भूकम्प अति प्रभावित पाँच जिल्लाका जनतालाई दुई बर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेट
काठमाडौं । भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लामध्ये काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवा जिल्लामा द्रुतगतिको इन्टरनेट सेवा पुग्ने भएको छ । उपभोक्ताहरुलाई यो सेवा दुई वर्षसम्म निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ । नेपाल टेलिकमले ग्रामिण दुर सञ्चार कोषको २१ करोड १६ लाख रकम खर्चेर यस्तो सेवा विस्तार गर्न लागेको हो । सो सम्बन्धी नेपाल टेलिकम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी र प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम पनि सदुपयोग होस् र भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा पनि पुगोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेको बताए । टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीलाई विश्वास गरेर दोश्रो आयोजना कार्यान्वयन गर्न दिएकोमा धन्यवाद दिदै उच्च प्राथमिकता दिएर समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले आयोजना सञ्चालन गरिने जिल्लाहरुमा विस्तृत अध्ययन भईसकेको र ती स्थानहरुमा जिएसएम, सिडिएमए, एडिएसएल र वाइम्याक्समध्ये उपयुक्त विकल्पको प्रबिधी जडान गर्ने बताईन् । काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवा जिल्लाका सरकारी एवं सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, आर्युवेद केन्द्र, वडा कार्यालय, गाउँपालिका र नगरपालिहरुमा दु्रत गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनेछ । साथै सो सेवाको सञ्चालन तथा मर्मत कार्यमा पनि कम्पनीले भूमिका निर्वाह गर्नेछ । भूकम्पले अति प्रभावित चार जिल्लामध्ये काभ्रेपलाञ्चोकका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका ८० स्थानमा, ११८ वटा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा र ६९ वटा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद केन्द्रमा सेवा उपलब्ध गराउने छ । त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका ७० स्थानमा, ८२ वटा सरकारी तथा ससामुदायिक विद्यालय र ६१ वटा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद केन्द्रमा, नुवाकोटका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका ६२ स्थानमा, ९५ वटा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय र ६१ वटा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद केन्द्रमा र रसुवाका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका १८ स्थानमा, १६ वटा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय र १५ वटा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद केन्द्र गरी जम्मा ७४७ सेवा केन्द्रमा यो सेवा उपलब्ध गराउने छ ।
नयाँ क्लियरिङ बैंकसँग अर्काे साता सम्झौता, दुई हप्ताभित्रै सेवा आरम्भ हुने
काठमाडौं । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले नयाँ क्लियरिङ बैंकसँग अर्काे साता सम्झौता गर्ने भएको छ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले अर्काे साता सम्झौता गरेर आगामी दुई हप्ताभित्रै तीन वटा नयाँ क्लियरिङ बैंकबाट सेवा आरम्भ गराउन लागेको हो । ‘नयाँ तीन वटा क्लियरिङ बैंकसँग आइतबार वा सोमबार सम्झौता गर्दैछौं, त्यसको एक वा ढेड हप्तापछिबाट सेवा आरम्भ हुन्छ’, सिडिएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवप्रकाश गुप्ताले भने । उनका अनुसार सम्झौता गरेपछि खाता खोल्न र अन्य प्राबिधिक कार्यका लागि करिब ढेड हप्ता समय लागनेछ । सिडिएसले चैतको पहिलो हप्ता तीन वटा बाणिज्य बैंकलाई क्लियरिङ बैंकको सेवा प्रवाह गर्न छनौट गरेको थियो । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संचालक समितिबाट स्वीकृत मापदण्ड र मुल्यांकन तालिका अनुसार सिडिएसले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, सिद्धार्थ बैंक र प्रभु बैंकलाई क्लियरिङ बैंकका रुपमा छनौट गरेको हो । सानिमा बैंक, बैंक अफ काठमान्डु, नबिल बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, एनआइसी एसिया बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल, सनराइज बैंक, एभरेस्ट बैंक र एनबी बैकले आशयपत्र पेश गरेका थिए । अब क्लियरिङ बैंकको संख्या चार वटा पुगेको छ । यसअघि ग्लोबल आइएमई बैंकले मात्रै क्लियरिङ बैंकको काम गर्दै आएको थियो । शाखा सञ्जाल, प्रबिधी, धेरै चुक्ता पुँजी, आश्वा प्रणालीको सदस्यता, डिपी लाईसेन्स प्राप्त गरेको, सरकारी कारोबार गरेको लगायतका मापदण्डका आधारमा तीन वटा बैंकले क्लियरिङ बैंकको सेवा सञ्चालन गर्न पाएका हुन् ।
१२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको हकप्रद सेयर आउँदै, २४ कम्पनीले मागे अनुमति
काठमाडौं । बजारमा कुल १२ अर्ब १९ करोड ६४ लाख रुपैयाँको हकप्रद सेयर आउने प्रक्रियामा छन् । सो मात्राको हकप्रद निष्कासनको लागि २४ वटा कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेका छन् । गत चैत मसान्तदेखि हालसम्म २४ कम्पनीले १२ करोड १९ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति माग्दै बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था, जलविद्युत, बिमा, विकास बैंक लगायत लघुवित्त कम्पनीका हकप्रद सेयर पाइपलाइनमा रहेका छन् । पाइपलाइनमा रहेका सबै कम्पनीले बोर्डको अनुमति पाएपछि मात्र सो मात्राको सेयर बजारमा आउनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएपछि बजारमा यसरी हकप्रद सेयरको चाप बढेको हो ।
बजारमा ७९ करोडको सेयर कारोबार, दुई कम्पनीको सेयर मूल्यमा १० प्रतिशत वृद्धि
काठमाडौं । बिहीबारको सेयर बजारमा ७९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन १४४ कम्पनीको १२ लाख ९५ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा दुई कम्पनीको सेयर मूल्यमा १० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । भार्गव विकास बैंक र साहारा विकास बैंकको सेयर मूल्यमा १० प्रतिशत वृद्धि भएको हो । दुई कम्पनीको सेयर मूल्य क्रमशः प्रतिकित्ता ३६३ र ५५० रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्यमा ६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । बजारमा उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक बाहेक अन्य समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ९३ अंकले ओरालो लागेको छ । उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक भने सामान्य अंकले उकालो लागेको छ । समग्रमा सो दिन नेप्से परिसूचक ९ दशमलब २० अंकले ओरालो लागेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा बिहीबारको परिसूचक ०.५५ प्रतिशतले ओरालो लागेर १६५३ दशमलब १८ अंकमा झरेको छ ।
एईसीसी ग्लोबल अष्ट्रेलिया एजुकेशन डे मेँ २०१७ आयोजना हुने
काठमाडौं । सन् २००८मा स्थापित एईसीसीले ग्लोबल अष्ट्रेलियन एजुकेशन डे मेँ २०१७ आयोजना गर्ने भएको छ । कार्यक्रम, मेँ ९ तारिकका दिन विहान ११ देखि बेलुकी ५ः३० बजेसम्म काठमाडौंको सनराइज बिज पार्क, कमल पोखरी मार्ग, चारखाल, डिल्लीबजार–३३मा आयोजना हुने एईसीसीले जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी, पोखरा ट्रेड मल लेभल ३, चिप्लेढुंगा मेँ १० विहान ११ बजेदेखि बेलुकी ३ बजेसम्म र मेँ ११मा चितवन भरतपुर–१०, बालमन्दिर चोक, एयरपोर्ट रोडमा विहान ११ देखि बेलुकी ३ः३० सम्म आयोजना हुने जानकारी दिइएको छ । कार्यक्रम मार्फत अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले छात्रबृत्ति, भर्ना, भिसा तथा आवेदन सम्बन्धी सम्पुर्ण जानकारी लिन सक्ने संस्थाले जानकारी दिएको छ । कार्यक्रममा अष्ट्रेलियामा एमबीए, बिजनेश प्रोग्राम, विज्ञान तथा ईञ्जिनियरिङ, कम्प्युटिङ, आईटी, टेलिकम्यूनिकेशन, मेडिसिन र नर्सिङ, अध्ययन लगायत अन्य विविध विषयका बारेमा समेत समग्र जानकारी लिन सकिने जानकारी दिइएको छ । संस्थाका अनुसार ईच्छुक सहभागीले आफ्नो ईच्छा अनुसार पोष्ट ग्राजुएट र अन्डर ग्राजुएट लेभल मध्य आफ्नो अध्ययन क्षेत्र रोज्न सक्नेछन् । कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीले विश्वविद्यालयका प्रतिनीधिसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी आवश्यक जानकारी लिन सक्नेछन् । साथै, तत्काल प्रक्रिया अगाडी बढाई आफ्ना आवेदन विश्वविद्यालय सामु प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन् । कार्यक्रम मार्फत विद्यार्थीले आवेदन शुल्क अधित्याग तथा शुल्क रहित प्रोशेसिङ सुविधा, विश्वविद्यालयका प्रतिनीधि सँग प्रत्यक्ष परामर्श लागायत सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । कार्यक्रम मार्फत योग्य विद्यार्थीका लागि छात्रबृत्तिको समेत ब्यवस्था गरिएको जानकारी दिइएको छ । कार्यक्रममा सहभागीका लागि आईईएलटीएस/पीटीई/टोफल अध्ययनका लागि विशेष प्याकेजको ब्यवस्था समेत गरिएको संस्थाले जानकारी दिएको छ । कार्यक्रम मार्फत सिधै विभिन्न अफरहात पार्नका लागि आफ्ना शैक्षिक प्र्रमाण पत्रका सक्कल तथा प्रतिलिपीपनि साथमा ल्याउन संस्थाले आग्रह गरेको छ । सहभागीले अष्ट्रेलियामा अध्ययन पश्चात चार बर्षका लागि कार्य अधिकार (वर्क राइट) पनि प्राप्त गर्न सक्ने विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिइएको छ ।
लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा ५ करोड, २० औं वर्षपछि पनि लगानी फिर्ता पाइने
काठमाडौं । लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा पाँच करोड रुपैंयाँ जम्मा भएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८३ अनुसरा स्थापना भएको कोषमा हालसम्म पाँच करोड रुपैंयाँ जम्मा भएको हो । ‘हालसम्म पाँच करोड रुपैंयाँ जम्मा भएको छ, हाम्रो अनुमानमा अरबौं रकम आउनुपर्छ’, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार प्रेम कुमार श्रेष्ठले भने । के हो लगानी कर्ता संरक्षण कोष ? क) लगानी कर्ताले आइपिओ खरिदका लागि आवेदन दिएको तर सेयर नपरेको रकममा ५ वर्ष सम्म लगानीकर्ताको दावी प्रस्तुत हुन नआएको रकम ख) ५ वर्ष सम्म पनि लगानीकर्ताले बुझि नलिएको लाभांशको रकम ग) खण्ड (क) तथा (ख) बमोजिमको रकममा प्राप्त ब्याज, लाभाँश वा अन्य प्रकारबाट बढे बढाएको रकम, (घ) नेपाल सरकार, कुनै दातृ संस्था वा कुनै व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त रकम ङ) अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतिमा कुनै बिदेशी दातृसंस्था, व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त हुने रकम । २) कोषको सवै रकम कुनै बाणिज्य बैंकमा छुट्टै खाता खोली राखिनेछ । (३) कोषमा ऐनको दफा १८२ को उपदफा (९) तथा १८३ को उपदफा (१) बमोजिमको रकम जम्मा गर्नु भन्दा अगाडि १ महिनाको म्याद दिई उक्त म्याद भित्र सो रकम बुझ्न आउनु भनि राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ‘लगानी कर्ता संरक्षण कोषको रकम बैंकमा ब्याजमा लगाउँछौं, २० बर्षपछि कुनै लगानी कर्ताले दावी अगर्दै आउँदा पनि त्यस्तो पैसा फिर्ता हुन्छ’, रजिष्ट्रार श्रेष्ठले भने । करिब तीन महिना अघि मात्रै लगानीकर्ता संरक्षण कोष व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि, २०७३ कार्यान्वयनमा आएको हो । कोषको मूल खातामा जम्मा रहेको रकम सम्बन्धित व्यक्तिले दावी गर्न आएमा फिर्ता गर्ने बाहेक अन्य कार्यमा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर मूल खातामा रहेको रकम नमासिने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक बाट जारी गरीने ऋणपत्र, कुनै वाणिज्य बैंकको मुद्दती खाता, नागरीक लगानी कोषको एकाकं योजना जस्ता ब्याज, लाभाँश वा अन्य आय प्राप्त हुने कार्यमा समितिको निर्णयबाट लगानी गर्न भने पाइनेछ । सो रकमबाट पुँजी बजारको विकास तथा विस्तारको काम पनि गर्न सकिने कार्यबिधीमा उल्लेख छ । अब लगानी कर्ताले २० औं बर्षपछि पनि आफुले लगानी गरेको रकम वा आफुले संकलन नगरेको लाभांश लिन पाउनेछन् । ‘यो लगानीकर्ताको हितका लागि ल्याइएको कोष हो, यसले लगानीकर्ताको व्यापक हितमा काम गर्नेछ’, नेपाल धितोपत्र बोर्डका सह प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारीले भने ।
बजेट छलफलकै क्रममा बार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत, बजेट माग्दै मन्त्रालय धाउुनपर्ने दिन पनि सकिँदै
काठमाडौं । अब बजेट छलफलकै समयमा वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत हुने भएको छ । बजेट बुक तथा रातो कितावमा आयोजना परिसकेपछि अब आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा त्यतिखेरै बजेटको अख्तियारी जाने व्यवस्था मिलाउन लागिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोग उपाध्यक्ष डा. मीनवहादुर श्रेष्ठले संसद्बाट पेश्की खर्च ऐन स्वीकृत भएपछि खर्च गर्ने निकायमा स्वतः खर्च गर्ने अख्तियारी जाने अधिकार सम्पन्न कानुन दुई महिनाभित्र निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । यसो भएमा आयोजनाहरूले सिधै बजेट पाउने छन् । देश संघीयतामा जाँदै गर्दा राष्ट्रिय रणनीतिक आयोजनाहरू तथा कार्यक्रमका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट समयमा बजेट निकासा नभएको गुनासो आएपछि आयोगले यस्तो अधिकार सम्पन्न कानुन बनाउन निर्देशन दिएको हो । हाल सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोजनाका लागि खटाइ खटाइ टुक्रे बजेट बजेट दिने गरेका छन् । बजेट खण्डिकरण गरेर दिने कार्यलाई तुरुन्त रोक्न पनि श्रेष्ठले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । लक्षित बजेट खर्च गर्न नसक्ने देखिए पछि अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेट प्रस्तुत भएको भोलिपल्टैबाट खर्चको अख्तियारी जाने प्रक्रिया मिलाउँदै गरेको थियो । अब आयोगबाट समेत यस्तो निर्णय सहितको निर्देशन आएपछि आगामी आवदेखि भने केही आयोजनाले लक्षित प्रगति हासिल गर्ने देखिन्छ । निर्देशनपछि अर्थ मन्त्रालयले सोही अनुसारको प्रक्रिया छिट्टै शुरु गर्ने भएको छ । चालु आवको यो अवधिसम्म ३० प्रतिशतपनि पुँजीगत खर्च भएको भएको छैन । यस्ता ठूला आयोजनाहरूले खर्च गर्न नसक्दा देशको विकास नै पछि परेको छ । सरकारले यस वर्षको लागि तीन खर्ब ११ अर्ब छुट्याएकोमा जम्मा ९२अर्ब ३९ करोडमात्र खर्च गरेकोछ । साथै राष्ट्रिय गौरवका देखि अन्य परियोजनाले समेत लक्षित उपलब्धी हासिल गर्न नसकेपछि आयोगले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भएका आयोजनाहरूको प्राथमिकताका साथ स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ । आयोगबाटमात्रै दोस्रो चौमासमा १६ वटा आयोजनाहरूको अनुगमन भएको छ । यस वाहेक सम्बन्धित मन्त्रालय, संसदीय समितिले, अर्थ मन्त्रालय गर्ने अनुगमन पनि उत्तिकै छन् । तर, पनि राष्ट्रिय महत्वका साथ अनुगमन गरिएपनि अझै पनि लक्षित खर्च समेत सम्बन्धित परियोजनाहरूले गर्न सकेका छैनन् । दक्ष जनशक्ति तथा प्रविधिको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, समयमा रकम निकासा नहुने, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा मुआब्जालगायतका समस्या आयोजनाहरूले भोगिरहेका छन् ।
सिभिल बैंकको सेयर मूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता २५९ रुपैयाँ
काठमाडौं । सिभिल बैंकको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेप्सेले कम्पनीको २ दशमलब ८८ प्रतिशत बोनस सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको छ । समायोजन पछिको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २५९ रुपैयाँ तोकेको छ । जसका लागि आधार मूल्य २३४ रुपैयाँ रहने छ ।
