विद्युत् उत्पादन गर्न १९ वटा आयोजनालाई सरकारको अनुमति, कुन कुनले पाए
काठमाडौं, २३ कात्तिक । सरकारले यस वर्षको सात महिनामा विभिन्न १९ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई उत्पादनको अनुमति प्रदान गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विकास विभागले तत्काल निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गर्दै ८४८ मेगावाट क्षमताका ती आयोजनालाई उत्पादनको अनुमति दिएको हो । अनुमति पाउने आयोजनामा धादिङमा आयोजनास्थल रहेको त्रिशूलीगल्छी आयोजना रहेको छ । सिद्धकाली पावरले निर्माण गर्ने सो आयोजनाको क्षमता ७५ मेगावाट रहेको छ । अपि पावर लिमिटेडको व्यवस्थापनमा सो आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग हिउँदमा आठ रुपैयाँ ८० पैसा र वर्खामा चार रुपैयाँ ८० पैसामा प्रतियुनिट विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ । यस्तै १२७ मेगावाट क्षमताको तनहु सेती जलविद्युत् आयोजनालाई समेत उत्पादनको अनुमति दिइएको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै मुस्ताङको कोवाङमा आयोजनास्थल रहने कालीगण्डकी कोवाङ ४०० मेगावाट रहेको छ । सो आयोजना अम्बेस्वर इन्जिनियरिङ हाइड्रो पावरले निर्माण गर्ने आयोजना हो । यस वर्ष अनुमति दिइएका आयोजनामा रामेछापको चौरी खोला पाँच मेगावाट, गोरखाको दरौदी ११० र रसुवाको सान्जेन खोला ७८ मेगावाट छन् । पलाखु खोला पाँच मेगावाट, पलाखु खोला माथिल्लो १४, माथिल्लो बलेफी ३६, लिपिङ खोला १६, तल्लो खोराङ ५, विजयपुर खोला ४, माथिल्लो खोरुङ्गा खोला ७ र माथिल्लो सोलु खोला १८ मेगावाट छन् । त्यस्तै मकारी गाड १० मेगावाट, याम्बालिङ खोला ७, सानो मिल्ती खोला तीन र मादी भोर्लेटार १० मेगावाट छन् । अन्य आयोजनामध्ये केहीको प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ भने केही सम्झौताको चरणमा रहेका छन् । विभागले हालसम्म कुल ११९ आयोजनालाई विद्युत् उत्पादनको अनुमति प्रदान गरेको र त्यसको क्षमता तीन हजार ३१५ मेगावाट रहेको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बाबुराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उत्पादन अनुमतिपत्र दिइएकामध्ये दुई हजार २०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको क्रममा रहेका छन् । तीमध्ये केही आयोजना निकट भविष्यमा नै सम्पन्न हुने क्रममा छन् । पछिल्लो पटक सरकारले निर्माणको क्रममा रहेका आयोजनालाई शिघ्र सम्पन्न गर्न सहजीकरण गरेका कारण केही आयोजना निकट भविष्यमा नै सम्पन्न हुने प्राधिकरणले विश्वास लिएको छ । रासस
सरकारले १५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी औषधि उपचार सहायता नदिने
काठमाडौं, २३ कात्तिक । सरकारले विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउँदै आएको उपचार सहयोग अब बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र उपलब्ध गराउने भएको छ । मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, र सिकलसेल एनिमियाजस्ता कडा रोग लागेर खर्च ब्यहोर्न नसक्ने भएमा नेपाल र विदेशमा गई उपचार गराउँदा सरकारले औषधि उपचार सहयता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहयाता सम्बन्धी बनाएको कार्यविधि (दोस्रो सशोधन) मा यस अघि करोडौँ रकम उपलब्ध गराउँदै आए पनि अब भने रु १५ लाख भन्दा बढी नदिने गरी परिमार्जन गरिएको हो । सशोधित कार्यविधिमा उल्लेखित रोगबाहेक कलेजो, थालेसिमिया मतिष्कघात भएमा पनि उपचार सहायता उपलब्ध गराउने प्रस्ताब गरिएको छ । वर्तमान तथा भूतपूर्व पदाधिकारीलाई औषधि उपचार सहायता बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र उपलब्ध गराउने सो प्रस्तावमा उल्लेख छ । अहिलेको कार्यविधिमा सरकारले चाहेमा जति पनि खर्च उपलब्ध गराउनसक्ने व्यवस्था छ । कार्यविधि सशोधन प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्नेगरी तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । यस्तै, कला, साहित्य, सङ्गीत, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासनलगायत राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई रोगको प्रकृति हेरी बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म औषधि उपचार सहयता उपलब्ध गराउने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यस अघिको कार्यविधिमा पनि बढीमा १५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनिए पनि मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न नेताका र अन्य व्यक्तिका नाममा करौडौँ रकम उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापालले यसरी जति माग्यो त्यति रकम उपलब्ध गराउँदा राज्यको ढुकुटिको दुरुपयोग भएको भन्दै कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागिएको बताए । उनले भने ,‘‘विद्यमान कार्यविधिमा सरकारले उचित ठानेमा जोसुकैले जतिसुकै खर्च पनि पाउने अवस्थालाई नियमन र निश्चितताका लागि स्पष्ट रुपमा मन्त्रालयले मात्र निर्णय गर्न पाउने गरी परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।’’ अहिलेको व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूखुसी निर्णय गरी सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएकाले एकै व्यक्तिले दोहो¥याएर पनि सुविधा लिँदै आएकामा सशोधित कार्यविधिले यो कार्य रोकी एक व्यक्तिले एक पटक मात्र उपचार सहयोग पाउने र त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्र प्रस्ताव पेस गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । परिमार्जित कार्यविधिमा अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिले स्वदेशी सरकारी तथा निजी अस्पताल प्रति अविश्वास गरेर आफूखुसी विदेश गएर उपचार गरेमा सरकारले त्यस्तो खर्च नव्यहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा उपचार सम्भव नभए नेपाल मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेश गएर उपचार गराउँदा तोकिएबमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ । प्रस्तावमा विशिष्ट व्यक्तिको उपचारखर्च बापत रकम उपलब्ध गराउँदा रोग खुलेको विवरण, नागरिकताको प्रतिलिपि र विदेशमा गएर उपचार गराएमा मेडिकल बोर्डको सिफारिस हेर्नुपर्ने तर नेपालमा उपचार सम्भव हुँदाहुँदै विदेशमा उपचार गराएमा भने सरकारले रकम उपलब्ध नराउने पनि व्यवस्था गर्न लागिएको छ । आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक चिकित्सा सेवा महाशाखा, अर्थ मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल मेडिकल बोर्डका अध्यक्ष सदस्य रहेको समिति रहने पनि परिमार्जित कार्यविधिमा उल्लेख छ । जसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक सदस्य सचिव रहने छन् । औषधि उपचार सेवा प्राप्त गर्ने बिरामीले स्वास्थ्य बिमाबापतको रकम प्राप्त गर्ने अवस्था रहेमा वास्तविक उपचार खर्च बिमाबाट कटाइ बाँकी खर्चको बिल मात्र पाउने पनि बताइएको छ । रासस
फेवा विकास बैंकले २० प्रतिशत बोनस दिने, पूँजी एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुग्ने
काठमाडौं, २३ कात्तिक । फेवा विकास बैंकले सेयरधनीहरुलाई २० दशमलब ६० प्रतिशत बोनस दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय गत कात्तिक १९ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णयलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृति तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले अनुमोदन गर्नु पर्ने छ । बैंकको साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्रै सेयरधनीले सो मात्रामा लाभांश पाउने छन् । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ९९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बोनस पश्चात बैंकको पूँजी एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । मंगलबार बैंकको प्रतिकित्ता सेयर करिब ६३५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
बुधबारदेखि पोखरा प्लाष्टिक झोला तथा गिलासमुक्त नगर हुँदै
पोखरा २३ कार्तिक । बुधबारदेखि पोखरा प्लाष्टिक झोला तथा गिलासमुक्त नगर घोषणा हुँदैछ । केहि कानुनी अड्चनको कारण यसअघि थाती रहेको प्रक्रिया टुङ्गिएपछि पोखरालाई प्लाष्टिक झोला र प्लाष्टिकजन्य गिलासमुक्त नगर घोषणा गर्न लागिएको हो । प्लाष्टिकको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा असर गर्नुको साथै प्रदुषण बढाएको भन्दै पोखरा उपमहानगरपालिकाले कात्तिक २४ गते औपचारिक कार्यक्रम गरी पोखरालाई प्लाष्टिक झोला तथा गिलासमुक्त घोषणा गर्न लागेको कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए । यसका लागि पोखरा उपमहानगरपालिकाको सबै वडा प्लाष्टिक झोला तथा गिलास निषेधित घोषणा गरिसकिएको छ । घोषणा कार्यक्रमको तयारी स्वरुप सोमवार सरोकारवालाहरुसँग छलफल समेत सम्पन्न भएको छ । छलफलमा सहभागीले घोषणा कार्यक्रमलाई आ आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत झलकराम अधिकारीको कार्यकालमा गएको बैशाख १ गते प्लाष्टिक झोला र गिलासमुक्त नगर घोषणाको तयारी गरिएपनि प्लाष्टिक झोला उत्पादक कम्पनीको कारण प्रक्रिया लम्बिएको थियो । ब्यवसायी नगरपालिकाको निर्णय बिरुद्ध पुनरावेदन हुदै सर्बोच्च अदालत सम्म पुगेपनि फैसला नगरपालिकाको पक्षमा आएपछि पुनस् थाती रहेको कामलाई पुरा गर्न लागिएको हो । यसअघि प्लाष्टिकको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा असर गरेको भन्दै पोखरा उपमहानगरपालिकाले २०६७ साउन १ गते पोखरालाई कालो प्लाष्टिकको झोला निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । २०७० सालदेखि पोखरालाई प्लाष्टिक झोला मुक्त नगर घोषणाको तयारी गरिएपनि सफल हुन सकेको थिएन । स्थानिय स्वयत्त शासन ऐन २०५५, फोहोरमैला ब्वबस्थापन ऐन २०६८ अन्तर्गत पोखरा उपमहानगरपालिकाले प्लाष्टिक जन्य वस्तु निषेध कार्यविधि २०७२ समेत पारित गरिसकेको छ । नगरपालिकाको १८, १९ र २० औं नगरपरिषद्बाट समेत पारित प्लाष्टिक झोला निषेध सम्बन्धि निर्णयलाई घोषणा कार्यक्रमले कार्यन्वयन तहमा लैजानेछ । बुधवार प्लाष्टिक झोला र गिलासमुक्त नगर घोषणा भएसँगै विहिवारबाट यसको प्रयोग भएको पाइएमा कारवाही गरिने छ । विहिवारबाट बजारमा अनुगमन टोली परिचालन गरिने र सो टोलीले निषेधित बस्तु फेला परे स्थानिय स्वयत्त शासन ऐन अनुसार कसुरको मात्रा हेरेर कारवाही अघि बढाउने कार्यकारी अधिकृत ढुङ्गानाले बताए । निषेधित बस्तु प्रयोग गरेको पाइएमा पाँच देखि १५ हजार सम्म जरिवाना हुने छ । पोखरा भित्रने मुख्य नाकामा पनि चेकजाँचमा कडाई गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । पृथ्बी राजमार्ग अन्तर्गत विजयपुर, भूपी सेरचन राजमार्ग अन्तर्गत फेदी र सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत स्याङजाको सिमा क्षेत्रमा अनुगमन टोली खटिनेछन् । पोखरामा हाल चार वटा प्लाष्टिक झोला उद्योग छन् । पोखराको उद्योगबाट यहाको मागको पाँच प्रतिशत मात्रै हिस्सा ओगटेकोमा अन्य प्लाष्टिक झोला तथा गिलास वाहिरी जिल्लाबाट आयत हुदै आएको थियो । वाहिरबाट आयातको क्रमलाई पनि रोक्न नाकामा चेकजाच गरिनेछ ।
ग्यास ढुवानीमा समस्या छैन्, ग्यासको अभाव पनि हुँदैन: निगम
काठमाडौं, २३ कात्तिक । नेपाल आयल निगमले ग्यास ढुवानीमा कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पारेको छ । नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्दै आएका भारतीय बुलेट धनीहरुले ग्यास ढुवानीमा अनिच्छा देखाउँदै आन्तरिक बजारमै विकल्प खोज्ने थालेको भन्ने हल्ला गलत भएको निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालले विकासन्युजसँग भने । उनले बजारमा ग्यासको अभाव हुने सम्भावना पनि नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । नेपालले ग्यास बुलेट खरिद प्रक्रिया अघि बढाएसँगै भारतीय ढुवानी कर्ताहरुले आन्तरिक बजारमा विकल्प खोज्दै ढुवानीमा अनिच्छा देखाएको हल्ला नेपालमा फैलिएको छ ।‘अहिले नै भारतीय ढुवानी कर्ताहरुले नेपाली बजारको विकल्प खोज्ने अवस्था आएको छैन, नेपालले ग्यास बुलेट खरिद गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ, तर त्यो कार्यान्वयन हुन अझै केहि समय लाग्छ’, निगमका प्रवक्ता खनालले भने । उनका अनुसार दैनिक एक हजार टन ग्यास नेपाल भित्रिने गरेको छ । दैनिक ५५ देखि ६० वटा बुलेटबाट नेपाल ग्यास ढुवानी हुँदै आएको छ । १८ सयदेखि १९ सय टन क्षमताका भारतीय ग्यास बुलेटहरुले ग्यास ढुवानी गर्दै आएका छन् । गत बर्ष भारतले लगाएको नाका बन्दीका समयमा भारतीय व्यवसायीले ग्यास ढुवानीमा असहयोग गरेपछि नेपाल आफैंले ग्यास बुलेट खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि अनुमति दिइसकिएको भएपनि मापदण्ड नबनेकाले काम अघि बढ्न सकेको छैन् । ग्यास बिक्रेता महासंघका महासचिव चन्द्र बहादुर थापाले नेपाली व्यवसायीले नै बुलेट किनेर ग्यास ढुवानी गर्दा आपुर्ति व्यवस्था सहज हुनुका साथै नेपाल रकम बाहिरने क्रम पनि ठुलो रोकावट आउने बताए । निगमका प्रवक्ता खनालले पनि नेपाल आफैंले बुलेट खरिद गरेर ग्यास ढुवानी गर्ने प्रक्रियामा निगमले सहजीकरण गरिरहेको बताए ।
अल्पाइन विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा लालबहादुर थिङ नियुक्त
लालबहादुर थिङ, अल्पाइन विकास बैंकको सिइओ काठमाडौं, २३ कात्तिक । अल्पाइन विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा लालबहादुर थिङ नियुक्त भएका छन् । गत कात्तिक १० गते बसको बैंकको ११७औँ बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले थिङलाई ४ वर्षे कार्यकालको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । थिङले कात्तिक १० गतेदेखि नै आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन् । अब उनले आगामी ४ वर्ष सम्म अल्पाइन विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।
त्रिवेणी विकास बैंकको ४१ लाख कित्ता हकप्रद सेयरका लागि आवेदन खुल्ला
काठमाडौं, २३ कात्तिक । त्रिवेणी विकास बैंकले दुई बराबर एक अनुपातमा हकप्रद सेयरका लागि आवेदन खुलाएको छ । बैंकले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने योजना अनुसार ४१ करोड ७६ सय मुल्य बराबरको ४१ लाख ७६ कित्ता हकप्रद सेयर जारी गरेको हो । एक सय रुपैंयाँ सो मात्राको हकप्रद सेयरका लागि बैंकले कात्तिक २३ गतेदेखि मंसिर २७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने जनाएको छ । त्रिवेणीको चुक्ता पुँजी ८२ करोड १५ हजार २८४ रुपैयाँ रहेको छ । त्रिवेणीले एस क्यापिटललाई बिक्रि प्रबन्धक तोकेको छ ।
तीस लाखको लागतमा कृषि फार्म स्थापना, माछापालन, अलैँची र कागती खेती गरिने
म्याग्दी, २३ कात्तिक । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–१२ चिप्लेटीमा युवाहरुले ३० लाख रुपैयाँको लगानीमा कृषि फार्म स्थापना गरेका छन् । चिप्लेटीका सञ्जय कुँवर, पुलाचौरका रेशमबहादुर बानियाँ र कृष्णबहादुर बानियाँले भुलभुले बहुउद्देश्यीय कृषि फार्म स्थापना गरी व्यावसायिक कृषि पेसा अङ्गालेका हुन् । माछापालन, अलैँची र कागती खेती गरिने फार्म स्थापना गर्न ३० लाख रुपैयाँ लगानी भएको सञ्जय कुँवरले बताए। उनीहरु तीनैजना विदेशमा लामो समय रोजगारीका लागि समय बिताएरपछि घर फर्केका थिए । स्थानीय स्तरमा स्वरोजगार भई आयआर्जन गर्ने उद्देश्यले कृषि फार्म स्थापना गरेको उनीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले फार्म सञ्चालन गर्न दश रोपनी जग्गा खरिद पनि गरेका छन् । रासस
