६ वटा उद्योगलाई सार्वजनिक संस्थानको सूचीबाट हटाउने उद्योग मन्त्रालयको प्रस्ताव, सञ्चालन कार्यविधि तयार गरिदै
काठमाडौं, ७ मंसिर । उद्योग मन्त्रालयले पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेका ६ वटा उद्योगलाई सार्वजनिक संस्थानको सूचीबाट हटाउन अर्थमन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ । साथै मन्त्रालयले यस्ता उद्योगहरु सञ्चालनको लागि अलग्गै कार्यविधि बनाउन लागेको छ । उद्योग मन्त्रालयले जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट, हेटौंडा सिमेण्ट उद्योग, उदयपुर सिमेण्ट उद्योग, नेपाल औषधि लिमिटेड र जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीलाई सार्वजनिक संस्थानको सूचीबाट हटाउन प्रस्ताव गरेको छ । बन्द रहेका यी उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको उद्योग मन्त्रालयले सबै उद्योगहरुलाई समेट्ने गरी छुट्टै कार्यविधि बनाउन लागिएको मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले बताइन् । ‘सरकार बन्द तथा रुग्ण उद्योग सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ,’ उनले भनिन् ‘हामी उद्योगलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भनि कार्यविधि निर्माण गर्ने प्रक्रियामा जुटेका छौं ।’ उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी मन्त्री भएदेखि नै सरकारी स्तरका बन्द तथा रुष्ण उद्योग जसरी भए पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा उत्रिए । सरकारको करोडौं रुपैयाँ लगानी भएका तर रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएपछि उनी यस्ता बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने कार्यविधि बनाउन लागि परेका हुन् । उद्योगहरुलाई सरकारी संस्थानको सूचीबाट हटाउन केही साता अघि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दै पत्राचार गरिएको उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यामकुमारी खतिवडाले बताइन् । सार्वजनिक संस्थानको सूचीबाट उद्योगहरू हटाइपछि ती उद्योगहरू सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०६९ भन्दा बाहिर पर्नेछन् । अहिले सार्वजनिक संस्थानमा उद्योगको कार्यकारीको सिफारिस लगायत कार्य उक्त आदेशअनुसार हुँदै आएको छ । सार्वजनिक संस्थान कार्यकारीको सिफारिशका लागि आदेशअनुसार बनेको समिति निष्क्रिय रहेको भन्दै मन्त्रालयले उक्त आदेशबाट सरकारी स्वामित्वका उद्योगको नामावली हटाउन खोजेको हो । उनका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका सरकारी कम्पनी तथा संस्थानहरू भने सोही आदेशअनुसार सञ्चालनमा रह्ने छन् । लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा उद्योगको कार्यकारी प्रमुख सिफारिश समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिको सिफारिशका आधारमा सरकारले सार्वजनिक संस्थान र सरकारी स्वामित्वका उद्योगको कार्यकारीको नियुक्ति गर्दै आएको छ । आदेशमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारी संस्थान तथा उद्योगको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त हुनका लागि कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा अधिकृत स्तरमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । आदेशको अनुुसूचीबाट सरकारी उद्योगहरूलाई हटाइएमा त्यसका लागि कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति र योग्यताका लागि नयाँ कार्यविधि तयार पारिने खतिवडाले बताइन् । नयाँ कार्यविधिले सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्न कार्यकारीको प्रमुखको नियुक्ति तथा योग्यता क्षमताको आधारमा आफै गर्ने छ । उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत यस्ता उद्योगहरु सञ्चालन हुनेछन् । हाल यस्ता उद्योगमा केही निर्णय लिनुपरेमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । वर्षोदेखि चल्न नसकेर अलपत्र बनेका यस्ता उद्योग आफ्नै इनिसेसनमा सञ्चालन गर्न सके उत्पादनमा टेवा पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । अहिले राजनीतिक दवावमा कार्यकारीको नियक्ति प्रक्रियाले उद्योगहरु सिथिल बन्दै गएका हुन् । उद्योगलाई स्वतपूर्त रुपमा सञ्चालन गर्न दिए उद्योगहरुले राम्रो गर्नुका साथै सरकारको दायित्व घट्ने विश्वास खतिवडाको छ । कार्यविधि अनुसार उद्योगलाई भरसक सरकारलेनै सञ्चालन गर्छ नभए मोडालिटी बनाएर भएपनि रुग्न तथा बन्द उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको हो । देशभित्र रहेका स्रोत साधन परिचालनबाट रोजगारी सिर्जना तथा वस्तु उत्पादन गरी आयात घटाउने मन्त्रालयको प्रमुख उद्देश्य रहेको उनले बताइन् । उद्योग मन्त्रालयले पत्राचार गरेपनि अर्थ मन्त्रालयले भने यस विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको जानकारी दिएको छ । सुलभ रुपले सुपथ मूल्यमा वस्तु तथा सेवा आपूर्ति गर्ने, सार्वजनिक हित र समाज कल्याण गर्ने, वस्तु तथा सेवाको आयात प्रतिस्थापन गर्ने, वस्तु निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्दै बजार प्रवद्र्धन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई उदाहरणीय भूमिका देखाउने उद्देश्यले १९९० को दशकमा सार्वजनिक संस्थानहरु स्थापना गरिएका हुन् ।
चीनमा रोबोटले मान्छेलाई कुट्यो, मान्छेको युग समाप्त, रोबोटको युग सुरुवात भएको भन्दै आलोचना
बेइजिङ: चीनको एक प्रविधि मेलामा एउटा रोबोटले मान्छेमाथि हमला गरेको समाचार आएको छ । रोबोटको आक्रमणबाट एक जना युवा गम्भीर घाइते भएका छन् । यो रोबोटलाई घरेलु कामका लागि बनाइएको थियो । यस रोबोटको नाम ‘फ्याटी’ राखिएको थियो । मानिसलाई रोबोटले आक्रमण गरेको चीनको यो पहिलो घटना हो । यो घटना दक्षिण चीनमा बिहीबार भएको हो । यहाँ एक प्रविधि मेला चलिरहेको थियो । मेलामा हजारौँको सङ्ख्यामा मानिस पुगेका थिए । त्यहीबेला फ्याटी नामको यस रोबोटले सिसाको बुथ फुटाएर मानिसमाथि हमला गरेको हो । रोबोटको आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भएका ती मानिसलई उपचरका लागि तत्कालै अस्पताल गलिएको छ । मानिसलाई आक्रुमण गरेपछि फ्याटीलाई प्रविधि मेलाबाट हटाइएको छ । यो मेला १६ देखि २१ नोभेम्बरसम्म चलेको हो । यो मेलामा ३७ देश सहभागी छन् । यो मेलाका आयोजकले एक अपरेटरको गल्तीबाट मानिसमाथि रोबोटले हमाला गरेको बताएका छन् । अपरेटरले रिभर्सको सट्टा फरवर्ड बटन थिचिदिँदा यस्तो घटना भएको हो । यसबाट रोबोट त्यस दिशातर्फ मोडियो जुन दिशातर्फ सिसाको ढोका थियो । यो रोबोट बनाउन १३००० युआन अर्थात् २ लाख ५६ हजार नेपाली रुपैयाँको लागतमा बनाइएको थियो । घटनापछि घाइते भएका मानिसको बारेमा कुनै जानकारी दिइएको छैन। पुलिसले पनि यो घटनाबारे जानकारी दिन इन्कार गरेको छ । तर मानिसमाथि आक्रमण गर्ने यो रोबोटको फोटो भने सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालमा ‘रोबोटले मानिसमाथि आक्रमण गर्ने समय सुरु भयो?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा रोबोटबाट मानिस कुटिने समय सुरु भएको बताउँदै के अब रोबोट युग सुरु भएको भन्दै जिज्ञासायुक्त सामाग्री पोस्ट गरिरहेका छन् ।
५०० र १००० भारु नोट प्रतिवन्धले व्यवसाय प्रभावित,तत्काल पहल थाल्न नीजि क्षेत्रको माग
काठमाडौं, ६ मंसिर। नीजि क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पाँचसय र हजार भारतीय नोटको प्रतिवन्धले भारत लगायत तेस्रो मुलकवाट हुने व्यापार व्यावसायमा गम्भिर प्रभाव परेको जनाएको छ। महासंघले सरकार र राष्ट्रबैङ्कसँग तत्काल समस्या समाधानका पहल गर्न माग गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले ५०० र १०० रुपैयाँका भारु नोटको प्रतिवन्धले उद्योगधन्दा चौपट हुने स्थितिमा पुगेको बताए। उनले सीमा क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन गुजार्ने जनताको दैनिकी चलाउनै मुस्किल परेको बताए। मुरारकाले भारु प्रतिवन्धपछि भारतीय मालवाहक ट्रकले समेत सामान ल्याउन बन्द गरेको बताए। मालवाहक ट्रक ड्राइभरले नेपाली पैसा नलिने र भारु दिनका लागि पैसा नभएका कारण नेपालमा सामाग्री ढुवानीका लागि व्यावसायी अन्योलमा परेको बताए। भारु नोटको अभावका कारण सिमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय पर्यटकको आवागमनमा समेत कमी आएको मुरारकाले बताए। उनले आवश्यकता हेरेर व्यवसायीलाई क्यास वा ड्राफ्ट उपलव्ध गराएर तत्कालका लागि उद्योग सञ्चालनको वातावरण मिलाउन राष्ट्र बैङ्कलाई आग्रह गरे। उनले भारतवाट नेपाल आउने प्रत्येक व्यक्ति वा सवारी साधनको चेकजाँच गरेर मात्रै भित्रिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै भारतबाट प्रतिवन्धित नोट भित्रिने भ्रमलार्इ समेत तोड्न आवश्यक रहेको बताए।
लोडसेडि अन्त्यपछि १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको डिजेल बचत, व्यवसायी भए उत्साहित
काठमाडौँ, ६ मंसिर । तिहारयता काठमाडौँ उपत्यका लगायत आसपासका क्षेत्रमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य भएपछि रु १६ अर्ब बराबरको इन्धन बचेको अन्मान गरिएको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार मन्त्रालयमा आयोजना गरेको ‘ऊर्जा खपत तथा व्यवस्थापन’ विषयको छलफलका सहभागी व्यसायीहरुले उक्त अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले विद्युत्भार कटौती अन्त्य गरिएपछि राजधानीमा मात्र रु १४ देखि १६ अर्ब बराबरको डिजेल बचत भएको अनुमानित तथ्याङ्क सुनाए। उनले उद्योगमा विद्युत्भार कटौती घटेकाले राहत पुगेको र यो अभियानलाई जारी राख्न महासङ्घले पूर्ण सहयोग गर्ने बताए । उनले विद्युतको उच्च माग सम्बोधन गर्न चिनी मिलबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने जानकारी पनि दिए । अर्का सहभागी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले समाजमा विद्युत्भार कटौती मानसिक रुपमा समेत हटेको छ भन्दै तत्कालका लागि ऊर्जा व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने हो भने हालको मागलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने तर्क गरे । होटल सोल्टी क्राउन प्लाजा, हिमालय होटेल, एअरपोर्ट होटेल लगायतका प्रतिनिधिले विद्युत्भार कटौती अन्त्यसँगै डिजेल खर्चमा कमी आई होटललाई ठूलो राहत पुगेको बताउँदै आवश्यक परेका बेलामा होटेलसँग भएको डिजेल जेनेरेटर मार्फत सरकारलाई विद्युत् उपलब्ध गराउन आफूहरु तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । हाउजिङ एसोसिएसनका प्रतिनिधिले नेपाल सरकारलाई आवश्यक परेमा २५÷३० मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले अपार्टमेन्टका छत उपलब्ध गराउन आफूहरु तयार रहेको बताए । नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधिले विद्युत् चोरीलाई पनि अन्य चोरी सरह सजायको कानुन बनाएमा प्रहरीले विद्युत् चोरी नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने वचन दिए । सशस्त्र प्रहरी बल तथा नेपाली सेनाका प्रतिनिधिले नयाँ ब्यारेक बनाउँदा अनिवार्य रुपमा सौर्य विद्युत् राख्नाका साथै ऊर्जा बचतमा ध्यान पु¥याएको बताए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जाको माग व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न सबैमा आग्रह गरे । छलफल कार्यक्रमको निष्कर्ष पेस गर्दै ऊर्जामन्त्री शर्माले विद्युत्भार कटौती अन्त्य भएपछि मुलकमा पैसाको बचत हुनाको साथै शान्ति सुरक्षामा उल्लेख्य सुधार आएको बताए । जनताका निराशाको अभियानलाई आशामा बदल्ने कार्यमा मन्त्रालय अहोरात्र लागिपरेको उनको भनाइ थियो । “विद्युत्भार कटौती अन्त्यको अभियानलाई सकारात्मक भावनाका साथ सहयोग गर्नुहोस्”, उनले भने, “तपाईंहरुको सहयोग र सद्भावबाट उत्साहित भएर नै हामीले विद्युत्भार कटौती अन्त्यको योजना अघि बढाइरहेका छौँ ।” रासस
यामाहाले १० जना विजेतालाई जापान भ्रमणमा लैजाने
काठमाडौं, ६ मंसिर । यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटरका लागि नेपालको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले दसैं अफर ‘टेक्नो ट्रिप टु टोकियो’का १० जना साप्ताहिक विजेतालाई जापान लग्ने भएको छ । आइतबार गरिएको लकी ड्रबाट शशीराम विक दसौं तथा यो योजनाका अन्तिम विजेता घोषित भएका हुन् । उनले सुर्खेतस्थित डेनिस अटो सप एन्ड सप्लायरबाट १५० सीसीको एजजीआरआर खरिद गरेका थिए । यसअघि पुकार शर्मा, रवि भोमी, आशिष भुजेल, अरुण फुँयाल, धु्रव प्रसाद बेल्बासे, रतिराम चौधरी, चित्रबहादुर श्रेष्ठ, मनोजकुमार शर्मा र मीनादेवी पौडेलले यामाहाको जापान भ्रमणमा जाने अफर जितेका थिए । एमएडब्लुले दसैं र तिहारको अवसरमा आफ्ना ग्राहकहरुका लागि ‘टेक्नो ट्रिप टु टोकियो’ अफर ल्याएको थियो । यो योजनाअन्तर्गत यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिद गर्ने हरेक ग्राहकले आठ हजार रुपैयाँ नगद छुट पाएका छन् । साथै, हरेक साता एक जना भाग्यशाली ग्राहकले प्रविधिको पर्याय मानिने देश जापान भ्रमणको अवसर पाएका छन् । भाग्यशाली विजेताले टोकियोस्थित यामाहाको कम्युनिकेसन प्लाजा, प्लान्ट र अन्य पर्यटकीय क्षेत्रको अवलोकन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
मध्यमस्र्याङदी जलविद्युत् आयोजनामा समस्या आउँदा ४५ मिनेट विद्युत् आपूर्ति बन्द
काठमाडौँ, ६ मङ्सिर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मध्यमस्र्याङदी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन प्रणालीमा समस्या आएपछि मुलुकभर करिब ४५ मिनेट विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको छ । सो आयोजनाको पहिलो युनिटमा समस्या आएपछि केन्द्रीय प्रणालीमा नै समस्या आएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार सो आयोजनाबाट ७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । त्यसमध्ये पहिलो युनिटबाट उत्पादन हुने ३५ मेगावाटमा समस्या आएको हो । “आयोजनाको पहिलो युनिटमा समस्या आएपछि मुलुकभरकै विद्युत् आपूति बन्द भयो, तर प्राधिकरणले समयमै समस्या समाधान गर्न सफल भएपछि केहि समयमा पुनः विद्युत् आपूति सूचारु भयो । किन समस्या आयो भन्ने बारेमा हामी थप अध्ययन गछौैँ”–प्रवक्ता अधिकारीले भने । साँझ ५ः४५ देखि प्राधिकरणको प्रणालीमा समस्या आएपछि मुलकुभर नै विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको थियो । यस्तै प्राधिकरणको केन्द्रीय भारप्रेषण केन्द्रले पनि प्रणालीमा सामान्य समस्या आएको जानकारी दिएको छ । विद्युत् मागको दुईतिहाई भन्दा बढी भार काठमाडौँ उपत्यकामा नै भएकाले राजधानी बढी प्रभावित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । साँझको समयमा अत्याधिक विद्युत् माग हुने भएकाले प्रणालीमा समस्या आएको हुन सक्ने बताइएको छ । रासस
जलविद्युत्मा नागरिक लगानीको ढोका खुल्यो, उत्पादन कम्पनी दर्ता
काठमाडौँ, ६ मङ्सिर । सरकारले नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न दिने व्यवस्थासहित विधिवत् रुपमा जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी स्थापना गरेको छ । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने नाराका साथ ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गरेको ३७ बुँदे कार्ययोजनाका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले आइतबार कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा उक्त कम्पनी दर्ता गरेको हो । कम्पनी दर्ता भएसँगै नेपाली जनतालाई आफ्नो क्षमताअनुसार तोकिएका जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले पनि जनतालाई सक्रिय रुपमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्न कम्पनी स्थापना गरिएको जानकारी दिए । निजी क्षेत्रका आयोजनाले सामान्यरुपमा साधारण सेयर खोल्दासमेत अर्बौंको लगानी गर्न तम्सने नेपाली नागरिकलाई कम्पनी स्थापनाले खुसी तुल्याउने र आन्तरिक लगानी जलविद्युत्मा ओइरिने मन्त्रालयको विश्वास छ । “मन्त्रालयले ६१ लाख ६० हजार ?पैयाँ दर्ता शुल्क तिरेर कम्पनी दर्ता ग¥यो, अब ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति गठन हुन्छ र त्यो समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोटलगायतको प्रक्रिया सुरु गर्छ” – सहायक प्रवक्ता पन्थले रासससंगको कुराकानीमा भने । जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीमा नेपाली नागरिकले २७ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनेछन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले १० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने भएका छन् । कम्पनीको अधिकृत पुँजी रु २० अर्ब र चुक्ता पुँजी रु दुई अर्ब रहेको छ । आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले १० प्रतिशत, नागरिक लगानी कोषले पाँच, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले चार, नेपाल टेलिकमले १०, राष्ट्रिय बिमा संस्थानले दुई प्रतिशत सेयरका रुपमा लगानी गर्न पाउने भएका छन् । यस्तै कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको २०, अर्थ मन्त्रालयको पाँच, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको पाँच, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत सेयर रहनेछ । कम्पनीको सञ्चालक समितिमा तत्काल ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, अर्थ, कानुन मन्त्रालय र अन्य संस्थापक सेयर सदस्य रहने निकायका उच्च अधिकारी सम्मिलित अधिकारी रहनेछन् । सो समितिले केही दिनभित्रै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोटका लागि सार्वजनिक विज्ञापन गर्नेछ । कम्पनीले बूढीगण्डकी, नौमुरे, नलसिंहगाड, उत्तरगङ्गाजस्ता ठूला र मझौला आयोजना अगाडि बढाउनेछ । त्यसमध्ये बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न सक्ने अवस्थामा पनि आयोजना रहेको छ । कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत भइसकेको छ भने सरकारले सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक तयारीसमेत गरिसकेको छ । नौमुरे अध्ययनमा रहेको आयोजना हो भने नलसिंहगाडको डिपिआरको काम पनि भइरहेको छ । जनतालाई सहज रुपमा जलविद्युत्मा लगानी गराउने लक्ष्यअनुसार नै कम्पनी स्थापना गरिएको र कम्पनीमा टेलिफोन कलमार्फत उठ्ने रकमलाई समेत लगानीका लागि मार्ग प्रशस्त गरिने छ । सरकारले यसअघि ग्रिड कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । सो कम्पनीका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोटको प्रक्रियासमेत सुरु गरिसकेको छ । रासस
बैंक सञ्चालक बन्न योग्यता तोकियो, सांसदहरुलाई सञ्चालक बन्न रोक
काठमाडौं, ६ मंसिर । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन(बाफिया) संसोधन गर्न बनेको बिधेयक पारित गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराको उपस्थितीमा सोमबार बसेको समिति बैठकले लगातार तीन घण्टाको चर्काचर्कीपछि बाफिया टुंगो लगाएर संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले ऐन लागु भएपछि सांसदहरु बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था पाारित गरेको छ । समितिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सञ्चालकहरुको योग्यता तथा कार्यकाल समेत किटान गरेको छ । जस अनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सञ्चालक बन्नका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका बिषयमा स्नातकोत्तर उतिर्ण भएको वा स्नातक उतिर्ण गरेर स्वदेशी, विदेशी वित्तिय संस्था, सम्बिन्धित क्षेत्रको संगठित संस्था वा नेपाल सरकारको सेवामा सञ्चालक वा पदाधिकारी तह तीन बर्ष काम गरेको र स्वदेशी तथा विदेशी वित्तिय संस्था अथवा सरकारी सेवामा सञ्चालक वा पदाधिकारीस्तरमा पाँच बर्ष काम गरेको अनुभव भएकाहरुले मात्रै सञ्चालक बन्न पाउनेछन् । समितिले सञ्चालक, अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालकको कार्यकाल समेत तोक्ने व्यवस्था पारित गरिदिएको छ । जस अनुसार सञ्चालकको कार्यकाल चार बर्षको हुनेछ भने निज पुन नियुक्त वा मनोनित हुन पाउनेछ । तर स्वतन्त्र सञ्चालक भने एक कार्यकाल मात्रै नियुक्त हुन पाउनेछ । ऐन लागु भएपछि नियुक्त हुने अध्यक्ष वा प्रबन्ध सञ्चालक भने बढिमा दुई कार्यकालसम्म मात्रै लगातार नियुक्त हुन पाउनेछन् । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तिय संस्था स्थापना भएको १० बर्षपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्विकृतिमा क्रमशः संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्न सकिने निर्णयसहितको मस्यौदा पारित भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तिय संस्था स्थापना भएको १० बर्ष पुगेपछि मुलुकको पुँजी बजार, बैंकिङ क्षेत्र, समग्र वित्तिय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई समेत विचार गरि संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्नका लागि क्रमशः अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था पारित भएको हो । अबदेखि लघुवित्त कम्पनीहरुलाई बैंकको मान्यता दिईने छैन र तिनको नाम परिवर्तन गरेर लघुवित्त संस्था नामाकरण गरिनेछ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको कार्यकाल चार बर्षको हुने र एक व्यक्तिले लगातार दुई कार्यकाल मात्रै एउटा संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा काम गर्न पाउनेछन् । यो व्यवस्था बाफियाको संसोधन बिधेयक पारित भएपछि लागु हुनेछ ।
