रोजगारका लागि मलेसिया जाने नेपालीमाथिको ठगी रोक्न श्रम समितिको निर्देशन
काठमाडौँ, ९ मङ्सिर । व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मलेसिया जाने नेपालीमाथि भइरहेको ठगी रोक्न तथा छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको विहिबारको बैठकमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलगायत सरकारका उच्च अधिकारीसँगको छलफलपछि कामदार नेपालीसँग ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स’, ‘वान स्टप सेन्टर’ लगायतका नाममा मलेसियास्थित विमानस्थल र मलेसियन कम्पनीको नेपाली एजेन्टका नामबाट भइरहेको ठगीलाई कूटनीतिक पहलबाट रोक्न पनि निर्देशन दिइएको छ । समितिका सभापति प्रभू साहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मलेसियाको सरकारसँग कूटनीतिक वार्ता र संवाद गरी त्यस्ता प्रणालीका नाममा नेपाली कामदारले अनाहकमा पाइरहेको दुःख निवारणका लागि आवश्यक पहल लिन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । यस्तै ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स’ का नाममा हुने ठगी रोकी, छानबिन गरी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ भने सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सहमति नलिई ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स’ को नेपालमा कम्पनी खोल्न अनुमति दिने कार्यमा संलग्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीमाथि पनि कारबाही गर्न समितिले उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा मलेसियाका ती कम्पनी आधिकारिक हुन् या होइनन् रु तिनलाई नेपालमा एजेन्टको अनुमति कसरी प्राप्त भयो रु त्यस्ता एजेन्ट मार्फत पठाइएका कागजात बोकेको कतिपय नेपाली कामदार पनि मलेसिया छिर्न नपाई किन फर्केका छन् भन्ने सम्बन्धमा सरकारका विभिन्न नियकाबीच समन्वयविहीनताको स्थिति देखिएको थियो । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री निधिले नेपाल सरकारका सम्बन्धित सबै निकायबीच एकीकृत संयोजन र पहल आवश्यक देखिएको बताउँदै यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर ठोस निर्णयमा पुगिने बताए । उनले गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने ठगीको विषयमा तत्कालै छानबिन गरी कारबाही गरिने विश्वास दिए । मलेसिया सरकारले ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स’ मार्फत लागू गरेको प्रणालीबाट नेपाली कामदारलाई समस्या भएकोबारे आफ्नो धारणा नेपाल सरकारलाई समयमा दिनुपर्ने बताउँदै गृहमन्त्री निधिले अन्यथा केही समयका लागि मलेसियामा कामदार पठाउने बारेमा पुनःविचार वा के गर्ने भन्नेमा सरकारले छलफल गर्ने जानकारी दिए । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास वैरागीले ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी सेन्टर’ र नेपाली कामदारको ठगीबारे मलेसिया सरकारसँग पटकपटक पत्राचार गरे पनि जवाफ नआएकाले अब मन्त्रीस्तरको भ्रमण गराएर समस्याको समाधान खोज्ने तयारी गरिएको बताए । गृह मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले मलेसियाका नेपाली कामदारले अनेक झन्झट र दुःख खेप्नुपरेको र भइरहेको ठगीबारे कारबाही गर्न मन्त्रालय सक्षम रहेको बताए । सांसद्ले नेपालीले दुःख पाइरहेको गम्भीर विषयमा सरकारका सम्बन्धित निकायबीचको उचित समन्वय, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व निर्वाह हुनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । रासस
दुईवर्षमा बिजुलीबजार पुलको काम १० प्रतिशत, निर्माणको अवधि अब एक वर्ष मात्र बाँकी
काठमाडौं, ९ मंसिर । पुल निर्माणको अवधि सकिन एकवर्ष मात्र बाँकी हुँदासमेत बिजुलीबजारस्थित रुद्रमती (धोबीखोला) माथिको पुल निर्माणले गति लिन सकेको छैन । माइतीघर–बिजुलीबजार–बानेश्वर–तीनकुने–कोटेश्वर सडक आठलेनमा विस्तार भएसँगै बिजुलीबजार र तीनकुनेमा अत्याधुनिक पुल निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले निर्माण गर्न लागेको पुल निर्माणका लागि एक वर्ष मात्र अवधि बाँकी छ । तर स्थलगतरुपमा पुल निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले बिजुलीको पोल एवम् खानेपानीको पाइप नहटाउँदा कामले गति लिन नसकेको हो । पुल निर्माणको जिम्मा पाएको जेई कन्स्ट्रक्सन प्रालिका वरिष्ठ निर्माण व्यवस्थापक राधाकृष्ण देव दुईवर्षे अवधिमा १० प्रतिशत मात्र काम भएको स्वीकार्छन् । “बिजुलीबजारमा नेपालमै पहिलोपटक ‘नेटवर्क आर्च ब्रिज’ निर्माणको डिजाइन भएको छ, ५०।३ मिटर लम्बाइ र १२ मिटर चौडाइका दुई पुल निर्माणका लागि स्थान खाली नहुँदा समस्या भएको छ”–उनले भने । पुल निर्माणको लागत १३ करोड १३ लाख २५ हजार रुपैयाँ छ । यो पुल निर्माण नहुँदा आठ लेनमा विस्तार भएको सडकमा चारलेनको पुलबाट सवारी चल्नुपर्ने भएकाले सडक जाम हुने गरेको छ । यो सँगै तीनकुनेस्थित बागमती नदीमाथि पनि ‘नेटवर्क आर्च ब्रिज’ निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोट भएपनि बिजुली र खानेपानीको लाइन व्यवस्थापन हुन नसक्दा काम अघि बढ्न नसकेको आयोजनाका इन्जिनियर वीरेन्द्र यादवले बताए । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गर्ने तीनकुनेको पुलको डिजाइनसमेत बनिसकेको छैन । यी दुवै पुलको काम अघि बढ्न नसक्दा कोटेश्वरबाट रत्नपार्क छिर्ने सवारी जाममा फस्ने गरेको यात्रुको गुनासो छ । रासस
भिसा सेन्टर नेपालमै राख्न परराष्ट्रमन्त्री महतद्वारा अस्ट्रेलियाली समकक्षीसँग आग्रह
अस्ट्रेलिया, ९ मङ्सिर । परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महत र अस्ट्रेलियाली विदेशमन्त्री जुलिया बिसपबीच बिहीबार अस्ट्रेलियाली राजधानी क्यानबेरामा भेटवार्ता भएको छ । बुधबार अस्ट्रेलिया आइपुगेका मन्त्री डा महत र बिसपबीच बिहीबार विदेश मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको हो । दुई देशका विदेशमन्त्रीस्तरमा निकै लामो समयपछि भएको यस भेटका क्रममा आपसी सम्बन्ध र द्विपक्षीय हितका विषयमा कुराकानी भएको थियो । भेटका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा महतले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकलगायतका क्षेत्रमा अस्ट्रेलिया सरकारले पुर्याउँदै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिएका थिए । साथै, गत वर्ष नेपालमा आएको भूकम्पपछिको उद्धार र सहायताका लागि पुर्याएको सहयोगका लागि पनि मन्त्री डा महतले अस्ट्रेलियाली सरकार र यहाँका नागरिकप्रति धन्यवाद दिए । त्यस क्रममा मन्त्री बिसपले नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा अस्ट्रेलियाले उपलब्ध गराउँदै आएको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको बारेमा चर्चा गर्दै आगामी दिन थप के कस्ता क्षेत्रमा सहयोगको आदानप्रदान गर्न सकिन्छ भनेर आफूले परामर्श गर्ने आश्वासन दिएका छन् । पछिल्ला वर्षहरुमा अस्ट्रेलिया पढ्न आउने नेपाली विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्नु र सानो सङ्ख्यामा भए पनि अध्ययन एवम् अनुसन्धान गर्न अस्ट्रेलियाली विद्यार्थी नेपाल जानु पनि जनस्तरको सम्बन्धमा सकारात्मक पाटो भएको मन्त्री बिसपले बताए । सोही क्रममा मन्त्री डा महतले नेपालमा अस्ट्रेलियाली दूतावास भए पनि प्रवेशाज्ञाका लागि नयाँदिल्ली जानुपर्ने भएकाले विद्यार्थीसहित थुप्रै नेपालीलाई समस्या भइरहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै नेपालमै ‘भिसा सेक्सन’ राख्ने व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेका मन्त्रीका जनसम्पर्क तथा प्रेस संयोजक एकराज पाठकले जानकारी दिए । अस्ट्रेलियाली सरकारले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोगको निरन्तरताका लागि पनि मन्त्री डा महतले आग्रह गरेका थिए । नेपालमा जलविद्युत्, लघु उद्यम, नागरिकको जीवनस्तरमा विकाससम्बन्धी आयआर्जनका कार्यक्रम, सामुदायिक वन, शिक्षा तथा प्रविधिलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा अस्ट्रेलिया सरकारले सहयोग गर्दै आएको छ । भेटका क्रममा विदेशमन्त्री बिसपले नेपाल सरकारले भूकम्पपीडितलाई सहयोग र पुनःनिर्माणको काम के कसरी गरिरहेको छ भन्ने बारेमा चासो व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुबीच अन्य समसामयिक राजनीतिक विषयका साथै सार्कको वर्तमान स्थिति बारेमा पनि कुराकानी भएको थियो । मन्त्री डा महतले नेपालको भ्रमणका लागि विदेशमन्त्री बिसपलाई आमन्त्रण गरेका थिए। त्यसको जवाफमा विदेश मन्त्री बिसपले समय मिलाएर उपयुक्त समयमा आफूले नेपालको भ्रमण गर्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्रीसँग भेटवार्ता यसैबीच बिहीबार परराष्ट्रमन्त्री डा महत र अस्ट्रेलियाली अन्तर्राष्ट्रिय तथा प्रशान्त क्षेत्रका विकासमन्त्री कनकाटा फारवेन्टी वेल्सबीच भेटवार्ता भयो । भेटमा मन्त्री डा महतले नेपालमा लगानी र सहयोग अभिवृद्धिका लागि आग्रह गरेका छन् । उनले नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थी, जलवायु परिवर्तनको असर, नेपालले भूकम्पपछि गरेको पुनःनिर्माणको कार्यलगायतका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए । मन्त्री डा महतले अस्ट्रेलियासँग नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा समान धारणा रहँदै आएको र आगामी दिन घनिष्टताका साथ थप सहकार्य गर्न चाहेको बताएका थिए । उनीसँग पनि मन्त्री डा महतले नेपालमा रहेको अस्ट्रेलियाली दूतावासबाटै प्रवेशाज्ञा दिने प्रबन्धका लागि आग्रह गरेका थिए। मन्त्री डा महतले आजै संसद्मा विपक्षी दल लेबर पार्टीका तर्फबाट नेता एवम् विपक्षी दलका तर्फबाट छाया विदेशमन्त्री पेनी वङ, विपक्षी पार्टीका तर्फबाट जलवायु परिवर्तन र ऊर्जासम्बन्धी छाया मन्त्री मार्क बुटलर, विपक्षी दलका तर्फबाट सूचना तथा सीमा सुरक्षासम्बन्त्री छाया मन्त्री स्याने न्युम्यानसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन् । भेटका अवसरमा अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली कार्यबाहक राजदूत राजेन्द्र पाण्डे उपस्थित थिए । रासस
गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्सको सातौं शाखा दमकमा
काठमाडौं, ९ मंसिर । गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्सले दमकमा सातौं शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त शाखाको दमक उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष राजेज्द्र ढकालबाट शुभारम्भ गरिएको छ । उक्त शाखाबाट एटिएम सेवा, एस.एम.एस बैंकिङ्ग सेवा सुविधा, इन्टरनेट बैंकिङ्ग सेवा, विप्रेशन सेवा सुविधा तथा डीपी सेवा समेत रहेको फाइनान्स कम्पनीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ मा निक्षेप संकलन २ अर्ब १७ करोड तथा कर्जा १ अर्ब ८७ करोड प्रवाह गरेको यस संस्थाले २ करोड ३० लाख रुपैयाँ संचालन मुनाफा गरेको संस्थाद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । यस वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर तथा १२ प्रतिशत बोनस शेयर जारी पश्चात ४९ करोड ३५ लाख तथा जगेडा कोषमा ९ करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
भारु साट्न सिमा घटाइयो, पढ्न र औषधोपचारका लागि २५ हजार मात्र पाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकले मनिचेन्जरलाई उपलब्ध गराउँदै आएको भारतीय रुपैयाँ (भारु) पूर्ण रुपमा बन्द गरेको छ । बजारमा भारुको माग ह्वात्तै बढ्दा व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने भएपछि राष्ट्र बैंकले भारु व्यवस्थापनका लागि मनीचेन्जरलाई भारु दिन बन्द गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रबक्ता राजेन्द्र पण्डितले जानकारी दिए । उनका अनुसार मनीचेन्जरहरुले राष्ट्र बैकबाट कुनै पनि दरका भारु सटही सुविधा पाउदैनन् । त्यस्तैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले साना दरको भारती रुपैयाँ (भारु) सटहीको सिमा घटाएको छ । केन्द्रिय बैंकले अवदेखि प्रत्येक व्यक्ति दुई हजारसम्म मात्र भारु साट्न पाउने भएका छन् । नागरिकताको आधारमा भने १० हजार प्रतिव्यक्ति साट्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि केन्द्रिय बैंकले लाइन बस्दा मात्र पनि प्रतिव्यक्ति पाँच हजारसम्म भारु सटहीको सुविधा दिएको थियो भने नागरिकताको आधारमा २५ हजार भारु साट्न सकिने व्यवस्था थियो । त्यस्तै भारतमा पढ्न र औषधोपचार गर्न जानेहरुले पनि २५ हजार रुपैयाँ मात्र भारु साट्न पाउनेछन् । यसअघि राष्ट्र बैंकले पढ्न र औषधोपचार गर्न जाने प्रमाण भएको खण्डमा ५० हजार भारु उपलव्ध गराउदै आएको थियो । राष्ट्र बैंकले ५० हजार भारुमध्ये २५ हजार नगद र बाँकी २५ हजार सम्बन्धित अस्पताल तथा कलेजलाई भुक्तानी गरिदिन्थ्यो । अब प्रयोजन खुल्दा पनि २५ हजार नगद मात्र उपलब्ध गराउने छ । अस्पतालाई भुक्तानी गरिदिँदैन। ठूला दरका भारु प्रतिबन्ध भएपछि भारतमा नै सानो दरका भारु पाउन छाडेकोले भारत जान लागेकाहरुले १०० दरका भारु साट्न लाइन बस्न थालेका हुन् ।
५६ लाख कित्ता प्रवद्र्धक सेयर साधारण सेयरमा परिणत, एनबी इन्स्योरेन्सको हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचिकृत
काठमाडौं, ९ मंसिर । बिहीबार मात्र करिब ५६ लाख ७६ हजार ४०१ कित्ता प्रवद्र्धक सेयर साधारण सेयरमा परिणत भएको छ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको २० लाख ३९ हजार ५६७ कित्ता प्रवद्र्धक सेयर साधारण सेयरमा परिणत भएको छ । त्यस्तै, यति डेभलपमेन्ट बैंकको २३ लाख ९९ हजार ५७० दशमलब ५३ कित्ता प्रवद्र्धक सेयर साधारण सेयरमा परिणत भएको छ । अब यी दुबै बैंकको कुल सेयरमा ५१ प्रतिशत प्रवद्र्धकको र ४९ प्रतिशत सर्बसाधारणको भएको छ । त्यसैगरि रिलायन्स डेभलपमेन्ट बैंकको ७ लाख ५ हजार ७१४ कित्ता, हिमालयन जेनेरल इन्स्योरेन्सको २ लाख ८८ हजार ९ सय कित्ता र भक्तपूर फाइनान्सले २ लाख ४२ हजार ६५० कित्ता प्रवद्र्धक सेयर साधारण सेयरमा परिणत भएको छ । यस तिनवटै कम्पनीको पनि प्रवद्र्धक सेयर ५१ प्रतिशत र साधारण सेयर ४९ प्रतिशत भएको नेप्सेले जनाएको छ । त्यस्तै विहीबार नै एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनीको १२ लाख कित्ता सेयर सूचिकृत भएको छ । कम्पनीले यसै साल निष्काशन गरेकाे हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएकाे हाे ।
भारतमा प्रचलनमा आएको ५०० र दुई हजार दरका नयाँ नोट नेपालमा नचल्ने
काठमाडौं ,९ मंसिर । भारतमा प्रचलनमा आएको ५०० र दुई हजार दरका नयाँ नोट नेपालमा नचल्ने भएको छ । नेपालमा भारतीय ५०० र दुई हजारका नयाँ नोटहरु देखिन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ति दरका नोटहरु नचल्ने बताएको हो । “नयाँ भारतीय ५०० र दुई हजार दरका नोटहरु नेपालमा कारोबार हुन सक्तैन”, राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता नारायण पौडेलले भने —“जवसम्म भारतको केन्द्रिय बैंक रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरवीआई) ले ‘फरेन एक्चेञ्ज म्यानेजमेन्ट एक्ट’ अन्तरर्गत विदेशी विनिमय सम्बन्धी परिपत्र (फेमा नोटिफिकेशन) जारी गदैन तव सम्म नेपालमा ति दरका नोटहरु चल्दैनन् ।” फेमा नोटिफिकेशन जारी गरेपछि मात्र भारतीय ५०० र दुई हजारले नेपालमा वैधानिकता पाउँछ । भारतले भुटान र नेपालमा निश्चित परिमाणसम्म भारु बोक्न तथा कारोबार गर्न सक्ने गरी ‘फेमा नोटिफिकेशन’ जारी गर्ने गर्दछ । “ नोटिफिकेसन जारी गरेपछि मात्र नेपालमा भारतीय नयाँ नोटहरु चल्ने गर्दछन् ”,प्रबक्ता पौडेलले भने । पहिले पनि एक हजार र ५०० दरका नोट चल्दा भारतले फेमा नोटिफिकेसन जारी गरेपछि मात्र नेपालमा ति दरका नोटहरु चलेका थिए । भारतले हाल पुरानो ५०० र एक हजार दरका नोटहरुमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । पौडेलका अनुसार ‘फेमा नोटिफिकेशन’ नआउँदासम्म भारु ५०० र दुई हजारको नोटको कारोबार तथा प्रयोग गैह्रकानुनी हुनेछ । अहिले नेपालमा एक सय भन्दा मुनीका भारतीय नोटहरु मात्र चलनचल्तिमा रहेका छन् ।
‘उपयुक्त नीति नहुँदा बजेट कार्यान्वयन भएन, हतारिएर बजेट खर्च गर्दा मुलुकको विकास सुस्ताएको’
काठमाडौं, ९ मंसिर । उपयुक्त नीति र प्रणालीको अभावका कारण हरेक वर्ष प्रभावकारी रुपमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले बताएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारिएर बजेट खर्च गर्ने परिपाटीले समग्र मुलुकको विकास सुस्ताएको उनीहरुको भनाई थियो । मिडिया इन्टरनेसनलले काठमाडौँमा आयोजित ‘बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र पुँजीगत खर्च’ विषयक एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले सांसदहरुको भागबण्डाका आधारमा बिना तयारी बजेट विनियोजन गरिने प्रवित्तिले प्रभावकारी रुपमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका हुन् । कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालय भन्दा बढी अन्य मन्त्रालयहरुको कमजोरी रहेको औँल्याए । उनले भने, –‘अर्थ मन्त्रालयले त बजेट छुट्याउने मात्रै हो उर्जा, स्थानीय विकास, शिक्षालगायतका मन्त्रालयले खर्च नगर्ने प्रवित्तिले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो ।’ स्थायी सरकार, कमजोर नीति र प्रणालीको अभावमा पनि हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक भएको उनको भनाई थियो । ‘गएका २५ बर्षमा २३ वटा सरकार परिवर्तन भए,’ डा. महतले प्रतिप्रश्न गरे, ‘शान्ति प्रक्रियापछि मात्रै पनि ८/९ वटा सरकार परिवर्तन भइसकेका छन् । यसरी सरकार र कर्मचारी फेरबदल भईरहेपछि कसरी हुन्छ प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन ?’ कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारीले बजेट कार्यान्वयनका लागि विधि र प्रक्रियाको आवश्यक तयारी नगरी बजेट बिनियोजन गर्ने प्रवित्तिले समस्या भएको बताए । उनले भने –‘बजेट कार्यान्वयमा बर्षेनी समस्या आउँछ तर के कारणले बजेट कार्यान्वयन भईरहेको छैन र के गर्दा हुन्छ भन्ने बिषयमा कसैले ध्यान नदिँदा पनि हरेक वर्ष एउटै समस्या दोहोरिएको हो । समयमा बजेट कार्यान्वयन नहुँदा हरेक वर्ष बजेट फ्रिज हुनुका साथै बिदेशबाट आएका सहयोग पनि धेरै फिर्ता जाने गरेको उनको भनाई थियो । बजेट कार्यान्वयन नहुनुमा राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिँदै पूर्व अर्थमन्त्री अधिकारीले भने– ‘चाहे जुनसुकै पार्टीको नेतृत्व होस् बजेट कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा बोल्दै अर्का वक्ता पुर्वअर्थमन्त्री बर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले विगतका बर्षहरुभन्दा यस बर्ष बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अझै निराशाजनक भएको जिकिर गरेका छन् । ‘यो वर्षको बजेट कार्यान्वयनकोे अवस्था विगतको भन्दा निकै कमजोर हो ।’ उनले भने– ‘अस्थीर राजनीतिक अवस्थाका कारण बजेट कार्यान्वयन कमजोर भयो ।’ सांसदहरुको भागबण्डाको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी गलत भएको औँल्याउँदै उनले भने– ‘सांसदहरुले भने अनुसार १० करोडका दरले बजेट उनीहरुको क्षेत्रलाई पारिन्छ तर त्यो रकम कुन शिर्षकको लागि खर्च गरिन्छ भन्नेबारे कुनै अध्ययन वा तयारी गरिँदैन ।’ कार्यक्रममा मिडिया इन्टरनेसनलका अध्यक्ष माधव निर्दोषले राजनीतिक दलकै कमजोरीका कारण मुलुक आर्थिक रुपमा झन् कमजोर हुँदै गएको टिप्पणी गरे । ‘भागबण्डाको राजनीतिक प्रणालीको विकास भएको छ ।’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको चौमासिक सकिदासम्म जम्मा १५ प्रतिशत पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन जुन दूर्भाग्यपूर्ण छ ।’
