कामना विकास बैंक र सेवा विकास बैंकबीच मर्जर सम्झौता, क्रमशः २२ र १९ प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा
काठमाडौं, ११ मंसिर । कामना विकास बैंक र सेवा विकास बैंक मर्ज हुने भएका छन् । पोखरामा केन्द्रीय कार्यालय भएको कामना र बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सेवा मर्ज भई राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक बन्न लागेका हुन् । दुई विकास बैंकबीच मर्ज गर्ने सम्बन्धि सैद्धान्तिक सहमति पत्रमा शुक्रबार हस्ताक्षर भएको छ । कामना विकास बैंकका अध्यक्ष राजेन्द्र नीधि कोइराला र सेवा विकास बैंकका अध्यक्ष भीमप्रसाद तुलाचनले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । मर्जपछि बैंकको नाम कामना सेवा विकास बैंक हुनेछ । सो बैंकको अध्यक्ष कामना विकास बैंकका कोइराला हुने छन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सेवा विकास बैंकका महेशप्रसाद काफ्ले हुनेछन् । मर्जपछि बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ हुनेछ । हाल कामनाको चुक्ता पुँजी ६६ करोड १६ लाख रुपैयाँ छ भने सेवा विकास बैंकको सेयर पुँजी ४२ करोड ५५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । कामना विकास बैंकले २२ प्रतिशत बोनस सेयर र ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने घोषण गरिएको छ । त्यस्तै, सेवा विकास बैंकले १९ प्रतिशत बोनस सेयर र १२० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने घोषणा गरिएको छ । दुबै बैंकले प्रस्ताव गरेको बोनस र हकप्रद सेयर निष्काशनपछि चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६ करोड ६३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ हुने कामना विकास बैंकका अध्यक्ष कोइरालाले बताए । राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउनको लागि उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्ज गर्न पनि सकिने उनले बताए । मर्ज भएन भने चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर वितरण गरी पुँजी वृद्धि गर्न सकिने उनको भनाई छ । मर्जपछि बैंकमा निक्षेप ११ अर्ब ५५ करोड, कर्जा १० अर्ब ८४ करोड, रिर्जभ ५९ करोड १५ लाख, शाखा ४० वटा, ग्राहक संख्या १ लाख ५६ हजार र कर्मचारी २८४ जना हुने बैंकले जनाएको छ ।
अदुवा निर्यात फेरि रोकियो, आठ प्रतिशतको अग्रीम राजस्व तिर्न आनाकानी
काठमाडौं ११, मंसिर भारतले फेरि अदुवा निर्यातमा रोक लगाएको छ । आयातकर्ताले बिहारिस्थित पटनाको स्थानिय भन्सार कार्यालयबाट आयात अगाडि नै पूर्वस्वीकृती लिनुपर्ने र त्यसको आठ प्रतिशत राजस्व अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका कारण नेपाली अदुवा निर्यातको बाटो अबरुद्ध भएको हो । गत भदौमा भारत सरकारले नेपालबाट निर्यात हुने चाइनिज अदुवामा आल्दिकार्व भन्ने विषादीको अवशेष भेटिएको भन्दै लामो समयसम्म नेपाली अदुवाको निर्यातमा रोक लगाएको थियो । नेपाल निर्यात तथा अदुवा व्यवसायी संघको पहलमा भारतले प्रयोगशालाबाटै नेपालमा नै उत्पादन भएको अदुवा परिक्षण गरेको थियो । सो परिक्षणबाट अदुवामा विषादी नभेटिएकोभन्दै अदुवा निर्यात खुला भएकोमा फेरि झन्झट दिन अदुवा निर्यातमा रोक लगाएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
क्लिन फिडमा प्रचण्ड सरकारको अनिच्छा, ५ अर्बको विज्ञापन बजार फेरि गुम्ने
काठमाडौं, ११ मंसिर । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले २०७३ साउन ७ गते गरेको क्लिन फिड कार्यान्वयनको निर्णयमा प्रचण्ड सरकारले अनिच्छा देखाएको छ । अघिल्लो सरकारले आगामी साउनदेखि क्लिन फिड कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राम कार्कीले त्यसमा खासै चासो नदिएको आरोप विज्ञापन संघका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले लगाए । उनले वर्तमान सरकारको अनिच्छाले पाँच अर्बको विज्ञापन व्यवसायी फेरी पनि नेपालीको हातबाट गुम्ने खतरा रहेको औल्याए । ‘क्लिन फिड कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीतन्त्र तयार देखिएको छ तर वर्तमान सरकारले चासो दिएन’, विज्ञापन संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले विकासन्युजसँग गुनासो पोखे । उनले वर्तमान सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राम कार्कीलाई पनि आफुहरुले भेटिसकेको तर गर्छु भन्ने प्रतिवद्धता बाहेकका कुनै पनि काम नगरेको आरोप लगाए । ‘हामीले अहिलेका मन्त्रीज्यूलाई पनि भेटिसकेका छौं उहाँले गर्छु भन्नु भएको छ तर कार्यान्वयनका लागि कुनै ठोस पहल भने गर्नु भएको छैन’, श्रेष्ठले भने । हाल नेपालको बार्षिक विज्ञापन बजार ५ अबरु रुपैंयाँ रहेको छ । क्लिन फिड कार्यान्वयनमा आउँदा पहिलो बर्ष नै पाँच अर्बको विज्ञापन नेपाली व्यवसायीका हातमा पर्छ । यसले राज्यलाई समेत ठुलो मात्रामा राजश्वको जोहो गरिदिन्छ । त्यति मात्रै होइन भारतीय तथा पश्चिमा संस्कृतिको खुल्लम खुल्ला अतिक्रमण समेत रोक्नेछ । त्यसका अवला हजारौं नेपालीले रोजगारी पाउनेछन् । नेपाली विज्ञापन व्यवसायमा नयाँ नयाँ आविष्कार सुरु हुनेछ । नेपाली कलाकारले समेत राम्रो कामको अवसर प्राप्त गर्नेछन् । के हो क्लिन फिड ? क्लिन फिड भनेको नेपाली सञ्चार माध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापनमा नेपाली कलाकार तथा नेपाली भाषाको हुनुपर्नेछ । त्यति मात्रै होइन नेपालमा प्रसारण हुने सबै विदेशी च्यानलले विदेशी भाषामा विज्ञापन बजाउन तथा देखाउन पाउने छैनन् । सोनी, स्टार प्लस, कलर्स वा बिबिसी र अन्य टेलिभिजनहरुले आफ्ना समाचार वा मनोरञ्जनका उत्पादन बाहेक विज्ञापन बजाउन पाउने छैनन् । उनीहरुले विज्ञापन बजाउने समयमा नेपालले आफ्नै देशका उत्पादन तथा सामग्रीहरुको विज्ञापन बजाउनेछ ।
पैसा फल्ने भ्रमले युवा ठगिँदै, खाडी मुलुकदेखि विकसित देशसम्म लैजाने आशामा ठगी
काठमाडौँ ११, मंसिर । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा युरोप, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया पठाइदिने नाममा ठगिने युवाको सङ्ख्या बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगारमा जान ‘हतार’ गर्दा युवा ठगिने गरेका छन् । ती देशमा आकर्षक तलब सुविधाका साथै काम गर्न सजिलो हुने भएकाले दलालले विभिन्न प्रलोभनमा पारी ठगी गर्ने गरेका हुन् । विशेषगरी उपत्यका बाहिरका ग्रामीण वस्तीबाट सहर पस्ने युवा बढी ठगिने गरेको प्रहरीको कारबाही अध्ययनले देखाएको छ । ‘गाँउबाट आएका सोझासिधा युवा विदेशमा रुखमा पात फलेझै पैसा सजिलै फल्छ भन्ने भ्रम पालेर आएका हुन्छन्’, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल भन्छन्, ‘यही भ्रमले उनीहरूलाई ठगिन बाध्य बनाउछ । ऋण गरेर ल्याएको पैसा दलालको हातमा पर्छ ।’ अपराध महाशाखाका अनुसार, गत वैशाखदेखि कात्तिकसम्ममा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीका करिब ५० वटा घटना दर्ता भएका छन् । तीमध्ये युरोप, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया पठाउने नाममा धेरै छन् । ठगिनेहरू पनि विद्यार्थीभन्दा सामान्य मजदुरी काममा जान खोज्ने व्यक्ति धेरै छन् । वैदेशिक रोजगारीका नाममा खाडी मुलुकमा ठगीका घटना अत्याधिक हुने गरेका थिए तर प्रहरीले कारबाही अभियान सञ्चालन गरेपछि दलालले ठगीको रुट परिवर्तन गरेको भनाइ महाशाखा प्रमुख खनालको छ । खाडीमा हुने ठगीका घटनाप्रति सर्वसाधारणसमेत सचेत भएका छन् । विकसित मुलुक युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापानलाई वैदेशिक रोजगारीको नयाँ गन्तव्यका रूपमा प्रयोग गरी अध्ययन, पर्यटक, भ्रमण तथा सेमिनार भिसाका नाममा प्रतिव्यक्ति १० देखि ५० लाख रुपियाँ उठाएर दलालले ठगी गर्ने गरेको पाइएको छ । गाउँबाट पनि उनीहरू दलालमार्फत नै काठमाडौँ आएका हुन्छन्, यहाँ पुगेपछि सुरक्षित जागिर र आकर्षक तलबको प्रलोभनमा युरोप र अमेरिकाको सपना देखाइ ‘ट्रान्जिट’ पार्ने नाममा अवैध बाटो प्रयोग गरी दिल्ली, बैङ्कक, श्रीलङ्का, दुबई र साइप्रसमा अलपत्र पार्ने गरेका छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
थ्रेसहोल्ड हुनुपर्ने पक्षमा ठूला दल, निर्वाचनबाट बढारीने चिन्ताले विपक्षमा साना दल
काठमाडौं ११, मंसिर । संसद्मा विचाराधीन विधेयकमार्फत दलको मान्यता प्राप्त गर्न न्यूनतम मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्ने पक्षमा अधिकांश ठूला दल उभिएका छन् तर साना दल भने थ्रेसहोल्डको व्यवस्था लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत हुने भन्दै विपक्षमा छन् । साना दलले राज्य व्यवस्था समिति सभापतिलाई समेत थ्रेसहोल्ड नराख्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि साना दलका प्रतिनिधिले ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् संसद्मा विचाराधीन विधेयकमाथि शुक्रबार राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा ठूला दलका सांसदले राजनीतिक शुद्धीकरणका लागि थ्रेसहोल्ड आवश्यक रहेको बताए । स्थिर सरकारको परिकल्पनाका लागि पनि थ्रेसहोल्ड आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । कम्तीमा तीनदेखि पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्डको पक्षमा उनीहरूले धारणा राखेका हुन् । छलफलमा काँग्रेस सांसद गणेशकुमार मण्डलले तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्न आवश्यक हुने बताए। मण्डलले भने, ‘कम्तीमा तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हुनुपर्छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि थ्रेसहोल्ड आवश्यक छ । दल दर्ताका लागि पाँच सय मतादाताको हस्ताक्षरको व्यवस्था बढाएर कम्तीमा पाँच हजार पुर्याउनुपर्छ ।’ एमाले सांसद रामेश्वर फुँयालले आवधिक निर्वाचनको मिति कानुनमै स्पस्ट पार्ने गरी विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । फुँयालले राजनीतिक स्थिरताका लागि पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘निर्वाचनको मिति ऐनमै स्पस्ट पारौँ । दलबीचमा फरक धारण छन् तर सहमति गरेर थ्रेसहोल्ड पाँच प्रतिशत राखौँ । ’ माओवादी केन्द्रका सांसद रवीन्द्रप्रताप शाहले राजनीतिक स्थिरताका लागि थ्रेसहोल्ड आवश्यक रहेको बताए । शाहले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार सङ्क्रमणकालीन विशेष परिस्थिति भएका कारण निर्वाचन आयोगलाई तत्काल दिन नहुने बताए । उनले भने, ‘थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हुनुपर्छ तर सङ्क्रमणकालको अवधिभर निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनहुन्न ।’ एमाले सांसद गङ्गालाल तुलाधरले राजनीतिक दलका निर्वाचन समिति प्रमुखसँग समेत छलफल गरेर विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताए । तुलाधरले उपसमिति गठन गरी विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
सार्वजनिक यातायातको बेतिथि, २७ किलोमिटर यात्रा गर्न साढे तीन घन्टा
काठमाडौं ११, मंसिर । काठमाडौंमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको यात्रा कम्ता पीडादायी छैन् । मर्मत नगरिएका गाडीमा ठेलमठेल यात्रु राखेर खाल्डाखुल्डी सडकमा धुलो उडाउँदै गुडाउँदा थाकेका यात्रु भनेको भन्दा ढिलो मात्रै गन्तव्यमा पुग्छन् । काठमाडौंमा ओहोरदोहोर गर्ने लाखौँ यात्रुको यो कष्टकर दैनिकी उल्लेख गरिएको छ । स्टेसनमा खचाखच यात्रु गत सोमबार घडीमा साँझको ४स्३० बजेको थियो । हामी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित गोल्डेनगेट अगाडिको ‘बस स्टेसन’मा उभिएका थियौँ । स्टेसनमा यात्रुको भीड थियो । सबै गन्तव्यमा पुग्न निकै हतारोमा देखिन्थे । बस स्टेसनमा तीनवटा बस क्युमा थिए । सबैमा यात्रुको भीड थियो । बसका सहचालक यात्रु बोलाउँदै चर्को स्वरमा कराए, ‘गौशाला‘चाबहिल, ‘गौशाला‘ चाबहिला’ हामी चक्रपथ घुम्ने बसको प्रतीक्षामा थियौँ । करिब १५ मिनेट प्रतीक्षापछि स्टेसनमा बा.४ख १३२ नम्बरको ‘महानगर’ लेखिएको बस रोकियो । बसको अघिल्लोतर्फ ‘चक्रपथ परिक्रमा’ लेखिएको प्लेकार्ड देखियो । सोही बसबाट चक्रपथ घुम्ने मनस्थिति बन्यो । हामी बसको ढोकातर्फ बढ्यौँ । यात्रुले बस खचाखच थियो । सहचालकले भएभरका यात्रु बसभित्र पठाए । त्यसमा हामी पनि मिसियौँ । बसको ढोका बन्द भयो । सहचालकले ओठ दोब्य्राउँदै सुसेली बजाए । घ्याच्च‘घ्याच्च गर्दै बस अघि बढ्यो । बस एयरपोर्टमा रोकियो । जहाँबाट हामीले साढे तीन घन्टाअघि यात्रा थालेका थियौँ । यात्रा सक्दा शरीर थाकेको थियो । मस्तिष्क गलेको थियो । चक्रपथ मात्रै २७ किलोमिटरको छ । विनाअवरोध यात्रा गर्ने हो भने २७ किलोमिटर दूरी पार गर्न एउटा कारलाई ३० मिनेट मात्रै लाग्छ । तर, हामीले सार्वजनिक बसमा साढे तीन घन्टा लगाएर चक्रपथ परिक्रमा गर्यौँ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
सरकारी घोषणामा निःशुल्क डायलासिस आजिवन, व्यवहारमा २ पटक भन्दा बढीको रकम असुशी
काठमाडौं ११, मंसिर । सरकारले गरिबलाई आवश्यकताअनुसार डायलासिस सेवा आजीवन निः शुल्क गर्ने निर्णय गरे पनि अस्तालहरुले दुईपटकभन्दा बढी डायलसिस गर्दा बिरामीबाट रकम शुल्क असुल्ने गरेका छन् । नयाँ बिरामीले त चर्को शुल्क तिरेर निजी अस्पतालमा डायलासिस गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारबाट सूचीकृत संस्थामध्ये भक्तपुरस्थित मनव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र र ललितपुरको सुमेरु अस्तालबाहेक बाँकी २१ वटा स्वास्थ्य संस्थाले सातामा दुईपटकभन्दा बढी डायलासिस गर्ने बिरामीबाट रकम असुल्दै आएका छन् । केपी शर्मा ओली सरकारले गत जेठ २२ गते प्रत्येक विपन्न बिरामीलाई दुई सय आठपटकसम्म सीमित निःशुल्क डायलासिसलाई आवश्यकताअनुसार आजीवन निः शुल्क दिने घोषणा गरेको थियो । मुलुककै सैभन्दा ठूलो वीर अस्पतालमै उक्त कार्यक्रम लागू भएको छैन । अस्पतालको हेमोडायलासिस युनिटको ढोकामा सीमित स्रोतसाधनलाई उपयोग गर्नुपर्ने भएकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्म नियमति सेवालाई नै निरन्तरता दिनुपरेको भन्दै सूचना टाँसिएको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट।
अङ्गीकृतलाई प्रमुख पद दिइँदैन, गलत हल्ला फिँजाइयो – प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौं, १० मंसिर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको प्रमुख पदमा अङ्गीकृत नागरिक निर्वाचित हुन नपाउने बताएका छन् । कास्की जिल्लाको विकासनिर्माणका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई शुक्रबार ध्यानाकर्षण गराउन आएको नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रतिनिधिमण्डलसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन भएपछि पनि अङ्गीकृत नागरिक मुख्यमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मका कुनै पनि पदमा निर्वाचित हुन नपाउने स्पष्ट गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले भने, “संविधान संशोधनका विषयमा बजारमा अनेकौँ हल्ला चल्ने गरेका छन्, ती सत्य होइनन् । सरकारले संविधान संशोधन प्रस्तावको तयारी गरिरहेको छ तर संविधान संशोधनमा मुख्यमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मका सबै पदमा वंशजको नागरिक मात्र निर्वाचित हुन पाउने व्यवस्था हुन्छ, अङ्गीकृतले पाउँदैनन्, तथ्य नबुझेर केही मान्छे गलत प्रचार गराउन लागिपरेका छन् ।” प्रधानमन्त्रीले नागरिकताका विषयमा अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएको ‘कुनै विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्याग गरेपछि नेपालको अङ्गीकृत नागरिक हुन पाउने’ व्यवस्थालाई समावेश गरी संविधान संशोधनको प्रस्तावमा छलफल चलेको जानकारी दिए । सीमाङ्कनका सम्बन्धमा विगतमा काँग्रेस–एमालेले तयार पारेको सात प्रदेशको प्रस्ताव वरिपरि नै सहमति खोज्ने प्रयासमा आफू रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले भाषाका बारेमा पनि आयोगलाई अधिकार दिइने र राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्वबारे भूगोल र जनसङ्ख्यालाई ख्याल गरेर प्रस्ताव तयार पारिने बताए। प्रधानमन्त्रीले सरकारले पूरक बजेटको तयारी गरिरहेको र त्यसमा गरिबका लागि सरकार, जनता निवृत्तिभरण कार्यक्रम र बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिने व्यवस्था गरिने बताएका छन् । उनले पूरक बजेटमा कास्कीका विकासनिर्माणका योजना समावेश गरिने बताए । भेटमा माओवादी केन्द्रका नेताले, पोखरा उपत्यका ताल संरक्षण प्राधिकरण गठन, पोखरा चक्रपथ, अन्तर्राष्ट्रिय चिडियाखाना, प्रदेशस्तरीय बसपार्क, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला, ढिकुरपोखरी पोलिटेक्निकल कलेज निर्माण लगायत सडक, पुल, शिक्षा, सिँचाइ, खानेपानी, भवन र पर्यटनसँग सम्बन्धित विकास योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेटको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भेटमा कास्कीका नेताले आफ्नो जन्मस्थान भएका कारण आगामी निर्वाचन कास्कीबाट चुनाव लड्ने गरी सोच्न पनि प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको कास्की माओवादीका नेता एवम् पूर्वसभासद् राजकाजी गुरुङले जानकारी दिए । रासस
