जलस्रोत विकास परिषद १९ वर्षपछि सक्रिय, ०५४ सालपछि परिषद्को फेरि जुर्मुरायो
काठमाडौं १६, मंसिर । जलस्रोत क्षेत्रमा नयाँ नीति निर्माण गर्ने तथा दलीय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यले स्थापित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय जलस्रोत परिषद् १९ वर्षपछि सक्रिय बनाउन लागिएको छ । जलस्रोत क्षेत्रमा नयाँ मन्त्रीसँगै नयाँ योजना आउने प्रचलनकाबीच ओझेलमा परेको परिषद् बल्ल सक्रिय गराउन लागिएको हो । जल तथा ऊर्जा आयोगका अनुसार, २०४९ मा गठित परिषद्को बैठक अन्तिम पटक ०५४ मा बसेको थियो । स्थापनापछि जम्मा तीन पटक मात्रै बैठक बसेको परिषद्लाई गत ११ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको थियो । अहिलेको संरचनाअनुसार पुनर्गठन गरेर सक्रिय बनाउन लागिएको आयोगका सचिव मधुसूदन अधिकारीले जानकारी दिए । ‘०५४ सालपछि परिषद्को बैठक बसेको रहेनछ, अब सक्रिय गराउन लागेका छौं, प्रधानमन्त्रीलगायतका समितिमा रहने सदस्यहरूको समय लिएर तुरुन्तै बैठक बस्न लागेका छौं,’ उनले भने, ‘परिषद्ले जलविद्युत्बारे नीति निर्धाण गर्नुका साथै साझा धारणा बनाउने, जलस्रोतको बाँडफाँड र व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कार्य गर्नेछ ।’ परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, ऊर्जामन्त्री उपाध्यक्ष तथा सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, कृषि विकास, कानुन, उद्योग, जनसंख्या तथा वातावरण र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्री, ती मन्त्रालयका सचिव तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल, ऊर्जा राज्यमन्त्री, कृषि तथा जलस्रोत समिति सभापति सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिवलगायतका सदस्य रहनेछन् । कारोबार दैनिकबाट ।
१३ हजार नयाँ शिक्षक दरबन्दी अन्योलमा, शैक्षिक गुणस्तर सुधारको ४ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्थामा
काठमाडौं १६, मंसिर । देशभरका विद्यालयका लागि १३ हजार शिक्षकको नयाँ दरबन्दी थप गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढ्न नसक्दा यसका लागि छुट्याउने ४ अर्ब रुपैयाँ बजेटसमेत फ्रिज हुने अवस्थामा छ । एक वर्षअघि प्रधानमन्त्रीस्तरको निर्णयले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न नयाँ शिक्षक दरबन्दीका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने शैक्षिक सुधार प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष निर्णयमा भएको दरबन्दी कार्यान्वयन योजना समयमा अघि बढ्न सकेको छैन । मुलुकभर कतिपय विद्यालयको आधारभूत तहमा शिक्षक अभाव छ । सरकारले विनियोजित ४ अर्बबाहेक आधारभूत तहका शिक्षकको तलबका लागि नियमित रूपमा चालू आर्थिक वर्षमा ४७ अर्ब १९ करोड ७४ लाख विनियोजन गरेको छ । यसैगरी माध्यमिक तहका लागि १२ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख छुट्याएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
शहरी विकास मन्त्रालयमा दुई जना राज्यमन्त्री एकैपटक पुगे, मन्त्रालय स्पष्ट नपारी मन्त्री पठाउँदा खैलाबैला
काठमाडौं १६, मंसिर । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा सिफारिस गरिएका १० राज्यमन्त्रीले बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट शपथ ग्रहण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सिफारिसमा परेका राज्यमन्त्रीहरूको शपथग्रहण भएको हो । त्यसलगत्तै नवनियुक्त राज्यमन्त्रीहरू आफ्ना सम्पर्कमा रहेका पत्रकारहरूलाई सम्पर्क गर्दै पदभार ग्रहण गर्न तोकिएका मन्त्रालयतिर लागे । त्यसपछि सहरी विकास मन्त्रालयमा भने फरक माहोल बन्यो । त्यहाँ नवनियुक्त राज्यमन्त्री सुवर्ण ज्वारचन र मिठु मल्ल आफू नै सम्बन्धित मन्त्रालयको राज्यमन्त्री भएको भन्दै केहीबेर भनाभन गर्दै बसे । त्यसबेला सुवर्ण ज्वारचनको नाम राज्यमन्त्रीको नेम प्लेटमा लेखिएको थियो । तर, मिठु मल्लले आफूले नै सहरी विकास राज्यमन्त्रीको शपथ लिएको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीलाई नाम टाँस्न लगाइन् । हतारहतार त्यहाँका कर्मचारीले कागजमा नाम प्रिन्ट गरेर मिठु मल्लको नाम टाँसे । वास्तविकता के रहेछ भने मंगलबार पार्टीले सिफारिस गरेको राज्यमन्त्रीको सूचीमा सुवर्ण ज्वारचनको नाम सहरी विकास राज्यमन्त्रीमा रहेको सञ्चार माध्यममा खबर आयो । तर, शपथग्रहणमा भने सम्बन्धित मन्त्रालयमा मिठु मल्लको नाम रहेछ । नवनियुक्त राज्यमन्त्री मल्लले कुराकानीमा भनिन्, ‘मैले शपथग्रहण गर्दा सहरी विकास राज्यमन्त्रीको नै गरेकी हुँ ।’ उनले नाम परिवर्तन भएको बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताइन् । भनिन्, ‘मलाई गाडी तथा पीएसओ तोकिँदा पनि सहरी विकास राज्यमन्त्री भनेर तोकेर नै पठाइएको छ, त्यसअनुसार नै गएको हुँ ।’ सहरी विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव शम्भु केसीले सरकारले मिठु मल्ललाई सहरी विकास मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेर पठाएको र आफूले स्वागत गरेर ल्याएको बताए । उनले नेम प्लेट अर्कैको नाममा टासिएको बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । कागजमा प्रिन्ट गरेर नाम टाँसिएको थियो नि भन्ने जिज्ञासामा निमित्त सचिव केसीले ढिला गरी शपथ भएकाले नेम प्लेट बनाउन नभ्याएर कागजमा नै प्रिन्ट गरेर टाँसिएको बताए । नवनियुक्त राज्यमन्त्री सुवर्ण ज्वारचनले भने वाणिज्य राज्यमन्त्रीमा शपथ लिएको बुझियो । यस घटनामा मन्त्रालयका बीचमा नै आवश्यक सहकार्य तथा परिपक्वता नभएको देखियो । राजधानी दैनिकबाट ।
लागतको एक तिहाइ रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था नहुँदा पेस्कीमा रोक, असर: विकास बजेट फ्रिज
काठमाडौं १६, मंसिर । उपभोक्ता समितिलाई पेस्की दिन रोक लागेपछि स्थानीयस्तरका विकास निर्माण आयोजना कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको छ । स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०६९ ले स्थानीय निकायले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका साना आयोजना कार्यान्वयन गर्न बनाइने उपभोक्ता समितिलाई पेस्कीस्वरूप प्रदान गरिने रकमलाई निरुत्साहित गरिने उल्लेख गरेको छ । यसअघि भने उपभोक्ता समितिलाई आयोजनाको कुल लागतको एक तिहाइ रकम पेस्कीस्वरूप उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो । उपभोक्ता समितिलाई पेस्कीस्वरूप रकम उपलब्ध नगर्ने व्यवस्थाले उपत्यकाभित्र विनियोजित विकासको मोटो रकम फ्रिज भएको सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिले जनाएका छन् । कार्यविधिले ६० लाख रुपियाँसम्मका योजना उपभोक्ताबाट नै गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ तर उपभोक्ता समितिलाई पेस्कीस्वरूप रकम उपलब्ध नगराउँदा अहिले विकासका योजनामा उपभोक्ता समिति बन्न नसकी रकम फ्रिज हुने गरेको हो । काठमाडौँ जिल्ला विकास समितिका वरिष्ठ आन्तरिक लेखापरीक्षण अधिकारी गोपाल पोखरेल उपभोक्ता समितिलाई पेस्की नदिने व्यवस्था भएपछि उपत्यकामा सञ्चालित अधिकांश साना तर महत्वपुर्ण आयोजनाका उपभोक्ता समिति बन्न नसकेर फ्रिज हुने गरेको बताए । उनका अनुसार उपभोक्ता समितिद्वारा आयोजना सञ्चालन गर्ने कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो भएको, २० देखि २५ प्रतिशत रकम बराबरको उपभोक्ताले श्रमदान गर्नुपर्ने, स्थानीयवासीबाट २० लाख रुपियाँको योजना माग हुँदा पाँच लाख रुपियाँ जतिमात्रै विनियोजन हुने गरेको, कतिपय स्थानीयलाई विकास आयोजनाबारे जानकारी नहुने र सानो योजना सम्पन्न गर्न पनि न्यूनतम तीन महिना लाग्ने गरेको लगायतका प्रक्रियागत समस्याले गर्दा झनै उपभोक्ता समिति बन्न नसकेको हो । उपत्यकाका तीन जिल्लाको गत आर्थिक वर्षको बजेट योजना अनुसार काठमाडौँमा नौ करोड ९५ लाख ८० हजार रुपियाँ, ललितपुरमा १३ करोड ४९ लाख ५२ हजार र भक्तपुरमा तीन करोड ३० लाख ५३ हजार रुपियाँ बराबरको योजनाका उपभोक्ता समिति बन्न नसकी रकम फ्रिज भएको उक्त जिल्ला विकास समितिले जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
पश्चिम सेती २० वर्षदेखि चर्चामा, सम्झौता भएको पाँच वर्ष बित्दा पनि अघि बढेन
काठमाडौं १६, मंसिर । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण २० वर्षदेखि चर्चामा छ । पाँच वर्षअघि चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारी भए पनि आयोजना निर्माण अझै अन्योलमा छ । यो ७ सय ५० मेगावाटको आयोजना हो । आयोजना निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र सिडब्लुई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन (चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसनको सहायक कम्पनी) बीच १७ फागुन ०६८ मा समझदारी भएको थियो । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच संयुक्त लगानी सम्झौता (जेभिए) नहुँदा आयोजना निर्माण अन्योलमा परेको छ । यो आयोजनालाई सुदूरपश्चिमको विकासको कडीका रूपमा लिइएको छ। लगानी सम्झौता ९जेभिए० कहिले हुने भन्ने अनिश्चित छ । लगानी बोर्डले जेभिएका लागि तत्काल आउन चिनियाँ कम्पनीलाई आग्रह गरिरहेको छ । तर, कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै सम्झौता गर्ने समय पछि धकेलेको छ । कम्पनीले १६ मंसिरभित्र उपयुक्त समयमा टोली पठाउने जानकारी गराएको थियो । फेरि आउने समय पर सारेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । ‘चिनियाँ कम्पनीलाई जेभिएका लागि आउन आग्रह गरिरहेका छौँ, विभिन्न कारण देखाउँदै आउन नसक्ने बताइरहेको छ,’ सिइओ अधिकारीले भने, ‘आयोजनाको अध्ययन डिसेम्बरभित्र सक्ने र त्यसपछि मात्रै आउने कम्पनीले जानकारी गराएको छ ।’ कम्पनीले गत असोजमा आफ्नो समूहका सदस्य अफ्रिका गएकाले तत्काल नेपाल आउन नसक्ने तर १६ मंसिरयतै उपयुक्त समयमा छलफल गर्न आउने बोर्डलाई जानकारी गराएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट।
पश्चिमाको पकडमा रहेको विश्व अर्थतन्त्रकाे नेतृत्व गर्न एसिया तयार
सोल, १५ मंसिर । विश्व अर्थतन्त्रमा एसियाको उपस्थिति अहलेसम्मकै सुदृढ अवस्थामा रहेकामा कुनै शङ्का छैन । क्रय शक्ति तुलना (पिपिपी)का आधारमा मापन गर्दा विश्वको करिब ४० प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा एसियाको भूमिका रहेको छ । केही समययताको आर्थिक सङ्कटमा, एसियाले विश्वको आधाभन्दा बढी जिडिपीमा योगदान दिएको थियो । अत्यन्त धेरै जनसङ्ख्या र बढ्दो राजनीतिक दबाबका बाबजुत पश्चिमा संसारको पकडमा रहेको विश्व परिवेशको नेतृत्व गर्न एसिया तयार रहेको छ । विश्वको अर्थतन्त्रमा एसियाको हुनै लागेको उदयलाई लिएर अहिले नै खुसी हुनु हतार हुन्छ । विश्व रणनीतिक प्रभावका हिसाबले हेर्दा अमेरिका र युरोपले फाइदा कायमै राख्छन्, र एसियाली राष्ट्रमा राजनीतिक, आर्थिक र सुरुक्षा चुनौती भोगिरहेका छन् । वास्तवमा एसियाको आर्थिक वृद्धिको रफ्तार खस्किदो छ । तीव्र आर्थिक विस्तारका केही दशकपछि चीन अहिले आर्थिक विकासका लागि अतिरिक्त श्रम गरिरहेको छ । जापान बढ्दो बुढ्यौली जनसङ्ख्या र अन्यन्त न्यून वृद्धिको सामना गर्दैछ । त्यसैगरी एसियाका अन्य आर्थिक शक्तिहरु-भारत, इन्डोनेसिया र दक्षिण कोरिया-पनि आफ्नै किसिमको राजनीतिक र आर्थिक समस्याबाट ग्रसित छन् । आयमा बढ्दो असमानता, वित्तीय अस्थिरता र वातावरणीय ह्रासका कारण यस क्षेत्रमा विकास नराम्ररी प्रभावित छ । अझ टड्कारो समस्या त के छ भने अत्यन्त अन्तरनिर्भर हुँदाहुँदै पनि यस क्षेत्रका देशहरु विकासका लागि सामूहिक प्रयास गर्दैनन् । यिनीहरुको एकता कायम नहुनका कारणमा शक्तिका लागि प्रतिस्पर्धा, ऐतिहासिक तीक्तता, भूगोल, सीमा विवादसँगै आर्थिक तथा सैन्य शक्तिको विषमता प्रमुख छन् । केही समययता चीनमा देखिएको बढ्दो नियन्त्रणमुखी व्यवहार, भारतको राष्ट्रवादी पुनरोदय र जापनमा पुरातनवादी संस्कार तिरको पाइलाले त स्थिति झनैं खराब हुँदै गएको छ । तर बेलायतमा भएको ब्रेक्जिटको मत र अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयले पश्चिमा विश्वमा असंलग्नतावाद (आइसोलेसनिज्म) देखिएकोे यस समयमा अन्तर क्षेत्रीय व्यापार र लगानीको महत्व धेरै बढेको छ । आर्थिक फाइदाभन्दा पनि अघि बढेर क्षेत्रीय सम्मेलनले महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि मात्र होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि एकीकृत एसियाको प्रभाव बढेर जाने छ । यस्तो फाइदा लिनका लागि एसियाले क्षत्रीय सैन्य तथा राजनीतिक द्वन्द्व कम गर्नुपर्छ र क्षेत्रीय सम्मेलनका लागि दीर्घकालीन उद्देश्य बनाउनु अत्यन्त जरुरी छ । एसियामा संसारकै खतरनाक स्थानहरु छन् जहाँ जतिसुकै खेर जे पनि हुन सक्छ । पूर्वी र दक्षिण चिनियाँ समुद्रमा सशस्त्र द्वन्द्व हुने खतरा छ भनें अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चेतावनी र नाकाबन्दीका बाबजुद उत्तर कोरियाले आणविक हतियार र घातक क्षेप्यास्त्र बनाउने क्रम जारी छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथसँगै एसियाली देशबीच मजबुत सहकार्य हुने हो भने क्षेत्रीय तनाव कम हुने मात्र होइन कि यसले उत्तर कोरियालाई आणविक कार्यक्रम त्याग्न अग्रसर गराउनेछ । क्षत्रीय सहकार्यका लागि केही क्षत्रीय सङ्घ संस्थाहरु पनि छन् जस्तै-आसियन, आसियन प्लस थ्री (आसियान र चीन, जापान र दक्षिण कोरिया) र पूर्वी एसियाली समिट (इएएस्) । क्षत्रीय उन्नति र विश्व नेतृत्वमा सहयोग पुर्याउनका लागि यस्ता सङ्घ संस्थाको द्वन्द्व समाधान र शान्ति निर्माणमा अन्तत महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर यो पहिलो पाइला मात्र हो । क्षत्रीय सम्मेलनका लागि एसियाली नेताहरुले साझा दृष्टिकोण बनाउँछन् कि बनाउँदैनन् भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । सन् १९५१ को कोइला र स्टिल समुदायदेखि सन् १९९३ को युरोपियन युनियन स्थापना सम्मको युरोपको अनुभवलाई विश्लेषण गर्दा सम्मेलनको प्रक्रिया अघि बढाउन हतार गर्नु आवश्यक भनें छैन । तर यसका लागि प्रशस्त समय र प्रयास चाहिन्छ । सम्मिलनबाट धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिन सुरु गर्नुपर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको सही क्षेत्रको पहिचान गर्नु र यस्तो पाइला चाल्नु हो जसले छिटो उपलब्धि प्रदान गर्दछ । जस्तै-एसियाली मुलुकले व्यापार र विशेषगरी दक्ष श्रमिकको स्वतन्त्र आवागमन साझा नियम सहितको एकल बजारको अवधारणा अघि बढाउन सक्छन् । आसियान र अन्य छ साझेदार (अस्ट्रेलिया, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया र न्युजिल्यान्ड)ले वार्ता गर्दै गरेको क्षत्रीय बृहत् आर्थिक साझेदारिताको स्वतन्त्र व्यापार सहमतिको थालनी यस दिशामा महत्वपूर्ण कदम हुनेछ । सीमापार पुँजी प्रवाहको जोखिमलाई हेर्दा सङ्कट नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न, एसियाले वित्तीय निरीक्षण, सूक्ष्म सतर्कता र नियमनकारी विषयमा साझा कार्यक्रम बनाउनै पर्छ । यसका लागि चियान माइ अभियान बहुपक्षीयतालाई सुधार गर्नु मुख्य उद्देश्य बनाउनु राम्रो हुन्छ । त्यसैगरी बृहद् सदस्यता सहितको वास्तविक एसियाली मौद्रिक कोष स्थापना गर्ने अर्को उद्देश्य हुन सक्छ । यसो गरिरहँदा के कुरा बुझ्नु आवश्यक छ भनें माथिका कुनै प्रयासले पनि अहिले भइरहेका उप—क्षत्रीय, क्षत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थालाई विस्थापन गर्ने भनें होइन । बरु एसियालाई अझ प्रभावकारी र सङ्गठित शक्ति बनाएर नयाँ क्षत्रीय व्यापार र आर्थिक कदमले सन्तुलित र सुदृढ बनाउने छ । यी कुनैले पनि काम गर्नका लागि व्यापारी र शैक्षिक/बौद्धिक क्षेत्र समेटिएको कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रले सम्मिलनका उच्चस्तरीय प्रतिबद्धतालाई सक्रिय भएर सहयोग गर्नैपर्छ । अन्ततः यस्तो एसियाली सम्मिलनले प्रभावकारी आर्थिक तथा सामाजिक नीतिदेखि प्राविधिक र वैज्ञानिक बुझाइजस्ता मूल्यवान् ज्ञानको आदानप्रदानमा सहजीकरण गर्दछ । क्षेत्रीय स्तरका स्वतन्त्र वस्तुका बारेमा हुने विभिन्न मञ्च तथा संवाद पनि महामारी, प्राकृतिक प्रकोप र वातावरणीय ह्रासलगायतका सीमापार चुनौती सामनाका लागि सहकार्यको प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण प्रमाणित हुनसक्छन् । व्यक्ति-व्यक्ति सम्बन्धले एसियाली समाजलाई एक आपसमा सांस्कृतिक समानता र साझा मूल्यको विकास गर्न कुनै विषेश राष्ट्रको पिछडिएको क्षेत्रमा प्रगति अभिवृद्धि गरी सहयोग पुर्याउने छ । विश्व व्यवस्थामा अनिश्चितता बढिरहेको यस समयमा एसियाले आर्थिक तथा राजनीतिक सहकार्यलाई अझ घनिष्ठ बनाएर आफ्नै भाग्य निर्धारण क्षमता आफैँमा हुनुपर्दछ । यदि एसियाली राष्ट्रहरुले आर्थिक समुदाय र राजनीतिक गठबन्धनका लागि साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न सके भनें, यो शताब्दी उनीहरुकै हुनेछ । (अर्थशास्त्रका प्राध्यापक र कोरिया विश्वविद्यालयको एसियाली अनुसन्धान संस्थाका निर्देशक ली जोङ ह्वाले एसियाली विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा क्षेत्रीय आर्थिक सम्मिलनका लागि मुख्य अर्थशास्त्री थिए, र उनी पूर्वराष्ट्रपति लीका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मामिलाका लागि वरिष्ठ सल्लाहकार थिए । ) अनुवाद : नारायण प्रसाद घिमिरे/रासस
पत्रकार दिलीप लामाको परिवारलाई महासंघ आर्थिक सहयोग
काठमाडौं १५ मंसिर । नेपाल पत्रकार महासङ्घले गत साउनमा ब्लड क्यान्सर भएर निधन भएका ललितपुरका पत्रकार दिलीप लामाको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । महासङ्घमा आज आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले लामाकी श्रीमती गीतादेवी ग्याल्बोलेलाई नगद रु ५७ हजार ९८० प्रदान गरेका छन् । उनले पत्रकार महासंघ ललितपुर शाखाले रु ५२ हजार ९८० र नेपाल अमेरिका पत्रकार संघले उपलब्ध गराएको पाँच हजार एकमुष्ट ग्याल्बोलेलाई प्रदान गरेका हन् उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष विष्टले एक पछि अर्को गर्दै होनाहार पत्रकार गुमाउनुु परेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । कार्यक्रममा ललितपुर जिल्ला शाखा अध्यक्ष लेखनाथ न्यौपाने, प्रेस चौतारी नेपालका ललितपुर जिल्ला अध्यक्ष डिल्ली आचार्य, प्रेस सेन्टर नेपाल ललितपुर जिल्ला अध्यक्ष रामहरि कार्की लगायतको उपस्थित रहेको थियो । रासस
महालक्ष्मी विकास बैंकले ८ प्रतिशत बोनस सेयर दिने, मालिकाको नाफा मात्र वितरण
काठमाडौं, १५ मंसिर । महालक्ष्मी विकास बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई ८ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । बुधबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले तत्कालिन मालिका विकास बैंकले गरेको नाफाबाट मात्रै बोनस वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । यसै आर्थिक वर्षमा मालिका विकास बैंकमा महालक्ष्मी फाइनान्स र सिद्धार्थ फाइनान्स मर्ज भई महालक्ष्मी विकास बैंक बनेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिका आधारमा तत्कालिन मालिका विकास बैंकको नाफाबाट मात्र बोनस सेयर वितरण गर्ने निर्णय भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । अर्को आर्थिक वर्षमा बैंकले दिने लाभांश बढी हुने उनले बताए । चुक्ता पुँजी १ अर्ब १६ करोड रहेको यस विकास बैंकमा निक्षेप ११ अर्ब ४४ करोड र कर्जा लगानी ९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छ । बैंकले ४० वटा शाखाबाट करिव ढेडलाख ग्राहकलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको बैंकले जनाएको छ ।
