सिटिजन्स बैंकको बर्दिवास शाखा स्थानान्तरण
काठमाडौं, १० कात्तिक । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडको महोत्तरी जिल्ला बर्दिवास नगरपालिका २ स्थित बर्दिवास शाखा स्थानान्तरण भई उक्त शाखा महोत्तरी जिल्लाकै बर्दिवास नगरपालिका १ मा रहेको भवनबाट संचालन गरिएको छ । बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले पूजापाठ गरि नयाँ भवनबाट सो शाखाको आरम्भ गरेका छौं । यस बर्दिवास शाखा लगायत जनकपुर शाखा, गौशाला शाखा तथा चरिकोट शाखा गरि बैंकको जनकपुर अंचलमा कुल चारवटा शाखाहरु संचालित छन् । बैंकको आफ्नो कुल ५८ वटा शाखा, ५१ वटा ए.टि.एम. काउन्टर र ४८ वटा शाखारहित आधुनिक बैकिङ्ग सेवाबाट १४ अंचलका करिब ४ लाख ५० हजार ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गरिरहेकोे छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को आश्विन मसान्तसम्म खुद मनाफा रु. ३४ करोड ५ लाख आर्जन गर्न सफल भएको छ भने निक्षेप तर्फ करिव रु. ५० अर्ब र कर्जा प्रवाह तर्फ करिव रु. ४४ अर्ब परिचालन भएको छ ।
प्रिमियर इन्स्योरेन्सले २० प्रतिशत बोनस दिने, पूँजी ४४ करोड रुपैयाँ पुग्ने
काठमाडौं, १० कात्तिक । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले सेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस दिने भएको छ । साथै, कम्पनीले कर प्रयोजनको लागि १ दशमलब ०५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय मंगलबार बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकलले गरेको हो । बैठकको निर्णयलाई बीमा समितिको स्वीकृति तथा कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ३७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बोनस पश्चात कम्पनीको पूँजी ४४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । बुधबार कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर करिब २२८० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
अपि पावरले पायो सौर्य उर्जा उत्पादन गर्ने अनुमति, ६४ मेगावाट सौर्य उत्पादन गर्ने
काठमाडौं, १० कात्तिक । अपी पावर कम्पनीले विभिन्न ८ आयोजनाबाट सौर्य उर्जा उत्पादन गर्न विद्युत प्राधिकरणबाट अनुमति पाएको छ । विद्यमान उर्जा संकट निवारण गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्ष नेपाल विद्युत प्रधिकरणसँग मिलेर ६४ मेगावाट सौर्य उर्जा उत्पादन गर्न आह्वान गरेको टेन्डर अनुसार सञ्चालन गर्ने अनुमति आइतबार पाएको छ । अपी पावरले ढल्केवरमा १ मेगावाट, दुहवीमा १.५ मेगावाट, परवानीपुरमा ८ मेगावाट, सिमरामा १ मेगावाट, चन्द्रनिगाहपुरमा ४ मेगावाट, वर्दघाटमा १ मेगावाट, चनौटामा १.५ मेगावाट, र कावासोतीमा १.५ मेगावाट गरी ८ स्थानका लागि विद्युत प्राधिकरणबाट अनुमति पाएको हो । सबै परियोजनमा गरी १९.५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने अपि पावरको लक्ष छ । अपि पावरले अनुमति पाएपछि ती आयोजनाको काम तुरुन्त अगाडि बढाउने छ । कम्पनीले अनुमति पाएको १ बर्षभित्रै विद्युत उत्पादन गरेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने लक्ष लिएको छ । एक पटकको लगानीले सौर्य उर्जामा वर्षौ ढुक्क हुन सकिन्छ । नेपालमा सौर्य उर्जाको प्रशस्त सम्भावना छ । यही सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर उर्जा संकट निवारण गर्न सरकारले २०७२ मंसिर ८ गते विद्यमान उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणा पत्र २०७२ मा सौर्य उर्जासम्बन्धी केही बुँदाहरु थपेको थियो । अवधारणा पत्रमा उल्लेख भएअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सौर्य उर्जाको उत्पादन कुल जलविद्युत उत्पादनको १० प्रतिशत अर्थात १ सय मेगावाट गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै आगामी वर्ष सौर्य उर्जा २ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । अवधारणापत्रमा उल्लेखित लक्ष्यअनुसार सरकारले नेपाल विद्युत प्रधिकरणसँग मिलेर चालु आर्थिक वर्षमा ६४ मेगावाट सौर्य उर्जा उत्पादन लागि टेन्डर आव्हान गरेको थियो । प्राधिकरणले आव्हान गरेको टेन्डरबाट उत्पादित सौर्य उर्जालाई देशको २२ स्थानको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनका स्टेसनहरुमा जोड्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । विभिन्न स्थानमा ०.५ मेगावाटदेखि ८.५ मेगावाटसम्म सौर्य उर्जा उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ । यही अवसरलाई ध्यानमा राख्दै देशको चरम विद्युत संकट समाधानमा योगदान पुर्याउन अपी पावर कम्पनीले प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिएको थियो । अपी पावरले दार्चुलाको नौगाड खोलाबाट ८ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरेर विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । उक्त आयोजना सकिएलगत्तै ८ मेगावाट क्षमताको नौगाड दोस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण सुरु गरेको छ । कम्पनीले दोस्रो अपर नौगाड निर्माण सकिएलगत्तै ४० मेगावाट क्षमताको अपर चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै कम्पनी ७५ मेगावाटको त्रिशूली गल्छीको समेत निर्माणमा जुटेको छ । अपि पावरले गत आर्थिक बर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई ५ प्रतिशत बोनस सेयर उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । कम्पनीले विभिन्न आयोजना निर्माण गर्न पूँजी जुटाउन १ बराबर २ कित्ता हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि अनुमति लिन धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ ।
प्राइम बैंकले २४ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं, १० कात्तिक । प्राइम कमर्सियल बैंकले २४ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । कात्तिक ९ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले २३ प्रतिशत बोनस सेयर एक दशमलब २१ प्रतिशत नगद लाभांश(कर प्रयोजनका लागि) दिने निर्णय गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्विकृिित तथा बैंकको आगामी साधारण सभाबाट पारित भएपछि लगानी कर्ताले सो मात्रामा बोनस सेयर प्राप्त गर्नेछन् । बैंकले हाल ३ बराबर एक कित्ताको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गरिसकेको छ । सो निष्काशनका कारण बोनस सेयरको मात्रामा केहि फरक पर्न सक्ने पनि बैंकले जनाएको छ । प्राइमले चालु आवको पहिलो त्रैमासिकमा २५ करोड १० लाख नाफा कमाएको छ ।
विमास्थल एक घण्टा बन्द, गोमा एयरको दुईवटै जहाज आकस्मिक आवतरण
काठमाडौं १०, कात्तिक । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्गका जहाजको सीसाका टुक्रा भेटिएपछि एक घण्टा विमानस्थल बन्द गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका प्रवक्ता प्रमनाथ ठाकुरका अनुसार धवनमार्गमा सीसाको टुक्रा भेटिएपछि अनुसन्धानका लागि विहान एक घण्टा विमानस्थल बन्द भएको छ । ठाकुरका अनुसार विहान ८ बजेर ४८ मिनेटदेखि ९ बजेर ४६ मिनेटसम्म धावनमार्ग बन्द भएको छ । धावनमार्ग बन्द गरेर गरिएको निरिक्षणका क्रममा एउटा मरेको सनो चमेरो भेटियो भने सीसाका टुक्रा पनि भेटिएको छ । विमानस्थल कार्यालयका अनुसार सीसाको टुक्रा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय उडानका जहाजको लाइट झरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । सीसा रनवेमा भेटिएको विषयमा अनुसन्धान गर्न विमानस्थलको हवाइ उडान सुरक्षा महाशाखालाई निर्देशन समेत भैसकेको छ । सुरक्षा विभागले अनुसन्धान गर्ने र सबै जहाज चेकजाँचको अवस्थामा रहेका छन् । धावनमार्ग निरिक्षणका लागि भएको एक घण्टा विमानस्थल बन्द भएकै अवस्थामा लुक्लाबाट आन्तरिक उडानको गोमा एयर होल्ड गर्न नपुग्ने इन्धन भएकोले कारण यसका दुईवटै जहाजलाई आकस्मिक अवतरण गराइएको छ । दुबै जहाज लुक्लाबाट आएको र आकस्मिक आवतरण सुरक्षित रुपमा भएको पनि विमानस्थलका प्रवत्ता ठाकुरले बताए । उनका अनुसार एक घण्टा विमानस्थल बन्द भएकोले अन्य अतवण र गर्नुपर्ने उडान आकासमै होल्ड गर्न लगाइएको र विमानस्थलबाट उड्नुपर्ने जहाज पनि रोकिएको थियो । धावनमार्ग निरीक्षणपछि अहिले सहज रुपमा विमानस्थल सुचारु भएको पनि विमानस्थल कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गलत प्रक्रियाबाट अघि बढ्दै
काठमाडौँ, १० कात्तिक । स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले सबै नागरिकले अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने नियम ल्याउन लागिएको बताएका छन् । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका प्रतिनिधिसँग मंगलबार छलफलमा उनले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि ऐन बन्ने प्रक्रियामा रहेको र त्यसमा बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न नसक्ने नागरिकको हकमा राज्यले नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको उनले बताए । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि ऐन बन्ने प्रक्रियामा रहेको छ र त्यसमा बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न नसक्ने नागरिकको हकमा राज्यले नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । यसअघिको सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट स्वास्थ्य बीमालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पाँच परिवार सदस्य भएकालाई २ हजार ५ सय बीमा शुल्क लिएर ५० हजार रुपैयाँ सम्मको स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्न सकिने छ । परिवारमा पाँच सदस्यभन्दा बढि भएमा प्रतिव्यक्ति ४ सयका दरले बीमा शुल्क थप गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । बजेटमा आएको सरकारको नीतिमा केही गम्भिर समस्या देखिएका छन् । एकातिर लक्षित वर्ग गरिबी परिवार लागि दुई हजार पाँच सय बीमा शुल्क तिर्न पनि निकै गाह्रो पर्छ, अर्कोतिर बीमा गरेकाले पनि प्रति परिवार ५० हजार भन्दा बढि नपाउने भएकाले ठूलो रोग लागेमा समस्या समाधान हुँदैन । गरिब परिवारको बीमा गर्दा बीमा शुल्क सरकारले भुक्तानी गर्ने मन्त्री थापाको भनाई कार्यान्वन भयो भने एउटा समस्या हल हुन्छ । तर प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुने रोग लागेकामा त्यसका समाधान देखिदैन । बीमा भनेकै क्षमता बाहिरको जोखिम न्यूनिकरण गर्नु हो । तर सरकारको यस्तो बीमा नीतिले बढी खर्च हुने र दीर्घ रोग लागेका नागरिकको उपचारमा राहात नदिने विश्लेषकहरु बताउँछन् । सरकारले स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धि नीति २०६८ साल देखि नै लिएको हो । दुई वर्ष अघि कैलानी, बागलुङग र इलामबाट शुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गत वर्ष अछाम, बैताडी, म्याग्दी, कास्की र पाल्पामा कार्यान्वयनमा गयो । चालु आर्थिक वर्षदेखि २५ वटा जिल्लामा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले गरिबी पहिचान गरिएका २५ जिल्लामा सो कार्यक्रम लागू गर्दैछ र आगामी तीन वर्षमा देशैभरि यो सेवालाई विस्तार गर्ने रणनीति बनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि सरकारले स्वास्थ्य बीमामा २ अर्व ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकार अन्तर्गतको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले दिएको तथ्याङका अनुसार कैलालीबाट ९ हजार १ सय १३ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन । जसमा १ हजार ६ सय २० ले सुविधा लिएका छन । त्यस्तै बागलुङमा ३ हजार ३२ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका मध्ये ४८ जनाले सुविधा उपभोग गरेका छन । यसै गरि इलाममा ५ हजार ८३ ले स्वास्थ्य बीमा गराएकोमा ५ सय जनाले सुविधा लिएका छन् । प्रक्रिया गलत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आफैमा राम्रो भएपनि यसको कार्यान्वयनमा सरकारले गम्भिर भूल गरिरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजारमा स्थापित बीमा समिति, २५ वटा बीमा कम्पनी, बीमा एजेन्टहरु, बीमाको नीति, पद्धति, प्रणाली सबैको उपेक्षा गरिरहेको छ । बीमाको अभिन्न भाव पुर्नबीमालाई सरकारले पुरै वेवास्ता गरेको छ । सरकारले नै बीमाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा राज्यको भार बढ्दै जान्छ । यदि निजी कम्पनीबाट यो कार्यक्रम अघि बढ्ने हो भने जोखिम र भार अन्यत्र हस्तान्तरण हुन्छ । बीमा विश्लेषक भोजराज शर्मा भन्छन्–सरकारले नै बीमाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा राज्यको भार बढ्दै जान्छ । यदि निजी कम्पनीबाट यो कार्यक्रम अघि बढ्ने हो भने जोखिम र भार अन्यत्र हस्तान्तरण हुन्छ । सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट खर्च गर्दा त्यसको भार राज्यले मात्रै बेहोरिरहनुपर्ने हुन्छ । भोलि भयानक संक्रामक रोग फैलियो भने पुनर्बीमा गरेर जोखिम हस्तान्तरण नगरेको अवस्थामा कम्पनीहरू त जोखिममा पर्न सक्छन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने तयारी भएको राष्ट्रिय स्वास्थ बीमा कार्यक्रम सरकार आफैले सञ्चालन गर्नुभन्दा निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीहरुलाई दिनुपर्ने सम्बन्ध क्षेत्रका व्यवसायीहरुको भनाइ छ । सरकार आफैले बीमाको व्यापार गर्नुभन्दा व्यावसायिक रूपमा बीमा सेवा दिँदै आएका बीमा कम्पनीहरूलाई यसको जिम्मा दिँदा उत्तम हुने प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीके महर्जनले बताए ।
प्राइम कमर्सियल बैंकको नाफा २५ करोड नाघ्यो
काठमाडौं, १० कात्तिक । प्राइम कमर्सियल बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा २५ करोड १० लाख नाफा कमाएको छ । बैंकले गत आवको सोही अवधीमा जम्मा २२ करोड ५ लाख मात्रै नाफा कमाएको थियो । बैंकले चालु आवको पहिलो तीन महिनामा ५२ अर्ब निक्षेप संकलन गरेर ४२ अर्ब कर्जा तथा सापटी प्रवाह गरेको छ । ३ अर्ब ७० करोड पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकले एक दशमलब ७२ प्रतिशतमा रहेको खराब कर्जालाई पनि घटाएर एक दशमलब ३२ प्रतिशत कायम गराएको छ । प्राइम बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २७ रुपैंयाँ १० पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १५४ रुपैंयाँ १६ पैसा रहेको छ ।
९ अर्ब खर्चेर त्रिपुरेश्वर–माइतीघर सडकमा अत्याधुनिक फ्लाईओभर
काठमाडौं, १० कात्तिक । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा व्यवस्थित शहरीकरण र सोही अनुसारको पुर्वाधार निर्माण गर्ने योजना अनुसार त्रिपुरेश्वर–माइतीघर सडक खण्डको विस्तार योजनाको खाका बनाइरहेको छ । जापान सरकार(जाइका)को सहयोगमा तयार हुँदै गरेको त्रिपुरेश्वर–माइतीघर सडक खण्डको सो योजनाका लागि ९ अर्ब रुपैंयाँ खर्च हुने प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरिएको छ । जापानी सहयोगमा अर्बान ट्रान्सपोर्टेशन इम्प्रुभमेन्ट फर काठमाडौं भ्याली नामको प्रोजेक्ट खडा गरेर सडक विभाग र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा त्यस्तो योजना निर्माणको काम अघि बढेको हो । ‘प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भैसकेको छ, अब डिपिआर निर्माणको काम अघि बढ्छ’, यातायात विभागका महानिर्देशक देबेन्द्र कार्कीले भने । उनका अनुसार सो आयोजनाका लागि ८ देखि ९ अर्ब रुपैंयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । ‘फ्लाईओभरसहितको अत्याधुनिक शहरी पुर्वाधारसहितको सो योजनाले काठमाडौंको शहरी व्यवस्थापनमा नयाँ अध्याय थप्नेछ’, महानिर्देशक कार्कीले भने । सो योजनाले त्रिपुरेश्वर–माइतीघर सडक खण्डलाई युरोपियन–अमेरिकन मापदण्डको निर्माण गर्नेछ । जसमा अत्याधुनिक सुबिधा र सुरक्षाका प्रबन्ध मिलाइएका हुनेछन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले पनि दुई लेन र चार लेनको विकल्पसहित जाइकासँगको सहकार्यमा विस्तृत अध्ययन भैरहेको बताए । सो क्षेत्रमा फ्लाईओभरसहितको विश्वस्तरिय सडक निर्माण गर्ने पुर्व योजना अनुसार काम अघि बढेको उनले बताए । सरकारले चार बर्ष अघि नै बानेश्वरमा फ्लाईओभर बनाउन भन्दै ४ करोड रुपैंयाँ बजेट बिनियोजन गरेको थियो । बंगलादेशी कम्पनीसँग मिलेर सडक विभागले एक चरण अध्ययन पनि गरेको थियो । तर त्यो अध्ययन विवादमा आएपछि बिचमै रोकियो र सडक विस्तारको नयाँ कार्यक्रम सुरु भएको थियो । पछि फेरी जाइकाले नै बानेश्वरमा फ्लाईओभरसहितको सडक निर्माणबारे नयाँ अध्ययन गरेको छ । त्यो अध्ययन पनि सडक विभागमै पुगेर थन्किएको छ ।
