महाअभियोग र मुद्दा अलमल्याउने रणनीतिमा कार्की, महाभियोग प्रस्ताव प्रक्रियासम्मत नभएको भन्ने
काठमाडौं २२, कात्तिक । संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले प्रस्ताव तुहाउने र अदालतमा विचाराधीन आफूविरुद्धको मुद्दालाई अल्मल्याउने योजना बनाएका छन् । कार्कीका नातेदार र शुभचिन्तकको पहलमा बानेश्वरमा भएको भेलाले त्यही योजनाअनुरुप सोमवार सर्वोच्च अदालतमा २ वटा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ । अख्तियार र व्यवसायी स्रोतका अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ता तुहाउने विषयमा कार्कीको उपस्थितिमा शुक्रबारदेखि छलफल भएको थियो । कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्ताव दर्तालगत्तै अख्तियारबाट अवकाश पाएका वरिष्ठ अधिवक्ता कोमल घिमिरेको संयोजनमा भएको भेलामा करिब एक दर्जन कानून व्यवसायी उपस्थित थिए । ‘संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव प्रक्रियासम्मत छैन भनेर अघि बढ्ने योजना बनेको छ,’ भेलामा सहभागी एक कानून व्यवसायीले कान्तिपुरसित भने, ‘कार्की विरुद्धको मुद्दाको म्याद तामेली प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठाई सर्वोच्च अदालतमा जाने निर्णय भएको छ ।’ भेलामा कानून व्यवसायीहरु महादेव यादव, कृष्णप्रसाद सापकोटा, युवराज संग्रौला, भीमार्जुन आचार्य, माधव बस्नेत, ललित बस्नेत, बाबुराम कुँवर, बालकृष्ण न्यौपानेलगायत सहभागी थिए । छलफलपछि माधव बस्नेतले मुद्दाको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको स्रोतले बतायो । कार्कीका तीन रणनीति – महाभियोग प्रस्तावविरुद्ध रिट हाल्ने – म्याद तामेली प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्चमा जाने – सकेसम्म धेरै वकालतनामा गराएर मुद्दा लम्ब्याउने संसदमा दर्ता भएको महाभियोग र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन योग्यताको प्रश्नसम्बन्धी मुद्दाको एकसाथ प्रतिरक्षाको रणनीति बनाउन कार्कीले यसबीचमा अन्य शुभचिन्तकसँग पनि छलफल र भेटघाट गरेको स्रोत बताउँछ । कानून व्यवसायीसँगको छलफलले महाभियोगको प्रस्ताव र म्याद तामेलीको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउने रणनीति तय गरेको थियो । ‘महाभियोग सिफारिस समितिबाट संसदमा प्रवेश गर्नुपर्ने विषय सोझै संसदमा प्रवेश गरेको, बहालवाला मन्त्री नै प्रस्तावक भएको र उनीहरुले महाभियोगको पक्षमा दिएको प्रस्ताव प्रक्रियासम्मत नभएको भनी सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठाउने तयारी छ,’ ती कानुन व्यवसायीले भने, ‘महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन रोक लगाउन आदेशको माग हुनेछ ।’ सम्भवतस् सोमबार नै दुई निवेदन दर्ता गर्ने तयारीमा उनको प्रतिरक्षा गर्ने कानून व्यवसायीहरुको समूह छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
नोट र सोर्सले न्यायाधीश बन्न नदिने, उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति षडयन्त्र भइरहेको खुलासा
काठमाडौं २२, कात्तिक । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति रोक्न आफूलाई नै हटाउने षडयन्त्र भइरहेको खुलासा गरेकी छन्। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन र कानुन व्यवसायीको पेसागत संगठनका केही पदाधिकारीसँग शुक्रबारको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो योजनविरुद्ध षडयन्त्र भइरहेको खुलासा गरेकी हुन् । ‘न्यायपरिषद बैठक बस्न नदिने र जसरी पनि नियुक्ति रोक्ने षडयन्त्र भइरहेको मैले थाहा पाएँ,’ कार्कीलाई उद्धृत गर्दै सर्वोच्च बारका एक सदस्यले भने । नाम उल्लेख नगरी कार्कीले आफ्नै सहकर्मीबाट समेत षडयन्त्र भइरहेको बताएकी थिइन् । पुनरावेदन अदालतलाई संविधान बमोजिम हालै उच्च अदालतमा परिणत गरिएपछि ८० हाराहारी संख्यामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्नेछ । ‘प्रधानन्यायाधीश भएपछि मैले थाहा पाएँ, कस्ता–कस्ता षडयन्त्र हुँदा रहेछन्,’ कार्कीले ती पदाधिकारीसँग भनेकी थिइन्, ‘तर पैसाका बिटा र नेताको चाकरी तथा सोर्स, भनसुनका भरमा म नियुक्त हुन दिन्नँ, तत्कालै उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु नियुक्त गरेरमात्र बिदा हुन्छु ।’नागरिक दैनिकबाट ।
हवाई सुरक्षामा नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख, विश्वको औषत अवस्थासँग नजिक हुँदै
काठमाडौं २२, कात्तिक । सरकारले पछिल्लो चार वर्षमा मुलुकको हवाई सुरक्षामा अधिकांश सूचाकांकमा सुधार भएको दाबी गरेको छ ।नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले विश्वभरका मापन गर्ने रहेको ५४ प्रतिशत रहेकोमा नेपालको अवस्थामा ४५ प्रतिशतमात्र रहेको छ । जुन न्यूनतम ४५ प्रतिशत हुनुपर्ने आइकाओको मापदण्ड छ । सन् २०१५ मा दुर्घटना नभएको वर्ष थियो । तर, सन् २०१६ को सुरुवाती महिनादेखि नै भएका ठूला दुर्घटनाका कारण नेपालको अवस्था कमजोर रहेको छ । सन् २०१६ मा तारा एयर, एयर काण्ठमण्डप तथा फिस्टेल एयरको आएको छ । पछिल्लो सयम नेपालको हवाई सुरक्षा अवस्था सुधार भएककोले चाँडै नै यूरोपेली युनिय (इयू)को कालोसूचीबाट नेपाल मुक्त हुने भनाइ नेपाल नागपरक उड्डयन प्राधिकरणको छ ।कारोबार दैनिकबाट ।
मुआब्जाले बनायो करोडपति, अरुण तेस्रो आयोजनाले जग्गा लिएपछि एकाएक करोडपति
संखुवासभा २२, कात्तिक । पाथीभरा गाविस–४ का लीलाबहादुर राई हुलाकका पूर्वकर्मचारी हुन् । श्रेणीविहीन उनले गत वर्ष मात्र जागिरबाट अवकाश पाएका थिए । केही वर्षयता सपरिवार सदरमुकाम खाँदबारीमै बस्दै आएका उनी गाउँ फर्कने मनस्थितिमा थिएनन् । गाउँमा पाखोबारी त थियो, तर तीन महिना पनि खान नपुग्ने । तर, आज उनी एकाएक करोडपतिमा दरिएका छन्। बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले डुबान तथा अन्य कारण अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको मुआब्जा गएको बुधबारबाट वितरण गर्न थालेको छ । पाथीभरामा उनको तीन दाजुभाइको सगोलको २६ रोपनी जग्गा छ । जुन जग्गा डुबानमा पर्ने भयो र जेठा असारमान, माइला शेरबहादुर र उनले मुआब्जा पाउने भएका छन् । आयोजनाले पाखोबारीको प्रतिरोपनी आठ लाख २५ हजारका दरले मुआब्जा दिने भएको छ । त्यस्तै त्योभित्रका रूख, बिरुवा, अलैँची, घर, कटेरोको बेग्लै मूल्यांकन हुने भएको छ । ती सबैको हिसाब गर्दा तीन दाजुभाइले कम्तीमा पनि पाँच करोड पाउने निश्चित भएको छ । मुआब्जाबाट राम्रो पैसा आउने भएपछि लीलाबहादुरले खाँदबारी–१० नयाँ बजारस्थित जय चापागाईंको घर एक करोड १५ लाखमा किन्न बैना गरिसकेका छन् । त्यस्तै धरान र काठमाडौंमा पनि घर–घडेरी हेरिरहेको उनले बताए । याफुका टेकबहादुर राईले पनि मुआब्जा वितरण गरेको दोस्रो दिन तीन करोड ७१ लाख रुपैया“ बुझे । उनी पनि घर–घडेरी र जग्गा जोड्ने ध्याउन्नमा छन् । उनले केही रकम बैंक ब्यालेन्ससमेत गर्ने बताए । अरुण तेस्रोको मुआब्जामा भारी रकम पाउन थालेपछि खाँदबारीमा जग्गाको मूल्य आकासिएको छ भने बैंकले पैसा अभाव भएको भन्दै भुक्तानी मागेको जति रकम दिन सकिरहेको छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
काठमाडौं उपत्यका लोडसेडिङ मुक्त, लुकाइएको बिजुली बाड्दा तत्काललाई लोडसेडिङ हट्यो
काठमाडौं २२, कात्तिक । विद्युत् प्राधिकरणको जिम्मेवार तहमा रहेका केही अधिकारीले लुकाएर वितरण गरेकोु बिजुली लोडसेडिङको दायरामा ल्याई सबैलाई समानुपातिक रूपमा आपूर्ति गर्दा राजधानी उपत्यकालगायत देशका प्रमुख स्थानमा लोडसेडिङ तत्कालका लागि हटेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ९ घन्टासम्म बिजुली आपूर्ति कटौती हुँदै आएकोमा त्यसलाई व्यवस्थित गरिएकाले लोडसेडिङ कम भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । हामीले समानुपातिक रूपमा बिजुली आपूर्ति गरेका मात्र हौं, घिसिङले भने, भाँडोमा भएको वस्तुलाई बराबरी बाँड्दा लोडसेडिङ हालका लागि हट्यो । प्राधिकरणको भारप्रेषण केन्द्रले बिजुलीको स्रोत कमी भएको भन्दै केही ठूला उद्योगलाई लोडसेडिङ नहुने गरी अनियमित रूपमा बिजुली आपूर्ति गर्दै आएको थियो । घिसिङले अनवरत बिजुली पाउने उद्योगको नाम नलिईकन व्यवस्थापन मात्र गरिएको बताए । तर प्राधिकरणका एकजना इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरका अनुसार केन्द्रका केही कर्मचारीले अदृश्य र अनियमित रूपमा बिजुली वितरण गर्दै आएकोमा तिनलाई धमाधम लोडसेडिङको दायरामा ल्याउने कार्य भइरहेको बताए । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
कोलकाता बन्दरगाहमा सयौं कन्टेनर रोकिए, कोलकताका प्रहरी कमिसनरले लोड भएका कन्टेनर १२ घण्टा रोके
काठमाडौं २२, कात्तिक । भारतको कोलकता बन्दरगाहमा नेपाली व्यवसायीका सयौं मालवाहक कन्टेनर रोकिएका छन् ।जाम हुने समस्या देखाउँदै भारत कोलकताका प्रहरी कमिसनरले लोड भएका कन्टेनर बिहान ८ बजेदेखि साँझ ८ बजेसम्म बजार क्षेत्र हुँदै निकाल्न नदिएपछि कन्टेनरहरु अलपत्र परेको हुन । पटकपटकको अवरोधबाट ठूलो नोक्सानी बेहोरेका नेपाली आयातकर्तामार्फत अहिले फेरि मारमा परेका छन्। विभिन्न देशबाट आयात गरिएका बस्तुहरु कोलकतामै अलपत्र परेपछि व्यवसायीहरुले यस वर्ष ठूलो क्षति बेहोर्नेु पर्ने देखिएको छ। गत वर्ष भारतको नाकाबन्दीले पनि यस्तै समसया देखिएको थियो । वीरगञ्जको सुख्ख बन्दरगाहसम्म रेलमार्फत आउने मालवाहक कन्टेनर खाली गरेर समयमा पुर्याउन नसक्दा विलम्ब शूल्क तिर्न व्यवसायी बाध्य भएका छन्। नेपाली उद्योगी व्यवसायीले अहिले कोलकोत्ता बन्दरगाहासम्म पुर्याएका खाली कन्टेनरको पनि जरिवाना तिर्नुपरेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रदीय केडियाले बताए। कारोबार दैनिकबाट ।
बैंकमा ऋण दिने पैसा छैन, वैकिङ प्रणालीको अवस्था खुम्चदा बैंकहरु थप ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा
काठमाडौं २२, कात्तिक । वैकिङ प्रणालीको अवस्था खुम्चँदै गएपछि बैंकहरुमा थप कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बैंकरहरुका अनुसार अहिलो बैंकहरुसँग कर्जा प्रवाह गर्नका लागि पर्याप्त पैसा छैन । बैंकहहरुसँग अहिले सर्वसाधरणलाई दिनको लागि थप रकमसमेत नरहेको उनीहरुको भनाइ रहेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार कात्तिकको पहिलो सातासम्ममा १८ खर्ब २८ अर्ब विदेशी मुद्रासहित निक्षेप पुगेको छ भने सो अवधिमा कर्जा प्रवाह १४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा विदेशी मुद्रामा रहेको निक्षेप एक खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ थियो भने सो अवधिमा बैंकहरुको पूँजी एक खर्ब २३ अर्ब छ । कारोबार दैनिकबाट ।
सेयर बजारमा सीघ्र सुधारात्मक कार्य गर्न सम्बन्धित कम्पनीहरूलार्इ धितोपत्र बोर्डको निर्देशन
काठमाडौं, २१ कात्तिक । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारको समस्या पहिचाहनसहित सीघ्र सुधारात्मक कदम चालेको छ । बोर्ड धितोपत्र बजारमा काम गर्ने नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज, सीडीएस एण्ड क्यिलरिङ, ब्रोकर कम्पनी, मर्चेन्ट बैंकर्सलगायत सबै संस्थालाई छुट्टाछुट्टै पत्र काट्दै सुधारका विभिन्न काम गर्न निर्देशन दिएको छ । बजारमा सुधार ल्याउनको लागि कम्पनीहरुले गर्नु पर्ने कामको सूचि नै तयार गरेर उल्लेखित काम तत्काल गर्न र प्रगति विवरण बोर्ड समक्ष पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । दसैंपछि र तिहार अघि बोर्डले सबै कम्पनीहरुलाई सुधार गर्नु पर्ने कार्यहरुको सूचिसहित निर्देशनात्मक पत्र काटेको छ । बोर्डले असाेज ३० गते नेपाल स्टक एक्स्चेन्जलाई पत्र काट्दै क्लियरिङ बैंक थप गर्न, सिस्टम अडिट गर्न, कारोबार सफ्टवेयरमा आएको समस्या तत्काल समाधान गर्न, सेयर ब्रोकर कम्पनीहरुको पूर्वाधार सुधार र शाखा विस्तारको कार्य गराउन, ब्रोकर कम्पनीहरुको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ । साथै कम्पनीको लेखापरिक्षण गरी वार्षिक प्रतिवेदन ठिक समयमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । धितोपत्र बोर्डले सीडीएस एण्ड क्लियरिङ कम्पनीलाई पनि पत्र काटेर क्लियरिङ बैंक थप गर्न, सिस्टम अडिट गर्न, निक्षेप सदस्यको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्न, पे इन र पे आउट सिस्टम व्यवस्था मिलाउन, लगानीकर्ताको लागि इन्भेष्टर आईडी बनाउन, राफसाफ तथा फस्र्योट सम्बन्धि सफ्टवेयरमा आएको समस्या तत्काल समाधान गर्न, बोल्ड खोल्दा बैंक खाता समेत अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । साथै, बोर्डले यसअघि दिएको निर्देशन तथा नीतिको पालना नगरको विषयमा सीडीएक एण्ड क्लियरिङ कम्पनीलाई स्पष्टीकरण मागेको छ । ‘बोर्डले दिएका निर्देशन शीघ्र कार्यान्वयन गर्न र कार्यन्वयनमा भएका प्रगति बारे जानकारी गराउनु’ बोर्ड काटेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । बोर्डले धितोपत्र ब्रोकर कम्पनीहरुलाई शंकास्पद सेयर कारोबारमा निगरानी बढाउन, त्यस्ता कारोबारको विवरणको जानकारी नियामक निकायलाई दिन, धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई छिटो, छरितो र चुस्त बनाउन, लगानीकर्ताको गुनासो समाधान गर्न निर्देशन दिएको छ । यसैबीचमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले तिहारअघि ६ वटा ब्रोकर कम्पनीहरुको कारोबार एक हप्तासम्म बन्द गरिदिएको थियो भने नागरिक लगानी कोषसहित ४ वटा मर्चेन्ट बैंकरलाई एक साता नयाँ काम गर्न रोकिदिएको छ । नियम अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र वित्तीय विवरण नबुझाएको र विवरण बुझाउन नभ्याएको अवस्थामा नियम अनुार थप तीन महिना समय माग समेत नगरी धितोपत्र सम्बन्धी कानुनको अवज्ञा गरेका कारणले उनीहरुलाई कारवाही गरिएको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । सच्याइएकाे ः यस समाचारकाे तेस्राे प्याराग्राफमा भुलबस कात्तिक ३० हुन गएकाेले सच्याइएकाे छ । सम्पादक
