एमबीबीएसका विदेशी छात्रवृत्ति परराष्टबाटै गायब, आफन्तलाई र आसेपासेलाई विदेशी छात्रबृत्ति
काठमाडौं १, मंसिर । नेपाललाई विभिन्न मुलुकले पठाउने शैक्षिक छात्रवृत्ति कोटा बीचमै हराउने गरेको छ । चिकित्सा, इन्जिनियरिङलगायत विभिन्न विषयमा आउने छात्रवृत्ति कोटा बीचमै हराउँदा सरकारले मनोनयन गरेका विद्यार्थी मर्कामा पर्ने गरेका छन् । केही समयअघि इजिप्ट सरकारले नेपाललाई एमबिबिएस अध्ययनका लागि पाँचजनाको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको थियो । त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीको नाम मनोनयन गरी पठायो पनि । तर, तीमध्ये दुई विद्यार्थी अहिले अलपत्र परेका छन् । अध्ययनका लागि लाखौँ खर्च लाग्ने एमबिबिएस, इन्जिनियरिङ विषयको छात्रवृत्तिमा यस्तै समस्या हुने गरेको छ । फाइल तस्बिर अलपत्र विद्यार्थी शिक्षा मन्त्रालयले इजिप्टमा एमबिबिएस अध्ययनका लागि रमेशकुमार जोशी, विपिनकुमार पौडेल, रामवरण राउत, शिवानी सत्यम र इन्दिलाकुमारी यादवलाई छनोट गरी पठाएको थियो । तीमध्ये राउत र यादवले इजिप्टमा भर्ना पाएका छैनन् । इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासमा बुझ्दा राउतलाई बिडिएस पढ्न दिने र यादवलाई ‘रिजेक्ट’ नै गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ । स्रोतका अनुसार विदेशस्थित नेपाली दूतावासका कारण कतिपय छात्रवृत्ति हराउने गरेका छन् । छात्रवृत्तिका लागि छनोटमा परेर पनि इजिप्ट जान नपाएका यादव नेपालस्थित इजिप्टको दूतावास पुगे । तर, दूतावासले उनको छात्रवृत्तिबारे आफूलाई थाहा नभएको जानकारी दिएको यादवले बताए । विद्यार्थीलाई अन्याय भयो: शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। हरिप्रसाद लम्साल मनोनयन भएका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति नपाउनु अन्याय भएको बताउँछन् । छात्रवृत्ति दिने निकायसँग शिक्षा मन्त्रालयको सीधै सम्पर्क नहुने र ती निकायले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएको पत्रका आधारमा शिक्षाले छात्रवृत्तिमा पठाउने गरेको प्रवक्ता लम्सालले बताए । ‘शिक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायको पत्रका आधारमा मनोनयन गर्छ, त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आउँछ र मनोनयन भएपछि पनि परराष्ट्रमार्फत पठाउँछौँ,’ लम्सालले भने, ‘मनोनयन भएपछि छात्रवृत्ति पाउनुपर्छ, कन्फर्मेसन नआएमा हामी परराष्ट्रमार्फत अनुरोध गर्छौँ, मनोनयनले पढ्न नपाउनु अन्याय हो ।’ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छात्रवृत्तिको मनोनयनमा परेर अध्ययनका लागि जान नपाएका विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । पीडित विद्यार्थी राउतले आफूहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयले मनोनयन गरेकाले मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्चमा शुक्रबार मुद्दा दायर गरेको बताए । कि इजिप्टमा पढ्न पाउनुपर्ने, सो नभएमा नेपालमै छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उनले मुद्दा दायर गरेका हुन् । मंगलबार अदालतमा यस विषयमा छलफलसमेत भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
लोकमानले सर्वोच्चमा भनेः ‘मेरो हैसियत उस्तै छ’, निलम्बनपछि पनि बहालवालाकै दाबी
काठमाडौं १, मंसिर । संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता पछि निलम्बित लोकमानसिंह कार्कीले आफू बहालवाला प्रमुख आयुक्त भएको दाबी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार उपस्थित भएर जवाफ पेश गर्ने क्रममा कार्कीले आफूलाई ‘बहालवाला प्रमुख आयुक्तका रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन् । कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा आफ्नो परिचय प्रस्तुत गर्ने क्रममै बहालवाला प्रमुख आयुक्त भनि उल्लेख गरेका छन् । लिखित जवाफको दोस्रो बुँदामा पनि उनले आफुलाई पूर्वमुख्य सचिवका रूपमा मात्रै सम्बोधन गरिएकामा आपत्ति जनाउँदै आफू अख्तियार प्रमुखसमेत रहेको दाबी गरेका छन् । ‘मेरो पदीय हैसियत विपक्षीले उल्लेख गरेजस्तो नेपाल सरकारको पूर्वमुख्य सचिव मात्रै नभइ संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नियुक्त अख्तियारकको बहालवाला प्रमुख आयुक्त हुँ,’ कार्कीले भनेका छन्,‘म सो पदमा २०७० वैशाख २५ गतेदेखि ६ वर्षका लागि नियुक्त भएको हुँ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट ।
‘प्रतिबन्धित भारू नसाटिन सक्छ’: अर्थ मन्त्रालय, भारतीय मुद्राबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार भारतलाई नै
काठमाडौं १, मंसिर । नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाहिर रहेका पाँच सय र हजारका भारु नोट सटही हुनेमा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू विश्वस्त छैनन् । आफ्नो मुद्राबारे निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित देशमा मात्रै निहित हुने भन्दै उनीहरूले मुद्रा सटही हुने सम्भावना नरहेको संकेत गरे । ‘भारतीय मुद्राबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार भारतलाई नै छ,’ अर्थका उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘मुद्रा अपचलन रोक्न उनीहरूले त्यस्तो निर्णय गरेका हुन्, नेपालले भनेअनुसार हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।’ नेपालमा रहेका पुराना भारतीय पाँच सय र हजार दरका नोट व्यवस्थापन पेचिलो बन्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय रिजर्भ बैंक ९आरबिआई०लाई पठाएको पत्रको जवाफ नआउँदा नेपालमा रहेको मुद्रा के हुने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । नेपालमा रहेका भारु पाँच सय र हजारका नोट साटिने सम्भावना कम रहेको अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले बताएको छ । तर, नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका मिनिस्टर ९आर्थिक० कृष्णहरि पुष्कर भने नेपालीसँग रहेको वैधानिक रकम सटहीको व्यवस्था गरिदिन भारत सरकार सकारात्मक रहेको बताउँछन् । मंगलबार बिहान भारतीय आरबिआईको हवाला दिँदै भारतीय मिडिया ‘आजतक’को अनलाइनले नेपालको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यस्तो समाचार प्रकाशित भएपछि भारतीय नोट रहेका नेपालीमा त्रास फैलिएको छ। पाँच सय र हजार दरका पुराना भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि ती मुद्रा भएका नेपाली त्रासमा रहेका छन् । नेपालमा २५ हजार भारुबराबरको मात्रै ती दरका नोट ल्याउन तथा सटही गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, त्यही रकम पनि साट्न नपाइने हो कि भन्ने त्रास नेपालीमा छ । यस विषयमा नेपाल सरकार तथा राष्ट्र बैंकले कुनै निर्णय लिन नसक्दा ती दरका नोटको मूल्यमा तीव्र कमी आएको छ । विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढीलगायतका सीमावर्ती ठूला सहरमा ती दरका भारु र नेरुको विनिमय दर बराबरीमा आइपुगेको सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीयले बताएका छन् । नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा ३ करोड ३६ लाख ९० हजार ५ सय र १ हजारका पुराना भारतीय नोट रहेको राष्ट्रबैंकको तथ्यांक छ । तर, भारतमा काम गरेर फर्कने तथा अन्य विभिन्न प्रयोजनाका लागि भारु लिने सर्वसाधारणसँग त्यसभन्दा निकै ठूलो मात्रामा भारु भएको अनुमान छ। तर, त्यसको आधिकारिक तथ्यांक कोहीसँग पनि छैन । एकपटकमा २५ हजार भारुभन्दा बढी साट्न, ल्याउन तथा लैजान नपाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा भएको भए यती ठूलो समस्या नहुने थियो । तर, त्यसभन्दा बढी भारु बोक्नेलाई पनि प्रशासनले आँखा चिम्लिदिने गरेको छ । त्यसो हुँदा नेपाली अर्थतन्त्रमा १५ देखि २० अर्ब भारु रहेको अनुमान मौद्रिक अर्थशास्त्रका ज्ञाता प्रा। गुणनीधि शर्माको छ । भुटानको केन्द्रीय बैंक रोयल मनिटरी अथोरिटीले ३० नोभेम्बरभित्रमा प्रतिबन्धित नोट जम्मा गर्न सकिने जनाएको छ । उसले भारतीय अधिकारीसँग आफ्नो छलफल पनि भइरहेको भन्दै वैध रकमको विषयमा चिन्ता नलिन आग्रह गरेको छ । भुटानले ५० हजार भारतीय रुपैयाँसम्म बैंकमा जम्मा गर्न पाउने नियम बनाएको छ । तर, बैंकहरूले दुई लाख भारुसम्म स्वीकार गरिरहेको भुटानका स्थानीयवासी बताउँछन् । तर, एक व्यक्तिले एकपटकभन्दा बढी भारु जम्मा गर्न भने पाउँदैन । त्यसो हुँदा भुटानमा भारु सम्बन्धमा कुनै समस्या छैन । बंगलादेशमा पनि व्यापारीसँग अवैधानिक च्यानलबाट पुगेको भारु रकम सञ्चित रहेको त्यहाँका मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । विशेषगरी बंगलादेशी मसला व्यवसायीसँग त्यस्तो पैसा रहेको बताइन्छ । ती व्यवसायीले अधिकांश मसला भारतबाट आयात गर्ने गरेका छन् । त्यहाँका हुन्डी व्यवसायी पाँच सय र हजारका पुराना भारु प्रतिबन्धको मारमा परेको मिडियाहरूले जनाएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
‘तीन महिने सुई’ ले थलिदैं त्रिभुवन विश्वविद्यालय, तीन महिनामा फेरिने डीनको त्रिवि अस्तव्यस्त
काठमाडौं १, मंसिर । पछिल्लो पटक डिन नियुक्ति अल्पकालका लागि हुने प्रवृत्तिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अस्तव्यस्तता बढ्दै गएको छ । तीन महिनाका लागि डिन नियुक्त हुने परिपाटीलाई ‘गर्भनिरोधक तीन महिने संगिनी सुई’सँग तुलना गर्दै प्राध्यापकहरु यस्तो अवस्था चाँडो अन्त्य हुनुपर्ने औंल्याउँछन् । ‘विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न खोलिएका हरेक संकाय, विभाग, संस्थान तथा अनुसन्धान केन्द्रमा उपकुलपतिले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी चार वर्षका लागि पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्छ,’ भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख लालुप्रसाद पौडेल भन्छन् । फागुन ३० मा चार वर्षे कार्यकाल सकिएका पौडेल अर्को व्यवस्था नहुन्जेल विभागप्रमुखको भूमिकामा छन् । उपकुलपतिले विश्वविद्यालयको हितभन्दा दलगत चेपुवामा तीनमहिने नियुक्ति दिएको र प्राध्यापकहरुले ‘तीनमहिने संगिनी सुई’ जस्तो नियुक्तिले त्रिवि थेगिरहेको चर्चा गरेको सुन्दा आफूलाई दुःख लागेको पौडेल बताउँछन् । नागरिक दैनिकबाट ।
फागुन १५ मा स्ववियु चुनाव, ८ वर्षदेखि हुन नसकेको स्ववियु चुनाव हुने
काठमाडौं १, मंसिर । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ८ वर्षदेखि हुन नसेकेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को निर्वाचन आगामी फागुन १४ गते गर्ने भएको छ। स्ववियु निर्वाचन गर्ने विषयमा बुधबार निर्णय हुने विश्वविद्यालयले जनाएको छ। सबै विद्यार्थी संगठन लगभग चुनाव गर्ने पक्षमा छन्। ‘अब निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन,’ निर्वाचन नियमावली निर्माण समितिको संयोजक एवम् रेक्टर सुधा त्रिपाठीले भनिन्। त्रिविको क्याम्पसमा विद्यार्थीको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने देखिएपछि सबै संगठनको सहमतिमा फागुन १४ गते नै निर्वाचन गर्ने अन्तिम तयारी भएको उनले बताइन्। प्रमुख तीन दलका विद्यार्थी संगठन पनि जुनसुकै अवस्थामा चुनाव हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। नेविसंघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले जुनसुकै अवस्थामा पनि निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। ‘अब निर्वाचनको विकल्प छैन। सबै विद्यार्थी संगठनहरू तयारी अवस्थामा छन्,’ उनले भने। नेपाल समाचारपत्रबाट ।
अख्तियारद्वारा उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु, सचिव र उच्च अधिकारीको बैंक खाता रोक्का
काठमाडौं १, मंसिर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा केही उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीमाथि छानविन शुरु गरेको छ । नेपाल राष्ट्रबैंक स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार, केही सचिव र उच्च अधिकारीको बैंक लकर र खाता रोक्का भइसकेको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार सम्पत्ति छानबिनमा परेकामा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुर, नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्की, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा, कानून मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवाली र भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिर ढुंगाना छन् । नेपाल प्रहरीका एआईजीद्वय प्रतापसिंह थापा र विरेन्द्रबाबु श्रेष्ठसमेत अख्तियारको अकुत सम्पत्ति छानबिनको दायरामा परेका छन् । श्रेष्ठ यसअघि अख्तियारमा प्रहरी प्रमुख थिए । उनी प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रवन्ध फाट प्रमुख हुँदा सार्क सम्मेलनका लागि प्रहरीलाई आवश्यक सामान खरिद गर्दा विवादमा मुछिएका थिए । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
‘आगोले डढायो अनुदानको पैसा’, भूकम्पपीडित थप पीडामा
काठमाडौं १, मंसिर । डढेको पैसाको पोका बोकेर ७४ वर्षीय भीमबहादुर कार्की सदरमुकाम चरिकोटमा भौंतारिरहेका छन् । भूकम्पपीडित भएबापत घर बनाउन आएको अनुदान रकम आगलागीमा परेर डढेपछि उनी हतास मनस्थितीमा सदरमुकाम पुगेका हुन् । डढेको पैसा सटहीका लागि साहारा खोज्दै आएका उनले सबै बैंक चहारिसके । तर कुनैपनि बैंकले ती नोट साट्न नमानेको गुनासो गरे । ‘घर बनाउन भनेर ज्यामी काम गरेर जोगाएको ६७ हजार र सरकारले दिएको ५० हजार स्वाहा भयो,’ उनले भने । लापिलाङ ९ का भीमबहादुरको कात्तिक १९ गते दिउँसो कटेरो जल्दा पैसा र अन्य सम्पत्ति जलेको हो । उनले कटेरोमा रहेको ट्याङभित्र ज्याकेटको खल्तीमा ६७ हजार राखेका थिए । सरकारले घर बनाउन दिएको ५० हजार बैंकबाट झिकेर ट्याङभित्रै ज्वारिकोटको गोजीमा हालेका थिए । पैसा र भएको सम्पत्ति सबै स्वाहा भएपछि हारगुहार गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पाँच हजार र कागजको निस्सा पाए । रेडक्रसले पाल दियो । तर, उनले डढेको पैसा सटही र क्षतीपूर्तिको उचित सुविधा भने अझै नपाएको बताए । फाइल तस्बिर सदरमुकाम चरिकोट आएर बेदना पोख्दै दोलखा लापिलाङका भीमबहादुर कार्की । आगोले उनको सबै सम्पत्ति स्वाहा भएको छ । पत्नी र छोराछोरी वियोगको घटनाले विछिप्त भीमबहादुरले ६७ हजार रुपैयाँ घर बनाउँन भनेरै जोहो गरेका थिए । भूकम्प गएपछि घर बनाउन दिनरात अर्काको घरमा ज्यामी गर्थे र खाइनखाइ पैसा जम्मा पार्थे । आउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि भोक मारेर जोगाएको बताए । ‘भोक र तिर्खा सहेर बचाँएको पैसा सबै गयो हजुर,’ उनले भने । भीमबहादुरका अनुसार आगोले पग्लने ज्याकेट भएकाले ६७ हजार रुपैयाँको खरानी पनि पाइएन् । कपडाको ज्वारिकोटमा राखिएकाले ५० हजार रुपैयाँको चाहीँ केही निस्सा देखिन्छ । छिमेकीले नोटको एकापट्टि कागज टाँसेर बनाइदिएका पैसा सटहीका लागि उनले चिनजानका मानिस पठाए तर नसाटिएपछि आफै चरिकोट धाएका हुन् । आजभन्दा ३४ बर्षअघि श्रीमती गुमाएका भीमबहादुरले त्यसपछि नौ र छ बर्षिया छोरी र दुई बर्षिय छोरा गुमाउनु पर्यो । उनको भनाई मा दुई छोरी दादुराले मरे । आमा र छोरा भने दिसा पिसाबबाट रगत जाने व्यथाले गए । ‘उपचार गर्दा केही लागेन,’ उनले पुरानो दुर्दशा दर्शाउदा आखाँबाट आशु झर्न लागेको देखिन्थ्यो । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
काठमाडौ र ललितपुरमा धेरै क्लिनिक अवैध, १३ वटा पसलमा तालाबन्दी
काठमाडौं । काठमाडौ र ललितपुरमा धेरै क्लिनीकहरु अवैध रुपमा सञ्चालन भईरहेको पाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले काठमाडौ उपत्यकाका धेरै क्लिनीकहरु अवैध रहेको गुनासो आएको भन्दै खटाउनु भएको अनुगमन टोलीले अधिकांश क्लिनीकहरु अवैध रहेको पत्ता लगाएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयल, स्वास्थ्य सेवा विभाग, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, प्रहरी लगायतको टोलीले मंगलबार गरेको अनुगमनका क्रममा काठमाडौका ४ र ललितपुरका ४ ओटा क्लिनीकहरुमा तालाबन्दी गरिदिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । ती दुई टोलीले यसअघि सोमबार पनि काठमाडौका ४ र ललितपुरको एउटामा तालाबन्दी गरिदिएको थियो । दुई दिनमा कुल १३ ओटामा तालाबन्दी भएकोमा ती सवै क्लिनीक रहेका छन् । दुवै टोलीले सोमबार र मंगलबार गरी दुवै दिन क्लिनीक तथा फार्मेसीहरुमा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन गरेका फार्मेसीहरुमा भने अवैध नदेखिए पनि पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था नगरेको, फार्मेसी नबढेकाले पनि औषधि बिक्री गरेको लगायतका कमजोरी देखिएकाले उनीहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिनुका साथै स्पष्टीकरण मागिएको काठमाडौको अनुगमन टोलीको नेतृत्व गर्नु भएका व्यवस्थापन महाशाखाका डा. हेमन्त ओझाले जानकारी दिए । उनले मंगलबार काठमाडौको चावहिलका शाह पेथोलोजी, रेशा क्लिनीक, विराज डेण्टल प्राली र ओम समाज डेण्टल प्रालीमा तालाबन्दी गरिएको बताए । तालाबन्दी गरिएका मध्ये ओमसमाज डेण्टलमा विरामीहरु धेरै भएकाले उनीहरुलाई २४ घण्टा भित्रमा हटाउन निर्देशन दिइएको पनि डा ओझाले जानकारी दिए । “उनीहरुलाई तत्काल जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा हाजिर हुन भनेका छौं,” उनले भने । त्यसैगरी ललितपुरमा खटिएको टोलीले कागजपत्र देखाउन सोमबार २४ घण्टे अल्टीमेटम दिँदा पनि दर्ता कागजपत्र देखाउन नसकेको जाउलाखेलको लेजर थेरापी सहित चार ओटामा मंगलबार तालाबन्दी गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख डा भोलाराम श्रेष्ठको नेतृत्वको टोलीले भैसीपाटीमा रहेका शुभेक्ता क्लिनीक एण्ड रिसर्च सेण्टर, ओमशान्ति सामाजिक संस्थाद्धारा सञ्चालित संपूर्ण सुरक्षित गर्भपतन सेवा र संभु फर्मा इन फोकस अप्टीकल एण्ड क्लिनीकमा पनि मंगलबार तालाबन्दी गरिदिएको हो । सो टोलीले सोमबार जाउलाखेलमा रहेको गुहेश्वरी डेण्टल मल्टी स्पेर्यालीटीमा तालाबन्दी गरिदिएको थियो । दर्ता नै नभईकन सञ्चालन भएको पाइएकाले तालाबन्दी गरिदिइएको अनुगमन टोलीका सदस्य तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव भवनाथ खतिवडाले जानकारी दिए । दुवै अनुगमन टोलीले क्लिनीक तथा फार्मेसीहरुमा दर्ता तथा नविकरण संवन्धी कागजपत्र, तोकिए अनुसारको आधारभुत मापदण्ड पुरा भए नभएको बारेमा जाँजबुझ गरेको छ ।
