देशको सामाजिक विकास उत्पादकत्व र स्वरोजगारमा वृद्धि गर्न यस क्षेत्रका देशहरूले आवश्यक मात्रामा युवा नीति र कार्यक्रमको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । साथै, नेताहरूले जुलाई १५ लाई ‘विश्व युवा सीप’ दिवसका रुपमा मनाउने राष्ट्रसङ्घीय निर्णयको स्वागत गर्नुभएको छ । महिला तथा बालबालिका सार्कका नेताहरूले महिला तथा बालबालिकाको अवैध ओसारपसार एवम् शोषणबाट जोगाउन सम्बन्धित निकायलाई प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशन दिनुभयो । सामाजिक सुरक्षा ज्येष्ठ नागरिक महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वेरोजगार तथा जोखिमपूर्ण काममा लाग्ने व्यक्तिका लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने महसुस सार्कका नेताहरूले गर्नुभएको कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख छ । बसाइँसराइ दक्षिण एसियाबाट बाहिर रोजगार गन्त्यव्य मुलुकमा जाने आप्रवासी कामदारको सुरक्षा, सुरक्षित कामको वातावरण तथा समग्र व्यवस्थाका लागि समन्वय गर्न सहमति जनाएका छन् । विज्ञान र प्रविधि अनुभवको आदानप्रदान तथा प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत सामाजिक आर्थिक तथा जनताको हितको लागि अन्तरिक्ष प्रविधि उपयोग गर्न सदस्य राष्ट्रको क्षमता विकास गर्न नेताहरू सहमत हुनुभयो । दूरसञ्चार यस क्षेत्रका जनतामा टेलिफोन सेवामा उचित र न्यून शुल्कका लागि सार्वजानिक निकाय र निजी सरोकारवालाबीच सहकार्य र समन्वयका लागि नेताहरूले दिशानिर्देश गर्नुभयो । पर्यटन नेताहरूले पर्या–पर्यटन तथा दिगोरुपमा प्रबन्ध गर्दै दक्षिण एसियालाई एउटा आकर्षक साझा पर्यटन गन्तव्य बनाउनेमा दृढता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँहरूले सार्क कार्ययोजना (२००६) प्रभावकारी रुपले लागू गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देश दिनुभयो । उहाँहरूले सार्कमा आफ्नै मुलुक झैं राष्ट्रिय सांस्कृतिक पुरातात्विक सम्पदाको प्रवेशशुल्कलाई प्रभावकारी र पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आह्वान गर्नुभयो । संस्कृति उहाँहरूले संस्कृतिको संरक्षणका लागि सार्क कार्यसूची प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न निर्देशन दिनुभयो र दक्षिण एसियाली सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण एवम् पुनःस्थापना गर्न कदम चाल्नका लागि निर्देशिकासहितको सार्क सम्पदासूची तयार गर्ने सहमति जनाउनुभयो । उहाँहरूले सन् २०१६ लाई ‘सार्क सांस्कृतिक सम्पदा’ वर्षको रुपमा घोषणा गर्दै सफल कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई कार्ययोजना बनाउन निर्देश गर्नुभयो । यस क्षेत्रका मुख्य ऐतिहासिक बौद्ध धर्मस्थलको विकास र सम्पर्क विस्तार गर्न उहाँहरू सहमत हुनुभयो । साथै उहाँहरू यस क्षेत्रमा रहेका इस्लाम, हिन्दू, इसाइ र प्रमुख धर्मका प्रसिद्ध स्थलमा भ्रमणका लागि सहज पहुँच पु¥याउन सहमत हुनुभयो । आमसञ्चार दक्षिण एसियाका जनताको समझदारी र बुझाइलाई प्रोत्साहन गर्न सार्वजनिक र निजी सञ्चारमाध्यमको पहुँच र प्रभावले गरेको प्रयत्नलाई प्रोत्साहन गर्न नेताहरूले बोध गर्नुभयो । आतङ्कवाद र अन्तरदेशीय अपराध आतङ्कवाद, हिंसा, अतिवाद र यसका प्रत्येक स्वरुपका बिरुद्धमा लड्न नेताहरूले ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँहरूले सार्क क्षेत्रमा भएका आतङ्कवादविरुद्धका सम्मेलन, त्यसका दस्तावेज र आवश्यक अन्य कानुनहरू संशोधन गरी पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देश गर्नुभयो । यसका साथै अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद सम्बन्धमा भएका सम्मेलनको विस्तृत रुपलाई चाँडो निष्कर्ष निकाल्न पुनः जोड दिनुभयो । साथै उहाँहरू साइबर अपराध अनुगमन डेस्क स्थापना गर्न पनि सहमत हुनुभयो । सुशासन नेताहरूले असलशासनको सुनिश्चिता गर्दै दिगो विकासका निम्ति जवाफदेहीता, पारदर्शीता, कानुनी शासन तथा जनसहभागितालाई सबै तहमा वृद्धि गर्न बलियो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । नेताहरूले प्रजातान्त्रीकरणमा दक्षिण एसिया निरन्तर प्रगति गर्दै गएकामा सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै दक्षिण एसियाका जनताको साझा आकाङ्क्षा संस्थागत गरी शान्ति, स्थायित्व, प्रजातन्त्र थप विस्तारका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । यस सन्दर्भमा उहाँहरू सदस्य राष्ट्रको साझा चाहना तथा सरोकारमा सहकार्य र सहयोग गर्न सहमत हुनुभयो । सार्क प्रक्रियाको सबलीकरण राष्ट्राध्यक्ष/सरकार प्रमुखले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सार्कको उपस्थिति वृद्धि गर्न आपसी हितका साझा आवश्यकता तथा सामूहिक पहिचानका लागि बहुपक्षीय संस्थाहरूसँग साझा अवधारणा तयार गर्न स्वीकार गर्नुभयो । उहाँहरूले नतिजामुखी नीति, कार्यक्रम, परियोजना तथा क्रियाकलाप विकास गर्न सार्कका सबै निकायहरू, मन्त्रिपरिषद्, क्षेत्रगत मन्त्रीहरू, अन्य निकाय र संस्थाहरूलाई निर्देशन दिनुभयो । नेताहरूले प्रत्येक तीन वर्षमा सार्कका संयन्त्रको कार्य क्षमता पुनरावलोकनसँगै मूल्याङ्कन कार्यक्षमता, उपलब्धि तथा अवरोधको निरन्तर मूल्याङ्कनका लागि अन्तरसरकारीस्तरमा स्थायी समितिलाई गर्न निर्देशन गर्नुभयो । विगतमा भएका निर्णय तथा सम्झौतालाई सार्कको लक्ष्यअनुरुप सहकार्य गर्न सचिवालयको भूमिकालाई वृद्धि गर्न नेताहरू सहमत भएका छन् । उदयमान यथार्थअनुरुप आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी तथा कुशल तबरले पूरा गर्न सार्क सचिवालयका संस्थाको क्षमाता अभिवृद्धि गर्न उहाँहरू सहमत हुनुभएको छ । नेताहरू सार्कका क्षेत्रीय केन्द्रहरूको बन्द र विलयको निर्णय युक्तिसङ्गत भएकामा सन्तुष्टी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँहरूले सार्कका बाँकी क्षेत्रीय केन्द्रहरूलाई कुशल र विशेष संस्था हुने, नतिजामुखी तथा प्रभावकारी कार्यक्रम तथा परियोजनाहरू तयार गरि मूर्त परिणाम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभयो । अबउप्रान्त सार्क शिखर सम्मेलन प्रत्येक दुई वर्षमा गर्ने, आवश्यक भएमा त्योभन्दा अगाडि, मन्त्रिपरिषद्को बैठक एक वर्षमा गर्ने, स्थायी समितिको बैठक कम्तीमा वर्षमा एकपटक बस्ने र कार्यक्रम समितिको बैठक कम्तिमा दुई वर्षमा बस्नेमा नेताहरू सहमत भएका छन् । उहाँहरू कार्यक्रम समितिलाई सार्क बडापत्रको अङ्गका रुपमा लिन पनि सहमत भएका छन् । सार्क पर्यवेक्षक नेताहरूले अस्ट्रेलिया, जनगणतन्त्र चीन, इस्लामिक गणतन्त्र इरान, जापान, गणतन्त्र कोरिया, मौरिसस, म्यान्मा, संयुक्तराज्य अमेरिका र युरोपियन युनियनलाई शिखर सम्मेलनको सहभागीको रुपमा स्वागत गरेको छ । नेताहरू सम्झौतालाई अगाडि बढाउन संवाद साझेदार स्थापना गर्दै साझेदारका बाहिर विकास गर्ने र नेताहरू सार्क सचिवालयको अध्ययन, पुनरावलोकन तथा विश्लेषण गर्न विद्यमान पर्यवेक्षक संवाद साझेदारका रुपमा विकास गर्न सहमत भएका छन् । उहाँहरूले सार्क सचिवालयले सार्कका पर्यवेक्षकहरूको संलग्नता र उनीहरूको कामका बारेमा गरेको अध्ययनको पनि प्रसंशा गर्नुभएको छ । सदस्य राष्ट्रका प्राथमिकता क्षेत्र पहिचान गरेर सार्क पर्यवेक्षकमा सहभागी भई उत्पादनमुखी, मागअनुरुप तथा लक्षित योजनामा आधारित सहकार्य गर्न कार्यक्रम समितिलाई निर्देशन दिनुभयो । उन्नाइसौँ शिखर सम्मेलन उन्नाइसौँ शिखर सम्मेलन पाकिस्तानले आयोजना गर्ने आह्वानलाई नेताहरूले स्वागत गर्नुभएको छ ।
विश्वका ५ उत्कृष्ठ गन्तब्यहरु
इस्तानबुल, टर्की ट्रिप एडभाईजरले गरेको सर्वेक्षणमा ‘ट्राभलर्स च्वाईस’ अन्तर्गत विश्वकै उत्कृष्ठ गन्तव्यहरुका रुपमा टर्किको स्तानबुल शहर पहिलो रोजाईमा परेको छ । युरोप र एसियाको संगमस्थल हो टर्कि जहाँ हृदय छुने ऐतिहासिक कला कौशलसहित आधुनिक रेष्टुरेन्ट र रात्री जीवनको आनन्द लिन सकिन्छ । ऐतिहासिक मस्जिद, बजार, सुल्तान अहमेत कमाईको निलो मस्जिद, गलाटा ब्रिज, मिनियाटुर्क पार्क स्तानबुलका आकर्षक गन्तब्यहरु हुन् । इस्तानबुलको दश उत्कृष्ठ हेर्ने पर्ने ठाउँहरुमा क्रमशः ऐतिहासिक क्षेत्र, सुलमनिया मस्जिद, सुल्तान अहमेटको जिल्ला, रुस्टेम पासा मस्जिद, राहमी एम.कोक म्युजियम, हागिया सोफिया म्युजियम÷चर्च आयोसोफ्या, केरिया म्युजियम/चोरा चर्च, बासिलिका सिस्टर्न, साकिप साबाइन्की म्युजिमय र बोस्फोरस स्ट्रेट हुन् । यीनै मनोरम दृश्यहरुकै कारण इस्तानबुल विश्वकै एक नम्बरको उत्कृष्ठ गन्तब्यमा दर्ज भएको हो । रोम, इटाली ट्रिप एडभाईजरले गरेको सर्वेक्षण अनुसार विश्वकै दोश्रो आकर्षक गन्तब्यका रुपमा इटालीको ऐतिहासिक नगरी रोम दोश्रो नम्बरमा परेको छ । रोमन सभ्यतासँगको ऐतिहासिक पक्ष र आधुनिकता मिसिएको जीवन शैलीका कारण रोम उत्कृष्ठ ठहरिएको हो । यहाँको जायन्ट आउटडोर म्युजियम, खुल्ला बजार, ऐतिहासिक साईटस्, ट्रेभी फाउण्टेनको टसक्वाईन जस्ता मनै छुने दृश्य र गतिविधिले जो कोहीलाई लोभ्याउँछ । रोमका दश उत्कृष्ठ स्थलहरुमा क्रमशः अब्बाजिया डि सान पाउलो फुओरी ली मुरा, एर्सिबासिलिया डि सान जिओभानी इन लेटरानो, लि डोमुस रोमान डि पालाजो भ्यालेन्टिनी, चर्च अफ सान्टल्गनाजियो डि रोयोला, चर्च अफ सान लुइजी फोरम, कोलोजम, प्यालेटाईन हिल, रोमन फोरम, बासिलिका डि सान क्लिमेन्ट अल लेटरानो, बासिलिका डि सान्टा प्रसेड, इस्टाजी आफ सेन्ट टेरेसा, बासिलिका डि शान्टा मारिया म्यागिओर हुन् । लण्डन, बेलायत कुनै समयको कहिल्यै घाम नअस्ताउने बेलायत आज पनि शान, शक्ति र सौन्दर्यतामा अब्बल नै छ । बेलायतको लण्डन शहरमा बर्षेनी दशौं लाख मानिसले भ्रमण गर्छन् । लण्डनका द क्राउन ज्वेल्र्स, बकिङघम प्यालेस, कामडने मार्केट सहित ब्रिटिस कला र संस्कृतिले लण्डनलाई लोभ्याउँदो बनाएको छ । लण्डनलाई उत्कृष्ठ १० गन्तब्यका रुपमा स्थापित गराउने स्थलहरुमा ब्रिक लेन म्युजिक हल, वालेस कलेक्सन, बम्बर कमाण्ड मेमोरियल, रोयल ओपेरा हाउस, नेशनल ग्यालरी, द कोर्टाउल्ड ग्यालरी, हाउस अफ पार्लियामेण्ट, चर्चिल वार रुम, घोस्टसाईन र सेन्ट जेम्स पार्क पर्दछन् । बेईजिङ, चीन समाजवादी व्यवस्था भएको चिनमा दुई सय वर्ष पुरानो कुब्ला खाँले तयार पारेको कला कौशलदेखि आधुनिक चीनका निर्माता माओत्सेतुङका निर्माणहरु देख्न सकिन्छ । इतिहासको सम्पत्तिका रुपमा हल अफ प्रिजर्भिङ हार्माेनी, समर प्यालेस, फरबिडन सिटी हेर्न पाईन्छ । त्यस्तै, आधुनिक चीनका अभियन्ता माओत्सेतुङको सम्झानामा माओ मेमोरियल हल, तियामेन स्क्वायर, डर्ट मार्केट र सिल्क मार्केट पनि उत्कृष्ठ नमूना हुन् । छुटाउनै नहुने १० गन्तब्यहरुमा क्रमशः ग्रेट वाल एट द म्युटिन्यु, ग्रेट वाल एट द हुयङहुचेङ, द ग्रेट वाल अफ जियन्कोउ–द ग्रेट वाल अल्टरनेटिभ, समर प्यालेस, जिङसान पार्क, गोल्डेन मास्क डाईनास्टी शो, हल अफ ग्रेट हार्माेनी, टेम्फ अफ हेभन, चाओयाङ थियटर शो र जुयोङ पास अफ ग्रेट वाल हुन् । प्राग्यु, चेक रिपब्लिक समुद्रको किनारलाई समेटेर रचिएका पौराणिक कथाहरुकै कारण पनि चेकरिपब्लीकको प्राग्यु शहर प्रसिद्ध छ । त्यसमा पनि आधुनिकता मिसिएको जिवन शैलीमा ऐतिहासिकताको रंग थपेर समुद्री किनाराको बसाईले जो कोहीलाई स्वर्गको अनुभुति दिलाउँछ । त्यसैले पनि यो शहर उत्कृष्ठ गन्तब्यहरुको पाँचौ नम्बरमा अटाउन सफल भएको हो । यहाँको भ्रमण गर्नेहरुले छुटाउने नहुने १० स्थानहरुमा वल्र्ड टाउन अर्थात स्टेर मेस्टो, द स्ल्याभ इपिक, प्राग्यु जु, वल्र्ड टाउन स्क्वायर, सेन्ट भिटस क्याथेड्रल, लेजर क्वाटर, सेन्ट साईरिल एण्ड सेन्ट मेथोडियुस क्यउाथेड्रल, भिसेराड नेशनल कल्चरल मोन्युमेन्ट, चाल्र्स ब्रिज र क्यास्टल डिस्ट्रक रहेका छन् ।
अझ कमजोर बन्दै सार्क
विकास न्युज/काठमाडौं ११ मंसिर । क्षेत्रीय विकास, सद्भाव र सम्बृद्धि लागि सामुहिक प्रयास गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) गतिहिन अवस्थामा पुगेको छ । सार्कका दुई ठुला सदस्य राष्ट्र भारत र पाकिस्तानविचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धले सार्कको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । काठमाडौंमा जारी १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा रेलमार्ग, मोटरमार्ग र उर्जा ब्यापार सम्बन्धि सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर उर्जा ब्यापार बाहेकका प्रश्तावमा पाकिस्तानले असहमति जनाएपछि तीन ओटै विषयमा सहमति हुने सम्भावना लगभग टरेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनको घोषणापत्रको मस्यौदालाई विहिवार अपरान्ह धुलिखेल रिट्रिटमा अन्तिम रुप दिने भनिएको छ । आज धुलिखेलमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफविच कुराकानी हुन सक्यो भने थाती रहन लागेका तीनवटै विषयमा केहि प्रगति हुन सक्नेछ । काभ्रेको धुलिखेलमा पनि मोदी र सरिफविच कुराकानी हुन सकेन भने १८ औं सार्क शिखर सम्मेलन उनीहरुको एकआपसमा तिक्ततापूर्ण प्रतिक्रिया वाहेक सम्झन लायक अन्य कुनै विषय हुने छैन । भारत–पाकिस्तान सम्बन्धकै कारण सार्क केहि पनि गर्न नसक्ने गरी थला परेको अर्थशास्त्री प्रा.डा. मदन कुमार दाहालको भनाइ छ । श्रीलंका सरकारको आर्थिक सल्लाहकार तथा संयुक्त राष्ट्र संघको विभिन्न अनुसन्धान कार्यमा संलग्न दाहाल सार्क अहिले सास फेर्न सक्ने तर हलचल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउछन् । ‘सार्क मरिसकेको छैन, तर हलचल गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन,’ दाहालले भने–भारत– पाकिस्तान चिसो झन बढेको सार्क सम्मेलन स्थलमै प्रष्ट देखियो । यी दुई देशविचको तनावपूर्ण सम्बन्धले १८ औं सार्क सम्मेलन ‘रमाइलो गर्ने ठाउ’ जस्तै भएको उनको भनाइ छ । सार्कमा निकै राम्रा र अत्यावश्यक प्रश्तावहरु पारित भएपनि कार्यान्वयन हुनै नसकेको उनको भनाइ छ । ‘यो सम्मेलन मात्रै होइन, यसअघिका सवै सम्मेलनमा निकै कर्णप्रिय प्रश्ताव पास भएका छन्’– दाहालले भने– कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने निकै दयनीय छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा सार्क मुलकभित्र क्षेत्रीयभन्दा पनि द्धीपक्षीय सम्बन्धलाई बढी जोड दिएका कारण सार्क प्रभावकारी हुन नसकेको बताउछन् । ‘हामीले भारतसँग जुन सुविधा पाइरहेका छौं त्यो सार्क अन्तरगत नभै द्धिपक्षीय सम्बन्धले पाएको हो’– ओझाले भने– त्यहि सुविधा सार्क सदस्य राष्ट्रमा सवैले पाउने घोषणा भएको दशक वितिसकेको छ । उनले पनि भारत– पाकिस्तानविचको असहज सम्बन्धको कारण नै सार्क गतिशिल हुन नसकेको बताए । दक्षिण एशियाली क्षेत्रको सवैभन्दा ठूलो समस्या नै गरिबी, बेरोजगारी, पूर्वाधारको अभाव र आतंकवाद नै हो । यी विषयमा सार्क सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखले सामुहिक प्रयासको प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् । तर कार्यान्वयनको लागि प्रभावकारी एकता देखिएको छैन । कस्तो छ त दक्षिण एशियाको अवस्था ? संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१३ सम्मको तथ्यांकलाई आधार मानेर सार्वजनिक गरेको गरिबीको बहुआयामिक मापन अनुसार दक्षिण एशियाली देशका नागरिक गरिबी, अभाव र समस्याको चपेटामा भएको देखाएको छ । गरिबीको बहुआयामिक मापनमा स्वास्थको पहुच, विद्यालय जान लाग्ने समय र पठन पाठन गराउने भौतिक सुविधा र वातावरण, वासस्थानको अवस्था, आम्दानीको असमानताकोस्तर, जातिय, धार्मिक र लैैगिक आधारमा हुने विभेद, काम गर्नुपर्ने क्षेत्र र स्थानको सुरक्षाको अवस्था, शान्ति सुब्यवस्था जस्ता विषयलाई आधार मान्ने गरिन्छ ।
कार्यविधि नबन्दा दुई रंगको सिलिन्डर कार्यान्वयन अन्योलमा
१० मंसिर । नेपाल आयल निगमले कार्यविधिको टुंगो लगाउन नसक्दा दुई रंगको सिलिन्डर कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ । निगमले दुई रंगको सिलिन्डर प्रयोग र मूल्य समायोजनको विधि टुंग्याउन नसक्दा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भइरहेको भारी नोक्सानी घटाउने दीर्घकालीन योजनाका रूपमा अघि सारिएको कार्यक्रम अन्योलमा परेको हो । निगमले तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाको उपयस्थितिमा २०७० असार १ गते दुई रंगको सिलिन्डर सार्वजनिक गरेको थियो । निगमले घरायसी प्रयोजनका ग्यासमा उपभोक्ता कार्डमार्फत सिधै सहुलियत मूल्यमा ग्यास उपलब्ध गराउने र व्यावसायिक प्रयोजनका ग्यासमा भने परल मूल्य कायम गराउने कार्यबिधी तयार गरेको जनाएको छ । उता, बाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक सुवेदीले भने कार्यविधिको अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी नै रहेको बताए । ‘निगमले कार्यविधि टुंगो लगाएको छैन, त्यसैले यसको कार्यान्वयनमा केहि ढिलो हुने देखिन्छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने । तर, निगम प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद घिमिरेले भने कार्यविधि तयार भइसकेको दाबी गरे । ‘निगमले कार्यविधि तयार पारिसकेको छ, बोर्ड बैठकबाट पास गरे मन्त्रालयमा पठाउन मात्रै बाँकी छ ।’ उपभोक्ता कार्डमार्फत साविककै मूल्यमा सहुलियतको ग्यास उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने र व्यावसायिक प्रयोजनका ग्यासमा भने परल मूल्य कायम गर्ने तयारी निगमले थालेको थियो । दुई रंगको सिलिन्डर कार्यान्वयनमा आएपछि घरायसी उपभोक्ताले १४ सय ७० रुपैयाँमा ग्यास प्राप्त गर्नेछन् भने व्यावसायिक प्रयोजनका ग्यासमा भने परल मूल्य कायम हुनेछ । निगमले करिब चार लाख ग्यास कार्ड प्रमाणीकरण गरिसकेको जनाएको छ । नेपालमा ६० प्रतिशत ग्यास घरायसी प्रयोजन र ४० प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोजनमा खपत हुँदै आएको छ । निगमले मासिक १४ झन्डै १४ लाख सिलिन्डर ग्यास खपत हुने गरेको बताउँदै आएको छ । ती मध्ये झन्डै पाँच लाख सिलिन्डर व्यावसायिक प्रयोजनमा रहेका छन् ।
यहि त हो विकास
१८ वर्षदेखि अवरुद्ध पन्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्य अगाडि बढेको छ । ६ बर्षदेखि रोकिएको अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको छ । दिल्ली–काठमाडौं सिधा बस सेवा सुरु भएको छ । काठमाडौं–कोलम्बो सिधा हवाई सेवा सुरु हुन लागेको छ । पोखरा र भैरहवामा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने प्रक्रिया सुरु भैसकेको छ । अहिलेको सहमति अनुसार काम भयो भने आगामी १० वर्ष भित्रमा पन्चेश्वरमा ३ खर्ब ३६ अर्ब, माथिल्लो कर्णालीमा १ खर्ब १६ अर्ब र अरुण तेस्रोमा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ । तीनवटा परियोजनामा मात्रै १० वर्षभित्रमा ५ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुदैछ । कुनैपनि देशको विकासको लागि छोटो समयमा हुन लागेको यो निकै धेरै लगानी हो । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा भारतको मात्रै लगानी आउदै छैन, सँगै विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक जस्ता वहुराष्ट्रिय दातृ निकायको लगानी पनि आउदैछ । यस्तै जापान, बेलायत, युरोपेली युनियन, अमेरिका, चीन जस्ता मुलुक र संगठनहरुले पनि पछिल्लो समयमा सहयोगको रकम र प्रतिवद्धता बढाएका छन् । अफ्रिकाका ”ड्याङगोट समूहले ५७ अर्ब र भारतको रिलाइन्स समूह करिव ४० अर्ब लगानी गरेर नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खल्दै छन् । गैरआवासीय नेपाली शेष घलेले करिव ८ अर्ब लगानी गरेर नेपालमा भएको मध्ये सबैभन्दा ठूलो होटल बनाउँदैछन् । नेपालीहरुकै लगानीमा करिव १० हजार रुम क्षमतावृद्धि गर्दै होटलमा लगानी गरिरहेको छन् । पूर्वाधार तथा उद्योगमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित भएको छ । कुनै पनि देशको कुनै परियोजनामा आउने लगानीमा पैसा एक्लै आउदैन । पैसासँगै प्रविधि र विकासका अन्य सहायक तत्व पनि आउँछ । परियोजना स्थलसम्म जाने सडक मार्ग निर्माण हुन्छ, परियोजनामा काम गर्नेहरुको लागि होटल तथा व्यापारिक गतिविधि बढ्छ । समग्रमा यस्तो विकासले सम्वृद्धि ल्याउछ । नेपाल लोडसेडिङ मुक्त हुन अब धेरै वर्ष कर्नु नपर्ला । त्यसपछि उद्योग क्षेत्रमा पनि लगानी बढ्दै जानेछ । यस्तो लगानीले सिर्जना गर्ने रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्छ । श्रमिकको क्रय क्षमता बृद्धि हुन्छ । उत्पादन वृद्धि हुँदै जान्छ । आम मानिसले विकासको काम सुरु हुँदा त्यसको अन्तिम परिणाम कस्तो होला र कहिले बनिसक्दा भन्ने अनुमान गर्न सक्दैनन् । काठमाडौंको तीनकुनेदेखि माइतीघरसम्म जम्मा ४ किलोमिटर सडक बनिसक्न ४ वर्ष लाग्यो । अझै पनि बागमती र धोबीखोलामा पुल बन्न सकेको छैन । तर पनि सो सडक खण्ड साच्चिकैको आकर्षक देखिएको छ । बनिसकेपछि मात्रै यो त निकै राम्रो बनेछ भन्ने प्रतिक्रिया जनाउने पनि धेरै भेटिएका छन् । त्यसैले प्रमुख विषय भनेको काम सुरु हुनु हो । अहिले जलविद्युत र पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम सुरु भएको छ ।
तीन लाख ६९ हजार जनसंख्या भएको देश हो माल्दिभ्स
८ मंसिर । सार्क राष्ट्रमध्येको माल्दिभ्स हिन्द महासागरमा दुई हजार द्वीप भएको जलवेष्टित टापु राष्ट्र हो । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मा सहभागी राष्ट्रमध्येको यो राष्ट्र सबैभन्दा सानो राष्ट्रका रुपमा पर्दछ । देशभर द्वीप भएर पनि जम्मा २०० टापुमा बसोवास भएको यसको क्षेत्रफल २ सय ९८ वर्ग किलोमिटर छ । प्रशासकीय रूपमा जम्मा १९ जिल्ला भएको यसको राजधानी माले हो । सार्क राष्ट्रमध्ये श्रीलंकाबाट ९ सय ७५ किमी टाढा दक्षिण पश्चिमको यो देशको अधिकतम उचाइ साढे सात फिट मात्र भएको पाइन्छ । यसलाई विश्वकै सबैभन्दा होचो देशका रुपमा समेत लिइन्छ । नेपालको राजधानीबाट माल्दिभ्सको राजधानी माले २७ सय ६० किमि टाढा छ । माल्दिभ्सको जनसंख्या तीन लाख ६९ हजार छ । जनसंख्या वृद्धिदर ३.१ प्र्रतिशत, साक्षरता ८.९ प्रतिशत, औसत आयु ६५ वर्ष (पुरुष ६६ वर्ष, महिला ६४ वर्ष) छ । प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार अमेरिकी डलर छ । संवैधानिक रुपमै मुस्लिमबाहेकको धर्म मान्नेको अस्तित्वलाई स्वीकार नगरिएको यहाँको धर्म इस्लाम हो भने राष्ट्रभाषा दिवेही हो, जुन जनसामान्यको भाषासमेत हो । अंग्रेजी भाषा लोकप्रिय रहेको यहाँका नागरिकलाई माल्दिभयन भनिन्छ । जलवेष्टित राष्ट्र भएका कारण यहाँको आर्थिक समृद्धिको आधारका रुपमा पर्यटन र मत्स्य उद्योग छ । आधुनिक उद्योगका रुपमा माछा व्यवसाय, तयारी पोशाक, आधुनिक डुङ्गा निर्माण छन् । परम्परागत उद्योगमा जहाज बनाउने, सुकुल बुन्ने, डोरी बनाउने, हस्तकलाका सामान बनाउने र फलामको काम गर्ने छन् । गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको यहाँको संसदलाई मजलिस भनिन्छ, जहाँ ५० सदस्य ५ वर्षका लागि चुनिने व्यवस्था छ । यहाँको शासनपद्धति राष्ट्रपतीय गणतन्त्र हो । पहिलो गणतान्त्रिक संविधान सन् १९६८ मा लागु भई सन् १९७०, १९७२ र १९७५ मा संशोधन भएकोमा सन् १९९७ नोभेम्बर २७ मा राष्ट्रपतिबाट अर्को संविधान जारी गरी सन् १९९८ जनवरी १ देखि लागु गरिएको थियो । यहाँको हाल प्रचलित संविधान ७ अगष्ट २००८ देखि लागु भएको हो । समय समयमा विभिन्न देशहरुले आधिपत्य जमाउँदै आएको यो देशमा सन् १५५८ देखि पोर्चुगिजले, सन् १६५४ देखि डचहरुले,सन् १८८७ देखि व्रिटिस साम्राज्यले आधिपत्य जमाएका थिए । माल्दिभ्स १६ औं शताव्दीमा १५ वर्ष यो देश पोर्चुगिजको अधीनमा रह्यो । सन् १८८७ देखि सन् १९६५ जुलाइ २६ सम्म यो बेलायतको संरक्षकत्वमा शासित भएकोमा सन् १९६५ बाट व्रिटिस साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भइ माल्दिभ्स टापुहरुका नामबाट परिचित हुन पुग्यो । विश्व्यापी रुपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनका कारण समुद्री सतह बढ्दै गएका कारण माल्दिभ्सका अधिकांश टापुहरु डुव्ने खतरामा रहेका छन् । भौगोलिक उपनामका रुपमा यस देशलाई डुब्न लागेका टापुहरुको देश पनि भनिन्छ । इस्लामिक शहरील्लाहमा न्याय प्रणाली आधारित छ । सञ्चारमाध्यमा रेडियो भ्वाइस अफ माल्दिभ्स, टेलिभिजन टेलिभिजन माल्दिभ्स र वायुसेवा एयर माल्दिभ्स हो । यहाँ प्रचलित मुद्रालाई रुफिया भनिन्छ । प्रत्येक वर्षको अक्टोवर १ देखि यहाँको आर्थिक वर्ष सुरुवात हुन्छ । नेपालसँग १ अगष्ट १९८० मा दौत्य सम्बन्ध कायम यो देशले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता १ सेप्टेम्बर सन् १९६५ मा प्राप्त ग¥यो । नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई सन् १९८२ जुलाई १७ मा माल्दिभ्सले समर्थन जनायो । सार्कको स्थापनाकालीन समयदेखि नै संलग्न यस देशको राजधानी मालेमा फेबु्रअरी २७–२८,१९८४ मा सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्रीको दोस्रो बैठकद्वारा सन् १९८५ को अन्त्य तिर ढाकामा सार्क शिखर सम्मेलन गर्ने निर्णय गरिएका कारण सार्कको ऐतिहासिकतासँग माल्दिभ्ससँग प्रत्यक्ष साइनो जोडिएको छ । सार्कको प्रथम शिखर सम्मेलनमा माल्दिभ्सका तर्फबाट राष्ट्रपति मौमुन अब्दुल गैयुमले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो । माल्दिभ्सको मालेमा सम्पन्न सार्कको पाँचौं शिखर सम्मेलन (नोभेम्बर ३०–३१, १९९०) मा लागू पदार्थको दुव्र्यसन र कारोबार घटाउन तयार पारिएको सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो भने मालेमा नै सम्पन्न नवौं शिखर सम्मेलन (मे १२–१४ सन् १९९७) ले यस क्षेत्रका मुलुकहरुबीच आपसी सहयोग र समझदारीका विविध पक्षलाई समेटेको ७० सुत्रीय घोषणापत्र जारी गरेको थियो । माल्दिभ्सकै माले (अड्डु) मा सेतुको निर्माण भन्ने नाराका साथ सम्पन्न सत्रौं शिखर सम्मेलन (नोभेम्बर १०–११, २०११) ले सार्क क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान लगायतका विषय समेटिएको २० बुँदे घोषणापत्र जारी गरको थियो । सार्क शिखर सम्मेलनका साथै माल्दिभ्समा भएका १९९४ मे ९–१२ को दक्षिण एसियाली युवा सम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन जस्ता सम्मेलन तथा बैठकहरु निकै महत्वका मानिएका छन् । प्रथम शिखर सम्मेलनदेखि १४ औं शिखर सम्मेलनसम्म सहभागी हुने एक मात्र राष्ट्रप्रमुखका रुपमा माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मौमुन अब्दुल गैयुम छन् । सार्कका हालसम्मका महासचिवहरुमा माल्दिभ्सबाट इब्राहिम हुसेन जाकी (१ जनवरी १९९२ ३१ डिसेम्बर १९९५), फतिमाथ धियना सैयद (१ मार्च २०११–२२ जनवरी २०१२), अहमद सलिम (१२ मार्च २०१२–फेब्रुअरी २०१४) ले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।
पत्रकारका अगाडि लोकतन्त्रवादी देखिनेहरू सामन्ती भए
प्रशासन सुधारका लागि के के गर्नुपर्ने रहेछ ? पहिलो, कार्यलय समय परिवर्तन जरुरी छ । सरकारी अड्डामा काम गर्ने समय १० देखि ५ बजेसम्म, शनिवार विदा भनेर राणाकालमा देव शमशेरले शुरु गरे । त्यसपछि देवशमशेरले भन्दा राम्रो काम गर्ने नेता यो मुलुकमा जन्मेन । सुधारवादी प्रशासक नजन्मेका होइनन् । जनता सेवा लिन आउँछन् भने २४ सै घण्टा सरकारी कार्यलय खुला हुनुपर्छ भन्नेहरू पनि थिए । अनलाईन सेवा दिनुपर्छ भन्नेहरू सचिव, मुख्य सचिव पनि भए । आफ्नो स्वार्थ अनूकल काम गर्न, कसैलाई जेल छुटाउन, कसैलाई बढुवा गर्न, आफ्नो मान्छेको लागि सिफारिस गर्न हाकिमहरूले विहान वा साँझ पनि कार्यलय खोलेर निर्णय गर्दै आएका छन् । तर अख्तियार लाग्छ कि भनेर टिम्पणी लेख्दा १०–५ भित्र कै समय राखिदै आएको छ । यो सत्य धेरैको आँखाले देखेको पनि छ । अर्को सत्य के हो भने निस्वार्थ सरकारी कर्मचारी छ भने पनि उसले व्यूबुक नविकरण गर्न जाँदा आफ्नो कार्यलय छोडेर, सेवाग्राहीलाई सेवा दिन छोडेर हिड्नै प¥यो । बिजुलीको पैसा तिर्न आधा घण्टा भए पनि कार्यलय छोडेर हिड्नै प¥यो । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न हामीले अत्यावश्यकीय सेवा दुई सिफ्ट सञ्चालन गर्ने र सार्वजनिक विदाको दिन पनि एक सिफ्ट चलाउनुपर्ने हामीले सुझाव दिएका हौं । सरकारले निर्णय पनि गरेको छ । दोस्रो, कर्मचारीको स्वभाव परिवर्तन जरुरी छ । कुनै अमूक व्यक्तिले सत्ता छोड्दैमा सामान्तवाद गयो भनेर म मान्दिन । अहिले नेपालमा प्रत्येक पदमा बसेका नेता र पदमा बसेका कर्मचारी सामान्तका रूप हुन् । त्यसमा कुनै दुविधै मान्नु पर्दैन । म पदमा बस्दा म मा सामन्तको अंश कति देखियो, जनताले नै देखेका छन् । उपल्लो पदमा बसेका केही नेता र कर्मचारी पत्रकारको अगाडि बढो लोकतान्त्रिक, बडो नैतिकवान, आदर्शपूर्ण व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्, तर व्यवहारमा उनीहरू नै सामत्ती छन् । त्यस्तै ट्रेड यूनियनहरूले कर्मचारीलाई नराम्ररी विभाजित गरिदिएको छ र काम गर्न धेरै कठिन भएको छ । तेस्रो, सरकारी अड्डामा स्रोत साधनको कमी छ । हामीले डिल्लीबजारको मालपोतमा हे¥यौं । सेवा लिन दैनिक पाँच सयको हाराहारीमा सेवाग्राही आउँछन् । मालमोतमा उभिने चौर समेत छैन । कम्प्यूटरबाट लालपुर्जा दिने भनिएको छ, एउटा कम्प्यूटर छ । १० बजे कार्यलय खुल्छ, ११ बजे लोडसेडिङ हुन्छ । बैकल्पिक व्यवस्था केही पनि छैन । बैदेशिक रोजगार विभागमा दैनिक हजारौ मान्छे सेवा लिन आउँछन्, न उसको आफ्नै कार्यलय छ, न बस्न चौर छ, न पार्किङ गर्ने ठाउँछ, न पिसाव फेर्न ट्वाईलेट छ । राहदानी विभागको हालत त्यस्तै छ । ललितपुरको मालपोट कार्यलय कैदी घर जस्तो छ । सरकारसँग सम्पत्ति नभएको पनि होइन । सरकारसँग जमिन नै नभएको भएको होइन । सरकारसँग प्राडो, पजेरो नभएको पनि होइन । तर बास्तविक रूपममा जनतालाई सेवा दिने कार्यलयका अधिकारीहरू लखर, लखर हिडिरहेका देखिन्छन् । आफ्नै कार्यलय छैन । कार्यलयभित्र नभई नहुने उपकरण छैनन् । सिंहदरबार भित्र खारेज नै गरिदिए पनि हुने मन्त्रालयमा सबै सुब्बा, खरदारलाई कम्प्यूटर छ, काम छैन । नापी विभागमा नक्सा प्रिन्ट गर्न कम्प्यूटर छैन । अत्यावश्यक सेवा दिने कार्यलयमा स्रोत साधान छैन भन्नु भयो । तपाई आफै अर्थमन्त्रालयमा एक दशक बसेर राज्यको ढुकुटी चलाउनु भएको हो, त्यति खेरा यो समस्या देख्नु भएन ? आर्थिक वर्ष २०६२/६३ र २०६३/४३ बजेट महाशाखामा बसेर २ वटा बजेट बनाउने काम पनि गरेँ । जतिबेला बजेट महाशाखामा बसेर काम गरेको थिएँ, त्यतिबेला बजेट खर्च नगरेकोमा प्रत्यक मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर, अर्थमन्त्रीको अगाडि उभ्याएर खर्च नगर्नुको कारण सोधेको थिएँ । ती दुबै बजेटको ९७ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भयो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा म प्रधानमन्त्रीको कार्यलयमा सचिव थिए । १९७ बुँदे शासकीय तथा आर्थिक सुधार कार्यक्रम ल्यायौं । त्यसका कार्यन्वयनमा म यति खरो रूपमा उभिए कि ‘प्रधानमन्त्री कार्यलयमा बाँस्कोटाको आतंक’ भनेर समाचार नै प्रकाशित भयो । ‘राष्ट्रिय गौरवका योजना कार्यान्वयनको क्रममा आयोजना प्रमुख र विभागीय सचिवलाई बाँस्कोटाले कुट्न मात्र बाँकी छ’ भनेर पनि समाचार छापिए । अर्थमन्त्री भएकाहरू पनि भुस नै भए । ‘विनियोजित बजेट कार्यान्यन गर्न नसके सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा आयोजना प्रमुखलाई कारवाही गर्छु, विनियोजित बजेट रोक्छु’ भनेर धेरै अर्थमन्त्रीहरूले बोल्न त बोले । तर कारवाही भएको एउटा पनि रेकर्ड छैन । बोलेअनुसार काम गर्ने अर्थमन्त्री जन्मिदिए हुन्थ्यो । सचिव, महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख हुनको लागि मरिहत्ते हाल्ने, पदमा गएपछि कामै नगर्ने रोगको उपचार गर्नुपर्छ । प्रशासन सुधार समितिमा आएपछि मैले के पाए भने कयौं, सचिव, महानिर्देशक, कार्यलय प्रमुख, आयोजना प्रमुखहरू काम गर्नुपर्छ भनेर कुर्सीमा बस्दै नबस्ने । बैठक, सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, आदि इत्यादि भन्यो, बाहिर बाहिर हिड्यो । प्रधानमन्त्रीकोमा, मुख्य सचिवकोमा मिटिङ छ, मन्त्रीले बोलाउनु भएको छ भनेर मन्त्रालयका सचिवहरू हिड्ने गर्छन । सचिवकोमा मिटिङ छ भनेर, मानवअधिकार आयोगको गोष्टी छ, एजनी ओ आइएनजीओको तालिम छ, सिडियोको सम्मेलन छ भन्ने महानिर्देशक र कार्यलय प्रमुखहरू बाहिर बाहिर हिडिदिने प्रवृति छ । यसले विकास निर्माणको काम भएन । पुँजीगत खर्च भएन । राज्यको दिने सुविधा जनताले पाएनन् । यस्तो विकृति रोक्न के गर्नुपर्छ ? प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य सचिवहरूले गर्नु पर्ने बैठक नै १०–५ भन्दा अघिपछि गर्ने, सम्पूर्ण सचिव, महानिर्देशक र कार्यलय प्रमुखहरू १०–५ कुर्सीमा बसेकै हुनुपर्ने, १०–५ को अवधिमा बैठक, गोष्ठ, सभा, सम्मेलन कही पनि जान नपाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने हो भने नेपालको प्रशासन संयन्त्र अहिलेको भन्दा ५० प्रतिशत सुध्रन्छ । दोस्रो, कार्यलय समयभित्र हुने बैठक, सभा, सम्मेलनमा भाग लिनेलाई भत्ता दिने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । यस्तो गोष्ठी, सभा सम्मेलन तारे होटलमा गर्न बन्द गर्नुपर्छ । सरकारी वा सार्वजनिक भवनमा गरिनुपर्छ । वार एशोसिएशनको भवन छ, राष्ट्रिय सभा गृह छ, प्रशाशनिक प्रशिक्षण केन्द्र छ, बनस्पति विभागको हल छ । यस्तो कार्यक्रममा पेन, डायरी, झोला बाँढ्न बन्द गर्नुपर्छ । यस्तो सामान अड्डाबाटै पाइन्छ । मानमाथि भुक्तमान किन चाहियो ? त्यति मात्र होइन, अहिले त यस्ता कार्यक्रममा उपहार पनि बाँड्न थाले, पैसा बढी भएर । सरकारी गोष्ठी, सभा, सम्मेलनमा दिवा भोज, रात्रीभोज बन्द गर्नुपर्छ । लामै कार्यक्रम भयो भने हाईटिसम्म ठिक छ । लण्च, डिनर भन्ने त नेपालीको दैनिकी भित्र पर्दैपर्दैन । सरकारी कोषबाट यस्ता फजुल खर्च बन्द गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीलाई मानमाथि भुक्तमान भएको कुरा पनि गर्नु भयो । के उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक प्रयाप्त छ ? सरकारी कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक सार्क देशहरूमध्ये सबैभन्दा कम छ । कार्यलय सहयोगीभन्दा सचिवको तलव ३ दशमलव ६ गुणा बढी छ । सचिवलाई ४१ हजार तलवले पुग्दैन । यही नेपालमा निजी क्षेत्रको कम्पनीमा कार्यकारी प्रमुखले १५ लाख÷१८ लाख तवल पाउन थालिसके । सरकारको मुख्य सचिवलाई ४४ हजारमा काम गराउनु कति ठिक हो ? वहस जरुरी छ । तर सरकारी कर्मचारीले पाएको अपत्यक्ष सुविधा धेरै छ । त्यसलाई नगदमा परिणत गरिदिनुपर्छ । सचिवहरूले केही नभए पनि ४०÷४५ लाख पर्ने गाडी पाएका छन् । त्यो गाडी भाडामा दियो भने महिनामा ५० हजारसम्म कमाउँछ । उसको ड्राईभर १५÷२० हजार खान्छ । १०० लिटर तेल सुविधा छ । अहिलेको मु्ल्यमा मासिक १३ हजारको तेल नै पाएको छ । लुव्रिकेट, मर्मतका लागि महिनाको २५÷३० हजार नलिने कुनै पनि सचिव छैनन् । म दावाका साथ भन्छु, प्रत्येक सचिवले तलव भन्दा बढी रकम मोटर खर्च बाफत लिन्छन् । राज्यले तेल पनि दिने, मर्मत पनि गर्न भनेपछि सकेसम्म धेरै धसेको धसै गर्छन । यो राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरूपयोग हो । यसको सट्टा कर्मचारी संचय कोषमा मिलान हुने गरी सचिवको नाममा गाडी दिने, ड्राईभर, तेल, मर्मत सबैको एकमुष्ट रकम मासिक रूपमा दिने, व्यवस्थापनको सबै काम सचिवलाई नै दिने हो भने सचिवले पाउने नगद आम्दानी पनि बढ्छ, सचिवको आफ्नै गाडी पनि हुन्छ । सरकार पनि नाफामा जान्छ । गाडीको मात्र के कुरा, एउटा सचिवको सचिवालयको कुरा गरौं । त्यहाँ एक÷दुई जना गार्ड हुन्छन्, दुईजना कार्यलय सहयोगी हुन्छन्, दुई÷तीन जना पीए हुन्छन् । कम्प्यूटर सहयोगी राखिएको हुन्छ । एउटा सचिवको सचिवालयमा हुने यस्ता फजुल खर्च घटाएर सचिवलाई क्यास लाभ दिन सकिनछ । २÷४ सय घुस्याहा कर्मचारीले घर ठडाए भनेर सबै कर्मचारीको आलोचना गर्नु भएन । जिन्दगीभर जागिर खाएर घर बनाउन नसक्ने चिन्तामा पिरोलिएका, छोराछोरीलाई बोर्डिङमा बढाउन नसेकेर विरक्तिएका कर्मचारीको समस्या पनि हल गर्नुपर्छ । निजामति कर्मचारीको स्वास्थ्य उपचार सेवा देशभर लैजान सकिएको छैन । तलव कम तर संख्यामा कर्मचारी बढी भएको हो ? कुल जनसंख्याको शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत सरकारी कर्मचारी हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख छ । त्यस आधारमा १ लाख ३२ हजार कर्मचारी हुनुपर्ने हो । अहिले जम्मा ७२ हजार जना मात्र छन् । ६० हजार कर्मचारी कम भएको अवस्था हो । कर्मचारी बढी भन्ने कुरै नगरौ । कुनै पनि मुलुकको जीडीपीको १५ प्रतिशत राजश्व उठ्यो भने त्यो राम्रो मानिन्छ । यो विश्वव्यापी मान्यता हो । नेपालमा जीडीपीको १७ प्रतिशत राजश्व उठिरहेको छ । राजश्वको अधिकांश हिस्सा सरकारी कर्मचारीको तलवमै खर्च हुन्छ । तर तपाई भन्दै हुनुहुन्छ कि निजामति कर्मचारीको तलव सार्क क्षेत्रमै सबैभन्दा कम छ, कर्मचारीको संख्या पनि कम छ । तपाईको भनाई अनुसार तलब पनि बढाउने, कर्मचारी पनि बढाउने हो भने बजेट कसरी जुटाउने ? यो समस्याको जुरो सबैले बुझ्न जरुरी छ । २०४८ सालमा बेला १ लाख २ हजार निजामति कर्मचारी, ३२ हजार नेपाल प्रहरी र करिव ५५ हजार नेपाली सेना थिए । सशस्त्र प्रहरी बल त्यतिबेला थिएन । २२ वर्षको अवधिमा नेपाली सेना करिव ५५ हजारबाट बढेर ९५ हजार ६ सय पुगे । नेपाल प्रहरी ३२ हजारबाट बढेर ६८ हजार भए । त्यतिबेला हुँदै नभएको सशस्त्र प्रहरी बलमा अहिले ३४ हजार छन् । तर निजामति सेवाका कर्मचारी १ लाख २ हजारबाट खिईएर ७२ हजारमा झ¥यो । यो राज्यले सिर्जना गरेको समस्या हो । सरकारी सेवा नपाएका कारण द्वन्द्व बढ्यो । मुल्यवृद्धि र कालोबजारी बढेकाले द्वन्द्व बढ्यो । तर सरकार सरकारी सेवा बढाउने, बजार अनुगमन बढाउने, मालपोत, जिल्ला प्रशासन, वाणिज्य विभागको दरबन्दी बढाउने तिर नलागेर द्वन्द्व निस्तेज गर्न राज्यले सेना प्रहरीको दरबन्दी बढाउनतिर लाग्यो । यो असन्तुलन नै अहिलेको मुख्य समस्या हो । सार्वजनिक विदा पनि धेरै छ र कर्मचारीले पाउने अनेक शिर्षकको विदा पनि धेरै छ । २० वर्षे सेवा अवधिमा ८ वर्ष काम गरेर १२ वर्ष विदामा बस्नु पाउने कानुनी व्यवस्था पनि छन् । यसमा सुधार जरुरी छैन ? हो, कानुनमा त्यस्तो छ । अध्ययन विदा पाँच वर्ष पाउँछ । बेतलवी विदा ३ वर्ष पाउँछ । यस्तो सुविधा लिने कर्मचारी १ प्रतिशतभन्दा कम छन् । २६५ दिन मध्ये हप्तामा एक दिने गरेर ५२ दिन विदा दिने संसारकै नियम हो । घर विदा, विरामी विदा, पर्व विदा, भैपरी आउने विदा गरेर महिना साढे ४ दिन अर्थात वर्षमा ५४ दिन तलवी विदा पाइन्छ । यतिसम्म ठिकै छ । त्यसवाहेक अन्य विभिन्न १५ वटा शिर्षकमा विदा लिन सकिन्छ । त्यस्तो विदा थोरैले मात्र लिन्छन्, यी विदा बढी नै छन् । विभिन्न पर्वमा ३३ दिन विदा दिइन्छ, त्यसलाई १० दिनमा झार्नु मैले धेरै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग बहस नै गरेको छु । आज म तपाईलाई सत्य कुरा भन्छु । यति धेरै पर्व विदा नेपाल सरकारका कुनै पनि कर्मचारी, ट्रेड यूनियनले माग गरेकै छैनन् । यो राजनीतिक दलहरूले जबरजस्ती लादेको विदा हो । यसले कसैको हित गरेको छैन । बेलाबेला बेलामा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर दिने सार्वजनिक विदा पनि गलत हो । विश्वका अरु देशले १०० वर्षमा गरेको काम हामीले १०÷२० वर्षमा गर्नुपर्छ, अनिमात्र नेपाल धनी हुन्छ भनेर भाषण गर्ने पनि राजनीतिक नेतृत्व हो । जरुरी नै नभएको पर्व तथा दिवसहरूमा सार्वजनिक विदा गर्र्ने पनि राजनीति नेतृत्व हो । अरु देशमा ८ घटा काम हुन्छ भने हामीले कम्तिमा १२ घण्टा काम गरौ भनेर नै प्रशासन सुधार समितिले विहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्म र २६५ दिन नै सरकारी कार्यलय खुला गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका हौ । दुई सिफ्ट कर्मचारी राख्दा सरकारको साधारण खर्च कति बढ्छ ? भएका कर्मचारीलाई दुई सिफ्टमा परिचालन गर्ने हो । नयाँ दरवन्दी थपिदैन । प्रसाशनकी खर्च भने केही बढ्छ । तर त्यो खर्च एक अर्बभन्दा कम हुन्छ । सरकारी कार्यलयहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? जसरी बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रको विकास भएको छ, मन्त्रालयहरू रहनेगरी सिंहदरबार बनेको छ, त्यसरी नै हरेक जिल्ला सदरमुकाममा अफिस जोन खडा गर्नुपर्छ । जग्गा उपलब्ध हुने जिल्लाहरू २÷५ सय रोपनी जग्गा लिएर त्यसमा सबै सरकारी एउटै कम्पाउण्ड भित्र राखिनुपर्छ । जहाँ जग्गा धेरै उपलब्ध हुन सक्दैन, त्यस्तो ठाउँमा ८÷१० तले भवन बाएर एउटै भवनभित्रबाट सबै सरकारी सेवा दिन पनि सकिन्छ । जिल्ला प्रशासन, जिल्ला विकास, नापी, मालपोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका विकास, कृषि, बन लगायत सबै सरकारी कार्यलय एकै ठाउँमा होस् । जहाँ प्रार्किङ, शौचालायदेखि फोटोकपी, लेखापढीसम्मको अत्यावसेक सबै सेवा होस् । जहाँ सुरक्षा, पानी, वैकल्पिक उर्जाको पनि प्रबन्ध गर्न सजिलो होस् । तर विडम्मना एकद्धार सेवा नीति अवलम्बन गर्नु पर्नेमा अड्डा फुटाउने र अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएका सरकारी कार्यलय पनि दुरदुरमा बन थाले । नापी र मालमोत टाडा टाडा बस्न थाले । जिविस र प्राविधि कार्यलय छुट्टाछुट्टै राख्न थालियो । जिविसबाट महिला विकास कार्यलय अन्तै लगियो । मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूले आ–आफ्नो साम्म्राज्य खडा गर्ने होड चलाउँदा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको छ । तपाई पनि त यो देशका प्रशासक भएर ३४ वर्ष काम गर्नु भयो, आफ्नो हातले के के गर्नुभयो ? म अछाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गर्दा विहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म कार्यलयको काम गरेको थिएँ । नागरिक सहायता कक्ष पनि चलाएको थिए । वाणिज्य विभावको महानिर्देशक हुँदा नेपालमा पहिलोपटक नागरिक बडापत्र बनाएर सबैले देख्ने ठाउँमा राखेको मैले नै हो । त्यसपछि देशभरका सरकारी कार्यलयहरूमा नागरिक बडापत्र जारी भयो । वाणिज्य विभाग मै मैले ‘२ घण्टा सेवा, सेवा गरे मेवा’ भन्ने नाराका साथ थप दुई घण्टा कार्यलय सञ्चालन गरेका थियौं । प्रधानमन्त्री कार्यलयमा हेलो सरकार सेवा २४ सै घण्टा सञ्चालन मेरै पालामा भयो । काम गर्न नसक्ने सचिवले पनि मैदान खाली गर्नुपर्छ । मैले सचिव छोडेपछि मात्र यसो भनेको होइन, पदमा रहँदा पनि ‘मेरो जिम्मेवारी मैले पूरा गर्न सकिन भने पद छाड्छु’ भनेकै थिएँ ।
