अस्ट्रेलियाबाट विद्यालयलाई छ लाख रुपैयाँ सहयोग प्राप्त
म्याग्दी, २० मंसिर । म्याग्दीको रिसिनचौतारीस्थित धौलागिरि प्राविलाई अस्ट्रेलियाबाट छ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको छ । अस्ट्रेलियामा बस्दै आएकी पिप्लेकी जममाया मल्लको पहलमा विद्यालयलाई छ लाख १० हजार रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध भएको हो । मल्लको नेतृत्वमा विद्यालयमा पुगेका आठ अस्ट्रेलियालीले सोमबार विद्यालयलाई उक्त सहयोग हस्तान्तरण गरेका छन् । कार्यक्रममा विद्यालयका प्रअ मनबहादुर पुर्जालाई सहयोगदाता मल्लले उक्त सहयोग रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका थिए । विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्रीसमेत उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै उनीहरुले स्थानीय चौतारी आमा समूहलाई १० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । कार्यक्रममा सहयोगदातालाई अभिनन्दन गरिएको थियो । उक्त अवसरमा विद्यालयमा नवनिर्मित दुईकोठे भवनको समेत उद्घाटन गरिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको रु सात लाख ५० हजार सहयोग र स्थानीयवासीको जनश्रमदान गरी रु १५ लाख ६२ हजारको लागतमा निर्मित भवनको मुक्तिधाम मावि स्रोत केन्द्रका स्रोत व्यक्ति दुतबहादुर गर्वुजाले उद्घाटन गरेका हुन्। कार्यक्रममा विद्यालयका प्रअ पुर्जाले आफ्ना स्वर्गीय बुबा तानवीरको स्मृतिमा विद्यालयलाई १० हजार एक सय पाँच रुपैयाँ र गर्वुजाले स्व बाजे पुनिराम, बजै बिखमा र आमा धनमायाको स्मृतिमा पाँच हजार पाँच सय ५५ रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेका थिए । रासस
मोरङका पर्यटकीय स्थलमा चहलपहल बढ्यो, दैनिक एक हजार बढी पर्यटक अवलोकन गर्ने
मोरङ, २० मङ्सिर । जाडो मौसम सुरु भएसँगै मोरङका पर्यटकीय क्षेत्रमा चहलपहल बढेको छ । जिल्लामा रहेका बेतना सिमसार, हसिना सिमसार, राजारानी, रानी वन, जेफाडे डाँडा, बेतेनी सिमसारलगायतका पर्यटकीय क्षेत्रमा दृश्यावलोकन र वनभोज खान जानेको चहलपहल बढेको हो । अहिले यी पर्यटकीय क्षेत्रमा वनभोज खान जानेको भीड बढ्नुका साथै घुमघाम गर्न जानेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । खासगरी शनिबारको दिन यी पर्यटकीय क्षेत्रमा भीड बढी हुने गरेको छ । शनिबार सार्वजनिक बिदा हुने भएकाले विद्यार्थी तथा कर्मचारी परिवारका साथ घुम्न आउने गर्छन् । बेलबारी नगरपालिका–९ स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको बेतना सिमसार क्षेत्र यतिखेर पूर्वाञ्चलमै एउटा नमुना गन्तव्यका रुपमा विकास भइरहेको छ । सो सिमसार क्षेत्रले करिब ६५ बिगाहा क्षेत्रफल ओगटेको छ । साइबेरियादेखि आउने चराका साथै २५ प्रजातिका दुर्लभ चरा, विश्वमै दुर्लभ प्रजातिका कछुवा, विभिन्न जातका माछा, जीवजन्तु, वनस्पति यस क्षेत्रमा पाइन्छन् । मोरङ जिल्लामा रहेका पर्यटकीयस्थलमध्ये बेतना सिमसारमा बढी भीड लाग्ने गर्दछ । यहाँ विभिन्न जिल्लाबाट वनभोज खान र दृश्यालोकनका लागि आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो । सो सिमसार क्षेत्रमा अहिले दैनिक एक हजार ५०० पर्यटक आउने गछन् । यस्तै मोरङमै रहेको जेफाले डाँडा नयाँ र मनोरम गन्तव्य बनिरहेको छ । जिल्लाको सिंहदेवी गाविसमा रहेको सो पर्यटकीयस्थलमा सञ्चालित होमस्टेमा पर्यटकको आकर्षण बढ्न थालेको छ । त्यहाँ सुरु गरिएको होमस्टे आगन्तुकका लागि आकर्षण बन्दै गएको हो । मङ्सिर लागेसँगै मोरङसहित, झापा, सुनसरी, धनकुटासहित भारतबाट समेत दैनिक सयौँ पर्यटक सो पर्यटकीय क्षेत्र घुमघामका लागि आउने गरेको जेफाले सामुदायिक होमस्टे व्यवस्थापन समितिका सचिव भीम ठकुरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले पर्यटनको मौसम सुरु भएसँगै जेफालेमा दैनिक होमस्टेमा बस्न र जेफाले भ्यू टावरबाट मनोरम दृश्य हेर्नेको भीड बढेको छ । रासस
सिद्धार्थ बैंकले ३९ प्रतिशत बोनस दिने
काठमाडौं, २० मंसिर । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले शेयरधनीहरुलाई १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस शेयर प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरेकोे छ । उक्त प्रस्ताव आइतबार बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । प्रस्तावित बोनस शेयरको उक्त रकम बैंकले हालै जारी गरेको हकप्रद शेयर बाँडफाँड पछिको पुँजीको ३९ प्रतिशत हुन आउँदछ । उक्त बोनस शेयर नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंकको आगामी पन्ध्रौं साधारणसभाबाट पारित भएपछि बैंकका शेयरधनीहरुले प्राप्त गर्न सक्नेछन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४को आश्विन मसान्तसम्ममा बैंकले ३५ करोड खुद मुनाफा आर्जन गरेको बैंकले जनाएको छ । सोही अवधिमा बैंकले कुल निक्षेप ७० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ संकलन गरी ५८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकले हाल नेपालभर ६३ शाखा, ८२ ए.टि.एम र विभिन्न ६८ स्थानमा शाखारहित बैंकिंग सेवाको माध्यमबाट उच्चस्तरीय बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
मेगा बैकले १४ प्रतिशत बोनस र ६५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने, ८ अर्ब चुक्ता पुँजीकाे खाका प्रष्ट
काठमाडौं, २० मंसिर । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले गत वर्षको नाफाबाट करिव १४ प्रतिशत लाभांश सेयरधनीलाई विरतण गर्ने भएको छ । आइतबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैंठकले १३.२५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि ०.७५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । बोनस सेयर वितरण गरेपछि बैंकले ६५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छ । बोनस सेयर वितरणपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ हुनेछ । ७५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गरेपछि बैंकको चुक्ता पुँजी करिब ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा वितरण योग्य नाफा ५० करोड कमाएर चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने बैंकको योजना रहेको छ ।
हिमालयन जनरल इन्स्योेरेन्सले २१ प्रतिशत लाभांश दिने, पूँजी ३८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुग्ने
काठमाडौं, २० मंसिर । हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले सेयरधनीलाई २१ दशमलब ०५ प्रतिशत लाभांश दिने भएको गरेको छ । कम्पनीले २० प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि एक दशमलब ०५ प्रतिशत नगद लाभांश गरि सो मात्रामा लाभांश दिने प्रस्ताव राखेकोे छ । उक्त प्रस्ताव आइतबार बसेको कम्पनीको २०१औं बैठकले गरेको हो । बैठकोको प्रस्तावलाई बीमा समितिले स्वीकृति तथा कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नु पर्ने छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । २० प्रतिशत बोनस पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी ३८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । सोमबार कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर करिब १६०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
मेट्रो रेलविना काठमाडौंको विकास असम्भव
सडकमा निजी सवारी साधनको संख्या अधिक भयो भने जति सडक भएपनि थेग्दैन । अमेरिकामा २० लेनको सडक छ, तर पनि अफिस समयमा त्यहाँ सडक जाम नै हुन्छ । अमेरिकी जीवनमा कार अनिवार्य जस्तै मानिन्छ त्यहि भएर जाम हुन्छ । ४० देखि ५० को दशकसम्म सडक ठूला बनायो भने जाम कम हुन्छ भन्ने मान्यता रह्यो । अमेरिकीहरुले ५० को दशकतिर भएका रेल संरचना पनि मासेर सडक नै चौडा बनाए । युरोपियनले रेल र सडक दुबै व्यवस्थित गरे । जापानमा पनि नेपालमा जस्तै थोरै जमिन भएको हुनाले उनीहरुले पनि रेल र सडक दुबैलाई संगै अघि बढाए । पछिल्लो पटक प्राज्ञिक रुपमै ३० लाख भन्दा बढी जनसंख्या भएका ठूला शहरहरुमा मेट्रोलाई अनिवार्य मानिँदै आएको छ । त्यस्ता शहरमा निजी सवारी साधनले प्रोत्साहन पायो भने सडक जाम हुन्छ । त्यसैले पहिले सडकमा चल्ने ठूला सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । लण्डन, सिंगापुर र यूरोपका शहरमा ठूला र दुई तले बस सञ्चालनमा छन् । यसले कारलाई विस्थापित गर्छ । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको ३० लाख भन्दा बढि जनसंख्या भएका शहरहरुका लागि मेट्रो अनिवार्य छ । सहरी आवागमनको सहजताका लागि सामान्यत: शहरको १५ प्रतिशत भन्दा बढि जमिन सडकका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ तर हाम्रो राजधानीमा जम्मा साढे ७ प्रतिशत जमिन मात्रै सडकले पाएको छ । संसारकै राजधानी शहरहरुमा सबै भन्दा थोरै जमिनमा सडक भएको शहर हाम्रै काठमाडौं मात्रै हो । सहरी आवागमनको सहजताका लागि सामान्यत: शहरको १५ प्रतिशत भन्दा बढि जमिन सडकका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ तर हाम्रो राजधानीमा जम्मा साढे ७ प्रतिशत जमिन मात्रै सडकले पाएको छ । संसारकै राजधानी शहरहरुमा सबै भन्दा थोरै जमिनमा सडक भएको शहर हाम्रै काठमाडौं मात्रै हो । शहरी जीवनलाई उत्पादनशिल र गुणस्तरीय बनाउन खानेपानी, बिजुली, सडक, स्वास्थ्य लगायतका पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । तीमध्ये न्यूनतम आधार भनेको यातायातको उपयुक्त व्यवस्थापन नै हो जुन राम्रो सडक पूर्वाधरमा आधारित हुन्छ । अमेरिकामा १० जना नागरिकमा ८ वटा कार छन् । हामी कहाँ २० जना मध्ये एक जनासँग मुस्किलले कार छ । तर अहिले नै सडक जाम सुरु भैसकेको छ । हाम्रो जिडिपी ५ हजार डलर पुग्यो भने र २० प्रतिशत मानिसले नयाँ कार किने भने सेकेण्ड ह्याण्ड कार फालाफाल हुन्छ । अनि हाम्रो सडकमा पुरै कार मात्रै हुनेछन् । उपयुक्त सडक पूर्वाधार र यातायात व्यवस्थापन भएन भने शहर अनुत्पादक हुन्छ । जब मुलुकको राजधानी नै अनुत्पादक हुन्छ भने त्यसले देशलाई नै अनुत्पादक बनाइदिन्छ । म थाइल्याण्डमा १९९२ देखि १९९६ सम्म बसेको थिए । त्यतिबेला एउटा ट्राफिक क्रसिङमा ४ घण्टा जाममा बसेको थिए । बाटोमा कति घण्टा बस्नुपर्ने हो थाहा हुँदैनथ्यो । टुथपेष्ट, ब्रकेफास्ट, चिया, आराम लगायतका सबै काम बाटोमै गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अब हामी कहाँ पनि त्यस्तै दिन आउन सक्छ । अमेरिकामा १० जना नागरिकमा ८ वटा कार छन् । हामी कहाँ २० जना मध्ये एक जनासँग मुस्किलले कार छ । तर अहिले नै सडक जाम सुरु भैसकेको छ । हाम्रो जिडिपी ५ हजार डलर पुग्यो भने र २० प्रतिशत मानिसले नयाँ कार किने भने सेकेण्ड ह्याण्ड कार फालाफाल हुन्छ । अनि हाम्रो सडकमा पुरै कार मात्रै हुनेछन् । अहिले हामी मोटराइजेशनको सुरुवाती चरणमा छौं । अहिले नै व्यवस्थापन गरिनु आवश्यक छ । तर दीर्घकालिन रुपमा सोच्न सुरु पनि गरिएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मेट्रो रेलको कुरा गरे तर बनाउने नियतले कुरा गरेनन् । ९ महिना सरकारमा बसे ओली तर तीन महिनामा सम्भाव्यता र डिपिआर नै बनाउन सकिन्थ्यो । ओलीले गफ मात्रै लगाए काम सुरु गरेनन् । प्रधानमन्त्री भए लगत्तै मेट्रोको गफ गरेका ओलीले कुनै अध्ययन नै गराएनन् । हाम्रो शहरी विकास मन्त्रीले फ्रेञ्च राजदूतसँग बसेर शहरी केबलकार बनाउने हास्यास्पद कुरा गरेछन् । हाम्रा मन्त्री यस्ता भएपछि देश कसरी बन्छ र ? हाम्रो सरकारी निकायमा थोरै मात्र सुझबुझ हुन्थ्यो भने मन्त्रीले मेट्रोको अध्ययन गराउन फ्रेञ्च राजदूतलाई भन्न सक्थे । सडकमा जाम सुरु भएपछि सबै भन्दा पहिले सार्वजनिक सवारी साधन प्रभावित हुन्छ । म आफैं अफिस समय र अफ समयमा फरक फरक बाटोबाट हिड्छु । मोटरसाइकल हुनेहरु वैकल्किप बाटो प्रयोग गर्छन तर सार्वजनिक यातायातसँग त्यस्तो सुबिधा हुन्न । जाम सुरु भएपछि मान्छे मोटर साइकल वा कार किन्ने विकल्पमा जान्छ । जसले फेरी सडकमा सवारी साधनको संख्या बढाउँछ र सडक जाम नै गराउँछ । अब के के गर्ने ? कुनै पनि रोगको उपचार प्रणाली भए जस्तै सडकमा आधारित व्यवस्थित शहरीकरणका पनि व्यवस्थित चरणहरु हुन्छन् । पहिलो कामः अहिले हामीसँग कुल जमिनको करिब साढे सात प्रतिशत जमिनमा सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । उपत्यकामा सडक विस्तारको क्रम चलिहरेको छ । यो विस्तार अभियानलाई घनिभुत रुपमा अघि बढाएर सडक सञ्जालको क्षेत्र बढाउनु हाम्रो पहिलो काम हुनुपर्छ । साना गाडीलाई विस्थापित गरेर ठूला र व्यवस्थित सवारी साधन भित्र्याउनु पर्छ । त्यसका लागि सरकारले नै बिशेष योजना ल्याउनु पर्छ । विदेशमा सरकार र ठूला नेताहरुले सार्वजनिक सवारी साधन चढ्न अभिप्रेरित गर्छन् । हामी कहाँ जनताले सवारी साधन चढ्छु भन्दा पनि नपाउने अवस्था छ । अमेरिका यूरोपका कुनै कुनै सहरमा चल्ने ५० सिटको सवारी साधनमा मुस्किलले १० जना यात्रु हुन्छन् । हामी कहाँ त चढ्छु भन्दा पनि गाडी छैनन् । अब ठूला बस अनिवार्य भैसकेका छन् । मुख्यमुख्य सडकमा राती नौ बजेसम्म पनि ठूला सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मान्छे सुबिधा र सम्पन्नता खोजेर शहर छिर्छन तर यहाँ त शहरीय जीवन झन कष्टकर बनेको छ । हामीले सिग्नल प्रायोरिटीका रुपमा अफिस समय अर्थात बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म ठूला बसलाई चोकमा रोक्नै नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अथवा एउटा सडक लेन नै बसलाई मात्रै दिन सकिन्छ । अहिले एसियाली विकास बैंकले पहिलो, दोश्रो र तेश्रो श्रेणीका सार्वजनिक रुट बिभाजन गरेर सवारी साधन व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेको छ । यो योजना राम्रै भएपनि रुटहरुको छनौट र वर्गिकरण भने उपयुक्त हुन सकेको छैन । पहिलो प्राथमिकतका रुटमा दुई दुई मिनेटमा ठूला बस सञ्चालन गर्नुपर्छ । दोश्रो तहका रुटहरुमा माइक्रोहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तेश्रो तहका सडकहरु ट्याम्पुहरु गुडाउन सकिन्छ । ट्राफिक व्यवस्थापनः हाम्रो ट्राफिक व्यवस्थापन पनि फितलो छ । घुम्ने, रोक्ने, चढाउने र ओराल्ने ठाउँ स्पष्ट पारेर उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । मेट्रो रेल अपरिहार्य: मैले उपत्यकामा मेट्रो रेल चाहिन्छ भन्दा इञ्जिनियरहरुले नै पनि मलाई टोकियो बसेर आएकोले फूर्ति लगायो भन्थे । अहिले मेट्रो चाहिन्छ वा चाहिन्न भन्ने बहस गर्ने समय होइन । मेट्रो कहाँ कहाँ कसरी बनाउने भन्ने बहस गर्न सकिन्छ । अब मेट्रो बिना काठमाडौंको भविष्य छैन । मेरो अध्ययनले काठमाडौंमा अबको १० बर्षभित्र मेट्रो अनिवार्य छ भन्छ । नत्र हाम्रो राजधानी अस्तव्यस्त हुनेछ । १० बर्षपछि काठमाडौंमा मेट्रो रेल गुडाउने हो भने अहिलेबाटै अध्ययन आवश्यक छ । दुई बर्ष अध्ययन गरेर वित्तिय व्यवस्थापन गरेर निर्माण थाल्दा १० बर्षपछि गुडाउन सकिन्छ । हाम्रो लागि पहिलो प्राथमिकताको मेट्रो रेल लाइन गोदाबरीबाट, सातदोबाटो, लगनखेल, रत्नपार्क, लैनचौर, लाजिम्पाट, नारायणगोपाल चौक हुँदै बुढानिलकण्ठसम्म जाने रुट हुन सक्छ । यसले ठूलो जनघनत्व र सार्वजनिक कार्यालयहरु समेट्छ । धेरै सरकारी कार्यालय, विदेशी कुटनीतिक नियोग र भिआइपीहरुको बस्ती भएकाले यो लाइनलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ ।दोश्रो प्राथमिकतामा थानकोट, कलंकी, त्रिपुरेश्वर, माइतीघर, बानेश्वर, कोटेश्वर हुँदै सूर्य बिनायकसम्म हुन सक्छ । त्यसपछि मेट्रो रेलका आधारमा शहरीकरणको अवधारणा विकास गरिनुपर्छ । ट्रान्जिटमा आधारित शहरीकरण गर्नुपर्छ । जहाँ जहाँ मेट्रोको ट्रान्जिट स्टेशन रहेका छन् ती ठाउँमा ठूला ठूला भवन, अफिस, कर्पाेरेट सेक्टरको निर्माण गरिदिनु पर्छ । मान्छे एउटा स्टेशनमा बस्ने र अर्काे स्टेशनमा अफिस बनाउन सकोस् । त्यसो भयो भने मान्छे मेट्रो चढेर अफिस जान्छ र मेट्रो चढेरै घर फर्कन्छ जसले गर्दा उसलाई कार वा मोटरसाइकल किन्नै पर्दैन । जापानमा सबै भन्दा धनी क्षेत्र टोकियो तर सबै भन्दा कम मानिससँग कार भएकाको शहर पनि टोकियो नै हो । किनभने टोकियोमा कार नै चाहिन्न । टोकियोमा जहाँ जानुस मेट्रो चढ्न पाइन्छ । मेट्रोमै सुत्न, लेख्न, आराम गर्न पाइन्छ । त्यसकारण विकासको एउटा चरणमा पुगेपछि मेट्रो अपरिहार्य छ । त्यसकारण दीर्घकालमा उपत्यकाका लागि मेट्रो रेल र त्यसमा आधारित शहरीकरण अत्यावश्यक हुन्छ । कोरियाली कम्पनीले बनाएको उपत्यकाको मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन साह्रै अपूरो छ । त्यसले बनाएको रेडियल लाइन गलत छ । उसले रिङरोडलाई केन्द्रित गरेर रेल लाइनको परिकल्पना गरेको छ । हामीले त थानकोटदेखि कोटेश्वर हुँदै सुर्यबिनायक जोड्ने रेल लाइनको परिकल्पना गर्नुपर्छ । त्यस्तै बुढानिलकण्ठबाट रत्नपार्क लगनखेल, सातदोबाटो हुँदै गोदावरीसम्म जाने गरि बनाउनुपर्छ । सरकारको पुँजीगत सहयोग बिना निजी क्षेत्रले संसारमा कहिँ पनि रेल सञ्चालन गरेको छैन । सरकारले पूर्वाधार बनाएर निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिन सक्छ । पूर्वाधार बनाएर रेलको डिब्बा किनेर सञ्चालन खर्च व्यहोर्ने गरि निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ । हाम्रो लागि पहिलो प्राथमिकताको मेट्रो रेल लाइन गोदाबरीबाट, सातदोबाटो, लगनखेल, रत्नपार्क, लैनचौर, लाजिम्पाट, नारायणगोपाल चौक हुँदै बुढानिलकण्ठसम्म जाने रुट हुन सक्छ । यसले ठूलो जनघनत्व र सार्वजनिक कार्यालयहरु समेट्छ । धेरै सरकारी कार्यालय, विदेशी कुटनीतिक नियोग र भिआइपीहरुको बस्ती भएकाले यो लाइनलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ । यद्यपी आधिकारीक रुपमा भने यात्रु सर्वेक्षण गरेर मात्रै भन्न सकिन्छ । दोश्रो प्राथमिकतामा थानकोट, कलंकी, त्रिपुरेश्वर, माइतीघर, बानेश्वर, कोटेश्वर हुँदै सूर्य बिनायकसम्म हुन सक्छ । तेश्रो प्राथमिकतामा रिङरोडमा मेट्रो रेल बनाउन सकिन्छ । त्यसपछि चावहिलबाट गोकर्णसम्मको अर्काे लाइन पनि बनाउन सकिन्छ । मैले पोखरा वा बिराटनगरलाई रेल चाहिन्छ भनेको पनि छैन । काठमाडौं त्यस्तो शहर हो जसको बनोट र रणनीतिक महत्वले पनि मेट्रो रेललाई अनिवार्य बनाएको छ । मेट्रो रेलको विकल्पमा ५ सय वटा ५ हजार वटै साझा बस गुडाए पनि पाँच बर्षपछि यो संरचनाले हाम्रो यातायात व्यवस्थापन धान्दैन । त्यस कारण अब काठमाडौं मेट्रो रेल बिना अघि बढ्नै सक्दैन् । (पूर्वाधार विज्ञ अाचार्यसँगकाे कुराकानीमा आधारित)
दिपक मलहोत्राको नेतृत्वमा मोबाइल आयात कर्ता संघ गठन, डुब्लिकेट मोबाइल आयात रोक्ने मुल उदेश्य
काठमाडौं, २० मंसिर । मोबाइल फोन आयात कर्ताहरु संगठित भएका छन् । सामसङ मोबाइलको आयात कर्ता कम्पनी आइएमएस प्रालीका दिपक मलहोत्राको नेतृत्वमा मोबाइल फोन आयात कर्ता कम्पनीहरु संगठित भएका हुन् । उनीहरुले मोबाइल फोन इम्पोटर्स एसोसियन नामको संस्था खडा गरेका हुन् । संस्थाको अध्यक्षमा आइएमएसका दिपक मलहोत्रा छन भने उपाध्यक्षमा कलर्स मोबाइलका सञ्जय अग्रवाल छन् । महासचिवमा अमित अग्रवाल र कोषाध्यक्षमा रमेश बहादुर श्रेष्ठ रहेका छन् । एसोसियसनमा आईफोन, भिडियोकोन, सामसङ, स्पाइस, डिटिसी, जिओनी, ओबिआई, सीजी, लाभा, एचटिसी, कलर्स, एमआई, नोकिया, जेडटिई, ओप्पो, पानासोनिक, माइक्रोम्याक्स, पर्पल, कार्बन, सोनी र लेनोभो मोबाइलका आयातकर्ता कम्पनीहरु सहभागी रहेका छन् । एसोसियनका अध्यक्ष दिपक मलहोत्राले अनधिकृत रुपमा मोबाइल फोन भित्रिने क्रमलाई रोक्न आफुहरु संगठित भएको बताए । ‘हाम्रो मुल उदेश्य भनेको डुब्लिकेट मोबाइल , एसेसरिज र पार्टस्हरुको आयात रोक्नु नै हो’, मलहोत्राले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
गण्डकी विकास बैंकले २० प्रतिशत बोनस दिने, १९ प्रतिशत प्रमोटर सेयर साधारण सेयरमा परिणत गर्ने
काठमाडौं, २० मंसिर । गण्डकी विकास बैंकले गत वर्षको नाफाबाट २० प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकले सेयरधनीलाई १०.५७ प्रतिशत बोनस सेयर र १.०३ प्रतिशत नगद (कर प्रयोजनको लागि) लाभांश दिने भएको छ । पोखरा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यस बैंकको चुक्ता पुँजी ५३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ छ । बोनस सेयर वितरणपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ६४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ हुनेछ । त्यस्तै बैंकले १९ प्रतिशत प्रवद्र्धक सेयर साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ । हाल बैंकमा प्रवद्र्धक सेयर ७० प्रतिशत रहेकोमा अब ५१ प्रतिशत मात्र राखेर बाँकी साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव बैंकले साधारणसभामा लैजाने भएको छ । बैंकले मंसिर ११ गते होटल वाराही, पोखरामा साधारणसभा बोलाएको छ ।
