फेवा विकास बैंकले शुरु गर्यो आस्वा सेवा, आवेदन शुल्क २० रुपैयाँ मात्र
काठमाडौं । फेवा विकास बैंक लिमिटेडले आश्वा सेवा शुरु गरेको छ । बैंकले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट आस्वा प्रणालीको अनुमति प्राप्त गरी आफ्ना ग्राहकहरुलाई उक्त सेवा प्रदान गरेको हो। ग्राहकहरुले उक्त सेवा फेवा विकास बैंकका कुनै पनि शाखा कार्यालयहरुबाट उपभोग गर्न सक्नेछन् । अग्रिम खाता खोली सञ्चालन गरेका ग्राहकहरुले सरल र सहज ढंगबाट उक्त सेवा लिन सक्नेछन् । साथै, नयाँ ग्राहकहरुले उक्त सेवा लिनु परेमा बैंकमा आफ्नो खाता खोली उक्त खाता मार्फत यो सेवा लिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । यस सेवा प्रदान गरे वापत बैंकले आवेदकहरुबाट प्रति आवेदन २० रुपैयाँ मात्र शुल्क लिने भएको छ । यसमार्फत लगानीकर्ताहरुलाई फेवा विकास बैंक लिमिटेड मार्फत लगानी गर्न थप सुविधा हुने बैंकले जनाएको छ ।
लक्ष्मी बैंकले ९ महिनामा ५७ करोड कमायो, कष्ट अफ फण्ड ७१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा नाफामा असर
काठमाडौं । निक्षेप व्याजदर वृद्धिको असर लक्ष्मी बैंकलाई धेरै परेकोे छ । कष्ट अफ फण्ड उच्च दरले वृद्धि हुँदा लक्ष्मी बैंकको नाफा वृद्धि कम देखिएको छ । चैत मसान्तसम्ममा बैंकको कष्ट अफ फण्ड ६.७६ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो चैतमा कष्ट अफ फण्ड ३.९४ प्रतिशत थियो । एक वर्षको अवधिमा बैंकको कष्ट अफ फण्ड ७१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंकको कर्जा र निक्षेप व्याजदर अन्तर ३.५५ प्रतिशत छ । लागत वृद्धि भएपनि बैंकको खुद नाफा २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंकले चैत मसान्तसम्ममा ५६ करोड ९१ खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ४४ करोड रुपैयाँ थियो । बैंकले चैत मसान्तसम्ममा ५७ अर्ब ८० करोड निक्षेप संकलन गरेको छ । कर्जा सापटी ५० अर्ब २१ करोड छ भने लगानी ८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको सेयर पुँजी ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छ । संचित कोषमा ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको खराव कर्जा केही वृद्धि भई १.७९ प्रतिशत भएको छ । बैंकको रिटर्न अन इक्वीटी १२.३८ प्रतिशतबाट घटेर १०.७२ प्रतिशत भएको छ । बैंकले १ बराबर १ का दरले हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको छ । हकप्रद सेयरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ हुनेछ । यसले लगानीको प्रतिफल घटाउने छ ।
हाम्रो विकास बैंकको २०० प्रतिशत हकप्रद खुल्यो, यस वर्षको नाफाबाट ४ करोड १३ लाख बोनस सेयर दिने योजना
काठमाडौं । हाम्रो विकास बैंकले २०० प्रतिशत अर्थात १ बराबर २ कित्ताको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको छ । बैशाख १ गतेसम्म नेप्सेमा सेयर किनेका सेयरधनीले हकप्रद सेयरको लागि आवेदन गर्न सक्नेछन् । जेड ७ गतेदेखि असार ११ गतेसम्म हकप्रद सेयरको लागि आवदेन गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईवीएल क्यापिटल मार्केट्, हाम्रो विकास बैंकका शाखा कार्यालयहरु र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको विराटनगर, पोखराको चिप्लेढुंगा, विरगञ्ज, दारायणगढ, नेपालगञ्ज धनगढी शाखाबाट हकप्रद सेयर आवेदन गर्न सकिनेछ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी १५ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा हकप्रद सेयर निष्काशन पछि ४५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट ४ करोड १३ बराबर बोनस सेयर वितरण गरी चुक्ता पुँजी ५० करोड पुर्याउने बैंकको योजना छ ।
बैंक अफ काठमाण्डूकाे नाफा ८३ प्रतिशतले वृद्धि, प्रतिसेयर आम्दानी घट्यो
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डूको नाफा ८३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंकले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ९ महिनामा ८८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यस बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । बैंकको खुद नाफा बढेपनि रिटर्न अन इक्वीटी अर्थात प्रतिसेयर आम्दानी घटेको छ । गत वर्ष रिटर्न अन इक्वीटी १५.५९ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष १४.३१ मा झरेको छ । बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ छ । जगेडा तथा संचित कोषमा ३ अर्ब रुपैयाँ छ । बैंकले चैत मसान्तसम्ममा ७० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेको छ भने कर्जा सापटी ६२ अर्ब ७४ करोड र लगानी ११ अर्ब ११ करोड गरेको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात ७७ प्रतिशत छ । बैंकको खराव कर्जा १.७६ प्रतिशत छ जुन पुस मसान्तको तुलनामा केही बढी हो । बैंकको कष्ट अफ फण्ड बढेर ४.६८ प्रतिशत पुगेको छ भने स्प्रेडदर ४.०७ प्रतिशत छ ।
सडकको धुलोले आकाशमा हवाइजहाज जाम, उडान रद्द हुने र यात्रुले सास्ती पाउने घटनामा वृद्धि
काठमाडाैं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सीमित भौतिक संरचना तथा चुस्त व्यवस्थापनको अभावले आकाशमा जहाज होल्ड हुनु या उडान ढिला हुनु नौलो घटना होइन । तर, पछिल्लो समय आकाशमा जहाज होल्ड हुने र डिले हुने समय बढेको छ । सोही कारण काठमाडौंको आकाशमा ट्राफिक जाम हुने, उडान रद्द हुने र यात्रुले सास्ती पाउने घटना बढेका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार आकाशमा ट्राफिक जाम बढ्नुमा धेरै कारणले भूमिका खेलेको हुन्छ । त्यसमध्ये पछिल्ला दिनमा काठमाडौंका सडकबाट निस्किएको धुलो एक कारण बनेको छ । के हो भिएफआर र आइएफआर रुल ? प्राधिकरणका अनुसार विमानस्थलहरूमा सामान्यतया दुई नियमअनुसार जहाज उडान–अवतरण गरिन्छ । एउटा भिजुअल फ्लाइट रुल (भिएफआर) र अर्को इन्स्ट्रयुमेन्टल फ्लाइट रुल (आइएफआर) । सामान्य अवस्थामा भीएफआर नियमबाट उडान अवतरण गरिन्छ । यस नियमअनुसार काठमाडौंमा भिजिबिलिटी ५ हजार मिटर आवश्यक पर्छ । यो नियमअनुसार जहाजको उडान अवतरण छिटो हुन्छ । किनकि यसमा पाइलटले आफैँ हेरेर कन्ट्रेल टावरसँगको समन्वयमा जहाज उडान–अवतरण गराउन सक्छन् । खराब मौसमका कारण भीएफआर नियमअनुसार उडान अवतरण सम्भव नभए आइएफआर उडान गर्न सकिन्छ । यसका लागि काठमाडौंमा २ हजार मिटरको भिजिबिलिटी आवश्यक पर्छ । काठमाडौंबाहेकका विमानस्थलमा आइएफआर नियमअनुसार उडान–अवतरण गर्न २ हजारदेखि २५ सय मिटरसम्मको भिजिबिलिटी आवश्यक पर्छ । तर, भिएफआरको तुलनामा आइएफआरमा उडान–अवतरणको समय बढी लाग्ने भएकाले जहाजहरू ग्राउन्डमा भए डिले हुने र आकाशका भए होल्ड गर्नुपर्ने समस्या देखिन्छ । स्लट म्यानेजमेन्टमा चुक्यो विमानस्थल व्यवस्थापन काठमाडौंको आकाशमा हुने उडान–अवतरणमा देखिएको भद्रगोल अवस्था सिर्जना हुनुमा धुलो या मौसम अल्पकालीन समस्या हुन् । तर, यसको दीर्घकालीन समस्या भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनले गर्ने अव्यवस्थित स्लट म्यानेजमेन्ट (जहाजहरूलाई दिइने उडान र अवतरण अनुमतिको समय) हो । खासगरी वाइडबडी जहाजमा २ सय ५० देखि ३ सयजनासम्म यात्रु बोकेर आउने जहाजहरूलाई विमानस्थल कार्यालयले दिउँसोको पिक आवरमा उडान अनुमति दिएको छ । जसले गर्दा एकातर्फ टर्मिनल भवनमा अत्यधिक भीडभाड हुन्छ भने एयरसाइड व्यवस्थापनमा पनि विमानस्थल कार्यालयलाई हम्मेहम्मे परिरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ठम्याइ छ । त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रियतर्फ दिउँसो ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म धेरै उडान–अवतरण हुने गरी स्लट उपलब्ध गराएको छ । त्यसपछि ७ बजेसम्म फाट्टफुट्ट मात्र उडान–अवतरण हुन्छन् । ७ बजेपछि पुनः चाप बढ्छ । नेपाल आउने भए हामीले दिएको समयमा आउ, नत्र उडान अनुमति नै दिँदैनौ भनी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग अडान लिन नसक्दा स्लट व्यवस्थापनको समस्या उत्पन्न भएको प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । त्रिभुवन विमानस्थलबाट आन्तरिक तथा बाह्य गरी दैनिक साढे ४ सय उडान–अवतरण हुने गरेको छ । त्यसमध्ये ७० हाराहारी अन्तर्राष्ट्रिय उडान–अवतरण हुन्छन् । कारण के हो ? काठमाडौंको सडक विस्तार तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि खनिएको सडकबाट निस्किएको धुलो वेलैमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा त्यसले काठमाडौंको वातावरण प्रदूषित बनाएको छ । प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता वीरेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूमा भिजिबिलिटी कम भएकै कारण चैत–वैशाख महिनामा उडान रद्द, डिले या होल्ड हुने समस्या कम थियो । तर, यस वर्ष चैत–वैशाखमै भिजिबिलिटी कम भएकै कारण जहाजहरू उडान अवतरणमा समस्या भोग्नुपरेको छ । सोहीकारण सामान्य अवस्थामा भिजुअल फ्लाइट रुल (भिएफआर)बाट हुने उडान–अवतरण इन्स्ट्र्युमेन्टल फ्लाइट रुल (आइएफआर)का माध्यमबाट गर्नुपरेको छ । भिएफआरको तुलनामा इएफआरबाट हुने उडान–अवतरण आधा कम हुन्छ । जसले गर्दा निर्धारित समयमा आएका जहाज होल्ड गर्ने र ग्राउन्डमा भएका जहाज डिले हुने समस्या बढेको हो । प्रतिकूल मौसम र त्यसमा पनि हुस्सु लागेका वेला हुने अवस्थाकै अवरोध काठमाडौंको धुलोका कारण हुने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । विमानस्थलबाट जहाज उडान हुने र अवतरण गर्ने स्थाननजिकै बौद्ध–जोरपाटी सडक तथा कोटेश्वर क्षेत्र आसपास चक्रपथ विस्तारका क्रममा उड्ने धुलोले बढी असर गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । (नयाँ पत्रिकाबाट)
दोस्रो क्रेडिट रेटिङ कम्पनी दर्ता, भारतीय लगानी ५१ प्रतिशत, नेपाली साझेदार विशाल ग्रुप र आईएमई ग्रुप
काठमाडौं । बुधवार दोस्रो क्रेडिट रेटिङ कम्पनी ‘केयर रेटिङ्ग्स नेपाल प्रा लि’ कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको छ । कम्पनी तथा व्यावसायिक सङ्घ संस्थाको साख मूल्याङ्कन गरी त्यसको रेटिङ र ग्रेडिङका साथै अनुसन्धान, तालीम तथा सूचना प्रवाहको काम गर्ने कम्पनीको उद्देश्य छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको सहमतिमा भारतको मुम्बईस्थित क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड (केयर)सँग सहकार्य गरी केयर रेटिङ्ग्स नेपाल स्थापना भएको हो । हाल नेपालमा विसं २०६९ मा स्थापना भएको इक्रा नेपालले मात्र कम्पनी तथा व्यावसायिक सङ्घसंस्थाको रेटिङ तथा ग्रेडिङको काम गर्दै आएको छ । अब केयर नेपाल पनि छिटै काम थाल्ने प्रक्रियामा अघि बढेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. विनोद आत्रेयले बताए । ‘बोर्डले तोकेको मापदण्डअनुसार आवश्यक कागजात बुझाउँदै छौं,’ उनले भने । गत मङ्सिरमा नै साझेदारसँग सहमति भए पनि सेबोनको अनुमति र भारतीय शेयरबजार नियामक सेबी तथा केन्द्रीय बैङ्कको समेत अनुमति लिनुपर्ने भएकाले करीब ५ महीना लागेको डा. आत्रेयले बताए । नेपालमा रेटिङ कम्पनी सञ्चालन हुन विदेशी साझेदारको न्यूनतम ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसै प्रावधानअनुसार केयर नेपालमा केयर इण्डियाको ५१ प्रतिशत लगानी छ भने बाँकी इमर्जिङ नेपाल, विशाल ग्रूपलगायत सातओटा कम्पनीको लगानी छ । सेबोनका सहप्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेका अनुसार क्रेडिट रेटिङ नियमावली २०६८ बमोजिम सो संस्थालाई अनुमति दिइएको हो । यसले क्रेडिट रेटिङ व्यवसाय थप प्रतिस्पर्धी हुने र सेवा गुणस्तरीय तथा सहज हुने बोर्डको विश्वास रहेको उनले बताए । के हो क्रेडिट रेटिङ? कम्पनीको वित्तीय अवस्था, जोखीमको स्थितिका साथै प्रतिफल दिन सक्ने क्षमतालगायतका विस्तृत मूल्याङ्कन गर्नु नै क्रेडिट रेटिङ हो । सेबोनका अनुसार ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्ने कुनै पनि सङ्गठित संस्थाले अनिवार्य क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्ने नियम छ । राष्ट्र बैङ्कले पनि ऋणीहरूको समेत रेटिङ गर्ने व्यवस्था गर्ने बताएको छ । केयर नेपालले अहिले तोकिएअनुसार नै धितोपत्र, ऋणपत्रलगायतको रेटिङबाट काम थाल्ने जानकारी दिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको तुलनामा नेपाल यो क्षेत्रमा धेरै पछाडि परेको छ । भारतमा सन् १९८७ बाट क्रेडिट रेटिङ शुरू भए पनि नेपालमा भने करीब ४–५ वर्ष अघिदेखि मात्र शुरू भएको देखिन्छ । नेपालमा क्रेडिट रेटिङको धेरै अवसर भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । यहाँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको, बीमा कम्पनी, पब्लिक कम्पनीलगायत कम्पनी धेरै छन् । नेपालमा भएको वित्तीय संरचनाअनुसार यसको मार्केट र सम्भावना धेरै भएको सञ्चालक डा. आत्रेयको भनाइ छ । (अभियान दैनिकबाट)
२ खर्ब लगानी र सवा २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने विदेशीको प्रतिवद्धता, उपलब्धिबारे सरकार अनविज्ञ
काठमाडौं । मुलुकमा उद्योग विभागमार्फत भित्रने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिवद्धता करिब २ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । विदेशी लगानीको मुख्य प्रवेशद्वार मानिएको विभागमार्फत हालसम्म १ खर्ब ९७ अर्ब लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भए पनि कति भित्रियो भन्ने एकिन छैन । यससँगै २ लाख १७ हजारलाई रोजगारी दिने गरी परियोजना स्विकृत भएका छन् । तर, विदेशी लगानीका उद्योगमा कतिले रोजगारी पाए भन्नेसमेत कुनै आँकडा छैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको नाममा उद्योग दर्ता गरी लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सरोकारवालाले बारम्बार चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन् । एफडीआई प्रतिवद्धता बर्सेनि बढे पनि सोहीबमोजिम लगानी भने भित्रन सकेको छैन । विदेशी लगानीमा दर्ता भएका उद्योग कति छन् र तिनमा बास्तविक लगानी कति भएको छ भन्ने एकीकृत तथ्यांक हालसम्म कुनै सरकारी निकायसँग छैन । चालू वर्षमा पनि नेपाल लगानी सम्मेलनमा १४ खर्बभन्दा विदेशी लगानीको आशय प्राप्त भएको छ । उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले विदेशी लगानीका लागि प्रतिवद्धता बढे पनि यति नै लगानी आयो भन्नसक्ने अवस्था नभएको बताए । “उद्योग विभागमा विदेशी लगानीका लागि प्रतिवद्धता आए पनि वास्तविक लगानी कति भएको छ भन्ने सम्बन्धमा कुनै अध्ययन भएको छैन, हामी ठूला उद्योगमा भएका एफडीआईको अवस्थाका विषयमा अध्ययन गर्दैछौं,” उनले भने, “विदेशी मात्र नभएर नेपाली उद्योगहरू पनि दर्ता गरेर सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था छ ।” प्रतिवद्धताको करिब ४८ देखि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा लगानी भित्रने उनको अनुभव छ । उद्योग विभाग अब अनलाइन सिस्टममा गए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको अनलाइन सिस्टम नहुँदा तथ्यांक आउन सकेको छैन । कतिपय लगानीकर्ता प्रतिवद्धता पछि नेपाल आउने अध्ययन गर्ने र जाने गरेका छन् । कतिपय उद्योगहरू नवीकरण नगरी सञ्चालनमा छन् भने कतिपय व्यवहारमा बन्द भए पनि कानुनी रूपमा बन्द हुन सकेका छैनन् । सरकारले प्रभावकारी अनुमगन गर्न नसक्दा उद्योग दर्ताको लाइसेन्स मात्र होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढेको हो । उद्योगमा विभागमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा कमका विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने प्रावधान छ । दुईदेखि १० अर्ब रुपैयाँका लगानी औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड र १० अर्बभन्दा बढीका लगानी बोर्डमार्फत भित्रने गरेको छ । उद्योग विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता छ । गत आवमा कुल १५ अर्बको प्रतिबद्धता आएको थियो । नेपालमा एफडीआईका लागि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ लाई सबैभन्दा राम्रो वर्ष मानिएको छ । उद्योग विभागमार्फत नै सो वर्ष ६७ अर्ब रुपैयाँको एफडीआई स्वीकृत भएको थियो । प्रतिबद्धताबमोजिम लगानी भित्रियो या भित्रन सकेन भन्ने सम्वन्धमा उद्योग मन्त्रालय वा विभागबाट कुनै पनि अध्ययन हुन नसक्दा वास्तविक लगानी अन्योलमा छ । विभागले सरकारले कृषि तथा बन्यजन्तु, निर्माण, उर्जामूलक, उत्पादनमूलक, खनिज, सेवा र पर्यटन गरी सात विधामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भि-याउँदै आएको छ । (काराेबार दैनिकबाट)
मेयर पदमा महिला उम्मेदवार जम्मा २१ जना मात्र, वडा अध्यक्षमा २८ जना
काठमाडाैं । स्थानीय तहसम्वन्धि निर्वाचन ऐनले उम्मेदवारी दिंदा दलले अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रमुख/उपप्रमुखमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य गरेपनि ठूला दलले अधिकांशमा महिलालाई दोस्रो दर्जामा सीमित गरेका छन् । महिलाको समान हैसियत निर्माण गर्न यो प्रावधान राखिए पनि दलहरूले ‘करकापले अवसर’ दिएजस्तो देखाएका छन् । चार महानगर, एक उपमहानगर, ९२ नगर र १ सय ८६ गाउँपालिका गरी २ सय ८३ स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि मंगलवार उम्मेदवारी दिंदा सबैजसो दलले प्रमुख पदमा पुरुषलाई नै उभ्याएका हुन् । ऐनको दफा (४) उपदफा (१) मा मनोनयनपत्र पेश गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमा पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अघिल्लो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले दुई ठाउँमा मात्र महिलालाई मेयरका रूपमा उठाएको छ । उसले कान्तिका सेजुवाललाई जुम्लाको चन्दननाथ र सिन्धुलीको दुधौली नगरको मेयरमा गंगा दाहाललाई उम्मेदवार बनाएको हो । एमालेले चितवनको राप्तीमा प्रभा बराल, स्याङ्जाको पुतलीबजारमा सीमा क्षेत्री, तनहुँको भानुमा भगवती न्यौपाने र नवलपरासीको कावासोती नगरमा चन्द्रा पुन गरी ४ जनालाई मेयरमा उठाएको हो । मेयरमा कसले कति उठाए ? कांग्रेस- २ एमाले- ४ माओवादी- ११ राप्रपा- ३ नेमकिपा- १ माओवादी केन्द्रले तुलनात्मक केही बढी ११ जनालाई मेयरमा मौका दिएको हो । उसले चार महानगरमध्ये भरतपुरमा रेणु दाहाललाई मेयरको उम्मेदवार बनाएको छ । रेणु पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी छोरी हुन् । त्यस्तै हेटौंडा उपमहानगरमा कुमारी मोक्तान, काठमाडौं टोखा कल्पना शर्मा, पवित्रा महत विष्ट मकवानपुरको थाहा, प्रतिभा श्रेष्ठ भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी, सरस्वती लामा धुलिखेल, रीता ढकाल मण्डन काभ्रे देउपुर, सावित्रीदेवी पाण्डे सिन्धुली कमलामाईलगायत छन् । राप्रपाले तीन महिलालाई मेयरको उम्मेदवार बनाएको छ । तिनमा रुपा डंगोललाई टोखा, गौमाया श्रेष्ठलाई तनहुँको ब्यास र देबकी बुढाथोकीलाई दोखलाको भीमेश्वर छन् । नेमकिपाले भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरमा शोभा त्वातीलाई मेयर उठाएको छ । २ सय ८३ स्थानिय निकायमध्ये २३ गाउपालिकामा अध्यक्षका उम्मेदवार महिला छन् । एमाले १२, माओवादीले ९, कांग्रेसले ४, राप्रपाले २ र नयाँ शक्तिले १ जनालाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएका हुन् । कतिपय स्थानीय तममा दल–दलबीच तालमेल गर्दा एक मात्र पदमा दिइएका उम्मेदवारीमा सबैजसो पुरुष छानिएका छन् । (कान्तिपुर दैनिकबाट)
