चितवनको दोस्रो विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा, दैनिक १२ वटा उडान भर्ने
चितवन, २३ कात्तिक । लामो समयदेखि बन्द रहेको चितवनको दोस्रो विमानस्थल मेघौली विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा आएको छ । विसं २०६७ देखि बन्द रहेको विमानस्थलमा अहिले पुनः विमान अवतरण हुन थालेपछि स्थानीय खुसी भएका छन् । विशेष गरी निकुञ्जभित्रका होटल विस्थापित भएसँगै यहाँ विमान अवतरण बन्द भएको थियो । तर अहिले मेघौली सेराई, होटल बाराहीलगायत स्टार तहका होटल तथा अन्य होटल सञ्चालनमा आएपछि पुनः विमान आउन थालेको भरतपुर विमानस्थलका प्रमुख शिव शर्माले जानकारी दिए । “टाइगर टप्स होटल बन्द भएपछि विमान आउन छाडेको थियो, अहिले होटल मेघौली वरपर खुलेकाले, फेरि चार्टर विमान आउन थालेको छ, विमानस्थल प्रमुख शर्माले भने, नियमित उडानका लागि समेत हामी तयार छौँ ।” यही कात्तिक २१ गते तारा एयरको १८ सिटे चार्टर विमान अवतरण भयो, स्थानीय खुसी भए । एकजना पर्यटन व्यवसायका जानकार विश्व सुवेदी यो विमानस्थललाई नियमित सञ्चालन गर्नसके चितवनको पश्चिम क्षेत्रको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने बताउछन् । आज, भोलि र कात्तिक २६ गते पनि तारा एयरका विमान आउने जानकारी आइसकेको भरतपुर विमानस्थलले जनाएको छ । विमानस्थलका प्रमुख शिव शर्मा अहिले १८ सिटे विमानभन्दा ठूलो चल्न नसक्ने बताउँदै नियमित चलेमा जनशक्ति समेत मेघौलीमै पठाउने बताउछन्। चितवनको भरतपुरबाट करिब ३० किलोमिटर पश्चिममा मेघौली विमानस्थल छ । विसं २०३० मा बनेको विमानस्थल २०६६ सालसम्म नियमित सञ्चालनमा थियो । विशेष गरी यहाँ होटलका चार्टर विमान बढी आउँथे । पछि विस्तारै होटल बन्द भएकाले विमानस्थल बन्द जस्तै भएको थियो । झारले विमानस्थल कुरुप भएको थियो भने भौतिक संरचना जीर्ण भएका छन् । विमानस्थलको टावर र यसका लागि चाहिने उपकरण समेत भरतपुरमा ल्याएर राखिएको शर्मा बताउछन् । “अहिले हामीले विमान आउने बेलामा कर्मचारी पठाउने गरेका छौँ, शर्माले भने, नियमित चल्ने भयो भने टावर बनाएर कर्मचारी खटाउनेछौँ ।” नेपालको तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य चितवन हो । चितवनको पहिलो पर्यटन क्षेत्र सौराहा हो भने दोस्रो मेघौली नै हो । चितवन निकुञ्जसँग जोडिएकाले यहाँ वाइल्ड लाइफ (जंगली जन्तु) पर्यटन र स्थानीयको संस्कृति हेर्न पर्यटक आउँछन् । बीचमा पर्यटक सुनसान भएकाले मेघौलीको आकर्षण घटेका बेला अहिले पुनः चहलपहल बढेको स्थानीय मीना न्यौपानेको अनुभव छ । विगतमा जेठ, असार, साउन र भदौमा विमानस्थल रोकिने र अन्य बेला चल्ने भएकाले मौसम अनुसार मेघौलीमा विमान सञ्चालन हुँदै आएकोमा २०६७ सालदेखि पूर्ण रोकिएको थियो । अहिले पुनः सञ्चालनमा आउँदा स्थानीयमा पर्यटन क्षेत्र फस्टाउने आशा पलाएको छ । भरतपुरबाट मैघौली जाने सडकमा खाल्डाखुल्डी बढी भएको र स्तरोन्नति नहुँदा सो क्षेत्रमा पर्यटक लैजान सकस हुँदै आएको छ । भरतपुरमा यात्रुको चाप चितवनको भरपुर विमानस्थलमा अहिले यात्रुको चाप अत्यधिक छ । दैनिक सातवटा विमान उडानको तालिका राखिए पनि मुग्लिन —नारायणगढ सडकका कारण १२ वटासम्म उडान भर्ने गरिएको विमानस्थलको भनाइ छ । नियमित बुद्ध एअरको चार र यती एयरलाइन्सको तीनवटा विमानले उडान भर्ने गरेको विमानस्थल प्रमुख शिव शर्मा बताउछन् । ४७ सिटे विमान समेत यहाँ उड्छन् । रासस
चीनद्वारा नौ देशका लागि राजदूत नियुक्त, नेपालका लागि यु होङ नियुक्त
चीन, २२ कात्तिक । चीनले नेपाललगायत विभिन्न नौ देशका लागि चिनियाँ राजदूत परिवर्तन गरेको छ । चिनियाँ नेसनल पिपुल्स कँग्रेसको स्थायी समितिले सिफारिस गर्न स्वीकृत दिएका राजदूतलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले नियुक्त गरेकाचीनको राष्ट्रिय व्यवस्थापिकाले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । चीनले नेपालका लागि वु चुन्ताइको ठाउँमा यु होङलाई सिफारिस गरी पठाएइको छ । यसअघि गावनका लागि खटाइएका सु जिवेनको ठाउँमा हु चाङचुङलाई पठाएइको छ । यसैगरी नाइजरका लागि झाङ लिजुन, सियरालिअनका लागि वु पेङ, संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि नि जियान, मेसेडोनियाका लागि यिन लिसियान, फिनल्यान्डका लागि चेन ली, क्युबाका लागि चेन सी र डोमिनिकाका लागि लु कुनलाई नियुक्त गरिएको जनाइएको छ । रासस/सिन्ह्वा
हकप्रद सेयर निष्काशन सम्बन्धि कानून अपरिहार्य
ज्योति दाहाल रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकको साधारणसभाले पारित गरेको हकप्रद शेयर जारी गर्ने निर्णयलाई संचालक समितिले आफूखुशी रद्द गरि ग्लोबल बैंकमा विलय हुने गरि सम्झौता गरेपछिको अन्योल अझ सकिएको छैन। संचालक समितिलाई साधारणसभाले पारित गरेको निर्णयमा नियमन गर्ने निकायले सामान्य फेरबदल गर्न आदेश दिएमा बाहेक सारभूत कुरा नै रद्दरफेरबदल गर्ने अधिकार हुन्न । साधारणसभा भनेको कम्पनीको सर्वोच्च निकाय हो सर्वोच्च निकायले गरेको निर्णय त्यसको अधिनस्थ रहेको संचालक समितिले कुनै पनि अवस्थामा रद्द गर्ने कानूनी हैसियत हुन्न । संचालक समितिले फेरबदलररद्द गर्ने हो भने साधारणसभा गर्नुपर्ने आवश्यकता नै पर्ने थिएन । संचालक समितिलाई जति बेला जे गर्न मन लाग्छ त्यतिबेला गरे भैहाल्थ्यो । तर रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकको साधारणसभाले पारित गरेको हकप्रद शेयर जारी गर्ने सम्बन्धि निर्णय संचालक समितिले रद्दीको टोकरीमा फाल्दै साधारणसभाकै अपमान गरेको छ । हकप्रद जारी गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव जुन दिन संचालक समितिले पारित गरि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मार्फत सार्वजनिक गर्यो त्यहि दिनदेखि नै यसले बन्धनकारी शक्ति ग्रहण गरिसकेको छ । यसलाई कुनै पनि हालतमा कुनै पनि कारण देखाएर रद्द गर्न सकिन्न । हकप्रद रद्द गर्ने बैंकको निर्णयलाई मान्यता दिने हो भने ‘कर्पोरेट डिसअर्डर’ र फ्रड’ ले संस्थागत मलजल पाउँछ । नेप्सेमा सूचीकरण भएका कम्पनीका साधारण शेयर जसले जहिले पनि किनबेच गर्न सक्ने सार्वजनिक प्रकृतिको हुन्छ । नेप्सेमा सूचीकरण भएका कम्पनीहरुले विभिन्न २५ वटा घटनालाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था धितोपत्र सम्बन्धि कानुनले गरेको छ । त्यसमध्येको हकप्रद जारी गर्ने सम्बन्धि घोषणा पनि एक हो । यसले बजार मूल्यमा नै प्रभाव पार्ने भएकोले यथाशिघ्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुको पछाडी संस्थागत सुशासन र लगानीकर्ताप्रतिको उत्तरदायित्व हो । लगानीकर्ताले यस्तै सूचना र जानकारीको आधारमा स्टक एक्सचेन्जबाट शेयर किन्ने र बेच्ने निर्णय गर्छन । जब रिलायबल बैंकले शतप्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने सूचना नेप्से मार्फत जानकारी गरायो त्यहि दिनदेखि लगानीकर्ताले तछाडमछाड गर्दै बढी मुल्य हालेर भएपनि हकप्रद शेयर प्राप्त गर्ने लोभ र मोहमा धमाधम शेयर किनेर बसेका छन् । नेप्सेमा सूचीकरण भएका कम्पनीले हकप्रद जारी गर्छु भनेर दिने जानकारीरसूचना प्रवाह एक प्रकारको करारीय प्रस्ताव हो । नेप्सेमा आएको सूचना र जानकारी कम्पनीका आधिकारिक घोषणा हुन् । हकप्रद दिने सम्बन्धि घोषणा करारको प्रस्ताव हो र उक्त प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै शेयर किन्ने कार्यलाई करारको अर्को पक्ष स्विकृती मान्न सकिन्छ । राखिएको प्रस्ताव स्वीकार गरि शेयर किनेपछि करारको पालना भएको छ । प्रस्ताव र स्वीकृति वैध करारका प्राथमिक शर्त हुन् । हकप्रद दिने घोषणा र नेप्सेबाट शेयर किन्नु कानुनद्वारा बर्जित करार हैन । यो वैध करार हो । कानुनले बर्जित नगरेको करार भएकोले यहाँ करारको पालन भैसकेको छ र दुबै पक्ष (कम्पनी र शेयर लगानीकर्ता) ले प्रतिफल समेत पाउने निश्चित भैसकेको छ । करारमा प्रतिफलको सुनिश्चितता भैसकेपछी त्यस्तो करारलाइ वैध मानिन्छ । यसरी वैध भैसकेको करार एकपक्षीय रूपमा कम्पनीले तोड्न सक्दैन । करार तोड्नु छ भने त्यस्को क्षतिपूर्ति मर्का पर्ने पक्षले पाउनुपर्ने हुन्छ । हकप्रदकै लागि भनेर महंगो मुल्यमा शेयर लिएर बसेका शेयरधनीको रकम फसेको छ । हकप्रद पाउने लोभमा शेयर किनेका लगानीकर्ताको फसेको रकम कसले तिरिदिने ? के यस्तो सम्भव छ ? अवश्य सम्भव छैन । करार भइसकेको हुँदा अब यस्तो करार कसैले चाहेर समेत भंग गर्न सक्ने स्थिति छैन । यसको एकमात्र उपचार भनेको ‘करारको यथावत परिपालना’ बाहेक अर्को उपाय छैन । कम्पनीले एकपक्षीय रुपमा करार तोडनु ’गम्भीर जालसाझी र संस्थागत ठगि’ भन्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कार्यले नेप्सेमा सूचीकरण भइ खुला कारोबार भइरहेका अन्य कम्पनीको विश्वसनीयतामा समेत गम्भीर प्रश्न उठनसक्छ । यस्ता कार्यले नेप्सेमा सूचीकरण भएका कम्पनी मात्र हैन विकासको चरणमा रहेको पूँजीबजारलाई समेत धक्का पुग्छ । भर्खर मात्र भौतिक प्रमाणपत्र विस्थापन भइ अभौतिकरणतर्फ पाइला चालेको पूँजीबजारले आफ्नो गति अगाडी बढाउन सक्दैन । लगानीकर्ताहरु संधै त्राशको मानसिकतामा रहेर पूँजीवजारको पनि विकास हुनसक्दैन । अझ पनि शेयर कारोबारलाई व्यवसायीक मान्यता दिन राज्यका निकाय हिच्किचाई रहेको बेला रिलायबलको यस्तो गतिविधिले कसरी अगाडी बढ्न मद्दत पुग्ला ? पूँजी बजारको नियमन गर्ने अधिकारी तोकिएको धितोपत्र वोर्डले समेत स्वविवेकमा भन्दा पनि लगानीकर्ता र केहि संचार गृहको दवावमा मात्र स्पष्टीकरण सोधेको देखिएको छ । बैंकले विलय हुने सम्झौता गरि शेयर कारोबार रोकिपाउँ भनी नेप्सेमा सूचना दिएको भोलिपल्टै यस विषयमा वोर्डले मात्र हैन नेप्सेले पनि पारित हकप्रद कार्यन्वयनबारे सोध्नुपर्ने थियो । के वोर्ड बैंकलाई उन्मुक्ति दिने चोर बाटो ढुकेर बसेको हो वा लगानीकर्ता अलि मत्थर हुन् अनि उन्मुक्ति दिउला भनेर दिन गनिरहेको हो ? वोर्डले पूँजीबजारको विकृति रोक्ने क्षेत्रपालको भूमिका खेल्नुपर्नेमा मूल ढोकाबाटै विकृति भित्र्र्याउन लागिपरेको देखिएको छ । यदी यसो भएमा नेपालको पूँजी बजार विकासमा वोर्ड नै बाधक छ भनेर भन्न आम लगानीकर्ता बाध्य हुनेछन । बेलायतमा हाउस अफ लर्डसले एउटा मुद्दामा ‘कम्पनी नाफामा छ नियमित लाभांश बाँडिरहेको छ । कम्पनीले जारी गरेको ऋणपत्र किन्नुस’ भनेर जारी गरेको विवरणपत्रमा कम्पनी घाटामा चलेको कुरा लुकाईएकोमा त्यसका प्रवन्ध संचालकलाई फौजदरी अभियोग लगाएको प्रसंग यहाँ पनि केहि हदसम्म सान्दर्भिक हुन्छ । कम्पनीको मूल उद्देश्य र प्राथामिकतामा वाणिज्य बैंकसँग विलय हुने मनसाय हुँदाहुँदै हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुको अर्थ बजारमा शेयरको भाउ बढाउने र बढेको भाउमा आफन्तको नाममा किनिएका आफ्ना शेयर बेचाउन खेलिएको बदनियत र कपटपूर्ण खेल बाहेक अरु केहि थिएन भन्ने तथ्य घाम जत्तिकै छर्लंग भएको छ । यो सब हुनुको कारण हकप्रद जारी गर्ने सम्बन्धि स्पष्ट कानुनको अभावको परिणाम हो । तर धितोपत्र वोर्डलाई कहिले पनि हकप्रदको परिभाषा गरेर यस सम्बन्धि कानुन जारी गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान आएन वा कम्पनीलाई सघाउन ल्याएन । तर वोर्डका गतिविधि हेर्दा ज्ञान नभएको भन्दा पनि बदनियत गर्न कम्पनीलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिएको जस्तो लाग्ने आधार प्रशस्त छ । पंक्तिकारले बिभिन्न आलेख र टिप्पणी मार्फत हकप्रद शेयर जारी गर्ने सम्बन्धि एकीकृत कानुनको आवश्यकता छ भनी उठाएको आवाजको सार्थकता रिलायबलको गतिविधिले बढाईदिएको छ । हकप्रद जारी गर्ने घोषणा पश्चात कति समयभित्र जारी गरिसक्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धि स्पस्ट कानुन नहुँदा लगानीकर्ताप्रति बदनियत र कपट गर्दै हकप्रद घोषणा गर्दै बजार भाउ बढाउदै लगानीकर्ता फसाउने कार्य जारी राखेका छन् । फस्टाउँदो र व्यवसायीकरण हुँदै गएको पूँजीबजारको विकासमा गम्भीर असर पार्नबाट रोक्नको लागि धितोपत्र वोर्डले हकप्रद सम्बन्धि कानुन ल्याई पूँजीबजारलाई शुद्धीकरण र सुदृढीकरण लैजान निम्न कार्य यथाशिघ्र गरिहाल्नु आजको आवश्यकता हो । १. हकप्रद घोषणा गरेर विलयमा जाने घोषणा गरेका रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंक र हामा फाइनान्सलाई घोषित हकप्रद कार्यन्वयन गरेर मात्र विलयमा जाने आदेश दिने । २. उल्लेखित दुई संस्था मध्ये रिलायबलले साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित गरिसकेकोले तुरुन्त विक्री प्रवन्धक नियुक्त गर्न लगाई विवरणपत्र पेश गर्न लगाउने । ३. हकप्रद घोषणा मात्र गरेको हामालाई विशेष साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित गरि विक्री प्रवन्धक नियुक्त गरि विवरणपत्र पेश गर्न लगाउने । ४. उल्लेखित दुबै संस्था विलयमा जान लागेकाले द्रूत कार्य्विधि अपनाई हकप्रद जारी गर्न स्वीकृति दिने । ५. अबका दिनमा हकप्रद जारी गर्ने सम्बन्धि कानुन यथाशिघ्र जारी गर्ने । (लेखक सेयर बजार तथा कर्पाेरेट कानूनका जानकार हुन् )
उपत्यकाको पहिचानसहित मेट्रो इलाका बनाउन प्राविधिक समितिको सुझाव, राजनीतिक दलहरूबीचमा पनि सहमति
काठमाडाैं, २३ कात्तिक । उपत्यकालाई एउटै स्थानीय तह (मेट्रो) बनाउने विषयमा सबै राजनीतिक दलहरु सहमत भएका छन् । काठमाडौं उपत्यकका तीन जिल्लालाई मिलाएर एउटामात्र मेट्रो इलाका बनाउन राजनीतिक दलहरु सहमत भएका हुन् । उपत्यकालाई मेट्रो बनाउने सम्बन्धमा सबै राजनतिक दलहरु सहमत भएपनि प्राविधिक समितिलाई यस्तो विकल्प सिफारिस गर्न कार्यदेश नभएकोले स्थानीय तह पुनः संरचनामासमितिले यसलाई सुझावको रुपमा उल्लेख गरेको छ । सुझाव अनुसार काठमाडौंको एकिकृत विकासको लागि काठमाडौं उपत्यकाको ऐतिहासिक, साँस्कृतिक पहिचानलाई कायम राख्दै उपत्यकालाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री तथा लैगिंकमैत्री, सुरक्षित, शान्त, स्वच्छ, सफा पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न मार्ग निर्देश गरिएको छ । ‘ काठमाडौं उपत्यकालाई स्वायत्त उपत्यका मेट्रो क्षेत्रको रुपमा पुनः संरचना गर्ने परिकल्पना विकल्पको रुपा अघि सारिएको काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका सदस्य सचिव तथा वरिष्ठ सूचना अधिकृत प्रवीण प्याकुरेलले बताए । ‘उपत्यकालाई मेट्रो बनाउने वहसमा राजनीतिक दल, सांसद् तथा अन्य सरोकारवालाहरुबाट समेत समर्थन आएको छ,’ उनले भने ‘यसका लागि ललितपुर तथा भक्तपुर जिल्ला विकास समितिको समेत सहमति आवश्यक पर्छ ।’ तीनै जिल्लाबाट यस्तो सहमति जुट्न सकेमा यस अन्तर्गत कस्ता इकाइ कतिवटा रहने, जिल्ला समन्वय समिति गठन कसरी गर्ने, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको मतदाता कतिजनाको र को को हुनेलगायतका विषयका सम्बन्धमा उच्च राजनीति तहमा छलफल भई उचित निर्णय गरिनु पर्ने उनले बताए । त्यसैगरी काठमाडौं जिल्लाको स्थानीय निकायको पुनः संरचना गर्न गठित प्राविधिक सहयोग समितिलाई प्राप्त कार्यशर्त तथा कार्यविधिअनुसार काठमाडौं जिल्लामा कम्तिमा आठ ओटा र बढीमा ११ ओटा स्थानीय निकाय प्रस्ताव गरिनुपर्ने, नगरपालिकामा अन्य तोकिएका विकासका पूर्वाधारको अतिरित्त न्यूनतम ६० हजार जनसङ्ख्या हुनुपर्ने छ । उपमहानगरपालिकाको हकम पूर्वाधारका अतिरिक्त एक लाख ५० हजार जनसंख्या हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । साविकको वडालाई टुक्राउन नहुने, ३ हजार २ सयभन्दा बढी जनसंख्या भएमा एउटा वडा थप्न सकिने बताइएको छ । हाल काठमाडौंमा कायम रहेका ११ वटा नगरपालिकामध्ये शंखरापुर र दक्षिणकाली नगरपालिकाम अन्य पूर्वाधार तयार भएपनि जनसंख्या भने मापदण्ड अनुसार नपुगेको प्याकुरेलले बताए । क्षेत्रफलका हिसावले यी दुई नगरपालिका अन्यभन्दा ठूला भएपनि भौगोलिक विकटताको कारण जनसंख्या नपुग भएको हो । स्थानीय तह पुनः संरचना आयोगले तोकेको मापदण्ड अनुसार प्रत्येक वडामा कम्तीमा ६ हजार ४ सय जनसंख्या हुनुपर्नेछ । हाल यी दुई नगरपालिकामामध्ये शंखरापुरमा २५ हजार ३ सय ३८ र दक्षिणकालीमा २४ हजार २ सय ९७ जनसंख्या रहेका छन् । ऐतिहासिक तथा धार्मिक हिसावले समेत यी दुबै नगरपालिकाको छुट्टै पहिचान भएकोले गाउँपालिका नबनाइ नगरपालिकानै साविक राख्न समितिले सुझाव दिएको छ । एक पटक नगरपालिका घोषणा गरिसकेपछि पुनः त्यसलाई गाउँपालिका बनाउन उचित नहुने उसको ठम्याइ छ । जिल्ला प्राविधिक सहयोग समिति काठमाडौंले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार केही समय अघिमात्र गाविसहरुलाई जोडेर नगरपालिका बनाइएकाले पुनः संरचना गर्दा प्रत्येक गाविसमा कम्तिमा एउटा वडा हुनुपर्ने छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका वडाहरुमा जनसंख्या वितरण असमान भएकोले पुनः संरचना गर्दा यसलाई भरसक समान गराउनु पर्ने सुझाव पनि दिइएकोछ । हाल महानगरपालिकाको वडामा ३ हजार ४ सय ८६ देखि ८४ हजार ४ सय ४१ सम्म जनसंख्या रहेका छन् । महानगरपालिकालाई यथावत राखी वाँकी रहेका १० ओटा नगरपालिकामा आयोगले तोकेको मापदण्ड पुरा गरी पुनः संरचना गरेमा ९ ओटा नगरपालिका बन्न सक्ने देखिन्छ । हाल काठमाडौं जिल्लामा ११ ओटा नगरपालिका कायम भैसकेकोले यी दुई नगरपालिकालाई अन्य नगरपालिकामा समावेश नगरी छुट्टै नगरपालिका कायम राख्न सर्वदलिय निर्णय समेत भइसकेको छ । नगरपालिका जम्मा जनसंख्या हालको वडा अब कायम हुने अधिकतम वडा शंखरापुर २५,३३८ १५ ६ देखि ९ सम्म कागेश्वरी मनहरा ६०,२३७ १६ ९ गोकर्णेश्वर १,०७,३५१ १६ १७ बुढानिलकण्ठ १,०७,९१८ १९ १७ टोखा ९९,०३२ १५ १५ तारकेश्वर ८१,४४३ २१ १३ नागार्जुन ६७,४२० १४ ११ चन्द्रागिरी ८५,१९८ २५ १३ दक्षिणकाली २४,२९७ १५ ६ देखि ९ सम्म कीर्तिपुर ६५,६०२ १९ १० कामनपा ९,७५,४५३ ३५ ३५ जम्मा १६,९९,२८९ २१० १५८ स्रोतः स्थानीय तह पुनः संरचना प्राविधिक सहयोग समिति काठमाडौंको प्रतिवेदन
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा १४ जनालाई जागिर खुल्यो
काठमाडौं, २३ कात्तिक । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा १४ जनाका लागि जागिर खुलेको छ । बैंकले मंगलबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै बिभिन्न पदमा १४ जनाका लागि आवेदन मागेको हो । बैंकका अनुसार मुख्य प्रबन्धक एक जना, बरिष्ठ प्रबन्धक २ जना, प्रबन्धक ३ जना, सूचना प्रबिधी प्रबन्धक एक जना, उप प्रबन्धक ६ जना र लेखा तर्फको उपप्रबन्धक १ जनाको लागि आवेदन मागिएको हो । चाटर्ड एकाउण्टेन्टदेखि प्रमथ श्रेणीमा स्नातकोत्तर उतिर्णहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । मंसिर २९ गतेसम्म दरखास्त दिन सकिने बैंकले जनाएको छ ।
पूर्वलडाकुको नियन्त्रणमा माओवादी केन्द्रीय कार्यालय, माग पूरा नभएसम्म घेराबन्दी नछाड्ने
काठमाडौं २३, कात्तिक । बहिर्गमित पूर्वलडाकुहरूले माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडा नियन्त्रणमा लिएका छन् । सोमबार दिउँसो १ बजेबाट उनीहरूले अनिश्चितकालका लागि पार्टी कार्यालय नियन्त्रणमा लिएका हुन् । राज्यले आफूहरूमाथि लगाएको ‘अयोग्य’को बिल्ला हटाउनुपर्ने, आफूहरूलाई गणतन्त्र योद्धा घोषणा गर्नुपर्ने र जनमुक्ति सेनासरहको समान व्यवहार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । उनीहरूले पार्टी कार्यालयको मूल गेटमै ‘ताला’ लगाएर भित्र धर्ना दिएका छन् । माग पूरा नभएसम्म घेराबन्दी नछाड्ने कार्यालय भित्र–बाहिर गर्न सबैलाई रोक लगाइएको बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन विष्टले जानकारी दिए । आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म कार्यालय घेराबन्दी जारी राख्ने उनले बताए । ‘सातबुँदे माग हामीले राखेका छौँ । माग पूरा नभएसम्म घेराबन्दी छाड्दैनौँ,’ विष्टले भने । यसअघि पनि उनीहरूले माओवादी केन्द्रीय कार्यालयमा ५७ दिनसम्म धर्ना दिएका थिए । पार्टी कार्यालय घेराउ गर्न विष्टकै नेतृत्वमा करिब दुई सय पूर्वलडाकु पेरिसडाँडामा छन् । बालबच्चासहित पूर्वलडाकु राति पनि धर्नामा बसेका छन् । सेना समायोजनका क्रममा तत्कालीन जनमुक्ति सेनाबाट चार हजार नौजनालाई अयोग्य लडाकुका नाममा शिविरबाट निकालिएको थियो । उनीहरू नै अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । कार्यालयभित्रै थुनिए तीन नेता बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले अप्रत्याशित रूपमा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय घेराउ गरेका हुन् । उनीहरूले कार्यक्रमबारे कुनै जानकारी नदिएको माओवादी केन्द्रका कार्यालय सचिव प्रकाश पोखरेलले बताए । तर, बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन विष्टले सात सूत्रीय मागको जानकारी दिएर शान्तिपूर्ण घेराबन्दीमा आएको जानकारी दिए । उनीहरू कार्यालय घेराउ गर्न पुग्दा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय सदस्य हितमान शाक्य, सचिवालय सदस्य श्रीराम ढकाल र प्रकाश पोखरेल कार्यालयभित्रै थिए । उनीहरू पार्टी कार्यालयमै थुनिएका छन् । पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिव प्रह्लाद बुढाथोकी भने भित्र पस्नै पाएनन् । पार्टी कामको सिलसिलामा बाहिर रहेका उनी कार्यालय जान खोज्दा पूर्वलडाकुले प्रवेश निषेध गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै वार्तामा बस्ने बहिर्गमित पूर्वलडाकुका मागका विषयमा केन्द्रीय कार्यालयभित्रै रहेका हितमान शाक्यलगायतका नेताहरूले वार्ता गर्न खोजेका थिए । तर, पूर्वलडाकुहरूले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग मात्र वार्तामा बस्ने बताएका थिए । ‘हामी प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै वार्तामा बस्छौँ,’ बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन विष्टले भने, ‘अन्य नेतासँग हामी छलफल गर्दैनौँ ।’ नेता शाक्यलगायतले उनीहरूका मागबारे प्रधानमन्त्री र पार्टी संगठन विभाग प्रमुख रामबहादुर थापा बादललाई जानकारी गराएका छन् । यस्ता छन् पूर्वलडाकुका माग सरकारले अयोग्य घोषणा गरेको पदावली प्रयोग गर्न बन्द गर्नुपर्ने, बहिर्गमित जनसेनाले परिवर्तनका लागि गरेको योगदानको कदर गर्दै गणतन्त्र योद्धा घोषणा गर्नुपर्ने, बहिर्गमनमा परेकालाई जनसेनासरहको व्यवहार गर्नुपर्ने पूर्वलडाकुका माग छन् । सरकार र सरोकारवाला पक्षले बालसैन्य भर्तीबाट भएको अधिकारको उल्लंघनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने, बालअधिकार रक्षाको निश्चितताका लागि राज्य र विद्रोही पक्षलाई जिम्मेवार ठह(याउँदै घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तका आधारमा न्याय स्थापना गर्नुपर्नेमागसमेत उनीहरूको छ । बालसैन्यहरूको शिक्षा पाउने विशेष अधिकार खोसिएकाले नेपाल सरकारले उनीहरूको व्यावहारिक चासो सम्बोधन गर्ने गरी सामाजिक न्यायमा आधारित भएर एकमुष्ट सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम बनाएर लागू गर्नुपर्नेजस्ता माग उनीहरूका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
डेंगुले महामारी फैलिने खतरा, साउदेखी यता १ हजार जनामा डेंगु भएको पुस्टि
काठमाडौं २३, कात्तिक । समयमै जाँच तथा अनुसन्धान अभावका कारण घातक मानिएको डेंगु संक्रमणले महामारीको रूप लिने खतरा बढेको छ । मध्य र पूर्वी नेपालमा फैलिरहेको डेंगु नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास रहेको बताइए पनि उक्त रोगको फैलावट रोक्न प्रयोगशालमा परीक्षण र अनुसन्धान नहुँदा महामारीको खतरा बढेको हो । झापामा देखापरेको ‘सेरो टाइप वान’ नामको डेंगु समयमै नियन्त्रण गर्न नसके अन्य प्रकारका घातक डेंगुले महामारी फैलाउने खतरा बढेको छ । वैज्ञानिक वर्गीकरणअनुसार टाइप वान, टाइप टु, टाइप थ्री र टाइप फोर गरी चार प्रकारका डेंगु रोग हुन्छन् । डेंगु संक्रमणले शरीरका संवेदनशील अंगबाट रक्त श्राव भई बिरामीको मृत्यु गराउँछ । सन् २००६ मा बाँकेलगायतका जिल्लामा चारै प्रकारका डेंगु संक्रमण फैलिएको थियो । सरकारले प्रभावित जिल्लामा फैलिएको डेंगु कुन प्रकारको हो भनेर जाँच गर्न सकेको छैन । डेंगुका प्रकार पुष्टि गर्ने प्रयोगशाला मेसिन तथा प्रविधि उपत्यकामा मात्रै उपलब्ध छ । टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाामा मात्र डेंगुको प्रकार छुट्याउने सुविधा छ । प्रयोगशालाका कन्सलटेन्ट माइक्रोबायोलोस्टि विष्णु उपाध्यायका अनुसार तिहारअघि झापाका बिरामीबाट संकलन गरिएका १५ वटा नमुनामध्ये १० वटामा टाइप वान डेंगु पुष्टि भएको थियो । उपाध्यायका अनुसार सबैभन्दा धेरै डेंगु पुष्टि भएको चितवनबाट नमुना संकलन गरी जाँचका लागि काठमाडौं ल्याउन जरुरी छ । ‘सबै प्रकारका डेंगु फैलिने जोखिम छ । डेंगु फैलिएमा यसबाट ठूलो क्षति हुन सक्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘नमुना आएजति पनि जाँच गर्न हामी तयार छौं ।’ जिल्लामा हाल र्यापिड एनन्टिजिन डिटेक्सन मेथडबाट डेंगु जाँच भइरहेको छ । सरकारलाई डेंगु प्रभावित जिल्लामा कुन प्रकारको डेंगु फैलिरहेको छ भन्ने जानकारी अहिलेसम्म छैन । गत साउनदेखि अहिलेसम्म चितवन, झापा, रूपन्देही, कैलाली, मकवानपुर, बाँके र बर्दियामा गरी करिब एक हजारजनामा डेंगु भएको पुष्टि भइसकेको छ । एडिस एगेप्टी नामक पोथी लामखुट्टेले टोकेपछि डेंगु संक्रमण हुन्छ । चिकित्सकका अनुसार उक्त संक्रमण एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फैलिँदैन । ज्वरो आउनु, टाउको दुख्नु, हाड तथा जोर्नी दुख्नु, आँखा दुख्नु, वाकवाकी, लाग्नु डेंगुका प्रारम्भिक लक्षण हुन् । लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगिनु र त्यसको नियन्त्रण डेंगुबाट बच्ने उपाय हुन् । अन्नपूर्ण पोष्टबाट । ।
मोवाइल लाइसेन्स नवीकरणको व्यवस्था स्पष्ट नहुँदा समस्या, टेलिकमको लाइसेन्स उधारोमै नवीकरण
काठमाडौं २३, कात्तिक । सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रको सबैभन्दा महँगो जीएसएम सेवाको लाइसेन्स नवीकरणका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न नसक्दा अन्योल उत्पन्न भएको छ । दुई ठूला सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलले दोस्रो पटक गर्नुपर्ने लाइसेन्स नवीकरणका सम्बन्धमा हालसम्म् कुनै नीतिगतव्यवस्था सरकारले गर्न सकेको छैन । नेपाल टेलिकमले पाएको लाइसेन्सको म्याद गत बैशाख अन्तिम साता नै सकिएको छ । सरकारले पछि शुल्क तय हुने अन्तिम सर्तमा नवीकरण गरेको छ । हालसम्म् सरकारले मोवाइल सेवाको दोस्रो पटक लाइसेन्सनवीकरण गर्नलाग्ने शुल्क कति हुने भन्ने सम्बन्धमा कुनै निर्धारण गरेको छैन । जीएसएम मोबाइलको लाइसेन्स लिएको समयदेखि पहिलोपटक १० वर्षमा र त्यसपछि हरेक ५ र५ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कारोबार दैनिकबाट ।
